बच्चों को पिज्जा-बर्गर कम भारतीय व्यंजन ज्यादा दें

हर माता-पिता का फर्ज बनता है कि वह अपने बच्चों को जंक फूड से बचाएं। यह पिज्जा, बर्गर आजकल बच्चों की सबसे लोकप्रिय खाने की डिश बनती जा रही है। मैं यह नहीं कहता कि इनका सेवन बिल्कुल बन्द कर दिया जाए पर इनका रोज-रोज खाना बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। आए दिन यह सर्वे आते रहते हैं कि इस जंक फूड के कारण बच्चों में मधुमेह (डायबिटीज) बढ़ रही है। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा नमक बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज और फ्राइड चिकन में होता है। अगर आपको तेज नमक खाने की आदत है तो सचेत हो जाएं क्योंकि यह आपके दिल और शरीर के बायोकैमिकल सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। लेडी हार्डिंग की डाक्टर मोनिका सूद के मुताबिक एक दिन में स्वस्थ व्यक्ति को 2000 मिलीग्राम से ज्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अमेरिकी जनरल ऑफ हाइपरटेंशन के मुताबिक फास्ट फूड्स में जरूरत से ज्यादा नमक (सोडियम) की मात्रा मौजूद होती है जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। ज्यादा नमक से हाई ब्लड प्रेशर और समय से पूर्व मृत्यु की आशंका होती है। भारत में हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे की एक बड़ी वजह जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन है। ज्यादा नमक खाने से रक्त धमनियों में पानी के अणुओं का बहाव बढ़ जाता है जिससे रक्त का घनत्व और दबाव बढ़ जाता है। इसके परिणामस्वरूप ब्लड प्रेशर की समस्या पैदा होती है। शरीर में जमा सोडियम मूत्र में चला जाता है। इससे किडनी पर मार बढ़ जाती है और किडनी में पत्थर बनने की आशंका बढ़ जाती है। इससे किडनी फेल होने का भी खतरा रहता है। ज्यादा नमक के सेवन से दिल कमजोर हो सकता है। शरीर में सोडियम की अधिकता होने से दिल को अपना काम करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इससे दिल में सूजन आती है और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ता है। एक अध्ययन में पाया है कि पिज्जा, बर्गर से भारतीय व्यंजन बेहतर विकल्प हैं। इसके अनुसार फास्ट फूड में तय नमक से तीन गुना ज्यादा मात्रा का उपयोग किया जाता है जबकि भारतीय व्यंजन में कम नमक का प्रयोग होता है। लीवर पूल जॉन मूरेस यूनिवर्सिटी के सर्वेक्षण में पाया गया है कि पिज्जा में सबसे ज्यादा नमक की मात्रा करीब 9.45 ग्राम होती है। वहीं माइनीज फूड में औसतन 8.1 ग्राम, कबाब में 6.2 ग्राम जबकि भारतीय व्यंजनों में 4.7 ग्राम और इंग्लैंड के व्यंजनों में 2.2 ग्राम नमक की मात्रा ही होती है। अध्ययन के अनुसार पेप्पेरोनी पिज्जा में औसत 12.94 ग्राम नमक जबकि किसी फूड पिज्जा में औसत 11 ग्राम नमक की मात्रा होती है। इसके अलावा मारफेरिटा में औसतन 8.8 ग्राम नमक होता है। फास्ट फूड में नमक की मात्रा पता लगाने के लिए यह पहला अध्ययन किया गया है। इसलिए माता-पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा पिज्जा, बर्गर व चाइनीज फूड न खिलाएं और भारतीय शाकाहारी व्यंजन और खाने की ज्यादा आदत डालें।

अनाज सड़ा तो जेल की हवा खाएंगे अफसर

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 30 June 2012

अनिल नरेन्द्र

जिस देश में 20 करोड़ से अधिक लोगों को भरपेट भोजन मयस्सर नहीं होता, जहां 40 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हों वहां लाखों टन अनाज सड़ जाए कितना बड़ा अपराध है। मैं अपने भारत महान की बात कर रहा हूं। हमारे देश में 10.5 फीसदी अनाज सही भंडारण व्यवस्था न होने के कारण बर्बाद हो जाता है। इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारों की जमकर खिंचाई की है पर इस सबके बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को एक अहम आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अनाजों के रखरखाव में लापरवाही बरतने वाले अफसरों, कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश की जा सकती है, क्योंकि पब्लिक प्रापर्टी या अनाज को नुकसान पहुंचाना भारतीय दंड विधान के तहत अपराध है, साथ ही यह जनता के भरोसे को भंग करना है। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश जारी कर खुले में अनाज रखने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अनाज का नुकसान होने पर उसकी वसूली संबंधित स्टाफ या अफसरों के वेतन से की जाए। न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति डॉ. सतीश चन्द्रा की ग्रीष्मावकाशकालीन खंडपीठ ने यह आदेश `वी द पीपल' संस्था की पीआईएल पर दिया। याचिका में सरकारी खरीद के अनाज विशेष तौर पर गेहूं सड़ने की खबरों का हवाला देते हुए इसे रोकने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने पीआईएल को विचारार्थ मंजूर कर राज्य सरकार को अनाज की हिफाजत के रास्ते व तरीके तलाशने के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह समिति अनाज खरीद व भंडारण के लिए योजना बनाएगी। कोर्ट ने कहा कि अनाज भंडारण क्षमता के मद्देनजर की जानी चाहिए। अगर गोदाम पर्याप्त नहीं हैं तो नए बनाए जाएं या फिर सरकार इन्हें किराए पर ले सकती है। कोर्ट ने इस समिति से महीने भर में अपनी रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इसके बाद दो माह में अनाज की खरीद व बिक्री रेग्यूलेट करने के लिए राज्य सरकार समुचित आदेश या सर्पुलर जारी करे। कोर्ट ने मामले के पक्षकारों को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के छह हफ्ते में जवाब देने का समय दिया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अनाज ऊंचे स्थानों पर तत्काल तिरपाल आदि से ढंक कर रखा जाए। हम यूपी हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ को बधाई देना चाहते हैं कि अंतत किसी ने तो अनाज बर्बाद होने से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है पर देखना यह है कि अखिलेश सरकार इस आदेश का पालन कितना करती है। अगर वह सही मयानों में कोई ठोस कदम उठाती है तो वह सूबे का भला तो करेगी, साथ-साथ देश के अन्य राज्यों को भी रास्ता दिखाएगी। सिर्प केंद्र सरकार पर यह मामला नहीं छोड़ा जा सकता। राज्य सरकारों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।

जज अंकल, जंक फूड को प्लीज बैन करो

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 24th December 2011

अनिल नरेन्द्र

बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक अजब ही नजारा था। मामला था दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों में जंक फूड को बैन करने का। आमतौर पर हाई कोर्ट में वादी और प्रतिवादी के वकील अपनी-अपनी दलीलें पेश करते नजर आते हैं पर बुधवार को कुछ स्कूली बच्चे अदालत में पेश हुए और जंक फूड को बैन करने के लिए अदालत से गुहार लगाई। एक्टिंग चीफ जस्टिस एके सीकरी की अगुवाई वाली बैंच ने बच्चों की दलीलों को काफी गम्भीरता से लिया और दूसरे पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा। बच्चों ने जज अंकल से कहा, `जंक फूड को बैन करो, प्लीज।' बच्चों ने अनुरोध किया कि जंक फूड पर स्कूलों की कैंटीन और उसके आसपास बिक्री पर बैन लगाया जाना चाहिए। अदालत के सामने गौतम नगर स्थित फादर एग्नल स्कूल के कुछ बच्चे हाई कोर्ट में पेश हुए। करीब 12 से 16 साल के इन स्कूली बच्चों के साथ इनकी टीचर भी थीं। स्कूली बच्चों के वकील ने माननीय न्यायाधीशों से कहा कि इन बच्चों ने जंक फूड के खिलाफ एक अभियान चलाया है और ये अदालत से कुछ कहना चाहते हैं। फिर हाई कोर्ट की डबल बैंच उनसे मुखातिब हुई। बच्चों के ग्रुप से एक लड़की आगे बढ़ी और कहा कि हम सब फादर एग्नल स्कूल से हैं और हम जंक फूड पर बैन चाहते हैं। साथ ही उसने जस्टिसों की तरफ अपना रिप्रेंजेंटेशन और पोस्ट कार्ड बढ़ाया। करीब 15 साल की इस लड़की ने हाई कोर्ट के जजों से कहा कि वह तमाम स्टूडेंट की तरफ से उन्हें आवेदन दे रही है, जिस पर गौर किया जाना चाहिए। बच्चों की इस रिप्रेंजेंटेशन में कहा गया कि यह मामला काफी महत्वपूर्ण है। जंक फूड खाने से बच्चे आलसी हो रहे हैं और भविष्य के लिए यह फूड खतरनाक है। कई रिसर्चों से पता चला है कि इसमें बच्चों का आईक्यू लेवल कमजोर होता है और उनकी क्षमता कमजोर हो रही है। जंक फूड एक लत की तरह होता है, जो स्लो डैथ की तरफ ले जाता है। अपने रिप्रेंजेंटेशन में बच्चों ने कहा कि सरकार की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह बच्चों के अधिकारों की रक्षा करे। बच्चों को तो यह पता नहीं होता कि उनके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या। यूएनके चार्टर में भी बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की बात कही गई है। अगर बच्चों की सेहत खराब होगी तो देश का भविष्य प्रभावित होगा और देश को दूरगामी नुकसान होगा। माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि बच्चों द्वारा उठाए गए सवाल काफी अहम हैं। उन्होंने फूड प्रोसैसिंग व वितरण कम्पनियों की एसोसिएशन व केंद्र सरकार से इस मामले पर एक सप्ताह में जवाब मांगा है। इतना ही नहीं, पीठ ने कम्पनियों की एसोसिएशन से पौष्टिक आहार का विकल्प भी तैयार करने को कहा। वहीं केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एएस मांडिहोक ने कहा कि शिक्षण संस्थानों व इसके आसपास जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए सभी राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश जारी किए गए थे। जिसका जवाब आने लगा है। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई 11 जनवरी को इन्हें पेश कर दिया जाएगा। जंक फूड से न सिर्प मोटापा ही बढ़ता है बल्कि मधुमेह (डायबिटीज) जैसी गम्भीर बीमारियां भी हो रही हैं। हाल ही में एक सर्वे से यह साबित हुआ है। बच्चों ने अब खुद ही बीड़ा उठाया है। देखें कि उनका यह अभियान क्या रंग लाता है। सारी दुनिया में अब इस जंक फूड का विरोध हो रहा है।
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जंक फूड पर पाबंदी का फैसला

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 8th October 2011

अनिल नरेन्द्र

कुछ समय पहले एक डाक्टर मुझे मिलने आए थे। बातों-बातों में उन्होंने बताया कि हमने बच्चों में बढ़ते डायबिटीज (मधुमेह) का एक सर्वेक्षण किया है। इसमें चौंकाने वाले परिणाम आए हैं। 10 से 14 साल के बच्चों में मधुमेह की बीमारी तेजी से फैल रही है। उन्होंने सर्वेक्षण नतीजों में यह भी बताया कि इतनी तेजी से फैलती मधुमेह का एक कारण है यह जंक फूड। बच्चों में जंक फूड की बढ़ती प्रवृत्ति मधुमेह फैला रही है। मुझे खुशी हुई जब मैंने पढ़ा कि जंक फूड से देशभर में बच्चों की सेहत पर बुरे असर को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को स्कूलों की कैंटीनों में पूर्णत इसकी बिक्री प्रतिबंधित करने की योजना बनाने को केंद्र से कहा है। कोर्ट ने कहा है कि केवल बातों से नहीं बल्कि बच्चों को इस जोखिम से बचाने के लिए ठोस कदम उठाएं। केंद्र द्वारा दिए हलफनामे पर जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस सिद्धार्थ मित्तल की बैंच ने कहा कि सरकार केवल बातें नहीं करे। हम चाहते हैं कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं के करीब जंक फूड की बिक्री बन्द हो। शिक्षण संस्थानों में और उनके आसपास जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री बन्द करने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर बैंच ने केंद्र से दो नवम्बर तक दोबारा कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। जनहित याचिका पर जारी नोटिस के जवाब में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने माना था कि जंक फूड से सेहत पर बुरा असर होता है। साथ ही कहा था कि वह स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों में बेहतर खाद्य सामग्री मुहैया कराने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने पर विचार कर रहा है। केंद्र ने यह भी कहा कि जंक फूड और सॉफ्ट डिंक्स मोटापे, दातों में खोखलापन डायबिटीज और दिल के रोगों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन खाद्य संबंधी कानून में जंक फूड की परिभाषा नहीं दी गई है। इसमें कहा गया है कि पोषण की पुष्टि से खराब खाद्य सामग्री को जंक फूड कहा जा सकता है। आमतौर पर जंक फूड का मतलब जो हम समझे हैं वह है हैम्बर्गर, पिज्जा, आलू चिप्स इत्यादि। ऐसा नहीं कि इनका अपना महत्व नहीं। विदेशों में भी यह सब चलते हैं और यह वहां की ही देन है पर एक बुनियादी फर्प है। विदेशों में बर्गर के साथ आमतौर पर बच्चे सालाद इत्यादि साथ खाते हैं। इससे वह संतुलित मील हो जाता है पर हमारे यहां कोई सालाद इत्यादि साथ नहीं होता। फिर यह सब स्नैक्स की श्रेणी में आते हैं, लंच, डिनर की श्रेणी में नहीं। हमारे स्नैक्स भी हैं जैसे समोसा, पकौड़ा, कचौरी इत्यादि पर यह खाने का विकल्प नहीं हो सकते। इनका सेवन बतौर स्नैक्स हो सकता है। बर्गर, पिज्जा, कोक, पैप्सी कानून से तो बन्द होने से रहे। हां अगर स्कूल कैंटीनों में इसकी इतनी आसानी से उपलब्धि पर पाबंदी लगे तो इनकी खपत में कमी जरूर आ जाएगी और अगर हम बच्चों में इस जंक फूड की बढ़ती प्रवृत्ति पर थोड़ा-सा भी अंकुश लगा सकें तो मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट कुछ हद तक अपने मकसद में सफल हुआ है।
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