आदर्श घोटाले में क्या राहुल ताकतवर कांग्रेसी नेताओं से भिड़ने को तैयार हैं?

आदर्श सोसायटी घोटाले की जांच रिपोर्ट जब महाराष्ट्र सरकार ने खारिज की तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि यह तो होना ही था। कांग्रेस सरकार ऐसी जांच रिपोर्ट भला कैसे स्वीकार करती जिससे केंद्रीय गृहमंत्री समेत राज्य के चार-चार मुख्यमंत्री शामिल हों। अगर स्वीकार कर लेती तो उसे कार्रवाई न करनी पड़ जाती? इसलिए सबसे आसान विकल्प था जांच रिपोर्ट को खारिज करके रद्दी की टोकरी में डाल दो, हुआ भी यही पर महाराष्ट्र सरकार की सारी कैलकुलेशन तब गड़बड़ा गई जब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अचानक यह कह दिया कि इस जांच रिपोर्ट पर फिर से विचार होना चाहिए। राहुल गांधी की इस बेबाक टिप्पणी पर महाराष्ट्र सरकार को मजबूरन कुछ दिखाने के लिए करना था। राहुल गांधी की असहमति के बाद महाराष्ट्र सरकार ने आदर्श सोसायटी घोटाले की न्यायिक जांच रिपोर्ट को स्वीकार तो किया पर आंशिक रूप से। सरकार ने अभ्यारोपित नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा कर दी। लेकिन सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक नेताओं को यह कहते हुए कि उनके खिलाफ कोई आपराधिकता सामने नहीं आई है, इसलिए उन्हें क्लीन चिट दी जाती है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन लोगों के खिलाफ अलग से कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी जिनका नाम सीबीआई के आरोप पत्र या सीबीआई की प्राथमिकता  में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आदर्श सोसायटी को चार पूर्व मुख्यमंत्रियोंöअशोक चव्हाण, दिवंगत विलास राव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे (वर्तमान केंद्रीय गृहमंत्री) और शिवाजी राव पाटिल तथा पूर्व शहरी विकास मंत्रियों सुनील तरकरे एवं राजेश टोपे को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। क्या पुनर्विचार का यही मतलब था? क्या राहुल गांधी इससे संतुष्ट हैं? जांच रिपोर्ट में छह राजनीतिज्ञों को आदर्श परियोजना को संरक्षण देने का दोषी ठहराया गया है। इनमें चार पूर्व मुख्यमंत्री हैं और यह सभी कांग्रेस से संबंध रखते हैं। इसी कड़ी में राकांपा के दो मंत्रियों के भी नाम हैं। इन सभी के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होगी। रिपोर्ट में सबसे तीखी टिप्पणी अशोक चव्हाण के बारे में है, जिन्हें इसी घोटाले के कारण मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा था। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने से राज्य सरकार ने साफ मना कर दिया है, यह कहते हुए कि अशोक चव्हाण के खिलाफ सीबीआई पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है पर गौरतलब है कि कुछ हफ्ते पहले राज्यपाल ने अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत देने की सीबीआई की अर्जी ठुकरा दी थी। इस तरह आदर्श सोसायटी कांड के सभी राजनीतिक आरोपियों को बचाने का इंतजाम कर लिया गया है। जिस मामले में सत्तारूढ़ दल के इतने ताकतवर लोगों की भूमिका कठघरे में हो, वहां कार्रवाई में क्या राजनीतिक मुश्किलें होंगी, यह पृथ्वीराज चव्हाण जानते होंगे। इसलिए उन्होंने कार्रवाई के दायरे में सिर्प नौकरशाहों को रखा है। कार्रवाई को लेकर शुरू से ही महाराष्ट्र सरकार ने अनिच्छा जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उसे रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करना पड़ा पर क्या राहुल गांधी जो लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की छवि चमकाने में लगे हैं, इस प्रकार की लीपापोती को स्वीकार कर लेंगे? आदर्श घोटाले की जांच रिपोर्ट की समीक्षा करने का आदेश देकर बेशक उन्होंने वाहवाही लूटी पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी ही पार्टी के ताकतवर नेताओं से भिड़ना पड़ेगा, क्या वह इसके लिए तैयार हैं?

बेबाक दिल्ली पुलिस कमिश्नर भीम सेन बस्सी यह

तो मानना ही पड़ेगा कि आखिर दिल्ली को एक ऐसे पुलिस कमिश्नर मिले हैं जो अपराध के आंकड़ों को छिपाने या दबाने में यकीन नहीं करते और खुलकर कहते हैं कि आंकड़ों की परवाह नहीं, दर्ज होंगे मामले। यह व्यक्ति है श्री बीएस बस्सी। नए साल में दिल्ली पुलिस की मंशा आंकड़ों पर गौर करने की बजाय अपराधियों पर नकेल कसने की है। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त भीम सेन बस्सी ने वार्षिक प्रेस वार्ता में `ब्रोकन विंडो' सिद्धांत का हवाला देते हुए ऐलान किया कि जुर्म असहनीय है। जुर्म करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराध दर्ज होंगे, तभी अपराधी पकड़े जाएंगे। हम उनके विचारों का स्वागत करते हैं। आम तौर पर हम मीडिया वाले पुलिस की आलोचना करते रहते हैं पर जब पुलिस अच्छा काम करती है तो उसकी सराहना करना भी हमारा फर्ज है। बात शुरू करते हैं महिला उत्पीड़न मामलों से। पुलिस आयुक्त ने बताया कि 2013 में दुष्कर्म के 1559 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 1398 मामलों को सुलझा लिया गया। इनमें 78 फीसदी मामलों को सुलझाने में एक से दो हफ्ते लगे। दूसरी ओर एक सत्य यह भी है कि एक बार दिल्ली फिर साबित हुई अपराध की राजधानी। साल 2012 की तुलना में न केवल दुष्कर्म की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई बल्कि डकैती, लूटपाट, हत्या के प्रयास, महिलाओं से छेड़छाड़, फिरौती के लिए अपहरण, सेंधमारी, झपटमारी में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई है। आंकड़ों को देखें तो साल 2013 में यह आंकड़ा कहीं ज्यादा बढ़कर 73958 पर पहुंच गया। 2012 की तुलना में करीब दोगुने से अधिक रेप के 1559 मामले सामने आए। 2012 में यह आंकड़ा 680 था। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि निर्भया कांड के बाद अब युवतियां खुलकर दुष्कर्म के खिलाफ शिकायतें दर्ज कर रही हैं। सभी के लिए चिंता का विषय ड्रग्स तस्करी मामलों में हुई वृद्धि होना चाहिए। वर्ष 2012 के मुकाबले 2013 में दिल्ली के ड्रग्स तस्करी के मामलों में वृद्धि हुई है। दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स टीम ने साल 2013 में ड्रग्स तस्करी के 435 मामले दर्ज किए जो पिछले साल के मुकाबले दिल्ली में ड्रग्स तस्करी के मामलों में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ तस्करी की जाने वाली ड्रग्स में भी इजाफा हुआ है। दिल्ली पुलिस अब महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों में 20 दिन के अन्दर अदालत में चार्जशीट पेश कर देगी। बस्सी साहब ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि पीड़ित को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए जांच की गति बढ़ानी होगी। जिन मामलों में 20  दिन में चार्जशीट पेश नहीं होगी, उसकी वजह संयुक्त आयुक्त को बताई जाएगी। पुलिस को अन्य मामलों में भी डील करना पड़ता है। दिल्ली में विभिन्न मामलों पर राजधानीवासियों का गुस्सा, रैलियों और धरने-प्रदर्शनों के मामलों में तिगुना वृद्धि हुई। निर्भया मामला, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई या फिर गांधी नगर में पांच वर्षीय बच्ची से बलात्कार की दिल दहलाने वाली घटना पर दिल्लीवासियों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने न केवल सिस्टम के खिलाफ अपने गुस्से को धरने-प्रदर्शनों के माध्यम से पूरी राजधानी के लोगों तक पहुंचाया बल्कि उन्हें इस लड़ाई में शामिल किया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस भी कानून व्यवस्था को बनाने में साल भर जूझती रही। जानते हैं कि राजधानी के पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) में साल 2013 में कितनी कॉलें आईं? साल भर में 2013 में पीसीआर को हर रोज करीब 25 हजार कॉल्स प्राप्त हुईं।  पीसीआर ने 30,130 घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पीसीआर कर्मियों के पास 807 वैन, 138 मोटर साइकिलें हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि दिल्ली पुलिस कितने मोर्चों पर पब्लिक का साथ देती है। हम आलोचना तो करते हैं पर कभी तो पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए।

-अनिल नरेन्द्र

कोलकाता की निर्भया मांगे इंसाफ

दिल्ली की निर्भया के दोषियों को तो सजा मिल गई लेकिन क्या कोलकाता की निर्भया को इंसाफ मिल सकेगा? टैक्सी ड्राइवर की 16 वर्षीय लड़की से आरोपियों ने तब गैंगरेप किया जब वह थाने में कम्पलेंट करके लौट रही थी। दरिंदे यहीं नहीं रुके और उसे जिंदा जला दिया। 26 अक्तूबर 2013 को इस अभागी नाबालिग लड़की से पहली बार बलात्कार हुआ था। जब अगले दिन उसने मामला दर्ज कराया तो आरोपियों ने फिर बलात्कार किया। 23 दिसम्बर को जब वह घर में अकेली थी तब एक समूह उसके घर पहुंचा और उसे आग के हवाले कर दिया। 65 फीसदी जली हुई अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के बिस्तर पर उसने पुलिस को एक बयान दिया था, जिसमें उसने पूरी घटना की श्रृंखलाबद्ध तरीके से जानकारी दी थी। इसके बावजूद पुलिस ने इस मामले को आत्म हत्या बताकर रफा-दफा करने का प्रयास किया। लड़की के पिता ने बताया कि लड़की के बयान के बावजूद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज नहीं किया। हालांकि एयरपोर्ट डिवीजन के डीसीपी निंबालकर संतोष उत्तमराव ने मीडिया के सामने माना था कि पुलिस ने पीड़िता का मृत्यु से पूर्व बयान लिया था। आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि लड़की के बयान लिए जाने के वक्त वह वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमने सुना था कि लड़की ने पुलिस को कहा कि उसे आग के हवाले कर दिया गया था। सामूहिक बलात्कार की शिकार 16 वर्षीय लड़की के पिता ने बुधवार को पुलिस पर आरोप लगाया है कि उसने उन्हें धमकाया और शव अपने गृह राज्य बिहार ले जाने को कहा। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों से इंकार किया है। पेशे से टैक्सी चालक लड़की के पिता ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार की रात उन्हें बुलाया और धमकाते हुए शव के साथ बिहार जाने को कहा। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि पुलिस अधिकारियों के साथ कुछ गुंडों ने भी धमकी दी और कहा कि अगर वह उनकी बात नहीं मानेंगे तो उन्हें टैक्सी चलाने से रोका जाएगा। मंगलवार को लड़की के अंतिम संस्कार को लेकर वाम दलों के कार्यकर्ताओं से देर रात तक बहस होती रही। दरअसल लड़की के पिता वाम पार्टियों के मजदूर संघ सीटू से जुड़े हैं। मंगलवार रात जब शव को मुर्दाघर ले जाया जा रहा था तब पुलिस ने परिवार की अनुमति के बिना शव का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की पर वाम दल कार्यकर्ताओं के जबरदस्त विरोध  के कारण पुलिस ऐसा नहीं कर पाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि पीड़िता प्रेग्नेंट थी। भारी पब्लिक प्रेशर की वजह से पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों के खिलाफ हत्या का अब मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन इस मामले में लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, डर यह है कि कहीं बीच में ही इंसाफ न लटक जाए। बंगाली अखबार आनंद बाजार पत्रिका ने पश्चिम बंगाल पुलिस के हवाले से लिखा है कि पोस्टमार्टम में लड़की की कोख में भ्रूण के संकेत मिले हैं। नाबालिग लड़की के साथ इस शर्मनाक वारदात के खिलाफ बुधवार को कोलकाता में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। उसकी बानगी गुरुवार को दिल्ली में देखने को मिली। इससे पहले सीपीएम और दूसरे वाम संगठनों की अगुवाई में सैकड़ों लोग लड़की की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अब तक छह आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से पीड़िता के परिजनों को एक लाख रुपए का चेक दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस घिनौने कांड में शामिल दरिंदों को जल्द सख्त से सख्त सजा मिलेगी और अभागी लड़की को इंसाफ।

Manmohan Singh's third flop Press Conference in 9 years Prime Minister

Manmohan Singh's third flop Press Conference in 9 years
Prime Minister Manmohan Singh held his third Press Conference in about 10 years of his tenure. Selected journalists were invited to the newly constructed National Media Centre on Friday. As per information, the Prime Minister had issued special invitation cards to his 185 favoured journalists. Out of 1500 journalists accredited with PIB, only 185 such journalists were invited to this Press Conference, who may not ask pointed and sharp questions to the Prime Minister. Obviously, no journalist was invited to this Press Conference from Dainik Vir Arjun, Dainik Pratap and Sandhya Vir Arjun. Forget it; we have become used to such treatment. During last ten years of his tenure, Dr. Mahmohan Singh has not invited us once at his residence. Atalji used to call the entire Press community to his Race Course Residence on many a times in a year, he used to take us on his foreign tours with him, but Manmohan Singh ruled during his entire tenure under political rubber stamp, slavery of bureaucracy and remote control. At least, we failed to understand the purpose of this Press Conference. Of course, we could understand one thing that finally Manmohan Singh is retiring. He will not join the race for the next prime minister ship and Rahul Gandhi would be the next candidate for the post of Prime Minister. In reply to his failure to stop the scams, the Prime Minister said that all these scams happened during the tenure of UPA-1 and after that we had won and came to power. This means the voters did not care much for the allegations of corruption. Although he accepted that there had been mistakes in these matters. He was of the view that the Congress never asked him to resign for his weaknesses. Manmohan Singh, ultimately accepted that inflation had been the main reason for Congress's defeat in the recently concluded Assembly elections. The price rise had alienated people from Congress. But, the reasons for the inflation were beyond our control, as prices of international products were increasing. Under such circumstances, it was difficult for us to control the prices. In other words, the Prime Minister held international developments responsible for the inflation and did not accept that it was the result of wrong policies of the government and scams by Party. Manmohan Singh was holding a Press Conference, whereas by evening, rates of petrol and diesel were being raised. CNG rates have already been increased and increase in the rates of gas cylinders is expected soon. The most painful aspect of this Press Conference perhaps was that he made a direct attack on Narendra Modi, the BJP's prime ministerial candidate. Usually a man of few words and of noble temperament, Dr Manmohan Singh said things in the Press Conference, which neither befit any Prime Minister, nor were expected
  of him. Expressing unusual anger, Manmohan Singh lashed out at Narendra Modi, the prime minister candidate of BJP the main opposition party, and said, 'I fail to differ with people who call Narendra Modi, who had ignored the massacre of innocent persons in the 2002 Gujarat riots, as the strongest prime ministerial candidate. If a strong prime minister is measured on the scale of ignoring of massacre of civilians on the road of Ahmadabad, then I don't think that the country needs such a strong Prime Minister. His becoming the prime minister would be disastrous. I have given my best as a prime minister and contributed to the development of the country. I don't consider myself to be a weak prime minister. This will only be decided by the historians, let BJP and its allies may say whatever they like.' The Prime Minister should not have single out a Chief Minister of a country and use such harsh words. Riots also erupted in 1984, then in Assam and recently in Muzaffarnagar, but how far it is logical and proper to talk only of Gujarat riots? And that too, when the Supreme Court, SIT and courts have given clean chit to Modi? The BJP can also file a case of defamation against the Prime Minister. His long political career spanning almost 22 years is coming to an end. He remained Finance Minister for five years, which according to us was his best tenure, because he provided right direction to the country. Then, he had been the leader of the opposition and then Prime Minister for 9 years. In spite of remaining in politics for such a long time, he has been a non-political entity and could not graduate from just being a bureaucrat. We don't know how the historians would describe his tenure. In our view, he had been a total failure, helpless, disappointed and rubber stamp leader, who let his whole life run on remote control.
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Manmohan Singh's third flop Press Conference in 9 years Prime Minister

Manmohan Singh's third flop Press Conference in 9 years
Prime Minister Manmohan Singh held his third Press Conference in about 10 years of his tenure. Selected journalists were invited to the newly constructed National Media Centre on Friday. As per information, the Prime Minister had issued special invitation cards to his 185 favoured journalists. Out of 1500 journalists accredited with PIB, only 185 such journalists were invited to this Press Conference, who may not ask pointed and sharp questions to the Prime Minister. Obviously, no journalist was invited to this Press Conference from Dainik Vir Arjun, Dainik Pratap and Sandhya Vir Arjun. Forget it; we have become used to such treatment. During last ten years of his tenure, Dr. Mahmohan Singh has not invited us once at his residence. Atalji used to call the entire Press community to his Race Course Residence on many a times in a year, he used to take us on his foreign tours with him, but Manmohan Singh ruled during his entire tenure under political rubber stamp, slavery of bureaucracy and remote control. At least, we failed to understand the purpose of this Press Conference. Of course, we could understand one thing that finally Manmohan Singh is retiring. He will not join the race for the next prime minister ship and Rahul Gandhi would be the next candidate for the post of Prime Minister. In reply to his failure to stop the scams, the Prime Minister said that all these scams happened during the tenure of UPA-1 and after that we had won and came to power. This means the voters did not care much for the allegations of corruption. Although he accepted that there had been mistakes in these matters. He was of the view that the Congress never asked him to resign for his weaknesses. Manmohan Singh, ultimately accepted that inflation had been the main reason for Congress's defeat in the recently concluded Assembly elections. The price rise had alienated people from Congress. But, the reasons for the inflation were beyond our control, as prices of international products were increasing. Under such circumstances, it was difficult for us to control the prices. In other words, the Prime Minister held international developments responsible for the inflation and did not accept that it was the result of wrong policies of the government and scams by Party. Manmohan Singh was holding a Press Conference, whereas by evening, rates of petrol and diesel were being raised. CNG rates have already been increased and increase in the rates of gas cylinders is expected soon. The most painful aspect of this Press Conference perhaps was that he made a direct attack on Narendra Modi, the BJP's prime ministerial candidate. Usually a man of few words and of noble temperament, Dr Manmohan Singh said things in the Press Conference, which neither befit any Prime Minister, nor were expected
  of him. Expressing unusual anger, Manmohan Singh lashed out at Narendra Modi, the prime minister candidate of BJP the main opposition party, and said, 'I fail to differ with people who call Narendra Modi, who had ignored the massacre of innocent persons in the 2002 Gujarat riots, as the strongest prime ministerial candidate. If a strong prime minister is measured on the scale of ignoring of massacre of civilians on the road of Ahmadabad, then I don't think that the country needs such a strong Prime Minister. His becoming the prime minister would be disastrous. I have given my best as a prime minister and contributed to the development of the country. I don't consider myself to be a weak prime minister. This will only be decided by the historians, let BJP and its allies may say whatever they like.' The Prime Minister should not have single out a Chief Minister of a country and use such harsh words. Riots also erupted in 1984, then in Assam and recently in Muzaffarnagar, but how far it is logical and proper to talk only of Gujarat riots? And that too, when the Supreme Court, SIT and courts have given clean chit to Modi? The BJP can also file a case of defamation against the Prime Minister. His long political career spanning almost 22 years is coming to an end. He remained Finance Minister for five years, which according to us was his best tenure, because he provided right direction to the country. Then, he had been the leader of the opposition and then Prime Minister for 9 years. In spite of remaining in politics for such a long time, he has been a non-political entity and could not graduate from just being a bureaucrat. We don't know how the historians would describe his tenure. In our view, he had been a total failure, helpless, disappointed and rubber stamp leader, who let his whole life run on remote control.
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केजरीवाल की असल अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होगी

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को आखिरकार विश्वासमत भी मिल गया और स्पीकर भी उसका उम्मीदवार ही बना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद भी विश्वासमत को लेकर असमंजस की स्थिति में थे तभी तो आशंका जता रहे थे कि शायद उनकी सरकार 48 घंटे ही चले। हालांकि उन्हें भलीभांति मालूम था कि कांग्रेस उनका समर्थन करेगी, यह तय हो चुका था। नेता विपक्ष भाजपा के हर्षवर्धन ने केजरीवाल की अच्छा क्लास ली। हर्षवर्धन ने कहा कि प्रचार के दौरान केजरीवाल कहते रहते थे कि ईमानदार पार्टी को ही वोट दें और जो सबसे ईमानदार लोग हैं, उन्हें ही जिताएं। लोगों ने भाजपा के सबसे ज्यादा उम्मीदवार जिताए और साबित कर दिया कि ज्यादा ईमानदार कौन है। हर्षवर्धन ने कहा कि 71 प्रतिशत लोगों ने चुनाव में वोटिंग कर अपनी राय साफ कर दी थी, लेकिन आप पार्टी ने उसे दरकिनार करते हुए कुछ लाख लोगों से एसएमएस करवा कर और सेल्फ प्रायोजित जनसभाओं में चार-पांच सौ लोगों से हाथ उठवा कर फैसला किया कि वे सरकार बनाएंगे। इसके पीछे क्या मजबूरी थी? कांग्रेस से न समर्थन देने  और न लेने की बात कहते हुए आपने कसम ली थी, फिर ऐसी कौन-सी मजबूरी थी जो उसी पार्टी को पर्दे के पीछे से सत्ता में बिठा दिया? हर्षवर्धन ने कहा कि घोषणाओं को लागू करने में जितनी जल्दबाजी आपने दिखाई, उतनी जल्दबाजी कांग्रेस सरकार के घोटालों की जांच करवाने में क्यों नहीं दिखाई? हमें यह दुख से कहना पड़ता है कि केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर आने लगा है। उल्लेखनीय है कि केजरीवाल विगत वर्षों से कॉमनवेल्थ, ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी घोटालों में शीला सरकार के भ्रष्टाचार की बातें बढ़चढ़ कर करते आ रहे हैं। चुनाव में भी यह एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन अब सत्ता के लालच में सीएम बनने के चार दिन बाद ही वह हर्षवर्धन से कह रहे हैं कि आप सबूत दें, हम 48 घंटों में कार्रवाई करेंगे। केजरीवाल पहले तो कह रहे थे कि 30 दिन में जेल भेज देंगे, अब सत्ता के लालच में अपनी सरकार चलाने के लिए पूर्व सीएम के खिलाफ सबूत मांग रहे हैं। कहते हैं कि सरोजनी नायडू ने कहा था कि महात्मा गांधी का `गरीबी' में रखने का खर्च बहुत ज्यादा था। इसी तरह का मामला दिल्ली के नए मुख्यमंत्री केजरीवाल के सुरक्षा न लेने से सामने आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को आम आदमी बनाए रखने के लिए पिछले मुख्यमंत्रियों से 10 गुना ज्यादा पुलिस वालों को सुरक्षा देनी पड़ रही है। दिल्ली पुलिस अब तक मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए जहां 10 पुलिसकर्मियों को तैनात करती थी वहीं नए मुख्यमंत्री द्वारा नियमित प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने से उनकी सुरक्षा में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ रहा है। इतने वर्षों में हमने मेट्रो में कोई कानून टूटते नहीं देखा, लेकिन केजरीवाल जब शपथ लेने मेट्रो से गए तो कई कानून टूट गए। आपके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। सुरक्षा के लिए हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए। श्री केजरीवाल ने चुनाव प्रचार में जो वादे किए थे उनको विपरीत करने में कोई समय नहीं गंवाया। आपने कहा कि हम लालबत्ती की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सरकारी बंगला नहीं  लेंगे। आप और आप के मंत्रियों ने गाड़ी भी ले ली और अब आपने एक 10 बैडरूम का घर भगवान दास रोड पर भी ले लिया। जहां तक और चुनावी वादों का सवाल है, आप की कथनी-करनी में अंतर आ रहा है। आपने मीटर वाले पानी के उपभोक्ताओं को 20 किलोलीटर पानी देने की बात कही थी। दिल्ली में 8.5 लाख लोगों के पास पानी के मीटर हैं। लाखों लोगों को अभी भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। आप की सरकार ने आते ही पानी का बिल 10 फीसदी बढ़ा दिया है। फरवरी में बिल आते ही स्थिति साफ हो जाएगी। बिजली के लिए फिर से सब्सिडी देने की बात कही गई है। इसके बजाय बिजली कम्पनियों पर दबाव बनाना चाहिए था कि वे दाम कम करें। यह जनता के टैक्स का पैसा है। 200-250 करोड़ रुपए बिजली कम्पनियों के उल्टे जेब में डाल दिए हैं। सीएनजी के दाम में 4.50 रुपए की एकाएक बढ़ोत्तरी की गई है। सीएनजी के दामों में आज तक इतनी बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। यह वृद्धि केजरीवाल सरकार के समर्थन के बिना संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाबी भाषण में न तो कांग्रेस के समर्थन, चेतावनी पर कोई टिप्पणी की और न ही भाजपा के तीखे सवालों का कोई जवाब दिया। उन्होंने अपने जवाब में बस इतना कहा कि मैं आपसे अपनी सरकार के लिए समर्थन मांगने नहीं आया हूं, अपनी पार्टी के लिए भी समर्थन मांगने नहीं आया हूं। मैं इस सदन में उपस्थित सभी सदस्यों के सामने तीन सवाल रखता हूं, जो इनसे सहमत हों वे समर्थन दे देंöपहला सवाल ः कौन आम आदमी के साथ है? दूसरा सवाल ः कौन भ्रष्ट राजनीति खत्म कर सच्चाई व ईमानदारी की राजनीति स्थापित करना चाहता है? तीसरा सवाल ः कौन दिल्ली के विकास से संबंधित 17 मुद्दों पर उनके साथ है। फिर उन्होंने वह 17 मुद्दों को एक-एक करके गिनाया। हम केजरीवाल सरकार को पदभार संभालने पर  बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह जनता को राहत पहुंचाएंगे और अपने चुनावी वादों पर खरे उतरेंगे।

-अनिल नरेन्द्र

मनमोहन सिंह की 9 साल में फ्लॉप तीसरी प्रेस कांफ्रेंस

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने  लगभग 10 साल के  अपने कार्यकाल में तीसरी प्रेस कांफ्रेंस की। शुक्रवार को नए बने नेशनल मीडिया सेंटर पर खासतौर से चुनिंदा पत्रकारों को बुलाया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएमओ ने अपने 185 चहेते पत्रकारों को विशेष निमंत्रण कार्ड देकर इस पत्रकार सम्मेलन में आमंत्रित किया था। पीआईबी द्वारा रजिस्टर्ड 1500 से अधिक पत्रकारों में से 185 ऐसे पत्रकारों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुलाया गया था जो इस कांफ्रेंस में मनमोहन सिंह से ज्यादा तीखे, चुभने वाले सवाल न पूछें। जाहिर-सी बात है कि दैनिक वीर अर्जुन, दैनिक प्रताप और सांध्य वीर अर्जुन से किसी को इस निमंत्रण के लायक नहीं समझा गया। खैर छोड़िए, हमें तो आदत पड़ गई है। पिछले लगभग 10 साल के अपने कार्यकाल में डॉ. मनमोहन सिंह ने हमें तो एक बार भी अपने निवास पर नहीं बुलाया। अटल जी तो साल में कई बार तमाम पत्रकार बिरादरी को रेस कोर्स रोड बुला लेते थे, विदेश यात्राओं में भी साथ ले जाते थे पर मनमोहन सिंह ने अपनी तमाम राजनीतिक रबर स्टैम्प, नौकरशाही की गुलामी में और रिमोट कंट्रोल के अधीन राज किया। इस प्रेस कांफ्रेंस का हमें तो मतलब ही नहीं समझ आया। हां, एक बात यह जरूर उभरकर आई कि मनमोहन सिंह अंतत रिटायर हो रहे हैं। वह अगले पीएम की रेस में शामिल नहीं होंगे और राहुल गांधी अगले पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने घोटालों को न रोक पाने के जवाब में कहा कि यह सब यूपीए-1 के कार्यकाल में हुए और उसके बाद तो 2009 में हम दूसरी बार जीतकर आ चुके हैं। इससे  लगता है कि वोटरों ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि उन्होंने माना कि इन मामलों में गड़बड़ियां हुई हैं। उनका कहना था कि मेरी कमजोरियों के कारण (कांग्रेस) किसी ने मुझे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा। मनमोहन सिंह ने अंतत इस बात को स्वीकार किया कि हाल में सम्पन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की पराजय की एक वजह महंगाई रही। महंगाई के कारण लोग कांग्रेस के खिलाफ हो गए। इसकी वजह हमारे नियंत्रण से बाहर थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों की कीमतें बढ़ रही थीं। ऐसे में हमारे लिए मूल्य नियंत्रित करना मुश्किल था यानि कि प्रधानमंत्री ने महंगाई भी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर थोप दी और यह नहीं स्वीकार किया कि महंगाई उनकी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों और पार्टी द्वारा किए गए घोटालों के कारण बढ़ी और  बढ़ रही है। इधर मनमोहन सिंह प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं और शाम होते-होते पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। सीएनजी के रेट पहले ही बढ़ चुके हैं और गैस सिलेंडर की दरों में बढ़ोत्तरी की तैयारी है। सबसे दुखद पहलू इस प्रेस कांफ्रेंस का शायद यह रहा कि उन्होंने भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। आमतौर पर मुंह न खोलने वाले शालीन स्वभाव के डॉ. मनमोहन सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में ऐसी बात कह दी जो न किसी पीएम को शोभा देती है और न ही उनसे ऐसी कोई उम्मीद थी। मनमोहन सिंह ने असामान्य रूप से कड़े तेवर अपनाते हुए मुख्य विपक्षी दल भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया और कहा कि 2002 के गुजरात दंगों में निर्दोष लोगों के जनसंहार की अनदेखी करने वाले को अगर कोई मजबूत प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कहता है तो वे इससे सहमत नहीं हैं। अगर मजबूत प्रधानमंत्री को मापने का आपका पैमाना अहमदाबाद की सड़कों पर नागरिकों के जनसंहार की अनदेखी करना है तो मैं नहीं मानता कि देश को इस तरह के मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है। उनका प्रधानमंत्री बनना विनाशकारी होगा। प्रधानमंत्री के रूप में मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है और देश को विकास की अच्छी गति प्रदान की है। मैं नहीं मानता कि मैं एक कमजोर प्रधानमंत्री हूं। यह इतिहासकार ही फैसला करेंगे। भाजपा और उनके सहयोगी जो चाहे कहते रहें। प्रधानमंत्री को इस तरीके से देश के एक मुख्यमंत्री को सिंगल आउट करके इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। दंगे तो 84 में भी हुए, असम में भी हुए और हाल में मुजफ्फरनगर में भी हुए, फिर सिर्प गुजरात के दंगों की अकेली बात करना कहां तक तर्पसंगत और शोभनीय है? खासकर जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट, एसआईटी, अदालतों ने मोदी को क्लीन चिट दे दी है। भाजपा पीएम के खिलाफ मानहानि का दावा भी कर सकती है। मनमोहन सिंह का लम्बा राजनीतिक सफर जो 22 साल के करीब का है अंत होने जा रहा है। 5 साल तक वह वित्तमंत्री रहे जो हमारी नजरों में उनका सबसे अच्छा कार्यकाल था, क्योंकि उन्होंने देश को सही आर्थिक दिशा दी। उसके बाद 8 साल वह नेता विपक्ष रहे और फिर 9 साल के लिए बतौर प्रधानमंत्री रहे। इतने दिन राजनीति में रहने के बावजूद वह गैर राजनीतिक ही रहे और एक नौकरशाह से बढ़कर कुछ नहीं बन सके। उनके कार्यकाल को पता नहीं इतिहासकार कैसे लिखेंगे। हमारी नजरों में तो वह निहायत फेल, असहाय, मायूस और रबर स्टैम्प नेता रहे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी रिमोट कंट्रोल से चलाई।