अन्ना ने टीम भंग तो कर दी पर अब आगे क्या?

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published From Delhi

 Published on 9 August, 2012

अनिल नरेन्द्र

सोमवार को अन्ना हजारे ने अपनी टीम भंग करने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि जन लोकपाल के काम के लिए टीम अन्ना बनाई गई थी और अब चूंकि सरकार से इस विषय पर कोई बातचीत नहीं होनी है इसलिए टीम अन्ना के नाम से शुरू हुआ काम खत्म होता है और समिति भी समाप्त होती है। उन्होंने कहा कि अब चुनावी तैयारी शुरू होगी। टीम भंग करने के फैसले से खुद अन्ना के कई साथी अप्रसन्न हैं। ये नहीं चाहते थे कि अन्ना टीम भंग करने का यूं फैसला करें पर अन्ना कई मामलों में आहत थे इसलिए उन्होंने भंग करने का फैसला किया। सरकार के सख्त रवैये के चलते टीम अन्ना मोहभंग हो गई थी। उनके भ्रष्टाचार अभियान पर केंद्र सरकार और लगभग सभी राजनीतिक दलों का नकारात्मक रुख रहा। सरकार का एक भी प्रतिनिधि अनशन स्थल पर उनसे बातचीत करने नहीं आया। हाल में लम्बी बीमारी से उठे अन्ना की सेहत भी ठीक नहीं चल रही और अब वह आंदोलन करने की स्थिति में भी नहीं लगते। जनता का गिरता रिस्पांस भी उनके लिए उत्साहवर्धक नहीं रहा। अन्ना ने दुखी मन से कहा कि मुझे भी अब यह समझ आ गया है कि यह सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं बनाएगी। किसानों, मजदूरों और राइट टू रिजैक्ट कानून नहीं लाएगी। अन्ना ने कहा कि हमारे देश की संसद दो बातों पर एकजुट जरूर है। सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग इस मसले पर साथ हैं। पहला यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाने से हर पार्टी डरती है इसलिए सब विरोध कर रहे हैं कि लोकपाल बिल न पास हो। दूसरा सारे सांसद अपना वेतन बढ़ाने के लिए एक साथ खड़े हैं। अब जनता के सामने राजनीतिक विकल्प देना होगा। अब जब अन्ना ने अपना अनशन खत्म कर दिया है और अपनी टीम भंग कर दी है वह पूरी स्थिति पर ठंडे दिमाग से पोस्टमार्टम कर सकते हैं। उन्हें वह कारण ढूंढने होंगे जिनके चलते उनके प्रति जनता के उत्साह में कमी आई। उन्हें अपनी टीम की परफार्मेंस पर भी मंथन करना होगा। जहां तक राजनीतिक विकल्प पेश करने का सवाल है अन्ना का आगे का रास्ता भी आसान नहीं है। अन्ना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। देश में कभी भी एक मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, टीम अन्ना कुछ मुद्दों को लेकर चल रही है, ऐसे में जातिवाद के जिन्न से कैसे निपटेगी? अन्ना खुद कह चुके हैं कि वह तो नगर पालिका का चुनाव भी नहीं जीत सकते, ऐसे में लोकसभा की कितनी सीट जीत पाएंगे? अगर दो-चार जीत भी लीं तो उससे क्या बदलाव आ सकेगा? चुनाव लड़ने के लिए योग्य प्रत्याशी चाहिए। प्रत्याशियों का चयन भी बड़ा काम होता है। राजनीतिक संगठन बनाने या चुनाव लड़ने के लिए पैसा, साधन चाहिए। ये कहां से आएंगे? राजनीति में सफलता के लिए मजबूत संगठन और कमिटिड कार्यकर्ताओं की फौज खड़ा करना इतना आसान नहीं है। ऐसे में कई लोग टीम अन्ना की राजनीतिक मुहिम से अपने आपको अलग रख सकते हैं। लोकसभा उम्मीदवार जैसे प्रयोग जयप्रकाश आंदोलन के दिनों में भी हुए थे पर वे बहुत कारगर साबित नहीं हुए। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को राजनीतिक विकल्प के रूप में आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा। वैसे यह चुनौती अकेले इस आंदोलन की नहीं बल्कि देश के लोकतांत्रिक भविष्य की भी है।

मंगल पर क्यूरियोसिटी का सफलतापूर्ण उतरना एक ऐतिहासिक क्षण है

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 Published on 9 August, 2012



अनिल नरेन्द्र

 

क्या हमने कभी यह कल्पना की थी कि हमारे जीवन में वह दिन आएगा जब हमारी पृथ्वी से 57 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर मानव पांव रखेगा? मानव ने पांव तो खैर अभी नहीं रखा पर एक अंतरिक्ष हाई टैक वाहन जिसका नाम है मार्स रोवर क्यूरियोसिटी जरूर सोमवार को मंगल ग्रह पर उतरा। यह दावा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सोमवार को किया है। अमेरिकी क्यूरियोसिटी रोवर वाहन मंगल ग्रह के गेल ग्रेटर में 4.8 किलोमीटर ऊंचे और 154 किलोमीटर चौड़ाई के टीले के तल पर कार्यक्रम के मुताबिक उतरा। रोवर पता लगाएगा कि क्या कभी मंगल पर जीवन के लिए अनुकूल हालात थे और क्या कभी लाल ग्रह रहने लायक हो सकेगा। क्यूरियोसिटी अभियान संचालित कर रही नासा की जेट प्रोपल्जन लैब (जेपीएल) के वैज्ञानिक मंगल पर रोवर के उतरते ही खुशी से झूम उठे। यह पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है, क्योंकि 57 करोड़ किलोमीटर के सफर के बाद मंगल ग्रह पर इंसान के सबसे बड़े प्रयोग का पहला चरण कामयाब हुआ है। अब क्यूरियोसिटी से मंगल के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी। वैज्ञानिकों ने नौ साल की कड़ी मेहनत के बाद क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल यात्रा पर भेजने के लिए तैयार किया था। इस अभियान पर करीब 2.5 अरब डॉलर का खर्च आया है और अंतरिक्ष में भेजी गई अब तक की सबसे उन्नत प्रयोगशाला में भाग्य का फैसला सिर्प सात मिनट के अन्दर हुआ। इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए ये सात मिनट बहुत महत्वपूर्ण रहे। इन्हीं सात मिनटों के दौरान मंगल ग्रह की सतह पर रोवर को उतारा गया। क्यूरियोसिटी की लैंडिंग हैरतअंगेज तरीके से हुई। मंगल की सतह से 25 फुट ऊपर एक यान रुका। एक कवच खुला और फिर चेनों के सहारे एक छोटी कार जितना बड़ा रोवर क्यूरियोसिटी धीरे-धीरे हवा में फूलता नीचे उतरने लगा। एक टन भारी क्यूरियोसिटी को यान से तीन किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सावधानीपूर्वक नीचे उतारा गया। मंगल के वातावरण में दाखिल होते वक्त यान की रफ्तार 21240 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लाल ग्रह यानि मंगल पर जीवन की संभावनाओं को लेकर वैज्ञानिक ही नहीं, आम आदमी को भी उत्सुकता लम्बे अरसे से रही है। क्यूरियोसिटी मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूनों को इकट्ठा कर यह पता लगाएगा कि वहां सूक्ष्म जीवों के जीवन के लिए स्थितियां हैं या नहीं और अतीत में क्या कभी यहां जीवन रहा है। क्यूरियोसिटी रोवर की इस सफलता से दुनिया को बहुत उम्मीदें हैं। जिसके जरिये ग्रह की चट्टानों, मिट्टी और वायुमंडल का विश्लेषण किया जा सकता है। जिससे दुनिया को मंगल के अतीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, साथ ही यह पता चल सकता है कि अतीत में मंगल पर कितना पानी था, क्या वहां की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल थीं और ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से यह ग्रह आज एक बंजर लाल रेगिस्तान में तब्दील हो गया। निसंदेह नासा की यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस युग की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है।

बिहार में बॉबी, मध्य प्रदेश में शेहला, गीतिका और अब फिजा

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 Published on 8 August, 2012   

अनिल नरेन्द्र

अभी देश पूर्व एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की दर्दनाक कहानी जो उसकी खुदकुशी में समाप्त हुई से अभरा नहीं था कि एक और दुखद घटना सामने आ गई। अनुराधा बाली उर्प फिजा को चंडीगढ़ स्थित उसके घर पर मृत पाया गया। अनुराधा बाली 2008 के आखिर में तब अचानक सुर्खियों में आई थी जब उसने हरियाणा के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री चन्द्रमोहन से धर्म परिवर्तन कर शादी कर ली थी। फिजा और चान्द का निकाह मेरठ के एक मौलवी ने नवम्बर 2008 में करवाया था। चान्द मोहम्मद ने मेहर के तौर पर फिजा को पांच लाख रुपए दिए थे। निकाह के बाद चान्द मोहम्मद को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। दोनों की शादी महज 40 दिन ही टिक पाई और उसके बाद चन्द्रमोहन फिजा का मकान छोड़कर चला गया। फिजा ने उस समय आरोप लगाया था कि उसके पति चान्द मोहम्मद का मोहाली स्थित उसके आवास से अपहरण कर लिया गया है। उसने इसके लिए अपने पति के छोटे भाई कुलदीप बिश्नोई की ओर संकेत किया था। उसने बताया था कि 14 मार्च 2009 में चन्द्रमोहन ने लंदन से उसे फोन करके तीन बार तलाक कहा और उसे यह सन्देश के साथ एसएमएस भेजा था। फिजा ने पिछले साल नींद की गोलियां खाकर कथित रूप से आत्महत्या का भी प्रयास किया था। चन्द्रमोहन उसके साथ दो महीने तक रुका था। फिजा की लाश जिस हालत में मिली है उससे उसकी मौत को लेकर कई तरह के सन्देह जरूर पैदा होते हैं। यहां तक साफ नहीं हो पा रहा है कि यह हत्या का मामला है या आत्महत्या का? इससे 24 घंटे पहले आई पूर्व एयर होस्टेस गीतिका की मौत की खबर के बाद इस मामले में एक के बाद एक खुलती जा रही सच्चाई भी यही जता रही है कि राजनीति की धूप-छांव में आकर आनन्द लेने वाले संबंधों का असली सच कितना कड़वा है। यह अजीब इत्तिफाक है कि गोतिका का और चान्द का मामला दोनों ही हरियाणा से जुड़े हैं। गीतिका ने अपने सुसाइड नोट में जिन दो लोगों के नाम लिए हैं, उनमें से एक है गोपाल कांडा। वे भूपेन्द्र हुड्डा की सरकार में गृह राज्यमंत्री थे जिन्हें अब पद से इस्तीफा देना पड़ा है। हत्या के ये दोनों मामले न सिर्प बड़े हैं बल्कि सीधे हरियाणा की राजनीति पर प्रभाव डाल सकते हैं। दोनों ही महिलाओं को इस बात की कीमत चुकानी पड़ी कि उन्होंने ऐसे लोगों से संबंध बनाए जिनका राजनीतिक रसूख खासा ऊंचा था। चन्द्रमोहन से जब फिजा अलग हुई तो उन्होंने यह बात कई बार कही कि चान्द ने उसके साथ धोखा किया है और उसकी घनिष्ठता और संसर्ग हासिल करने के लिए ही उन्होंने विवाह का ढोंग रचाया। फिजा ने आत्महत्या की या उसकी हत्या की गई, इस पर पुलिस जांच कर रही है और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बिहार के बॉबी हत्याकांड, मध्य प्रदेश में शेहला मसूद, राजस्थान में भंवरी हत्याकांड, गीतिका शर्मा और अब फिजा की हत्या हमारे देश में महिलाओं की स्थिति के साथ राजनीतिक बिरादरी की नैतिकता पर भी एक तल्ख टिप्पणी है। इन कांडों की असल कहानी कभी पता चलेगी या अपने राजनीतिक प्रभाव के कारण कसूरवार मामलों को दबा देते हैं? 

विसकंसिन गुरुद्वारे में नस्लीय गोलीबारी

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 Published on 8 August, 2012

अनिल नरेन्द्र

 

अमेरिका के विसकंसिन प्रांत में रविवार को एक अमेरिकी द्वारा गुरुद्वारे के अन्दर घुसकर फायरिंग करने की घटना ने दुनिया के सारे सभ्य समाज को चौंका दिया है। स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10.45 बजे एक गोरा नौजवान जिसने टी-शर्ट पहन रखी थी और जिसके हाथ में 9/11 का टेंटू बना हुआ था, गुरुद्वारे के अन्दर घुसा और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सात भक्तों की तो मौके पर ही मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। रविवार को क्योंकि छुट्टी का दिन था इसलिए गुरुद्वारे में ज्यादा भक्तगण एकत्रित थे। ओक क्रीक के बावेल एवेन्यू पर स्थित यह गुरुद्वारा वर्ष 1980 में बनाया गया था। अब इस गुरुद्वारे में खासकर छुट्टियों के दिन सौ से अधिक लोग जमा होते हैं, इसमें बच्चे भी शामिल होते हैं जो गुरुद्वारे में आयोजित पंजाबी व हिन्दी की विशेष शिक्षा लेते हैं। यह पहली बार नहीं जब अमेरिका में सिखों के खिलाफ हिंसा की वारदात हुई हो। अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद बढ़ी असहिष्णुता के चलते बीते एक दशक से सिखों के साथ बदसलूकी की वारदातों के साथ ही घातक हमले की कई बड़ी घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं और न ही गुरुद्वारे को निशाना बनाने का यह पहला मामला है। इससे पहले फरवरी 2012 में मिशिगन में एक गुरुद्वारे में तोड़फोड़ कर नस्लीय टिप्पणियां दीवार पर लिखने की घटना सामने आई थी। दरअसल न्यूयार्प के वर्ल्ड्र ट्रेड सेंटर पर 11 सितम्बर 2001 को हुए हमले की प्रतिक्रिया में हुई हिंसा का पहला शिकार ही एक सिख को बनाया गया था। एरिजोना प्रांत में गैस स्टेशन चलाने वाले दलवीर सिंह सोढी को 15 सितम्बर 2011 को गोलियों से भून दिया गया था। उसी साल 18 नवम्बर को न्यूयार्प स्टेट के पलेरमो में सिख पूजा घर गोबिंद सदन को जला दिया गया था। अमेरिका में सिखों के लिए काम करने वाली संस्था सिख कोएलिशन का कहना है कि 9/11 के बाद सिखों के साथ भेदभाव की 700 घटनाएं हो चुकी हैं। अमेरिका में करीब सात लाख सिख परिवार हैं। लेकिन दाढ़ी और पगड़ी के कारण उन्हें बार-बार निशाना बनाया जाता है। यद्यपि तथ्यों का अंतिम खुलासा होना बाकी है, लेकिन पहली नजर में रविवार की यह घटना नस्लीय घृणा का परिणाम लगती है। नस्लीय श्रेष्ठता का अहंकार इसके पीछे है। गुरुद्वारे की पार्किंग से अन्दर परिसर में निर्दोष सिख श्रद्धालुओं पर गोलियां चलाने वाला 40 वर्षीय गोरा भी उसी नस्लीय दंश से भरा था। हालांकि उसकी पहचान जांच एजेंसियों ने छिपाई हुई है लेकिन कहा गया है कि उसकी बांह पर 9/11 का टेंटू था। इसे मानने में कोई परेशानी नहीं है कि 9/11 की घटना अमेरिकी समाज की चेतना के लिए दुखता का प्रतीक बन गई है। इसलिए उसकी दुखद स्मृति को संजोए रखने वालों को व्यापक अमेरिकी समाज की सहानुभूति स्वाभाविक ही हासिल हो जाती है। उसे राष्ट्राभिमानी बतौर मान लिया जाता है। लेकिन यह नस्लीय दुश्मनी सनक का रूप लेने लगी है। अमेरिका में कुछ लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि सिख शक्ल-सूरत और खासकर पगड़ी से मुसलमान जैसे लगते हैं जिन्होंने 9/11 को अंजाम दिया था, इसीलिए इन्हें टारगेट किया जाता है। एक फर्जी अवधारणा और पहचान के बिना उन्हें भून देने के औचित्य पर अमेरिकी सरकार को ही नहीं पूरे अमेरिकी समाज को भी संवेदनशीलता से विचार करने की जरूरत है। अमेरिकी सरकार और समाज 9/11 के बाद एक खास समुदाय के विरुद्ध आवश्यकता से ज्यादा शंकित और घृणा की हद तक असहिष्णु हो गया था। बेशक इसमें कुछ कमी आई है लेकिन जब तक घृणा के इस वातावरण पर रोक नहीं लगती तब तक ऐसी वारदातें होती रहेंगी। सवाल यह भी है कि इस घृणा का शिकार बेकसूर भारतीय सिख या कोई भी अन्य समुदाय कब तक झेलता रहेगा? भारत को कड़ाई से विरोध दर्ज कराना चाहिए और ओबामा प्रशासन से सिखों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध का आश्वासन लेना चाहिए। हम देख रहे हैं कि ओबामा सरकार इस दुखद घटना पर क्या स्टैंड लेती है। हम प्रभावित परिवारों से जहां उनका दुख बांटना चाहते हैं वहीं यह भी कहना चाहते हैं कि वह इस अमानवीय एवं अत्यंत दुखी बेला में अकेले नहीं हैं।     

मानसून सत्र में मनमोहन सरकार की होगी अग्नि-परीक्षा

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 Published on 7 August, 2012

अनिल नरेन्द्र

 

संसद का मानसून सत्र 8 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र मनमोहन सिंह की यूपीए-2 सरकार के लिए जबरदस्त चुनौती लेकर आ रहा है। यह सत्र कई मोर्चों पर पहले से ही घिरी सरकार के लिए मेक या ब्रेक सत्र हो सकता है। सरकार को न सिर्प रुके हुए फैसले पर निर्णायक पहल करनी होगी बल्कि यूपीए के साथी दलों को समेट कर विपक्ष के कड़े तेवर भी झेलने होंगे। देश में इस समय कई राज्यों में सूखे की स्थिति है। पहली चुनौती तो सूखे से निपटने की होगी। सूखे के कारण महंगाई और बढ़ेगी, इससे हाहाकार मचेगा। पहले तो प्रणब दा थे जो संकट मोचन की भूमिका निभाते थे और किसी भी राजनीतिक स्थिति से निपटने में सक्षम थे पर अब उनकी कमी यह सरकार कैसे पूरी करेगी? प्रणब दा सरकार के बेहतर रणनीतिकार, संकट मोचक और कुशल मैनेजर थे, जिनकी कांग्रेस व यूपीए के साथ-साथ विपक्षी दलों के नेताओं के साथ अच्छी ट्यूनिंग थी। गौरतलब है कि इस सत्र में जहां एफडीआई, पेंशन व इंश्योरेंस बिल, महंगाई, तेलंगाना, ब्लैक मनी, आर्थिक विकास जैसे मुद्दे सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे वहीं कांग्रेस की एक दिक्कत सदन में इन सारे मुद्दों पर उसका पक्ष रखने और बचाव करने के लिए प्रणब मुखर्जी जैसा सीनियर नेता और सदन का नेता भी नहीं होगा। पी. चिदम्बरम को नया वित्त मंत्री बनाया गया है। भाजपा सहित कामरेडों की चिदम्बरम से खुंदक किसी से छिपी नहीं है। देखना यह होगा कि चिदम्बरम पर विपक्ष अब क्या रुख अख्तियार करता है, क्या उसका बायकाट अब भी जारी रहेगा? अगर अब भी जारी रहता है तो संसद शायद ही सुचारू रूप से चल सके। मुलायम सिंह यादव मध्यावधि चुनाव की बात कई बार कर चुके हैं। इस सरकार के भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति है। इसलिए भी विपक्ष और ज्यादा हावी रहेगा। कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती अपने सहयोगी दलों की तरफ से भी दिखाई दे रही है। पिछले सेशन तक सहयोगी दलों में सिर्प टीएमसी ही विरोधी सुर अपनाए रहती थी, इस बार एनसीपी, तृणमूल और डीएमके के तेवर भी बदले हुए हैं। इन दलों की तरफ से सरकार में अपनी मौजूदगी की तस्वीर को लेकर भी कांग्रेस पर दबाव रहेगा। एफडीआई, आर्थिक सुधारों से जुड़े बिलों पर जिस तरह से टीएमसी, लैफ्ट और एसपी जैसे दलों का रुख सामने आया है, उसे देखते हुए सरकार की राह आसान नहीं लगती। संगठन के स्तर पर भी कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। इसका असर संसद में भी दिख सकता है। साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में चुनाव होने हैं। इस बीच कई राज्यों में प्रदेश कांग्रेस में भी खींचतान चालू है। इनमें हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा सरकार का पीछा मानसून सत्र में भी नहीं छोड़ेगा। टीम अन्ना मैदान में कूद चुकी है और रामदेव भी संसद सत्र शुरू होने के ठीक एक दिन बाद अनशन कर आंदोलन में उतर आएंगे। विपक्षी और अपने तेवर में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। विपक्ष का मानना है कि सरकार उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां अब वह और झटके नहीं झेल सकती है और छोटी-सी गलती भी सरकार के पतन का कारण बन सकती है। अगस्त में कई अहम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। कुल मिलाकर हमारी राय में इस मनमोहन सरकार की इस मानसून सत्र में अग्नि-परीक्षा होगी। देखें कि कैसे यह इस परीक्षा में उतरती है।



जरदारी सरकार से ऊपर आईएसआई

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published From Delhi

 Published on 7 August, 2012  

अनिल नरेन्द्र 

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कितनी शक्तिशाली है, यह तो सभी जानते हैं पर यह एक लोकतांत्रिक सरकार पर भी हावी है, इसके समय-समय पर उदाहरण मिलते रहते हैं। जरदारी सरकार ने आईएसआई को जवाबदेही बनाने के लिए बाकायदा एक विधेयक संसद में पेश करना चाहा पर इस प्रयास में सरकार को तब झटका लगा जब उसे संसद में पेश बिल को वापस लेना पड़ा। इतिहास देखा जाए तो पाक में कोई भी शासक रहा हो सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई पर हावी नहीं हो सका। आईएसआई जरदारी सरकार पर पूरी तरह हावी है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के प्रवक्ता फरहतुल्ला बाबर ने बताया कि उनकी ओर से बीते सप्ताह सदन में पेश इस विधेयक को वापस ले लिया गया है। माना जा रहा है कि इस विधेयक को राष्ट्रपति कार्यालय का समर्थन था। कहा जा रहा है कि सत्ताधारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की विशेष समिति की मंजूरी नहीं मिलने के कारण इस विधेयक को वापस लेना पड़ा। सभी निजी विधेयकों को मंजूरी देने वाली इस समिति के प्रमुख कानून मंत्री फारुख एम. नाइक हैं। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान की शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों के दबाव में ही बाबर ने इस विधेयक को वापस लेने का फैसला किया होगा। हालांकि पाक मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बिल को आगे फिर पेश किया जा सकता है। यह  बिल अगर पेश होता है और संसद में पारित होता है तो ताकतवर आईएसआई संसद और प्रधानमंत्री की जवाबदेही हो जाएगी। यह पहली बार नहीं जब जरदारी सरकार ने आईएसआई को गृह मंत्रालय के नियंत्रण में लाने का प्रयास किया है। 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने भी ऐसा प्रयास किया पर वह सफल नहीं हो सके। आईएसआई कितनी शक्तिशाली है, इसका एक अन्य उदाहरण हमें आईएसआई के पूर्व प्रमुख असद दुर्रानी ने हाल में दिया। दुर्रानी ने स्वीकार किया कि उन्होंने और सेना के खुफिया अधिकारियों ने वर्ष 1990 के चुनाव में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए नेताओं में 14 करोड़ रुपए बांटे थे। उस समय बेनजीर भुट्टो पार्टी की नेता थीं। मुख्य न्यायाधीश (सुप्रीम कोर्ट) इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ वर्ष 1996 में पूर्व वायुसेना प्रमुख असगर खान की एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। खान ने आरोप लगाया था कि खुफिया एजेंसियों ने वर्ष 1990 के चुनाव से पहले पीपीपी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए नेताओं को करोड़ों रुपए मुहैया कराकर राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित किया था। न्यायालय ने 16 जुलाई को दुर्रानी को आदेश दिया था कि वे धन वितरित किए जाने पर संक्षिप्त बयान, साक्ष्य और शपथ पत्र दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल बयान में दुर्रानी ने कहा कि उनके द्वारा वितरित की गई धनराशि करीब सात करोड़ रुपए थी। बाकी की धनराशि आईएसआई के एक विशेष कोष में जमा की गई थी और बाद में सेना के खुफिया अधिकारियों ने इसे बांटा था। दुर्रानी ने कहा कि उन्हें तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल सेवानिवृत्त मिर्जा असलम बेग से धन मिला था। उन्होंने कहा कि तत्कालीन राष्ट्रपति गुलाम इसहाक खान के चुनावी दल के सदस्य इजलाल हैदर जैदी ने वे नाम दिए थे जिन्हें धन चाहिए था। दुर्रानी ने कहा कि यह धन बेग के दिशा-निर्देश पर वितरित किया गया। आईएसआई के पूर्व प्रमुख ने कहा कि वे एक सीलबन्द लिफाफे में उन अधिकारियों के नामों का खुलासा करेंगे जिन्होंने 1990 में चुनावों को प्रभावित करने के लिए धन बांटने में मदद की। अदालत में दिए गए बयान में दुर्रानी ने अनुरोध किया कि उनकी ओर से दिए गए किसी भी सीलबन्द दस्तावेज को गोपनीय माना जाए। मुकदमा अभी चल रहा है, देखें और कितनी गोपनीय बातें सार्वजनिक होती हैं। आईएसआई अपने आप में पाकिस्तान सरकार है जो जरदारी सरकार पर पूरी तरह हावी है।

Charge Sheet filed in Israeli Officer car attack case

-Anil Narendra

 

The Special Cell of Delhi Police filed charge sheet against journalist, Syed Mohammad Ahmad Kazmi in the Tees Hazari Court on Tuesday. The Police have submitted a report on investigation conducted against Kazmi along with the charge sheet, which has been placed before the Chief Metropolitan Magistrate, Vinod Yadav. A sticky car bomb was attached to the moving car of an Israeli diplomat, Tal Yehoshua on February 13 last. The diplomat and her driver, both were injured in this incident. This became a high profile case, as it involved a foreign diplomat and a journalist was made main accused. It is also being rumoured that the Police has made him a scapegoat and the case against him is fabricated one. The Kazmi’s bail plea went up to the High Court and now, the Police have filed the charge sheet after investigation for five months. According to the charge sheet, the conspiracy has links with Malayasia, Thailand and Israel and other places. It was a well planned conspiracy that culminated in the attack on Israeli Embassy’s car. A Letter Rogatory was issued to Georgia, Malayasia, Iran, Thailand and Israel on behalf of the Court seeking cooperation in the investigation so that additional information about accused could be made available. In the Police probe, the needle of suspicion has been on people of Iranian origin since May. During the course of investigation, the Police arrested Syed Mohammed Qazmi, a journalist with the Iranian News Agency. After Qazmi’s interrogation and enquiry into his mobile calls, name of an Iranian national, Hoshang Afsar Irani came before the investigators, who was said to be in India on the day of attack. He left for Bangkok in the evening and from there he went to Kuala Lumpur. In the course of investigation, names of Syed Ali Mahdiansadr, Mohammed Reza, Abdul Sedaghatzadeh Masoud, all Iranian citizens were also came to light, in addition to Irani. Police also claimed that such a conspiracy of attacking Israeli diplomats was also hatched in Georgia, but it was nipped in the bud. There were terror attacks in Malayasia on 14^th February and Masood was arrested in this connection. So far as Kazmi’s role in the conspiracy is concerned, the Police have stated in the charge sheet that the investigation into Kazmi’s mobile has revealed that Ashraf had come to India for the attack on Israeli diplomat’s car in New Delhi. Ashraf stayed at Hotel Hi-fi, from where contacted Kazmi on phone. The Police have taken into custody the CCTV footage and other records from the Hotel about Ashraf’s stay there. After that, he purchased a scooter with the help of Kazmi and used it for recce of Israeli Embassy. The scooter was recovered from Kazmi’s house later. Then, Ashraf prepared the sticky bomb in his hotel room. During the sealing of Ashraf’s hotel-room, material used for making bomb was also recovered by the Police. Tests at CFSL proved that it was the same explosive which was used for explosion in the car. Besides, Kazmi was in touch with all the four Iranians on the day of the attack. The Police submitted proofs in this regard along with the charge sheet report in the Court. Now the matter is with the Court, and it is expected that matter will adjudicated unerringly. Delhi Police will have to prove the allegations. Since it is a matter of international dimension, we feel that Mossad, the Israeli Intelligence Agency must have been involved in the probe. The World is keenly following this case. Let’s see what happens.