सवाल रॉ पर प्रतिबंध लगाने का

अमेरिका में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) पर प्रतिबंध लगाने की मांग हुई है। पता नहीं अमेरिका भारत के साथ कौन सी दुश्मनी का बदला निकाल रहा है। एक के बाद एक झटका हमें देने पर तुला हुआ है। ताजा उदाहरण अमेरिका के यूएस कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम (यूएससीआईआरएफ) ने साल 2025 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। रॉ पर प्रतिबंध लगाने की मांग इस रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब हो रही हैं क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत ने यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित बताया है। पिछले कुछ सालों से यह संस्था लगातार भारत कि धार्मिक स्वतत्रता और अल्पसंख्यक उत्पीड़न पर चिंता जताता रही है और भारत हर बार इसे खारिज करता आया है। 96 पन्ने की इस रिपोर्ट में भारत को उन 16 देशों के साथ रखने का सुझाव दिया है। जहां कुछ खास चिंताएं हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत सरकार ने विदेशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों विशेष रूप से सिख समुदाय के सदस्यों और उनकी आवाज उठाने वालों को टारगेट करने के लिए अपनी दमनकारी रणनीति का विस्तार करना जारी रखा। भारत के धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघनों का डॉक्यूमेंटेशन करने वाले पत्रकारों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज संगठनों ने कांसुलर सेवाएं न मिलने, ओवर सीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड को निरस्त करने के साथ-साथ हिंसा और निगरानी की धमकियों की सूचना दी है। रॉ के बारे में कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग और कनाडा सरकार की खुफिया जानकारी ने भारत के रॉ के एक अधिकारी और छह राजनयिकों के न्यूयार्क में 2023 में एक अमेरिकी सिख कार्यकर्ता की हत्या के प्रयास से जुड़े आरोपों की पुष्टि की है। संस्था ने अमेरिकी सरकार से रॉ पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की है। रिपोर्ट में लिखा ः धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन में दोषी पाए गए व्यक्तियों और संस्थाओं जैसे विकास यादव और रॉ पर टारगेटेड प्रतिबंध लगाएं। उनकी संपत्तियों को जब्त करें और/या संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएं। अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने 17 अक्टूबर को भारतीय नागरिक विकास यादव के खिलाफ भाड़े पर हत्या और मनीलांड्रिंग का मामला दर्ज करने की घोषणा की थी। अमेरिकी अधिकारियों का कहना था कि साल 2023 में अमेरिकी धरती पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में विकास यादव की अहम भूमिका थी। जहां अमेरिकी न्याय मंत्रालय ने यादव को भारत सरकार का कर्मचारी बताया था। वहीं भारत ने कहा था कि विकास यादव अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। टारेगेटेड प्रतिबंध एक प्रकार का आर्थिक या व्यापारिक प्रतिबंध है जो एक या एक से अधिक देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसी देश के अंदर व्यक्ति विशेष संस्थाओं या सेक्टर के खिलाफ लगाया जा सकता है न कि पूरे देश पर। धार्मिक स्वतंत्रता की 2025 की इस रिपोर्ट पर भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा ः हमने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की हाल ही में जारी भारत की वार्षिक रिपोर्ट देखी है जो एक बार फिर पूर्वाग्रह से भरी हुई और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि रिपोर्ट में बार-बार कुछ घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है और भारत के बहुसांस्कृतिक समाज को गलत तरीके से दर्शाने की कोशिश करता है।