पाकिस्तान से भारत आने के लिए शुक्रवार को निकले 300 हिन्दू और सिखों के जत्थे को पाक ने अटारी-बाघा बॉर्डर पर रोक दिया। सभी से लौटने का लिखित वादा लिया गया। इसके बाद इनमें से 150 को आने दिया गया। शुक्रवार को भारत जाने के लिए सीमा पर पहुंचे लगभग 300 हिन्दू-सिखों को पाकिस्तानी अधिकारियों ने आगे बढ़ने से रोक लिया। सुबह से ही बॉर्डर पर बैठे इन श्रद्धालुओं में से ज्यादातर घरों को लौट गए जबकि कुछ गुरुद्वारा ननकाना साहिब में ठहर गए। देर शाम लगभग 150 लोगों के जत्थे को भारत आने की आज्ञा दे दी गई। पाक प्रशासकों ने उनसे लिखकर ले लिया है कि वे भारत में अपने रिश्तेदारों के पास नहीं रहेंगे। धार्मिक स्थलों के दर्शन के बाद लौट आएंगे। इससे पहले यात्रियों से करीब सात घंटे तक पूछताछ की गई। पाकिस्तान में हिन्दू-सिखों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में एक हिन्दू लड़की को जबरन मुस्लिम बनाने की खबर पूरे विश्व ने देखी। हिन्दू-सिखों की दुकानों में लूटपाट, मकानों पर हमले और महिलाओं को जबरन इस्लाम कबूल करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पाकिस्तान और बंगलादेश में अल्पसंख्यकों और खासतौर पर हिन्दुओं के साथ होने वाले भेदभाव पर हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट भी जारी हुई है। पाकिस्तान में कुल आबादी का पांच प्रतिशत से भी कम हिस्सा अल्पसंख्यकों में गिना जाता है जिनमें हिन्दू भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों का दावा है कि जबरन धर्म-परिवर्तन रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद के आंकड़ों के अनुसार हर महीने 20-25 हिन्दू लड़कियां अगुवा कर ली जाती हैं और उन्हें जबरन इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने रिपोर्ट में उदाहरण के तौर पर एक घटना का भी जिक्र किया है। इसमें बताया गया कि पिछले साल नौ नवम्बर को चार हिन्दू डाक्टरों की सिंध प्रांत के शिकारपुर जिले में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि यह हमला एक हिन्दू पुरुष और मुस्लिम महिला के बीच संबंधों की वजह से हुआ था। इस मामले की पड़ताल एक साल से लम्बित है। क्वेटा से आए बाघा बॉर्डर से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची 70 वर्षीय सिमरनजीत कौर ने कहाöअब पाकिस्तान में हमारे लिए खोने को कुछ भी नहीं बचा था, जो भी था सब दहशतगर्द ले गए, सिर्प जान बची है, उसकी सलामती के लिए हिन्दुस्तान में रह रहे रिश्तेदारों के यहां पनाह ली है। वे फिर कहती हैं कि भरोसा नहीं रहा कि अब कभी वहां की फिजा बदलेगी। दहशतगर्दों का जुर्म इस कदर बढ़ गया है कि वतन वापसी के नाम से ही रूह कांप उठती है। शुक्रवार तड़के सिमरनजीत कौर और दूसरे चार हिन्दू परिवार पुरानी दिल्ली स्टेशन पहुंचे। सिंध में जनरल स्टोर चलाने वाले विक्की वाघवानी कहते हैं कि पिछले दो साल में शायद ही कोई ऐसा लम्हा होगा जो सुकून से बीता हो। हिन्दू परिवारों के साथ लूटपाट, मारपीट, फिरौती के लिए अपहरण की वारदात आम हो गई थीं। हर समय यही डर सताता रहता है कि आज कहीं हमारी बारी तो नहीं? आखिर हारकर मैं इन्दौर में रहने वाले अपने मौसा-मौसी के पास पनाह लेने आया हूं। छह महीने की लम्बी जद्दोजहद के बाद 35 दिनों का हिन्दुस्तानी वीजा मिला, भगवान का शुक्र है कि अब अगले कुछ दिन सुकून में बीतेंगे। क्वेटा (बलूचिस्तान) में वाइन शॉप चलाने वाले नरेश कुमार ने बताया कि मजहबी हिंसा के चलते जब बात परिवार की असमत पर आ गई तो समझौता किए बिना हमने हिन्दुस्तान में पनाह लेने की सोची। मुझे आज भी बलूचिस्तानी होने पर फख्र है लेकिन वहां फैली दहशत ने मुझे पूरे परिवार के साथ अपनी सरजमीं छोड़ने को मजबूर कर दिया। पाकिस्तान से हिन्दू-सिख परिवारों के पलायन पर भारत सरकार को मामले की गम्भीरता को समझना चाहिए। पाकिस्तान हिन्दू काउंसिल ने भी कराची में बैठक करके इस पर चिन्ता जताई है। पाकिस्तान में भी कई नेताओं ने अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न की बात स्वीकार की है। इस मामले को पुरजोर तरीके से पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक स्तर पर उठाना चाहिए। भारत को इस समस्या को नए परिप्रेक्ष्य में देखकर रणनीति बनानी होगी। पाकिस्तान से आए इन अल्पसंख्यक परिवारों को भारत में शरणार्थी का दर्जा दिया जाना चाहिए। जो परिवार अभी भी पाकिस्तान में बचे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार पाकिस्तान पर दबाव बनाए। आखिर पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी पाक सरकार की है जो उन्हें उठानी ही चाहिए।
Saturday, 18 August 2012
बाबा रामदेव के आंदोलन का क्या इम्पैक्ट होगा?
Published on 18 August, 2012
अनिल नरेन्द्र
बाबा रामदेव का आंदोलन शांति से समाप्त हुआ। लगता है कि पिछली बार रामलीला मैदान घटनाक्रम से बाबा ने सीखा है और उस पर अमल भी किया। इतनी भीड़ को हर पल नियंत्रण में रखना आसान काम नहीं था जिसमें रामदेव सफल रहे। बाबा ने अन्ना हजारे के आंदोलन को एक तरह से हाई जैक करने में सफलता पाई। बाबा ने उन सभी मुद्दों को अपने एजेंडे में शामिल कर लिया जिसे लेकर अन्ना चल रहे थे। वैसे राजधानी में 10 दिनों के अन्दर दो आंदोलन अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचे बिना ही समाप्त हो गए। दोनों ही आंदोलन केंद्र की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के खिलाफ रहे। अन्ना हजारे का आंदोलन राजनीतिक विकल्प पर आकर समाप्त हुआ लेकिन बाबा का आंदोलन यूपीए के विकल्प एनडीए के तौर पर समाप्त होता दिखा। अन्ना का आंदोलन तिहाड़ जेल से शुरू हुआ था और रामदेव का आंदोलन अस्थायी जेल पहुंचकर खत्म हुआ। रामदेव के मंच पर जिस तरह एनडीए के नेता पहुंचे और बाबा का खुलकर समर्थन करने की बात कही, उससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि अगले लोकसभा चुनाव में बाबा को एनडीए के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बाबा दिन-प्रतिदिन गिरगिट की तरह इस बार रंग बदलते दिखे। रामदेव ने पहले तीन दिन अनशन की घोषणा की। तीन दिन बाद शनिवार को बोले अगली रणनीति रविवार को। रविवार को कहा सोमवार 10 बजे करेंगे घोषणा। दलों का समर्थन मिला और उधर बालकृष्ण की जमानत नहीं हुई तो बाबा ने सवा 10 बजे संसद कूच का ऐलान कर दिया। हिरासत में लिया तो कहा जेल में तोड़ेंगे अनशन। अम्बेडकर स्टेडियम में पहले बोले खाने-पीने पर तोड़ेंगे अनशन। लोगों की भीड़ उमड़ी तो कहा मांगें माने जाने तक अनशन जारी रहेगा। फिर बोले 15 अगस्त को स्टेडियम में झंडा फहराएंगे। अंत में अनशन भी तोड़ दिया और हरिद्वार भी चले गए। देखा जाए तो केंद्र सरकार अन्ना के आंदोलन की तरह रामदेव के आंदोलन से भी निपटने में सफल रही। सरकार ने पहली बार की गई गलतियों से सबक सीखा। पहली बार तो चार-चार मंत्री बाबा को हवाई अड्डे लेने गए, इस बार सरकार ने बाबा को कोई भाव नहीं दिया। न कोई मंत्री आया न ही कोई वादा हुआ। यह दुख की बात है कि जनता की आवाज उठाने वाले आंदोलनों के दौरान आम लोग ही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। काले धन का अपने तरीके से ईलाज करने पर अड़े बाबा रामदेव के आंदोलन ने सोमवार को दिल्ली को जाम कर दिया। हजारों गाड़ियां जाम में फंस गईं। जरूरी कामकाज के लिए निकले लोग और मरीज घंटों परेशान होते रहे। लाख टके का सवाल है कि इतना दबाव बनाने के बावजूद क्या बाबा रामदेव काले धन और अपनी अन्य मांगों के मुद्दे पर कोई ठोस कामयाबी हासिल कर पाएंगे? उन्होंने सीवीसी और चुनाव आयोग की पूर्ण स्वायत्ता का मुद्दा उठाया और इसके साथ ही लोकपाल के मुद्दे को भी जोड़ दिया है। वह यह भी जानते हैं कि तीन-चार दिन के अल्टीमेटम में इतनी बड़ी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता। यह जिद कुछ-कुछ टीम अन्ना जैसी भी है, जो एक समय चाहती थी कि संसद और सरकार उसके द्वारा बनाए लोकपाल के मसौदे को तुरन्त ही मंजूर कर ले। इन दोनों आंदोलनों को यह श्रेय बहरहाल जरूर जाता है कि भ्रष्टाचार और काले धन का मुद्दा आज राजनीति के केंद्र में है। मगर यह भी समझना पड़ेगा कि आज के राजनेताओं में चाहे वह किसी भी पार्टी के क्यों न हो, ये इन्हें पूरा करने का न तो इनके पास कोई रास्ता है और न ही इच्छाशक्ति। ऐसा न हो कि बड़े मकसद के लिए शुरू हुआ बाबा का यह आंदोलन महज कांग्रेस विरोध तक सीमित रह जाए।
Friday, 17 August 2012
असम की हिंसा के पीछे कहीं विदेशी साजिश तो नहीं?
Published on 17 August, 2012
अनिल नरेन्द्र
असम में हिंसा की घटनाओं के बीच मनमोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि धर्म और भाषा के आधार पर राज्य की मतदाता सूची से 40 लाख मतदाताओं का नाम हटाना सम्भव नहीं है, क्योंकि ऐसा करना असंवैधानिक होगा। केंद्र सरकार ने मतदाता सूची में 40 लाख बंगलादेशी घुसपैठियों के नाम शामिल होने संबंधी गैर-सरकारी संगठन असम पब्लिक वर्क्स के आरोपों को नकार दिया। यह संगठन चाहता है कि संदिग्ध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाएं और उन्हें तत्काल वापस भेजा जाए। असल में जो बात केंद्र की कांग्रेस गठबंधन सरकार और असम में तरुण गोगोई की सरकार स्वीकार नहीं कर रही वह है वोट की राजनीति। इन 40 लाख अवैध बंगलादेशियों के वोटों पर ही गोगोई सरकार टिकी हुई है। असम और बंगलादेश के बीच 270 किलोमीटर लम्बी सीमा में से करीब 50 किलोमीटर सीमा खुली है। यहीं से अवैध घुसपैठ हो रही है। लम्बे समय से इन अवैध घुसपैठियों की वजह से स्थानीय आबादी का अनुपात प्रभावित हो रहा है। इसमें कुल जनसंख्या में मूल असमी लोगों का फीसद लगातार कम हो रहा है। असम में मामला असमी बनाम बंगलादेशियों का नहीं, न ही सवाल हिन्दू बनाम मुस्लिम है, असल मुद्दा है भारतीय बनाम विदेशी। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में असम समझौता हुआ था जिसमें बंगलादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की बात कही गई थी। इस समझौते के प्रावधानों को कभी भी गम्भीरता से लागू नहीं किया गया। असम सरकार पर दबाव बनाने के लिए ही स्थानीय असमियों ने यह आंदोलन छेड़ रखा है। आज वह अपने घरों से बाहर निकाल दिए गए हैं और शरणार्थी बनकर अपने ही देश में शिविरों में रहने पर मजबूर हैं। तरुण गोगोई सरकार ने समय रहते बचाव कदम तुरन्त नहीं उठाए। अगर हिंसा आरम्भ होते ही वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करती तो शायद इतनी जानें न जातीं। इस समय भी शरणार्थी शिविरों में 3.60 लाख लोग रह रहे हैं। हिंसा में 73 लोग मारे जा चुके हैं और लाखों बेघर हो चुके हैं। असम में 20 जुलाई से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा के पीछे पूर्वोत्तर में सक्रिय पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथ होने की बात भी सामने आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है। इसमें कहा गया है कि हिंसा के पीछे मकसद असम, पश्चिम बंगाल व बिहार के कुछ जिलों को मिलाकर ग्रेटर बंगलादेश बनाना है। सूत्रों के अनुसार 1979 में इस साजिश का सूत्रपात किया गया। इसमें जमायत-ए-मुजाहिद्दीन, खल्लत-ए-मजलिस, इस्लामिक लिबरेशन टाइगर, हरकत-उल-मुजाहिद्दीन, मुस्लिम एक्शन फोर्स, सद्दाम वाहिनी व मेघालय अल-ए-सुन्नत आदि संगठनों को वर्ष 1992 से सक्रिय किया गया। इसके बाद से असम के सीमावर्ती इलाकों में लगातार हिंसा बढ़ रही है। इन संगठनों के 300 से अधिक स्लीपर सेल राज्य में सक्रिय हैं। इसमें सिर्प एक जाति विशेष नहीं बल्कि सभी जातियों के युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए 14 से 30 आयु वर्ग के मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। परीक्षण के दौरान इनका म्यांमार व बंगलादेश के टांगड़ी, खगराचारी व झीना घाटी से लगातार सम्पर्प रहता है। इनको असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम की सीमाओं से प्रवेश कराया जाता है। असम में जारी हिंसा के पीछे विदेशी हाथ होने की प्रबल सम्भावना भी है।
सोची-समझी रणनीति के तहत मुंबई में आग भड़काई गई
Published on 17 August, 2012
अनिल नरेन्द्र
क्या मुंबई में शनिवार को भड़की हिंसा एक पूर्व नियोजित घटना थी? इस दिन असम और म्यांमार में मुस्लिमों पर जारी हमलों के खिलाफ आजाद मैदान में रैली हुई। इस रैली का आयोजन करने वाले संगठन रजा अकादमी और मदीना तुल इल्म फाउंडेशन ने किया था। मुंबई पुलिस इस रैली में हुई हिंसा को पूर्व नियोजित मान रही है। पुलिस ने गिरफ्त में आए 23 उपद्रवियों समेत आयोजकों के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। हत्थे चढ़े असामाजिक तत्वों पर कई अन्य धाराओं में भी केस दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच के संयुक्त आयुक्त हिमांशु राय ने कहा है कि मुंबई पुलिस अधिनियम के तहत हिंसा और आगजनी से हुए नुकसान का हर्जाना भी रजा अकादमी से वसूला जाएगा। हिंसा भड़काने वालों और उसके कारणों का पता लगाने के लिए क्राइम ब्रांच की 12 सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई। आजाद मैदान में भड़काऊ भाषणबाजी की वीडियो फुटेज का अध्ययन किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए बाकी उपद्रवियों की शिनाख्त करने की कोशिश हो रही है। पुलिस ने गिरफ्तार उपद्रवियों को महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। अदालत ने सभी असामाजिक तत्वों को 19 अगस्त तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। रिमांड के लिए अदालत में दिए आवेदन में पुलिस ने हिंसा को पूर्व नियोजित कहा है। हिमांशु राय के अनुसार जिस तरीके से आजाद मैदान रैली में पहुंचने के लिए फेसबुक और एसएमएस के जरिए संदेश भेजा गया, उससे साफ है कि हिंसा पूर्व नियोजित थी। फेसबुक पर कई दिनों से मुसलमानों पर असम और म्यांमार में हुई ज्यादतियों का प्रचार हो रहा है और उन्हें उकसाने के प्रयास हो रहे हैं। इलेक्ट्रानिक मीडिया व प्रिंट मीडिया पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह जानबूझ कर इन ज्यादतियों का प्रचार नहीं कर रहे। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि कई प्रदर्शनकारी डंडों और लोहे की रॉड से लैस थे। पूंकने के लिए पेट्रोल केन भी लेकर आए थे। उनका कहना था कि फेसबुक, इंटरनेट और एसएमएस संदेश भेजने वालों का पता लगाने के लिए साइबर क्राइम सेल की मदद भी ली जाएगी। ध्यान रहे कि रजा अकादमी और सुन्नी जमायत उल उलेमा समेत 24 संगठनों द्वारा आयोजित रैली के दौरान हुई हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई थी। 45 पुलिस कर्मियों सहित 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। किसी संवेदनशील मुद्दे को अनावश्यक तूल देने के कैसे घातक दुष्परिणाम होते हैं मुंबई में हुई हिंसा इसका उदाहरण है। यह समझना कठिन है कि मुंबई में असम की हिंसा के विरोध में धरने के आयोजकों ने यह नतीजा कैसे निकाल लिया कि असम में केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही निशाना बने? यह जो धारणा बनाई गई कि असम में केवल मुस्लिम समुदाय को ही निशाना बनाया गया और राहत एवं पुनर्वास के मामले में उनकी उपेक्षा की जा रही है उसके लिए एक हद तक असम सरकार और केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है जो इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कर सकी कि हिंसा क्यों भड़की, उसके लिए जिम्मेदार कौन था, असल मुद्दा क्या था, कितने लोग प्रभावित हुए, कितनों को घर छोड़ना पड़ा और राहत एवं पुनर्वास की क्या स्थिति है? दुर्भाग्य से कुछ असामाजिक तत्वों और राजनेताओं ने अपनी रोटी सेंकने के लिए और देश में अस्थिरता, अराजकता पैदा करने के लिए यह प्रचार किया कि असम में मुस्लिम समुदाय के साथ अत्याचार किया गया और यह यहीं नहीं रुका, संसद में भी कुछ सांसदों ने संसद के अन्दर कहा कि असम में मुस्लिम समुदाय को न केवल निशाना बनाया गया बल्कि राहत शिविरों में उनकी अनदेखी भी की जा रही है। चिन्ताजनक यह है कि राजनेताओं का एक वर्ग अभी भी यह साबित करने पर तुला है कि असम में जो हिंसा भड़की उसके पीछे बंगलादेश से होने वाली घुसपैठ की कोई भूमिका नहीं। एक तरह से उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि बंगलादेश से आए मुसलमान अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं। इनके लिए बस उनका मुस्लिम होना ही काफी है भले ही वह विदेशी हों। दुख तो इस बात का भी है कि कई दिनों से यह साजिश चल रही थी और मुंबई पुलिस इसे समय पर रोकने में विफल रही। आखिर वह यह अनुमान क्यों नहीं लगा सकी कि मुंबई में सामान्य से अधिक लोग अस्त्र-शस्त्राsं के साथ एकत्रित हो रहे हैं और उनके इरादे सही नहीं? यह अच्छी बात है कि धरने का आयोजन करने वाले संगठनों ने अपनी भूल स्वीकार कर ली है और क्षमा भी मांगी, लेकिन उन्हें इस पर चिन्तन-मनन करना चाहिए कि किन कारणों के चलते उनके आयोजन में शरारती और उपद्रवी घुस आए? यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि ये तत्व पूरी तैयारी से आए थे और प्लान के अनुसार उन्होंने देखते ही देखते दर्जनों वाहनों को आग लगा दी और पुलिस पर हमला कर दिया।
Wednesday, 15 August 2012
After Rahul, Priyanka too, being readied to enter active politics
Anil Narendra
Is the Congress President, Sonia Gandhi trying to steer clear of her Rae Bareilly parliamentary constituency or she is preparing grounds for her daughter Priyanka Gandhi Vadra’s plunge into active politics in view of adverse political environment and the weak organizational structure in Uttar Pradesh,? This questioned has cropped up because Sonia Gandhi has been entrusting the care-taker responsibility of Rae Bareilly constituency to daughter Priyanka. May be, deteriorating health is forcing Sonia Gandhi to take such a decision. Whatever may the reason, Priyanka Gandhi Vadra, by accepting the responsibility for Rae Bareilly, has clearly indicated her intentions to enter politics in near future. It can also mean that the Rahul’s demand and popularity graph is increasingly showing a downward trend and Congress workers’ expects more from Priyanka than Rajiv? Priyanka has started meeting people and party workers in Rae Bareilly. The position of Congress in Rae Bareilly has also been a cause of concern. In the recently held Assembly elections, the Congress, not only lost all the Assembly seats from Rae Bareilly, but barring one, none of its candidates, could reach even the runner-up status. Keeping the dwindling public support, Sonia has asked Priynka to hold janta darbar in Delhi to interact with people from Rae Bareilly and also directed her to tour the area to get first hand information about their problems and sufferings. This could possibly be the preparation for launching Priyanka in the next general elections. In that case, Sonia could either abandon the Rae Bareilly seat in 2014 and may not fight elections from there or may contest from Bellary seat in Karnataka. If everything goes as per the decided strategy, then Sonia Gandhi may leave everything to his son Rahul and daughter Priyanka and renounce the electoral politics? She could often participate in publicity campaigns or could formally continue providing guidance to the Party. According to the sources close to Sonia Gandhi, she is considering it the right time to say goodbye to politics and she wants to keep clear of it with dignity rather than leave politics as a defeated warrior. If Party and the family pressurize her, she may fight elections from Bellary in Karnataka in Southern India to strengthen the Party. The path for Priyanka too, is not smooth, as has been demonstrated by the results of recent Assembly elections in Uttar Pradesh, where the performance of the Congress was not up to the mark. In spite of active participation of Priyanka in the Assembly election campaign, the Congress could not get desired results in Rae Bareilly and not even in Amethi, Rahul’s parliamentary constituency, which clearly shows that even her efforts are not going to help much. Thus, entrusting Priyanka with the responsibility for Rae Bareilly and preparing her to take a plunge into active politics can only strengthen the belief that the magic of Nehru-Gandhi family is on the wane and Sonia is well aware of it.
अलविदा लंदन अब 2016 में रियो में फिर मिलेंगे
Published on 15 August, 2012
अनिल नरेन्द्र
लंदन में पिछले 17 दिनों से चल रहे 30वें ओलंपिक खेल संगीत की सुर लहरियों, संस्कृति की बानगी पेश करते रंगारंग कार्यक्रम और आसमान में चकाचौंध करने वाली आतिशबाजी के बीच जमा दुनियाभर के खिलाड़ियों ने रविवार को लंदन को अलविदा कर दिया। अब 2016 में रियो में फिर मिलेंगे। तीसरी बार ओलंपिक की मेजबानी करने वाले एकमात्र शहर लंदन में हुए इन खेलों में 204 देशों के 10500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अमेरिका और चीन ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखते हुए पहले और दूसरे स्थान पर कब्जा किया जबकि ब्रिटेन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए तीसरे स्थान पर रहा। यूं तो लंदन ओलंपिक में हर जीतने वाला हीरो है पर कुछ एक खिलाड़ियों का नाम खास उभरकर आया। लंदन ओलंपिक में चार खिलाड़ी असल में चैंपियन बनकर उभरे। इस जीत के लिए किसी ने गम्भीर बीमारी को हराया तो किसी ने प्रैक्टिस और कठिन चुनौतियों को बौना कर दिया। इनका संघर्ष मिसाल है जज्बे की लगन की। लंदन ओलंपिक के सबसे तेज धावक बने जमैका के उसेन बोल्ट। बोल्ट ने तीन स्वर्ण जीते, 100, 200 और 4द्ध100 रिले। बोल्ट बचपन में क्रिकेट के दीवाने थे। वे दुनिया का सबसे तेज बाल फेंकने का सपना देखते थे। उनके हीरो थे पाकिस्तानी तेज गेंदबाज वकार यूनुस। हाई स्कूल में बोल्ट को बालिंग रन अप पर दौड़ते देख वहां के एथलेटिक्स कोच पाब्लो मैक्नील ने उन्हें 200 मीटर रेस के लिए चुना। लेकिन उन्हें तो दो सौ मीटर रेस का ग्लैमर पसंद था। कोच से इच्छा जाहिर की तो जवाब मिला पहले 200 मीटर रेस जीतकर दिखाओ। जुलाई 2007 में बोल्ट ने 200 मीटर में राष्ट्रीय रिकार्ड बनाया। फिर पहले ही ओलंपिक में 100 मीटर रेस उन्होंने 10.33 सैकेंड में जीतकर सभी को चौंका दिया। अमेरिका के माइकल फैल्प्स ने बीजिंग और लंदन के दोनों ओलंपिक में 20 मैडल जीते हैं जो आज तक का रिकार्ड है। वे रात को अंधेरे में तैराकी करते सिर्प इसलिए ताकि वे गिन सकें कि कितने हाथ मारने से पूल की लम्बाई तय हो रही है ताकि बिना देखे ही दीवार छूकर वापस लौट सकें। स्पर्धा के दौरान तैरते हुए पूल का छोर देखना समय नष्ट करना था। ये थ्यौरी बीजिंग ओलंपिक में काम आ गई। कम ही लोग जानते हैं कि यहां उन्होंने 200 मीटर बटर फ्लाई का वर्ल्ड रिकार्ड अंधेपन की स्थिति में बनाया। दरअसल इस स्पर्धा के फाइनल के दौरान उनके चश्मे में पानी भर आया। ऐसे में ब्लाइंड प्रैक्टिस काम आ गई। अमेरिका की सान्या रिचर्ड रॉस बीजिंग ओलंपिक की 400 मीटर रेस में कांस्य पदक ही जीत पाई थीं। पिछले चार वर्षों में रॉस को उनकी नाकामी के डिप्रेशन के अलावा बेरोटस सिंड्रोम से भी जूझना पड़ा। जिससे उनके मुंह में दर्दनाक छाले हो जाते और जोड़े दर्द करने लगते। 2010 में लम्बे इलाज के बाद वे दोबारा ट्रैक पर लौटी। उनकी वापसी में नेशनल बास्केट बाल लीग खिलाड़ी और उनके पति एरॉन रॉस ने साथ दिया। रॉस कहते हैं, यह वापसी शारीरिक से ज्यादा मानसिक थी। लंदन में उन्होंने 400 मीटर की रेस में अमेरिका को 28 साल बाद स्वर्ण पदक दिलवाया। अमेरिकी तैराक डाना वोलचर की कहानी भी दिलचस्प है। 2003 में उनके दिल की धड़कनें सामान्य से चार गुना तेज होने लगीं। डाना की हार्ट सर्जरी हुई। लेकिन डाक्टरों ने चेतावनी दी कि डाना को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। डाना ने इसकी कभी परवाह नहीं की। ऐसा जताया मानों कुछ नहीं हुआ है। हमेशा डिफ्रिबिलेटर (हार्ट अटैक के बाद शॉक देने वाली मशीन) लिए साथ मौजूद रहतीं। 2004 में एथेंस ओलंपिक में जब उन्होंने पहला गोल्ड जीता तब भी मां दर्शकों में उस मशीन के साथ मौजूद थीं। लंदन में भी यही हुआ। यूं तो सैकड़ों कहानियां हैं, मैंने केवल तीन-चार का जिक्र किया है। अब बात करते हैं भारत की। मेरी व्यक्तिगत राय में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा। बेशक हम इतने मैडल नहीं जीत सके पर हम इन खेलों को केवल मैडलों के साथ नहीं तोल सकते। हमें यह समझना चाहिए कि जितने भी खिलाड़ी भाग लेते हैं वे सभी मैडल जीतना चाहते हैं और उन्होंने वर्षों से इसके लिए ट्रेनिंग की है। हर खिलाड़ी के लिए यह जरूरी है कि वे फिटनेस के सर्वोच्च स्तर पर रहें, क्योंकि स्वर्ण पदक जीतने वाले और रजत पदक जीतने वाले के बीच अकसर बेहद कम फर्प होता है। आमतौर पर हर खेल में चार-पांच ऐसे प्रतियोगी होते हैं, जो एक दूसरे के लगभग बराबर होते हैं, इसलिए फैसला बहुत थोड़े फर्प से होता है। एक अंक के फर्प से हार-जीत तय होती है। मैं भारत के लिए लंदन ओलंपिक को इसलिए ऐतिहासकि मानता हूं कि हमने अपने ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा 6 मैडल जीते हैं। हालांकि बहुत सारे खेल प्रेमियों को अमेरिका और पड़ोसी चीन की मैडल्स तादाद देखकर थोड़ी मायूसी हो सकती है, लेकिन ग्लोबल स्पोर्ट्स समझे जाने वाले गेम्स तीरंदाजी, शूटिंग, कुश्ती, बाक्सिंग में हमारे पास कम से कम 20 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें वर्ल्ड के टॉप-20 खिलाड़ियों में रखा जा सकता है। ग्वांगझू में 2010 में हुए एशियाड के एथलेटिक्स (ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स) में भारत ने 5 गोल्ड सहित कुल 12 मैडल हासिल किए थे और चीन के बाद दूसरे नम्बर पर रहा। इन इवेंट्स में तो कोरिया और जापान जैसे देश हमसे पीछे रहे। विशेष बात यह रही कि भारत ने जो भी मैडल जीते वह व्यक्तिगत प्रतियोगिता में जीते। कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग व बाक्सिंग। हम किसी भी टीम इवेंट में नहीं जीत सके। सबसे खराब प्रदर्शन हाकी में रहा जब हम अंतिम स्थान पर रहे। बाक्सिंग में हम और मैडल जीत सकते थे पर हमारे साथ बेइमानी हुई और जबरन हमारे बाक्सरों को हरा दिया गया। लंदन में मेरी राय में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सुशील कुमार का रहा जो लगातार दो ओलंपिक मैडल जीते और नया इतिहास बनाया। कठिन राउंड होने के बावजूद योगेश्वर दत्त की जीत कमाल थी। बैडमिंटन में चीन के वर्चस्व को आज तक कोई नहीं तोड़ सका। सायना ने पहली बार चीन को चुनौती दी। हमने कभी यह कल्पना नहीं की होगी कि लंदन ओलंपिक में पहली बार महिलाओं की मुक्केबाजी में मैरीकाम कांस्य पदक लाएंगी। शूटिंग में जहां अभिनव बिन्द्रा, सोढ़ी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा वहीं विजेन्द्र सिंह से बाक्सिंग में उम्मीदों पर पानी फिर गया। टेनिस और तीरंदाजी में हमें बहुत उम्मीद थी पर वह खरे नहीं उतर पाए। इस बार हमारे 81 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में हिस्सा लिया जिनकी संख्या पिछली बार केवल 56 थी। क्या यह बड़ा सुधार नहीं है। एथलीटों की संख्या करीब 25 फीसदी बढ़ी और कुल पदकों की संख्या 100 प्रतिशत बढ़ी। अब हमें 2016 के ओलंपिक जो ब्राजील के शहर रियो में होंगे पर ध्यान देना चाहिए और इस ओलंपिक में हमने कहां-कहां चूक की उस पर पोस्टमार्टम कर आगे बढ़ना है। लंदन ओलंपिक निसंदेह एक निहायत सफल आयोजन था। हालांकि विवादों से नहीं बच सका पर कुल मिलाकर अच्छा ही रहा। मैंने पूरे 17 दिन ओलंपिक का पूरा मजा उठाया। अलविदा लंदन अब रियो का इंतजार रहेगा।
Tuesday, 14 August 2012
कोर्ट फीस में 10 गुना बढ़ोतरी का तुगलकी फरमान
Published on 14
August, 2012
अनिल नरेन्द्र
दिल्ली सरकार द्वारा हिटलरी फरमान कि
दिल्ली की अदालतों में अदालती फीस में 10 गुना बढ़ोतरी की जा रही है, का सभी
स्तरों पर जमकर विरोध हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी की छह जिला अदालतों में वकीलों
ने मंगलवार को भूख हड़ताल शुरू कर रखी है। ऑल बार एसोसिएशन की समन्वय परिषद ने यह
कहते हुए भूख हड़ताल शुरू की थी कि अदालती फीस में 10 गुना वृद्धि अनुचित है,
क्योंकि इससे मुकदमा करने वाले बुरी तरह प्रभावित होंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष
राजीव जय ने बताया कि वकील दिल्ली सरकार के अदालती फीस बढ़ाने के निर्णय को वापस
लेने की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट और दिल्ली के
उपराज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद पहली अगस्त से दिल्ली में बढ़ी हुई कोर्ट फीस
लागू कर दी। सरकार का कहना है कि नई दरें हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप हैं।
सरकार का यह भी कहना है कि राजधानी में 55 साल के बाद कोर्ट फीस की दरें संशोधित
की गई हैं और इसके लागू होने से अन्य महानगरों में लागू कोर्ट फीस के बराबर हो गई
है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने वकीलों की हड़ताल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए
कहा कि कोर्ट फीस को विभिन्न कोर्ट की प्रक्रियाओं के आधार पर संशोधित किया गया है
ताकि इन्हें प्रैक्टिकल बनाया जा सके। इस संशोधन का मकसद सरकार के खजाने को भरना
नहीं है। दिल्ली सरकार द्वारा कोर्ट फीस (संशोधन) कानून 2012 पर हाई कोर्ट ने रोक
लगा दी है। रोक लगाते हुए कोर्ट ने सरकार से कहा है कि इस बाबत वकील संगठनों से
बातचीत कर दो हफ्ते में गतिरोध समाप्त किया जाए। पीठ ने यह आदेश उस याचिका की
सुनवाई के दौरान दिया जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने इसे
खारिज करने की मांग करते हुए इस संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए सरकार के
क्षेत्राधिकार को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि सरकार का यह कदम जन
विरोधी होने के साथ राज्य के कल्याणकारी उद्देश्य के खिलाफ भी है। कार्यवाहक मुख्य
न्यायाधीश एके सीकरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि विवाद के मद्देनजर दिल्ली
सरकार इस मुद्दे का हल दो हफ्ते के अन्दर निकाले। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त
महाधिवक्ता और डीएचसीबीए के अध्यक्ष एएस चंडियोक ने कहा कि वह यह साबित कर सकते
हैं कि सरकार का यह फैसला संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक नहीं है। हालांकि अदालत
ने दिल्ली सरकार के मुख्य अधिवक्ता नजमी वजीरी की इस दलील पर सहमति जताई कि सरकार
के विधायकी अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती। कोर्ट फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी को
एक कल्याणकारी राज्य के उस उद्देश्यों के खिलाफ बताया गया जिसमें आम जनता को सस्ता
न्याय दिलाने की बात कही जाती है। याचिका में दलील दी गई कि सरकार का उद्देश्य
सिर्प राजस्व एकत्रित करना ही नहीं होता और इस तरह से न्याय को बेचने की इजाजत
नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट के फैसले से साफ है कि कोर्ट फीस लगभग 10 गुना बढ़ाने
का दिल्ली सरकार का फैसला सही नहीं है। उदाहरण के तौर पर 20 लाख रुपए के बाउंस्ड
चेक का केस कोर्ट में लड़ने के लिए एक लाख से ज्यादा कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। 50
लाख की विल पर दो लाख रुपए कोर्ट चार्ज होगी। जमानत की अर्जी लगाने के लिए सवा
रुपए के पेपर की जगह 50 रुपए, सेशन में 100 रुपए और हाई कोर्ट में 250 रुपए का
स्टाम्प पेपर लगेगा।
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