समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम जमानत को ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की थी। ईडी ने बुधवार को ही तत्काल सुनवाई की मांग की थी, लेकिन अदालत ने अंतरिम जमानत पर रोक न लगाने और मामले को यथावत रखने की उसकी याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि आसमान नहीं गिर जाएगा। उन्हें (आज़म खान को) अंतरिम जमानत पर रहने दें। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष मौखिक रूप से इस मामले का उल्लेख किया। उन्होंने उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई जिसमें आज़म खान की गिरफ्तारी को प्रथम दृष्टया खेदजनक बताया गया था। राजू ने सवाल उठाया कि क्या संबंधित अधिकारी को पक्षकार बनाए बिना गिरफ्तारी को खेदजनक कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने जल्दबाजी में आदेश पारित किया। ईडी को पूरा जवाब दाखिल करने का समय भी नहीं मिला। बुधवार रात रामपुर पहुंचे आज़म खान ने रिहाई के बाद अपना पुराना चेहरा दिखाया। उन्होंने देश और सार्वजनिक संस्थानों की मौजूदा स्थिति पर भी सवाल उठाए और कहा कि अब यह निश्चित है कि देश तो स्वतंत्र है लेकिन संविधान जेल में है। संविधान की स्वतंत्रता के लिए सभी को मिलकर आवाज उठानी होगी। उन्होंने दावा किया कि 2027 में चुनाव नहीं होंगे, बल्कि अखबारों में छपी खबरों के अनुसार फ्रांति होगी। यह लड़ाई धर्म और जाति के नाम पर नहीं, बल्कि वास्तविक मुद्दे पर लड़ी जाएगी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस लड़ाई में बदले की भावना नहीं होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आज़म खान की रिहाई समाजवादी पार्टी को नई ताकत दे सकती है। आज़म ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी को भी तोड़ सकते हैं।
- अनिल नरेन्द्र
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