Anil Narendra Blog
AAJ KI AWAZ आज की आवाज़
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Saturday, 21 November 2026
तुम्हें हर हालत में ढूंढ निकालेंगे
आसमान नहीं टूट पड़ेगा
Thursday, 19 November 2026
सत्ता में बने रहने हेतु हर हथकंडा अपना रहे हैं
मैं बात कर रहा हूं इजरायल के केयरटेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि नेतन्याहू इजरायली संसद (नेसेट) का चुनाव हार गया है। उसे इजरायल की ही जनता ने ठुकरा दिया है। पर वह सत्ता में हर हालत में चिपका रहना चाहता है और ऐसा करने के लिए वह हर हथकंडा अपना रहा है। आए दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन करता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे ताकि अगर जंग शुरू हो जाए तो उसकी कुसी जंग खत्म होने तक बची रहे। ट्रंप मान नहीं रहे। अब उसने अपने मोसाद चीफ को अमेरिका भेजा है जो यह कहने गए हैं कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को मारने की योजना बना रहा है। सारी कसरत इसलिए है कि ट्रंप एक बार फिर ईरान पर हमला कर दें। अभी तक तो ट्रंप माने नहीं हैं पर नेतन्याहू ने उम्मीदें नहीं छोड़ीं। घर के अंदर भी, उनके ड्रामे चल रहे हैं। नेतन्याहू ने खुद बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने जा रहे उनके घोर विरोधी गादी आइजेनकोट को बिना किसी शर्त बातचीत का प्रस्ताव दिया है। पहली बार नेतन्याहू ने यह शर्त भी नहीं रखी कि नई सरकार का नेतृत्व वही करेंगे। नेतन्याहू ने गादी आइजेनकोट से मिलकर सरकार बनाने की अपील करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सभी बड़ी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। नेतन्याहू ने शनिवार को वीडियो संदेश जारी कर कहा कि ईरान एक बार फिर अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान इजरायल को खत्म करना चाहता है और मौका मिलने पर उसके खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। नेतन्याहू ने आगे कहा कि इस खतरे से निपटने के लिए देश में राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाना जरूरी है। छोटी सरकार या आतंकवाद समर्थक (अरब पार्टियां) दलों के सहारे चलने वाली सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी। नेतन्याहू चाहते हैं कि आइजेनकोट उनके साथ समझौता करें ताकि अरब पार्टियों के बिना बहुमत की सरकार बनाई जा सके। उन्होंने अरब पार्टियों पर चुनाव चुराने का आरोप लगाया और उन्हें आतंकवाद का समर्थक तक बता दिया। नेतन्याहू के मुताबिक, छोटी सरकार या अरब पार्टियों के समर्थन से चलने वाली सरकार ईरान को खत्म नहीं कर पाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय एकता की सरकार जरूरी है। हालांकि आइजेनकोट ने कुछ ही मिनट बाद नेतन्याहू का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू जानते हैं कि वे चुनाव हार चुके हैं। वे ऐसे समय बातचीत की अपील कर रहे हैं, जब बातचीत पहले से ही चल रही है। उनकी ये चालें मुझ पर काम नहीं करेंगी। उन्होंने नेतन्याहू से यह भी कहा कि आप अपने केयरटेकर प्रधानमंत्री काल में ईरान पर हमला न करने की सोचें। नेतन्याहू पर युद्ध अपराध से भ्रष्टाचार तक के आरोप लगे हुए हैं और इन केसों में विभिन्न अदालतों में केस भी चल रहे हैं। इन केसों में अदालती कार्रवाई इसलिए रुकी हुई है क्योंकि नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं और इजरायल युद्ध की स्थिति में है। नेतन्याहू पर यह आरोप भी लग रहा है कि वह अपनी खाल बचाने के लिए जानबूझकर इजरायल को ईरान व अन्य देशों के खिलाफ जबरन युद्ध में धकेल रहे हैं। नेतन्याहू जानते हैं कि जिस दिन वह प्रधानमंत्री पद से हटे उनको जेल तक जाने की संभावना पैदा हो सकती है। इसलिए वह पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। उधर प्रधानमंत्री नियुक्त गादी आइजनेकोट ने साफ कहा है कि नेतन्याहू को एक मिनट भी इजरायल का प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए। देखें, आगे क्या-क्या होता है।
-अनिल नरेन्द्र
Tuesday, 17 November 2026
वोटर लिस्ट को लेकर योगी-अखिलेश आमने-सामने
Saturday, 14 November 2026
क्या नेतन्याहू की विदाई का समय आ गया है?
इजरायल की राजनीति में 27 अक्टूबर के चुनावों के बाद भूचाल आ गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बहुमत पाने में नाकाम रहने पर राष्ट्रपति इसाक हर्जेग ने पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का न्यौता दे दिया है। लेकिन गादी आइजेनकोट के लिए भी आगे की राह आसान नहीं है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वाला गठबंधन संसद (नेसेट) में बहुमत हासिल करने में नाकाम रहा है। इसके बाद राष्ट्रपति हर्जेग ने विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट को अगली सरकार बनाने का मौका दिया है। 23 अक्टूबर को हुए चुनाव के बाद यह पहली बार है जब किसी नेता को सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पाटी बेशक संसद में सबसे बड़ी अकेली पाटी बनकर उभरी पर उनके नेतृत्व वाला दक्षिणपंथी और धार्मिक दलों का गठबंधन बहुमत से जरूरी आंकड़े तक नहीं पहुंचा सका। दूसरी ओर आइजेनकोट और उनका गठबंधन भी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं जुटा पाया। ऐसे में अरब नेतृत्व वाली पार्टियों के 19 सांसदों का समर्थन बेहद अहम हो गया है। सरकार बनाने का न्यौता मिलने के बाद आइजेनकोट ने कहा कि यह राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने का समय है और वह यह साबित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि वे इस जिम्मेदारी के योग्य हैं। हालांकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अलग-अलग विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाकर हर सांसदों का समर्थन हासिल करना है। इजरायल के 120 सदस्यीय संसद को नेसेट कहा जाता है। किसी भी पाटी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ी अकेली पाटी रही, लेकिन उनके नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी, धार्मिक दलों के गठबंधन को कुल 53 सीटें मिलीं। इजरायल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू का दौर खत्म होने के करीब है। जैसा मैंने बताया कि इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जेग ने यागार पार्टी के चेयरमैन गादी आइजेनकोट को प्रधानमंत्री बनने का न्यौता दिया है। 120 सदस्यीय संसद में उनके पास 67 सांसद हैं यानी बहुमत से 6 ज्यादा नेतन्याहू के पास सिर्फ 47 सांसद हैं। राष्ट्रपति से सबसे पहले सरकार बनाने का मौका मिलते ही आइजेनकोट नई सरकार के गठन की कोशिशों में जुट गए। इजरायल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में वापसी रोकने के लिए गादी आइजेनकोट ने मोर्चा खोल दिया है। संभावित पीएम गादी के खेमे ने 8 बिल बिल पेश कर दिए हैं। इनमें पीएम का कार्यकाल सीमित करने व नेतन्याहू सरकार के कई फैसलों को पलटने का प्रस्ताव है। आपराधिक मामलों में आरोपी नेताओं (नेतन्याहू) को पीएम बनने से रोकने वाला बिल भी पेश किया है। विधेयक पारित हुआ तो नेतन्याहू को फिर पीएम बने की राह बंद हो जाएगी। गादी ने नेतन्याहू को हटाए जाने को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। खबर है कि नेतन्याहू बतौर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ईरान पर हमला करने का आदेश दे सकते हैं। आइजेनकोट ने उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी है कि वह ऐसा न करें। अपनी कुसी बचाने के लिए नेतन्याहू बहुत ज्यादा बेताब हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। खबर तो यहां तक है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी बुरी तरह भिड़ गए। तू-तू, मैं-मैं पर उतर आए और ट्रंप से कहते रहे कि ईरान पर हमला करो। हमें नहीं लगता के नतेन्याहू अपनी कुसी बचा पाएंगे। अब उनकी विदाई का समय आ गया है।
-अनिल नरेन्द्र
Thursday, 12 November 2026
ज्ञानेश कुमार को मिली कानूनी छूट?
मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के चलते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले कई हफ्तों से लगातार विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष के सासंदों ने उनके खिलाफ एक अनौपचारिक जनमहाभियोग का प्रस्ताव भी पारित किया था। रामलीला मैदान में एक अभूतपूर्व रैली का आयोजन किया। साथ ही, साल 2023 में बनाया गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम 2023 भी विवादों के घेरे में है। दिसंबर 2023 में बने इस कानून के तहत ज्ञानेश कुमार को मार्च 2024 में चुनाव आयुक्त या इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया था। इस कानून में ऐसा क्या है, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं? कानून के जानकार इसकी समीक्षा की जरूरत की बात क्यों कर रहे हैं? अगर इस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया जाए तो पिछले तीन सालों में लिए गए फैसलों पर क्या कोई असर पड़ेगा? दरअसल मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार मामले में एक अहम फैसले में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति बनाने का निर्देश दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा था कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को कार्यपालिका के एकाधिकार से मुक्त रखना जरूरी है। अदालत के मुताबिक नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता, निष्पक्षता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब तक संसद इस बारे में कोई कानून नहीं बना लेती तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस की एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। यह एक अंतरिम व्यवस्था थी जो संसद के कानून बनाने तक लागू रहेगी। यही बदलाव इस पूरे विवाद की बुनियाद है। 2023 के कानून के अनुसार ज्ञानेश कुमार और दो अन्य आयुक्तों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। कानून उन्हें पूर्ण इम्युनिटी देता है। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सांसद मनोज झा और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। इन याचिकाओं में कानून के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से पूरी छूट (ब्लैंकेट इम्युनिटी) देता है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉयेमाल्या बागची व वी.महादेवन की पीठ ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जबाव मांगा है। माननीय पीठ के सामने दलील दी गई कि पद छोड़ने के बाद भी मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का प्रावधान की जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने बता दें कि टिप्पणी की कि सीईसी को मिली यह सुरक्षा ऐसी है जो जजों तक को भी उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और केन्द्र सरकार से याचिका में लगाए गए आरोपों पर जवाब के साथ संबंधित रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है। मनोज झा ने अपनी याचिका में ज्ञानेश कुमार, अन्य आयुक्तों को अधिनियम 2023 की धारा 16 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि ये धारा देश की किसी अदालत को ऐसी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई दीवानी या आपराधिक कार्रवाई शुरू करने या जारी रखने से रोकती है जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। मामला चल रहा है। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है?
-अनिल नरेन्द्र