लाभ के पद से जुड़े सांसदों की अयोग्यता

सरकार 65 साल पुराने उस कानून को निरस्त करने की योजना बना रही है, जो लाभ के पद पर होने के कारण सांसदों को अयोग्य ठहराने का आधार प्रदान करता है। वह एक नया कानून लाने की योजना बना रही है, जो वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप हो। केन्द्राrय विधि मंत्रालय के विधायी विभाग ने 16वीं लोकसभा में कलराज मिश्र की अध्यक्षता वाली लाभ के पदों पर संयुक्त समिति (जेसीओपी) द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर तैयार संसद (अयोग्यता निवारण) विधेयक, 2024 का मसविदा पेश किया है। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य मौजूदा सांसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम 1959 की धारा-3 को युक्तिसंगत बनाना और अनुसूची में दिए गए पदों की नकारात्मकता सूची से हटाना है, जिसके कारण पर किसी जन प्रतिनिधि को अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसमें मौजूदा अधिनियम और कुछ अन्य कानूनों के बीच टकराव को दूर करने का भी प्रस्ताव है, जिसमें अयोग्य न ठहराए जाने का स्पष्ट प्रावधान है। मसविदा विधेयक में कुछ मामलों में अयोग्यता का अस्थाई निलंबन से संबंधित मौजूदा कानून की धारा-4 को हटाने का भी प्रस्ताव है। इसमें इनके स्थान पर केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करके अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार देने का भी प्रस्ताव है। मसविदा विधेयक पर जनता की राय मांगते हुए विभाग ने याद दिलाया कि संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 इसलिए बनाया गया था कि सरकार के अधीन आने वाले लाभ के कुछ पद अपने धारकों को संसद सदस्य बनने या चुने जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराएंगे। हालांकि, अधिनियम में उन पदों की सूची शामिल है, जिनके धारक अयोग्य नहीं ठहराएं जाएंगे और उन पदों का भी जिक्र है, जिनके धारक अयोग्य करार दिए जाएंगे। संसद ने समय-समय पर इस अधिनियम में संशोधन किए हैं। सोलहवीं लोकसभा के दौरान ही संसदीय समिति ने इस कानून की व्यापक समीक्षा करने के बाद एक रिपोर्ट पेश की थी। समिति ने विधि मंत्रालय के वर्तमान कानून की अप्रचलित प्रविष्टियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर बल दिया। इसकी एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि लाभ के पद शब्द को व्यापक तरीके से परिभाषित किया जाए। मसविदा विधेयक में कुछ मामलों में अयोग्यता के अस्थायी निलंबन से संबंधित मौजूदा कानून की धारा-4 को हटाने का भी प्रस्ताव है। इसमें इनके स्थान पर केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी करके अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार देने का भी प्रस्ताव है।

-अनिल नरेन्द्र

समय से पहले हो सकते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव

दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल समय से पहले बज सकता है। बता दें कि पिछली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी को मतदान हुआ था। राज्य चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। राजधानी में फरवरी 2025 से पहले विधानसभा का गठन होना है। इसके चलते जनवरी के अंत तक और फरवरी के शुरू में चुनाव की उम्मीद थी लेकिन सूत्रों के मुताबिक चुनाव दिसंबर में हो सकता है। इसके लिए मतदाता सूची में रिवीजन का काम शुरू हो चुका है। 2019 में दिल्ली विधानसभा चुनाव 8 फरवरी को हुए थे। इसके बाद 11 फरवरी को मतगणना हुई थी। यह चुनाव पहले हो सकता है इसका एक संकेत उन्हें दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के पत्र ने इन कयासों को बढ़ा दिया है। पत्र में सभी विभाग प्रमुखों से मैनपावर की स्थिति मांगी गई है। यह जानकारी अधिकारियों के ग्रेड के हिसाब से मांगी गई है। इससे चुनाव ड्यूटी तय की जा सकती है। दस वर्ष से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी (आप) ने समय से पहले चुनाव की संभावना को देखते हुए प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। पार्टी के पदाधिकारी पद यात्राएं कर रहे हैं और उन्होंने बूथ मैपिंग भी शुरू कर दी है। उधर भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। कैलाश गहलोत ताजा उदाहरण हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी (आप) अति आत्मविश्वासी कांग्रेस के साथ जाने के बजाए अकेले मैदान में उतरेगी। उधर भाजपा बड़ी संख्या में नए प्रत्याशियों पर दांव लगाने की फिराक में है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पार्टी दिसंबर के मध्य तक विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी कर सकती है। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीते चार विधानसभा चुनाव की बात करें तो दिल्ली में ऐसी 24 विधानसभा सीटें हैं जहां एक बार भी भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीत नहीं सके। ऐसे में भाजपा के लिए 70 सीटों में से 36 सीटें जीतने की चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि पहले ही 24 विधानसभा सीटों पर पार्टी हारती आ रही है। ऐसे में जीत के लिए पार्टी किस गणित पर काम करेगी, यह बात अहम है। जहां केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार लगातार तीसरी बार जीतकर आई है, वहीं तीन बार से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार भी दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, ऐसे में दिल्ली भाजपा का सपना दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतकर डबल इंजन की सरकार बनाने का पूरा हो पाएगा या नहीं। यह दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम तय करेगा, लेकिन भाजपा के लिए जमीनी स्तर पर उतरकर जनता में अपनी पकड़ बनाना बेहद जरूरी है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त भी हरियाणा में भाजपा की जीत के बावजूद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बंपर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने नेताओं को अति आत्मविश्वास और आपसी कलह से बचने की सलाह दी है, साथ ही ये नसीहत भी दी है कि ये चुनाव हल्के में न लें। इससे यह संकेत भी मिलता है कि हालिया झटकों से पार्टी का आत्मविश्वास कहीं न कहीं घटा है और वह अपने कार्यकर्ताओं का आत्मबल बढ़ाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल कांग्रेस का अभियान ठंडे बस्ते में पड़ा है।

झारखंड में ज्यादा मतदान किसको फायदा मिलेगा

झारखंड में पहले चरण का बेहतर मतदान स्वागत योग्य है। इस पठारी राज्य में मतदान के अंतिम आंकड़े देर से आए पर जो आंकड़े सामने आए वे बहुत उत्साह जगाने वाले हैं। झारखंड के प]िश्चमी सिंहमूम जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में माओवादियों के चुनाव बहिष्कार के बावजूद बूथों पर लंबी कतारों से साफ है कि वहां की जनता ने नक्सलियों की धमकियों की परवाह नहीं की और खुलकर मतदान किया। झारखंड के पहले दौर में 43 सीटों पर हुए मतदान का आंकलन सभी दल इस लिहाज से कर रहे हैं कि यह 2019 के मुकाबले तीन प्रतिशत ज्यादा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर मतदान में जबरदस्त उत्साह दिखा। चुनाव आयोग के मुताबिक यहां 66.48 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। झारखंड की 43 सीटों पर पिछली विधानसभा चुनाव में 63.9 फीसदी मतदान हुआ था। आयोग के मुताबिक नक्सल प्रभावित सीटों पर नक्सलियों की धमकियां बेअसर रही और मतदाताओं ने जमकर मतदान किया। पहले फेज में पिछली बार जेएमएम-कांग्रेस गठबंधन ने भाजपा से ज्यादा सीटें जीती थीं। लेकिन इस बार 3 प्रतिशत ज्यादा मतदान किसको जीत दिलाएगा इस पर आंकलन और दावे हो रहे हैं। भाजपा का एनडीए गठबंधन इसे अपने लिए और उसका विरोधी गठबंधन अपने लिए फायदेमंद बता रहा है। 2019 में पहले फेज में 38 सीट पर 63.75 फीसदी वोटिंग के बाद जेएमएम 17, कांग्रेस 8, आरजेडी और एनसीपी भी एक सीट जीती थी। इनके मुकाबले में भाजपा को 13 सीट ही मिल पाई थी। इस हिसाब से इस बार की 38 और बाकी 5 सीटों का अनुमान बूथ वाइज लगाने की कोशिश सभी दल कर रहे हैं। इसके आधार पर 20 नवम्बर को 38 सीटों के लिए अपने समर्थकों द्वारा ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने की रणनीति पर भी काम हो रहा है। इसी बीच पहले चरण के लिए पीएम मोदी ने गोड्डा और देवघर की रैली में माटी, बेटी और रोटी बचाने का चुनाव कहकर आदिवासियों और अन्य मतदाताओं को आक्रोषित करने का प्रयास किया। योगी ने बंटेंगे तो कटेंगे के अपने बोल के साथ ही अब पीएम मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे को भी बोला। उधर हेमंत सोरेन और झारखंड की नई उभरती सितारा कल्पना सोरेन भी गरज रही हैं और भाजपा गठबंधन की कलई खोल रही हैं। आदिवासी क्षेत्रों में भारी मतदान से इंडिया गठबंधन डर गया है और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, अपनी जमीन उद्योगपतियों को देने से बचाओ के नारे दिए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन को जेल में डालने से भी आदिवासियों में हमदर्दी की लहर दौड़ रही है। कहा जा रहा है कि दोनों गठबंधनों में कांटे की टक्कर है। इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, यह कहना राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चुनाव में जिस प्रकार की टक्कर है, मत प्रतिशत एक से दो प्रतिशत का अंतर किसी पक्ष का खेल बिगाड़ सकता है। खासकर जब इन चुनावों में झारखंड लोकतांत्रिक कल्याणकारी मोर्चा जैसी पार्टियां मैदान में हैं जिन्होंने पिछले चुनाव (2019) में 5.5 फीसदी वोट हासिल करके 3 सीटें अपने खाते में करने वाली भाजपा में विलय हो चुकी झविमो के ये मतदाता किस ओर जा रहे हैं। आमतौर पर माना जा रहा है कि पहला फेज झामुमो के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। बाकी तो मशीनें खुलने पर पता लगेगा।

-अनिल नरेन्द्र

महाराष्ट्र की सत्ता किसके हाथ में?

23 नवम्बर को महाराष्ट्र की सत्ता में कौन आएगा ये सवाल महाराष्ट्र और राजनीतिक दिलचस्पी रखने वाला हर शख्स जानना चाहता है। विधानसभा चुनाव में क्या चर्चा चल रही है और चुनाव में कौन-सा फैक्टर काम करेगा, किन जातीय समीकरणों का गणित चलेगा? मराठवाड़ों में क्या होगा, दौड़ में कौन आगे है इत्यादि-इत्यादि सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ ही महीने पहले लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को मिली जीत का टैम्पो वह बरकरार रख सकेगा। दूसरी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के  नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने राज्यभर में विभिन्न योजनाओं को लागू करके चुनाव में वापसी करने की कोशिश की है। विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा 2014 के बाद महाराष्ट्र में एक प्रमुख पार्टी बनकर उभरी है। इसलिए वह इस चुनाव मे भी प्रमुख पार्टी के रूप में उभरने की कोशिश करेगी। राज्य में कई छोटी पार्टियां भी मैदान में है, कई बागी भी मैदान में हैं। यह दोनों ही गठबंधनों का समीकरण बदल सकती हैं। महाराष्ट्र में महायुति (भाजपा गठबंधन) में विचारों की भिन्नता की दरार भी खुलकर सामने आ रही है। महायुति के साथी अजित दादा पवार और उनकी पार्टी एनसीपी खुलकर भाजपा नेताओं के बयानों का विरोध कर रही है। शिंदे और देवेन्द्र फण्डनवीस में आपसी खींचतान है। ऐसे में सवाल उठता है कि वोटिंग के दिन क्या गठबंधन के कार्यकर्ता एक-दूसरे की पार्टी को वोट ट्रांसफर करा पाएंगे? चुनाव के दौरान गौतम अडानी का मुद्दा भी बीच में आ गया है। महाविकास अघाड़ी पार्टी जहां एक तरफ यह प्रचार कर रही है कि अब उद्योगपति मेज पर बैठकर सरकारें बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में लगने वाले कई उद्योग (प्रोजेक्ट्स) गुजरात ले जाए जा रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र की अस्मिता को धक्का लगा है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियों को तोड़ने से भी जनता की सहानुभूति महाविकास अघाड़ी के साथ है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे की कल्याणकारी योजनाएं, थोक भाव में धन-बल का प्रयोग करना भी एक चुनावी फैक्टर है। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चूंकि महाराष्ट्र में उनका मुख्यालय है कई क्षेत्रों खासकर  कि धर्म में महत्व रखता है और  संघ खुलकर भाजपा के लिए बैटिंग कर रहा है। हालांकि विदर्भ की बात करे तो नितिन गडकरी को पूरी तरह से नजरअंदाज करना महायुति को भारी पड़ सकता है। हमें लगता है कि भाजपा का प्रयास यह भी होगा कि वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे ताकि राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। अगर एक बार सरकार बन गई तो फिर खेल खेलने में भाजपा माहिर है। दूसरी ओर विश्लेषकों का यह भी मानना है कि महाविकास अघाड़ी का पोस्ट पोल एलायंस है और राज्यपाल को पहले सबसे बड़े पोस्ट एलायंस को मौका देना चाहिए। हवा का रुख महाविकास अघाड़ी की ओर लग रहा है पर हमारे सामने हरियाणा का परिणाम है जहां दावा तो कांग्रेस की जीत का किया जा रहा था और परिणाम भाजपा की रिकार्ड जीत के सामने आए। इसलिए चुनाव में किसी की भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होता। देखें कि ईवीएम में किसकी किस्मत खुलती है।

उपचुनाव में दिग्गजों की यूपी में अग्नि परीक्षा

 उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दिग्गजों की अग्नि परीक्षा है। कांग्रेस के मैदान से बाहर होने से अब चुनाव भाजपा और सपा के बीच माना जा रहा है। हालांकि बसपा भी त्रिकोणीय लड़ाई में बनी हुई है। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार तीन दिनों तक ताबड़तोड़ प्रचार कर हर सीट पर माहौल बनाने का प्रयास किया। अखिलेश यादव भी सियासी रुख को भांप रहे हैं। राजनीति के जानकारों के मुताबिक उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा मुखिया अखिलेश यादव और मायावती की प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं लेकिन इस उपचुनाव को विधानसभा के सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। यही कारण है कि सभी दलों ने इसे जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने पूर्व विधायक धर्मराज निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा ने लाल जी वर्मा की पत्नी शोभावती को टिकट दिया है। वहीं बसपा ने अमित वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने कटेहरी सीट के लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को प्रभारी बनाकर उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वह चुनाव की घोषणा के कई माह पहले से ही यहां कैंप कर रहे है और पूरी शिद्दत से यहां भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। भाजपा की सहयोगी पार्टी सुभासपा के मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी कटेहरी में पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं इस सीट से विधायक रहे अब सांसद बने लालजी वर्मा की प्रतिष्ठा भी दांव पर है क्योंकि उनकी पत्नी यहां से सपा की उम्मीदवार हैं। उपचुनाव की सबसे हॉट सीट करहल है। यहां पर मुलायम सिंह यादव के परिवार की साख दांव पर है। इस सीट पर मुलायम के पोते और अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप को सपा ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं, सूबे की सत्ता पर काबिज भाजपा ने इस सीट से मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम यादव के दामाद अनुजेश यादव को मैदान में उतरा है। मुलायम सिंह यादव के परिवार के बेटे और दामाद की लड़ाई ने यादव बाहुल्य करहल की चुनावी जंग को दिलचस्प बना दिया है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के लिए भी यहां से भाजपा की हार का सूखा खत्म करने का बड़ा लक्ष्य है। इसके साथ ही योगेन्द्र उपाध्याय, जयवीर सिंह और अजीत पाल जैसे मंत्रियें की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव में जुड़ी हुई है। वहीं इस सीट पर मुलायम परिवार के सभी सदस्य लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सपा सांसद डिंपल यादव इस सीट पर जमकर प्रचार कर रही हैं। इसके अलावा शिवपाल यादव, बदायूं से सांसद आदित्य यादव, आजमगढ़ सांसद धर्मेन्द्र यादव भी इस सीट पर लगातार पसीना बहा रहे हैं। प्रयागराज से फूलपुर कुर्मी बहुसंख्यक होने की वजह से यहां से भाजपा सरकार के एससी/एसटी मंत्री राकेश सचान और सपा महासचिव इन्द्रजीत सरोज डटे हैं। यह सीट उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा से भी जुड़ी हुई है। कुंदरकी की विधानसभा सीट में भाजपा ने रामवीर को उम्मीदवार बनाया है, सपा ने पूर्व विधायक रिजवान पर दांव लगाया है, भाजपा ने यहां से सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और जसवंत सिंह को प्रभारी बनाया है। कुल मिलाकर बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है।

 -अनिल नरेन्द्र

भाजपा और अजित पवार में बढ़ती दूरी

 महाराष्ट्र में गठबंधन में होते हुए भी भाजपा और राकांपा (अजित पवार) में कई मुद्दों पर दूरी बरकरार है। उम्मीदवार तय करने से लेकर चुनाव प्रचार तक में दोनों अपनी-अपनी लाइन पर अलग-अलग काम कर रहे हैं। गठबंधन में सामूहिक चुनाव प्रचार और प्रचारकों को लेकर मोटे-तौर पर सहमति तो है, लेकिन कई मुद्दों पर मतभेद खुलकर सामने आ रहा है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उठे विवाद को ले लीजिए। राकांपा (अजित पवार) ने भाजपा नेता को साफ कह दिया है कि उनके उम्मीदवारों के चुनाव क्षेत्रों में योगी आदित्यनाथ की सभाएं न लगाई जाएं। योगी आदित्यनाथ के विवादास्पद बयान बंटेंगे तो लेकर अल्पसंख्यक समुदाय में तीखी प्रतिक्रिया को देखते हुए अजित पवार नहीं चाहते हैं कि उनको मिलने वाले समर्थन में कोई कमी आए। अजित पवार ने भाजपा के विरोध के बावजूद नवाब मलिक को उम्मीदवार बनाया है। अब जबकि पार्टी के दो धड़े हैं, तब भी दोनों की मुस्लिम समुदाय में अच्छी खासी पैठ है, जबकि नवाब मलिक की बेटी सना मलिक भी चुनाव लड़ रही हैं। बता दें कि भाजपा नेताओं ने खुलेआम नवाब मलिक को उम्मीदवार बनाने का विरोध किया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि नवाब मलिक के दाउद इब्राहिम से करीबी संबंध रहे हैं और भाजपा नवाब मलिक के लिए प्रचार भी नहीं करेगी। तमाम दवाबों के बावजूद अजित पवार ने नवाब मलिक को उम्मीदवार बनाया बल्कि उनका प्रचार भी किया है। चार दिन पहले अजित पवार ने एक बम ही फोड़ दिया। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दावा किया है कि पांच साल पहले भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए हुई बैठक में उद्योगपति गौतम अडाणी भी शामिल थे। एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में अजित पवार ने कहा पांच साल पहले क्या हुआ सब जानते हैं ... सब जानते हैं बैठक कहां हुई... मैं फिर से बता देता हूं। वहां अमित शाह थे, गौतम अडाणी थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेन्द्र फडनवीस थे, मैं था, पवार साहब (शरद पवार) थे। अजित ने कहा कि इसके लिए पांच बैठकें हुई थी। कार्यकर्ता के रूप में मैंने वही किया जो नेता (शरद पवार) ने कहा, गौरतलब है कि इस बैठक के बाद ही 23 नवम्बर 2019 की सुबह फडनवीस सीएम और अजित ने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। हालांकि शरद पवार ने भाजपा के साथ सरकार बनाने से इंकार कर दिया। ऐसे में करीब 80 घंटे बाद अजित को इस्तीफा देकर वापस चाचा के साथ आना पड़ा। इसके चलते 28 नवम्बर को फडनवीस को इस्तीफा देना पड़ा और कुछ दिन बाद राज्य में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस-एनसीपी के साथ सरकार बनाई। अजित फिर डिप्टी सीएम बने। यह सनसनीखेज रहस्योद्घाटन अगर सही है तो यह अत्यंत चिंता का विषय है कि सरकार बनाने, उखाड़ने में गौतम अडाणी का नाम आया है। इस खबर का न तो भाजपा ने खंडन किया है और न ही गौतम अडानी ने। अगर यह सही है तो इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र चुनाव में उद्योगपतियों की कितनी बड़ी भूमिका है। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में हजारों करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। सोशल मीडिया में यह खुद चल रहा है।

 

मैं व्यवसाय नहीं, एकाधिकार के खिलाफ हूं

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल में भारत के कई बड़े समाचार पत्रों में एक लेख लिखा था जो विवादों में आ गया है। जहां कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं और गलत तथ्यों का दावा कर रहे हैं वहीं ऐसे लोगों की कमी नहीं जो इसकी तारीफ कर रहे हैं। आखिर इस लेख में राहुल गांधी ने लिखा क्या था? राहुल ने कहा कि वह व्यवसायों के नहीं, बल्कि एकाधिकार के खिलाफ हैं। उन्होंने अपने एक लेख का हवाला देते हुए यह दावा भी किया कि नियम-कायदे के अनुसार काम करने वाले कुछ कारोबारी समूहों को केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार के कार्यक्रमों की तारीफ करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उनके इस दावे पर सरकार की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए बुधवार को राहुल गांधी की आलोचना की थी और उनसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों की जांच करने की सलाह दी थी। राहुल गांधी ने गुरुवार को एक वीडियो जारी कर कहा, भाजपा के लोगों द्वारा मुझे व्यवसाय विरोधी बताने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं व्यवसाय विरोधी नहीं हूं बल्कि एकाधिकार के खिलाफ हूं। उनका कहना है कि वह एक-दो-तीन या पांच लोगों द्वारा उद्योग जगत में एकाधिकार स्थापित करने के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, मैंने अपने करियर की शुरुआत प्रबंधक सलाहाकार के रूप में की थी। मैं कारोबार को समझता हूं और उनके लिए जरूरी चीजों को भी जानता हूं। इसलिए स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं व्यवसाय विरोधी नहीं हूं, एकाधिकार विरोधी हूं। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं नौकरियों के सृजन का समर्थक हूं, व्यवसाय का समर्थक हूं, नवोन्मेष का समर्थक हूं, प्रतिस्पर्धा का समर्थक हूं। मैं एकाधिकार विरोधी हूं। हमारी अर्थव्यवस्था तभी फूलेगी-फलेगी जब सभी व्यवसायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष स्थान होगा। बाद में उन्होंने एक अन्य पोस्ट में दावा किया कि मेरे लेख के बाद नियम-कायदे से चलने वाले व्यवसायिक समूहों ने मुझे बताया कि एक वरिष्ठ मंत्री फोन पर कह रहे हैं और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के कार्यक्रमों के बारे में सोशल मीडिया पर अपनी बातें कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इससे उनकी बात बिलकुल सही साबित होती है, कांग्रेस नेता ने बुधवार को एक लेख में दावा किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भले ही सैकड़ों साल पहले खत्म हो गई है, लेकिन उसने जो डर पैदा किया था वह आज फिर से दिखाई देने लगा है और एकाधिकारवादियों की एक नई पीढ़ी ने उसकी जगह ले ली है। उनका कहना है कि वह एक-दो, तीन या पांच लोगों द्वारा उद्योग जगत में एकाधिकार स्थापित करने के खिलाफ हैं। गांधी ने अपने लेख में कहा कि भारत माता अपने सभी बच्चों की मां है। उनके संसाधनों और सत्ता पर कुछ लोगों का एकाधिकार भारत मां को चोट पहुंचाता है। मैं जानता हूं कि भारत के सैकड़ों प्रतिभाशाली कारोबारी हैं पर वह एकाधिकारवादियों से डरते हैं। -अनिल नरेन्द्र