अगर रूबियो इतिहास जानते तो फोटो नहीं खिंचवाते?

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्के रूबियो जब भारत के चार दिवसीय दौरे पर आए थे तो वह भारत के प्रधानमंत्री व शीर्ष राजनयिकों से तो मिले ही थे, साथ ही कई भारतीय मशहूर पर्यटन स्थलों पर भी गए। इन्हीं में से एक आगरा के ताजमहल की यात्रा सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने ताजमहल के सामने अपनी पत्नी के साथ यादगार फोटो सोशल मीडिया पर साझा की। ये फोटो जल्दी ही सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गई। इस मामले ने उस समय एक अलग मोड़ लिया जब हैदराबाद में स्थित ईरानी दूतावास ने रूबियो के ताजमहल दौरे पर खुलेतौर पर व्यंग्य किया। ईरानी वाणिज्य दूतावास ने अपने बयान में याद दिलाया कि उनके अनुसार, ताजमहल मुगल बादशाह (शाहजहां) की ईरानी मूल की बेगम मुमताज महल की मोहब्बत की निशानी है और इसके निर्माण में फारसी वास्तुकारों की कुशलता शामिल थी। बयान में अमेरिका की भी आलोचना की गई और अमेरिकी सरकार पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया गया। दूतावास ने लिखा ः अगर मार्के रूबियो को इतिहास और वास्तुकला की समझ होती तो वो यहां तस्वीर खिंचवाने के लिए खड़े नहीं होते। यह स्मारक एक बादशाह की ईरानी पत्नी के प्रेम में बनाया गया था और इसे ईरानी वास्तुकारों की प्रतिभा ने गढ़ा था। आज उनकी सरकार ईरानी सभ्यता को मिटाने की धमकी दे रही है और दूसरी सभ्यताओं का अपमान करती है। ईरानी व्यंग्य के बाद यह मामला सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। कुछ उपयोगकर्ताओं ने रूबियो को व्यंग्य का निशाना बनाते हुए कहा कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझे बिना ऐसे स्थानों पर तस्वीरें खिंचवाना उचित नहीं है। कुछ टिप्पणियां इससे भी आगे बढ़ गई और अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के संदर्भ में देखा जाने लगा। एक उपयोगकर्ता ने कहा कि यह इमारत एक ईरानी मल्लिका के लिए फारसी वास्तुकारों ने बनाई थी और यह एक ऐसी संस्कृति का प्रतीक है जिसे उनकी सरकारें इस समय में खतरे में डाल रही हैं और उनका सम्मान नहीं कर रही हैं। बता दें कि संगमरमर जो राजस्थान के मकराने से आया था। इससे बना ताजमहल दुनिया के अजूबों में से एक है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की प्रेम स्मृति में 1632 ईसवीं में बनवाना शुरू किया था जो 1653 ईसवीं में ही पूरा हुआ था। इसके निर्माण में हिन्दू, इस्लामिक, मुगल समेत कई भारतीय वास्तुकला का समावेश किया गया है। इस भव्य और शानदार इमारत को करीब 20 हजार मजदूरों ने मुगल शिल्पीकार उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में बनाया था। इस मकबरे को बनाने में उस समय करीब 20 लाख रुपए खर्च किए गए थे। आज के हिसाब से यह लागत करीब 827 मिलियन डॉलर लगभग 52.8 अरब रुपए है। इस इमारत के निर्माण में करीब 28 अलग-अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो हमेशा चमकते रहते हैं। इनकी दीवारों पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। 

-अनिल नरेन्द्र

📣 Thrilled to Announce My Latest Publication!

I am incredibly honored to share that my latest article has been officially published in Echo of Islam, a prestigious, internationally circulated magazine based in Tehran.

Since the early 1980s, Echo of Islam has served as a vital global platform for geopolitics, philosophy, and strategic discourse. Because it is distributed worldwide to international libraries, academic institutions, and embassies, it holds a unique and highly influential space in global media.

Being selected for a publication of this caliber is an absolute privilege.

Why this article matters right now:🎯 The Core Focus: It analyzes the highly critical question of succession in Iran, examining the strategic case for stability and political continuity.

🌐 Global Relevance: Understanding the future leadership of the Islamic Republic is vital for navigating regional stability and shifting Middle Eastern geopolitics.

💡 The Main Takeaway: It offers a detailed perspective on why Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei represents the logical choice for Supreme Leader.This piece represents deep analysis and dedication to a subject that carries immense weight in global current affairs today.

📖 Read the full piece in Issue No. 295 (2026).

Thank you to everyone who follows my work and supports these deep-dive analyses. I would love to hear your thoughts on the piece—let's discuss in the comments below! 👇#AcademicPublication #GlobalPolitics #Iran #Tehran #InternationalRelations #EchoOfIslam #Research #AuthorLife #CurrentAffairs #MiddleEastPolitics

अब्राहम समझौते पर फंसे अरब मुल्क

 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि अमेरिका ईरान पर जो युद्ध कर रहा है वह दरअसल उसका अपना युद्ध नहीं। यह सब कुछ ट्रंप इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कहने पर कर रहे हैं। यह युद्ध ट्रंप ने अमेरिका के हितों के लिए नहीं बल्कि इजरायल के हितों की रक्षा करने के लिए किया है। यह किसी से छिपा नहीं कि ट्रंप को नेतन्याहू ब्लैकमेल कर रहे हैं और वह सब कुछ कहने और करने पर करवा रहे हैं जो वो और शक्तिशाली यहूदी लॉबी करवा रही है। सभी जानते हैं कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एपस्टीन फाइल्स का भूत है। अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रंप ये नई शर्त क्यों डालते। ट्रंप ने हाल ही में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्किए, मिस्र और जार्डन से ईरान शांति समझौते में शामिल होने की अपील करते हुए इन अरब देशों से कहा कि ईरान से समझौता तभी पूरा माना जाएगा, जब सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्किए, मिस्र और जार्डन और बहरीन से अरब मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हों। यानि इजरायल को मान्यता दें और उससे रिश्ते जोड़ें। ट्रंप ने आगे चेताया कि जो देश ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें अमेरिका-ईरान डील का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने सऊदी व कतर से तुरंत इजरायल से संबंध जोड़ने को कहा। ट्रंप ने आगे कहा, डील के बाद ईरान को भी अब्राहम अकॉर्डस में शामिल करना सम्मान की बात होगी। अब्राहम अकॉर्ड की शुरुआत सितम्बर 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी। यह एक कूटनीतिक समझौता था जिसके तहत यूएई और बहरीन ने अधिकारिक तौर पर इजरायल के साथ संबंध सामान्य किए थे। बाद में मोरक्को और सूडान भी इस फ्रेमवर्क में शामिल हो गए। दशकों तक अधिकांश अरब मुल्कों का रुख यह था कि जब तक फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान नहीं होगा, तब तक वे इजरायल को मान्यता नहीं देंगे। लेकिन इस समझौते ने उस नीति को बदलने की कोशिश की। इस समझौते की सबसे बड़ी आलोचना यह रही कि इसमें फिलिस्तीन मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया गया। न तो फिलिस्तीन राज्य को लेकर कोई स्पष्ट रोडमैप दिया गया और न ही इजरायली बस्तियों पर रोम की बात हुई। सभी जानते हैं कि इजरायल एक ग्रेटर इजरायल की भावना पाले बैठा है जिसमें कुछ अरब मुल्कों की जमीनें लेकर एक ग्रेटर (बड़ा इजरायल) बनाना चाहता है और उसमें अब ट्रंप खुलकर बेशमी से मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने आज तक इजरायल को अधिकारिक मान्यता नहीं दी है। हालांकि, यह बात पाकिस्तान के लिए इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ट्रंप जिस तरह के शख्स हैं और अपनी बात मनवाने के लिए जिस तरह से गैर-राजनीतिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, उससे माना जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान विदेश नीति के सामने आने वाले समय में यह मुद्दा बड़ी चुनौती बनकर सामने आए। सऊदी अरब ने भी इस प्रस्ताव को यह कहकर रद्द कर दिया है कि पहले 1967 की वह स्थिति बहाल करो जब इजरायल जबरन फिलिस्तीन की जमीन काटकर बसाया गया था। तुर्किए ने तो साफ कह दिया कि हमारी तो नीति स्पष्ट है, हम तो इजरायल की मौजूदगी को मानते ही नहीं, इसलिए हमारा इजरायल को मान्यता देने का सवाल ही नहीं उठता। सवाल यह उठता है कि ट्रंप ने आखिर में दांव क्यों चला? ट्रंप ईरान डील को सिर्फ युद्ध रोकने वाला समझौता नहीं रखना चाहते। वे इसे पश्चिम एशिया की नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसलिए सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्किए जैसे देशों पर जुड़ने का दबाव दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ी सफलता इजरायल को मिलेगी। इजरायल को गल्फ में मान्यता मिलेगी।  

-अनिल नरेन्द्र

ईरान की फ्रीज पड़ी संपत्ति

पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता में तेहरान का फ्रीज छह अरब डॉलर की संपत्ति को जारी करना एक अहम मुद्दा है। यह संपत्ति अभी कतर में जमा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक ईरानी सूत्र ने बताया कि कतर समेत विदेश में फ्रीज संपत्तियों को जारी करना, हार्मूज से सुरक्षित आवाजाही तय करने से सीधे तौर पर जुड़ा है। छह अरब डालर की यह राशि सबसे पहले 2018 में रोकी गई थी। वाशिंगटन तथा तेहरान के बीच कैदियों की अदला-बदली के समझौते के तहत इसे 2023 में जारी किया जाना था, पर 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमास के हमले के बाद बिडेन प्रशासन ने संपत्तियों को फिर से फ्रीज कर दिया। उधर, अमेरिका ने ईरान की इस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि इस्लामाबाद वार्ता में जब्त संपत्तियों को छोड़ेगा। अमेरिका ने स्पष्ट कहा कि वह ईरानी संपत्तियों को वापस नहीं करेगा। इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि अमेरिका इस बात पर सहमत हो गया है कि जब्त संपत्तियों को छोड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर युद्ध विराम और शांति वार्ता की बात हो रही है। देखें, अमेरिका और ईरान में किन-किन मुद्दों पर समझौता होता है, अगर होता भी है? 

-अनिल नरेन्द्र

ट्रंप के पास तीसरी बार फायरिंग

 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस की सुरक्षा जांच चौकी के पास एक व्यक्ति ने गोली बारी कर दी। सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध हमलावर को ढेर कर दिया। पिछले एक महीने में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आसपास गोलीबारी की यह तीसरी घटना थी। इससे पहले अप्रैल में व्हाइट हाउस संवाददाता संघ रात्रि भोज और मई की शुरुआत में वाशिंगटन मॉन्यूमेंट के पास घटनाएं हुईं। कानून प्रर्वतन एजेंसी ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में बताया कि 17वीं स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में मौजूद हमलावर ने शनिवार शाम छह बजे अपने बैग से हथियार निकाला और गोलीबारी शुरू कर दी। सीक्रेट सर्विस जवानों की जवाबी कार्रवाई में यह घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि हमलावर ने 30 राउंड गोलियां चलाईं। शनिवार को हुई घटना के दौरान एक राहगीर को भी गोली लगी है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह संदिग्ध द्वारा शुरू में चलाई गोलियों से घायल हुआ या अधिकारियों द्वारा जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी? ट्रंप घटना के समय व्हाइट हाउस में मौजूद थे। एक कानून प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि संदिग्ध की पहचान 21 वर्षीय नासिरे बेस्ट के रूप में हुई है। बेस्ट को पहले भी गिरफ्तार किया गया था। वह जब उसने बिना अनुमति के व्हाइट हाउस की एक अन्य जांच चौकी में प्रवेश करने की कोशिश की थी। बेस्ट को जुलाई 2025 में इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया था। बेस्ट खुद को भगवान यीशु मसीह का मॉर्डन अवतार मानता था। डोनाल्ड ट्रंप पर तीन बार गोली बारी हो चुकी है। एक बार तो बाल-बाल बचे जब गोली उनके कान के पास से निकली। कुछ आलोचकों का मानना है कि इन हमलों के पीछे सहानुभूति लेने की और अमेरिकी जनता का ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने का नाटक शामिल है। खैर, जो भी हो एक बात तो साफ लगती है कि ट्रंप की जान को खतरा है और उन्हें अपनी सुरक्षा में किसी प्रकार की ढील नहीं देनी चाहिए। 

अनिल नरेंद्र 

ट्रंप पर आगबबूला हुए नेतन्याहू

अमेरिका-इजरायल ने मिलकर ईरान के खिलाफ जंग शुरू की थी, लेकिन अब इस जंग को रोकने के लिए दोनों देश आपस में सहमत नहीं हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू में भारी मतभेद सामने आ रहे हैं। नेतन्याहू एक बार फिर से ईरान पर हवाई हमले शुरू करना चाहते हैं, वहीं ट्रंप हथियार से पहले कूटनीति के जरिए मामले को शांत करना चाह रहे हैं और अमेरिका को इस युद्ध से बाहर निकालने के लिए ईरान से कोई डील करने के चक्कर में हैं। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच लगभग एक घंटे तक बातचीत हुई। लेकिन दोनों एक मत नहीं हो पाए। नेतन्याहू का कहना था कि ईरान की सैन्य क्षमता जब तक पूरी तरह बर्बाद न हो जाए, उनके यूरेनियम पर कब्जा न हो जाए हमले जारी रहने चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि मध्यस्थ कतर और पाकिस्तान एक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं ताकि युद्ध को औपचारिक रूप से खत्म किया जा सके। इस पर दस्तख्त होने के बाद 30 दिनों की बातचीत का दौर शुरू होगा। नेतन्याहू ट्रंप की नीति से सहमत नहीं थे। अब देखना यह होगा कि क्या ईरान युद्ध रुकेगा और क्या नेतन्याहू अकेले ही ईरान युद्ध को आगे बढ़ाएंगे या फिर ट्रंप की चलेगी। 

-अनिल नरेन्द्र 

संसद में ही अपनों ने घेरा ट्रंप को

अमेरिका की कांग्रेस (संसद) ने ईरान युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना व देश को हुए भारी नुकसान पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि लड़ाई के दौरान 42 अमेरिकी विमान नष्ट हुए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसी खबरें पहले भी मीडिया में आईं थी पर ट्रंप प्रशासन ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की थी। यह रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (सीआरएस) ने संकलित की है और यह अमेरिकी कांग्रेस की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सीआरएस किसी भी राजनीतिक दल से संबंध की परवाह किए बिना अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को नीतिगत मुद्दों पर विश्लेषण मुहैया करता है। रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा विभाग, पेंटागन, सेंट्रल कमांड (सेटकॉम) और समाचार लेखों का हवाला दिया गया है। जिनके अनुसार क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए विमानों में मानवरहित हवाई वाहन, लड़ाकू जेट और ड्रोन शामिल थे। ईरान से युद्ध अमेरिका के लिए काफी भारी पड़ रहा है। विश्लेषकों का दावा है कि इस युद्ध में अमेरिका ने एक लाख करोड़ (एक ट्रिलियन) डॉलर के करीब पूंक चुका है। हालांकि सरकार ने इसे काफी कम करके दिखाया है। पेंटागन के एक वरिष्ठ बजट अधिकारी ने संसद को बताया कि युद्ध में  अमेरिका को अब तक 29 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है जबकि बजट 25 अरब डॉलर का था। ईरान युद्ध के कारण भारी खर्च और हथियार भंडार में आई कमी के मुद्दे पर ट्रंप के विपक्ष के साथ-साथ अपनी पार्टी के सांसदों के भी भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर ईरान ने अभी तक युद्ध में हुए नुकसान का विवरण जारी नहीं किया है और अब भी दावा करता है कि वह अमेरिका के खिलाफ युद्ध जारी रखने में सक्षम है। राष्ट्रपति ट्रंप अब ईरान युद्ध को लेकर घर के अंदर ही बुरी तरह घिरते जा रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिकी जनता सड़कों पर उतर रही है वहीं अमेरिकी सेना और संसद सभी जगह ट्रंप को अपने ही उन्हें घेर रहे हैं। 

-अनिल नरेन्द्र