Anil Narendra Blog
AAJ KI AWAZ आज की आवाज़
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Tuesday, 17 November 2026
वोटर लिस्ट को लेकर योगी-अखिलेश आमने-सामने
Saturday, 14 November 2026
क्या नेतन्याहू की विदाई का समय आ गया है?
इजरायल की राजनीति में 27 अक्टूबर के चुनावों के बाद भूचाल आ गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बहुमत पाने में नाकाम रहने पर राष्ट्रपति इसाक हर्जेग ने पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का न्यौता दे दिया है। लेकिन गादी आइजेनकोट के लिए भी आगे की राह आसान नहीं है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वाला गठबंधन संसद (नेसेट) में बहुमत हासिल करने में नाकाम रहा है। इसके बाद राष्ट्रपति हर्जेग ने विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट को अगली सरकार बनाने का मौका दिया है। 23 अक्टूबर को हुए चुनाव के बाद यह पहली बार है जब किसी नेता को सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पाटी बेशक संसद में सबसे बड़ी अकेली पाटी बनकर उभरी पर उनके नेतृत्व वाला दक्षिणपंथी और धार्मिक दलों का गठबंधन बहुमत से जरूरी आंकड़े तक नहीं पहुंचा सका। दूसरी ओर आइजेनकोट और उनका गठबंधन भी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं जुटा पाया। ऐसे में अरब नेतृत्व वाली पार्टियों के 19 सांसदों का समर्थन बेहद अहम हो गया है। सरकार बनाने का न्यौता मिलने के बाद आइजेनकोट ने कहा कि यह राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने का समय है और वह यह साबित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि वे इस जिम्मेदारी के योग्य हैं। हालांकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अलग-अलग विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाकर हर सांसदों का समर्थन हासिल करना है। इजरायल के 120 सदस्यीय संसद को नेसेट कहा जाता है। किसी भी पाटी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ी अकेली पाटी रही, लेकिन उनके नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी, धार्मिक दलों के गठबंधन को कुल 53 सीटें मिलीं। इजरायल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू का दौर खत्म होने के करीब है। जैसा मैंने बताया कि इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जेग ने यागार पार्टी के चेयरमैन गादी आइजेनकोट को प्रधानमंत्री बनने का न्यौता दिया है। 120 सदस्यीय संसद में उनके पास 67 सांसद हैं यानी बहुमत से 6 ज्यादा नेतन्याहू के पास सिर्फ 47 सांसद हैं। राष्ट्रपति से सबसे पहले सरकार बनाने का मौका मिलते ही आइजेनकोट नई सरकार के गठन की कोशिशों में जुट गए। इजरायल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में वापसी रोकने के लिए गादी आइजेनकोट ने मोर्चा खोल दिया है। संभावित पीएम गादी के खेमे ने 8 बिल बिल पेश कर दिए हैं। इनमें पीएम का कार्यकाल सीमित करने व नेतन्याहू सरकार के कई फैसलों को पलटने का प्रस्ताव है। आपराधिक मामलों में आरोपी नेताओं (नेतन्याहू) को पीएम बनने से रोकने वाला बिल भी पेश किया है। विधेयक पारित हुआ तो नेतन्याहू को फिर पीएम बने की राह बंद हो जाएगी। गादी ने नेतन्याहू को हटाए जाने को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। खबर है कि नेतन्याहू बतौर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ईरान पर हमला करने का आदेश दे सकते हैं। आइजेनकोट ने उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी है कि वह ऐसा न करें। अपनी कुसी बचाने के लिए नेतन्याहू बहुत ज्यादा बेताब हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। खबर तो यहां तक है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी बुरी तरह भिड़ गए। तू-तू, मैं-मैं पर उतर आए और ट्रंप से कहते रहे कि ईरान पर हमला करो। हमें नहीं लगता के नतेन्याहू अपनी कुसी बचा पाएंगे। अब उनकी विदाई का समय आ गया है।
-अनिल नरेन्द्र
Thursday, 12 November 2026
ज्ञानेश कुमार को मिली कानूनी छूट?
मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के चलते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले कई हफ्तों से लगातार विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष के सासंदों ने उनके खिलाफ एक अनौपचारिक जनमहाभियोग का प्रस्ताव भी पारित किया था। रामलीला मैदान में एक अभूतपूर्व रैली का आयोजन किया। साथ ही, साल 2023 में बनाया गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम 2023 भी विवादों के घेरे में है। दिसंबर 2023 में बने इस कानून के तहत ज्ञानेश कुमार को मार्च 2024 में चुनाव आयुक्त या इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया था। इस कानून में ऐसा क्या है, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं? कानून के जानकार इसकी समीक्षा की जरूरत की बात क्यों कर रहे हैं? अगर इस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया जाए तो पिछले तीन सालों में लिए गए फैसलों पर क्या कोई असर पड़ेगा? दरअसल मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार मामले में एक अहम फैसले में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति बनाने का निर्देश दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा था कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को कार्यपालिका के एकाधिकार से मुक्त रखना जरूरी है। अदालत के मुताबिक नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता, निष्पक्षता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब तक संसद इस बारे में कोई कानून नहीं बना लेती तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस की एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। यह एक अंतरिम व्यवस्था थी जो संसद के कानून बनाने तक लागू रहेगी। यही बदलाव इस पूरे विवाद की बुनियाद है। 2023 के कानून के अनुसार ज्ञानेश कुमार और दो अन्य आयुक्तों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। कानून उन्हें पूर्ण इम्युनिटी देता है। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सांसद मनोज झा और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। इन याचिकाओं में कानून के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से पूरी छूट (ब्लैंकेट इम्युनिटी) देता है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉयेमाल्या बागची व वी.महादेवन की पीठ ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जबाव मांगा है। माननीय पीठ के सामने दलील दी गई कि पद छोड़ने के बाद भी मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का प्रावधान की जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने बता दें कि टिप्पणी की कि सीईसी को मिली यह सुरक्षा ऐसी है जो जजों तक को भी उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और केन्द्र सरकार से याचिका में लगाए गए आरोपों पर जवाब के साथ संबंधित रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है। मनोज झा ने अपनी याचिका में ज्ञानेश कुमार, अन्य आयुक्तों को अधिनियम 2023 की धारा 16 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि ये धारा देश की किसी अदालत को ऐसी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई दीवानी या आपराधिक कार्रवाई शुरू करने या जारी रखने से रोकती है जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। मामला चल रहा है। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है?
-अनिल नरेन्द्र
Tuesday, 10 November 2026
इस अब्दुल ने तो ट्रंप की चूल्हें हिला दीं
Saturday, 7 November 2026
ट्रंप की पाटी ने भी उन्हें हार के लिए दोषी ठहराया
रिपब्लिकन पाटी (ट्रंप की अपनी पाटी) के भीतर मंगलवार रात (स्थानीय समय मुताबिक) चुनाव के चौंकाने वाले नतीजों से शुरुआती हैरानी जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गुस्से में बदल गई। टेक्सास, कंसास और साउथ कैरोलाइना जैसे उन राज्यों में भी डेमोक्रेटिक पाटी ने एक के बाद एक अप्रत्याशित जीत दर्ज की, जिन्हें रिपब्लिकन पाटी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इसके बाद कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने हार के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि ट्रंप का ध्यान अपनी विरासत बनाने पर रहा और उन्होंने मतदाताओं की चिंताओं को नजरअंदाज किया। इसकी कीमत पाटी को चुकानी पड़ी। टेक्सास के वरिष्ठ रिपब्लिकन लाबिस्टबिल मिलर ने बीबीसी से कहा, इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है, किसी और की नहीं। यह राष्ट्रपति ट्रंप के पूरी तरह और साफ तौर पर खारिज किया जाना है। यह बहुत बड़े स्तर की तबाही है। किसी ने नहीं सोचा था कि नतीजे ऐसे होंगे। ज्यादातर रिपब्लिकन नेताओं को पहले से ही अंदेशा था कि वे प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अपना बहुमत खो देंगे। उन्हें यह भी अंदाजा हो गया था कि मुश्किल चुनावी माहौल में सीनेट में बहुमत बचाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा। कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने कहा कि ट्रंप की अलोकप्रिय नीतियों, उनकी कम अप्रूवल रेटिंग और वाशिंगटन में भी निर्माण परियोजनाओं को लेकर उनके जुनून ने पाटी की मुश्किलें बढ़ा दीं। सिनेसोटा के रिपब्लिकन रणनीतिकार ग्रेग पैपिन ने कहा, एक के बाद एक गलती होती गई। साफ है कि अलग-अलग राज्यों में लोगों को राष्ट्रपति की नीतियां पसंद नहीं आईं। व्हाइट हाउस के एक सहयोगी ने कहा कि ईरान युद्ध, टैरिफ और प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीति को लेकर ट्रंप के प्रति लोगों की नाराजगी ने पाटी के लिए मुश्किलें बढ़ा दीं। उन्होंने कहा, पाटी के भीतर इस बात को लेकर साफ नाराजगी है कि यह सब कैसे हुआ? इस नाराजगी का बड़ा हिस्सा ट्रंप की ओर है और उनके खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा है। इन नतीजों पर ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पाटी दोनों का बहुत कुछ दांव पर लगा था। अगर राष्ट्रपति की पाटी ने बेहतर प्रदर्शन किया होता, जैसा कि 2022 में हुआ था, तो साल 2028 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले उसे कुछ बढ़त मिल सकती थी। अब ट्रंप को संसद में डेमोक्रेटिक पाटी के ऐसे बहुमत का सामना करना पड़ेगा, जो प्रशासन की जांच करने, उनके न्यायिक नियुक्तियों को रोकने और मनमानी एजेंडे में अड़चन डालने के लिए तैयार है। मिडटर्म चुनावों के नतीजों ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में एक अनियमित नया दौर शुरू कर दिया है। इससे रिपब्लिकन पाटी को ट्रंप के बाद के अपने भविष्य पर भी विचार करना पड़ सकता है। चुनाव की रात ट्रंप ज्यादातर समय खामोश रहे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में डेमोक्रेटिक पाटी की जीत घोषित होने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया। ट्रंप ने लिखा, मैं चुनाव मैदान में नहीं नहीं था। अगर मैं होता तो हम भारी बहुमत से जीतते। बाद में उन्होंने न्यूयार्क टाइम्स और फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में कहा कि वह चुनाव के नतीजे स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि नतीजों से उन्हें थोड़ी हैरानी जरूर हुई।
-अनिल नरेन्द्र
Thursday, 5 November 2026
राष्ट्रपति ट्रंप की साख दांव पर
अमेरिका के मध्यावधि चुनाव के नतीजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए महज चुनावी झटका नहीं, बल्कि उनकी सत्ता, नीतियों और राजनीतिक दबदबे पर जनता के बदलते मिजाज का संकेत हैं। जिस जनसमर्थन के भरोसे ट्रंप अमेरिका की राजनीति को अपनी शर्तें पर चलाने का दावा कर रहे थे, चुनावी नतीजे उसी भरोसे में दरार का इशारा करते हैं। यह नतीजे उनके लिए चेतावनी है कि सत्ता की ताकत और आक्रामक राजनीतिक बयानबाजी के दम पर जनमत को हमेशा अपने पक्ष में नहीं रखा जा सकता। ईरान पर हुए हमलों के बाद अमेरिका में जिस तरह पेट्रोल-डीजल, खाने-पीने की वस्तुओं के दाम बढ़े थे उससे जनता में काफी नाराजगी थी। पिछले कई महीनों से आ रहे पोल, सर्वे भी इसी तरह के नतीजे के संकेत दे रहे थे। सर्वे के मुताबिक, अमेरिकी संसद के निचले सदन या प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिवस) पर नियंत्रण हासिल करने के लिए जरूरी 218 सीटों से कहीं ज्यादा सीटों पर डेमोक्रेट्स उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। हाल ही में आए न्यूयार्क टाइम्स के एक सर्वेक्षण में साउथ कैरोलाइना की सीनेट सीट पर मुकाबला बराबर का दिखाया गया था और नतीजे भी अनुमान के मुताबिक ही आए। यह वही राज्य है जहां डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में 18 प्रतिशत अंकों के अंतर से जीत दर्ज की थी। वैसे हाल के वर्षें में कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं, जब जनमत सर्वेक्षण (पोल सर्वे) चुनाव नतीजों का सटीक अनुमान नहीं लगा सके। ये मध्यावधि चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के लिए अग्नि परीक्षा है। इनका नतीजा तय करेगा कि ट्रंप को अपने कार्यकाल के अगले दो वर्षें में संसद (कांग्रेस) का कितना समर्थन मिलेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों की तरह मध्यावधि चुनाव भी हर चार साल में होते हैं। यह चुनाव राष्ट्रपति के ठीक आधे कार्यकाल के दौरान होते हैं। चुनाव वैलेट पेपर के जरिए कराए जाते हैं। इस वजह से अमेरिका में मध्यावधि चुनाव का बहुत ही महत्व होता है। अमेरिका के निचले सदन को प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिवस) में दो साल के कार्यकाल वाले इन प्रतिनिधियों की सभी 435 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। जनसंख्या के आधार पर सीटें तय की जाती है। ऊपरी सदन के सांसदों का कार्यकाल छह साल का होता है। सीनेट में 100 सीटें होती हैं। हर प्रांत के लिए दो सीटें हैं। 50 प्रांतों की कुल 100 सीटें हुईं। इस चुनाव में सीनेट की 35 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस बार चुनाव में ट्रंप को कई मुद्दों पर चुनौतियां मिल रही हैं। इसमें महंगाई, बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतों के अलावा ईरान से जारी जंग बड़ा मुद्दा है। वहीं व्यापार, स्वास्थ्य, इमिग्रेशन सेवाएं, शिक्षा और लोकतंत्र का भविष्य प्रमुख मुद्दे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हुए कई जनमत सर्वेक्षणों में डेमोक्रेट की बढ़त हासिल हुई थी। संभावित वोटरों के बीच डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को 52 से 53 प्रतिशत तक समर्थन है। जबकि ट्रंप की पाटी रिपब्लिकन उम्मीदवार 44 प्रतिशत के आसपास माने जा रहे हैं। डीसीजन डेस्क एमक्यू के सर्वेक्षण में डेमोक्रेट्स की जीत की 79 प्रतिशत की संभावना है। 16-18 करोड़ (लगभग) पंजीकृत मतदाता वोट डालने के लिए पात्र हैं। अमेरिका में 4 नवम्बर की सुबह लगभग 6 बजे से रुझान और शुरुआती नतीजे आने शुरू हो गए थे (भारतीय समयानुसार)। यह चुनाव भारत के लिए इसलिए मायने रखता है, क्योंकि अमेरिकी संसद के फैसले भारतीय निर्यात, अमेरिका में कार्यरत भारतीय पेशेवरों को सीधा प्रभावित कर सकते हैं। इन चुनावों के परिणाम न केवल अमेरिकी नीतियों को प्रभावित कर सकता है बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिल सकता है।
-अनिल नरेन्द्र