क्या दिग्विजय सिंह की छुट्टी संगठन में फेरबदल की शुरुआत है?

अब जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का मामला निपट गया है, लगता है कांग्रेस और संप्रग सरकार में फेरबदल का समय आ गया है। प्राप्त संकेतों से लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अब संगठन में फेरबदल करने के मूड में आ चुकी हैं। खबर है कि कांग्रेस संगठन में कई दिग्गजों को हटाया जाएगा और कुछ के पर कतर दिए जाएंगे। कुछ को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाकर संगठन में लगाया जा सकता है। संगठनात्मक फेरबदल के लिए सोनिया गांधी का वरिष्ठ सलाहकारों से सलाह मशविरा लगभग हो चुका है। यूपी और पंजाब के चुनाव में करारी हार को पार्टी पचा नहीं पा रही है। इस साल और 2013 में कई राज्यों में विधानसभा और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी यह जरूरी है कि कांग्रेस अपना संगठन दुरुस्त करे। क्या श्री दिग्विजय सिंह के पर कतरने से यह फेरबदल आरम्भ माना जाए? कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को लेकर मंगलवार को अफवाहों का बाजार गर्म रहा। कहा गया कि उत्तर प्रदेश की हार की वजह से सिंह से उत्तर प्रदेश और असम का प्रभार छीन लिया गया है। एक वजह यह भी सुनने को मिली कि दिग्विजय सिंह से इन राज्यों का प्रभार उनके विवादास्पद बयानों के चलते लिया गया तो दूसरी ओर यह भी सुनने में आया कि अपनी पत्नी की बीमारी की वजह से वह स्वयं ही अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं। बात बढ़ती देख कांग्रेस महासचिव और मीडिया विभाग के अध्यक्ष जनार्दन द्विवेदी को इन सभी बातों का खंडन करने के लिए आगे आना पड़ा। बताया गया कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किसी और काम में व्यस्त हैं पर उन्हें लेकर उलझन तब शुरू हुई जब सोनिया गांधी से मिलने उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ कांग्रेस महासचिव बीके हरिप्रसाद दस जनपथ पहुंचे जबकि राज्य के प्रभारी दिग्विजय सिंह हैं। उससे पहले इलेक्ट्रानिक मीडिया के हाथ कांग्रेस संसदीय दल का वह पत्र लग गया जिसमें सांसदों के साथ सोनिया गांधी की मुलाकात का कार्यक्रम बनाया गया था। इस पत्र और हरिप्रसाद को उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ जाता देखकर इस बात की ऊहापोह बढ़ गई कि क्या सचमुच दिग्विजय से उत्तर प्रदेश और असम का प्रभार ले लिया गया है। सोनिया गांधी इन दिनों कांग्रेस सांसदों से मिल रही हैं। मंगलवार को वह यूपी के सांसदों से मिलीं। खबर है कि कुछ मंत्रियों ने जिनमें ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश और स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद के नाम प्रमुख हैं, ने केंद्र सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देकर पार्टी की सेवा करने की इच्छा जताई है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के तुरन्त बाद दोनों केंद्रीय मंत्रिमंडल और कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए कांग्रेस के सहयोगियों का भी दबाव है। श्री प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद से वित्त मंत्री का पद भी भरना जरूरी है। लगता है कि दोनों सरकार और संगठन में फेरबदल होगा पर देखें क्या होता है?

प्रधानमंत्री जी अब तो आपके पास कोई बहाना भी नहीं है

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Published on 4 July 2012

अनिल नरेन्द्र

श्री प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री से हटाकर राष्ट्रपति पद पर पहुंचाने की कवायद के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी रहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रणब दा के कामकाज से खुश नहीं थे। प्रधानमंत्री कुछ हद तक देश की खराब आर्थिक स्थिति के लिए वित्त मंत्रालय को जिम्मेदार मानते थे। तभी प्रणब को हटाने के लिए डॉ. मनमोहन सिंह बहुत इच्छुक थे। वे सफल भी हुए। अब प्रणब दा वित्त मंत्री नहीं हैं और मनमोहन सिंह ने खुद वित्त मंत्रालय सम्भाल रखा है। अब डॉ. सिंह के पास कोई बहाना नहीं रहता और उन्हें देश की आर्थिक गिरावट को थामने की भूमिका निभानी चाहिए। वह अपनी पुरानी टीम को भी साथ लाने में कामयाब रहे। डॉ. मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्रालय का प्रभार लेने के पहले ही दिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सी. रंगराजन और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पुलक चटर्जी के साथ आर्थिक स्थिति, रुपए में आ रही गिरावट, बढ़ती महंगाई और निवेश धारणा मजबूत बनाने पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु, वित्त सचिव आर.एस. गुजराल, आर्थिक मामलों के विभाग सचिव आर. गोपालन से भी इन मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री के वित्त मंत्रालय का प्रभार सम्भालने के पहले तीन दिनों में ही जिस तरह सेंसेक्स साढ़े पांच सौ अंक चढ़ा है और विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजारों में वापसी हुई है उससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पिछले एक-डेढ़ सालों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर छाए दुर्दिन अब खत्म होने वाले हैं? हमारी अर्थव्यवस्था काफी कठिन दौर से गुजर रही है। वित्त घाटा, चालू खाता घाटा, मुद्रास्फीति और औद्योगिक विकास दर जैसे आर्थिक आंकड़ों की तुलना जिस तरह बार-बार 1991 से की जा रही है, उससे तो लगता है कि और चीजों से ज्यादा सवाल अभी खुद मनमोहन सिंह पर ही हैं। जिस नई भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव खुद मनमोहन सिंह ने 1991 में रखी थी अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। घटक दलों के दबाव में अक्सर यूपीए-2 सरकार वह जरूरी कदम उठा नहीं पाती जो समयानुसार आवश्यक हैं। क्या मनमोहन सिंह ने इस समस्या का भी कोई समाधान सोचा है? सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में फीलगुड का छौंका लगाने के बाद वित्त मंत्रालय का कामकाज सम्भाल रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नजर अब देश के खस्ताहाल खजाने पर भी पड़नी चाहिए। सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रहा घाटा एक चुनौती है। सब्सिडी की वजह से बढ़ रहा सरकारी खर्च, विभिन्न वोट खींचने की खर्चीली राजनीतिक स्कीमें इन पर नियंत्रण पाने के उपाय मनमोहन सिंह को ढूंढने होंगे। औद्योगिक गति को कैसे बढ़ाया जाए, देश में आई मंदी और मायूसी दोनों को कैसे दूर किया जाए मनमोहन सिंह के लिए इम्तिहान से कम नहीं है। पूरा देश उनकी ओर देख रहा है। अब तो मनमोहन सिंह यह भी बहाना नहीं कर सकते कि उनके काम और नीतियों में कोई बाधा डाल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पूरा हाथ मनमोहन पर है इसलिए अब तो वह यह साबित करें कि वह वाकई एक अर्थशास्त्राr हैं जिनका लोहा भारत सहित पूरी दुनिया मानती है।

राष्ट्रपति चुनाव के दंगल का तीसरा अध्याय

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Published on 20 June 2012

अनिल नरेन्द्र

राष्ट्रपति चुनाव का तीसरा अध्याय आरम्भ हो चुका है। यह चुनाव दोनों कांग्रेस गठबंधन और विपक्ष के लिए अपने-अपने कारणों से राजनीतिक चुनौती बन गया है। पहले बात करते हैं एनडीए की। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के चुनाव लड़ने से इंकार करने से एनडीए में अब आपसी फूट का खतरा बढ़ गया है। एनडीए घटक दलों की दो बैठकें हो चुकी हैं पर कोई रणनीति नहीं बन पा रही। इसकी खास वजह यही समझी जा रही है कि भाजपा के दिग्गज नेता भी यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी के मुकाबले अपना उम्मीदवार उतारने या न उतारने को लेकर पशोपेश में हैं। यह बहस भी जारी है कि अब जब डॉ. कलाम दौड़ से बाहर हो गए हैं तो क्या ऐसे में लोकसभा के पूर्व स्पीकर पीए संगमा को ही अपना समर्थन दे दिया जाए? भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। आडवाणी जी कहते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना जरूरी होता है, वह यूपीए उम्मीदवार को निर्विरोध नहीं जिताना चाहते। सूत्रों के अनुसार भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी हार की फजीहत से बचने के लिए उम्मीदवार उतारने के पक्ष में नहीं हैं। अरुण जेटली भी गडकरी के साथ हैं। पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने 2007 का इतिहास याद कराया जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरो सिंह शेखावत संख्याबल नहीं होने पर भी मैदान में कूद पड़े थे। उम्मीदवार उतारने के लिए आडवाणी, सुषमा की जिद के पीछे सुब्रह्मण्यम स्वामी का तर्प यह भी है कि हमें राष्ट्रपति चुनाव से आगे की सोचनी चाहिए। अगर हम जयललिता, नवीन पटनायक और ममता बनर्जी को यूपीए से दूर कर लेते हैं तो 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें एनडीए को फैलाने का अच्छा अवसर मिलेगा। यह भी कहा जा रहा है कि अगर हम चुनाव पर अड़े रहे तो यूपीए हमें शायद उपराष्ट्रपति का पद दे दे? फिर यह भी कहा जा रहा है कि अब तक भारत के प्रेजीडेंट के लिए कोई निर्विरोध नहीं चुना गया, हर जीतने वाले उम्मीदवार को चुनाव लड़ना पड़ा है और चुनाव लड़ने के बाद ही वह रायसीना हिल्स पहुंचा है। हां अब चुनाव में काका जोगिन्दर सिंह धरतीपकड़ सरीखे के तमाशबीनों के लिए कोई जगह नहीं है। आडवाणी बार-बार 1969 के राष्ट्रपति चुनाव का जिक्र कर रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए 1969 का चुनाव कई मायनों में अनोखा रहा जब वीवी गिरि और नीलम संजीवा रेड्डी के बीच कांटे का मुकाबला हुआ था। आडवाणी जी ने कहा कि 1969 का राष्ट्रपति चुनाव ऐतिहासिक था और 2012 का यह चुनाव सनसनीखेज है। उन्होंने कहा कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील कर हरवाया था। वह एक असाधारण चुनाव था, यह सनसनीखेज चुनाव है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तय लग रहे मुकाबले में दूसरी वरीयता के वोटों का गणित अहम साबित हो सकता है। अगर संप्रग प्रत्याशी प्रणब मुखर्जी को दूसरी ओर से कड़ी टक्कर देने वाला कोई मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतरता है तो 1969 की तरह राष्ट्रपति तय करने में निर्णायक साबित हो सकता है। अगर समीकरण बहुत नहीं बदलते हैं तो प्रणब और संगमा में टक्कर हो सकती है। मुखर्जी के नाम पर राजग में सहमति न बनना और संगमा का मैदान में डटे रहने की घोषणा द्वितीय वरीयता के गणित को रास्ता दे रही है। हालांकि अभी तक सिर्प एक बार 1969 में द्वितीय वरीयता निर्णायक साबित हुई है। उस समय वीवी गिरि द्वितीय वरीयता की गिनती से चुनाव जीते थे। विपक्ष यदि प्रणब के खिलाफ एकजुट हो जाता है और आदिवासी वर्ग का होने के कारण दूसरी वरीयता में पीए संगमा को क्रॉस वोट मिल जाएं तो मुकाबला रोचक हो सकता है। मसलन 1969 में कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी थे और वीवी गिरि निर्दलीय थे। कांग्रेस दो धड़ों में बंट चुकी थी। एक पुरानी कांग्रेस, जिसके मुखिया मोरारजी देसाई थे। दूसरी नई जिसकी कर्ताधर्ता इन्दिरा गांधी थीं। राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी व्हिप लागू नहीं होने का फायदा उठाते हुए इन्दिरा जी ने कांग्रेसियों से आत्मा की आवाज पर मत देने की अपील की। नतीजतन वीवी गिरि को दूसरी वरीयता में ज्यादा मत मिले और वह विजयी हुए। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी का विरोध टीम अन्ना भी कर रही है। टीम का कहना है कि राष्ट्रपति बनने से पहले उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। टीम अन्ना के प्रमुख अरविन्द केजरीवाल ने रविवार को जोधपुर में कहा कि मुखर्जी देश के संवैधानिक पद के प्रत्याशी हैं, इसलिए जो इस पद पर बैठे, उसकी छवि साफ-सुथरी होनी चाहिए। साल 2005 को नेवी वॉर रूम लीक मामले में प्रणब की भूमिका पर संदेह है। उन पर चावल निर्यात घोटाले के भी आरोप हैं। इन मामलों में उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह ने सफाई दी है कि उन्होंने कांग्रेस से कोई डील नहीं की। डील तो दलाल लोग करते हैं। मुलायम कहते हैं कि अगर ममता सोनिया गांधी से मिलने के बाद यह घोषणा नहीं करतीं कि कांग्रेस दो नामों को आगे बढ़ा रही है, प्रणब मुखर्जी और हामिद अंसारी, तो सोनिया गांधी कुछ और ही खेल खेल सकती थीं। अगर 13 जून को 10 जनपथ जाने के पहले तक तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी को ही नहीं मालूम था कि किस उम्मीदवार पर कांग्रेस दाव लगाना चाहती है तो फिर किसको पता था? सोनिया गांधी द्वारा बताए गए दो नामों प्रणब मुखर्जी और हामिद अंसारी को ममता जाहिर नहीं करतीं तो इस पर रहस्य ही बना रहता। 2007 में सोनिया गांधी ने अंतिम समय में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नामांकन कर यह संदेश दे दिया था कि वे किस प्रकार के व्यक्ति को राष्ट्रपति भवन देखना चाहती हैं। सम्भव था कि अगर ममता कांग्रेस की पसंद को सार्वजनिक नहीं करतीं तो अंतिम समय में सोनिया मीरा कुमार या हामिद अंसारी का नाम घोषित कर देतीं। मुलायम ने कहा कि हम तो हमेशा से प्रणब को चाहते थे पर सोनिया को प्रणब पर विश्वास नहीं था। इस बार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिन-प्रतिदिन दृश्य बदल रहा है। कुछ भी दावे से कहना मुश्किल है। अभी समय है और भी अध्याय सामने आ सकते हैं।

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राष्ट्रपति चुनाव दंगल का दूसरा अध्याय

अगर बृहस्पतिवार का दिन ममता बनर्जी और मुलायम सिंह यादव के नाम रहा तो शुक्रवार का दिन निश्चित रूप से सोनिया गांधी के नाम रहा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ममता की चुनौती स्वीकार रकते हुए प्रणब मुखर्जी को यूपीए का राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया। यही नहीं, शाम होते-होते मुलायम सिंह यादव अपनी आदत के अनुसार पलटी खा गए और उन्होंने प्रणब के समर्थन की घोषणा कर दी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यूपीए उम्मीदवार के समर्थन की औपचारिक घोषणा कर दी। अंक गणित के हिसाब से प्रणब मुखर्जी का पलड़ा भारी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल मत हैं 10,98,882। बहुमत के लिए 5,49,442 वोट चाहिए। संप्रग के पास अब संप्रग+सपा+बसपा+राजद अगर जोड़े जाएं तो 5,71,644 वोट बन जाते हैं जबकि राजग के पास कुल 3,04,785 वोट ही रह जाते हैं। इसलिए आंकड़ों के अनुसार और घोषित समर्थन पोजीशन के बाद श्री प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रपति बनना तय है। हालांकि ममता बनर्जी अभी भी कह रही हैं कि खेल अभी बाकी है, आगे देखिए होता है क्या? कांग्रेस पार्टी की अब कोशिश है कि प्रणब दा का चयन सर्वसम्मति से हो जाए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रणब के नाम की घोषणा होने के बाद लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता सुषमा स्वराज को फोन करके भाजपा का समर्थन मांगा, सोनिया गांधी ने भी घोषणा स्पीच में सभी सांसदों, विधायकों से सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुनने की अपील की। वैसे कहीं बेहतर होता कि कांग्रेस प्रणब दा के नाम की घोषणा से पहले तमाम विपक्ष को विश्वास में लेती। सर्वसम्मति का मतलब होता है कि मिलकर उम्मीदवार का चयन करें न कि आप पहले चयन कर लें और बाद में सर्वसम्मति की बात करें। कांग्रेस ने पूरे मामले में मिसहैंडलिंग की है। उसने राष्ट्रपति पद का मजाक बना दिया है। आज सारा देश दुनिया भारत में सर्वोच्च पद के लिए हो रहे दंगल को देख रहा है। किसी भी शासन प्रणाली में नीतिगत मर्यादा का पालन किया जाना आवश्यक है। इसकी जिम्मेदारी सर्वाधिक सत्तापक्ष की होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक मर्यादाओं की निर्धारण संविधान में ही कर दिया जाता है। दुर्भाग्य तो यह है कि ऐसी संवैधानिक मर्यादाओं का व्यवस्था को चलाने वाले खुद ही उसका उल्लंघन कर रहे हैं। देश की आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रपति पद को लेकर इस तरह का दंगल देखने को मिल रहा है। जैसे कि भानुमति के कुनबे में भूकम्प आ गया हो। देश के महामहिम जैसे सर्वोच्च पद के लिए इतनी उठापटक राष्ट्र की राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं मानी जा सकती। जब से राजनीति में क्षेत्रीय दलों की सहभागिता बढ़ी है तब से देश की जनता की भावनाओं का बलात्कार व स्वार्थ सिद्धि के लिए ब्लैकमेलिंग का सिस्टम चल पड़ा है। आज जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि व पार्टियां अपने-अपने राज्यों के लिए `पैकेज' सिस्टम मिलने पर समर्थन देने की कवायद में जुटे हैं, नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाएं स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्पराओं पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति देश की विधायिका और कार्यपालिका का प्रधान होता है। बिना उसके हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। उसी के नाम पर केंद्र सरकार के सारे कामकाज निपटाए जाते हैं पर यह सिर्प अलंकारित सत्य है। सब कुछ तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर करता है। कायदेनुसार राष्ट्रपति को दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। सभी दलों का कर्तव्य होता है कि उसे सबसे ऊपर राष्ट्र के संवैधानिक मुखिया के तौर पर देखें और सम्मान दें। मर्यादा यह कहती है कि राष्ट्रपति वह व्यक्ति हो जो सभी दलों को मान्य हो, जिसकी निष्पक्षता पद की गरिमा व मर्यादा सभी मानें। तात्विक रूप से देखा जाए तो किसी एक नाम पर सहमति होने में किसी भी पार्टी का कोई नफा-नुकसान नहीं है पर सियासत के खेल में राजनीतिक अहंकार व निजी स्वार्थ सिर चढ़कर बोल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो श्री प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद के लिए सही व्यक्ति हैं। उनका लम्बा अनुभव, काबलियत खुद मुंह से बोलती है। कांग्रेस के संकटमोचक कहे जाने वाले प्रणब दा की सरकार और कांग्रेस पार्टी को कमी जरूर खलेगी। अभी 2014 का चुनाव दूर है। प्रणब दा को ऊपर धकेलने के पीछे भी कारण है। प्रधानमंत्री उन्हें वित्त मंत्रालय से हटाना चाहते थे पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हटाएं? यह किसी से छिपा नहीं कि प्रणब दा और सोनिया गांधी में भी रिश्ते मधुर नहीं। सोनिया उन पर विश्वास नहीं करतीं। फिर कुछ विदेशी ताकतें भी प्रणब से नाराज रहती थीं, उद्योगपति भी खुश नहीं थे। इसीलिए एक तीर से कई शिकार करने की कांग्रेस ने कोशिश की है। प्रणब का चयन इसलिए भी किया गया, क्योंकि कांग्रेस का आंकलन था कि हामिद अंसारी, एपीजे अब्दुल कलाम से जीत नहीं सकते। दूसरा अध्याय निश्चित रूप से सोनिया गांधी और कांग्रेस के नाम रहा। दंगल जारी है। 30 जून तक कई और करवटें ले सकती है भारत की राजनीति।
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राष्ट्रपति चुनाव के दंगल का पहला अध्याय

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 16 June 2012

अनिल नरेन्द्र

यूपीए ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं निवर्तमान वित्त मंत्री का नाम तो घोषित कर दिया, उनके राष्ट्रपति चुने जाने में संदेह भी कम है किन्तु एक बात तो स्पष्ट है कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की अविश्वसनीयता एक बार फिर जगजाहिर हो गई है। पिछले दो दिनों से ममता बनर्जी और मुलायम सिंह यादव की जुगलबंदी ने ऐसा पेंच फंसा दिया था कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई थी। कांग्रेस ने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि ममता-मुलायम ऐसा पासा चलेंगे कि जिससे पार्टी के सारे समीकरण ही बदल जाएंगे। देखा जाए तो ममता ने एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की थी। यह वही मुलायम सिंह यादव हैं जिन्हें कुछ दिन पहले यूपीए-2 का वार्षिक रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए सरकार के प्रमुख मंत्रियों के साथ मंच पर खड़ा किया गया और रिपोर्ट को जारी किया गया था। ममता ने कांग्रेस से बदला लेने की कोशिश की थी। कांग्रेस ने यह चेतावनी देने की कोशिश की थी कि ममता आपके पास लोकसभा के 19 सांसद हैं तो हम समाजवादी पार्टी को गले लगाकर उनके 22 सांसदों का समर्थन पा सकते हैं, आप अपनी औकात में रहो। ममता ने एक झटके में कांग्रेस को उसकी औकात दिखाने की कोशिश की। अपने पैनल में सोमनाथ चटर्जी का नाम शामिल करके ममता ने यह भी जता दिया कि वह बंगालियों के खिलाफ नहीं हैं। प्रणब मुखर्जी का समर्थन इसलिए भी करने को ममता को मजबूर किया जा रहा था क्योंकि प्रणब बंगाली हैं और बंगाली होने के नाते ममता उनका समर्थन करने पर मजबूर होंगी पर ममता ने यहां भी कांग्रेस को मात दे दी और सोमनाथ चटर्जी का नाम लेकर इस आलोचना से भी अपने आपको बचा लिया। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की पसंद को खारिज करके ममता-मुलायम ने जो पासा फेंका था वह भले ही मुलायम सिंह की वजह से असफल हो गया किन्तु वह आने वाले दिनों में नए ध्रुवीकरण को जन्म देगा। अंतिम समय में जिस ढंग से दोनों नेताओं ने गुगली फेंकी थी उससे कांग्रेस की न सिर्प परेशानी ही बढ़ी थी बल्कि राष्ट्रपति चुनाव को बहुत पेचीदा बना दिया था। दरअसल राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम लेना एक सोची-समझी रणनीति का परिचायक है। कांग्रेस के अन्दर भी एक ऐसा धड़ा है जो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहता है। मनमोहन सिंह का नाम सुझाना एक तरह से संप्रग सरकार के इन दोनों समर्थक दलों द्वारा प्रधानमंत्री में अविश्वास प्रकट करने के समान है। मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बोझ बन चुके हैं, वह एसेट कम लाइबिलिटी ज्यादा हैं। सभी जानते हैं कि मनमोहन को हटाना इस समय कांग्रेस के लिए सम्भव नहीं है पर ममता-मुलायम ने पंगा जरूर फंसा दिया है। दोनों ने सोनिया गांधी को यह भी स्पष्ट संदेश दे दिया था कि इस मामले में किसी भी निर्णय तक पहुंचने में तृणमूल और सपा की भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ममता और कांग्रेस में तल्खी बढ़ी है। एक कांग्रेसी सांसद अधीर चौधरी ने तो ममता की तुलना मीर जाफर से ही कर दी क्योंकि उन्होंने एक बंगाली (प्रणब मुखर्जी) का विरोध किया है। ममता के इस व्यवहार को सोनिया गांधी भूल नहीं सकतीं, इसलिए दोनों महिलाओं में एक ऐसी दरार पड़ गई है जिसे पाटना आसान नहीं होगा। ममता भी बहुत गुस्से में हैं।

यह तो पहले ही आशंका थी कि मुलायम यूपीए सरकार के सामने सीना तानकर खड़े होने की हैसियत में नहीं हैं लेकिन उन्होंने जिस तरह कांग्रेस को झटका दिया उससे एक बात तो साफ है कि उनके भरोसे कोई पार्टी या गठबंधन अपनी रणनीति तय नहीं कर सकता।

मुलायम तो तब झुके जब उन्हें लगा कि आय से अधिक सम्पत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ तलवार लटक रही है और जुलाई में ही कांग्रेसी वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई है तो उन्होंने ममता को गच्चा दे दिया। लेकिन इससे इतना तो स्पष्ट हो गया है कि ममता की नाराजगी यूपीए से बनी रहेगी जो किसी हद तक जा सकती है।

बहरहाल कांग्रेस को यूपीए घटक दलों एवं बाहर से समर्थन दे रही पार्टियों का प्रणब मुखर्जी के पक्ष में समर्थन तो हासिल हो गया और अब वह चाहेगी कि उसे एनडीए भी समर्थन दे दे ताकि उसके उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए जाएं किन्तु लगता है कि अभी राष्ट्रपति चुनाव तक बहुत सारी राजनीतिक उठापटक होनी है। क्योंकि ममता ने कोलकाता पहुंच कर ऐलान कर दिया कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब यह कि राष्ट्रपति चुनाव के दंगल का पहला अध्याय ही खत्म हुआ है आगे महादंगल बाकी है।
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क्या प्रणब मुखर्जी अगले राष्ट्रपति होंगे?

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 12 June 2012

अनिल नरेन्द्र

रायसीना हिल्स पर स्थित राष्ट्रपति भवन में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद कौन? यह आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं पर अब समय आ गया है कि यूपीए अपना उम्मीदवार घोषित करे। राष्ट्रपति पद के लिए वोटों का आंकड़ा कुछ इस तरह का है कि सोनिया गांधी की पसंद भी इस बार चलेगी। प्राप्त संकेतों से लग रहा है कि श्री प्रणब मुखर्जी सोनिया गांधी के पसंदीदा उम्मीदवार हो सकते हैं। खुद प्रणब दा भी लगता है कि राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि इस यूपीए-2 सरकार का भविष्य ज्यादा उज्ज्वल नहीं है। अगले चुनाव तक उनकी उम्र भी 80 के लपेटे में हो जाएगी और इस बात की सम्भावना भी ज्यादा नहीं लग रही कि कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी इसलिए उन्हें बेहतर लग रहा है कि वह राष्ट्रपति भवन ही चले जाएं। अगर प्रणब राष्ट्रपति उम्मीदवार होते हैं तो कांग्रेस के सहयोगी दलों को भी एतराज नहीं होगा। विपक्षी दल भी उनके नाम पर सहमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री भी अपना वित्त मंत्री बदलना चाहते हैं। अगले चुनावों में अगर जोड़-तोड़ की सरकार बननी है तो भी कांग्रेस की दृष्टि से प्रणब दा पार्टी के लिए लाभदायक हो सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से बुधवार तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। कांग्रेस सूत्रों की मानें तो नोटिफिकेशन के तुरन्त बाद पार्टी उम्मीदवार का ऐलान सोनिया गांधी कर सकती हैं। डीएमके नेता स्टालिन ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए उम्मीदवार के बारे में डीएमके ने एके एंटनी को बता दिया है। डीएमके, शरद पवार, अजीत सिंह सभी ने दादा के नाम पर सहमति दे दी है। रहीं ममता बनर्जी तो उनकी पहली पसंद लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हैं पर बंगाली होने के नाते ममता भी अंतत प्रणब का समर्थन कर देंगी, क्योंकि अगर एक बंगाली रायसीना हिल्स आएगा तो बंगाल की शान बढ़ेगी। दूसरी तरफ इस सरकार का दो साल का कार्यकाल बचा है। प्रणब दा सरकार के संकट मोचन साबित हुए हैं। उन्होंने अनेक बार सरकार की फजीहत होने से बचाया है। ऐसे संवेदनशील वक्त में जब भारत की अर्थव्यवस्था दबाव में है, संकट के दौर में है, प्रणब के कैबिनेट से हटने से कामकाज पर असर पड़ेगा। नए वित्त मंत्री को सक्रिय होने में वक्त लग सकता है। साथ ही सरकार के पास इस पद के लिए फिलहाल कोई मजबूत विकल्प भी तो नहीं है। प्रधानमंत्री खुद यह पद सम्भाल सकते हैं। पी. चिदम्बरम को गृह मंत्रालय से हटाकर वित्त मंत्रालय में ला सकते हैं। रंगराजन को वित्त मंत्री बना सकते हैं इत्यादि-इत्यादि पर यह काम आसान नहीं होगा। यह किसी से छिपा नहीं कि सोनिया गांधी और प्रणब मुखर्जी के आपसी संबंध ज्यादा अच्छे नहीं हैं। प्रणब कभी भी सोनिया के करीबी नहीं रहे। राजीव गांधी का साथ छोड़ने का दुख अब तक कहीं न कहीं सोनिया गांधी को जरूर है। ऐसे में प्रणब सोनिया के स्वाभाविक पसंद शायद नहीं होंगे। मौजूदा राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। प्रणब मुखर्जी के अलावा कुछ और नाम भी दौड़ में हैं। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, श्री मोती लाल वोरा, डॉ. कर्ण सिंह कांग्रेस से हैं और एनसीपी नेता पीए संगमा भी अपनी दावेदारी पेश करने के लिए खूब भागदौड़ कर रहे हैं। इसके अलावा टुकड़ों में गैर-राजनीतिक हस्तियों की दावेदारी की बात भी सामने आई है। देखें सोनिया गांधी की पसंद कौन होता है।

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इस बार राष्ट्रपति चुनाव बहुत पेचीदा बन गया है

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Published on 2 May 2012

अनिल नरेन्द्र

देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, यह चर्चा आजकल राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है। इसका कारण है कि फैसला करने का समय आ चुका है। राष्ट्रपति का चुनाव अगले महीने जून में होना है और अभी तक न तो यूपीए ने न एनडीए ने और न ही क्षेत्रीय दलों ने अपना कोई उम्मीदवार घोषित किया है। फैसला मुख्यत तो कांग्रेस पार्टी को करना है पर मुश्किल यह हो गई है कि अकेले अपने दम-खम पर इस बार कांग्रेस अपना उम्मीदवार जीताने की स्थिति में नहीं है। पिछली बार जैसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अचानक श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम घोषित कर सबको चौंका दिया था, इस बार ऐसा नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ा फर्प तब और अब में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती ताकत है। राष्ट्रपति के होने वाले चुनाव में क्षेत्रीय दलों की दबंगई साफ नजर आने लगी है। पूरी कोशिश इस बात की हो रही है कि इस बार राष्ट्रपति भवन में क्षेत्रीय दलों का उम्मीदवार पहुंचे। इसके लिए जोड़-तोड़ शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्षेत्रीय दलों की सक्रियता आने वाले दिनों में दोनों कांग्रेस और भाजपा के लिए एक नई चिन्ता का सबब बन सकती है। क्षेत्रीय दल अपनी ताकत को पहचान रहे हैं कि इस बार उनके समर्थन के बिनाह न तो कांग्रेस और न ही भाजपा अपनी मनमानी कर सकती है और उनके सहयोग के बिना रायसीना हिल्स पर कौन विराजमान होगा, इसका फैसला नहीं हो सकता। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के बहाने क्षेत्रीय दल आगामी लोकसभा चुनाव के राजनीतिक समीकरणों की इबादत भी लिखने को तैयार हैं। सबसे ज्यादा सक्रिय समाजवादी पार्टी दिख रही है। इसके पीछे उसके अपने राजनीतिक निहितार्थ हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद सपा देश की राष्ट्रीय राजनीति में बड़े बदलाव देख रही है। दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भाजपा की पकड़ कमजोर होती जा रही है और क्षेत्रीय दलों की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। सपा की कोशिश है कि अगला प्रधानमंत्री गैर-कांग्रेस, गैर-भाजपा का बने। इसके लिए वह अभी से जुट गई है। क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा करके वह पहले राष्ट्रपति चुनाव में अपनी संयुक्त ताकत को आजमाना चाहती है। मगर वह इसमें सफल रहती है तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में नए-नए समीकरण नजर आएंगे। राष्ट्रपति चुनाव में इस बार सपा के अलावा तृणमूल कांग्रेस, राकांपा, अन्नाद्रमुक, बसपा और बीजद भी प्रमुख भूमिका निभाएगी। किसी तटस्थ उम्मीदवार के उतरने पर राजग में शामिल जद (यू) और शिरोमणि अकाली दल का समर्थन भी उन दलों को मिल सकता है। क्षेत्रीय दलों का गठबंधन यदि किसी एक नाम पर आमराय बना लेता है तो दोनों बड़े दलों कांग्रेस और भाजपा को उसे सिरे से नकारना मुश्किल हो सकता है। संख्या बल देखें तो यूपीए के सभी घटक यदि एक साथ रहें तो उनके पास 40 फीसद मत हैं जबकि अकेले कांग्रेस के पास 71 फीसद मत हैं। यही हाल राजग का है, उसके पास कुल मिलाकर 31 फीसद मत हैं जबकि अकेले भाजपा के पास 24 फीसद मत हैं। हां कांग्रेस और भाजपा मिलकर कोई उम्मीदवार तय करें तो वह उम्मीदवार जीत सकता है।

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अगले राष्ट्रपति की रेस शुरू हो चुकी है

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Published on 28 April 2012

अनिल नरेन्द्र

बजट सेशन के दूसरे सत्र की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। देश के सर्वोच्च पद पर इस बार कौन बैठेगा? राजनीतिक दलों ने अभी से एक-दूसरे को टटोलना शुरू कर दिया है। पार्टियां राष्ट्रपति चुनाव को अपने शक्ति प्रदर्शन का लिटमस टेस्ट मान रही हैं। वर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का कार्यकाल जुलाई के अंतिम हफ्ते में पूरा हो रहा है। फरवरी-मार्च महीने में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम और फिर उसके ठीक बाद 58 राज्यसभा सीटों के लिए एक साथ चुनाव होने के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने लगे। राजनीतिक परिणाम गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी दलों के पक्ष में अधिक रहे और इससे थर्ड फ्रंट की दिशा में काम कर मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी जैसे नेता सक्रिय हो गए। वहीं एनसीपी नेता शरद पवार ने भी संकेत दिया है कि वे भी अपनी बात मजबूती से रखेंगे। तथाकथित थर्ड फ्रंट के नेताओं को सक्रिय होते देख दोनों कांग्रेस और भाजपा भी अब अपनी-अपनी पसंद आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। कांग्रेस हाई कमान ने यूपीए के उम्मीदवार को ही रायसीना हिल्स पहुंचाने की मुहिम का आगाज कर दिया है। यह शुरुआत सोनिया गांधी ने एनसीपी नेता शरद पवार से की है। भले ही कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम पर कोई खुलासा नहीं हुआ है, मगर कयास है कि `नम्बर गेम' देखते हुए प्रणब मुखर्जी कांग्रेस का चेहरा हो सकता है। कांग्रेस जानती है कि उनके नाम पर गैर एनडीए दलों को भी राजी किया जा सकता है। अगर सपा, बसपा, तृणमूल का साथ कांग्रेस को मिल जाता है तो कांग्रेस अपना उम्मीदवार जिता सकती है। किसी कांग्रेसी उम्मीदवार पर सहमति नहीं बनने की स्थिति में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को ही यूपीए का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने का बैकअप प्लान तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हो सकती है। इस मसले पर भाजपा ने अपने घटक दलों के साथ गैर यूपीए अन्य सियासी दलों का मन टटोलने की प्रक्रिया धीरे-धीरे शुरू कर दी है। भाजपा कलाम के अलावा किसी दूसरे नाम पर उसी सूरत में विचार करेगी जब उसे जीतने के लिए जरूरी समर्थन उनके नाम पर मिलता नजर नहीं आए। राष्ट्रपति चुनाव की घड़ी को भले ही समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव बहुत दूर बता रहे हों, लेकिन पार्टी अपना होमवर्प पूरा करने में जुटी हुई है। 2014 में लोकसभा की चुनावी जंग पर नजर रखते हुए सपा पूरी शिद्दत के साथ मुस्लिम उम्मीदवार की खोज कर रही है। इसी क्रम में मुलायम के निर्देश पर सपा के दो आला नेताओं ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से गुप्त मुलाकात की थी। दूसरी ओर सपा की पसंदीदा सूची में अब्दुल कलाम का नाम लगभग बाहर हो चुका है। कुरैशी के साथ हामिद अंसारी के नाम पर भी सपा में गम्भीरता से विचार चल रहा है। कांग्रेस में और भी कई नाम चल रहे हैं। एक धड़ा लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को जाति के समीकरणों को देखते हुए आगे बढ़ा रहा है और डॉ. कर्ण सिंह, सुशील शिंदे, फारुख अब्दुल्ला और सैम पित्रोदा जैसे नाम भी उछाले जा रहे हैं। रेस आरम्भ हो चुकी है। फिलहाल यह भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा।
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भुल्लर की याचिका रिजेक्ट होने से शायद अन्य दोषियों को फांसी मिले?

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Published on 29th May 2011

अनिल नरेन्द्र

पंजाब के देवेन्द्र पाल सिंह भुल्लर और असम के महेन्द्र नाथ दास की दया याचिकाओं को राष्ट्रपति पतिभा पाटिल ने खारिज कर दिया है अब हमें उम्मीद है कि वर्षों से लटकी अन्य दोषियों की दया याचिकाओं के निपटारे का रास्ता खुल गया है। इसमें संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू और राजीव गांधी की हत्या के दोषियों की याचिकाएं भी शामिल हैं। भुल्लर को 25 अगस्त, 2001 को एक निचली अदालत ने 1991 में पंजाब के पुलिस अधिकारी सुमेध सिंह सैनी पर तथा 1993 में युवक कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष एमएस बिट्टा पर आतंकवादी हमलों की साजिश रचने के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। राष्ट्रपति ने महेन्द्र नाथ दास की भी दया याचिका को खारिज कर दिया है इसको हरकांत दास नामक व्यक्ति की हत्या का दोषी पाया गया। वर्ष 2004 के बाद पहली बार राष्ट्रपति की ओर से किसी दोषी को मृत्युदंड की सजा पर मुहर लगाई गई है। 2004 में धनंजय चटर्जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी।
मौत की सजा पाने वाले लोगों की दया याचिका पर फैसला लेने में होने वाली देरी के मामले में सुपीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछा था कि पिछले आठ वर्षों से लंबित देवेन्द्र पाल सिंह भुल्लर की दया याचिका का निपटारा अब तक क्यों नहीं किया गया। भुल्लर समेत 28 लागों की दया याचिकाएं राष्ट्रपति के पास लंबित हैं जिनमें से दो का निपटारा हो गया है। दरअसल सुपीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर छह हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि हैरानी की बात है कि याचिका आठ वर्षों से लंबित है इससे पूर्व संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू की याचिका का भी मामला उठा था जिस पर दिल्ली सरकार पूरे चार साल तक बैठी रही थी। लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। भुल्लर की ओर से दायर याचिका में बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने कहा कि सुपीम कोर्ट की संविधान पीठ का 1989 का फैसला कहता है कि दया याचिका पर यदि मुनासिब समय में विचार न हो तो ऐसा अभियुक्त अनुच्छेद 32 के तहत सुपीम कोर्ट आकर मृत्युदंड को उम्र कैद में तब्दील करवा सकता है। उन्होंने कहा कि वह 2001 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में 7 गुणा 9 पुट की काल कोठरी में रोजाना 22 घंटे रहता है, जिससे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है और उसे दिल तथा स्पाडिलाइटिस की बीमारी भी हो गई है। तुलसी के आग्रह पर जस्टिस जीएस सिंघवी और सीके पसाद की खंडपीठ ने देरी के मुद्दे पर सरकार को नोटिस जारी कर दिया लेकिन मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने के आग्रह को खारिज कर दिया।
अमेरिका ने भले ही पाकिस्तान में छिपे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के मुख्य आरोपी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया हो, लेकिन अत्यंत दुख से कहना पड़ता है कि भारत में पिछले बीस सालों में तीन दर्जन से अधिक आतंकी हमले और उनमें 1600 से अधिक लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार एक भी आतंकी को सजा नहीं मिल सकी है। चाहे 1993 का मुंबई बम धमाका हो या फिर 2001 का संसद पर हमला, पाकिस्तान में बैठे साजिश रचने वालों तक भी भारतीय एजेंसियों के हाथ नहीं पहुंच सके हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आतंक के लिए जिम्मेदार को सजा दिए बिना इसके खिलाफ लड़ाई बेमानी है। भारत आतंकवाद से सबसे अधिक पीड़ित होने के बावजूद आतंकियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने में विफल रहा है।
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