तालिबान, अलकायदा से भी बड़ा खतरा भारत!

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 4 July 2012

अनिल नरेन्द्र

न्यू रिसर्च सेंटर के ग्लोबल एटीट्यूड्स प्रजेक्ट ने पाकिस्तान में एक सर्वेक्षण किया है। सव्रेक्षण में बताया गया है कि पाकिस्तान में 10 में से केवल पांच नागरिक ही भारत को अपने लिए फायदेमंद मानते हैं वहीं बहुमत यानी हर 10 व्यक्तियों में से छह पाकिस्तानी भारत को अपने देश के लिए तालिबान या अलकायदा से भी बड़ा खतरा मानते हैं। इसमें यह भी पता चला है कि साल 2009 में जब पहली बार पाकिस्तानियों से उनके सबसे बड़े खतरे का प्राश्न पूछा गया था तब से वे इसके लिए लगातार भारत का नाम लेते रहे हैं।
तब से भारत से डरने वालों की संख्या 11 बिन्दु से बढ़कर 59 फीसदी हो गईं है। दूसरी ओर तालिबान को सबसे बड़ा खतरा बताने वालों का प्रातिशत नौ बिन्दु कम हो गया है। सव्रेक्षण के मुताबिक भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां पाकिस्तान के प्राति नकारात्मक दृष्टिकोण है। जिन सात देशों में यह प्राश्न पूछा गया, उनमें से छह में पाकिस्तान के प्राति नकारात्मक रुख देखा गया। चीन, जापान और मुस्लिम बहुल मिरत्र, जार्डन व ट्यूनीशिया में यह सवाल पूछा गया।
जनरल जिया उल हक ने मुल्क की शिक्षा में जो जहर भरा, उसे बाद की सरकारों ने दूर नहीं किया। कराची में बिताए अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह शहर हिन्दुओं, पारसियों और ईंसाइयों का साझा शहर था। वे सभी अब चले गए हैं। हदू भाईं ने इस स्थिति के लिए मदरसों को आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराया और अफसोस प्राकट किया कि मुशर्रफ के शासनकाल के दौरान सुधार के लिए शुरू किए गए प्रायासों को ज्यादा दूर नहीं ले जाया गया। हदू भाईं की बातों पर हमें आार्यं नहीं हुआ। यूं ही नहीं पाकिस्तानी भारत से नफरत करते।
हमें इस सव्रेक्षण के नतीजों पर आर्यं नहीं हुआ। पाकिस्तान में छोटे बच्चों को ही भारत से नफरत करनी सिखाईं जाती है। इसकी पुष्टि एक पाकिस्तान के नामी विद्वान ने भी की है। पाकिस्तान के नामी विद्वान ने अपने मुल्क के स्वूलों में पढ़ाईं जा रही किताबों के जरिए वुछ चौंकाने वाली बातें दुनिया के सामने रखी हैं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट और ताजा मुद्दों पर लिखने वाले हदू भाईं ने कहा है कि पाकिस्तान के स्वूलों में बच्चों के जहन में कट्टरपंथी और भारत विरोधी विचार डाले जा रहे हैं। इससे एक ओर पाकिस्तान में कट्टरपंथ मजबूत हो रहा है वहीं दूसरी ओर भारत के प्राति नफरत बढ़ रही है। हदू भाईं ने ब्रिटेन के किग्स कॉलेज में एक सेमिनार के दौरान आतंकवाद से लड़ाईं में शिक्षा की भूमिका से जुड़े उदाहरण पेश किए। हदू भाईं ने एक प्राइमर (प्राथमिक पाठ्य पुस्तक) से वुछ तस्वीरें और पाठ्य सामग्री पेश की। इसमें उर्दू में से अल्लाह, से बन्दूक, से टकराव, ज से जेहाद, से हिजाब, से खंजर और से जुदूब पढ़ाया जाता है। परवेज ने पाक में कक्षा पांच में पढ़ाईं जाने वाली किताबों से भी वुछ उदाहरण पेश किए। इनमें हिन्दुओं और मुस्लिमों में अन्तर को समझना और पाकिस्तान की जरूरत ‘पाकिस्तान के खिलाफ भारत के नापाक इरादे और शहादत और जिहाद पर भाषण’ तैयार करने जैसे विषयों पर चर्चा शामिल है। हदू भाईं ने कहा कि बीते 60 बरसों में पाकिस्तान में बड़ा बदलाव आया है।

Number two of al Qaeda killed by US

Anil Narendra

US have an important achievement on the fight against terror front. US have claimed to kill 15 terrorists in a drone attack on Monday in the North Waziristan area of Pakistan. This is being considered the most important achievement of the US after the killing of Osama bin Laden. It has also been reported that Abu Yahya al-Libi has been killed in this raid. The Libyan national, Libi was born in 1963 in Libya. He came to Afghanistan around 1990. He was also considered as an Islamic and Libyan thinker. In a dramatic turn, Libi escaped from the Jail at Bagram Air Base in Afghanistan in 2005. He was arrested in 2002 after the Taliban rule was ended by NATO forces. He became deputy leader of the international terrorist network, al-Qaeda after the death of another Libyan national, Atiyah Abdul Rehman in a US missile attack in North Waziristan last year. He came into prominence in 2007 after he had prepared a complete series of al Qaeda publicity CDs. Abu Yahya al-Libi was considered as a top strategist of al-Qaeda and number two leader after Ayman al-Zawahiri in al-Queda hierarchy. The US had declared $ one billion award on his head. Earlier, in 2009 rumours of his death were proved wrong, as this time also some people are skeptic about the news of his death. Quoting US officials, the New York Times has said that people want to know if he is still alive? The newspaper has reported that according to the tribal sources in Mir Ali area, which was targeted in Monday's drone attack, say that either Libi is dead or he has been wounded seriously. This was the third recent drone attack and was most fierce attack of the year. If the news of Libi's death comes true, then it would be the biggest jolt for the al-Qaeda after the killing of Osama bin Laden. Libi was not only a terrorist, but was also the think tank of al-Qaeda. He was considered to be the mastermind of suicide attacks. Having fluency in Urdu-Arabic and Pashto languages, he had profound knowledge about Islam also. Libi was overseeing terrorist operations in tribal areas and was acting as conduit to the regional terrorist factions. US officials are of the view that at present, there is no body in al-Qaeda who could fill the vacuum created by his death. This is a commendable achievement for US in its 'War on Terror'. The al-Qaeda network is gradually moving towards its end. The terror attributed to it has also come down recently. If al-Qaeda is weakened, it would be easier for the US to meet the dead line of withdrawal of US forces from Afghanistan by 2014. The confirmation of al-Libi's death would also help President Barak Obama to win the US Presidential elections again. Then, he can claim that during his tenure, first it was Laden and then it was Libi who were eliminated.

Laden informer sentenced to 33 years of jail

Anil Narendra

Recently, a Pakistani Court convicted Dr Shakeel Afridi of treason and sentenced him to 33 years of jail. He was the person, who had helped US intelligence agency CIA in locating and killing Al Qaeda Chief Osama bin Laden. We were shocked to hear about this decision of the Court and found it very strange. Mutahir Zeb Khan, the Political Representative of the Khyber tribal area, told the Pak newspaper Dawn that Shakeel was produced before a four-member tribal Court, which sentenced him to 33 years of imprisonment and a fine of Rs 32 lakh. Later, Shakeel was sent to Peshawar Central Jail. Instead of Pakistan criminal code, Shakeel was tried under the Pontier Crime Regulation Act of British era. Under the Act, there is no provision of capital punishment for treason. Dr Shakeel had carried out an immunization programme under the directions of the CIA to enable them to collect blood samples of Osama and his family members. It was on the basis of the evidence thus collected that US was able to kill Osama bin Laden in a raid in May, last year. This action by Pakistan has once again proved that Pakistan is not sincere in his fight against terrorism. It also proves that in the heart of the hearts, Pakistan is sympathetic towards terrorists of all hues, whether they are from al Qaeda or from LeT, and maintains contact with them. Pakistan is bent upon to take revenge on all persons, who had been helpful in eliminating the most wanted terrorist of the world. Perhaps, Dr Shakeel would have been honoured in other parts of the world for his daring act, but in Pakistan, he is being considered as a traitor, who has helped a foreign intelligence agency against national interests. If this episode reveals the double game of Pakistan, then it has also created embarrassment for US, who failed to protect its 'source' or the informer. This episode will further add to the deterioration of relations between Pakistan and US. The US Secretary of State, Hillary Clinton had called this decision as unjust and un-called for. Meanwhile, a Panel of the US Senate has also reduced the aid being given to Islamabad. Hillary said that injustice had been done to Afridi. She regretted his conviction. He had provided invaluable help, on the basis of which one of the most notorious killers of the world could be eliminated. It was, in fact, in the interest of Pakistan, in the interest of the US and in the interest of the whole world. Meanwhile, PPP Chief Bilawal Bhutto has said that extending cooperation to any foreign intelligence agency is against the laws of any country. In a case for spying for Israel, US had sentenced life imprisonment. Ours is an independent Judiciary, which was restored by the PPP. A new chapter has been added in the deteriorating relations between Pakistan and US. We think this action by Pakistan will enhance the morale of terrorists.

अलकायदा के नम्बर दो को अमेरिका ने मार गिराया?

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 8 June 2012

अनिल नरेन्द्र

आतंक के खिलाफ अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में उसे एक और बड़ी सफलता मिलने की खबर है। सोमवार को अमेरिका ने पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में एक ड्रोन हमला करके 15 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है। ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अमेरिका की यह सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस हमले में अबू याहया अल-लिबी के मारे जाने की खबर है। लीबियाई नागरिक लिबी का जन्म 1963 में लीबिया में हुआ था। 1990 के आसपास वह अफगानिस्तान आया था। उसे एक इस्लामी और लीबिया विचारक के रूप में भी जाना जाता था। लिबी 2005 में अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस स्थित जेल से नाटकीय ढंग से भाग निकला था। उसे वर्ष 2002 में नाटो बलों द्वारा तालिबान शासन को उखाड़ देने के बाद पकड़ा गया था। वह पिछले साल उत्तरी वजीरिस्तान में अमेरिकी मिसाइल हमले में एक और लीबियाई नागरिक आतियाह अब्दुल रहमान के मारे जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्प अलकायदा का उपनेता बन गया था। लिबी 2007 में अलकायदा के प्रचार के लिए सीडी की एक पूरी श्रृंखला बनाने के बाद चर्चा में आया। अबु याहया अल लिबी अलकायदा का टॉप का स्ट्रेटेजिस्ट माना जाता था और आयमान अल जवाहिरी के बाद नम्बर दो का अलकायदा लीडर माना जाता था। लिबी पर अमेरिका ने एक अरब डॉलर का इनाम रखा था। चूंकि 2009 में भी उसके मारे जाने की खबर गलत साबित हुई थी इसलिए इस बार भी कुछ लोगों को यह यकीन नहीं हो रहा कि वाकई ही वह मारा गया है? न्यूयार्प टाइम्स ने अधिकारियों के हवाले से कहा है कि लोग यह जानना चाह रहे हैं कि क्या वह अब भी जिन्दा है? अखबार ने कहा कि सोमवार के ड्रोन हमले के निशाना बने मीर अली इलाके में कबाइली सूत्रों ने बताया कि अल लिबी या तो मारा गया है या बुरी तरह घायल हो गया है। हाल के दिनों में यह तीसरा और इस साल का सबसे खतरनाक ड्रोन हमला था। अगर अबू याहया अल लिबी के मारे जाने की खबर सच साबित होती है तो पिछले साल ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अलकायदा के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा। लिबी न सिर्प एक आतंकी था बल्कि अलकायदा का थिंक टैंक भी था। वह आत्मघाती हमलों का मास्टर माइंड भी माना जाता था। उर्दू-अरबी और पश्तो भाषा की गहन जानकारी होने के साथ उसे इस्लाम की गहन जानकारी भी थी। लिबी पाकिस्तान के कबाइली इलाकों में आतंकी गतिविधियों के संचालन को देखता था और क्षेत्रीय समूहों से सम्पर्प कायम रखता था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल उसकी जगह भरने वाला अलकायदा में कोई और नहीं है। अमेरिका को वॉर ऑन टेरर में यह एक उल्लेखनीय सफलता मिली है। अलकायदा का नेटवर्प धीरे-धीरे समाप्त हो जा रहा है। अलकायदा द्वारा दुनिया में फैलाए गए आतंक में भी कमी आई है। अगर अलकायदा कमजोर होता है तो 2014 में अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने की डेडलाइन को पूरा करने में आसानी होगी। अगर अल लिबी की मौत की खबर की पुष्टि होती है तो इससे राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी राष्ट्रपति चुनाव जीतने में मदद मिलेगी। वह छाती ठोंक कर कह सकते हैं कि उनके कार्यकाल में पहले लादेन और अब लिबी का सफाया उन्होंने किया।
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लादेन की खबर देने वाले डा. अफरीदी को 33 साल कैद

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 1 June 2012

अनिल नरेन्द्र

गत दिनों अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराने के अभियान में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए का साथ देने वाले पाकिस्तानी डा. शकील अफरीदी को एक अदालत ने देशद्रोही करार देते हुए 33 साल की कैद की सजा सुना दी। हमें यह फैसला सुनकर आश्चर्य भी हुआ और अजीबोगरीब भी लगा। खैबर कबाइली क्षेत्र के राजनीतिक पतिनिधि मुताहिर जेबखान ने पाकिस्तानी अखबार `डान' को बताया कि शकील को चार सदस्यीय कबाइली अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 33 साल की कैद और 3.2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद शकील को पेशावर स्थित केन्द्राrय कारागार भेज दिया गया। शकील को पाकिस्तान अपराध संहिता की बजाए ब्रिटिश कालीन कानून, पंटियर काइम रेगुलेशन एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया। इस एक्ट के तहत राजद्रोह के मामले में मौत की सजा का पावधान नहीं है। डा. शकील ने सीआईए के निर्देश पर एबटाबाद में एक टीका अभियान चलाया था, ताकि इसकी मदद से ओसामा और उसके परिवार के सदस्यों के डीएनए नमूने लिए जा सकें। अभियान से मिले सबूतों के आधार पर ही अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के खिलाफ बीते मई महीने में कार्रवाई कर उसे मार गिराया था। पाकिस्तान द्वारा उठाए गए इस कदम से यह फिर साबित हो जाता है कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने के पति गंभीर नहीं है। यह भी साबित होता है कि अंदरखाते पाकिस्तान हर वर्ग के आतंकवादी चाहे वह अलकायदा से हो या फिर लश्कर से हो, संबंध और सहानुभूति रखता है। पाकिस्तान उस आदमी से बदला ले रहा है जिसने दुनिया के मोस्ट वांटेड टेरोरिस्ट को खत्म करने में मदद की थी। दुनिया के किसी और कोने में शायद डा. अफरीदी का सम्मान किया जाता पर पाकिस्तान में वह एक देशद्रोही है जिसने देश के खिलाफ एक विदेशी खुफिया एजेंसी की मदद की। अगर पाकिस्तान की डबल गेम इस किस्से से एक्सपोज होती है तो अमेरिका पर भी सवाल उठते हैं कि वह अपने `सोर्स' यानि मुखबिर को बचा नहीं पाया। इस किस्से से पाकिस्तान और अमेरिकी रिश्तों में और तनाव बढ़ेगा। अमेरिका की विदेशमंत्री हिलेरी क्लिंटन ने फैसले को अन्यायपूर्ण तथा अवांछित बताया। साथ ही अमेरिकी सीनेट के एक पैनल ने इस्लामाबाद को दी जाने वाली सहायता में कटौती भी कर दी। हिलेरी ने कहा कि अफरीदी के साथ जो किया गया है वह अन्यायपूर्ण है। उन्हें दोषी ठहराए जाने पर अफसोस है। उन्होंने जो मदद की वह दुनिया के सर्वाधिक कुख्यात हत्यारों में से एक का खात्मा करने में कारगर रही। यह स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के, हमारे और पूरी दुनिया के हित में था। दूसरी ओर पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने कहा कि विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग करना किसी भी देश के कानून के खिलाफ है। अमेरिका में इजराइल के लिए जासूसी करने पर उम्रकैद की सजा दी गई। हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बहाल किया है। पाकिस्तान और अमेरिका के पहले से तनावपूर्ण रिश्तों में यह एक और अध्याय जुड़ गया है। हमारी राय में पाकिस्तान का यह कदम आतंकवादियों के उत्साह को बढ़ाने वाला है।

अलकायदा के जेहादी ने यहूदी बच्चों को भून डाला

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 27 March 2012

अनिल नरेन्द्र

बृहस्पतिवार को फ्रांस के तुलूज शहर में एक नाटकीय कार्यक्रम में स्थानीय पुलिस ने अलकायदा के एक संदिग्ध आतंकवादी को जिस इमारत में वह छिपा हुआ था उसे चारों ओर से घेर लिया। इस तथाकथित अलकायदा के जेहादी ने जब अपने आपको चारों तरफ से घिरा पाया तो उसने बालकॉनी से ताबड़तोड़ गोलियां चलानी आरम्भ कर दीं। उसने 30 से ज्यादा फायर किए। अन्त में वह पुलिस की गोलियों से मारा गया और इस तरह पिछले चार दिनों से चल रहा यह घटनाक्रम समाप्त हो गया। मारा गया जेहादी मोहम्मद मेराह 23 वर्ष पर आरोप था कि उसने तुलूज के एक यहूदी बच्चों के स्कूल के बाहर अंधाधुंध गोलाबारी की और तीन यहूदी बच्चों सहित चार लोगों की हत्या कर दी। मोहम्मद गोलाबारी की और तीन यहूदी बच्चों सहित चार लोगों की हत्या कर दी। मोहम्मद मेराह मूल रूप से अल्जीरिया का था। इन यहूदी बच्चों की उम्र 4, 5 और 7 वर्ष थी। मेराह ने एक फ्रांस के 3 सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने कहा कि मेराह के इस हत्या करने के पीछे कई कारण थे। मेराह ने मरने से पहले कहा था कि फ्रांस में औरतों को परदा न करने का सरकारी फैसला उसे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था। पुलिस को मेराह के घर से कई वीडियो रिकॉर्डिंग मिलीं। इनमें से एक में उसने फ्रांस के एक सैनिक पैराट्रूपर (सैनिक) को मारने से पहले कहा `तुम मेरे भाई को मारो, मैं तुम्हें मार डालूंगा।' एक और वीडियो में वह दो फ्रांसीसी सैनिकों को मारने के वक्त `अल्लाह हो अकबर' का नारा बोलता रहा। मेराह ने पुलिस को मरने से पहले बताया कि उसने वजीरिस्तान के क्वेटा शहर में अलकायदा ट्रेनिंग कैम्प में ट्रेनिंग ली थी और उसने कई और हमलों की योजना बना रखी थी पर बुधवार मार्च 21 को तुलूज पुलिस के 300 जवानों ने उस इमारत को घेर लिया जिसमें मेराह यहूदी स्कूल में फायरिंग करने के बाद छिप गया था। ओजर हेतोराह यहूदी स्कूल के मारे गए तीन बच्चों के शवों को बुधवार को यरुशलम में दफनाया गया। यद्यपि तुलूज का यह हमला एक भारी त्रासदी थी पर यह पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं थी। फ्रांस में यहूदी लम्बे समय से उस देश में अरब आप्रवासियों से शत्रुता का सामना कर रहे हैं और अब तो नौबत यह आ गई है कि फ्रांस में रह रहे यहूदी फ्रांस से इजरायल पलायन करने की सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। यहूदी बच्चों को स्कूल जाते वक्त सताया जाता है, उन पर ताने कसे जाते हैं। तुलूज और आसपास के इलाकों में बीते दिनों के भीतर गोलीबारी की तीन घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें सात लोग मारे जा चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सर्कोजी ने कहाöराष्ट्रीय अखंडता को भंग करने में आतंकवाद को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। यह वक्त है जब पूरा देश एकजुट रहे। इससे पहले फ्रांस के गृहमंत्री ने इस बात की पुष्टि की थी कि संदिग्ध के बारे में फ्रांसीसी डीसीआरआई घरेलू खुफिया एजेंसी को जानकारी थी और उसे पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर कानूनविहीन क्षेत्र में घूमते देखा गया। इस घटना से एक बात और साबित होती है कि नई दिल्ली, बैंकाक और जॉर्जिया में यहूदियों पर हमले या हमलों का प्रयास एक तयशुदा रणनीति के तहत ही किया गया था जिसमें फ्रांस का तुलूज शहर भी शामिल है। वैसे कोई भी धर्म नन्हें, निर्दोष बच्चों को मारने की इजाजत नहीं देता।
बृहस्पतिवार को फ्रांस के तुलूज शहर में एक नाटकीय कार्यक्रम में स्थानीय पुलिस ने अलकायदा के एक संदिग्ध आतंकवादी को जिस इमारत में वह छिपा हुआ था उसे चारों ओर से घेर लिया। इस तथाकथित अलकायदा के जेहादी ने जब अपने आपको चारों तरफ से घिरा पाया तो उसने बालकॉनी से ताबड़तोड़ गोलियां चलानी आरम्भ कर दीं। उसने 30 से ज्यादा फायर किए। अन्त में वह पुलिस की गोलियों से मारा गया और इस तरह पिछले चार दिनों से चल रहा यह घटनाक्रम समाप्त हो गया। मारा गया जेहादी मोहम्मद मेराह 23 वर्ष पर आरोप था कि उसने तुलूज के एक यहूदी बच्चों के स्कूल के बाहर अंधाधुंध गोलाबारी की और तीन यहूदी बच्चों सहित चार लोगों की हत्या कर दी। मोहम्मद गोलाबारी की और तीन यहूदी बच्चों सहित चार लोगों की हत्या कर दी। मोहम्मद मेराह मूल रूप से अल्जीरिया का था। इन यहूदी बच्चों की उम्र 4, 5 और 7 वर्ष थी। मेराह ने एक फ्रांस के 3 सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने कहा कि मेराह के इस हत्या करने के पीछे कई कारण थे। मेराह ने मरने से पहले कहा था कि फ्रांस में औरतों को परदा न करने का सरकारी फैसला उसे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था। पुलिस को मेराह के घर से कई वीडियो रिकॉर्डिंग मिलीं। इनमें से एक में उसने फ्रांस के एक सैनिक पैराट्रूपर (सैनिक) को मारने से पहले कहा `तुम मेरे भाई को मारो, मैं तुम्हें मार डालूंगा।' एक और वीडियो में वह दो फ्रांसीसी सैनिकों को मारने के वक्त `अल्लाह हो अकबर' का नारा बोलता रहा। मेराह ने पुलिस को मरने से पहले बताया कि उसने वजीरिस्तान के क्वेटा शहर में अलकायदा ट्रेनिंग कैम्प में ट्रेनिंग ली थी और उसने कई और हमलों की योजना बना रखी थी पर बुधवार मार्च 21 को तुलूज पुलिस के 300 जवानों ने उस इमारत को घेर लिया जिसमें मेराह यहूदी स्कूल में फायरिंग करने के बाद छिप गया था। ओजर हेतोराह यहूदी स्कूल के मारे गए तीन बच्चों के शवों को बुधवार को यरुशलम में दफनाया गया। यद्यपि तुलूज का यह हमला एक भारी त्रासदी थी पर यह पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं थी। फ्रांस में यहूदी लम्बे समय से उस देश में अरब आप्रवासियों से शत्रुता का सामना कर रहे हैं और अब तो नौबत यह आ गई है कि फ्रांस में रह रहे यहूदी फ्रांस से इजरायल पलायन करने की सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। यहूदी बच्चों को स्कूल जाते वक्त सताया जाता है, उन पर ताने कसे जाते हैं। तुलूज और आसपास के इलाकों में बीते दिनों के भीतर गोलीबारी की तीन घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें सात लोग मारे जा चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सर्कोजी ने कहाöराष्ट्रीय अखंडता को भंग करने में आतंकवाद को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। यह वक्त है जब पूरा देश एकजुट रहे। इससे पहले फ्रांस के गृहमंत्री ने इस बात की पुष्टि की थी कि संदिग्ध के बारे में फ्रांसीसी डीसीआरआई घरेलू खुफिया एजेंसी को जानकारी थी और उसे पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर कानूनविहीन क्षेत्र में घूमते देखा गया। इस घटना से एक बात और साबित होती है कि नई दिल्ली, बैंकाक और जॉर्जिया में यहूदियों पर हमले या हमलों का प्रयास एक तयशुदा रणनीति के तहत ही किया गया था जिसमें फ्रांस का तुलूज शहर भी शामिल है। वैसे कोई भी धर्म नन्हें, निर्दोष बच्चों को मारने की इजाजत नहीं देता।

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पाक-अमेरिका के इस स्टैंड ऑफ में अंतत अमेरिका को झुकना पड़ेगा

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 2nd December 2011

अनिल नरेन्द्र

पाकिस्तान और अमेरिका के आपसी रिश्ते बद से बदतर होते जा रहे हैं। ताजा टकराव नाटो के सैनिकों द्वारा पाकिस्तान के कबायली इलाके में स्थित दो चौकियों पर 26नवम्बर को तड़के किए गए एक हवाई हमले को लेकर है। इस हमले में 24पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। दरअसल पाकिस्तान को सबसे बड़ी शिकायत यह है कि अमेरिका उसकी सरजमीं में घुसकर उस पर हमला करता है। अब तक तो आतंकवादी ठिकानों या आतंकियों पर पाकिस्तान में घुसकर हमले होते थे पर अबकी बारी तो अमेरिका ने नाटो के माध्यम से पाकिस्तानी सेना पर हमला किया है। ओसामा बिन लादेन को भी पाकिस्तान के अन्दर घुसकर एबटाबाद में ठिकाने लगाया था। इसी हमले के बाद से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते गए। अब तो हद हो गई। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से नाटो के हवाई हमले पर अपना विरोध दर्ज कराने और निन्दा करने के लिए औपचारिक रूप से सम्पर्प किया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल्ला हुसैन हारुन ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून को एक पत्र लिखकर सूचित किया है कि    26नवम्बर को नाटो द्वारा पाकिस्तान की सीमा चौकियों पर किए गए हमले की वजह से 24पाक सैनिक और अधिकारी शहीद हो गए और 13सैन्यकर्मी घायल हुए हैं। हारुन ने महासचिव को पाक कैबिनेट की रक्षा समिति द्वारा जारी बयान को भी भेजा है। बयान में कहा गया कि पाक इस हमले की कड़ाई से निन्दा करता है और इसे पाक अपनी सप्रभुता का उल्लंघन मानता है। पाकिस्तान सरकार ने यह भी फैसला किया है कि जर्मनी के बान शहर में आगामी पांच दिसम्बर को होने वाले अहम शिखर सम्मेलन का बायकाट करेगा। पाकिस्तान सेना ने नाटो के हमले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमला बिना किसी उकसावे के हुआ जो नाटो की निरंकुश आक्रमता को दर्शाता है। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अशफाक नदीम ने रावलपिण्डी स्थित सेना मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पाक-अफगान सीमा पर पाक सेना की चौकियों की पूरी जानकारी नाटो सेना को दी गई थी और नक्शे के माध्यम से भी समझाया गया था। वहीं जनरल नदीम ने कहा कि जिस इलाके में नाटो विमानों ने हमला किया, पाक सेना ने पहले ही उसको चरमपंथियों से सुरक्षित कर लिया था और वहां से चरमपंथियों की कोई घुसैपठ नहीं हो रही थी। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी नाटो सेना ने 2008, 2009 और 2011 में हमले किए थे जिनमें 14 सैनिक मारे गए थे और 13 के करीब घायल हो गए थे। उस समय जांच की घोषणा की गई थी लेकिन जांच आज तक पूरी नहीं हुई है। मंत्रिमंडल की रक्षा समिति की बैठक के बाद पाक सरकार ने कहा कि अमेरिका को शम्सी हवाई अड्डे को 15 दिन के अन्दर खाली करना होगा, क्योंकि अमेरिका यहां से ही ड्रोन हमले करता है। अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान से कहा है कि वह अफगानिस्तान के भविष्य पर चर्चा करने के लिए बान सम्मेलन में भाग न लेने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। यही बात अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई ने भी की है। पाकिस्तान के बने नए हमदर्द देश चीन ने भी सोमवार को कहा कि पाकिस्तान की सीमावर्ती चौकियों पर नाटो हमले से उसे गहरा झटका लगा है। चीन ने नाटो से कहा कि वह पाकिस्तान की सप्रभुता का सम्मान करे, साथ ही उसने घटना की जांच की मांग की।
पूरे प्रकरण में पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। अफगानिस्तान में इस समय नाटो के सवा लाख से भी ज्यादा सैनिकों के लिए सैनिक साजोसामान और पेट्रोल सप्लाई पाकिस्तान के जरिये होता है। इसे रोके जाने से अमेरिका के लिए भारी मुश्किलें पैदा होंगी। पाकिस्तान का सप्लाई रास्ता अमेरिका के लिए कई बरसों से सिरदर्द बना हुआ है क्योंकि अक्सर इस रास्ते से जाने वाले ट्रकों को तालिबान लड़ाके जला देते हैं। अब तक पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में कराची बन्दरगाह से होकर हथियारों और पेट्रोल ले जाने वाले इन ट्रकों का काबुल तक पहुंचना मुमकिन हो पाता था लेकिन अब पाकिस्तानी सेना ने यदि सुरक्षा हटा ली तो अमेरिका के लिए अफगानिस्तान अपना सैनिक साजोसामान पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर हाल में अमेरिका को अफगानिस्तान में सैनिक साजोसामान भेजने के लिए पाकिस्तान पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब इसे दबाव कहें या ब्लैकमेल कहें, पाकिस्तान का पलड़ा भारी है और अंतत अमेरिका को पाकिस्तान को पटाने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। हां, एक और विकल्प भी है कि अमेरिका पाकिस्तान पर भी जंग का ऐलान कर दे। उस सूरत में पूरे क्षेत्र में तनाव हो जाएगा। अमेरिका को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक परमाणु सम्पन्न देश है और उसके लिए अफगानिस्तान में नाटो सैनिक आसान टारगेट हैं। फिर अमेरिका से यह प्रश्न भी किया जा सकता है कि वह किसी दूसरे देश के अन्दर घुसकर कैसे हमला कर सकते हैं? उन्हें यह अधिकार किसने दिया है कि जब चाहे किसी देश की सप्रभुता को ताक पर रखकर हमला कर दें? पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा है कि यह अमेरिका के साथ रिश्तों की समीक्षा करने का सही वक्त है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हुए हवाई हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से 15 दिन के भीतर शम्सी एयरबेस खाली करने के लिए कहा गया है। खार ने कहा कि हमें मदद नहीं हम प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ जीना चाहते हैं।
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Pakistan - advocating death sentence to Kasab

- Anil Narendra

Declaring Ajmal Kasab, accused of Mumbai terrorist attacks of 26/11 a terrorist, the Interior Minister of Pakistan, Rehman Malik advocated him to be hanged. At the sidelines of 17th SAARC Summit, Malik said, 'Pakistan has nothing to do with his activities. He is a non-state actor and should be hanged.' But commenting on Smjhauta Train blast also, he said that incidents like Mumbai attack and Samjhauta blast are adversely affecting the relations between both the countries. We fail to understand why Rehman made such a remark? Pakistan has been known for saying something and doing the opposite. The world knows that Pakistan's intelligence agency ISI was behind the Mumbai terror attacks. Countries like US and UK have also accepted this truth. Pakistan has excluded Jamat-ud-Dawa from the list of terrorist organizations. We should not take Pakistan's remarks at 17th SAARC Summit at Maldives seriously. According to sources, Pakistan's Interior Ministry had issued a list of 31 banned terrorist organizations, but it did not contain the name of Jamat-ud-Dawa, considered to be the umbrella organization for the most dangerous terror outfit in South Asia, Lashkr-e-Toiba. It was banned under the pressure from US and United Nations.
When it became clear that this organization was behind the 26/11 Mumbai attacks, India and US both demanded this outfit to be banned. United Nations Security Council banned this outfit vide its resolution No 1267. Besides, Australia, Britain and European Union also included this organization in the list of banned organizations. Under pressure from all sides, Pakistan also declared JuD as a banned outfit on 7th December 2008. It may be noted that Pakistan never seriously took any action against JuD Chief Hafiz Mohammed Said. He was detained, but later was set free by the Court for want of evidence. FBI had also played an important role in the investigations of Mumbai attacks, as a number of American citizens were killed in this attack. Both, India and US also handed over important evidence to Pakistan. Now, Rehman Malik is saying that Hafiz Said was not released by his government, but by the Supreme Court. ISI's intention also became clear in this case. During the hearing, the prosecution submitted information about involvement in the attack, but not proofs to that effect. Courts base their decisions on evidence not on mere information. How ridiculous is the argument? India had made available solid proofs to Pakistan. It may be mentioned that Pak government or its intelligence agency has not allowed any foreign investigation agency to interrogate Hafiz Mohammed Said.
Everybody knows that ISI and Lashkar were behind the 26/11 Mumbai attacks. I had recently referred to a BBC programme in this column. I am recalling it again just to remind Pak Interior Minister Rehman Malik of certain facts. BBC is an impartial-independent agency, whose credibility is beyond challenge. It has broadcast a programme titled 'Secret Pakistan' in two parts. In the first part, CIA official, Bruce Rudil, former adviser to the US President, Barack Obama, was quoted. Terrorists coming from Pakistan had attacked a number of important places in Mumbai on 26th November, 2008. Obama had been elected as the President of America by then, but he had not taken oath of the Office of the President. Rudil said, 'I asked Pak President to stop playing double game with us. He was also told that Pakistan has been doing this to US and its friends for many years. It is apprehended that such attacks will continue in future also.' Rudil said, 'There are imprints of Lashkar-e-Toiba all over these attacks (26/11). It was quite clear from the beginning that it was the job of LeT.' He further said, 'When you once connect these attacks with Lashkar, then these are sure to be linked to the Pak intelligence agency ISI.' In the second part of the programme, it was said that CIA had received information about direct involvement of ISI in Mumbai attacks.
Pakistan Interior Minister's remarks about hanging Kasab, cannot be taken seriously. Perhaps Rehman Malik wanted to mislead and make fool of the world, especially India with such remarks. But, such remarks cannot absolve Pakistan. Everybody knows that ISI and Pak Army are protecting these organizations and providing all possible help. In the beginning, Pakistan had refused to accept that Ajmal Kasab was a Pakistani citizen, which is the indicator of its intention. Till date, it has not accepted the bodies of the terrorists killed in the Mumbai attacks. Pakistan even did not take the bodies of its soldiers, who had entered Indian territories as infiltrators during the Kargil war. India had to perform their final rites. Rehman Malik also said that there was nothing surprising in Pakistan not being aware of the presence of Osama bin Laden in Abbotabad. He was a trained terrorist leader and he must have had full knowledge how to hide and where to hide. Sources say that in this case, Pakistan itself is providing protection to the Chief of Lashkar-e-Toiba, most dangerous terror outfit of South Asia, Hafiz Said. India no more will be tricked by Rehman Malik and his masters. Enough is enough.

कसाब को फांसी की पैरवी करने वाला पाक

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 15th November 2011

अनिल नरेन्द्र

पाकिस्तान के गृहमंत्री रहमान मलिक ने मुम्बई हमलों के दोषी अजमल आमिर कसाब को गत गुरुवार को आतंकी मानते हुए उसे फांसी पर चढ़ाए जाने की वकालत की। 17वें सार्प सम्मेलन के दौरान कसाब से पल्ला झाड़ते हुए मलिक ने कहा, `उसकी गतिविधियों से पाकिस्तान का कोई लेना-देना नहीं है। वह नॉन स्टेट एक्टर है। इसलिए उसे फांसी मिलनी चाहिए।' लेकिन साथ ही उन्होंने समझौता ट्रेन ब्लास्ट पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि मुम्बई हमले और समझौता ट्रेन ब्लास्ट जैसी आतंकी घटनाएं दोनों देशों के रिश्ते खराब कर रही हैं। हमें समझ नहीं आया कि रहमान मलिक ने ऐसी बात क्यों की? पाकिस्तान की कथनी और करनी में हमेशा बहुत फर्प रहा है। सारी दुनिया जानती है कि मुम्बई हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था। यह बात अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने भी मानी है। मुम्बई हमले की साजिश रचने वाले जमात-उद-दावा को पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों की सूची से बाहर कर दिया है। मालदीव में हुए 17वें सार्प सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान ने आतंकवाद से लड़ने के लिए चाहे कितनी ही बड़ी बातें क्यों न कही हों, हमें उसे गम्भीरता से नहीं लेना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक सार्प सम्मेलन के कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने जो 31 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची जारी की थी उसमें से जमात-उद-दावा का नाम नदारद था। यह संगठन बेहद खतरनाक है। दक्षिण एशिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा का सरपरस्त माने जाने वाले जमात-उद-दावा को अमेरिका व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दबाव में प्रतिबंधित किया गया था।
26 नवम्बर 2008 को मुम्बई में हुए आतंकी हमले में इस संगठन का हाथ पाए जाने के बाद भारत व अमेरिका दोनों ने ही इस संगठन पर प्रतिबंध की मांग की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने प्रस्ताव (संख्या 1267) के जरिये इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन व यूरोपीय संघ ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस चौतरफा दबाव के चलते पाकिस्तान ने 7 दिसम्बर 2008 को इसे प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। अहम बात यह रही कि पाकिस्तान ने इस संगठन के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद के खिलाफ कभी भी गम्भीरता से कार्रवाई नहीं की। दिखावे के लिए सईद को नजरबन्द किया गया और अदालत ने सुबूतों के अभाव में उसे रिहा कर दिया। चूंकि मुम्बई हमले में बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक मारे गए थे, इसलिए एफबीआई ने भी इसकी पड़ताल में अहम भूमिका अदा की थी। भारत व अमेरिका दोनों ही ने पाकिस्तान को उसके खिलाफ अहम सुबूत भी दिए थे। अब रहमान मलिक कह रहे हैं कि हाफिज सईद को सरकार ने नहीं बल्कि उनके देश की सर्वोच्च अदालत ने छोड़ा है। आईएसआई ने इस केस में भी अपनी नीयत का प्रदर्शन कर दिया। सरकारी पक्ष ने केस के दौरान आतंकी हमले में शामिल होने की सूचनाएं दीं, सुबूत नहीं। अदालत सुबूत के आधार पर कार्रवाई करती है, सूचना पर नहीं। यह दलील हास्यास्पद नहीं तो और क्या है। भारत ने उसके खिलाफ पाकिस्तान को पुख्ता सुबूत दिए थे। उल्लेखनीय है कि आज तक पाक सरकार या उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने किसी भी विदेशी जांच एजेंसी को हाफिज मोहम्मद सईद से पूछताछ करने की इजाजत नहीं दी है।
26/11 मुम्बई हमले के पीछे आईएसआई और लश्कर का हाथ था, यह बात अब सभी मानते हैं। मैंने पिछले दिनों इसी कॉलम में बीबीसी के एक कार्यक्रम का जिक्र किया था। पाकिस्तान के गृहमंत्री रहमान मलिक की याददाश्त ताजा करने के लिए फिर जिक्र कर रहा हूं। बीबीसी तो एक निष्पक्ष-स्वतंत्र एजेंसी है जिसकी विश्वसनीयता को चैलेंज नहीं किया जा सकता। बीबीसी ने दो हिस्सों में एक कार्यक्रम प्रसारित किया है जिसे `सीकेट पाकिस्तान' का नाम दिया गया था। कार्यक्रम के पहले हिस्से में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सलाहकार रहे सीआईए अधिकारी ब्रुस रडिल को कोट किया गया। पाक से आए आतंकियों ने
26 नवम्बर 2008 को मुम्बई के कई प्रमुख स्थानों पर हमला किया था। उस वक्त ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, हालांकि उन्होंने शपथ नहीं ली थी। रडिल ने कहा, `मैंने पाकिस्तानी राष्ट्रपति से कहा कि वे हमारे साथ दोहरा खेल खेलना बन्द करें। उनसे यह भी कहा कि पाक सालों से अमेरिकी और उसके सहयोगियों के साथ ऐसा कर रहा है। उसके आगे भी ऐसा ही करते रहने का अंदेशा है।' रडिल ने कहा, `इन हमलों (26/11) में हर जगह लश्कर-ए-तोयबा की छाप नजर आती है। हमलों की शुरुआत से ही लगने लगा था कि यह लश्कर की करतूत है।' आगे कहते हैं कि एक बार जब आप लश्कर से इन हमलों को जोड़ते हैं तो आप इसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी जोड़ेंगे। कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में कहा गया है कि सीआईए को यह जानकारी मिली थी कि मुम्बई के हमले में आईएसआई सीधे तौर पर शामिल थी।
पाकिस्तान के गृहमंत्री के इस बयान को गम्भीरता से नहीं लिया जा सकता कि कसाब को फांसी पर चढ़ा दो। सम्भव है कि रहमान मलिक ने सोचा हो कि ऐसा बयान देने से वह दुनिया और भारत को विशेष तौर पर गुमराह कर सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं। ऐसे बयान देने से पाकिस्तान पाक साफ नहीं हो जाता। सबको पता है कि किस तरह से इन संगठनों को फलने-फूलने का पूरा मौका और हर सम्भव मदद आईएसआई और पाक फौज कर रही है। उसकी नीयत का अंदाजा तो इससे लगाया जा सकता है कि पहले तो पाकिस्तान ने अजमल कसाब नाम से किसी व्यक्ति को अपना नागरिक ही मानने से इंकार कर दिया था। आज तक इस हमले में मारे गए अपने देश के आतंकवादियों के शव तक नहीं लिए। इतना ही नहीं, उसने तो कारगिल युद्ध के दौरान घुसपैठी बनकर आए अपने सैनिकों तक के शव नहीं लिए। भारत को ही उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। रहमान मलिक ने यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तान को यह नहीं पता चल पाया कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में रह रहा था तो इसमें आश्चर्य कैसा? प्रशिक्षित आतंकी सरगना लादेन को पता था कि कैसे व कहां छिपा जाए। सूत्रों का मानना है कि यहां तो खुद पाकिस्तान ही दक्षिण एशिया के इस सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के रहनुमा हाफिज सईद को संरक्षण दे रहा है। भारत अब रहमान मलिक या उनके आकाओं की चालबाजियों में नहीं फंसेगा। बहुत हो चुका है।
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अमेरिका का अलकायदा को दोहरा झटका

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 4th October 2011

अनिल नरेन्द्र

अमेरिका और अलकायदा, लश्कर-ए-तोयबा के बीच लड़ाई जारी है। लश्कर और अलकायदा ने मिलकर अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन को उड़ाने की एक साजिश रची तो उधर यमन के पहाड़ों पर अमेरिका ने एक हवाई हमला करके अलकायदा की यमन शाखा के खूंखार आतंकवादी अनवर अल-अवलाकी को मार गिराया। पहले बात करते हैं पेंटागन पर हमले की साजिश की। अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया है कि एक 26 वर्षीय अमेरिकी नागरिक रिजवान फिरदौस पर विदेशी आतंकवादी संगठन विशेषकर अलकायदा को विदेशों में अमेरिकी सैनिकों पर हमले करने के लिए विस्फोटक सामग्री तथा संसाधन मुहैया करने के प्रयास का आरोप भी लगाया गया है। रिजवान फिरदौस को मैसायुसरस के फ्रैमिंघम में गिरफ्तार किया गया है। एक हलफनामे के मुताबिक 2011 के जनवरी की शुरुआत में सहयोग करने वाले गवाहों की रिकार्ड की गई बातचीत में फिरदौस ने बताया था कि उसने पेंटागन पर छोटे ड्रोन विमानों से हमला करने की साजिश रची थी। इसमें विस्फोटक होते और विमान को जेपीसी सिस्टम द्वारा निर्देशित किया जाना था। अप्रैल 2011 में फिरदौस ने अपनी साजिश का विस्तार कर उसमें एक अन्य स्थान पर हमले को शामिल किया। 2011 के मई और जून में फिरदौस ने छिपाकर दो पेन ड्राइवर सौंपे जिसमें पेंटागन और कैपिटल पर हमले की साजिश का कदम दर कदम निर्देश सहित ब्यौरा था। साजिश के मुताबिक इस हमले के लिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाले तीन विमानों और छह व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जाना था जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल था जिसने खुद को `आमिर' बताया है। अरबी भाषा में आमिर का मतलब नेतृत्व करने वाला होता है। फिरदौस की गिरफ्तारी अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की एक शानदार सफलता है। समय रहते एक खतरनाक साजिश को पर्दाफाश करके उन्होंने एक बड़ा आतंकी हमला होने से बचा लिया।

उधर ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अमेरिका ने अलकायदा को एक और तगड़ा झटका दिया है। यह झटका अलकायदा की यमन शाखा के खूंखार आतंकी अनवर अल-अवलाकी का मारा जाना है। अवलाकी अमेरिकी मूल का आतंकवादी था। धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलने और इंटरनेट के जरिये अमेरिका में हमलों के लिए आतंकवादियों की भर्ती करने के चलते उसने अलकायदा में अहम दर्जा हासिल कर लिया था। एक बार फिर अमेरिका की गुप्तचर एजेंसियों ने उल्लेखनीय कार्य कर दिखाया। जिस कार में अवलाकी सफर कर रहा था, उस पर ड्रोन और जेट विमानों से हमला किया गया। इस कार में अवलाकी सफर कर रहा था। माना जा रहा है कि वह हमले में मारा गया। यमन की सरकार ने कहा कि पहाड़ी प्रांत जाफ के काशेफ शहर के बाहर सुबह 9ः55 पर  अनवर अल-अवलाकी को निशाना बनाया गया और वह मारा गया। जाफ राजधानी साना से 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। स्थानीय कबायलियों और सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि अवलाकी दो कारों में सफर कर रहा था। उसके साथ अलकायदा की यमन शाखा के दो और आतंकी भी थे। जिस समय उन पर हवाई हमला हुआ वह अल-जाफ के पास स्थित मारिव प्रांत जा रहा था। अवलाकी मैक्सिको में पैदा हुआ। उसके माता-पिता यमन के थे। उसने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अमेरिका में की। अवलाकी का सेनेडियागो में सम्पर्प दो ऐसे लोगों से हुआ जिन्होंने 9/11 के हमले में सुसाइड हाइजैर्क्स की भूमिका निभाई। एफबीआई ने उससे पूछताछ की थी लेकिन एजेंसी को उसे हिरासत में लेने का कोई कारण नहीं मिला और उसे छोड़ दिया गया। 2004 में अवलाकी यमन आया। वह एक धर्मोपदेशक बन गया और उसने बरसों से इंटरनेट पर अपने उपदेशों में अमेरिका का विरोध किया और जिहाद की अपीलें करता रहा। अमेरिका की यह दोहरी सफलता उसकी आतंकविरोधी अलर्टनैस के कारण मिली। उसका गुप्त जानकारी हासिल करने का यंत्र एक बार फिर एक तरफ तो अपने देश में खतरनाक हमले को रोकने में सफल रहा, दूसरी ओर एक कट्टर अमेरिका विरोधी आतंकवादी को भी साफ करने में सफल रहा। भारत की गुप्तचर और जांच एजेंसियों को अमेरिकी सिस्टम से कुछ सीखना चाहिए। हम आज तक किसी भी जांच में सफल नहीं हुए। न ही हमें हमले से पहले कोई सूचना ही मिलती है। यूं ही नहीं अमेरिका की धरती पर 9/11 के बाद से एक भी हमला नहीं हो सका।

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पाक सेना में आतंकी समर्थक अफसर

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 24nd June 2011

अनिल नरेन्द्र

हाल ही में जब कराची के मेहरान एयरबेस पर हमला हुआ था तभी मैंने इस कॉलम में लिखा था कि जरूर पाक सेना के कुछ आदमी आतंकवादियों से मिले हुए हैं। दरअसल पाक सेना और आईएसआई में एक धड़ा आतंकी समर्थक है। इसके कई सबूत पहले भी मिल चुके हैं। आईएसआई, पुलिस मुख्यालय, सेना की छावनियों पर हमलों यहां तक कि भूतपूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर कातिलाना हमले ये सभी साबित करते हैं कि पाक सेना के कुछ अफसर इन आतंकी संगठनों के सम्पर्प में हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहते हैं। ताजा सबूत अब स्वयं पाकिस्तानी सेना ने दे दिया है। सेना के एक ब्रिगेडियर रैंक के वरिष्ठ अधिकारी को आतंकी संगठन से संबंध रखने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार ब्रिगेडियर अब तक के सबसे सीनियर अफसर हैं जिन्हें आतंकियों से सांठगांठ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले कई छोटे रैंक के अफसरों को पकड़ा जा चुका है। गिरफ्तार ब्रिगेडियर अली खान रावलपिण्डी स्थित सेना मुख्यालय में तैनात था। सेना के मुख्य प्रवक्ता मेजर जनरल अतहर अब्बास ने मंगलवार को बताया कि ब्रिगेडियर खान को प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामी संगठन हिज्ब उत तहरीर (आजादी की जमात) के साथ सम्पर्प रखने के कारण हिरासत में लिया है। ब्रिगेडियर खान आतंकियों से सम्पर्प रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अब तक के सबसे बड़े सैन्य अफसर हैं। बीबीसी ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि सेना प्रमुख जनरल अशफाक कयानी ने खुद खान की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। अब्बास ने बताया कि फिलहाल खान से सेना पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक खान के खिलाफ कोई औपचारिक आरोप पत्र नहीं तैयार किया गया है। लेकिन सेना की विशेष शाखा इस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि पत्रकार सलीम शहजाद ने मेहरान नौसैनिक अड्डे पर आतंकी हमले के बाद खुलासा किया था कि पाकिस्तानी सेना में आतंकी ताकतें सक्रिय हैं। बाद में शहजाद की हत्या कर दी गई थी।
उल्लेखनीय है कि हिज्ब उत तहरीर ने मुस्लिम जगत में खलीफाशाही की स्थापना के लिए मुहिम चला रखी है। वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व वाली विदेशी सेनाओं की कार्रवाई के भी खिलाफ हैं। संगठन की ओर से पाकिस्तानी सेना में घुसपैठ करने की भी कोशिशें की जाती रही हैं। ब्लूचिस्तान के शम्सी हवाई ठिकाने पर हमले के लिए भी इसी संगठन को जिम्मेदार माना जाता है। पिछले साल ही दो अफसरों का कोर्ट मॉर्शल इसलिए किया गया था, क्योंकि इनके इस संगठन से संबंध थे। 2004 में कई छोटे औहदे के अफसरों को परवेज मुशर्रफ पर हमले में शामिल होने के आरोप में सजा भी दी गई थी। ब्रिगेडियर खान की गिरफ्तारी से साबित होता है कि आतंकियों ने किस हद तक पाक सेना व आईएसआई में घुसपैठ कर ली है।
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अफगानिस्तान में 10 साल पहले अमेरिका घुसा क्यों था?

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 22nd June 2011

अनिल नरेन्द्र

अफगानिस्तान में तेजी से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। अमेरिका ने अब वहां से भागने के उपायों पर अमल करना आरम्भ कर दिया है। हाल के दिनों में दो ऐसी खबरें आई हैं जिनसे यह साफ होता है कि वहां कुछ खेल चल रहा है। पहली खबर जो आई वह यह थी कि भारत सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य देशों ने प्रतिबंधों के लिहाज से एक ऐसी सूची को मंजूरी दी है जिसमें तालिबान और अलकायदा को अलग-अलग नजरिये से देखा जाएगा। इसका मकसद तालिबान और अफगानिस्तान में सुलह के प्रयासों में शामिल करने से जुड़ा है। इस संबंध में सुरक्षा परिषद ने गत शुक्रवार रात पूर्ण बहुमत से दो प्रस्ताव पारित किए। इनमें प्रतिबंधों को लेकर तालिबान के लिए अलकायदा से एक अलग सूची की बात की गई है। इस कदम के बाद अब अलकायदा और तालिबान आतंकवादियों को अलग-अलग पैमानों पर तोला जाएगा। दूसरी घटना है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई का यह कहना कि अमेरिका तालिबान से बातचीत कर रहा है। इस सम्पर्प के बारे में यह सम्भवत पहली आधिकारिक पुष्टि है। करजई ने काबुल में एक सम्मेलन में कहा कि तालिबान के साथ बातचीत शुरू हो गई है। बातचीत अच्छी चल रही है। विदेशी सेनाएं विशेषकर अमेरिका खुद ही बातचीत कर रहा है। अमेरिका के नेतृत्व में अफगानिस्तान में चल रहा युद्ध 10वें साल में प्रवेश कर गया है और वहां पर इस संघर्ष के राजनीतिक समाधान की आवाज तेज होती जा रही है।
अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई ने जो खुलासा किया है वह अफगानिस्तान के लिए जितना खतरनाक है, उतना ही अमेरिका की स्वार्थपरता और दोहरेपन का एक और सबूत भी है। अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने आखिर युद्ध क्यों छेड़ा था? जहां तक हम समझ सके हैं कि 9/11 हमलों के लिए अमेरिका अलकायदा और तालिबान को जिम्मेदार मानते हुए उन्हें सबक सिखाने के लिए यह युद्ध छेड़ा गया था। पिछले 10 सालों में पहले तो अमेरिका ने इसी तालिबान हुकूमत को सत्ता से हटाया और अब वही तालिबान अच्छा हो गया है और उसे दोबारा सत्ता सम्भालने की तैयारी हो रही है। हम राष्ट्रपति बराक ओबामा और अमेरिका की मजबूरी समझ सकते हैं। उन्होंने घोषणा कर रखी है कि 2014 तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की पूरी वापसी होनी है इसलिए वह आनन-फानन में समस्या का हल निकालना चाहते हैं। इसी के तहत तालिबान से बातचीत शुरू की है, जो हालांकि अभी शुरुआती दौर में है। अमेरिका के जेबी संगठन संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान और अलकायदा पर इसीलिए पुरानी व्यवस्था तोड़ते हुए जो संदेश दिया है उसका लब्बोलुआब यही है कि अगर अलकायदा का साथ छोड़कर तालिबान अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहयोगी बनता है तो उसे `माफी' दे दी जाएगी।
हमें थोड़ा आश्चर्य इस बात पर भी है कि आखिर भारत ने क्या सोचकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी? क्या भारत की नजरों में भी तालिबान एक अच्छा संगठन बन गया है जिससे भारत को अब कोई खतरा नहीं है? सवाल यह नहीं कि तालिबान कैसा है, सवाल यह है कि एक आतंकी संगठन जिसने अपना एजेंडा सार्वजनिक किया हो उससे आप समझौते की बात कर रहे हो, वह भी बकवास शर्तों पर? मामला तो यह है कि एक आतंकी संगठन से बातचीत कर अमेरिका ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसके तमाम फैसलों के पीछे सिर्प उसका अपना स्वार्थ होता है, उसे इस बात की कतई परवाह नहीं कि इस फैसले का भारत-पाकिस्तान-ईरान मुल्कों पर क्या असर पड़ेगा? न ही उसे अब वैश्विक आतंकवाद से कोई लेना-देना है। विद्रुप तो यह है कि इस बातचीत में अफगान सरकार को भी शामिल नहीं किया गया। खुद अफगान मानते हैं कि यह अत्यंत घातक कदम होगा और मुल्क फिर 2001 से पहले की स्थिति में पहुंच जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा नुकसान भारत को भी होगा। भारत द्वारा अफगानिस्तान में चल रही विभिन्न पुनर्निर्माण योजनाओं को भारी झटका लगेगा। इससे करजई सरकार की छवि, कार्यक्षमता और भविष्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा पर अमेरिका को इन सबसे क्या लेना-देना है। इससे बड़ी विडम्बना और क्या होगी कि एक दशक पहले जिस अमेरिका ने `वॉर ऑन टेरर' का नारा देकर अफगानिस्तान में इसलिए प्रवेश किया था कि अलकायदा और तालिबान को समाप्त कर सके, आज वह उसे उन्हीं आतंकियों के हवाले करने के बारे में सोच रहा है ताकि उसे अफगानिस्तान से भागने का रास्ता मिल जाए?
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अल जवाहिरी के आने से अमेरिका की मुश्किलें बढ़ेंगी

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Published on 19th June 2011

अनिल नरेन्द्र

ओसामा बिन लादेन के मरने का अमेरिका की `वॉर ऑन टेरर' पर पता नहीं क्या असर पड़ेगा? उसकी अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और दुनिया के अन्य भागों में समस्या कम होगी या उसमें एक बार फिर वृद्धि होगी? यह हैं कुछ प्रश्न जो अमेरिकन अधिकारियों को जरूर सता रहे होंगे। अलकायदा संगठित होता जा रहा है। नए अलकायदा प्रमुख की घोषणा हो चुकी है। पेशे से आंखों के डाक्टर, मिस्र के `इस्लामिक जेहाद' नाम के कट्टरपंथी संगठन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अयमान अल जवाहिरी को अब अलकायदा का प्रमुख बना दिया गया है। ओसामा बिन लादेन का दाहिना हाथ माने जाने वाले जवाहिरी कुछ मायनों में लादेन से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 9/11 हमलों में अल जवाहिरी का ही दिमाग था। वर्ष 2001 में जिन 22 संदिग्ध आतंकवादियों की सूची जारी की गई थी उसमें ओसामा बिन लादेन के बाद जवाहिरी का दूसरा नम्बर था। अमेरिका ने जवाहिरी पर 25 मिलियन डालर का ईनाम रखा है। बताया जाता है कि जवाहिरी आखिरी बार अक्तूबर 2001 में अफगानिस्तान के खोस्त शहर में देखा गया था। अफगानिस्तान में तालिबान के खात्मे के बाद से वह भूमिगत हो गया था। हाल के वर्षों में अल जवाहिरी अलकायदा के सबसे मुखर प्रवक्ता के रूप में उभरकर सामने आया है। जवाहिरी पढ़ा-लिखा है और उसने 1974 में काहिरा के मेडिकल कॉलेज से स्नातक की उपाधि और चार साल बाद यहीं से सर्जरी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। उसे अरब जगत के सबसे पुराने कट्टरपंथी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ जुड़ने के कारण महज 15 साल की उम्र में पहली बार गिरफ्तार किया गया था।
जवाहिरी की ताजपोशी से परेशान अमेरिका ने उसका भी वही हश्र करने की धमकी दी है जो लादेन के साथ किया। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ माइक मुलेन ने कहा कि जैसा कि हमने लादेन को पकड़ने और मारने, दोनों की कोशिश और मारने में सफल भी रहे, हम जवाहिरी के साथ भी निश्चित रूप से ऐसा ही करेंगे। अमेरिका की मुश्किल इसलिए भी बढ़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में हालात दिन-ब-दिन बदतर होते जा रहे हैं। ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन से पाकिस्तान में हलचल बढ़ती जा रही है। पाक सेना प्रमुख अशफाक कयानी और आईएसआई प्रमुख पाशा पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कयानी को अमेरिका के प्रति नरम होने के आरोप में हटाने की मुहिम चल रही है। आईएसआई ने लादेन के ठिकाने के बारे में अमेरिकी अधिकारियों को ठोस जानकारी देने के आरोप में पांच जासूसों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक पाकिस्तानी सेना का मेजर भी शामिल है। उधर एक अमेरिकी सीनेटर ने एक बैठक में सीआईए के डिप्टी डायरेक्टर माइकल मोरेल से पूछा कि पाकिस्तान अमेरिका को आतंकवाद से लड़ने के मुद्दे पर कितना समर्थन दे रहा है? तो जवाब में मोरेल ने कहा कि 10 में से 3 अंक। मतलब अमेरिका पाक की गतिविधियों से बिल्कुल नाखुश है। दि न्यूयार्प टाइम्स के अनुसार अमेरिका में इस बात की सख्त नाराजगी है कि पाक सरकार ने उन लोगों पर तो कोई कार्रवाई की नहीं जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को छिपाने में मदद की थी, लेकिन जिन लोगों ने लादेन को मारने में मदद की थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आने वाला समय अमेरिका के लिए इस मामले में चुनौतीपूर्ण होगा।

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क्या पाकिस्तान का एटमी जखीरा सुरक्षित है?

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Published on 27th May 2011

अनिल नरेन्द्र

कराची के मेहरान नौसेना हवाई अड्डे पर हुए आतंकी हमले से, वहां के अस्थिर सुरक्षा हालात और पाकिस्तानी एटमी हथियारों की हिफाजत को लेकर भारत का चिंतित होना स्वाभाविक ही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस मामले में भारत की चिन्ता प्रकट की है। भारत का मानना है कि सेना मुख्यालय, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के बाद अब सैन्य हवाई अड्डे पर आत्मघाती हमले जैसी आतंकी घटना रोकने में पाकिस्तानी तंत्र की नाकामी न केवल भारत के लिए चिन्ता का सबब है बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। अहम ठिकाना होने के बावजूद मेहरान महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों से बहुत दूर नहीं है। यह पाकिस्तानी वायुसेना के मसरूर केंद्र से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो परमाणु हथियारों का डिपो माना जाता है। एक भारतीय रक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक पीएनएस मेहरान पाक के सबसे अहम नेवल एयरबेस में से एक है। अत्याधुनिक उपकरणों और एयरक्राफ्ट से लैस इस जगह आतंकियों का इतनी आसानी से घुस आना गंभीर खामियों की तरफ इशारा करता है। बिना भीतरी शख्स की मदद के आतंकियों को नेवल बेस में एयरक्राफ्ट की मौजूदगी का पता नहीं चल सकता था। जिस तरह वे घंटों डटे रहे, उससे मालूम होता है कि वे पुख्ता जानकारी के साथ आए थे। न्यूयार्प टाइम्स ने खुलासा किया है कि मेहरान नौसैनिक अड्डे के पास ही मसरूर वायुसेना प्रतिष्ठान है जहां पाक का परमाणु जखीरा है। यहां वे परमाणु बम हैं जिन्हें मिसाइलों और युद्धक विमानों से सम्भावित लक्ष्यों पर छोड़ा जा सकता है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि पाक के पास इस समय 100 परमाणु बम हैं।
सबसे बड़ी चिन्ता की बात यह है कि पाकिस्तानी फौज के अन्दर अलकायदा, लश्कर-ए-तोयबा जैसे आतंकी संगठनों की गुप्त मदद करने वाले मौजूद हैं। इनकी मदद से अगर आतंकी मसरूर वायुसेना प्रतिष्ठान पर हमला करते हैं तो उसके भयानक परिणाम हो सकते हैं? मान लीजिए हमला होता है और इस हमले में परमाणु बम प्रभावित हो जाते हैं और रेडियो एक्टिव किरणें लीक कर जाती हैं तो क्या होगा? दूसरा खतरा यह है कि अगर इनमें से कुछ आतंकियों के हाथ लग जाते हैं तो? यह कम से कम छोटा `डर्टी बम' तो बना ही सकते हैं। तीसरा खतरा यह है कि पाक फौज में बैठे इन आतंकियों के हमदर्द आतंकियों को परमाणु बम बनाने की तकनीक मुहैया करवा देते हैं तो क्या होगा? इन सब सम्भावनाओं को देखते हुए यह अत्यंत जरूरी है कि पाक अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर और ज्यादा ध्यान दे। अपने अन्दर मौजूद भेदियों की पहचान करे और इस बात की जांच करे कि क्या मेहरान एयर बेस पर जो हमला हुआ उसमें क्या किसी पाक सेना के भेदिए का भी हाथ तो नहीं था। अमेरिका भी इसी को लेकर चिन्ता में पड़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पूर्व रक्षा सलाहकार जैक करावली ने खुलासा किया है कि कराची में हुए दुस्साहसिक हमले के मद्देनजर अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अपने कब्जे में लाने की आपातकालीन योजना पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में पाक के परमाणु हथियारों और सामग्री को कब्जे में लेने की गुप्त योजना मौजूद है। यह चिन्ता की बात है कि पाक आंतरिक तालमेल खोता जा रहा है और फिर भी यह कहने से थकता नहीं कि हम अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को और बढ़ाएंगे?
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अलकायदा का मिस्री कनेक्शन : सैफ अल अदेल

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

 Published on 24th May 2011

अनिल नरेन्द्र

अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद इस आतंकी संगठन ने अपना नया नेता चुन लिया है। अलकायदा का मिस्री कनेक्शन सामने आ गया है। बिन लादेन का उत्तराधिकारी है मिस्र का एक पूर्व सैन्य अधिकारी, उसका नम है सैफ अल अदेल। सैफ अल अदेल को लादेन के मारे जाने के करीब एक पखवाड़े बाद अस्थायी नेता चुना गया है। अल अदेल के बारे में कहा जाता है कि वह 1981 में मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अनवर सदात की हत्या के लिए जिम्मेदार संगठन इस्लामिक जिहाद का सदस्य रह चुका है। वह अफगानिस्तान में 1980 के दशक में सोवियत संघ की सेना के खिलाफ संघर्ष में भी शामिल रहा था। 2001 में तालिबान के पतन के बाद वह ईरान भाग गया था। सीएनएन ने दो दशक से अधिक समय से अलकायदा से वाकिफ नोमान बेनोटमैन के हवाले से बताया कि सैफ अल अदेल अलकायदा का अंतरिम नेता है। खबर के अनुसार अल अदेल की संगठन में लम्बे समय से महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

उधर ओसामा को जिन्दा या मुर्दा पकड़ने के लिए अमेरिका द्वारा घोषित 25 लाख डालर (करीब 111 करोड़ रुपये) का ईनाम किसी को नहीं दिया जा रहा। अमेरिकी अधिकारियों ने यह रहस्योद्घाटन करते हुए बताया कि ओसामा के खात्मे की वजह कोई मुखबिर नहीं बल्कि अत्याधुनिक मशीनें और खुफिया एजेंसियां थीं। इस फैसले से उन अटकलों पर भी विराम लगा दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि आतंकी संगठन से जुड़ी किसी शख्स ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए को ओसामा तक पहुंचाया। ओसामा बिन लादेन अमेरिका की मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में शीर्ष पर था।
वेबसाइट बीबीसी डॉट को डॉट यूके ने ओसामा द्वारा उनकी मौत से कुछ अरसा पहले कथित तौर पर रिकार्ड किया गया एक ऑडियो टेप जारी किया है। लादेन का यह ऑडियो टेप 12 मिनट का है जिसे एक इस्लामिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। टेप में लादेन ने ट्यूनीशिया और मिस्र के विरोधी प्रदर्शनों का तो उल्लेख किया है लेकिन सीरिया, लीबिया और यमन का कोई जिक्र नहीं है। लादेन ने कहा, मुझे लगता है कि अल्लाह की मर्जी से बदलाव की बयार पूरे मुस्लिम जगत में बहेगी। आपके सामने दोराहा है और मुस्लिम समुदाय के साथ उठ खड़े होने तथा खुद को शासकों की इच्छाओं, इंसानी कानूनों और पश्चिमी प्रभुत्व से मुक्त कराने का एक महान तथा दुर्लभ ऐतिहासिक अवसर है। लादेन ने कहा है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं?
लादेन की मौत के बाद अलकायदा के अंतरिम प्रमुख सैफ अल अदेल ने धमकी देने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। ब्रिटिश अखबार डेलीमेल की एक रिपोर्ट के अनुसार सैफ ने लादेन की मौत का बदला लेने की धमकी दी है। अखबार ने तालिबान प्रवक्ता एहसानुल्ला एहसान के हवाले से कहा है कि हमारे नेता लंदन में बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। एहसान के अनुसार अल अदेल का मानना है कि ब्रिटेन यूरोप की रीढ़ है और इसे तोड़ने की जरूरत है। ऐसे में लंदन पर बड़ा हमला कर यूरोप सहित पूरी दुनिया को हिलाया जा सकता है। इस बीच यह भी खबर है कि तालिबान और अलकायदा नेता पाक सीमा से सटे अफगानिस्तान के इलाके में मिले हैं और आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श हुआ है। अल अदेल को अम्मान अल जवाहरी और इलियास कश्मीरी को दरकिनार कर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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26/11 मुंबई हमलों पर आईएसआई की भूमिका पर अमेरिकी मुहर

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प्रकाशित: 13 मई 2011

-अनिल नरेन्द्र

26/11 मुंबई हमलों पर आईएसआई की भूमिका पर अब अमेरिका ने भी मुहर लगा दी है। अमेरिका के शिकागो की एक अदालत में 25 अप्रैल को दाखिल दूसरी चार्जशीट में साजिद मीर, मजहर इकबाल और अबू कहाफा के साथ मेजर इकबाल का नाम बतौर आरोपी लिया गया है। इसके अलावा लश्कर-ए-तोयबा `मेम्बर डी' पहचान वाले एक व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया है। अमेरिका ने भारत को इससे जुड़ा एक डोजियर भी सौंपा है। डोजियर ने भारत के इस दावे पर मुहर लगा दी है कि मुंबई हमलों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ था। जिन पांच आतंकवादियों का नाम चार्जशीट में शामिल है उनमें आईएसआई के मेजर इकबाल का नाम भी शामिल है। इनके खिलाफ मामले की सुनवाई 16 मई को शिकागो अदालत में शुरू होगी। शिकागो की अदालत में दायर चार्जशीट में जिन आतंकियों के नाम आए हैं, ये सभी पाकिस्तानी नागरिक हैं। इनमें से साजिद, मजहर, अबू और इकबाल की शिनाख्त पहले भी की गई थी। लेकिन इनका नाम पहले चार्जशीट में नहीं था। पाकिस्तानी मूल के संदिग्ध आतंकी डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा को भी मुंबई हमले के मामले में आरोपी बनाया गया है। अमेरिकी आयोजकों के मुताबिक, साजिद मीर लश्कर से जुड़ा था और आतंकवादी संगठन और दूसरे संगठनों के बीच के संबंधों की निगरानी करता था। उसने हेडली के सहयोगी की भूमिका निभाई थी। मुंबई हमले से जुड़ी अपनी भूमिका को हेडली पहले से ही स्वीकार कर चुका है। अबू कहाफा का ताल्लुक भी लश्कर से है। वह लश्कर के प्रशिक्षण शिविर में आतंकवादियों को हमलों के लिए आधुनिक तकनीक के गुर सिखाता था। दूसरी ओर मजहर इकबाल और `सदस्य डी' इस पाकिस्तानी आतंकी संगठन के स्वयंभू कमांडर थे। वकीलों का कहना है कि इकबाल नामक शख्स ने मुंबई हमले की साजिश रचने और आर्थिक मदद देने में अहम भूमिका निभाई। साजिद, कहाफा और मजहर ने हेडली, सदस्य डी और अन्य के साथ मिलकर मुंबई हमलों की पूरी साजिश रची थी। 26 नवम्बर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले में 166 लोगों की जान गई थी जिनमें कई विदेशी भी थे।

मुंबई हमलों में पाक के शामिल होने का एक और सबूत भी सामने आया है। कराची के एक घर से एक ऐसा डिब्बा मिला है, जिसमें जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) रखा था। इस घर को मुंबई हमले के दौरान आतंकियों ने कंट्रोल रूम के तौर पर इस्तेमाल किया था। एक अधिकारी ने कहा कि पाक के साथ होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में भी भारत इस मुद्दे को उठाएगा। जिस `कुबेर' नाम की नाव से हमलावर मुंबई पहुंचे थे, उन्होंने जीपीएस का उपयोग किया था। इसका पैकिंग कॉर्टून कराची में मिला है। यह पैकिंग कॉर्टून स्वयं पाक एजेंसी ने जब्त किया है। जीपीएस का नम्बर, उसका मॉडल और पैकिंग की तिथि उस जीपीएस से मिलती है जो कुबेर नामक नौका से मिला था। इस नए तथ्य से भारत का जकीउर रहमान लखवी सहित सात लश्कर आतंकियों के खिलाफ मुंबई हमले में चलाए जा रहे अभियोग को भी मजबूती मिलेगी। शिकागो में चल रहा केस जल्द और तथ्य उजागर करेगा और पाक सरकार, सेना व आईएसआई को बेनकाब करने में मदद देगा।

यूसुफ रजा गिलानी ने अमेरिका को खरी-खोटी सुनाईं

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

प्रकाशित: 12 मई 2011
-अनिल नरेन्द्र

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने सोमवार को अमेरिका के `किल ओसामा' ऑपरेशन के मसले पर संसद में सफाई देते हुए उल्टे अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ पूछा कि ओसामा किसकी देन है? ओसामा न तो हमारी देन है और न ही हमने ओसामा को बढ़ावा ही दिया। यह आपने (अमेरिका) ने किया है। गिलानी ने ओसामा बिन लादेन के दुर्दांत आतंकी बनने पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ओसामा को तैयार किसने किया? 90 के दशक में तालिबान और अलकायदा के उभरने पर सवाल उठाते हुए गिलानी ने कहा कि ओसामा बिन लादेन के लिए अकेले पाकिस्तान को दोष नहीं दिया जा सकता। अमेरिका पर परोक्ष हमला बोलते हुए गिलानी ने कहा कि अलकायदा सरगना को इतना बड़ा आतंकी किसने बनाया यह भी जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें अन्य देशों की नीतियों और गलतियों का जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। अलकायदा का जन्म स्थान पाकिस्तान नहीं है। हमें इतिहास से सीख लेते हुए चीजों को सामने रखना होगा। गिलानी नेशनल असेम्बली (संसद) को संबोधित कर रहे थे। गिलानी ने कहा कि हमने लादेन को पाकिस्तान या अफगानिस्तान में आमंत्रित नहीं किया। गिलानी ने आईएसआई की सराहना करते हुए कहा कि आईएसआई हमारी राष्ट्रीय सम्पदा है। मुझे आतंक विरोधी गतिविधियों के लिए आईएसआई की भूमिका पर गर्व है। गिलानी ने यह भी कहा कि अमेरिका हमारी आईएसआई की मदद के बिना आतंकी सरगना लादेन तक पहुंच नहीं सकता था। गिलानी ने पाक में लादेन के पाए जाने के बाद पाक सेना और आईएसआई की आलोचनाओं को खारिज कर दिया। गिलानी ने अमेरिका की दोहरी चाल का हवाला देते हुए कहा कि 80 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत सेना के खिलाफ जेहादियों को तैयार करने में अमेरिका ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि पाक निश्चित तौर पर पूरे प्रकरण की तह में जाएगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अमेरिकी नीति का दुष्परिणाम पाकिस्तान आज भी भुगत रहा है। गिलानी ने अन्त में यह चेतावनी दे डाली कि अब किसी ने ऐसा दुस्साहस किया तो मुंहतोड़ जवाब देंगे।
निश्चित रूप से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को खरी-खरी सुनाई हैं। यह सत्य है कि ओसामा बिन लादेन अमेरिका की देन है पर पुराना इतिहास दोहरा कर पाकिस्तान अपनी जिम्मेवारियों से नहीं बच सकता। दरअसल पाकिस्तान इसलिए भी अमेरिका से पंगा लेने का जोखिम उठा रहा है, क्योंकि वह अमेरिका की मजबूरियों से परिचित है। अमेरिका सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान के तलवे चाटेगा उन्हें अरबों डालर देगा। पाकिस्तान आज भी अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में सबसे बड़ा सहयोगी है। फिर चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है। ऑपरेशन किल ओसामा के बाद जब सारी दुनिया पाक को कोस रही थी तो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जियांग यू ने कहा, `पाकिस्तान आतंकवाद निरोधक प्रयासों में आगे है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के विरुद्ध पाकिस्तान की ओर से दिए जाने वाले सहयोग को समझना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए।' आज भी अमेरिका को पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत है बनिस्पत पाक को अमेरिका की। वैसे अमेरिका को इतनी खरी-खोटी सुनाने के लिए गिलानी की हिम्मत की दाद देनी होगी।

ऑपरेशन बिन लादेन की सफलता ने सीआईए के सारे पाप धोए

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

प्रकाशित: 11 मई 2011
-अनिल नरेन्द्र

अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी उर्प सीआईए ने ऑपरेशन जेरोनिमो ईकेआईएस (यानि एनिमी किल्ड इन एक्शन) करके न केवल अमेरिका के सबसे खतरनाक अंडर कवर ऑपरेशन को सफल अंजाम दिया बल्कि पिछले सारे कलंक एक ही झटके में धो डाले। ओसामा बिन लादेन को पहली बात तो ढूंढना आसान नहीं था, फिर ढूंढने के बाद उसे ठिकाने लगाना वह भी एक दूसरे देश के अन्दर और भी मुश्किल था पर सीआईए ने ह्यूमन इंटेलीजेंस और इलैक्ट्रॉनिक इंटेलीजेंस के बीच जो समन्वय बनाया वह शीत युद्ध के बाद उसकी सबसे बड़ी सफलता है। सीआईए ने यह साबित कर दिया कि वह विश्व की अतिसक्षम खुफिया एजेंसियों में से एक है। 11 सितम्बर, 2001 के बाद से ही इस एजेंसी की क्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगाए जा रहे थे कि विश्व के सर्वाधिक समृद्ध और शक्तिशाली देश के मुंह पर करारा तमाचा रसीद करने वाले ओसामा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। जाने-माने विशेषज्ञों को लगने लगा था कि सीआईए भी दुनिया की अन्य खुफिया एजेंसियों की तरह नौकरशाहों और लालफीताशाही की शिकार हो गई है और यह भी कि उसकी क्षमता का प्रचार ज्यादा है, जिसमें किवंदतियां अधिक और असलियत कम है पर ऑपरेशन जेरोनिमो (ओसामा अभियान का सांकेतिक कूटनाम) ने न केवल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, सीआईए के निदेशक लियोन पनेटा, सीआईए और अमेरिकी खुफिया तंत्र की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाए हैं बल्कि आज की तारीख में खुफिया जानकारी के एकत्रीकरण और विश्लेषण के बारे में कुछ कीमती सबक भी मुहैया करवाए हैं।
सीआईए के लिए यह जानकारी काफी महत्वपूर्ण साबित हुई कि लादेन अलकायदा के अभियान को संदेश वाहकों के जरिये चला रहा है। इनमें से दो अभियान चालक अमेरिका की गिरफ्त में आ चुके थे। वर्ष 2004 में अलकायदा के एक कार्यकता की गिरफ्तारी से ओसामा के संदेश वाहक अबू अहमद अल कुवैती की पहचान हुई। कुवैतों उस फराज-उल-लिबी का सहयोगी था, जिसने अलकायदा के अभियान संचालक और 9/11 के सूत्रदार खालिद शेख मोहम्मद की जगह ली थी। वर्ष 2005 में लिबी को पकड़े जाने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि कुवैती बिन लादेन का तभी से संदेश वाहक बना हुआ था। गौरतलब है कि इंटेलीजेंस का यह महत्वपूर्ण टुकड़ा गिरफ्तारशुदा लोगों से की गई पूछताछ से उभरा है। एक बार जब कुवैती की पहचान हो गई तो अगला सुराग सिग्नल इंटेलीजेंस के जरिये तब मिला जब सीआईए ने कुवैती और एक अन्य व्यक्ति के बीच टेलीफोन पर हो रही बातचीत को इंटरसेप्ट किया। इससे कुवैती को खोजने में मदद मिली, जिसका वाहन एबटाबाद के उस संदिग्ध परिसर में पाया गया। हवाई निगरानी के जरिये उस इमारत पर लगातार नजर रखी गई। अमेरिकी विशेषज्ञों ने सारे इंटेलीजेंस को अच्छी तरह परखते हुए परिसर में ओसामा की मौजूदगी की तार्पिक संभावनाओं की गहन जांच की। बाद की कहानी तो सबको मालूम ही है। पूरे प्रकरण से साफ है सीआईए ने ह्यूमन और इलैक्ट्रॉनिक इंटेलीजेंस दोनों का इस्तेमाल किया और अमेरिका के अब तक के सबसे सफल और कठिन ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारत की खुफिया एजेंसियों को इससे कई सबक मिलते हैं। अगर वह लेना चाहे तो?

भारत के लिए तो लादेन से ज्यादा लश्कर खतरनाक है

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

प्रकाशित: 07 मई 2011
-अनिल नरेन्द्र

ओसामा बिन लादेन के मरने से बेशक अमेरिका ने थोड़ी राहत महसूस की हो पर जहां तक भारत का सवाल है, हमें लादेन के मरने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारे लिए तो लश्कर-ए-तोयबा अलकायदा से ज्यादा बड़ा खतरा है। बिन लादेन से पाकिस्तान का आतंकी ढांचा भी प्रभावित नहीं होगा। आज भी पाकिस्तान में लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिद्दीन, हरकत उल अंसार जैसे दर्जनों आतंकी संगठनों के शिविर जारी हैं। इस समय पाकिस्तान में लगभग 37 आतंकी शिविर मौजूद हैं। जम्मू-कश्मीर में सक्रिय हार्ड कोर आतंकियों की संख्या लगभग 2300 है। इसके अलावा लगभग 900 से अधिक भाड़े के विदेशी आतंकी भी मौजूद हैं। जम्मू-कश्मीर में इस समय पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर, अफगानिस्तान, मिस्र, सूडान, यमन, बहरीन, बंगलादेश, ईरान और इराकी मूल के विदेशी आतंकी मौजूद हैं।
दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर में ओसामा के अलकायदा और लश्कर-ए-तोयबा के बीच कोई अन्तर नहीं है। लश्कर पर भारतीय डोजियर कहता है कि इस आतंकी संगठन के अलकायदा और तालिबान से गहरे रिश्ते हैं। इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में ईद समेत धार्मिक समारोहों में मारे जाने वाले जानवरों की खालों से करोड़ों रुपये कमाने के अलावा चन्दे व सदस्यता शुल्क, आदि से अपने विस्तार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करते हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के मनशेरा में पवनोढेरी में मौजूद लश्कर का प्रशिक्षण केंद्र एक बार में 500 लोगों को प्रशिक्षण देता है। मुजफ्फराबाद, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिण्डी, कराची, मुल्तान, क्वेटा, गुजरांवाला, सियालकोट, गिलगित समेत कई बड़े शहरों में लश्कर के 2000 से ज्यादा भर्ती केंद्र और दफ्तर हैं। उनके पास आधुनिक हथियारों के साथ ही उन्नत संचार यंत्र भी हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक घाटी में फिरौती और संचार के लिए लश्कर के आतंकी वाइस इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण मोबाइल फोन पर नम्बर तक नहीं आता।
संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध के बावजूद जमात-उद-दावा और लश्कर समेत 19 अलग-अलग नामों से चल रहे इस आतंकी संगठन का कारोबार इसकी ताकत का अहसास कराता है। संयुक्त राष्ट्र में लश्कर के 2005 और पाकिस्तान में 2002 से प्रतिबंध होने के बावजूद इसका मुखिया हाफिज सईद ओसामा बिन लादेन की मौत पर शोक सभाएं आयोजित करने से बाज नहीं आया। भारत में सिमी, इंडियन मुजाहिद्दीन जैसे आतंकी संगठनों के सहारे आतंकवाद को आउटसोर्सिंग का मॉडल भी लश्कर विकसित कर चुका है। बंगलादेश में जमात उल मुजाहिद्दीन और हरकत उल जिहाद अल इस्लामी (हूजी) के तार भी लश्कर से सीधे जुड़े हुए हैं। मुंबई आतंकी हमले ने अमेरिका को भी अब यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि लश्कर का विस्तार और पश्चिमी देशों को निशाना बनाने की उनकी हसरतें खतरे का सबब हैं। लश्कर आतंकियों ने मुंबई हमले में इजरायलियों के लिए महत्वपूर्ण खसड़ हाउस और पश्चिमी पर्यटकों के पसंदीदा होटल ताज होटल को निशाना बनाकर इसकी बानगी भी दे दी है। भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपनी ही लड़ाई लड़नी होगी। हां, हम अमेरिका पर यह दबाव जरूर डाल सकते हैं कि वह पाकिस्तान में मौजूद टेरर फैक्टरियों को नष्ट करे या हमारी मदद करे।

For India, Lashkar is more dangerous than Laden

Anil Narendra

US might have felt relieved with the death of Osama bin Laden, but so far India is concerned, we are least affected by his death. For us, Lashkar-e-Toiba is more dangerous than Al Qaeda. Even the terrorist infrastructure in Pakistan is not going to be affected by the killing of bin Laden. A number of terror camps of dozens of outfits like Lashkar, Jaish-e-Mohammed, Hizb-ul- Mujahideen, Harkat-ul-Ansar are still operating in Pakistan. At present, about 37 terror camps are active in Pakistan. About 2,300 hardcore terrorists are operating in Jammu and Kashmir. Besides, about 900 foreign mercenaries are also present there. Foreign mercenaries from Pakistan, PoK, Afghanistan, Egypt, Sudan, Yemen, Bahrain, Bangladesh, Iran and Iraq are also present in J&K.
In fact, Indian Intelligence Agencies see no difference between Al Qaeda of Osama and Lashkar-e-Toiba. Indian dossier on Lashkar says that this terror outfit has close relations with Al Qaeda and Taliban. These terror organizations in Islamic Pakistan nation, fulfill their expansion needs out of the revenue received from the sale of hides of slaughtered animals on Eid and other religious celebrations, besides from donations and levies collected from people. According to sources, the Lashkar training camp at Pawanodheri in Manshera of Pakistan has the capacity to train 500 persons at a time. Lashkar also has more than 2,000 recruiting centers and offices spread in a number of big cities including Muzaffarabad, Lahore, Peshawar, Islamabad, Rawalpindi, Karachi, Multan, Quetta, Gujaranwala, Sialkot, Gilgit. Beside modern weapons, they have advanced communication equipment. According to intelligence sources, terrorists of Lashkar use voice internet protocol for ransom and communication in the Valley.
In spite of UN sanctions, the power of this terror outfit, working under different 19 names including Jamat-ud-Dawa and Lashkar-e-Toiba can be gauged from the operations of the organization. Even though the Lashkar has been banned by UN since 2005 and by Pakistan since 2002, its chief Hafiz Saeed did not refrain from organizing condolence meetings on the death of Osama bin Laden. In India, with the support of outfits like Indian Mujahideen SIMI has developed a model for outsourcing terrorism. In Bangladesh, Jamaat-ul-Mujahideen and Harkat-ul-Jihad al-Islami (HuJI) has direct links with Lashkar. Mumbai terror attack has, now forced US to acknowledge the fact that expansion of Lashkar and targeting Western countries are a cause of serious concern. Lashkar terrorists have proved this point by targeting Khasad House, an important place for Israelis and Hotel Taj, a preferred stay-destination for Western tourists in Mumbai. India must fight its fight against terrorism on its own. We, however, can pressurize US in destroying terror factories in Pakistan or help us in destroying them.