ओलंपिक का मजा लेना है तो खेल को देखो खिलाड़ी को नहीं

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published From Delhi

 Published on 5 August, 2012

अनिल नरेन्द्र

इसमें कोई संदेह नहीं कि एक भारतीय होने के नाते अगर कोई भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक में कोई पदक जीते तो हमारा सिर गर्व से उठ जाता है और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दूसरी ओर जब नामी खिलाड़ी प्रतियोगिता से बाहर जो जाते हैं तो हमारे अन्दर निराशा हो जाती है। जीतना अच्छा लगता है पर हमें यह भी समझना चाहिए कि हर खिलाड़ी जीत नहीं सकता। ओलंपिक में फाइनल में पहुंचना या अंतिम 16 में भी पहुंचना बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक में मुकाबला इतना तगड़ा होता है कि एक-एक प्वाइंट पर हार-जीत होती है। राउंड-दर-राउंड मैडल पोजीशन बदलती है। हम को अभिनव बिन्द्रा से बहुत उम्मीद थी और विजय कुमार का इस ओलंपिक से पहले कभी नाम तक नहीं सुना था पर हुआ क्या? अभिनव फाइनल राउंड तक नहीं पहुंच सके और विजय कुमार दुनिया के नम्बर दो शूटर बनकर चांदी का मैडल लेने में सफल रहे। अभिनव बिन्द्रा के हक में यह बात जाती है कि वह हमेशा लो प्रोफाइल रहे। वह कभी भी टीवी पर ज्यादा नहीं दिखे और न ही उन्होंने कोई ज्यादा विज्ञापन किए। ओलंपिक से बाहर हो चुके बिन्द्रा इस नाकामी से निराश नहीं और अब वे आगे और ध्यान लगाना चाहते हैं। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में मुकाबला इतना कड़ा था कि अभिनव 600 अंकों में से 594 अंक लेकर भी 11वें स्थान पर रहे। एक राउंड हार-जीत का कारण बन सकता है। गगन नारंग ने इसी प्रतियोगिता में फाइनल में 103.1 अंक बनाए और वह तीसरे स्थान पर रहे। नारंग ने अच्छी शुरुआत की और पहले शॉट में 10.7 अंक बनाए, लेकिन अगले शॉट में वह 9.7 अंक ही बना पाए। इसके बाद नारंग अगले चार शॉट में 10.6, 10.7, 10.4 और 10.6 अंक बनाते हुए रजत पदक की होड़ में शामिल हो गए। लेकिन इसके बाद वह थोड़ा पीछे खिसक गए और अब उनका मुकाबला कांस्य पदक के लिए चीन के वांग ताउजे के साथ हुआ जो अंतत 700.4 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे। शूटिंग में कभी-कभी अपने प्रदर्शन के अलावा थोड़ी किस्मत की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर दूसरा खिलाड़ी थोड़ा खराब शॉट मार देता है तो आपको लाभ मिल जाता है। यह लाभ उसके खराब प्रदर्शन का मिलता है। इस ओलंपिक में हमने यह भी देखा कि खराब रैफरिंग की वजह से भी नुकसान हो सकता है। भारतीय मुक्केबाज सुमित सांगवान बैड अम्पायरिंग की वजह से हार गए। मैंने उनकी फाइट देखी थी। पुरुषों के लाइट हैवीवेट वर्ग में ब्राजील के योमागुमी फालकाओ फ्लोटेनटिनो के खिलाफ फाइट में जजों का स्कोरिंग का तरीका साफ तौर पर सांगवान के पक्ष में नहीं रहा, क्योंकि दूसरे और तीसरे राउंड में दबदबा बनाए रखने के बावजूद उन्हें पर्याप्त अंक नहीं दिए गए और जीती हुई फाइट को हार में  बदल दिया गया। बाक्सिंग में जजों की स्कोरिंग पर भारी विवाद पैदा हो गया है। अकेले सांगवान ही नहीं जिनसे नाइंसाफी हुई, ईरान के हैवीवेट बाक्सर अली मजाहेरी  ने भी शिकायत दर्ज कराई। बुधवार को  दूसरे दौर में क्यूबा के लाइदुस्त गोमेज के खिलाफ हार के बाद जजों पर यह आरोप लगाया गया कि जानबूझ कर उन्हें हराया गया। ईरानी मुक्केबाज को गोमेज द्वारा पकड़ कर खड़े रहने के कारण तीन चेतावनियों के बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। मजाहेरी का आरोप है कि यह मैच फिक्स था। मजाहेरी ने आधिकारिक रूप से निर्णय सुनाए जाने के पहले ही रिंग छोड़ दिया। खेल हो और फिक्सिंग का आरोप न लगे बहुत मुश्किल है। लंदन 2012 ओलंपिक भी फिक्सिंग के साए में आ गया। ओलंपिक के बैडमिंटन मैच में फिक्सिंग के आरोपी आठ खिलाड़ियों को गेम्स से बाहर कर दिया गया। इनमें से चार दक्षिण कोरिया के हैं जबकि दो इंडोनेशिया और दो चीन के हैं। इन खिलाड़ियों पर अगले राउंड में मनपसंद ड्रॉ हासिल करने के लिए जानबूझ कर हारने और क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन न करने का आरोप है। फुटबाल में स्पेन न केवल विश्व चैंपियन है बल्कि हाल में हुए और विश्व चैंपियनशिप में भी उसने खिताब जीता। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि स्पेन जो कि ओलंपिक गोल्ड का प्रबल दावेदार माना जा रहा था होंडुरास जिसका नाम कभी फुटबाल में इतना सुना भी नहीं गया हो, से एक गोल से हारकर ओलंपिक खेलों की पुरुष फुटबाल स्पर्धा से बाहर हो गया। विश्व कप 2010 और यूरो चैंपियनशिप 2012 विजेता स्पेन एक ही समय में तीन बड़े खिताब जीतने का सपना संजोकर उतरा था। मेरी राय में सायना नेहवाल ने कमाल कर दिया है। बेशक वह सेमीफाइनल में चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त चिहान वांग से हार गईं  पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सारी दुनिया में इस समय महिला बैडमिंटन में चीन की  डोमिनेशन है। सेमीफाइनल में तीन चीनी खिलाड़ी हैं और अकेली भारत की सायना हैं यानि सारी दुनिया में चीन का अगर कोई मुकाबला कर रही है तो वह सायना हैं। वह हारीं भी तो वर्ल्ड नम्बर वन से। अब देखें कि वह कांस्य पदक जीत पाती हैं या नहीं पर मेरी राय में तो वह एक तरह से जीत ही चुकी हैं। इसी तरह टॉप सीड मलेशिया के ली योंग वेई के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में पी. कश्यप मैच हारकर भी लोगों का दिल जीत गए। विजेन्द्र सिंह से देश को बहुत उम्मीदें हैं। ओलंपिक में कभी-कभी ऐसे भी खिलाड़ी आते हैं जो सदा-सदा के लिए अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है अमेरिकी तैराक माइकल फ्रेड फेल्पस का। इस महानतम तैराक ने एक अलग ही इतिहास रच दिया है। 27 साल के अमेरिकी तैराक ओलंपिक खेलों में 19 पदक जीतने वाले दुनिया के अकेले इंसान बन गए हैं। 2004 में एंथेस में उसने 6 गोल्ड और 2 ब्रांज मैडल जीते थे। उसकी बांह का विस्तार उसकी लम्बाई से भी ज्यादा, 6 फुट 7 इंच है। मैं व्यक्तिगत रूप से भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ज्यादा निराश नहीं हूं। इसके दो कारण हैं। पहला कि हम इनसे जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए थे और दूसरा कि मुकाबला बहुत ज्यादा तगड़ा है। हमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए और और बेहतर तैयारी करनी चाहिए। कुछ देश हमसे भी गए-गुजरे हैं। उदाहरण के तौर पर ओलंपिक इतिहास में वेनेजुएला ने 44 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है। उसके पुरुष तलवारबाज रुबेन गस्कोन ने देश को यह उपलब्धि दिलाई है। अब मैं जब ओलंपिक देखता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि मैं एक भारतीय हूं। मैं केवल खेल को देखता हूं कौन देश का खिलाड़ी है यह नहीं देखता। हमें अपने आपको देश से उपर होकर ओलंपिक का मजा लेने का प्रयास करना चाहिए। मैंने इसी कॉलम में लिखा था कि क्या हम बीजिंग से आगे बढ़ सकेंगे? देखें क्या होता है।

इजरायली अधिकारी कार हमले केस में आरोप पत्र दाखिल

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published From Delhi

 Published on 4 August, 2012 

अनिल नरेन्द्र

 

इजरायली दूतावास कार विस्फोट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को तीस हजारी कोर्ट में पत्रकार सैयद मोहम्मद अहमद काजमी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुख्य महानगर दंडाधिकारी विनोद यादव के समक्ष पेश की गई चार्जशीट में पुलिस ने काजमी के खिलाफ की गई जांच का ब्यौरा दिया है। बीते 13 फरवरी को इजरायली दूतावास की महिला अधिकारी तल यहोशुआ की चलती कार पर स्टिकी बम चिपकाया गया था। हादसे में अधिकारी व भारतीय ड्राइवर दोनों घायल हो गए थे। चूंकि यह मामला एक विदेशी दूतावास की कर्मचारी पर हमले का था और इसमें एक पत्रकार मुख्य आरोपी बनाया गया इसलिए मामला बहुत हाई प्रोफाइल बन गया। कहा यह भी गया कि दिल्ली पुलिस जबरदस्ती मोहम्मद काजमी को फंसा रही है और पुलिस का सारा केस फर्जी है। काजमी की जमानत के लिए मामला हाई कोर्ट तक गया। अब पुलिस ने आरोप पत्र पांच महीने की तफ्तीश के बाद अदालत में दाखिल किया है। आरोप पत्र में कहा गया है कि इस हमले की साजिश के तार मलेशिया, थाइलैंड और इजरायल एवं अन्य जगहों से जुड़े हैं। इजरायली दूतावास पर हमले के एक बड़े षड्यंत्र को सोच-समझकर  अंजाम दिया गया। जांच में सहयोग के लिए अदालत की तरफ से जॉर्जिया, मलेशिया, ईरान, थाइलैंड और इजरायल को लैटर रेगटूरी जारी किया गया है ताकि इन देशों से आरोपियों को लेकर अतिरिक्त जानकारी जुटाई जा सके। इस मामले में पुलिस जांच की सूई मई से ही ईरानी मूल के लोगों की ओर थी। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान छह मार्च को ईरानी न्यूज एजेंसी के पत्रकार सैयद मोहम्मद अहमद काजमी को गिरफ्तार किया था। काजमी से पूछताछ व मोबाइल कॉल की जांच के बाद ईरानी नागरिक होशांग अफसर ईरानी का नाम खासतौर पर सामने आया था। हमले वाले दिन भी ईरानी की  उपस्थिति भारत में ही बताई  गई और वह उसी शाम बैंकाक और फिर वहां से क्वालालाम्पुर गया। मामले की जांच के दौरान होशांग अफसर ईरानी के अलावा ईरानी नागरिक सैयद अली मेहंदी सदर, मोहम्मद रजा, अब्दुल गाइमी सेडागंजजत मसूद का भी नाम सामने आया था। पुलिस ने यह भी कहा कि इजरायली राजनयिकों पर हमले की ऐसी ही साजिश जॉर्जिया में भी रची गई लेकिन इसे पहले ही नाकाम कर दिया गया। मलेशिया में भी 14 फरवरी को आतंकी हमले हुए थे। इस सिलसिले में मसूद को गिरफ्तार किया गया। जहां तक साजिश में काजमी की भूमिका का सवाल है चार्जशीट में पुलिस ने कहा कि उन्हें काजमी के मोबाइल की जांच से पता चला है कि अशरफ इजरायली दूतावास कार विस्फोट को अंजाम देने के लिए भारत आया। अशरफ होटल हाई फाइव में रुका था और यहां पर उसने काजमी से फोन पर सम्पर्प किया था। अशरफ के होटल में रुकने के सीसीटीवी फुटेज और अन्य रिकॉर्ड को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद अशरफ ने काजमी की मदद से स्कूटर खरीदा और उसका इस्तेमाल उसने इजरायली दूतावास की रेकी करने के लिए किया। यह स्कूटर उन्होंने काजमी के घर से बरामद किया है। इसके बाद अशरफ ने होटल के कमरे में स्टिकी बम तैयार किया। बम बनाने का सामान उन्होंने होटल में अशरफ की सीलिंग के दौरान बरामद किया है। सीएफएसएल जांच में यह बात साबित हो गई है कि यह वही विस्फोटक है, जिसके माध्यम से कार में विस्फोट किया गया। इसके अतिरिक्त काजमी विस्फोट वाले दिन चारों ईरानी नागरिकों के सम्पर्प में था। इसके सुबूत पुलिस ने चार्जशीट रिपोर्ट के साथ अदालत में पेश किए। अब चूंकि मामला अदालत में है दूध का दूध पानी का पी होने की सम्भावना है। दिल्ली पुलिस को अदालत में अपने आरोपों को साबित करना होगा। चूंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय है इसलिए हमें लगता है कि इजरायली गुप्तचर एजेंसी मोसाद, एफबीआई भी कहीं न कहीं जांच में शामिल होगी। सारी दुनिया की नजरें इस केस पर अब टिकी हुई हैं, देखें क्या होता है?

सुशील कुमार शिंदे को आतंकियों की सलामी

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 Published on 4 August, 2012

अनिल नरेन्द्र

 

इसे अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता कि श्री सुशील कुमार शिंदे के गृह मंत्रालय सम्भालते ही पुणे में धमाके हो गए। बतौर ऊर्जा मंत्री ब्लैक आउट हुआ तो बतौर गृहमंत्री बम धमाके। खुद श्री शिंदे ने गृहमंत्री का कार्यकाल सम्भालते ही स्वीकार किया कि उन्हें आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी काबलियत के आधार पर नहीं बल्कि दलित होने के कारण दी गई है। वैसे भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में उनका प्रदर्शन औसत से नीचे ही रहा है। पुणे में  बुधवार शाम सिलसिलेवार चार धमाके हुए। कम तीव्रता वाले इन धमाकों में दो व्यक्ति घायल हो गए। सभी धमाके एक किलोमीटर के दायरे में हुए। शहर के बीचोंबीच व्यस्त जंगली महाराज रोड पर यह ब्लास्ट एक के बाद एक शाम 7.27 बजे से 8.15 बजे के बीच हुए। घटनास्थल पर पुलिस को बैटरी और तार भी मिले हैं। पुलिस ने बताया कि बालगंधर्व थिएटर के पास बमों को ले जा रहा एक व्यक्ति धमाके में घायल हो गया। दयानन्द पाटिल नाम के इस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। बुधवार के धमाकों की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। आखिर इस धमाके के पीछे कौन है और उसका मकसद क्या था? पैटर्न और तरीका एक संगठन की तरफ इशारा करता है जिसे ऐसे धमाके कराने में महारथ हासिल है तो वहीं धमाके की इंटेंसिटी दूसरे संगठन की ओर इशारा कर रही है। इन धमाकों से कई सवाल उभरकर सामने आ रहे हैं। सवाल यह कि धमाके नाकामी है या फिर रिहर्सल? 29 जुलाई 2008 को गुजरात के शहर सूरत में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहला सवाल है कि क्या यह साजिश थी या फिर साजिश से पहले की रिहर्सल? इस सवाल का जवाब थोड़ा पेचीदा है। अगर टाइमिंग पुख्ता हो तो आतंकी किसी की जान लेने से क्यों चूकेंगे? मकसद तो वही था लेकिन पूरा क्यों नहीं हुआ या आतंकी ऐसा चाहते ही नहीं थे? सूरत में 29 जुलाई से 30 जुलाई तक सिलसिलेवार 21 जिन्दा बम बरामद हुए लेकिन फटा एक भी नहीं। आखिर क्यों? 25 मई 2011 को हाई कोर्ट के गेट नम्बर सात पर वकीलों की कार पार्किंग में धमाका हुआ। इस धमाके में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में ही एक बड़ा धमाका पांच सितम्बर 2011 को गेट नम्बर पांच के पास हुआ, जहां आम लोगों के पास बनते हैं। नतीजा 14 लोगों की मौत और दर्जनों घायल यानि पहले रेकी और फिर धमाका। पुणे में हुआ ब्लास्ट भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। क्या आतंकी किसी बड़ी वारदात की रेकी कर रहे थे या फिर उन्हें हाई इंटेंसिटी का विस्फोट नहीं मिल पाया और लो इंटेंसिटी से ही धमाका करना पड़ा? सूरत और पुणे में बम रखने का भी तरीका एक जैसा था। टिफिन बॉक्स, साइकिल यानि वैसी चीजें जिसको एक बार कोई भी नजरअंदाज कर दे। पहले हुए धमाकों पर गौर करें तो ऐसे तरीके इंडियन मुजाहिद्दीन अपनाती है। दो बदनाम आतंकी संगठन जो धमाकों के लिए छोटी और शक के दायरे में न आने वाली चीजों का इस्तेमाल करता है। ऐसे में दूसरा सवाल यह है कि क्या बमों को कहीं ओर ले जाया जा रहा था। इस थ्यौरी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि बमों को इरादा कहीं और था लेकिन जल्दबाजी और हड़बड़ी में यह तय वक्त और तय जगह से पहले ही फट गए? जबकि सूरत में 21 जगहों पर बम रखे गए और फटा एक भी नहीं यानि सूरत, दिल्ली और पुणे की तस्वीरों को मिलाकर तुलना करें तो दो बातें उभरकर सामने आ रही है। पहली सम्भावना जल्दबाजी हो सकती है और दूसरी सम्भावना दिल्ली हाई कोर्ट धमाकों की तरह पुणे में दहशत की रिहर्सल और अगर इस सम्भावना में दम है तो खतरा टला नहीं है। साजिश में ऐसे कई और बम हो सकते हैं जो तैयार हों और बेगुनाह के खून बहा दें। नए गृहमंत्री को आतंकियों की सलामी।

आपके शासन में यह क्या हो रहा है अखिलेश बाबू?

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  Published on 3 August, 2012  

अनिल नरेन्द्र

उत्तर प्रदेश में जब मायावती सरकार के कार्यकाल में हर रोज दुराचार और कानून व्यवस्था भंग होने की घटनाएं सुनाई पड़ती थीं तो समाजवादी पार्टी के नेता दावा करते थे कि जब उनकी सरकार आएगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा। खुद श्री मुलायम सिंह यादव ने सत्ता में  आने पर कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने का वादा किया था पर सत्ता में आने के बाद लगता है कि अखिलेश सरकार भी कानून व्यवस्था की खराब हालत को  बदलने में अब तक नाकाम रही है और यूपी की जनता को पुराने मुलायम सिंह यादव राज की याद ताजा हो गई है।  प्रदेश से अराजकता खत्म करने और कानून व्यवस्था का राज कायम करने के नारे के साथ आई समाजवादी पार्टी के शासनकाल में पुलिस का इकबाल और रौब बिल्कुल ही खत्म हो गया है। हर रोज खाकी पर लग रहे दाग शासन को परेशानी में डाल रहे हैं। अराजकता के सवाल पर सपा के मंत्रियों के मुंह बन्द होने लगे हैं। तीन महीने का हनीमून पीरियड खत्म होने के बाद अब सपा के बड़बोले नेताओं के भी मुंह लटक गए हैं। अफसरों पर तौहमत लगाना भी किसी के गले नहीं उतर रहा है क्योंकि सारे अफसर उन्हीं के द्वारा तैनात किए गए हैं। सरकार के पास अब यही जवाब रह गया है कि सरकार का काम कार्रवाई करना है जो सरकार कर रही है। सपा सरकार में खुद पुलिस कर्मी ही दुराचार में लिप्त हो गए और वह भी थाने के भीतर। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के माल थाने के भीतर ही नंग-धड़ंग एक दरोगा को एक महिला ने पीट दिया था। इसके बाद सीतापुर में एक लड़की को थाना परिसर में रखकर दरोगा और गांव के चौकीदार द्वारा कई दिनों तक दुराचार करने  की शिकायत मिली थी और उसके बाद सोमवार को कुशीनगर के खड्डा थाने में एक दरोगा के सरकारी आवास में एक महिला के साथ सामूहिक दुराचार की घटना प्रकाश में आई है। इसके अलावा अलीगढ़ के दादोन इलाके में एक महिला के साथ सामूहिक दुराचार के साथ दरिंदगी की घटना ने भी लोगों के बीच आक्रोश पैदा किया है। उक्त महिला को कुछ महिलाओं ने बहकाकर बदले की भावना से कुछ लोगों के सुपुर्द कर दिया था इन लोगों ने महिला के साथ सामूहिक दुराचार कर उसे मृत समझकर छोड़ दिया था। तीन महीने के भीतर तीन जनपदों में दंगे हो गए। कोशी कलां (भपुरा) के बाद प्रतापगढ़ और फिर बरेली में दंगे होना पुलिस-प्रशासन की लापरवाही का प्रतीक है जो पिछले वर्ष काफी समय तक जलता रहा था। सोमवार को फैजाबाद में ही सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया और वहां पीएसी तैनात करनी पड़ी। आजमगढ़ के मेहनगर इलाके में शुक्रवार की रात कुछ अराजक तत्वों ने तीन जगहों पर अम्बेडकर प्रतिमाओं को निशाना बनाया। उन्होंने चककदास, पलिया और जीमागढ़ गांव में लगी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ दिया। अभी मायावती की मूर्ति तोड़ने का तनाव खत्म नहीं हुआ था कि अब बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ने की घटना सामने आ गई। आपके राज में अखिलेश बाबू यह क्या हो रहा है?

असल मुद्दा है भारतीय बनाम विदेशी का जिसे गोगोई छिपा रहे हैं

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  Published on 3 August, 2012  

अनिल नरेन्द्र

असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कभी तो सेना पर आरोप लगाते हैं कि  समय रहते सेना ने कोकराझार और राज्य के अन्य हिस्सों में तैनाती के आदेश नहीं दिए जब जुलाई के अंतिम दिनों में वहां भयंकर सांप्रदायिक दंगा हुआ। कभी वह कहते हैं कि केंद्र से खासतौर पर आईबी ने उन्हें पहले से चेतावनी नहीं दी कि राज्य के कुछ भागों में दंगा हो सकता है। हम गोगोई से सीधा सवाल यह पूछना चाहते हैं कि आप और आपका प्रशासन-पुलिस क्या सोई हुई थी? बोडो और अवैध घुसपैठियों में तनाव कई दिनों से चल रहा था, क्या आपकी पुलिस की सीआईडी, लोकल प्रशासन को इस तनाव का नहीं पता चला? दंगा रोकने में आप और आपकी सरकार फेल हुई है। यह दंगा आपकी पार्टी यानि कांग्रेस और आपकी सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे। बोडो के वर्चस्व वाले कोकराझार धुबरी और चिरांग सहित बोडोलैंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी जिलों (बीटीएडी) के गांवों में गैर-बोडो मुस्लिम समुदाय के हमलों में एकरूपता उभरकर सामने आती है। हमलावरों का उद्देश्य था कि ज्यादा लोग न मरें। वे दहशत फैलाकर लोगों को गांवों से भगाना चाहते थे और वे इस उद्देश्य में सफल भी हुए। लाखों लोगों को घर से बेघर होना पड़ा और शिविरों में शरण लेनी पड़ी। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी सोमवार को हिंसा प्रभावित कोकराझार जिले का दौरा करके आए हैं। पत्रकारों से बातचीत में आडवाणी ने कहा कि आज जो भी स्थिति है वह इसलिए है क्योंकि इससे निपटने में देरी की गई जबकि ऐसा होने के लक्षण पहले से ही मौजूद थे। समस्या की असली जड़ को पहचानने के लिए आत्ममंथन करने की जरूरत है, जो कि बंगलादेशी घुसपैठ से जुड़ा हुआ है। असम की घटना देश के माथे पर कलंक है। इस मामले में सात साल पहले 2005 में सुप्रीम कोर्ट भी कड़ी टिप्पणी कर चुका है। भाजपा नेता ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की मिलीभगत से हुई घुसपैठ के परिणामस्वरूप असम में मूल निवासी महसूस कर रहे हैं कि उनका अपनी ही जमीन से नियंत्रण समाप्त हो रहा है। श्री आडवाणी ने कहा कि यदि विदेशी बनाम भारतीय के इस मुद्दे को शीघ्र नहीं सुलझाया गया तो राज्य के मूल निवासियों की हालत वैसी ही हो जाएगी जैसी कश्मीरी पंडितों की हुई है। उन्होंने कहा कि मैं दो राहत शिविरों में गया था। यह स्थिति बहुत तकलीफदेह है तथा अधिकांश लोग बेघर हो गए हैं जिससे उनकी सुरक्षा और भविष्य अंधेरे में है। उन्होंने बंगलादेश से यहां आकर अवैध रूप से रहने वाले लोगों को राज्य के वर्तमान हालात के लिए जिम्मेदार बताते हुए दावा किया कि इनके पीछे विदेशी बनाम भारतीय मुद्दा प्रमुख है तथा जिसे सुलझाने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। तरुण गोगोई अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। उनकी सरकार को बंगलादेश से आते जा रहे अवैध बंगलादेशियों पर नियंत्रण लगाना होगा। उन्हें असम के स्थानीय नागरिकों के हितों का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि उन्हीं का तो नेतृत्व वह करते हैं। अगर वोट बैंक से चलते रहे तो देशहित से वह समझौता करते रहेंगे। सवाल भारतीय बनाम विदेशी का है न कि मुस्लिम बनाम गैर-मुस्लिम का।

अंधेरे में डूबा उत्तर भारत ः ग्रिड फेल जिम्मेदार कौन?

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published From Delhi

                             Published on 2 August, 2012                        

अनिल नरेन्द्र

कई ऐसी सेवाएं होती हैं जिसे हम मानकर चलते हैं यानि हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं, वह अचानक गायब हो जाएं तो हमें पता चलता है कि हम उनके कितने आदी हो चुके हैं और बिना उनके हमारा सारा जीवन ही मानों कुछ समय के लिए रुक-सा जाता है। ऐसी ही श्रेणी में बिजली आती है। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ जब दिल्ली सहित नौ राज्यों में घंटों बिजली गायब हो गई। नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो जाने के  बाद नौ राज्यों में एक साथ बिजली गुल हो गई जिससे हाहाकार मच गया। आठ प्रांतों में 15 घंटे तक सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। उत्तरी ग्रिड फेल होने से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और चण्डीगढ़ में अंधेरा छा गया। सोमवार सुबह कई घंटों तक रेल और दिल्ली मेट्रो थमी रही, क्योंकि वहां बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। 300 ट्रेनों में विलम्ब हुआ जबकि मेट्रो यात्रियों को भारी परेशानी हुई। उत्तरी ग्रिड में ऐसी खराबी 10 साल बाद आई। इससे पहले आठ जनवरी 2002 को यह ग्रिड फेल हुआ था। देश में पांच बिजली ग्रिड हैं। उत्तरी, पूर्वी, उत्तर-पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। इनमें से दक्षिणी ग्रिड के अलावा सभी ग्रिड आपस में जुड़े हुए हैं। इसका संचालन पॉवर ग्रिड कारपोरेशन करता है। इसके पास करीब 95 हजार सर्पिट मिली की ट्रांसमिशन लाइन है। बिजली बनाने वाली सरकारी कम्पनी एनटीपीसी के मुताबिक ग्रिड के फेल होने से छह पॉवर प्लांट से 8000 मेगावॉट का उत्पादन प्रभावित हुआ। इनमें रिहंद में 2500 मेगावॉट, सिंगरौली में 2000 मेगावॉट, दादरी में 1820 मेगावॉट, औरेया में 652 मेगावॉट, आरा में 413 मेगावॉट व बदरपुर में 705 मेगावॉट बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ। नॉर्दर्न ग्रिड फेल होने से राजस्थान के रावतभाटा परमाणु बिजली घर की पांच इकाइयां भी ठप हो गईं। इनमें करीब 1100 मेगावॉट बिजली होती है। क्यों होता है ग्रिड फेल? पॉवर केंद्र से लोगों के घरों तक बिजली की आपूर्ति एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर की जाती है। जब यह आपूर्ति फ्रीक्वेंसी सामान्य से बहुत कम या ज्यादा हो जाती है तब ग्रिड फेल हो जाता है। उत्तरी ग्रिड की फ्रीक्वेंसी 48.5 से लेकर 50.2 हर्ट्ज के बीच है। इस रेंज में रहने पर मामूली उतार-चढ़ाव के बावजूद ग्रिड चालू रहता है। ग्रिड में प्रत्येक राज्य का बिजली कोटा निर्धारित होता है। फ्रीक्वेंसी कम होने पर देखा जाता है कि कौन राज्य ज्यादा बिजली खींच रहा है। उसे चेतावनी देकर मना किया जाता है। सोमवार को ग्रिड फेल्योर के लिए राज्यों का गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार भी कम जिम्मेदार नहीं है। राज्य न तो ट्रांसमीशन लाइन बिछाने के लिए केंद्रीय योजना लागू करने में तेजी दिखा रहे हैं और न ही वितरण क्षेत्र में होने वाली हानि को कम करने में पर्याप्त सहयोग कर रहे हैं। नेशनल ग्रिड से ओवर-ड्रॉ करने वाले खलनायक राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे था। यूपी पॉवर ऑफिसर्स के महासचिव शैलेन्द्र दूबे ने बताया कि राज्य में बिजली की मांग 9000 मेगावॉट है। उत्पादन काफी कम है। ऐसे में काफी समय से राज्य नेशनल ग्रिड से ओवर-ड्रा कर रहा है जो कभी-कभी 2500 मेगावॉट तक पहुंच जाता है। समस्या का समाधान आसान नहीं, क्योंकि जितनी बिजली की मांग है उतनी आपूर्ति नहीं। जब तक बिजली का उत्पादन बढ़ता नहीं तब तक सभी राज्यों को थोड़ा अनुशासन से काम लेना होगा। फ्रीक्वेंसी दुरुस्त रखने के लिए हर क्षेत्रीय ग्रिड का अपना लोड डिस्पैच सेंटर होता है। जहां कम्प्यूटरों से इलैक्ट्रॉनिक तरीके से प्रत्येक पॉवर प्लांट से आने वाली बिजली और प्रत्येक राज्य द्वारा ली जाने वाली बिजली पर नजर रखी जाती है। ग्रिड में प्रत्येक राज्य का बिजली कोटा निर्धारित होता है। इस नियंत्रण, वितरण प्रणाली को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। हर राज्य को अपने निर्धारित कोटे के हिसाब से ही बिजली मिलनी चाहिए। कम्प्यूटर के जरिये वितरण होता है तो इसमें कट-ऑफ प्वाइंट सख्ती से लागू हो तभी व्यवस्था सही रह सकती है। वैसे तो हल बिजली उत्पादन बढ़ाने से ही होगा। मांग तो दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। जहां तक केंद्र का सवाल है तो केंद्रीय विद्युत मंत्री सुशील कुमार शिंदे को पॉवर फेल्योर के लिए उलटा सम्मानित किया गया है। उन्हें केंद्रीय गृहमंत्री बना दिया गया है।

रेलवे का नया रिकॉर्ड, एक दिन में तीन दुर्घटनाएं

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published From Delhi

                         Published on 2 August, 2012                    

अनिल नरेन्द्र

सोमवार का दिन भारतीय रेलवे के लिए काला दिन कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। एक तरफ तो पूरा उत्तर भारत अंधेरे में डूबा हुआ था वहीं सोमवार को एक साथ तीन रेल दुर्घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। रेलवे ने एक नया रिकॉर्ड भी सोमवार को यूं स्थापित किया। तीन रेल दुर्घटनाओं में लगभग 40 लोगों की मौत हो गई। सबसे दिल दहलाने वाला हादसा तो तमिलनाडु एक्सप्रेस में हुआ जब अचानक भीषण आग लगने से ट्रेन के एक स्लीपर डिब्बे में मीठी नींद में सो रहे 32 यात्री पलक झपकते राख के ढेर में बदल गए। नई दिल्ली से चेन्नई जा रही तमिलनाडु एक्सप्रेस की बोगी संख्या एस-11 में सोमवार तड़के आग तब लगी जब 110 किलोमीटर की गति से जा रही यह ट्रेन तीन घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचने वाली थी। आग कैसे लगी, इस पर अलग-अलग बातें हैं। रेल मंत्री मुकुल रॉय के अनुसार, उन्हें डिवीजनल रेलवे मैनेजर ने बताया कि ट्रेन में विस्फोट हुआ था। मुकुल रॉय के अनुसार किसी यात्री के सामान में ऐसी रासायनिक सामग्री रखी थी जिसके कारण आग से पलक झपकते पूरा डिब्बा ही स्वाहा हो गया। मुकुल रॉय ने क्या अपनी जान बचाने के लिए यह एंगल दिया है या यह सच्चाई है, इसका पता तो जांच के बाद ही लगेगा। अगर यह सही है तो न तो हम डिब्बे की बिजली व्यवस्था के शॉर्ट सर्पिट पर अंगुली उठा सकते हैं और न ही रेलवे के उस दावे पर सवाल दागा जा सकता है कि स्लीपरों के निर्माण में अग्नि निरोधक वस्तुएं इस्तेमाल क्यों की जा रही हैं ताकि आग लगने पर इसका फैलना तो कम से कम रोका जा सके। मुकुल रॉय ने हाल ही में पद्भार सम्भाला है। उनसे उम्मीद की जाती है कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। रेलवे मंत्रालय को ममता के कार्यकाल में बहुत नुकसान हुआ है। अब मुकुल रॉय से बहुत उम्मीदें हैं। बिना जांच के इस प्रकार की अटकलें लगाना उन्हें शोभा नहीं देता। सच्चाई चाहे कितनी भी तल्ख क्यों न हो, उससे भागने की कोशिश भविष्य को और खतरनाक बना देती है। तमिलनाडु एक्सप्रेस की यह दिल दहलाने वाली घटना के पीछे उसी दिन हुए दो और हादसों की ओर जनता का ध्यान कम ही जा सका। उसी दिन पंजाब और हरियाणा में भी रेल से जुड़े दो हादसे हुए जिनमें चार स्कूली बच्चों सहित छह लोगों की जान चली गई। अमृतसर के निकट पैसेंजर ट्रेन ने एक स्कूली बस को टक्कर मार दी तो बहादुरगढ़ के पास एक ट्रक और ट्रेन की टक्कर हो गई। रेल मंत्री सम्भवत इन दुर्घटनाओं के लिए बस और ट्रक चालक की लापरवाही को जिम्मेदार बताएंगे कि वे क्यों ट्रेन की राह पर आ गए। शायद वह यह चर्चा न करना चाहें कि डेढ़ सौ वर्ष से भी उम्रदराज भारतीय रेल आज भी क्यों हजारों असुरक्षित गुमटियों का  बोझ ढोती दिखाई दे रही है? आमतौर पर यह असुरक्षित गुमटियां छोटे शहरों या कस्बों के पास होती हैं जिसमें गेट तक नहीं होता जो लाइन पार करने वाले वाहनों व इंसानों को तेजी से आ रही ट्रेन की चेतावनी दे सके। रेल मंत्रालय को अपने गिरेबां में झांकना चाहिए और सुरक्षा उपायों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए बनिस्बत दूसरों को दोष देने के।