ज्ञानेश कुमार को मिली कानूनी छूट?

मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के चलते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले कई हफ्तों से लगातार विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष के सासंदों ने उनके खिलाफ एक अनौपचारिक जनमहाभियोग का प्रस्ताव भी पारित किया था। रामलीला मैदान में एक अभूतपूर्व रैली का आयोजन किया। साथ ही, साल 2023 में बनाया गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम 2023 भी विवादों के घेरे में है। दिसंबर 2023 में बने इस कानून के तहत ज्ञानेश कुमार को मार्च 2024 में चुनाव आयुक्त या इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया था। इस कानून में ऐसा क्या है, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं? कानून के जानकार इसकी समीक्षा की जरूरत की बात क्यों कर रहे हैं? अगर इस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया जाए तो पिछले तीन सालों में लिए गए फैसलों पर क्या कोई असर पड़ेगा? दरअसल मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार मामले में एक अहम फैसले में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति बनाने का निर्देश दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा था कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को कार्यपालिका के एकाधिकार से मुक्त रखना जरूरी है। अदालत के मुताबिक नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता, निष्पक्षता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब तक संसद इस बारे में कोई कानून नहीं बना लेती तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस की एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। यह एक अंतरिम व्यवस्था थी जो संसद के कानून बनाने तक लागू रहेगी। यही बदलाव इस पूरे विवाद की बुनियाद है। 2023 के कानून के अनुसार ज्ञानेश कुमार और दो अन्य आयुक्तों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। कानून उन्हें पूर्ण इम्युनिटी देता है। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सांसद मनोज झा और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। इन याचिकाओं में कानून के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से पूरी छूट (ब्लैंकेट इम्युनिटी) देता है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉयेमाल्या बागची व वी.महादेवन की पीठ ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जबाव मांगा है। माननीय पीठ के सामने दलील दी गई कि पद छोड़ने के बाद भी मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का प्रावधान की जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने बता दें कि टिप्पणी की कि सीईसी को मिली यह सुरक्षा ऐसी है जो जजों तक को भी उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और केन्द्र सरकार से याचिका में लगाए गए आरोपों पर जवाब के साथ संबंधित रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है। मनोज झा ने अपनी याचिका में ज्ञानेश कुमार, अन्य आयुक्तों को अधिनियम 2023 की धारा 16 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि ये धारा देश की किसी अदालत को ऐसी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई दीवानी या आपराधिक कार्रवाई शुरू करने या जारी रखने से रोकती है जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। मामला चल रहा है। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है? 

-अनिल नरेन्द्र

इस अब्दुल ने तो ट्रंप की चूल्हें हिला दीं

भारत के एक नेता ने चुनावी रैली में अल्पसंख्यकों पर तंज कसते हुए कहा था कि यहां तो अब्दुल पंचर लगाता है। पर अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में अमेरिका के एक अब्दुल ने तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी की चूल्हें हिला डाली। मैं बात कर रहा हूं डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल अल सैयद की। अमेरिकी राज्य मिशिगन से डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेट उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज करने वाले अब्दुल अल सैयद ने अमेरिका के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। अमेरिकी सीनेट में जीतने वाले अब्दुल अल सैयद पहले मुस्लिम सीनेटर बन गए हैं। अमेरिका की मिशिगन राज्य से डेमोक्रेटिक पार्टी से जीतने वाले अब्दुल का भारत के कर्नाटक के तटीय इलाके से खास पारविारिक रिश्ता है। उनकी पत्नी डाक्टर सारा... के दादा जनाब जुकाकू शमसुद्दीन वह शख्स थे, जिन्होंने उत्तर कन्नड़ जिले के भटकल में बिजली पहुंचाई थी और वह इस इलाके के पहले वकील भी थे। बाद में वह मुख्यमंत्री बी.डी. जत्ती (1958-1962) की सरकार में उपमंत्री बने थे। पेशे से डाक्टर अल सैयद अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर बन गए हैं। उन्हें इन चुनावों में 50 फीसदी से ज्यादा वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रिपब्लिकन पार्टी के माइक रोजर्स को करीब 45 फीसदी वोट ही मिल सके। सैयद ने इससे पहले कोई भी राजनीतिक पद नहीं संभाला। उनका परिवार नवांचल मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान उनके खिलाफ चलाए गए अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए अल सैयद ने कहा, सुनिए, मेरी शादी एक दक्षिण भारतीय परिवार में हुई है। इस शादी को 20 साल हो चुके हैं। अब तो मैं इस परिवार में पूरी तरह घुल मिल गया हूं। आपको शायद नहीं पता होगा कि हो सकता है मैं अरब से ज्यादा भारतीय हूं। अल सैयद कुछ साल पहले भटकल और बैंगलूरू आए थे। अब्दुल अल सैयद ने अपनी जीत का क्रेडिट अपनी पत्नी डाक्टर सारा को भी दिया। सारा और सैयद दोनों रोड्स स्कॉलर थे। अल सैयद ने मिशिगन यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई की और महामारी विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल की। सैयद के एक रिश्तेदार ने बताया कि सैयद बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं और सभी लोगों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए समर्पित हैं। वह एलजीबीटीक्यू समुदाय समेत सभी के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रगतिशील नेता अल सैयद ने 2026 के मिडटर्म चुनाव के सबसे महंगे और धुव्रीकरण वाले मुकाबले में से एक में मिली इस जीत पर देशभर में प्रगतिशील विचारधारा वाले नेताओं को बड़ी मजबूती मिल सकती है। बता दें कि इससे पहले डाक्टर अल सैयद ने कभी भी कोई सियासी पद नहीं संभाला। चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें जेहादी तक कह दिया था, जिसके लिए ट्रंप की काफी आलोचना भी हुई थी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई, जब उनकी डेमोक्रेटिक सहयोगी ट्रेली स्टीवंस ने उनके विरोधी रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर के लिए समर्थन की घोषणा कर दी। अल सैयद ने रविवार एक नवम्बर को पत्रकारों से कहा था यह एक करोड़ लोगों का राज्य है जो अपनी सरकार से बहुत बेहतर व्यवहार के हकदार हैं। मेरा बयान उन 9,999,998 लोगों पर अधिक केन्द्रित है, जिनके बारे में आप लोग बात नहीं करते। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा सहित कई उदारवादी नेताओं ने भी उनका समर्थन किया। मिशिगन में जीत अमेरिकी सीनेट पर नियंत्रण हासिल करने की पार्टी की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अल सैयद ने वामपंथी मंच पर भी चुनाव प्रचार किया है, जिसमें इजरायल की जमकर आलोचना के साथ-साथ अरबपतियों पर टैक्स लगाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के लिए धन जुटाने जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। 42 वर्षीय अल सैयद अक्सर कहते हैं कि वह अमेरिकी टैक्स का इस्तेमाल किसी पर बम गिराने के लिए विदेशों में भेजने के बजाए स्कूल और अवसर बनाने के लिए करना चाहते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके खासमखास एलोन मस्क ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, मस्क ने तो लाखों डालर लूटा दिए पर फिर भी इस अब्दुल की उनकी चूल्हें हिलाने से नहीं रोक पाए।

- अनिल नरेन्द्र

ट्रंप की पाटी ने भी उन्हें हार के लिए दोषी ठहराया

रिपब्लिकन पाटी (ट्रंप की अपनी पाटी) के भीतर मंगलवार रात (स्थानीय समय मुताबिक) चुनाव के चौंकाने वाले नतीजों से शुरुआती हैरानी जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गुस्से में बदल गई। टेक्सास, कंसास और साउथ कैरोलाइना जैसे उन राज्यों में भी डेमोक्रेटिक पाटी ने एक के बाद एक अप्रत्याशित जीत दर्ज की, जिन्हें रिपब्लिकन पाटी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इसके बाद कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने हार के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि ट्रंप का ध्यान अपनी विरासत बनाने पर रहा और उन्होंने मतदाताओं की चिंताओं को नजरअंदाज किया। इसकी कीमत पाटी को चुकानी पड़ी। टेक्सास के वरिष्ठ रिपब्लिकन लाबिस्टबिल मिलर ने बीबीसी से कहा, इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है, किसी और की नहीं। यह राष्ट्रपति ट्रंप के पूरी तरह और साफ तौर पर खारिज किया जाना है। यह बहुत बड़े स्तर की तबाही है। किसी ने नहीं सोचा था कि नतीजे ऐसे होंगे। ज्यादातर रिपब्लिकन नेताओं को पहले से ही अंदेशा था कि वे प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अपना बहुमत खो देंगे। उन्हें यह भी अंदाजा हो गया था कि मुश्किल चुनावी माहौल में सीनेट में बहुमत बचाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा। कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने कहा कि ट्रंप की अलोकप्रिय नीतियों, उनकी कम अप्रूवल रेटिंग और वाशिंगटन में भी निर्माण परियोजनाओं को लेकर उनके जुनून ने पाटी की मुश्किलें बढ़ा दीं। सिनेसोटा के रिपब्लिकन रणनीतिकार ग्रेग पैपिन ने कहा, एक के बाद एक गलती होती गई। साफ है कि अलग-अलग राज्यों में लोगों को राष्ट्रपति की नीतियां पसंद नहीं आईं। व्हाइट हाउस के एक सहयोगी ने कहा कि ईरान युद्ध, टैरिफ और प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीति को लेकर ट्रंप के प्रति लोगों की नाराजगी ने पाटी के लिए मुश्किलें बढ़ा दीं। उन्होंने कहा, पाटी के भीतर इस बात को लेकर साफ नाराजगी है कि यह सब कैसे हुआ? इस नाराजगी का बड़ा हिस्सा ट्रंप की ओर है और उनके खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा है। इन नतीजों पर ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पाटी दोनों का बहुत कुछ दांव पर लगा था। अगर राष्ट्रपति की पाटी ने बेहतर प्रदर्शन किया होता, जैसा कि 2022 में हुआ था, तो साल 2028 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले उसे कुछ बढ़त मिल सकती थी। अब ट्रंप को संसद में डेमोक्रेटिक पाटी के ऐसे बहुमत का सामना करना पड़ेगा, जो प्रशासन की जांच करने, उनके न्यायिक नियुक्तियों को रोकने और मनमानी एजेंडे में अड़चन डालने के लिए तैयार है। मिडटर्म चुनावों के नतीजों ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में एक अनियमित नया दौर शुरू कर दिया है। इससे रिपब्लिकन पाटी को ट्रंप के बाद के अपने भविष्य पर भी विचार करना पड़ सकता है। चुनाव की रात ट्रंप ज्यादातर समय खामोश रहे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में डेमोक्रेटिक पाटी की जीत घोषित होने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया। ट्रंप ने लिखा, मैं चुनाव मैदान में नहीं नहीं था। अगर मैं होता तो हम भारी बहुमत से जीतते। बाद में उन्होंने न्यूयार्क टाइम्स और फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में कहा कि वह चुनाव के नतीजे स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि नतीजों से उन्हें थोड़ी हैरानी जरूर हुई। 

-अनिल नरेन्द्र

राष्ट्रपति ट्रंप की साख दांव पर

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव के नतीजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए महज चुनावी झटका नहीं, बल्कि उनकी सत्ता, नीतियों और राजनीतिक दबदबे पर जनता के बदलते मिजाज का संकेत हैं। जिस जनसमर्थन के भरोसे ट्रंप अमेरिका की राजनीति को अपनी शर्तें पर चलाने का दावा कर रहे थे, चुनावी नतीजे उसी भरोसे में दरार का इशारा करते हैं। यह नतीजे उनके लिए चेतावनी है कि सत्ता की ताकत और आक्रामक राजनीतिक बयानबाजी के दम पर जनमत को हमेशा अपने पक्ष में नहीं रखा जा सकता। ईरान पर हुए हमलों के बाद अमेरिका में जिस तरह पेट्रोल-डीजल, खाने-पीने की वस्तुओं के दाम बढ़े थे उससे जनता में काफी नाराजगी थी। पिछले कई महीनों से आ रहे पोल, सर्वे भी इसी तरह के नतीजे के संकेत दे रहे थे। सर्वे के मुताबिक, अमेरिकी संसद के निचले सदन या प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिवस) पर नियंत्रण हासिल करने के लिए जरूरी 218 सीटों से कहीं ज्यादा सीटों पर डेमोक्रेट्स उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। हाल ही में आए न्यूयार्क टाइम्स के एक सर्वेक्षण में साउथ कैरोलाइना की सीनेट सीट पर मुकाबला बराबर का दिखाया गया था और नतीजे भी अनुमान के मुताबिक ही आए। यह वही राज्य है जहां डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में 18 प्रतिशत अंकों के अंतर से जीत दर्ज की थी। वैसे हाल के वर्षें में कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं, जब जनमत सर्वेक्षण (पोल सर्वे) चुनाव नतीजों का सटीक अनुमान नहीं लगा सके। ये मध्यावधि चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के लिए अग्नि परीक्षा है। इनका नतीजा तय करेगा कि ट्रंप को अपने कार्यकाल के अगले दो वर्षें में संसद (कांग्रेस) का कितना समर्थन मिलेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों की तरह मध्यावधि चुनाव भी हर चार साल में होते हैं। यह चुनाव राष्ट्रपति के ठीक आधे कार्यकाल के दौरान होते हैं। चुनाव वैलेट पेपर के जरिए कराए जाते हैं। इस वजह से अमेरिका में मध्यावधि चुनाव का बहुत ही महत्व होता है। अमेरिका के निचले सदन को प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिवस) में दो साल के कार्यकाल वाले इन प्रतिनिधियों की सभी 435 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। जनसंख्या के आधार पर सीटें तय की जाती है। ऊपरी सदन के सांसदों का कार्यकाल छह साल का होता है। सीनेट में 100 सीटें होती हैं। हर प्रांत के लिए दो सीटें हैं। 50 प्रांतों की कुल 100 सीटें हुईं। इस चुनाव में सीनेट की 35 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस बार चुनाव में ट्रंप को कई मुद्दों पर चुनौतियां मिल रही हैं। इसमें महंगाई, बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतों के अलावा ईरान से जारी जंग बड़ा मुद्दा है। वहीं व्यापार, स्वास्थ्य, इमिग्रेशन सेवाएं, शिक्षा और लोकतंत्र का भविष्य प्रमुख मुद्दे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हुए कई जनमत सर्वेक्षणों में डेमोक्रेट की बढ़त हासिल हुई थी। संभावित वोटरों के बीच डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को 52 से 53 प्रतिशत तक समर्थन है। जबकि ट्रंप की पाटी रिपब्लिकन उम्मीदवार 44 प्रतिशत के आसपास माने जा रहे हैं। डीसीजन डेस्क एमक्यू के सर्वेक्षण में डेमोक्रेट्स की जीत की 79 प्रतिशत की संभावना है। 16-18 करोड़ (लगभग) पंजीकृत मतदाता वोट डालने के लिए पात्र हैं। अमेरिका में 4 नवम्बर की सुबह लगभग 6 बजे से रुझान और शुरुआती नतीजे आने शुरू हो गए थे (भारतीय समयानुसार)। यह चुनाव भारत के लिए इसलिए मायने रखता है, क्योंकि अमेरिकी संसद के फैसले भारतीय निर्यात, अमेरिका में कार्यरत भारतीय पेशेवरों को सीधा प्रभावित कर सकते हैं। इन चुनावों के परिणाम न केवल अमेरिकी नीतियों को प्रभावित कर सकता है बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिल सकता है। 

-अनिल नरेन्द्र

चुनाव की जांच मोसाद करेगी

इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में विदेशी दखल के आरोपों की जांच करेगी। इजरायली न्यूज चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक इस चुनाव की जांच में आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट भी शामिल होगी। आरोप है कि कतर और कुछ दूसरे देशों ने मंगलवार को हुए नेसेट के चुनाव में अरब वोटर्स को पैसा देकर ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने की कोशिश की। इस चुनाव में अरब पार्टियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकार्ड 19 सीटें जीती हैं। यह इतिहास में उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पार्टी के नेताओं ने भी अरब पार्टियों पर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। हालांकि इजरायल के केन्द्रीय चुनाव आयोग ने साफ किया है कि जांच का दायरा सीमित है। आयोग के मुताबिक इस मामले से चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ा है और न ही नतीजों पर सवाल उठता है। जैसा आपको मालूम ही है कि इजरायल के इस चुनाव में त्रिशंकु परिणाम आए हैं। किसी को भी बहुमत नहीं मिला है। बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं हैं और तरह-तरह के सत्ता में बने रहने के हथकंडे और सुझाव दे रहे हैं। नेतन्याहू की चालबाजियों को फेल करने के लिए नेतन्याहू विरोधी दल सरकार बनाने का रास्ता निकालने के लिए प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। इस व्यवस्था के तहत जनता अलग से प्रधानमंत्री चुनेगी और इससे अरब पार्टियों के समर्थन के बिना अल्पमत सरकार बनाने का रास्ता खुल सकता है। द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक हिब्रू मीडिया ने बताया कि विपक्षी गठबंधन इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए कानून लाने पर विचार कर रहा है। सभी वोटों की गिनती के बाद अरब जांईट लिस्ट गठबंधन को 11 सीटें मिली हैं। यह इजरायल के अरब आबादी के अधिकारों की बात करने वाला राजनीतिक गठबंधन है। इनमें तीन अलग-अलग पार्टियां शामिल हैं। गठबंधन में अरब नेताओं के साथ यहूदी नेता भी हैं। उधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सहयोगी दल यूनाइटेड तोराह जुटाइज्म ने विपक्षी नेता गादी आइजनकोट को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया है। पार्टी को 7 सीटें मिली हैं। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने समर्थन के बदले हरेदी समुदाय के लोगों को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देने की मांग की है। इजरायल में आमतौर पर नागरिकों के लिए सेना में सेवा क्षेत्र अनिवार्य है। इजरायल में सरकार बनाने के लिए चुने गए नेता को शुरुआत में 20 दिन का समय मिलता है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति इसे 14 दिन और बढ़ा सकते हैं। यानी सरकार बनाने के लिए कुल 42 दिन मिल सकते हैं। इस दौरान नेता को दूसरी पार्टियों से समर्थन जुटाना होता है। अगर नेता 61 सीटों का समर्थन नहीं जुटा पाते तो वह छोटी पार्टियों के सहयोग से अल्पमत सरकार बनाने या दो नेताओं के बीच बारी-बारी से प्रधानमंत्री बनाने का समझौता करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई भी गठबंधन सरकार बनाने में सफल नहीं होता तो 90 दिनों के भीतर नए चुनाव कराए जा सकते हैं। इससे नेतन्याहू को एक और मौका मिल सकता है। क्योंकि नए चुनाव होने तक वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इजरायल में नई संसद के गठन से पहले पार्टियों ने अपने संसदीय दलों के नेताओं के नाम तय करने शुरू कर दिए हैं। गादी आइजनकोट ने अपनी यशार पार्टी से चुने गए सांसद रॉय फौरुमैन को संसदीय दल का नेता चुना है। नई संसद का शपथ ग्रहण 10 नवम्बर को होगा। द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद चुनाव में विदेशी दखल के आरोपों की जांच करेगी। शक है कि कतर और कुछ अन्य देशों ने नेतन्याहू को हराने के उद्देश्य से इजरायल की अरब पार्टियों को आर्थिक मदद की और कहा कि इजरायल में बसे अरब ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलकर नेतन्याहू को हराने की कोशिश करें। अगर विदेशी हस्तक्षेप की बात करें तो क्या नेतन्याहू की अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुलकर मदद करने की अपील नहीं की? जांच तो अमेरिकी हस्तक्षेप की भी मोसाद और शिन बेट को करनी चाहिए।

- अनिल नरेन्द्र

बुरे भंवर में फंसे नेतन्याहू

लोकतंत्र शासन का सबसे बुरा रूप है, सिवाय उन सभी अन्य रूपों के जिन्हें पहले आजमाया जा चुका है, यह बात विंस्टन चर्चिल ने 1949 में ब्रिटेन के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में कही थी। गत मंगलवार रात इजरायल के चुनाव नतीजे सामने आने लगे तो चर्चिल का यह कथन याद आ गया। इजरायल के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की स्थिति कमजोर दिख रही है। विपक्ष से मिल रही तगड़ी चुनौती ने फिर त्रिशंकु संसद के आसार बढ़ा दिए हैं। अंतिम नतीजे 4 नवम्बर को घोषित किए जाएंगे। यह लिखे जाने तक करीब 95 प्रतिशत वोटों की गिनती हो चुकी है। इजरायली सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नेतन्याहू और विपक्षी गठबंधन के नेता गादी आइजनकोट दोनों ही बहुमत से दूर हैं। नेतन्याहू गठबंधन को 53 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि गादी आइजनकोट गठबंधन को 48 सीटें मिलने का अनुमान है। अरब गठबंधन को 19 सीटें मिल सकती हैं। 120 सीटों वाली संसद (नेसेट) में 1973 के बाद सबसे ज्यादा मतदान हुआ। इस चुनाव ने मध्य पूर्व के सबसे स्थापित लोकतंत्र में नई सरकार के गठन का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिखाया। नतीजे अनिर्णायक रहे और संसद में किसी भी गुट को बहुमत नहीं मिला। बता दें कि इजरायल में कभी भी एक दलीय सरकार नहीं रही। वहां की चुनाव व्यवस्था ऐसी है कि अलग-अलग पार्टियों को मिलकर गठबंधन सरकार बनानी पड़ती है। 7 अक्टूबर 2023 के घातक हमलों का जवाब कैसे दिया जाए, इसे लेकर भी मतभेद उभरे कि इससे कैसे बचा जाए या हमास को नष्ट किया जाए इसके बाद गाजा युद्ध में बड़ी संख्या में इजरायली रिजर्व सैनिक मारे गए। ऐसे में अति रुढ़िवादी यहूदी युवाओं को सेना में भती से मिली छूट को लेकर विवाद और गहरा गया था। बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पाटी को भारी नुकसान हुआ है। फिर भी वह इजरायली संसद में सबसे बड़ी पाटी बनने की राह पर है। यह सब ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है, जिन पर भ्रष्टाचार और अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए देश को जंग में धकेलने के आरोप हैं। अरब लोगों की इजरायल की कुल जनसंख्या का करीब 20 प्रतिशत है। उनका प्रतिनिधित्व करने वाली अरब पार्टियों को भी बड़ी सफलता मिली है। उन्हें करीब 15 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है। वहीं विपक्षी गुट में गादी आइजनकोट के नेतृत्व में मध्यमागी, वामपंथी और दक्षिणपंथी दलों के सदस्य शामिल थे। लेकिन वे अपनी इच्छा के मुताबिक बदलाव लाने में नाकाम रहे। इतने अलग-अलग विचारों और राजनीतिक हितों को एक सरकार के रूप में साथ लाना अब इजरायल की राजनीति के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। क्या नेतन्याहू अपने धार्मिक सहयोगियों को छोड़कर विपक्षी गुट के दक्षिणपंथी नेताओं के साथ गठबंधन बनाने को राजी होंगे? और क्या वे नेता, जो लंबे समय से नेतन्याहू के विरोधी रहे हैं, उनके साथ सरकार में शामिल होने के लिए तैयार होंगे? देखना यह भी होगा कि फिलिस्तीनी नेतृत्व वाले अरब दल किंगमेकर बन सकते हैं? रुझानों से इन्हें 19 सीटें मिलने का अनुमान है। प्रचार के दोनों ही गठबंधनों ने अरब दलों का समर्थन लेने की संभावना खारिज कर दी थी। अरब दलों की बढ़ती शक्ति ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इजरायल के इतिहास में यह पहली बार है जब अरब पार्टियों को इतनी भारी सफलता मिली है। अब प्रयास यह हो रहे हैं कि नेतन्याहू और आइजनकोट मिलकर सरकार बनाएं। आधे-आधे टर्म के लिए सत्ता में रहें। इस सियासी गुत्थी को सुलझाने में थोड़ा वक्त लग सकता है और इससे ट्रंप को भी भारी झटका लगा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने इतना खुलकर किसी प्रधानमंत्री का समर्थन किया हो, जैसा ट्रंप ने नेतन्याहू का किया है। ट्रंप ने तो यहां तक दावा किया है कि उनकी वजह से नेतन्याहू यहां तक पहुंचे हैं नहीं तो वह चुनाव हार चुके थे। खैर, अब देखना यह होगा कि इजरायल में कोई सरकार बनती है या नहीं और क्या फिर से चुनाव कराने होंगे? 

-अनिल नरेन्द्र

मार्को रुबियो सीधा जामनगर क्यों गए

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो हाल ही में भारत आए। पर वह हालांकि औपचारिक यात्रा पर आए थे पर वह प्रोटोकॉल के अनुसार राजधानी नई दिल्ली नहीं आए और न ही जैसे आमतौर पर होता है, न तो प्रधानमंत्री से मिले और न ही विदेश मंत्री एस. जयशंकर से। वह सीधे मुंबई गए और वहां वह उद्योगपति मुकेश अंबानी से मिले और उनके साथ जामनगर अंबानी की ऑयल रिफाइनरी देखने चले गए। जामनगर जाना अमेरिका के प्लान का बड़ा हिस्सा है। अमेरिका रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के इस विशाल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की क्षमता को बहुत अच्छे से समझता है। वेनेजुएला के क्रूड को दुनिया में पहुंचाने के लिए यह कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा किरदार निभा सकता है। ऐसे में मार्को रुबियो का जामनगर का दौरा यूं ही नहीं है। रुबियो का यह दौरान ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका वेनेजुएला के कच्चे तेल (व्रूड) के लिए नए बाजार तलाश रहा है। अमेरिका भारत से जोर देने में लगा है कि वह रूस से ऊर्जा आयात को कम करके अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाए। मार्को ने जामनगर में मुकेश अंबानी और मुंबई में टाटा और अडानी समूह से भी मुलाकात की। हमें लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीपति अब अहम हिस्सा बन रहे हैं। जामनगर भारत की ऊर्जा से जुड़ी पेचिदा सियासत की एक खिड़की है। इसी सियासत ने हाल में अमेरिका, रूस और ईरान के साथ भारत के रिश्तों को आकार दिया है। बहस से कहीं आगे जामनगर भारत की ऊर्जा से जुड़ी पेचीदा सियासत की एक खिड़की है। रुबियो की अंबानी, टाटा और अडानी से वार्ता करना यह जरूर दिखाता है कि भारतीय पूंजी और देश की विदेश नीति के बीच रिश्ता गहरा होता जा रहा है। भारतीय कंपनियों का आर्थिक वजन बढ़ रहा है। उनकी पहुंच दुनिया भर में फैल रही है। ऐसे में वह भारत की कूटनीति के तरकश का एक अहम तीर बनती जा रही है। अमेरिकी कारोबार और विदेश नीति के रिश्ते को एक पुरानी कहावत बखूबी बयान करती है। जो जनरल मोटर्स के लिए अच्छा है वो अमेरिका के लिए भी अच्छा है। यानी जो भी अमेरिकी कंपनी अच्छी है वह अमेरिका के लिए भी अच्छी है। दुनिया के नेताओं के साथ मुकेश अंबानी को देखना भारतीय लोगों को शायद अजीब लगता हो। पर ये एक लम्बे बदलाव का नतीजा है। कुछ साल पहले भारत आने वाले विदेशी नेता अक्सर बेंगलूरू में इन्फोसिस कैंपस जाते थे। पर अब सीन शिफ्ट हो गया है। अब लगता है कि विदेशी मेहमानों का ज्यादा फोकस जामनगर व गुजरात पर है। जामनगर में हाईड्रोकार्बन की पुरानी अर्थव्यवस्था है। हाईड्रोकार्बन यानी तेल और गैस जैसे ईंधन। यह दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। यहां अलग-अलग किस्म के कच्चे तेल को साफ किया जा सकता है और तैयार इं&धन दुनिया भर के बाजारों में भेजा जा सकता है। 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जामनगर की अहमियत बढ़ी है। होर्मूज स्ट्रेट से होने वाली तेल सप्लाई में रुकावट ने भी इसकी अहमियत बढ़ाई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सिर्फ देश ने नहीं बनाई। पूंजी और तकनीक लम्बे समय से सरकारों के पास मौजूद विकल्पों पर असर डालती आई है। समझदार देश अपने यहां पूंजी को कुछ हाथों में जरूरत से ज्यादा सिमटने नहीं देते और दुनिया में इसकी भूमिका की शर्तें खुद तय करते हैं। भारतीय कंपनियां अब सरहदों के पार काम करने और भू-राजनीतिक उथल-पुथल से निपटने का पैमाना हासिल कर रही हैं। ऐसे में वो भारत के विदेशी रिश्तों में ज्यादा अहम खिल़ाड़ी बनेंगी। रुबियो का जामनगर दौरा याद दिलाता है कि आज की भारतीय विदेश नीति को समझने के लिए पूंजीवाद और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के उलझे हुए और कभी न टूटने वाले रिश्तों को बेहतर समझना होगा और इसका मतलब है कि दिल्ली की उलझी हुई विदेश नीति वाली बहसों में मुंबई का कारोबारी तर्क और बेंगलूरू की तकनीकी जरूरत भी घोली जाए। अमेरिका की विदेश नीति साफ है, सवाल यह है कि हमारी विदेश नीति क्या साफ है।   

-अनिल नरेन्द्र