पाक ज्यूडिशियल कूप ः इन सबके पीछे गहरी राजनीति है

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 22 June 2012

अनिल नरेन्द्र

पाकिस्तान में अक्सर सैनिक क्रांति तो होती रहती पर पहली बार ज्यूडिशियल (न्यायालय) कूप (क्रांति) हो रही है। पाकिस्तान में एक नई लड़ाई देखने को मिल रही है। यह लड़ाई पाकिस्तान की न्यायपालिका (ज्यूडिश्यरी) और चुनी हुई सरकार (लोकतंत्र) के बीच छिड़ गई है। मजेदार बात यह है कि दोनों ही पक्ष लोकतंत्र को बरकरार रखने की दुहाई दे रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में लोकतांत्रिक सरकारों पर बार-बार सेना का संकट देखने वाले पाकिस्तान ने मंगलवार को नया नजारा देखा। यहां की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को पद पर बने रहने के `अयोग्य' करार देते हुए संसद से उनकी सदस्यता को भी खारिज कर दिया। खास बात यह कि गिलानी की संसद सदस्यता को खारिज करते हुए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने फैसले में भारतीय न्यायपालिका का सहारा लिया। उसने अपने फैसले में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के दो राजनीतिक मसलों पर भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों का हवाला दिया है। ये मामले हैं ः राजेन्द्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य (उत्तर प्रदेश 2003) और जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य। पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए गिलानी का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है, नए प्रधानमंत्री का नाम शुक्रवार को घोषित हो सकता है। खबर है कि सत्ताधारी पीपुल्स पार्टी ने अपनी ओर से मखदूम शहाबुद्दीन को प्रधानमंत्री पद के लिए नामिनेट कर दिया है। मखदूम अभी कपड़ा मंत्री हैं और बेनजीर भुट्टो के करीबी रहे हैं। गिलानी को हटाने की नौबत क्यों और कैसे आई? पाक सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच पिछले 30 महीने से जंग चल रही थी। गिलानी पर आरोप था कि उन्होंने कोर्ट का आदेश नहीं माना। जरदारी के खिलाफ केस खोलने के लिए उन्होंने स्विस अफसरों को पत्र नहीं लिखा। गिलानी की दलील थी कि जरदारी जब तक राष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने इसे अवमानना माना। 26 अप्रैल को गिलानी को 30 सैकेंड की सजा भी सुनाई गई थी। इस कहानी की शुरुआत सन 2003 में हुई थी। एक स्विस जज ने पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति आसिफ जरदारी, उनकी स्वर्गीय पत्नी बेनजीर भुट्टो और बेनजीर की मां नुसरत भुट्टो को लगभग 12 मिलियन डॉलर की हेराफेरी का आरोपी ठहराया। यह पैसा उन सौदों में दलाली का था जो बेनजीर ने बतौर प्रधानमंत्री के कार्यकाल (90 के दशक) में लिया था। वर्ष 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक एनआरओ निकाला। नेशनल रिकांसिलेशन आर्डिनेंस के जरिए करीब आठ हजार लोगों पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामले खत्म कर दिए गए। इससे बेनजीर और जरदारी को वापस लौटने में मदद मिली और वह इसका लाभ उठाते हुए पाकिस्तान वापस आ गए। फिर मुशर्रफ और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की ठन गई और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी को न केवल उनके पद से हटा दिया बल्कि गिरफ्तार करके उनको और कई और जजों को नजरबन्द कर दिया। यहीं से चीफ न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी खुंदक खा गए और उन्होंने राजनीतिक सैटअप से बदला लेने की ठान ली। यह किसी से छिपा नहीं कि पाकिस्तान में सत्ता का एक बड़ा केंद्र पाक सेना है। जब जरदारी ने बहुत चालाकी करके देश के राष्ट्रपति पद पर कब्जा कर लिया तो पाक सेना को यह पसंद नहीं आया और तब से ही पाक सेना जरदारी-गिलानी का विरोध कर रही है। गिलानी ने भी पाक सेना से बिगड़ते रिश्तों को कभी छिपाने की कोशिश नहीं की। कुछ महीने पहले ही गिलानी ने चेतावनी दी थी कि पाक सेना चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके सत्ता हथियाना चाहती है। लगता है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तानी सेना की अन्दरखाते कोई साठगांठ जरूर है। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो कर रहे हैं उसमें उन्हें पाक सेना का समर्थन है। खैर! दिसम्बर 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ के नेशनल रिकांसिलेशन आर्डिनेंस (एनआरओ) को खारिज करते हुए राष्ट्रपति समेत सभी लोगों के खिलाफ मामलों को फिर से खोलने का निर्देश दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति जरदारी के कथित अवैध धन को वापस लाने के लिए गिलानी से कहा कि आप स्विस बैंकों से सम्पर्प करें। उधर 2008 में स्विस प्रशासन ने पाक सरकार की अपील पर आसिफ जरदारी के खिलाफ छह करोड़ डॉलर की धन की हेराफेरी के मामले को बन्द कर दिया था। गिलानी का स्टैंड था कि चूंकि पाक संसद ने एनआरओ को पारित कर रखा है इसलिए इसके खिलाफ वह कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। गिलानी के मना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुछ मिनटों की सजा भी सुनाई और अब उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी की यह दलील मानने से इंकार कर दिया कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के तहत जरदारी को मुकदमे से छूट हासिल है। 2008 में हुए आम चुनावों में यूसुफ रजा गिलानी ने राष्ट्रीय असेम्बली के चुनावी क्षेत्र एनए 157 मुल्तान 4 में चुनाव लड़ा था और विजयी घोषित हुए थे। एक चुने हुए प्रधानमंत्री व सांसद को सुप्रीम कोर्ट क्या रद्द कर सकता है यह भी प्रश्न आज पूछा जा रहा है? प्रधानमंत्री को तो हटा दिया पर अब जो नया प्रधानमंत्री बनेगा क्या वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेगा? अगर उसका भी यही स्टैंड रहा तो क्या? सुप्रीम कोर्ट का असल निशाना तो आसिफ जरदारी हैं और बीच में फंस गए यूसुफ रजा गिलानी। साफ है कि इन सबके पीछे गहरी राजनीति है। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान को एक संवैधानिक अनिश्चितता की ओर धकेल दिया है क्योंकि फैसला आते ही तत्काल प्रभाव से कैबिनेट बर्खास्त हो गई है। अदालत ने दुर्भाग्य से सबसे सख्त रवैया अपनाया है। वह चाहती तो मामले को पाकिस्तान के चुनाव आयोग के सामने भी भेज सकती थी, जिसमें तीन महीने का समय लगता पर अदालत ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार गिरने जैसी कोई स्थिति उत्पन्न होने वाली नहीं है, क्योंकि पीपीपी के पास सदन में आवश्यक बहुमत है। इस पूरे प्रकरण पर एक तबके की राय तो यह है कि राजनेताओं और न्यायपालिका के टकराव में दोनों खेमों ने अपनी-अपनी राजनीतिक बिसात बिछा रखी है और सही चाल, सही समय पर चलने का मौका तलाशते रहे हैं। कोर्ट का यह फैसला अगले साल होने वाले आम चुनावों को आगे सरका सकता है। सम्भव है कि राष्ट्रपति जरदारी इसी साल के अन्त में असेम्बली चुनावों की घोषणा कर दें। पाकिस्तानी अवाम दोनों स्तम्भों के बीच फंस गई है। सेना अपना खेल खेल रही है। आतंकवादी और कट्टरपंथी गुट भी अपना दाव खेल सकते हैं। कुल मिलाकर पाक अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर गया है।

Pak Supreme Court’s controversial verdict

--Anil Narendra

The Pak Supreme Court, in a bid to prevent confrontation between the judiciary and the elected Government, convicted Prime Minister Yousuf Raza Gilani of contempt of court and symbolically sentenced him to remain in the Court till the end of the proceedings or hearing, but it appears that the controversy is not going to end here. This symbolic sentence lasted only for 30 seconds, but this period of 30 seconds raised a number of questions. Stature of law can never surpass the public. In fact, laws are made for the convenience of public. We think that the Court has not set a right example by sentencing the Prime Minister Gilani. The Court must not forget that the Prime Minister is the representative of the elected government and a symbol of democracy in Pakistan. But, we must appreciate his courage as he stood firm on his stand. The basic issue is still the same that the Prime Minister is not ready to write to the Swiss authorities to audit the accounts of President Zardari. In case the Prime Minister compromises on this issue with the Supreme Court, then his government could fall immediately. If the Prime Minister does not agree on any compromise, then the apex Court can take stricter action against him. The Supreme Court had also said that amnesty accorded to Zardari in corruption cases by former President General Parvez Musharraf, is not legally valid, as such the Prime Minister Gilani should write to the Swiss Government. The Government can not implement this Court order. The military President General Parvez Musharraf had dismissed the Chief Justice Chaudhary Iftikhar Mohammed in 2007. Later, he was reinstated, but by that time all the old employees had been replaced with such persons who could pass a verdict in favour of General Musharraf and allow him to contest the Presidential elections in Pakistan. In fact, the Pakistan judiciary was looking for an opportunity to display its might, after being humiliated at the hands of Military President. Now, the Pakistan Government is following the strategy of earning sympathies of the public on the issue of martyrdom in the name of democracy, in case the Supreme Court takes any stricter action. Supreme Court is aware of this strategy of the government; as such it is trying to belittle the credibility of the Government to the extent that it could become difficult for it to win
the next elections. In this fight, the judiciary has full support of the Pak Army. At present, the saving grace is that the Army does not want to seize power directly. US, the closest supporter of the Pakistan Army also does not want that democracy in Pakistan is put in danger. It is unfortunate that the Supreme Court of Pakistan has drawn this matter to such an extent. It is unlikely that the Pakistan Senate is agreeable to this decision of the apex Court. The Zardari Government will be completing its five years term shortly. This is an important achievement. Parliamentary elections are being held in near future. It would have been better, if the Supreme Court had left this matter for the public to decide. It would have been better if the Court could consider the presence of Prime Minister Gilani in the Court thrice, as a mark of respect to the judiciary by the Government and that it had realized its mistake. By sentencing the Prime Minister, the apex Court has just displayed its arrogance. The Supreme Court has ignored the fact that its verdict would provide an opportunity to the undemocratic powers in Pakistan to mobilize and thus, not only the future of Zardari Government, but the future of the judiciary itself and Pakistani awam will be at stake.

पाक सुप्रीम कोर्ट का विवादास्पद फैसला

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 29 April 2012

अनिल नरेन्द्र

हालांकि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका और चुनी हुई सरकार में टकराव टालने का प्रयास करते हुए प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को गुरुवार को अदालत की अवमानना का दोषी तो ठहराया पर कोर्ट ने उन्हें `अदालत के उठने तक' यानि सुनवाई के समापन तक कक्ष में मौजूद रहने की सांकेतिक सजा सुनाई पर इससे हमें नहीं लगता कि यह विवाद यहीं खत्म होगा। यह सांकेतिक सजा सिर्प 30 सैकेंड की थी पर इस 30 सैकेंड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कानून का कद कभी भी अवाम से बड़ा नहीं हो सकता। दरअसल कानून बनाया ही अवाम की सहूलियत के लिए जाता है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री गिलानी को सजा देकर कोई अच्छा उदाहरण पेश नहीं किया है। अदालत को यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री भी चुनी हुई सरकार का प्रतिनिधि और पाकिस्तान में जम्हूरियत का प्रतीक है। यूसुफ रजा गिलानी की हिम्मत की दाद देनी होगी, आज भी वह अपने स्टैंड पर कायम हैं। अभी भी मूल मुद्दा वहीं टिका हुआ है कि प्रधानमंत्री इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि वे राष्ट्रपति जरदारी के खातों की जांच के लिए स्विटजरलैंड के अधिकारियों को पत्र लिखें। अगर प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से समझौता करते हैं तो सम्भव है कि उनकी सरकार अविलम्ब गिर जाए। प्रधानमंत्री अगर नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ज्यादा सख्त कदम उठा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जरदारी को भ्रष्टाचार के खिलाफ मामलों में जो माफी पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने दी थी, वह गैर कानूनी तौर पर मान्य नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री गिलानी को स्विटजरलैंड सरकार को चिट्ठी लिखनी चाहिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश नहीं मान सकती। 2007 में सैनिक राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद को बर्खास्त कर दिया था। उसके कुछ समय बाद वे वापस बहाल किए गए पर कोर्ट के तमाम पुराने मुलाजिम बदल दिए गए और ऐसे ही लोग रखे गए जो यह फैसला सुना सकें कि जनरल मुशर्रफ वहां राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकें। एक सैनिक राष्ट्रपति के हाथों इस तरह अपमानित होने के बाद से पाकिस्तान की न्यायपालिका उस अवसर की तलाश कर रही थी, जब वह फिर से अपनी ताकत दिखा सके। पाकिस्तान सरकार की रणनीति अब यही है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ज्यादा सख्त कदम उठाए तो वह लोकतंत्र के पक्ष में शहादत के मुद्दे पर जनता की सहानुभूति पाए। सुप्रीम कोर्ट भी सरकार की इस रणनीति से वाकिफ है, इसलिए उसकी कोशिश है कि अगले चुनावों तक इस प्रकार की विश्वसनीयता इतनी कम हो जाए कि वह चुनाव नहीं जीत सके। इस लड़ाई में न्यायपालिका को पाक सेना का पूरा समर्थन हासिल है। फिलहाल राहत की बात यह है कि सेना खुद सत्ता सीधे नहीं हथियाना चाहती। पाकिस्तानी सेना के सबसे करीबी अमेरिका भी यह नहीं चाहता कि पाक में लोकतंत्र हटे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को इतना बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पाक संसद भी शायद ही सहमत हो। जरदारी की यह सरकार पांच वर्ष पूरा करने जा रही है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। संसद के चुनाव निकट भविष्य में होने वाले हैं। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अवाम की अदालत पर छोड़ देता। बेहतर होता कि इस मामले में गिलानी की तीन बार कोर्ट में उपस्थिति को ही इस बात का सुबूत मान लेता कि निर्वाचित सरकार न्यायपालिका का सम्मान करती है और उसने अपनी भूल समझ ली है। सजा देकर कोर्ट ने अपने अहंकार का एक तरह से सुबूत ही दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसके इस कदम से पाकिस्तान में गैर लोकतांत्रिक ताकतों को फिर से लामबंद होने का मौका मिलेगा और दांव पर सिर्प जरदारी सरकार ही नहीं खुद न्यायपालिका और पाकिस्तानी अवाम का भविष्य भी होगा।
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अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्ताव के बाद बलूचिस्तान मामला गरमा गया है

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 28th February  2012

अनिल नरेन्द्र

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान में हत्याओं के मामले को गम्भीरता से लेते हुए आईएसआई और मिलिट्री इंटेलीजेंस को घटनाओं सहित सुरक्षा हालात के बारे में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मियां शकीउर्रुल्ला जान के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने मिलिट्री इंटेलीजेंस एजेंसियों को सात मार्च तक यह रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक मामले की बन्द कमरे में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि अमेरिका के एक कांग्रेस सदस्य ने प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश कर बलूच लोगों को आत्म निर्णय का अधिकार देने की मांग की थी। पाकिस्तान सरकार ने इस प्रस्ताव को देश की सप्रभुत्ता पर हमला करार देते हुए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इससे घबराकर पाकिस्तान सरकार ने बलूच नेताओं से बातचीत का प्रस्ताव रखा है। पाक सरकार ने आम माफी देने की पेशकश भी की है। बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने उन्हें माफी देने की पेशकश करने वाली पाकिस्तानी सरकार से बातचीत शुरू करने के लिए कड़ी शर्तें रखी हैं। निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए बलूच नेताओं के लिए गृहमंत्री रहमान मलिक की आम माफी संबंधी पेशकश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जम्हूरी वतन पार्टी के नेता और 2006 में एक सैन्य अभियान में मारे गए अकबर खान बुगती के पोते ने बातचीत शुरू करने के लिए आठ शर्तें रखी हैं। इसमें बलूचिस्तान में सैन्य अभियान बन्द करने, प्रांत में नई सैन्य छावनियां बनाने पर पाबंदी और अकबर खान बुगती की हत्या में भूमिका के लिए पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार और मुकदमा चलाने की मांग शामिल है। बुगती ने कहा कि बलूचिस्तान में नई सैन्य छावनियां बनाना बन्द होना चाहिए और साथ ही खुफिया एजेंसियों की भूमिका पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। हम (बलूच कार्यकर्ताओं) के क्षत-विक्षत शवों को नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा कि सेना का अभियान बन्द होना चाहिए और 13000 लापता बलूच युवकों का पता लगाना चाहिए। मुशर्रफ को अपने पिता का `हत्यारा' बताते हुए उन्होंने उन्हें बलूचिस्तान लाकर उन पर मुकदमा चलाने की माग की। स्विटजरलैंड में रह रहे बलूच राष्ट्रवादी नेता और बलूच रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख बुगती ने बलूच लोगों के आत्म निर्णय के अधिकार के लिए अमेरिकी कांग्रेस के पेश हुए एक विधेयक का स्वागत करते हुए कहा था कि वे पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप का समर्थन करेंगे। बुगती ने टेलीफोन पर क्वेटा प्रेस क्लब में संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका को बलूचिस्तान में जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए और बलूचों के नस्ली सफाई अभियान को रोकना चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस में बलूचिस्तान की आत्म निर्णय का अधिकार प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव के पेश होने के बाद बलूचिस्तान में राजनीतिक घटनाक्रम तेज होता दिख रहा है। पाकिस्तान में इस प्रस्ताव के खिलाफ तीखा रोष है। पाकिस्तान सरकार ने रोहराबाशेर के प्रस्ताव पर घोर आपत्ति जताई है और प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने इसे देश की सप्रभुत्ता पर हमला करार दिया है। प्रस्ताव के असर को दूर करने के लिए पीपीपी नीत सरकार अब बलूचिस्तान के लिए एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी पैकेज के लिए सर्वदलीय बैठक भी करना चाह रही है, अमेरिकी प्रस्ताव से पाकिस्तान लगता है हिल गया है।
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Future of Pak Prime Minister Yousuf Raza Gilani

- Anil Narendra

The beleaguered Pakistani Prime Minister Yousuf Raza Gilani is passing through hard times. Confrontation continues between him and the Pak Supreme Court. Chances of Gilani getting relief appears to be dim. On Friday, the Supreme Court rejected his plea and directed him to appear before the Court on Feb 13th. It was quite a big blow for Gilani. It may be recalled that Gilani had appealed to the Supreme Court to quash the order summoning him for framing charges against himself in the contempt of the Court case. Taking note of Gilani failing to reopen graft cases against the President Asif Ali Zardari, the Supreme Court had directed Gilani to appear before it on Feb 13. Gilani's lawyer, Aitzaz Ahsan, in his 200-pages appeal, had sought to cancel the Court's order asking the Prime Minister to appear before the Supreme Court on Feb 13th, which was rejected by the Court on Friday. Charges against Gilani were framed on Feb 13th for failing to comply with the Court's order for reopening graft cases against President Zardari. Before rejecting Gilani's appeal, the Chairman of the eight-member Bench and Chief Justice of Pak Supreme Court, Justice Iftikhar Chaudhry asked the lawyer of Gilani to reply categorically whether the Prime Minister would write to the Swiss Government to reopen graft cases against President Zardari or not? The Chief Justice said, "You may talk to the Prime Minister on phone. We give you ten minutes for this." But Gilani's lawyer replied, "I do not have any such right." Then the Chief Justice said, "Your appeal is dismissed."
What will happen next? Will Gilani resign? In case, Gilani resigns, the Government will not fall, as the ruling coalition is having sufficient majority. It can appoint someone else as the Prime Minister in place of Gilani. But one thing is certain, the confrontation with the judiciary could weaken the Pakistan People's Party and the next general elections could be postponed to 2013. If political stability in Pakistan, which is already beset with numerous problems, deepens, it would not augur well. There is Taliban issue on one hand and ever increasing poverty and unemployment on the other. Situation in Pakistan, today is sliding from bad to worse. There is one more serious allegation against the ruling coalition. Transparency International Pakistan (TIP), in its recent report has said that Pakistan has suffered a loss to the tune of 8,500 billion rupees during the Gilani rule. This loss has been due to corruption, tax evasion and bad governance. The TIP Consultant, Adil Gilani told the News that corruption had serious consequences. The report says that the present Government of Pakistan, which came to power in 2008, is the most corrupt government in Pakistan so far. During the tenure of this Government, corruption has crossed all limits and Pakistan has been relegated to the top bracket in the list of most corrupt nations of the World. The confrontation between the Government and the judiciary has also aggravated due to one more reason. The Supreme Court has suspended 28 public representatives, including three ministers. It came to the notice of the Court during a hearing that bye-elections for Senate, National Assembly and Provincial Assemblies were conducted by an incomplete Election Commission. At the time of elections for these bodies, some posts of members of the Election Commission were lying vacant, The Supreme Court, therefore declared these bye-elections void and suspended the memberships of all the elected representatives. The political career of the Prime Minister Yousuf Raza Gilani is quite uncertain. He may have to resign from the post of the Prime Minister. He may be sent to jail for six months. All depends on the course of action, which the Supreme Court of Pakistan decides to take. Wait and watch for the SC decision on Feb 28th.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी का भविष्य?

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 14th February  2012

अनिल नरेन्द्र

संकटों से घिरे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। पिछले कई महीनों से पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट और गिलानी में जबरदस्त कशमकश चल रही है। जैसे लगता है कि शायद ही अब गिलानी साहब को कोई राहत मिले। शुक्रवार को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को तगड़ा झटका देते हुए उनकी अपील खारिज कर दी और साथ ही साफ शब्दों में उन्हें 13 फरवरी को अदालत के समक्ष हाजिर होने को कहा। उल्लेखनीय है कि मिस्टर गिलानी ने उनके खिलाफ अवमानना के आरोप तय करने के लिए उन्हें समन करने वाले आदेश को निलंबित करने की अपील की थी। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने में नाकाम रहने पर गिलानी को समन भेजकर 13 फरवरी को पेश हेने के लिए कहा था। गिलानी के वकील एतजाज अहसन द्वारा 200 पेज की अपील में सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री के 13 फरवरी को उनके सामने पेश होने संबंधी आदेश पर रोक की मांग की थी जिसे शुक्रवार को अदालत ने खारिज कर दिया। 13 फरवरी को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रिश्वतखोरी के मामलों को फिर से खोलने के आदेश की अनुपालना नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री गिलानी पर आरोप तय किए गए। गिलानी की अपील को खारिज करने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट की आठ सदस्यीय पीठ के प्रमुख और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने गिलानी के वकील से साफ जवाब मांगा कि क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जरदारी के खिलाफ रिश्वत के मामलों को पुन खोलने के लिए स्विस सरकार को पत्र लिखेंगे या नहीं? उन्होंने कहा, `हम आपको फोन पर प्रधानमंत्री से बात करने के लिए 10 मिनट का समय देते हैं और आप हमें बताएं।' लेकिन गिलानी के वकील ने जवाब में कहा, `मुझे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।' इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, `अपील खारिज की जाती है।'
सवाल यह उठता है कि अब आगे क्या होगा? क्या गिलानी अब इस्तीफा देंगे? गिलानी अगर हटते हैं तो सरकार नहीं गिरेगी क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास पर्याप्त बहुमत संख्या है, वह गिलानी की जगह किसी और को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं पर सुप्रीम कोर्ट से चल रहे तकरार से सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कमजोर जरूर होती है और अगले आम चुनाव 2013 में हो सकते हैं। चारों तरफ से समस्याओं से घिरे पाकिस्तान में अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाती है तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। एक तरफ तालिबानी मसला और दूसरी तरफ बढ़ती गरीबी व बेरोजगारी, आज पाकिस्तान सब तरफ से घिरता जा रहा है। सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार पर एक और गम्भीर आरोप लगाया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान (टीआईपी) ने ताजा रिपोर्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री गिलानी के शासनकाल में पाकिस्तान को 8500 अरब रुपये (94 अरब) का नुकसान हुआ है। यह नुकसान भ्रष्टाचार, कर चोरी तथा खराब प्रशासन की वजह से हुआ है। `द न्यूज' से टीआईपी के सलाहकार आदिल गिलानी ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रभाव काफी गम्भीर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार जो वर्ष 2008 में सत्ता में आई, अब तक कि सबसे भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के पिछले सभी रिकार्ड तोड़ डाले गए और देश सर्वाधिक भ्रष्ट राष्ट्रों की सूची में ऊपर के स्थान पर पहुंच गया। पाकिस्तान में सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव एक और वजह से भी तेज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन मंत्रियों सहित 28 जन प्रतिनिधियों को निलंबित कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि सीनेट, नेशनल असैम्बली और प्रांतीय असैम्बली के लिए हुए उपचुनाव अधूरे चुनाव आयोग ने कराए थे। इन चुनावों के समय आयोग के कुछ सदस्यों के पद खाली पड़े थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन उपचुनावों को अवैध घोषित कर सभी निर्वाचित सदस्यों को निलंबित कर दिया है। प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी का राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। सम्भव है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़े। वह छह महीने के लिए जेल भी भेजे जा सकते हैं। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करना चाहता है। देखें 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है।
Anil Narendra, Asif Ali Zardari, Daily Pratap, Pakistan, Vir Arjun, Yousuf Raza Gilani

Pakistan - advocating death sentence to Kasab

- Anil Narendra

Declaring Ajmal Kasab, accused of Mumbai terrorist attacks of 26/11 a terrorist, the Interior Minister of Pakistan, Rehman Malik advocated him to be hanged. At the sidelines of 17th SAARC Summit, Malik said, 'Pakistan has nothing to do with his activities. He is a non-state actor and should be hanged.' But commenting on Smjhauta Train blast also, he said that incidents like Mumbai attack and Samjhauta blast are adversely affecting the relations between both the countries. We fail to understand why Rehman made such a remark? Pakistan has been known for saying something and doing the opposite. The world knows that Pakistan's intelligence agency ISI was behind the Mumbai terror attacks. Countries like US and UK have also accepted this truth. Pakistan has excluded Jamat-ud-Dawa from the list of terrorist organizations. We should not take Pakistan's remarks at 17th SAARC Summit at Maldives seriously. According to sources, Pakistan's Interior Ministry had issued a list of 31 banned terrorist organizations, but it did not contain the name of Jamat-ud-Dawa, considered to be the umbrella organization for the most dangerous terror outfit in South Asia, Lashkr-e-Toiba. It was banned under the pressure from US and United Nations.
When it became clear that this organization was behind the 26/11 Mumbai attacks, India and US both demanded this outfit to be banned. United Nations Security Council banned this outfit vide its resolution No 1267. Besides, Australia, Britain and European Union also included this organization in the list of banned organizations. Under pressure from all sides, Pakistan also declared JuD as a banned outfit on 7th December 2008. It may be noted that Pakistan never seriously took any action against JuD Chief Hafiz Mohammed Said. He was detained, but later was set free by the Court for want of evidence. FBI had also played an important role in the investigations of Mumbai attacks, as a number of American citizens were killed in this attack. Both, India and US also handed over important evidence to Pakistan. Now, Rehman Malik is saying that Hafiz Said was not released by his government, but by the Supreme Court. ISI's intention also became clear in this case. During the hearing, the prosecution submitted information about involvement in the attack, but not proofs to that effect. Courts base their decisions on evidence not on mere information. How ridiculous is the argument? India had made available solid proofs to Pakistan. It may be mentioned that Pak government or its intelligence agency has not allowed any foreign investigation agency to interrogate Hafiz Mohammed Said.
Everybody knows that ISI and Lashkar were behind the 26/11 Mumbai attacks. I had recently referred to a BBC programme in this column. I am recalling it again just to remind Pak Interior Minister Rehman Malik of certain facts. BBC is an impartial-independent agency, whose credibility is beyond challenge. It has broadcast a programme titled 'Secret Pakistan' in two parts. In the first part, CIA official, Bruce Rudil, former adviser to the US President, Barack Obama, was quoted. Terrorists coming from Pakistan had attacked a number of important places in Mumbai on 26th November, 2008. Obama had been elected as the President of America by then, but he had not taken oath of the Office of the President. Rudil said, 'I asked Pak President to stop playing double game with us. He was also told that Pakistan has been doing this to US and its friends for many years. It is apprehended that such attacks will continue in future also.' Rudil said, 'There are imprints of Lashkar-e-Toiba all over these attacks (26/11). It was quite clear from the beginning that it was the job of LeT.' He further said, 'When you once connect these attacks with Lashkar, then these are sure to be linked to the Pak intelligence agency ISI.' In the second part of the programme, it was said that CIA had received information about direct involvement of ISI in Mumbai attacks.
Pakistan Interior Minister's remarks about hanging Kasab, cannot be taken seriously. Perhaps Rehman Malik wanted to mislead and make fool of the world, especially India with such remarks. But, such remarks cannot absolve Pakistan. Everybody knows that ISI and Pak Army are protecting these organizations and providing all possible help. In the beginning, Pakistan had refused to accept that Ajmal Kasab was a Pakistani citizen, which is the indicator of its intention. Till date, it has not accepted the bodies of the terrorists killed in the Mumbai attacks. Pakistan even did not take the bodies of its soldiers, who had entered Indian territories as infiltrators during the Kargil war. India had to perform their final rites. Rehman Malik also said that there was nothing surprising in Pakistan not being aware of the presence of Osama bin Laden in Abbotabad. He was a trained terrorist leader and he must have had full knowledge how to hide and where to hide. Sources say that in this case, Pakistan itself is providing protection to the Chief of Lashkar-e-Toiba, most dangerous terror outfit of South Asia, Hafiz Said. India no more will be tricked by Rehman Malik and his masters. Enough is enough.

कसाब को फांसी की पैरवी करने वाला पाक

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 15th November 2011

अनिल नरेन्द्र

पाकिस्तान के गृहमंत्री रहमान मलिक ने मुम्बई हमलों के दोषी अजमल आमिर कसाब को गत गुरुवार को आतंकी मानते हुए उसे फांसी पर चढ़ाए जाने की वकालत की। 17वें सार्प सम्मेलन के दौरान कसाब से पल्ला झाड़ते हुए मलिक ने कहा, `उसकी गतिविधियों से पाकिस्तान का कोई लेना-देना नहीं है। वह नॉन स्टेट एक्टर है। इसलिए उसे फांसी मिलनी चाहिए।' लेकिन साथ ही उन्होंने समझौता ट्रेन ब्लास्ट पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि मुम्बई हमले और समझौता ट्रेन ब्लास्ट जैसी आतंकी घटनाएं दोनों देशों के रिश्ते खराब कर रही हैं। हमें समझ नहीं आया कि रहमान मलिक ने ऐसी बात क्यों की? पाकिस्तान की कथनी और करनी में हमेशा बहुत फर्प रहा है। सारी दुनिया जानती है कि मुम्बई हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था। यह बात अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने भी मानी है। मुम्बई हमले की साजिश रचने वाले जमात-उद-दावा को पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों की सूची से बाहर कर दिया है। मालदीव में हुए 17वें सार्प सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान ने आतंकवाद से लड़ने के लिए चाहे कितनी ही बड़ी बातें क्यों न कही हों, हमें उसे गम्भीरता से नहीं लेना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक सार्प सम्मेलन के कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने जो 31 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची जारी की थी उसमें से जमात-उद-दावा का नाम नदारद था। यह संगठन बेहद खतरनाक है। दक्षिण एशिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा का सरपरस्त माने जाने वाले जमात-उद-दावा को अमेरिका व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दबाव में प्रतिबंधित किया गया था।
26 नवम्बर 2008 को मुम्बई में हुए आतंकी हमले में इस संगठन का हाथ पाए जाने के बाद भारत व अमेरिका दोनों ने ही इस संगठन पर प्रतिबंध की मांग की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने प्रस्ताव (संख्या 1267) के जरिये इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन व यूरोपीय संघ ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस चौतरफा दबाव के चलते पाकिस्तान ने 7 दिसम्बर 2008 को इसे प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। अहम बात यह रही कि पाकिस्तान ने इस संगठन के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद के खिलाफ कभी भी गम्भीरता से कार्रवाई नहीं की। दिखावे के लिए सईद को नजरबन्द किया गया और अदालत ने सुबूतों के अभाव में उसे रिहा कर दिया। चूंकि मुम्बई हमले में बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक मारे गए थे, इसलिए एफबीआई ने भी इसकी पड़ताल में अहम भूमिका अदा की थी। भारत व अमेरिका दोनों ही ने पाकिस्तान को उसके खिलाफ अहम सुबूत भी दिए थे। अब रहमान मलिक कह रहे हैं कि हाफिज सईद को सरकार ने नहीं बल्कि उनके देश की सर्वोच्च अदालत ने छोड़ा है। आईएसआई ने इस केस में भी अपनी नीयत का प्रदर्शन कर दिया। सरकारी पक्ष ने केस के दौरान आतंकी हमले में शामिल होने की सूचनाएं दीं, सुबूत नहीं। अदालत सुबूत के आधार पर कार्रवाई करती है, सूचना पर नहीं। यह दलील हास्यास्पद नहीं तो और क्या है। भारत ने उसके खिलाफ पाकिस्तान को पुख्ता सुबूत दिए थे। उल्लेखनीय है कि आज तक पाक सरकार या उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने किसी भी विदेशी जांच एजेंसी को हाफिज मोहम्मद सईद से पूछताछ करने की इजाजत नहीं दी है।
26/11 मुम्बई हमले के पीछे आईएसआई और लश्कर का हाथ था, यह बात अब सभी मानते हैं। मैंने पिछले दिनों इसी कॉलम में बीबीसी के एक कार्यक्रम का जिक्र किया था। पाकिस्तान के गृहमंत्री रहमान मलिक की याददाश्त ताजा करने के लिए फिर जिक्र कर रहा हूं। बीबीसी तो एक निष्पक्ष-स्वतंत्र एजेंसी है जिसकी विश्वसनीयता को चैलेंज नहीं किया जा सकता। बीबीसी ने दो हिस्सों में एक कार्यक्रम प्रसारित किया है जिसे `सीकेट पाकिस्तान' का नाम दिया गया था। कार्यक्रम के पहले हिस्से में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सलाहकार रहे सीआईए अधिकारी ब्रुस रडिल को कोट किया गया। पाक से आए आतंकियों ने
26 नवम्बर 2008 को मुम्बई के कई प्रमुख स्थानों पर हमला किया था। उस वक्त ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, हालांकि उन्होंने शपथ नहीं ली थी। रडिल ने कहा, `मैंने पाकिस्तानी राष्ट्रपति से कहा कि वे हमारे साथ दोहरा खेल खेलना बन्द करें। उनसे यह भी कहा कि पाक सालों से अमेरिकी और उसके सहयोगियों के साथ ऐसा कर रहा है। उसके आगे भी ऐसा ही करते रहने का अंदेशा है।' रडिल ने कहा, `इन हमलों (26/11) में हर जगह लश्कर-ए-तोयबा की छाप नजर आती है। हमलों की शुरुआत से ही लगने लगा था कि यह लश्कर की करतूत है।' आगे कहते हैं कि एक बार जब आप लश्कर से इन हमलों को जोड़ते हैं तो आप इसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी जोड़ेंगे। कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में कहा गया है कि सीआईए को यह जानकारी मिली थी कि मुम्बई के हमले में आईएसआई सीधे तौर पर शामिल थी।
पाकिस्तान के गृहमंत्री के इस बयान को गम्भीरता से नहीं लिया जा सकता कि कसाब को फांसी पर चढ़ा दो। सम्भव है कि रहमान मलिक ने सोचा हो कि ऐसा बयान देने से वह दुनिया और भारत को विशेष तौर पर गुमराह कर सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं। ऐसे बयान देने से पाकिस्तान पाक साफ नहीं हो जाता। सबको पता है कि किस तरह से इन संगठनों को फलने-फूलने का पूरा मौका और हर सम्भव मदद आईएसआई और पाक फौज कर रही है। उसकी नीयत का अंदाजा तो इससे लगाया जा सकता है कि पहले तो पाकिस्तान ने अजमल कसाब नाम से किसी व्यक्ति को अपना नागरिक ही मानने से इंकार कर दिया था। आज तक इस हमले में मारे गए अपने देश के आतंकवादियों के शव तक नहीं लिए। इतना ही नहीं, उसने तो कारगिल युद्ध के दौरान घुसपैठी बनकर आए अपने सैनिकों तक के शव नहीं लिए। भारत को ही उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। रहमान मलिक ने यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तान को यह नहीं पता चल पाया कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में रह रहा था तो इसमें आश्चर्य कैसा? प्रशिक्षित आतंकी सरगना लादेन को पता था कि कैसे व कहां छिपा जाए। सूत्रों का मानना है कि यहां तो खुद पाकिस्तान ही दक्षिण एशिया के इस सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के रहनुमा हाफिज सईद को संरक्षण दे रहा है। भारत अब रहमान मलिक या उनके आकाओं की चालबाजियों में नहीं फंसेगा। बहुत हो चुका है।
26/11, Al Qaida, Anil Narendra, Daily Pratap, ISI, Jaish e Mohammad, Pakistan, Qasab, Rehman Malik, Vir Arjun, Yousuf Raza Gilani, Zaki ur Rehman Lakhvi

Pakistan’s Existence in Danger

Anil Narendra

Pakistan’s very existence has now become a big question mark. Taliban has said that Pakistan’s nuclear arsenal is no longer their target. Taliban’s target, now is not only to capture the nuclear bombs but also Pakistan. As we all are aware after the death of Osama Bin Laden, Taliban has un-leashed the campaign of terrorists in Pakistan. Taliban’s spokesman Ahsaan Ullah had the guts to say that our objective is now to capture power in Pakistan. A reporter of the Wall Street Journal spoke to Ahsaan over phone wherein Ahsaan told him that Pakistan is the only Muslim Country which has the atomic bomb and hence we want to capture it.
 Taliban’s threat cannot be taken lightly. Few days back when the Naval Base Mehran was attacked by a handful of Al-Qaeda militants, they were successful in their objective to a very large extent. This was also because a section of the Pakistani military sympathizers of Al-Qaeda provided these militants with vital information of the airbase. The place where the Al-Qaeda militants struck was hardly 24 km away from the Nuclear Arsenal Depot. P.N.S. Mehran is one of the most important and well guarded naval airbases of Pakistan. Without the active support of a section of the Pakistani Army and Defense Establishment, success in this attack could not be guaranteed. The way these militants fought for hours with the Pakistani commandos goes to prove that not only were they fully equipped for the job but were well armed with prior strategic information about the base. 
There is virtually a civil war kind of situation going on in Pakistan today and in these circumstances we can not afford to talk the Taliban’s threat lightly. I can not imagine the catastrophic situation wherein Taliban succeeds in their attempt. Behind the facade of political leadership the real force is the Pakistan’s army and the way Al-Qaeda and Taliban element are succeeding in their strike day after day proves that even the Pakistan Army is unable to contain these terrorists elements. The writ of the Government of Asif Ali Zardari and Yusuf Raza Gilani hardly extends beyond the metros of Pakistan. The situation is so grave that even Indian Prime Minister Man Mohan Singh who is well known for his peaceful co-existence thesis is now asking for caution vis-à-vis Pakistan. India cannot prevent the Talibani’s from taking over Pakistan but the United States is definitely in a position to do so. The US can ensure that Al-Qaeda and Taliban do not succeed in their extremely dangerous plan. The least the Americans can do for the time being is to take control of this nuclear arsenal of Pakistan. This will at least prevent a very grave danger, the rest can be looked into later on.

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पाकिस्तान का तो अस्तित्व ही खतरे में आ गया है

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on  1st June 2011

अनिल नरेन्द्र

पाकिस्तान का तो वजूद ही खतरे में आ गया है। तालिबान ने कह दिया है कि पाकिस्तान के परमाणु आयुधों पर हमले की उसकी कोई योजना नहीं है। उसका तो लक्ष्य पाकिस्तान के परमाणु हथियार सहित पाकिस्तान पर कब्जा करना है। तालिबान ने ओसामा बिन लादेन के मारे जाने का बदला लेने के लिए पाक में हिंसक अभियान छेड़ रखा है। तालिबान पवक्ता एहसानुल्ला एहसान ने कहा कि तालिबान का अब लक्ष्य पाकिस्तान और उसके परमाणु हथियारों पर कब्जा करने का है। पाकिस्तान के कराची स्थित नौसेना के पमुख अड्डे पर तालिबान ने पूरे समन्वय के साथ हमला किया था। द वाल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इस मुद्दे पर तालिबान पवक्ता से टेलीफोन पर बात की। फोन पर एहसान ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु क्षमता वाला अकेला मुस्लिम देश है और तालिबान का इरादा हथियारों को नष्ट करने का नहीं बल्कि पूरे देश और परमाणु हथियारों पर कब्जा करने का है।

तालिबान की धमकी को हल्के से नहीं लिया जा सकता। पिछले दिनों जब कराची के नौ सैनिक अड्डे मेहरान पर मुट्ठी भर आतंकियों को सफलता इसलिए भी मिली क्योंकि पाकिस्तानी सेना में तालिबान समर्थक अधिकारी बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी नौसेना के साथ, असैनिक विश्लेषक आइशा सिद्दीकी ने डान अखबार के साथ एक बातचीत में कहा नौसेना संवदेनशील है क्योंकि नौ सेना और वायुसेना दोनों में उग्रवादियों की घुसपैठ है। वह कहती हैं ः नौसेना में आतंकवादियों की घुसपैठ एक पुरानी दास्तान है। आइशा की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब रक्षा विशेषज्ञों का आंकलन है कि पाकिस्तानी नौसेना, वायु सेना और थल सेना तीनों में तालिबान की घुसपैठ हो चुकी है। मेहरान हवाई बेस पर इनकी मदद से ही तालिबान ने सफल हमला किया। जिस जगह हमला हुआ था उससे मुश्किल से 24 किलोमीटर दूर परमाणु हथियारों का डिपो था। पीएनएस मेहरान पाक के सबसे अहम नेवल एयरबेसों में से एक है। बिना भीतरी शख्स की मदद के आतंकवादियों को नेवल बेस में एयरकाफ्ट की मौजूदगी का पता नहीं लग सकता था। जिस तरह से वे घंटों डटे रहे। उससे मालूम होता है कि वे पुख्ता जानकारी के साथ आए थे।

आज जब पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, तालिबान की धमकी एक डरावनी हकीकत में न बदल जाए? पर्दे के पीछे से पाक में असल सत्ता चला रही पाक सेना आतंकियों के मुकाबले पस्त दिख रही है। आम पाकिस्तानी न तो अब पाक फौज पर विश्वास करता है और न ही पाक राजनीतिज्ञों पर। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी की सरकार बस इस्लामाबाद सहित मुट्ठीभर बड़े शहरों तक ही सीमित रह गई है। हालात कितने भयावह हो चुके हैं इसका अंदाजा पधानमंत्री मनमोहन सिंह की चेतावनी से लगाया जा सकता है। हमेशा बातचीत से समस्याओं को सुलझाने की पहल करने वाले मनमोहन सिंह को भी पड़ोसी देश को संभलकर चलने की चेतावनी देनी पड़ी है। पाकिस्तान को तालिबानी हाथों में जाने से फिलहाल केवल अमेरिका ही रोक सकता है। अमेरिका की दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूदगी है। इससे पहले कि तालिबान के हाथ पाक एटमी हथियार लगे, अमेरिका को अविलम्ब इन पाक परमाणु हथियारों को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद कम से कम एक बहुत भारी खतरा तो टलेगा, बाकी देखा जाएगा।

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