पिछले कई दिनों से ग्रीनलैंड को लेकर भयंकर रस्साकशी चल रही है। इस नाटक के तीन प्रमुख किरदार हैं। पहले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है, ग्रीनलैंड लेकर हम रहेंगे। ट्रंप झुकने के मूड में नहीं लगते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। वो कभी ग्रीनलैंड की सेना का मजाक उड़ाते हैं तो कभी वहां सैन्य हमले की बात करते हैं। ट्रंप ने यूरोपीय देशों को खुलकर धमकी दी है कि जो देश ग्रीनलैंड से जुड़े अमेरिकी इरादों का समर्थन नहीं करेंगे। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने अब तो 8 यूरोपीय देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी भी दे डाली है। ट्रंप किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड हासिल करना चाहते हैं। वह यह भी दावा करते हैं कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा नहीं किया तो रूस या चीन इस पर अपना कब्जा कर लेगा। तो पहला किरदार तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। दूसरा किरदार यूरोपीय देश हैं। ग्रीनलैंड मुद्दे पर ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी पर यूरोपीय यूनियन ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर अमेरिकी दबाव बनाने के लिए टैरफ लगाएगा तो ईयू भी जवाबी काउंटर टैरिफ लगाएगा। यूरोप का कहना है कि वह अपने हितों और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। हालांकि ईयू ने अभी जवाबी टैरिफ का प्रतिशत तय नहीं किया है। ईयू में ट्रंप के ग्रीनलैंड बयान और टैरिफ दबाव से ईयू-यूएस ट्रेड एग्रीमेंट भी संकट में पड़ गया है। यूरोप के नेता इस कदम को दबाव की राजनीति बता रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी ने संकेत दिए कि यूरोप ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल पों ने कहा कि कोई भी धमकी यूरोप का रास्ता नहीं बदल सकती। वहीं तीसरा किरदार ग्रीनलैंड के लोग हैं और उनके समर्थक। ग्रीनलैंड की राजधानी नुउक में शनिवार को हजारों लोग बर्फ से ढकी सड़कों पर मार्च करते दिखे। यह मार्च ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के खिलाफ था। रणनीतिक और खनिज संपन्न आर्कटक द्वीप ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने कंट्रोल की बात दोहराई है। प्रदर्शनकारियों ने ग्रीनलैंड का राष्ट्रीय झंडा लहराया, हाथों में तख्तियां उठाई और नारे लगाएö ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। अमेरिका द्वारा यह कहना कि ग्रीनलैंड उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है मानना आतार्किक नहीं कहा जा सकता। ऐसा मानने वाले ट्रंप कोई पहले राष्ट्रपति नहीं हैं। उनसे पहले भी कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने ऐसा ही तर्क दिया था। यह दीगर बात है कि वह आगे नहीं बढ़ सके। ट्रंप विशुद्ध व्यापारी सोच वाले व्यक्ति हैं। लेकिन व्यापार आदर्शवाद से नहीं चलता। यह सही है कि व्यापार और अर्थव्यवस्था हमेशा से ही कूटनीतिक औजार रही है पर इस प्रकार से सारे कायदे-कानून, परंपरा ताक पर रख जबरदस्ती किसी अन्य देश पर कब्जा करने की धमकी कहां तक सही है। जिस तरह से अमेरिका और यूरोपीय देश आमने-सामने आ गए हैं उससे एक नया खतरा पैदा हो गया है। ट्रंप एक के बाद एक नया फ्रंट खोले जा रहे हैं। इस बार उनके निशाने पर उनके नाटो के देश हैं।
-अनिल नरेन्द्र
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