ज्ञानेश कुमार को मिली कानूनी छूट?

मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के चलते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले कई हफ्तों से लगातार विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष के सासंदों ने उनके खिलाफ एक अनौपचारिक जनमहाभियोग का प्रस्ताव भी पारित किया था। रामलीला मैदान में एक अभूतपूर्व रैली का आयोजन किया। साथ ही, साल 2023 में बनाया गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम 2023 भी विवादों के घेरे में है। दिसंबर 2023 में बने इस कानून के तहत ज्ञानेश कुमार को मार्च 2024 में चुनाव आयुक्त या इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया था। इस कानून में ऐसा क्या है, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं? कानून के जानकार इसकी समीक्षा की जरूरत की बात क्यों कर रहे हैं? अगर इस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया जाए तो पिछले तीन सालों में लिए गए फैसलों पर क्या कोई असर पड़ेगा? दरअसल मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार मामले में एक अहम फैसले में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति बनाने का निर्देश दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा था कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को कार्यपालिका के एकाधिकार से मुक्त रखना जरूरी है। अदालत के मुताबिक नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता, निष्पक्षता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब तक संसद इस बारे में कोई कानून नहीं बना लेती तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस की एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। यह एक अंतरिम व्यवस्था थी जो संसद के कानून बनाने तक लागू रहेगी। यही बदलाव इस पूरे विवाद की बुनियाद है। 2023 के कानून के अनुसार ज्ञानेश कुमार और दो अन्य आयुक्तों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। कानून उन्हें पूर्ण इम्युनिटी देता है। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सांसद मनोज झा और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। इन याचिकाओं में कानून के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से पूरी छूट (ब्लैंकेट इम्युनिटी) देता है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉयेमाल्या बागची व वी.महादेवन की पीठ ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जबाव मांगा है। माननीय पीठ के सामने दलील दी गई कि पद छोड़ने के बाद भी मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का प्रावधान की जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने बता दें कि टिप्पणी की कि सीईसी को मिली यह सुरक्षा ऐसी है जो जजों तक को भी उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और केन्द्र सरकार से याचिका में लगाए गए आरोपों पर जवाब के साथ संबंधित रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है। मनोज झा ने अपनी याचिका में ज्ञानेश कुमार, अन्य आयुक्तों को अधिनियम 2023 की धारा 16 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि ये धारा देश की किसी अदालत को ऐसी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई दीवानी या आपराधिक कार्रवाई शुरू करने या जारी रखने से रोकती है जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। मामला चल रहा है। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है? 

-अनिल नरेन्द्र