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Saturday, 21 November 2026

तुम्हें हर हालत में ढूंढ निकालेंगे


ईरान ने अमेरिकी नौसेना के दो अधिकारियों को धमकी दी है। तेहरान ने इन दोनों अधिकारियों पर मिनाब के एक स्कूल पर हमले का आदेश देने का आरोप लगाया है, जिसमें 168 बच्चों की मौत हुई थी। दक्षिण अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा-हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। दूतावास ने इसके साथ करीब 8 महीने पुरानी एक पोस्ट को दोबारा साझा की जिसमें दोनों अमेरिकी अधिकारियों को अपराधी बताया गया था। ईरानी दूतावास ने जिन अधिकारियों के नाम बताए हैं, उनमें कमांडर लेह आर टेट और लेफ्टिनेंट कमांडर जेफ्री ई यॉर्क शामिल हैं। टेट यूएसएस स्प्रांस के कमांडिंग ऑफिसर है, जबकि यॉर्क इसी युद्धपोत के कार्यकारी अधिकारीके रूप में तैनात है। ईरानी दूतावास ने 29 मार्च की अपनी पुरानी पोस्ट को दोबारा साझा करते हुए लिखा था- इन दोनों अपराधियों को याद रखिए। कमांडर टे. टे. और जेफ ई. यॉर्क अमेरिकी अधिकारी हैं जिन्होंने मिनाब के एक स्कूल में तीन टोमाहॉक मिसाइलें दागने का आदेश दिया था, जिसमें 168 मासूम बच्चों की मौत हो गई। पोस्ट में यह सवाल भी उठाया गया है कि क्या उनके अपने बच्चे नहीं है? ईरान ने सार्वजनिक रूप से दोनों अधिकारियों को बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ईरान की यह धमकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा तेहरान को दी गई उस चेतावनी के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी की हत्या हुई तो ईरान का अस्तित्व लंबे समय तक नहीं टिकेगा। दरअसल, फरवरी में, अमेरिका और इज़राइल के ईरान पर हमले के शुरुआती दिनों में, कम से कम एक अमेरिकी मिसाइल ने मिनाब के शाजरे तैयबा स्कूल को निशाना बनाया था। इस हमले में कम से कम 156 लोग मारे गए थे, जिनमें 123 बच्चे शामिल थे।
अनिल नरेंद्र 

आसमान नहीं टूट पड़ेगा


समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम जमानत को ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की थी। ईडी ने बुधवार को ही तत्काल सुनवाई की मांग की थी, लेकिन अदालत ने अंतरिम जमानत पर रोक न लगाने और मामले को यथावत रखने की उसकी याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि आसमान नहीं गिर जाएगा। उन्हें (आज़म खान को) अंतरिम जमानत पर रहने दें। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष मौखिक रूप से इस मामले का उल्लेख किया। उन्होंने उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई जिसमें आज़म खान की गिरफ्तारी को प्रथम दृष्टया खेदजनक बताया गया था। राजू ने सवाल उठाया कि क्या संबंधित अधिकारी को पक्षकार बनाए बिना गिरफ्तारी को खेदजनक कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने जल्दबाजी में आदेश पारित किया। ईडी को पूरा जवाब दाखिल करने का समय भी नहीं मिला। बुधवार रात रामपुर पहुंचे आज़म खान ने रिहाई के बाद अपना पुराना चेहरा दिखाया। उन्होंने देश और सार्वजनिक संस्थानों की मौजूदा स्थिति पर भी सवाल उठाए और कहा कि अब यह निश्चित है कि देश तो स्वतंत्र है लेकिन संविधान जेल में है। संविधान की स्वतंत्रता के लिए सभी को मिलकर आवाज उठानी होगी। उन्होंने दावा किया कि 2027 में चुनाव नहीं होंगे, बल्कि अखबारों में छपी खबरों के अनुसार फ्रांति होगी। यह लड़ाई धर्म और जाति के नाम पर नहीं, बल्कि वास्तविक मुद्दे पर लड़ी जाएगी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस लड़ाई में बदले की भावना नहीं होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आज़म खान की रिहाई समाजवादी पार्टी को नई ताकत दे सकती है। आज़म ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी को भी तोड़ सकते हैं।
- अनिल नरेन्द्र

Thursday, 19 November 2026

सत्ता में बने रहने हेतु हर हथकंडा अपना रहे हैं

मैं बात कर रहा हूं इजरायल के केयरटेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि नेतन्याहू इजरायली संसद (नेसेट) का चुनाव हार गया है। उसे इजरायल की ही जनता ने ठुकरा दिया है। पर वह सत्ता में हर हालत में चिपका रहना चाहता है और ऐसा करने के लिए वह हर हथकंडा अपना रहा है। आए दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन करता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे ताकि अगर जंग शुरू हो जाए तो उसकी कुसी जंग खत्म होने तक बची रहे। ट्रंप मान नहीं रहे। अब उसने अपने मोसाद चीफ को अमेरिका भेजा है जो यह कहने गए हैं कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को मारने की योजना बना रहा है। सारी कसरत इसलिए है कि ट्रंप एक बार फिर ईरान पर हमला कर दें। अभी तक तो ट्रंप माने नहीं हैं पर नेतन्याहू ने उम्मीदें नहीं छोड़ीं। घर के अंदर भी, उनके ड्रामे चल रहे हैं। नेतन्याहू ने खुद बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने जा रहे उनके घोर विरोधी गादी आइजेनकोट को बिना किसी शर्त बातचीत का प्रस्ताव दिया है। पहली बार नेतन्याहू ने यह शर्त भी नहीं रखी कि नई सरकार का नेतृत्व वही करेंगे। नेतन्याहू ने गादी आइजेनकोट से मिलकर सरकार बनाने की अपील करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सभी बड़ी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। नेतन्याहू ने शनिवार को वीडियो संदेश जारी कर कहा कि ईरान एक बार फिर अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आरोप  लगाया कि ईरान इजरायल को खत्म करना चाहता है और मौका मिलने पर उसके खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। नेतन्याहू ने आगे कहा कि इस खतरे से निपटने के लिए देश में राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाना जरूरी है। छोटी सरकार या आतंकवाद समर्थक (अरब पार्टियां) दलों के सहारे चलने वाली सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी। नेतन्याहू चाहते हैं कि आइजेनकोट उनके साथ समझौता करें ताकि अरब पार्टियों के बिना बहुमत की सरकार बनाई जा सके। उन्होंने अरब पार्टियों पर चुनाव चुराने का आरोप लगाया और उन्हें आतंकवाद का समर्थक तक बता दिया। नेतन्याहू के मुताबिक, छोटी सरकार या अरब पार्टियों के समर्थन से चलने वाली सरकार ईरान को खत्म नहीं कर पाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय एकता की सरकार जरूरी है। हालांकि आइजेनकोट ने कुछ ही मिनट बाद नेतन्याहू का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू जानते हैं कि वे चुनाव हार चुके हैं। वे ऐसे समय बातचीत की अपील कर रहे हैं, जब बातचीत पहले से ही चल रही है। उनकी ये चालें मुझ पर काम नहीं करेंगी। उन्होंने नेतन्याहू से यह भी कहा कि आप अपने केयरटेकर प्रधानमंत्री काल में ईरान पर हमला न करने की सोचें। नेतन्याहू पर युद्ध अपराध से भ्रष्टाचार तक के आरोप लगे हुए हैं और इन केसों में विभिन्न अदालतों में केस भी चल रहे हैं। इन केसों में अदालती कार्रवाई इसलिए रुकी हुई है क्योंकि नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं और इजरायल युद्ध की स्थिति में है। नेतन्याहू पर यह आरोप भी लग रहा है कि वह अपनी खाल बचाने के लिए जानबूझकर इजरायल को ईरान व अन्य देशों के खिलाफ जबरन युद्ध में धकेल रहे हैं। नेतन्याहू जानते हैं कि जिस दिन वह प्रधानमंत्री पद से हटे उनको जेल तक जाने की संभावना पैदा हो सकती है। इसलिए वह पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। उधर प्रधानमंत्री नियुक्त गादी आइजनेकोट ने साफ कहा है कि नेतन्याहू को एक मिनट भी इजरायल का प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए। देखें, आगे क्या-क्या होता है। 

-अनिल नरेन्द्र

Tuesday, 17 November 2026

वोटर लिस्ट को लेकर योगी-अखिलेश आमने-सामने


उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान चरम पर पहुंच चुका है। एक-दूसरे को निपटाने का खेल शुरू हो चुका है। यह खेल सिर्फ योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव तक ही सीमित नहीं लगता। बीजेपी के अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़, खींचतान चल रही है। अब तक तो तमाम विपक्ष ही वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के एसआईआर पर सवाल उठा रहा था अब तो बीजेपी के दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात सार्वजनिक रूप से कह दी है। राज्य में वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर एक नया और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप प्रतिआरोप का केन्द्र यह सवाल बन गया है कि क्या हालिया संशोधन में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। बीजेपी के सबसे बड़े फायरब्रैंड नेता सीएम योगी आदित्यनाथ का एसआईआर पुनरीक्षण प्रक्रिया से नाराज हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि यूपी में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 फीसदी इजाफे पर हैरानी जताई है। इसके साथ ही उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वोट बैंक में बढ़ोत्तरी के चलते विपक्ष को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि एसआईआर को लेकर योगी भी नाराज हैं? क्या बीजेपी को अपने ही वोट बैंक के नाम कटने की चिंता सता रही है। क्या यह दिल्ली से लखनऊ को निपटाने का खेल तो नहीं है? मुख्यमंत्री योगी के मुताबिक इस आंकड़े में पंचायत मतदाता सूची में दर्ज करीब 66 लाख नाम, सरकारी योजनाओं के लगभग 55 लाख लाभाथी और 18 से 19 साल की उम्र के करीब 4.5 लाख मतदाता शामिल हैं। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी दूसरे राज्यों से लोगों को उत्तर प्रदेश लाकर मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा ः जब अपने पैर फटी बिवाई, तब समझ में आई पीर पराई। अखिलेश ने मुख्यमंत्री से चुनौती भरे अंदाज में कहा कि अगर उन्हें सच में लगता है कि 1.27 करोड़ वोट काट गए हैं तो उनकी पुरानी पोस्ट को अपने अधिकारिक हैंडल से री-पोस्ट कर दें। अखिलेश ने कहा कि हमने 25 लाख डुप्लीकेट वोट तो अपने सिस्टम से ढूंढ़ निकाले हैं, वो चुनाव आयोग को भेजेंगे। अखिलेश ने दावा किया कि यूपी में एक करोड़ पीडीए वोट काटने की कोशिश हुई, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं और पीडीए प्रहरियों ने वोट बचा लिए। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर साजिश के आरोप लगाए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आयोग की तरफ से जाति या धर्म के आधार पर आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं होते तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 1.27 करोड़ हिंदू वोट कटने की सटीक जानकारी कैसे मिली? उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सार्वजनिक करने से पहले पूरा डेटा सीधे सीएम कार्यालय को कैसे सौंप रहा है? उन्होंने गणना करते हुए कहा कि यदि भाजपा का दावा सही भी मान लिया जाए तो हर विधानसभा में उनके औसतन 31 हजार वोट कम हो रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि वे चुनाव में हार रहे हैं या ये हार पहले ही मान चुके हैं। 
-अनिल नरेन्द्र

Saturday, 14 November 2026

क्या नेतन्याहू की विदाई का समय आ गया है?

इजरायल की राजनीति में 27 अक्टूबर के चुनावों के बाद भूचाल आ गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बहुमत पाने में नाकाम रहने पर राष्ट्रपति इसाक हर्जेग ने पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का न्यौता दे दिया है। लेकिन गादी आइजेनकोट के लिए भी आगे की राह आसान नहीं है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वाला गठबंधन संसद (नेसेट) में बहुमत हासिल करने में नाकाम रहा है। इसके बाद राष्ट्रपति हर्जेग ने विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट को अगली सरकार बनाने का मौका दिया है। 23 अक्टूबर को हुए चुनाव के बाद यह पहली बार है जब किसी नेता को सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पाटी बेशक संसद में सबसे बड़ी अकेली पाटी बनकर उभरी पर उनके नेतृत्व वाला दक्षिणपंथी और धार्मिक दलों का गठबंधन बहुमत से जरूरी आंकड़े तक नहीं पहुंचा सका। दूसरी ओर आइजेनकोट और उनका गठबंधन भी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं जुटा पाया। ऐसे में अरब नेतृत्व वाली पार्टियों के 19 सांसदों का समर्थन बेहद अहम हो गया है। सरकार बनाने का न्यौता मिलने के बाद आइजेनकोट ने कहा कि यह राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने का समय है और वह यह साबित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि वे इस जिम्मेदारी के योग्य हैं। हालांकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अलग-अलग विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाकर हर सांसदों का समर्थन हासिल करना है। इजरायल के 120 सदस्यीय संसद को नेसेट कहा जाता है। किसी भी पाटी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ी अकेली पाटी रही, लेकिन उनके नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी, धार्मिक दलों के गठबंधन को कुल 53 सीटें मिलीं। इजरायल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू का दौर खत्म होने के करीब है। जैसा मैंने बताया कि इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जेग ने यागार पार्टी के चेयरमैन गादी आइजेनकोट को प्रधानमंत्री बनने का न्यौता दिया है। 120 सदस्यीय संसद में उनके पास 67 सांसद हैं यानी बहुमत से 6 ज्यादा नेतन्याहू के पास सिर्फ 47 सांसद हैं। राष्ट्रपति से सबसे पहले सरकार बनाने का मौका मिलते ही आइजेनकोट नई सरकार के गठन की कोशिशों में जुट गए। इजरायल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में वापसी रोकने के लिए गादी आइजेनकोट ने मोर्चा खोल दिया है। संभावित पीएम गादी के खेमे ने 8 बिल बिल पेश कर दिए हैं। इनमें पीएम का कार्यकाल सीमित करने व नेतन्याहू सरकार के कई फैसलों को पलटने का प्रस्ताव है। आपराधिक मामलों में आरोपी नेताओं (नेतन्याहू) को पीएम बनने से रोकने वाला बिल भी पेश किया है। विधेयक पारित हुआ तो नेतन्याहू को फिर पीएम बने की राह बंद हो जाएगी। गादी ने नेतन्याहू को हटाए जाने को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। खबर है कि नेतन्याहू बतौर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ईरान पर हमला करने का आदेश दे सकते हैं। आइजेनकोट ने उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी है कि वह ऐसा न करें। अपनी कुसी बचाने के लिए नेतन्याहू बहुत ज्यादा बेताब हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। खबर तो यहां तक है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी बुरी तरह भिड़ गए। तू-तू, मैं-मैं पर उतर आए और ट्रंप से कहते रहे कि ईरान पर हमला करो। हमें नहीं लगता के नतेन्याहू अपनी कुसी बचा पाएंगे। अब उनकी विदाई का समय आ गया है। 

-अनिल नरेन्द्र

Thursday, 12 November 2026

ज्ञानेश कुमार को मिली कानूनी छूट?

मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के चलते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले कई हफ्तों से लगातार विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष के सासंदों ने उनके खिलाफ एक अनौपचारिक जनमहाभियोग का प्रस्ताव भी पारित किया था। रामलीला मैदान में एक अभूतपूर्व रैली का आयोजन किया। साथ ही, साल 2023 में बनाया गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम 2023 भी विवादों के घेरे में है। दिसंबर 2023 में बने इस कानून के तहत ज्ञानेश कुमार को मार्च 2024 में चुनाव आयुक्त या इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया था। इस कानून में ऐसा क्या है, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं? कानून के जानकार इसकी समीक्षा की जरूरत की बात क्यों कर रहे हैं? अगर इस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया जाए तो पिछले तीन सालों में लिए गए फैसलों पर क्या कोई असर पड़ेगा? दरअसल मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार मामले में एक अहम फैसले में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति बनाने का निर्देश दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा था कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को कार्यपालिका के एकाधिकार से मुक्त रखना जरूरी है। अदालत के मुताबिक नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता, निष्पक्षता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब तक संसद इस बारे में कोई कानून नहीं बना लेती तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस की एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। यह एक अंतरिम व्यवस्था थी जो संसद के कानून बनाने तक लागू रहेगी। यही बदलाव इस पूरे विवाद की बुनियाद है। 2023 के कानून के अनुसार ज्ञानेश कुमार और दो अन्य आयुक्तों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। कानून उन्हें पूर्ण इम्युनिटी देता है। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सांसद मनोज झा और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। इन याचिकाओं में कानून के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से पूरी छूट (ब्लैंकेट इम्युनिटी) देता है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉयेमाल्या बागची व वी.महादेवन की पीठ ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जबाव मांगा है। माननीय पीठ के सामने दलील दी गई कि पद छोड़ने के बाद भी मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का प्रावधान की जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने बता दें कि टिप्पणी की कि सीईसी को मिली यह सुरक्षा ऐसी है जो जजों तक को भी उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और केन्द्र सरकार से याचिका में लगाए गए आरोपों पर जवाब के साथ संबंधित रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है। मनोज झा ने अपनी याचिका में ज्ञानेश कुमार, अन्य आयुक्तों को अधिनियम 2023 की धारा 16 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि ये धारा देश की किसी अदालत को ऐसी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई दीवानी या आपराधिक कार्रवाई शुरू करने या जारी रखने से रोकती है जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। मामला चल रहा है। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है? 

-अनिल नरेन्द्र

Tuesday, 10 November 2026

इस अब्दुल ने तो ट्रंप की चूल्हें हिला दीं



भारत के एक नेता ने चुनावी रैली में अल्पसंख्यकों पर तंज कसते हुए कहा था कि यहां तो अब्दुल पंचर लगाता है। पर अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में अमेरिका के एक अब्दुल ने तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी की चूल्हें हिला डाली। मैं बात कर रहा हूं डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल अल सैयद की। अमेरिकी राज्य मिशिगन से डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेट उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज करने वाले अब्दुल अल सैयद ने अमेरिका के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। अमेरिकी सीनेट में जीतने वाले अब्दुल अल सैयद पहले मुस्लिम सीनेटर बन गए हैं। अमेरिका की मिशिगन राज्य से डेमोक्रेटिक पार्टी से जीतने वाले अब्दुल का भारत के कर्नाटक के तटीय इलाके से खास पारविारिक रिश्ता है। उनकी पत्नी डाक्टर सारा... के दादा जनाब जुकाकू शमसुद्दीन वह शख्स थे, जिन्होंने उत्तर कन्नड़ जिले के भटकल में बिजली पहुंचाई थी और वह इस इलाके के पहले वकील भी थे। बाद में वह मुख्यमंत्री बी.डी. जत्ती (1958-1962) की सरकार में उपमंत्री बने थे। पेशे से डाक्टर अल सैयद अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर बन गए हैं। उन्हें इन चुनावों में 50 फीसदी से ज्यादा वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रिपब्लिकन पार्टी के माइक रोजर्स को करीब 45 फीसदी वोट ही मिल सके। सैयद ने इससे पहले कोई भी राजनीतिक पद नहीं संभाला। उनका परिवार नवांचल मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान उनके खिलाफ चलाए गए अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए अल सैयद ने कहा, सुनिए, मेरी शादी एक दक्षिण भारतीय परिवार में हुई है। इस शादी को 20 साल हो चुके हैं। अब तो मैं इस परिवार में पूरी तरह घुल मिल गया हूं। आपको शायद नहीं पता होगा कि हो सकता है मैं अरब से ज्यादा भारतीय हूं। अल सैयद कुछ साल पहले भटकल और बैंगलूरू आए थे। अब्दुल अल सैयद ने अपनी जीत का क्रेडिट अपनी पत्नी डाक्टर सारा को भी दिया। सारा और सैयद दोनों रोड्स स्कॉलर थे। अल सैयद ने मिशिगन यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई की और महामारी विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल की। सैयद के एक रिश्तेदार ने बताया कि सैयद बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं और सभी लोगों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए समर्पित हैं। वह एलजीबीटीक्यू समुदाय समेत सभी के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रगतिशील नेता अल सैयद ने 2026 के मिडटर्म चुनाव के सबसे महंगे और धुव्रीकरण वाले मुकाबले में से एक में मिली इस जीत पर देशभर में प्रगतिशील विचारधारा वाले नेताओं को बड़ी मजबूती मिल सकती है। बता दें कि इससे पहले डाक्टर अल सैयद ने कभी भी कोई सियासी पद नहीं संभाला। चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें जेहादी तक कह दिया था, जिसके लिए ट्रंप की काफी आलोचना भी हुई थी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई, जब उनकी डेमोक्रेटिक सहयोगी ट्रेली स्टीवंस ने उनके विरोधी रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर के लिए समर्थन की घोषणा कर दी। अल सैयद ने रविवार एक नवम्बर को पत्रकारों से कहा था यह एक करोड़ लोगों का राज्य है जो अपनी सरकार से बहुत बेहतर व्यवहार के हकदार हैं। मेरा बयान उन 9,999,998 लोगों पर अधिक केन्द्रित है, जिनके बारे में आप लोग बात नहीं करते। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा सहित कई उदारवादी नेताओं ने भी उनका समर्थन किया। मिशिगन में जीत अमेरिकी सीनेट पर नियंत्रण हासिल करने की पार्टी की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अल सैयद ने वामपंथी मंच पर भी चुनाव प्रचार किया है, जिसमें इजरायल की जमकर आलोचना के साथ-साथ अरबपतियों पर टैक्स लगाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के लिए धन जुटाने जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। 42 वर्षीय अल सैयद अक्सर कहते हैं कि वह अमेरिकी टैक्स का इस्तेमाल किसी पर बम गिराने के लिए विदेशों में भेजने के बजाए स्कूल और अवसर बनाने के लिए करना चाहते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके खासमखास एलोन मस्क ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, मस्क ने तो लाखों डालर लूटा दिए पर फिर भी इस अब्दुल की उनकी चूल्हें हिलाने से नहीं रोक पाए।
- अनिल नरेन्द्र