गरीब आदमी को बीमारी आना मौत से कम नहीं

अगर किसी गरीब आदमी को भारत में बीमारी आ जाए तो समझो उस पर तो आफत आ गई। बीमारी का इलाज इतना महंगा हो गया है कि समझ नहीं आता कि गरीब आदमी कैसे अपना इलाज करवाए। दिल्ली की बात करें तो समझ नहीं आता कि दिल्ली के गरीब मरीज आखिर कहां जाएं? सरकारी अस्पतालों में महीनों-सालों की डेट मिल रही है। सरकार से सस्ती दर पर जमीन लेने वाले यह फाइव स्टार अस्पताल गरीब का इलाज करने को तैयार नहीं। सरकार का पीपीपी मॉडल बर्बाद हो चुका है और सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना फेल हो चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री खुलकर फाइव स्टार निजी अस्पतालों का पक्ष जब रखती हैं तो दुख होता है कि गरीब जनता के हितों की रक्षा करने वाले राजनेताओं को गरीबों की कितनी परवाह है। सरकार से सस्ती दर पर जमीन हासिल करने और गरीबों का इलाज नहीं करने वाले अस्पतालों ने अदालती आदेश के बाद कुछ इलाज की शुरुआत तो की है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री का कहना है कि इन अस्पतालों का गला और कितना दबाया जाए। वास्तव में इन अस्पतालों को सरकार ने एक रुपए एकड़ से लेकर कुछ सौ रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन केवल इस शर्त पर दी थी कि वह ओपीडी व आईपीडी में गरीब मरीजों का इलाज करेंगे। इसके तहत आईपीडी में 10 फीसदी और ओपीडी में 25 फीसदी गरीबों का इलाज मुफ्त करना था। अस्पताल मुकरते रहे, अन्त में अदालत के कठोर निर्णय के बाद उन्होंने इलाज करना शुरू किया। वर्ष 2008 में शुरू की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बन्द होने के कगार पर पहुंच चुकी है। बीमा कम्पनियों द्वारा अस्पतालों को समय पर पैसे नहीं देने के कारण अस्पतालों ने गरीब मरीजों का इलाज करने से मना कर दिया है। अस्पतालों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इलाज नहीं करने के बारे में अवगत करा दिया है, यह अलग बात है कि इसके बावजूद मुख्यमंत्री इस योजना के फेल होने के कारण जनता की जागरुकता में कमी को बता रही हैं। ज्ञात हो कि राजधानी में नौ लाख बीपीएल कार्डधारक हैं। राजधानी में करीब 40 अस्पताल इस योजना से संबद्ध हैं। ये अस्पताल गरीबों का इलाज करते हैं, जिसके एवज में बीमा कम्पनी इन्हें पैसे का भुगतान करती हैं। बीमा कम्पनी को सरकार का श्रम विभाग पैसा देता है। जानकारी के अनुसार श्रम विभाग ने तो बीमा कम्पनी को भुगतान कर दिया है, लेकिन बीमा कम्पनी ने अस्पतालों को भुगतान नहीं किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के चेयरमैन डॉ. प्रेम अग्रवाल का कहना है कि बीते एक साल से अस्पतालों को योजना के तहत खर्च होने वाली धनराशि की अदायगी नहीं की गई है, फिलहाल 28 अप्रैल से इस योजना के तहत इलाज करने वाले अस्पतालों ने सार्वजनिक रूप से कार्डधारकों को भर्ती करने से मना कर दिया है। अब सवाल उठता है कि दिल्ली का गरीब मरीज आखिर कहां जाए?

अनाज सड़ा तो जेल की हवा खाएंगे अफसर

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Published on 30 June 2012

अनिल नरेन्द्र

जिस देश में 20 करोड़ से अधिक लोगों को भरपेट भोजन मयस्सर नहीं होता, जहां 40 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हों वहां लाखों टन अनाज सड़ जाए कितना बड़ा अपराध है। मैं अपने भारत महान की बात कर रहा हूं। हमारे देश में 10.5 फीसदी अनाज सही भंडारण व्यवस्था न होने के कारण बर्बाद हो जाता है। इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारों की जमकर खिंचाई की है पर इस सबके बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को एक अहम आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अनाजों के रखरखाव में लापरवाही बरतने वाले अफसरों, कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश की जा सकती है, क्योंकि पब्लिक प्रापर्टी या अनाज को नुकसान पहुंचाना भारतीय दंड विधान के तहत अपराध है, साथ ही यह जनता के भरोसे को भंग करना है। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश जारी कर खुले में अनाज रखने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अनाज का नुकसान होने पर उसकी वसूली संबंधित स्टाफ या अफसरों के वेतन से की जाए। न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति डॉ. सतीश चन्द्रा की ग्रीष्मावकाशकालीन खंडपीठ ने यह आदेश `वी द पीपल' संस्था की पीआईएल पर दिया। याचिका में सरकारी खरीद के अनाज विशेष तौर पर गेहूं सड़ने की खबरों का हवाला देते हुए इसे रोकने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने पीआईएल को विचारार्थ मंजूर कर राज्य सरकार को अनाज की हिफाजत के रास्ते व तरीके तलाशने के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह समिति अनाज खरीद व भंडारण के लिए योजना बनाएगी। कोर्ट ने कहा कि अनाज भंडारण क्षमता के मद्देनजर की जानी चाहिए। अगर गोदाम पर्याप्त नहीं हैं तो नए बनाए जाएं या फिर सरकार इन्हें किराए पर ले सकती है। कोर्ट ने इस समिति से महीने भर में अपनी रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इसके बाद दो माह में अनाज की खरीद व बिक्री रेग्यूलेट करने के लिए राज्य सरकार समुचित आदेश या सर्पुलर जारी करे। कोर्ट ने मामले के पक्षकारों को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के छह हफ्ते में जवाब देने का समय दिया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अनाज ऊंचे स्थानों पर तत्काल तिरपाल आदि से ढंक कर रखा जाए। हम यूपी हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ को बधाई देना चाहते हैं कि अंतत किसी ने तो अनाज बर्बाद होने से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है पर देखना यह है कि अखिलेश सरकार इस आदेश का पालन कितना करती है। अगर वह सही मयानों में कोई ठोस कदम उठाती है तो वह सूबे का भला तो करेगी, साथ-साथ देश के अन्य राज्यों को भी रास्ता दिखाएगी। सिर्प केंद्र सरकार पर यह मामला नहीं छोड़ा जा सकता। राज्य सरकारों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।

65 फीसदी किसान आज रोजाना के 20 रुपये भी नहीं कमा रहे हैं

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Published on 28 March 2012

अनिल नरेन्द्र

भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उससे संबंधित योगदान 2007-08 और 2008-09 के दौरान क्रमश 17.8 और 17.1 प्रतिशत रहा। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत का किसान ही उसकी धड़कन है और रीढ़ की हड्डी। अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। आज किसान की आर्थिक स्थिति दयनीय है। शहरों में 28 रुपये और गांव में 22.50 रुपये गरीबी रेखा तय कर भले ही सरकार गरीबी हटाने का दावा करे मगर हकीकत तो यह है कि 65 प्रतिशत से अधिक किसान परिवार रोजाना 20 रुपये भी नहीं कमा पा रहे और यह खुलासा खुद भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों से हुआ है। इस देखने से पता चलता है कि गेहूं और चावल से लेकर अरहर, उड़द, मूंग व गन्ने सहित लगभग हर फसल की लागत किसानों को मिल रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से काफी अधिक है। यह हाल सिर्प एक राज्य का नहीं बल्कि दर्जनभर से अधिक राज्यों का है। दूसरी ओर खेती के लिए जरूरी खाद, बीज व डीजल जैसी चीजों के दाम पिछले दशक में कई गुना बढ़े हैं। सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह आंकड़े जारी किए हैं कि किसी फसल के प्रति क्विंटल उत्पादन की लागत कितनी आती है। आंकडों के मुताबिक 2008-09 में किसानों को एक हैक्टेयर अरहर की खेती पर औसतन 3349 रुपये, मूंग पर 1806 रुपये और उड़द पर 6136 रुपये का घाटा हुआ। इसी तरह एक हैक्टेयर में गन्ना बोने पर औसतन 4704 रुपये का नुकसान हुआ। ऐसे ही एक हैक्टेयर ज्वार की खेती पर करीब हजार रुपये का घाटा हो रहा है। जहां तक गेहूं और धान की बात है तो इनकी एक हैक्टेयर खेती पर किसानों को एक साल में क्रमश 2200 रुपये और 4000 रुपये का औसतन मुनाफा होने की बात सरकारी आंकड़ों में दिखती है। गेहूं की फसल तैयार होने में पांच महीने से अधिक समय लगता है। इस तरह किसान परिवार की मासिक आमदनी 500 रुपये से भी कम पड़ेगी। इसी तरह धान की खेती पर भी 4 महीने से अधिक वक्त लगता है। इसके अलावा झारखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां 2008-09 में गेहूं के समर्थन मूल्य 1080 की तुलना में लागत काफी अधिक है। इसी तरह धान के मामले में ही महाराष्ट्र, झारखंड और तमिलनाडु में लागत एमएसपी से ज्यादा है। मंत्रालय के अनुसार देश में 65 प्रतिशत किसानों के पास एक हैक्टेयर से कम जमीन है और इनकी तादाद सवा आठ करोड़ से अधिक है। दुर्भाग्य से इस यूपीए सरकार की प्राथमिकताएं हमारी समझ से तो बाहर हैं। आम बजट के बाद शायद पहली बार होगा जब खाद इतनी महंगी हो जाएगी कि वह खेती को ही खाने लगेगी। सरकार ने उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी में भारी कटौती कर ली है। इससे लगभग सभी तरह की खादों के दाम और बढ़ने तय हैं। उर्वरकों की बढ़ी माग को पूरा करने के लिए आयात ही एकमात्र सहारा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों के बढ़ने से घरेलू बाजार में खाद किसानों की पहुंच से बाहर होने लगी है। पिछले एक दशक में देश में खाद का कोई कारखाना स्थापित नहीं किया जा सका। इन परिस्थितियों में हमारे किसान भाइयों की दशा और खराब ही होनी है।
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क्या मनमोहन, प्रणब और मोंटेक सिंह 28 रुपये में गुजारा कर सकते हैं?

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Published on 24 March 2012

अनिल नरेन्द्र

योजना आयोग पता नहीं कौन-सी दुनिया में रहता है। आयोग की गरीबी की नई परिभाषा तो गरीबों का मजाक उड़ाने जैसा है। योजना आयोग के अनुसार गांव में 22.42 रुपये और शहरों में 28.65 रुपये प्रतिदिन खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। अगर वह गरीब नहीं तो जाहिर-सी बात है कि वह अमीर है। पिछले साल सितम्बर में योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर गरीबी का जो मानक पेश किए थे उसको लेकर काफी होहल्ला मचा था। उस वक्त गरीब का जो पैमाना तैयार किया गया था उसके अनुसार शहरों में 32 रुपये और गांव में 28 रुपये खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं माना गया था। आर्थिक विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों के हंगामे पर सरकार गरीबी के नए मानक तैयार करने को राजी हो गई थी। लेकिन सोमवार को गरीबी के जो नए मानक पेश किए वह तो पिछली बार से भी ज्यादा बेतुका और अविश्वसनीय है। सवाल है कि जो व्यक्ति गरीब है उसे मानने में सरकार क्यों हिचकिचा रही है? संसद से लेकर सड़क तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष और मनमोहन सिंह के चहेते मोंटेक सिंह आहलूवालिया (जिन्हें प्रधानमंत्री वित्त मंत्री बनाना चाहते थे) निशाने पर हैं। योजना आयोग के ताजे आंकड़े बता रहे हैं कि देश में गरीबों की संख्या घट गई है और शहरों में जिसकी जेब में 28 रुपये हैं तो वह गरीब नहीं है। इन अजीबोगरीब आंकड़ों पर संसद में भाजपा हो या वाम दल, सभी ने सरकार और मोंटेक सिंह को आड़े हाथों लिया। भाजपा के एसएस आहलूवालिया ने तो यहां तक कह दिया कि क्या प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री रोजना 28 रुपये में गुजारा कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कौन-सी लाइन खींची जा रही है। 28 रुपये के रोजाना के खर्च को आधार मानकर गरीबी रेखा तय करना ठीक नहीं है। यह गरीबी रेखा नहीं, भुखमरी रेखा है। जद (यू) सांसद शिवानन्द तिवारी ने आरोप लगाया कि योजना आयोग, विश्व बैंक के इशारों पर काम कर रहा है। जद (यू) के शरद यादव ने बुधवार को उस विषय पर बोलते हुए कहा कि योजना आयोग के नए मानदंडों को देश के गरीबों का कूर मजाक है। आयोग के उपाध्यक्ष (मोंटेक सिंह आहलूवालिया) जब भी बोलते हैं तो देश में हाहाकार मच जाता है और महंगाई बढ़ जाती है। योजना आयोग में ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाए जो वर्ल्ड बैंक का पूर्व कर्मचारी न होकर जमीनी हकीकत से वाकिफ हो। शरद यादव ने कहा कि मेरी सरकार से विनती है कि योजना आयोग को इस व्यक्ति (मोंटेक सिंह) से छुटकारा दिलाए या योजना आयोग को बन्द कर दें। सुषमा स्वराज ने कहा कि योजना आयोग को क्या दोष देना, दोष तो सरकार का है जो स्वीकार करती है रिपोर्ट। आयोग ने पहले भी उड़ाया था मजाक। रघुवंश प्रसाद सिंह की टिप्पणी भी इन्हीं लाइनों पर थी। गरीबों के साथ इस तरह का मजाक गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाओं पर खड़ा करता है सवाल। मुलायम सिंह यादव ने कहा, `लिखा-पढ़ा नहीं होगा वास्तविक आकलन, इसके लिए दूरदराज गांवों में जाकर देखनी होगी हकीकत।' अगर वास्तविकता तौर पर देखा जाए तो देश की आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है। सरकार ने जल्द ही नया खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की बात कही है। इस कानून के तहत देश के हर गरीब को दो रुपये प्रति किलो गेहूं और तीन रुपये प्रति किलो चावल दिया जाना है। ऐसे में देश की आधी से ज्यादा आबादी को रियायती दरों पर गेहूं-चावल मुहैया कराने से सरकार पर वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा। इसीलिए सरकार गरीबों की संख्या कम करके दिखाना चाहती है। इसके अलावा एक वजह यह भी हो सकती है कि सरकार अपने आर्थिक सुधारों की नीति की सार्थकता सिद्ध करने के लिए भी गरीबों की संख्या कम करके दिखाने का प्रयास कर रही है। जिस हिसाब से इस सरकार की आर्थिक नीतियां चल रही हैं उससे तो अगर खाद्य वस्तुओं की कीमतें सिर्प 10 फीसद बढ़ती हैं तो मेरे भारत महान में तीन करोड़ नए लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। हमारा सुझाव है कि हमारे तथाकथित अर्थशास्त्राr मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, मोंटेक सिंह और सी. रंगराजन जैसे दर्जनों इस सरकार के आर्थिक विशेषज्ञ देश के दूरदराज गांवों का दौरा करें और देखें कि आज गरीब आदमी किस परिस्थिति में जीने पर मजबूर है। ऐसा करने के बाद तय करें गरीबों की परिभाषा। ताजी परिभाषा बकवास है, गरीबी से जलों पर नमक छिड़कने समान है।

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अगर आप 25 रुपये रोज खर्च करते हैं तो आप गरीब नहीं हैं

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 23rd September 2011

अनिल नरेन्द्र

मंगलवार को भारत की योजना आयोग ने एक हलफनामा दायर किया है। मुझे इसको पढ़कर दुःख भी हुआ और गुस्सा भी आया। पता नहीं यह योजना आयोग वाले कौन-सी दुनिया में रह रहे हैं। अगर इनकी सोच इस प्रकार ही है तो ऊपर वाला ही बचाए इस देश को। हलफनामे में योजना आयोग फरमाता है कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) का दर्जा पाने के लिए एक मात्र शर्त यह है कि एक परिवार की न्यूनतम आय 125 रुपये रोजाना हो। आमतौर पर एक परिवार में औसतन पांच लोग माने जाते हैं। इस तरह प्रति व्यक्ति रोजाना आय 25 रुपये। गौरतलब है कि अधिकतर सरकारी योजनाओं का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे के लोग ही उठा सकते हैं। आयोग ने यह हलफनामा अदालत के कई बार कहने के बाद दायर किया है। आयोग के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस हलफनामे पर विचार कर चुका है। हलफनामा सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि प्रस्तावित गरीबी रेखा भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च के वास्तविक आकलन पर जीवन-यापन के न्यूनतम संभव स्तर पर आधारित है। योजना आयोग के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में 26 रुपये और शहरी क्षेत्र में 32 रुपये कमाने वाला अब गरीब नहीं माना जाएगा और इतने रुपये में सिर्प खाने का खर्च नहीं बल्कि किराया, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि सब कुछ शामिल है यानि महीने में शहरों में 965 रुपये और गांवों में 781 रुपये खर्च करने वाला सरकार की नजर में गरीब नहीं है। सरकार उसे अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं देगी। जाहिर है कि गरीबी के नए पैमाने को हास्यास्पद कहा जा रहा है। लेकिन इन सबमें बेफिक्र आम आदमी की इस यूपीए सरकार के योजना आयोग के नए पैमाने पर गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाला शहरी, अनाज पर 5 रुपये, सब्जियों पर एक रुपया 80 पैसे, दाल पर एक रुपया और दूध पर 2 रुपये 30 पैसे खर्च करता है। तेल और रसोई गैस मिलाकर महीने में 112 रुपये खर्च करने वाला भी गरीब नहीं है। हकीकत यह है कि दिल्ली में 5 रुपये में आप 136 ग्राम चावल या 166 ग्राम गेहूं ही खरीद सकते हैं। एक रुपया 80 पैसे में 180 ग्राम आलू या 90 ग्राम प्याज, 90 ग्राम टमाटर या फिर 180 ग्राम लौकी खरीद सकते हैं। ऐसे ही एक रुपये में 20 ग्राम दाल ही मिल पाएगी। ढाई रुपये से कम में दूध मिलेगा सिर्प 85 मिलीलीटर और 112 रुपये में आप डेढ़ किलो रसोई गैस से ज्यादा नहीं खरीद सकते। जाहिर है कि इतने राशन में एक वक्त का भरपेट खाना भी नहीं हो सकता।
आम आदमी सरकार के इस आकलन से शायद दुःखी हो पर मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। यह सरकार गरीब आदमी से कितनी कट चुकी है इसी हलफनामे से पता चलता है। अर्थशास्त्राr प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनके सिपहसलार मोंटेक सिंह आहलूवालिया, प्रणब मुखर्जी, पी. चिदम्बरम सरीखे लोगों से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। इनमें से किसी ने भी खुले बाजार में सब्जी, आटा, दाल, चावल, तेल, दूध, दवाई, डाक्टर की फीस, स्कूल की फीस, मेट्रो का या बस के किराये का पता किया है या अनुभव किया हो तो इन्हें जमीनी हकीकत का पता चले। एयर कंडीशन कमरों में बैठ कर अपने कम्प्यूटर में अंग्रेजी भाषा में गूगल पर रिसर्च करके हलफनामा तैयार तो हो जाता है पर जमीनी सच्चाई से यह कोसों दूर होता है। इतना दूर कि आदमी को गुस्सा और दुःख होता है।
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Alleviate poverty, Eliminate Poor

- Anil Narendra

We think that the Manmohan Singh government has adopted the policy of elimination of the poor in order to alleviate the poverty. Had it not been the case, the government would have at least tried to make efforts to control the inflation. But, there are preparations afoot to increase petrol prices once again and also to increase the prices of diesel and kerosene. This is the state of affairs, when per barrel crude prices have gone down in the international market. Union Minister of Petroleum, Jaipal Reddy said at Dehradun on Tuesday that in comparison to the international prices, the petrol prices are still lower in the domestic market. According to Mr Reddy, oil marketing companies are incurring a loss of Rs 4 per litre on petrol. The Indian Oil Chairman, RS Butala said in a press conference the same day that the net profit of the Company has gone down in 2009-10 due to selling the products at lower prices. The Company earned a profit of Rs 10,221 Crore during 2009-10, which came down to Rs 3905.16 Crore in the last quarter of the previous financial year. This means that the Chairman is talking of net profit, whereas the Minister is talking of loss to the Company.

Due to the consolidation of dollar in the global market vis-à-vis other currencies, the price of crude oil came down to 99 $ per barrel.  It may be mentioned that per barrel price of crude had touched the 115 $ mark, highest in last 34 months. It may be astonishing for the readers to know that petrol price in Pakistan is just Rs 17 per litre, and it is still lower in Indonesia.

These oil companies have made lives of the poor, middle class, employees miserable. We demand probe into their financial affairs. Where these companies are spending their revenue? Why should the common man suffer for their luxuries? In fact, these navratna companies are plundering the country. The government has never explained that how much petrol and diesel is consumed by the private commercial sector. According to our estimates, share of oil consumption by public and these navratna companies, Railways, Air Lines in the total oil consumption ranges between 70 to 80 %. Why does not the government reduce its quota of consumption by 10%? The government should desist from adding fuel to the inflation by increasing oil prices quite often. The government must officially inform the public about the share of government taxes in the price of the petrol, which is being sold at Rs 63-37 in Delhi at present. What is the cost to the government?

People had high expectations from Economist Prime Minister Dr. Manmohan Singh, but he has disappointed them. In fact, our Supreme Court is more sensitive than Manmohan Singh, who, in its recent ruling has said that a free market is not the solution to the problems. Strongly criticising the strategic pillars of the modern economy – liberalizaton, privatization and globalization, the Supreme Court has underlined the need to review the free market system. Justice Sudershan Reddy’s Bench clearly said that in the name of free market, the government cannot escape from its constitutional responsibility, under which it must work for the welfare of the people. Free market system without regulations, will lead us to the broader disappointment.

गरीब को ही मार दो, गरीबी अपने आप मिट जाएगी



Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 2nd June 2011

अनिल नरेन्द्र

हमें लगता है कि यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार ने यह नीति बनाई है कि गरीब को ही मार दो, महंगाई अपने आप दूर हो जाएगी। यदि ऐसा न होता तो कमरतोड़ महंगाई पर कुछ तो नियंत्रण लगाने का पयास यह सरकार करती? उलटा अब फिर पेट्रोल के दाम, डीजल व केरोसिन तेल के दाम बढ़ाने की तैयारी चल रही है। यह हाल तब है जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पति बैरल घटी है। पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी ने मंगलवार को देहरादून में कहा कि विदेशी कच्चे तेल के मुकाबले घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमतें अभी भी कम हैं और तेल बेचने वाली कम्पनियों को अभी नुकसान हो रहा है। तेल बेचने वाली कंपनियों को पेट्रोल के हर लीटर पर चार रुपए से ऊपर का नुकसान बता रहे हैं जयपाल रेड्डी। उसी दिन इंडियन आयल कंपनी के अध्यक्ष आरएस बुटाला ने पेस कांपेंस की और बताया कि कम कीमत पर उत्पादन बेचने की वजह से कम्पनी का शुद्ध लाभ 2009-10 की तुलना में घटा है। कंपनी को 2009-10 में 10,221 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था जो घटकर समाप्त वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में 3905 करोड़ 16 लाख रुपए रहा। यानि की यह शुद्ध लाभ की बात कर रहे हैं जबकि मंत्री जी कंपनी में घाटे की बात कर रहे हैं। वैश्विक बाजार में अन्य मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती की वजह से कच्चे तेल के दाम 99 डॉलर पति लीटर आ गए। उल्लेखनीय है कि पिछले माह के शुरुआत में कच्चे तेल की कीमतें 34 माह की सर्वाधिक ऊंचाई 115 डॉलर पति बैरल पहुंच गई थी। पाठकों को यह जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में इस समय पेट्रोल के दाम कुल 17 रुपए पति लीटर है जबकि इंडोनेशिया जैसे देशों में पेट्रोल की कीमत इससे भी कम है।
इन तेल कंपनियों ने देश के गरीब, मध्य वर्ग, कर्मचारी वर्ग के नाक में दम कर रखा है। हम मांग करते हैं कि इन बड़ी-बड़ी तेल कंपनियों की वित्तीय जांच कराई जाए? आखिर इनके खर्चों का हिसाब क्या है? इनकी अय्याशी की वजह से जनता क्यों पिसे? दरअसल यह नवरत्न ही देश को लूट रही हैं। आज तक सरकार ने यह कभी नहीं बताया कि निजी कमर्शियल क्षेत्र में पेट्रोल की डीजल की कितनी खपत होती है। हमारा अनुमान है कि तेल की कुल खपत में सरकारी व इन नवरत्न कंपनियां, रेलवे, एयर लाइंस इनमें 70 से 80 पतिशत खपत होती है। सरकार अपने कोटे में दस पतिशत कमी क्यों नहीं करती। बार-बार कीमतें बढ़ाकर महंगाई को बढ़ाने से बाज आए। जनता को यह भी अधिकारिक रूप से बताया कि आजकल बिक रहे दिल्ली में 63.37 पैसे पति लीटर पेट्रोल में सरकारी कर कितने हैं? सरकार को कोस्ट क्या आती है जिसे वह 63 रुपए पर बेचती है?
अर्थशास्त्री डा. मनमोहन सिंह से देश को बहुत उम्मीदें थीं पर उन्होंने सब पर पानी फेर दिया। मनमोहन सिंह से तो जयादा संवेदनशील हमारा सुपीम कोर्ट है जिसने हाल ही में एक फैसले में कहा कि मुक्त बाजार समस्याओं का हल नहीं है। सुपीम कोर्ट ने आधुनिक अर्थव्यवस्था के नीतिगत स्तम्भों, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकरण की जबर्दस्त आलोचना करते हुए कहा कि मुक्त बाजारों की कार्यपणाली पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी की पीठ ने साफ कहा कि सरकार मुक्त बाजार के नाम पर अपने उस संवैधानिक दायित्व से नहीं बच सकती जिसके तहत उसे जन कल्याण के लिए काम करना जरूरी है। `बिना नियमन वाली मुक्त व्यवस्था में बाजार व्यापक तौर पर विफलता की ओर जाएंगे।
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