कन्नौज में अखिलेश ने कबूल करी चुनौती

आखिर कन्नौज से अखिलेश यादव खुद ही मैदान में उतर आए हैं। पहले वे यहां से अपने भतीजे और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ना चाहते थे। मगर भाजपा ने जब तंज कसा कि अखिलेश यादव हार के डर से भाग रहे हैं तो उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। चुनाव में यादव परिवार के अब कुल पांच उम्मीदवार हैं। बदायूं से आदित्य यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, आजमगढ़ से धर्मेन्द्र यादव और खुद अखिलेश यादव कन्नौज से। कन्नौज अखिलेश के लिए नई सीट नहीं है। वे 2000 में हुए उपचुनाव में पहली बार यहां से जीते थे। फिर 2004 और 2009 में भी जीते। लेकिन 2012 में मुख्यमंत्री बने तो इस्तीफा देना पड़ा। उपचुनाव में भी जीते। ल]िकन 2012 में मुख्यमंत्री बने तो इस्तीफा देना पड़ा। उपचुनाव में उनकी पत्नी डिंपल यादव निर्विरोध जीत गईं। फिर 2014 में भी यहां से डिंपल ही जीतीं। उन्होंने भाजपा के सुब्रत पाठक को हराया। लेकिन 2019 में सुब्रत ने लगभग 13000 मतों से डिंपल को हराकर अपनी हार का बदला चुका लिया। जाहिर है कि 2024 लोकसभा चुनाव में मुकाबला अखिलेश और सुब्रत के बीच होगा। सुब्रत को अखिलेश 2009 में हरा चुके हैं। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को कन्नौज संसदीय सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जोश में दिखे। उन्होंने कहा कि समाजवादी चुनावी मैच में पहली ही गेंद पर छक्का मार भाजपा की नकारात्मक राजनीति खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना अखिलेश ने कहा कि वो मन की बात नहीं मनमर्जी करते हैं। सीमा पर घुसपैठ करने के साथ चीन बढ़ता चला आ रहा है। यह बस हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी रूका विकास शुरू कराएंगे। अब भाजपा और उनके प्रत्याशी की भाषा बदली है जो प्रदेश में सपा के पक्ष में रुझान का संकेत है। देर से खुद के नाम की घोषणा पर बोले कि कहावत है कि हथौड़ा तब मारो जब लोहा गरम हो, वहीं किया है। अखिलेश ने कहा कि कन्नौज की पहचान खुशबू, मोहब्बत व प्रेsम से है, जिसे वे बहाएंगे। लोगों के सम्मान, इतिहास, कारोबार आदि को आगे ले जाएंगे। यहां का विकास भाजपा ने रोका क्योंकि दो काम समाजवादियों के थे। भाजपा ने अपमानित किया है। लोहिया व बाबा साहब के सिद्धांतों को मानने वाले इसका बदला लेंगे। कन्नौज को समाजवादियों का गढ़ और अपना घर बताते हुए सपा सरकार व सांसद रहने के समय के विकास कार्य भी गिनाए। अखिलेश यादव ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किए गए सौर ऊर्जा प्लांट को बंद कराने का आरोप भाजपा पर मड़ने के साथ कहा कि कन्नौज सदर में स्टेडियम अब तक नहीं बना और कहा कि उन्होंने मेडिकल, पैरा मेडिकल व नर्सिंग कालेज बनाया। कैंसर से लेकर हर मर्ज के उपचार की व्यवस्था की पर वर्तमान सरकार रखरखाव के बजाए नाम बदलने में व्यस्त है।

अखिलेश के 100 दिनों ने मुलायम राज की याद ताजा कर दी है

उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार ने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। पिता मुलायम सिंह यादव ने बेटे को 10 में से 10 नम्बर दिए हैं पर आम जनता में इस सरकार की छवि बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं बन सकी। बेशक इस दौरान कुछ अच्छे काम भी हुए पर आमतौर पर यूपी की जनता में निराशा है। आम धारणा यह बन रही है कि वही समाजवादी पार्टी का शासन जो मुलायम के समय था वैसा ही शासन अखिलेश के नेतृत्व में सरकार का हो रहा है। 100 दिन के राज में अपराध बेतहाशा बढ़े हैं। इन 100 दिनों में 1149 हत्याएं हुई हैं। गत दिनों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर भोजन करने गए। वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट मांगने यूपी गए थे। इस भोज में सब यह देखकर चौंक गए कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (15 केस) व विजय मिश्रा (25 केस) भी मुख्यमंत्री निवास में शान से बैठे थे जबकि जेल में बन्द इन दोनों कुख्यात नेताओं को सिर्प विधानसभा आने की इजाजत थी। इस घटना से बवाल मचा, लेकिन यह स्पष्ट संकेत गया कि सपा का पुराना राज लौट आया है, कुछ भी नहीं बदला। हत्या, लूट, बलात्कार के मामले ही बीते साल की तुलना में डेढ़ गुना बढ़े हैं। लेकिन यूपी सरकार के नागरिक सुरक्षा मंत्री दुर्गा यादव की दलील है कि उत्तर प्रदेश में भगवान भी सरकार बना लें तो भी अपराधों पर काबू नहीं पा सकते। सूबे के लगभग हर थाने पर यादव थानेदार नियुक्त हो गया है। हर महत्वपूर्ण पद पर पहले यादवों को एडजस्ट किया जाता है, अगर कोई पद बचे या कोई यादव जाति का अफसर न मिले तो फिर दूसरी जाति के अफसर को मौका मिलता है। अखिलेश की जीत के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप थोड़ी राजनीतिक बदले की वारदातें होना स्वाभाविक ही था पर सपा छुटभैया नेताओं की दबंगई ने तो सारी हदें तोड़ दी हैं। पिछले तीन महीनों में पुलिस बल ने प्रदेश भर से करीब 30 शिकायतें लखनऊ भेजी हैं। ज्यादातर मामले सपा नेताओं से संबंधित हैं। इन पर कार्रवाई तो दूर, उलटे कुछ मामलों में पुलिस अफसरों को ही रातोंरात लाइन हाजिर कर दिया गया। चुनाव के वक्त यूपी की जनता को यह डर तो सता रहा था कि कहीं वहीं मुलायम राज दोबारा न लौट आए और इसी वजह से मुलायम सिंह को यह आश्वासन भी देना पड़ा था कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे। वोटरों को अखिलेश पर ज्यादा विश्वास था जो अब धीरे-धीरे टूट रहा है। भाजपा प्रवक्ता विजय पाठक का आरोप है कि पिछले तीन महीने में बुंदेलखंड में 18 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। क्या कुछ सपा नेता जानबूझ कर रणनीति के तहत अखिलेश को फेल साबित करने पर तुले हैं? अखिलेश सरकार मंत्रिमंडल में ज्यादातर मंत्री मुलायम सिंह यादव के पुराने साथी हैं जिन्हें अखिलेश बचपन में चाचा कहा करते थे। लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में अब यह कहावत चल पड़ी है कि मुख्यमंत्री भतीजे पर चाचा मंत्री भारी पड़ रहे हैं। खासतौर पर शिवपाल सिंह यादव, जो उनके असली चाचा हैं और आजम खां। ऐसे दिग्गजों के सामने अखिलेश बौने साबित हो रहे हैं। मुलायम सिंह भी इस कहावत से परिचित हैं और वह सारा दोष मायावती शासन के कुछ नजदीकी अफसरों पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं कि यह लोग अखिलेश सरकार की बदनामी कराने में जुटे हैं। अखिलेश को अपने स्टाइल में परिवर्तन करना होगा नहीं तो उनकी बनी छवि मिट्टी में मिल जाएगी।

अखिलेश की साख और विश्वसनीयता पर सवाल

उत्तर प्रदेश के 39 साल के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से न केवल उत्तर प्रदेश की जनता को ही बल्कि पूरे देश के युवकों को बहुत उम्मीदें हैं। उनकी कारगुजारी को पूरा देश देख रहा है पर दुखी मन से कहना पड़ता है कि अखिलेश यादव की शुरुआत विवादास्पद ही रही है। बेशक उन्होंने अपने कुछ चुनावी वादे पूरे करने का प्रयास किया है पर जिस तरीके से वह पहले गलत फैसले ले लेते हैं फिर उनसे घंटों के अन्दर ही पलट जाते हैं उससे उनकी काबलियत और विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। सरकारें अपनी साख और विश्वसनीयता पर चलती हैं। एक बार जनता में यह सन्देश चला जाए कि अमुक व्यक्ति गम्भीर नहीं है तो उस व्यक्ति को जमने में मुश्किल आती है। ताजा उदाहरण विधायक निधि से विधायकों को 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने की घोषणा का है। अखिलेश यादव ने घोषणा की कि क्षेत्र विकास निधि के पैसे से विधायकों को 20 लाख रुपए तक के निजी वाहन खरीदने की छूट दी जा रही है। अखिलेश की यह घोषणा कई कारणों से गलत थी। पहली बात तो यह पैसा क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार देती है, इसे विधायकों के अपने सुख के लिए खर्च नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यदि सूबे के सभी विधायक और विधान परिषद सदस्य इस छूट का इस्तेमाल करते तो सरकारी खजाने पर सौ करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ बढ़ जाता। गौरतलब है कि राज्य की पूर्ववर्ती मायावती सरकार की अलोकप्रियता की एक वजह फिजूलखर्ची ही थी। उसे सरकारी खजाने के दुरुपयोग की कीमत चुकानी पड़ी। तब विपक्ष में रहते हुए इसी सपा ने ही उस फिजूलखर्ची को बड़ा मुद्दा बनाया था। एक कटु सत्य यह भी है कि विधायकों को जो 20 लाख रुपए के वाहन देने की पेशकश की जा रही थी, उन्हें दौड़ाने लायक सड़कें तो लखनऊ के बाहर नजर ही नहीं आतीं। बिजली पानी का हाल किसी से छिपा नहीं। मुख्यमंत्री की यह घोषणा कुछ हफ्ते पहले की गई उनकी इस घोषणा की तरह अव्यावहारिक थी, जिसमें उन्होंने दिन ढलते ही मॉल रेस्तराओं को बन्द करने का फरमान जारी कर दिया था। हालांकि इस बार की घोषणा के राजनीतिक निहितार्थ भी हैं, क्योंकि कोई भी दल या विधायक अपने मतदाताओं की नजरों में बुरा नहीं दिखना चाहता। लगता है कि 39 साल के मुख्यमंत्री की टीम अभी दुरुस्त नहीं हुई है। अखिलेश यादव के नेतृत्व की सपा सरकार गलतियां कर सीख रही है। सरकार के कामकाज के तौर-तरीके पर खुद उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता सवाल उठाने लगे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह ने कहा है कि कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री को घेरे हुए हैं और नए मुख्यमंत्री को अनाप-शनाप फैसले करवा देते हैं, जिसे बाद में वापस लेना पड़ता है। इससे बदनामी होती है, प्रतिष्ठा गिरती है और लोगों के ध्यान में आता है कि जिस सरकार में परिपक्वता नहीं होगी वह कैसे काम करेगी? 100 दिन पूरे करने पर सरकार की इस फजीहत की किसी को उम्मीद नहीं थी। सरकार ने सबसे पहले मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को रातोंरात तैनात कर अगले दिन हटा दिया। इसके बाद सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों ने बिजली की कमी से निपटने के लिए एक अनूठा उपाय ढूंढा। बिजली की किल्लत देखते हुए शॉपिंग मॉल व बाजार सात बजे तक बन्द करवा दिए। जोरदार विरोध होने पर शाम तक फैसला रद्द करना पड़ा और अब यह विधायकों को 20 लाख की गाड़ी का किस्सा। नोएडा में दागी अधिकारियों की तैनाती भी विवादों में है। यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। भूमि आवंटन घोटाले के आरोपियों की नोएडा में पुन उन्हीं पदों पर तैनाती के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल हो गई है, जिस पर सुनवाई चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश सरकार को छह महीने देने की मांग की थी, लिहाजा बसपा ने राज्य सरकार को छह महीने का समय दिया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकान्त वाजपेयी ने कहा है कि सरकार लगातार गलत फैसले ले रही है। जनता ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगी। कानून व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं लग रहा।

राशिद अल्वी जैसे दोस्त हों तो दुश्मनों की जरूरत नहीं

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 24 June 2012

अनिल नरेन्द्र

कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी जैसे दोस्त हों तो कांग्रेस को दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि मुरादाबाद की एक चुनावी सभा में बोलते हुए राशिद अल्वी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव भाजपा के एजेंट हैं। उन्होंने कहा कि मैं यह बात बहुत पहले से कहता आ रहा हूं। मैं पिछले 10 वर्षों से कह रहा हूं कि इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एजेंट कोई है तो वो मुलायम सिंह यादव हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कोई नाचता है तो वो मुलायम सिंह यादव हैं। सपा का इस बयान से नाराज होना स्वाभाविक ही था। सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने प्रतिक्रिया स्वरूप कहा कि अल्वी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वह पगला गए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस अपने सांसद को सबक सिखाए। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उसे अल्वी जैसे पुंठित और वाचाल नेताओं का इलाज कैसे करना है। राशिद अल्वी का बयान उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता और बीमार मानसिकता का द्योतक है। वे इतने अज्ञानी हैं कि यह नहीं जानते कि मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा ने यदि सांप्रदायिक भाजपा के विरुद्ध मोर्चा नहीं खोला होता तो केंद्र में यूपीए सरकार बन ही नहीं पाती। परमाणु करार के समय भी मुलायम सिंह यादव ने ही केंद्र की सरकार बचाई थी। कांग्रेस को ऐसे ही अनर्गल बयानों की वजह से पिछले चुनावों में कीमत चुकानी पड़ी है। अल्वी को `मुस्लिमों के हत्यारे' नरेन्द्र मोदी का समर्थक बताते हुए उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री अहमद हसन ने कहा कि अल्वी उन मुलायम सिंह यादव के बारे में ऐसा बयान दे रहे हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। मुलायम ही देश के एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने मुसलमानों के हितों से जुड़े मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया। सपा की नाराजगी भांपकर कांग्रेस पार्टी ने अल्वी के बयान को सिरे से खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि पार्टी इस बयान से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्वी शायद चुनावी आवेश में बोल गए। उधर जनता पार्टी अध्यक्ष डाक्टर सुब्रह्मण्यम स्वामी ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया। जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी के प्रचार में लखनऊ आए डॉ. स्वामी ने गुरुवार को पीए संगमा की वकालत करते हुए कहा कि देश में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने की जरूरत है। प्रणब मुखर्जी पर उन्होंने सोनिया गांधी के भ्रष्टाचार में हिस्सेदार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि विदेशों में जमा नेहरू खानदान के 70 लाख करोड़ रुपये को बचाने के लिए प्रणब मुखर्जी को समर्थन देने की उनकी मजबूरी है। उन्होंने कहा कि संगमा ईसाई भी हैं और कोई ईसाई राष्ट्रपित नहीं बना है। मुलायम सिंह यादव को अपना भाई बताते हुए उन्होंने कहा कि वह उन्हें समझाएंगे कि यूपीए का दामन छोड़ें और बेइज्जत न हों, अपना सम्मान बचाएं। स्वामी ने कहा कि राशिद अल्वी का मुलायम को भाजपा का एजेंट बताना अनायास नहीं है। भले ही कांग्रेस अल्वी के बयान को उनके निजी विचार बताए लेकिन यह कांग्रेस की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। एक तरह से कहा जाए कि मुलायम सिंह यादव से सोनिया गांधी 1999 का बदला ले रही हैं जब मुलायम की वजह से सोनिया प्रधानमंत्री नहीं बन पाई थीं। स्वामी ने मुलायम को नसीहत देते हुए कहा कि मौका अच्छा है। मुलायम कांग्रेस का साथ छोड़ दें वरना इसी तरह से बेइज्जत होते रहेंगे। उन्होंने अखिलेश यादव की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे नेहरू खानदान के लोगों जैसे मैट्रिक फेल नहीं हैं।

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डिम्पल ने न केवल इतिहास रचा बल्कि करोड़ों का खर्च बचाया

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Published on 12 June 2012

अनिल नरेन्द्र

उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव (35) ने शनिवार को नया राजनीतिक इतिहास रच डाला। कन्नौज की लोकसभा सीट से शनिवार को जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी ने डिम्पल को निर्विरोध सांसद घोषित कर दिया। 23 साल बाद लोकसभा में निर्विरोध कोई सांसद चुना गया। कन्नौज को इतिहास के पन्नों में जगह बनाने को बस अधिकृत घोषणा का इंतजार था जो शनिवार को पूरा हो गया। समाजवादी आंदोलन के महानायक डॉ. राममनोहर लोहिया को लोकसभा में भेजने के साथ ही मुलायम सिंह को जिताने व अखिलेश यादव को सांसद कन्नौज ने ही बनाया था। कन्नौज ने यह भी जता दिया है कि मायावती की पूर्व सरकार के कुशासन के खिलाफ जो जनाक्रोश कन्नौज में पहले था, वह आज भी कायम है। डिम्पल यादव प्रदेश की पहली ऐसी महिला हैं जिनके खिलाफ चुनाव लड़ने को कोई तैयार नहीं हुआ। डिम्पल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़ी थीं। उस चुनाव में बॉलीवुड अभिनेता और कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने शिकस्त दी थी। कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी पहले ही उम्मीदवार न उतारने का फैसला कर चुकी थी। बाकी बचे निर्दलीय उम्मीदवारों संजू कटियार और दशरथ संखवार ने शुक्रवार को पर्चे वापस ले लिए। आजादी के बाद से अब तक 44 सांसद निर्विरोध चुने जा चुके हैं लेकिन 1989 के बाद यह पहला मौका है जब कोई सांसद निर्विरोध चुनकर लोकसभा पहुंचेगा। डिम्पल के विरोध में किसी प्रत्याशी के नहीं होने से न केवल चुनाव के तामझाम से छुटकारा मिला बल्कि सरकार के करीब 30 करोड़ रुपये भी बच गए। कर्मचारियों को ड्यूटी कटाने के लिए न तो अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा और न ही मतदाताओं को धूप में खड़ा रहना पड़ा। पार्टी कार्यकर्ता भी भागदौड़ से बच गए। साथ ही चुनावी तामझाम नहीं होने से अधिक फायदा राजकोष को हुआ है, अगर चुनाव होता तो मतदान की तैयारियों से लेकर मतगणना तक करीब 30 करोड़ रुपये खर्च हो जाते। सर्वाधिक खर्च तो कर्मचारियों और पैरामिलिट्री फोर्स के भत्ते और उनके रहने पर खर्च होता। अधिकारियों के मुताबिक पांचों विधानसभाओं में 10-15 हजार पुलिस, पीएसी और अन्य पैरामिलिट्री मंगाने की तैयारी थी। साथ ही पूरे चुनाव में 12,500 से अधिक कर्मचारियों को लगाना पड़ता। 200 ऐसे बूथ थे जिनकी हालत खराब थी और उसे ठीक करने में लाखों रुपये का खर्च आता। यह सब बच गया। डिम्पल यादव मुलायम सिंह परिवार की पांचवीं ऐसी सदस्य हैं जो इस समय सांसद हैं। इस दृष्टि से मुलायम सिंह यादव परिवार आज देश का सबसे हाई पॉवर परिवार बन गया है। कुछ मायनों में तो यह नेहरू-गांधी परिवार से भी ज्यादा ताकतवर बन गया है। मुलायम सिंह खुद लोकसभा सांसद हैं। बेटा अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भाई रामगोपाल यादव राज्यसभा सांसद हैं। भाई शिवपाल यादव यूपी सरकार में मंत्री हैं। बहू डिम्पल यादव लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा संगठन, पंचायतों में यादव परिवार के कई सदस्य विभिन्न पदों पर आसीन हैं। कहने को नेता लोग वंशवाद को बढ़ावा न देने की बात करते हैं पर वंशवाद के बढ़ावे का यह एक उदाहरण है।
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हाथी मूर्ति घोटाला ः नौ लाख की मूर्ति 90 लाख में

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Published on 19 May 2012

अनिल नरेन्द्र

उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मायावती सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों की परतें खुलने लगी हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को मीडिया को बताया कि स्मारकों व पार्कों के निर्माण और उनमें हाथियों व अन्य मूर्तियों को लगाने में पांच हजार नहीं बल्कि 40 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। लखनऊ के अम्बेडकर पार्प में लगी हाथी की मूर्तियों को बनवाने व उन्हें लगवाने में करोड़ों रुपये के सरकारी धन की बंदरबांट की गई है। आगरा के एक मूर्तिकार की शिकायत पर हजरतगंज पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी, गबन व धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। हाथी की मूर्तियों के भुगतान के मामले में आरोपित लखनऊ मार्बल के मालिक आदित्य अग्रवाल के विभूति खंड स्थित कार्यालय पर रविवार को जांच करने पहुंची पुलिस को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे। दावा किया जा रहा है कि मायावती सरकार ने नौ लाख की मूर्ति के लिए 90 लाख का भुगतान किया। जांच से पता चलता है कि हाथी मूर्तियों के निर्माण के लिए राजकीय निर्माण निगम ने किसी भी तरीके की निविदाएं नहीं आमंत्रित किए थे।। इसके लिए न तो कोई टेंडर किया गया, न ही किसी भी समाचार पत्र में विज्ञापन निकालकर प्रचार-प्रसार किया गया। चहेतों को ठेका देने के लिए केवल कोटेशन के आधार पर गुपचुप तरीके से करोड़ों का टेंडर पास कर दिया गया। अब पुलिस इन्हीं तथ्यों के आधार पर इस घोटाले में नामजद अफसरों तथा उनके परिजनों की सम्पत्ति का ब्यौरा खंगालने में जुट गई है। डीआईजी लखनऊ के निर्देश पर पुलिस की तीन टीमें राजकीय निर्माण निगम, तहसील आफिस और पासपोर्ट कार्यालय में जांच करने पहुंची। जांच टीम ने जब राजकीय निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक (अरविन्द कुमार गुप्ता) से पूछा कि सरकारी काम के लिए बिना कोई टेंडर प्रक्रिया किए ही आखिर कोटेशन के आधार पर ही करोड़ों का काम कैसे दे दिया गया, इसके लिए किसी भी समाचार पत्र में कोई विज्ञापन प्रकाशित न करवाकर गुपचुप तरीके से यह खेल खेला गया है? इस पर प्रबंध निदेशक कोई जवाब नहीं दे सके। पुलिस की दूसरी टीम तहसील कार्यालय इस बात का पता लगाने गई कि घोटाले में नामजद आठ अधिकारियों व कर्मचारियों तथा उनके परिजनों के पास कितनी सम्पत्ति है। गैरतलब है कि आगरा के फतेहपुर सीकरी, गांव दूरा में रहने वाले मदन लाल ने शनिवार को विभूति खंड थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि लखनऊ मार्बल्स की प्रोपराइटर विद्या अग्रवाल के पति आदित्य अग्रवाल ने उन्हें हाथी की पत्थर की एक मूर्ति बनाने के लिए 48 लाख रुपये देने को कहा था। उन्हें एक लाख रुपये एडवांस देने के बाद छह लाख 56 हजार रुपये और दिए गए। मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह भी रहस्योद्घाटन किया कि स्मारकों व पार्कों के निर्माण में, मूर्तियों में तो घोटाला हुआ ही साथ ही इन स्मारकों व पार्कों में लगाए गए खजूर के पेड़ों की खरीद में भी गड़बड़ी की बात पता चली है। बड़े पैमाने पर हुई इन पेड़ों की अनाप-शनाप खरीद का सारा ब्यौरा इकट्ठा करवाया जा रहा है। निर्माण लागत में जमीन की कीमत का आकलन और स्मारकों व पार्कों में बने कई भवनों, महंगे पत्थरों की बाउंड्रीवॉल को कई-कई बार तोड़ा जाना शामिल है। सारा हिसाब-किताब सामने जल्द आ जाएगा। बसपा शासनकाल में हुए घोटालों की परतें अब उधड़ने लगी हैं।

यूपी सरकार का सशर्त फैसला ः ठगा महसूस कर रहे हैं बेरोजगार युवक

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Published on 17 May 2012

अनिल नरेन्द्र

राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान अकसर ऐसे-ऐसे वादे कर देते हैं जिन्हें वह भी जानते हैं कि अगर जीत गए तो उन्हें पूरा करना आसान नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में ऐसा ही एक वादा किया था। यह था कि सरकार हर बेरोजगार को भत्ता देगी। सपा ने वादा तो कर दिया था पर तभी लगने लगा था कि जो हालत उत्तर प्रदेश सरकारी खजाने की है उसमें इसे पूरा करना बहुत टेढ़ी खीर होगी, वही हुआ। वोट की खातिर चुनावी एजेंडे में बेरोजगारों को भत्ता दिए जाने के वादे से लगता है कि `भैया जी' पलट गए हैं। भैया जी उर्प मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री द्वारा किए गए एक फैसले के बाद विधानसभा चुनाव में साइकिल पर मोहर लगाने वाले बेरोजगार खुद को ठगा-सा महसूस कर रहे हैं। अकेले गाजियाबाद में लाइन लगाकर इस भत्ते की खातिर नाम दर्ज कराने के लिए पुलिस की लाठियां खाने वाले बीस हजार बेरोजगारों में से अधिकांश के हाथ निराशा ही लगी है। 15 मार्च के बाद इन लोगों ने सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराया। मुख्यमंत्री ने 15 मार्च के बाद कराए गए पंजीकरणों को बेरोजगार भत्ते की सूची से बाहर कर दिया है। इतनी ही नहीं, योग्यता और उम्र के निर्धारण के साथ ही हजारों बेरोजगारों के अरमानों पर पानी फिर गया है। अकेले गाजियाबाद जनपद में कुल पंजीकृत 46,186 बेरोजगारों में मात्र 29 प्रतिशत यानि 13,228 बेरोजगारों को ही भत्ता मिल सकेगा। 32,958 बेरोजगारों को राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद सूची से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। इन्हें नौकरी तो शायद ही मिले अब भत्ता भी नहीं मिलेगा। बेशक राज्य सरकार से कुछ युवक प्रभावित होंगे पर कई लाख बेरोजगारों को इसका फायदा भी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के नौ लाख बेरोजगार युवक-युवतियों को बेरोजगारी भत्ता देने के अपने लुभावने प्रस्ताव पर शुक्रवार को मुहर लगा दी। मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि इस योजना का लाभ हाई स्कूल उत्तीर्ण 30 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के वे लोग ही ले सकेंगे जो सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में नहीं हैं। इस वर्ष पर 1113 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बेरोजगारी भत्ता पाने वालों से समय-समय पर काम भी लिया जा सकता है और काम न करने पर भत्ता रोका जा सकता है। बेरोजगारों को हर साल अपने बेरोजगार होने या फिर रोजगार मिले जाने की सूचना खुद देनी पड़ेगी। प्रत्येक बेरोजगार को प्रतिमाह एक हजार रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह त्रैमासिक किश्तों में किया जाएगा। खास बात यह है इस वर्ष योजना का लाभ सिर्प उन्हीं लोगों को मिल सकेगा, जिन्होंने पंजीकरण 15 मार्च से पहले रोजगार दफ्तर में करा लिया था। यह लाभ केवल उन्हीं बेरोजगारों को मिलेगा, जो यूपी के मूल निवासी हैं तथा वर्तमान में राज्य में निवास कर रहे हैं। योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोग ही ले सकेंगे। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार बेरोजगार व्यक्ति के परिवार की समस्त स्रोतों से आय 36 हजार रुपये वार्षिक से कम हो तथा उसके माता-पिता अथवा ससुर-सास (जैसी भी स्थिति हो) की समस्त स्रोतों से आय एक लाख 50 हजार रुपये वार्षिक अथवा इससे कम हो। खजाना खाली है और योजनाएं लागू करना मजबूरी। कुछ युवा अपने आपको इसलिए ठगा महसूस कर रहे हैं क्योंकि सपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 साल की जाएगी। इससे ज्यादा उम्र के बेरोजगारों को हर महीने एक-एक हजार रुपये भत्ता दिया जाएगा।
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अखिलेश की अग्निपरीक्षा तो अब शुरू हुई है

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Published on 17 March 2012

अनिल नरेन्द्र

उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पारी आरम्भ हो गई है। बृहस्पतिवार को खांटी गंवई रंग-ढंग में अभिजात्य छुअन, नए तेवर और कलेवर के साथ अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश में पहली बार बहुमत के साथ काबिज हुई सपा के 38 वर्षीय युवा चेहरे अखिलेश यादव और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने पद की गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल बीएल जोशी ने लखनऊ के स्थानीय `लॉ मार्टिनियर कॉलेज' मैदान में आयोजित भव्य समारोह में प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री की पारी शुरू कराई। अखिलेश के साथ 19 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हालांकि इससे पहले अखिलेश के पिता श्री मुलायम सिंह यादव तीन बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने पर उन्हें हर बार दूसरों के समर्थन की बैसाखी पर ही खड़ा होना पड़ा है। इस बार सत्ता के लिए स्पष्ट जनादेश मिला है तो नए मुख्यमंत्री के लिए चुनौतियों का भी पहाड़ सामने है। शपथ समारोह से भी विवाद आरम्भ हो गए हैं। उनकी ताजपोशी के साथ विवादास्पद निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्प राजा भैया का कैबिनेट मंत्री बनना चौंकाने वाला था। राजा भैया के खिलाफ हत्या की कोशिश, डकैती, अपहरण समेत आठ आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। अखिलेश ने सफाई देते हुए कहा कि राजा भैया के खिलाफ लगे आरोप राजनीतिक साजिश थे। शपथ के बाद का अखिलेश और शपथ से पहले में फर्प आ गया है। यही अखिलेश हैं जिन्होंने डीपी यादव के पार्टी में प्रवेश पर आपत्ति की थी। अखिलेश के लिए एक बड़ी चुनौती गुंडाराज न लौटने की है। इधर अखिलेश शपथ ले रहे थे तो उधर उनकी पार्टी वाले ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में बसपा परिवारों को मारने-पीटने में लगे थे। उल्लेखनीय है कि इसी क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का गांव बादलपुर भी है। मायावती राज में सपा कार्यकर्ताओं की बहुत पिटाई हुई थी अब स्वाभाविक है कि वह बदला लेना चाहेंगे। इसी पर अखिलेश को नियंत्रण लगाना होगा। उनके मंत्रिपरिषद और पार्टी में बहुत वरिष्ठ नेता गण हैं। उन पर अंकुश लगाना आसान नहीं होगा। बच्चा कहकर कुछ मंत्री, संत्री अपनी मनमानी करना चाहेंगे। देखें अखिलेश इस समस्या का क्या समाधान निकालते हैं और सीनियरों की मनमानियों को रोकते हैं। 11 लाख युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरना आसान नहीं होगा। बेरोजगारी भत्ता का चुनावी वादा पूरा करने के लिए अखिलेश को डेढ़ हजार करोड़ रुपये जुटाने होंगे। पार्टी ने इससे पहले के कार्यकाल में जहां 500 रुपये महीना भत्ता दिया था वहीं इस बार बेरोजगार नौजवानों को 1000 रुपये देने का वादा किया है। अखिलेश ने दो वर्ष में गांवों के लिए 20 घंटे व शहर को 22 घंटे बिजली देने का वादा किया है। किसानों की तरह गरीब बुनकर को भी मुफ्त बिजली देने की बात घोषणा पत्र में कही गई है। उद्योग व कृषि क्षेत्र को भरपूर बिजली देने के साथ ही निजी व सरकारी क्षेत्र में बिजली उत्पादन को प्राथमिकता देते हुए नए बिजली घरों का निर्माण व पुराने का सुधार तथा बिजली चोरी रोकने को लाइन लॉस घटाने की घोषणा की गई है। गौर करने की बात यह है कि अभी बिजली उत्पादन व उपलब्धता की जो स्थिति है उससे ज्यादातर शहरों को ही
16-18 घंटे बिजली नहीं मिल पाती जबकि गांवों को तो औसतन 9 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। चूंकि बिजली घर स्थापित करने में 4 वर्ष लगते हैं इसलिए फिलहाल बिजली की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार अखिलेश के लिए चुनौती होगी। मुफ्त बिजली देने से डेढ़-दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ उस पॉवर कारपोरेशन पर पड़ेगा जो पहले से ही 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक के घाटे में है। अब बारी आती है टैबलेट व लैपटॉप देने के मुद्दे पर। सपा के हाई स्कूल व इंटर पास विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट पीसी बांटने का वादा किया है। इस वर्ष हाई स्कूल पास विद्यार्थियों की संख्या 25 लाख व इंटर पास 21 लाख रहने का अनुमान है। अगर टैबलेट पीसी का न्यूनतम मूल्य 50 डालर यानि 2500 रुपये ही माना जाए तो हाई स्कूल उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उसे देने के लिए सालाना 625 करोड़ का खर्च आएगा। दोनों को मिलाकर अखिलेश को 3800 करोड़ रुपये का प्रबंध करना होगा। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि अगर सपा सरकार अपने वादों पर अमल शुरू करने लगी तो उसे करीब 66 हजार करोड़ रुपये की सालाना व्यवस्था करने का प्रबंध करना पड़ेगा जबकि जगजाहिर है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति काफी खोखली हो चुकी है। पिछले वित्त वर्ष में यहां पर 18,959 करोड़ रुपये के घाटे का बजट था। इस वर्ष यह घाटा और बड़ी छलांग लगा सकता है। जाहिर है ऐसे में अखिलेश की सरकार को अपने चुनावी वादे पूरा करना आसान नहीं होगा। लेकिन इतना तय है कि यदि अखिलेश सरकार ने वाकई दृढ़ राजनीतिक संकल्प जताया तो इस लक्ष्य को पाना असम्भव भी नहीं है। हम अखिलेश को बधाई देने के साथ उम्मीद करते हैं कि वह प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे।
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माया के खिलाफ नैगेटिव वोट और अखिलेश की आंधी

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 8 March 2012

अनिल नरेन्द्र

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के डिब्बे खुल चुके हैं। नया इतिहास रचा गया है। कारणों के लम्बे-चौड़े विश्लेषण होने लगे हैं। मोटे तौर पर जो प्रमुख कारण मुझे लगे वह कुछ इस प्रकार हैं। पहले बात हम करते हैं उत्तर प्रदेश की। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे कि साइकिल ने हाथी को रौंद दिया। समाजवादी पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारण था मायावती सरकार के खिलाफ नैगेटिव वोट। यूपी की जनता ने तय कर लिया था कि मायावती की बसपा सरकार को हटाना था और सामने विकल्प के रूप में अखिलेश यादव नजर आए। अखिलेश यादव प्रदेश की जनता की नब्ज को पहचानने में सफल रहे। जीतोड़ मेहनत की और जमीन पर चलने वाले अखिलेश ने एक नई उम्मीद पैदा की। मेहनत तो राहुल गांधी ने भी कम नहीं की। उन्होंने भी दो महीने से यूपी की खाक छानी, 200 से ज्यादा रैलियां की पर जनता ऐसा नेता चाहती थी जिसके पास वह जाकर अपनी नाली, बिजली, पानी की समस्या कह सके। वह हर बार राहुल से आकर दिल्ली में तो कह नहीं सकते थे। राहुल की कड़ी मेहनत पर यूपी की कांग्रेसी इकाई ने सारा पानी फेर दिया। चुनावी माहौल तो राहुल ने बना दिया पर फसल काटने के लिए संगठन तैयार नहीं था। न कोई बूथ कमेटी थी न ही जिला कमेटी। जिन मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने हर हथकंडा अपनाया, उन्होंने मुलायम की झोली में जाना बेहतर समझा। मुस्लिम वोट सपा, कांग्रेस और बसपा में बंटा, एकमुश्त किसी को नहीं गया पर बहुमत सपा के साथ गया। मायावती अपनी हार के लिए खुद जिम्मेदार हैं। उनका तानाशाह तरीका जनता को नहीं भाया। महारानियों की तरह उनके व्यवहार से खुद उनकी पार्टी वाले दुःखी थे। मुझे तो नहीं लगता कि दलित वोट भी पूरी तरह से बसपा को मिला। आखिर वह वोट देते भी क्यों? जिन दलितों के उद्धार के लिए मायावती शासन में आईं, उसी दलित को कॉलेज में एक क्लर्प की नौकरी पाने के लिए चार लाख रिश्वत देनी पड़ी थी। लोग भूखों मर रह थे और बहनजी हाथी बनवाने में लगी हुई थीं। पिछले पांच सालों में न तो किसी कॉलेज में चुनाव हुआ और न ही स्थानीय निकायों का चुनाव। सारी चुनावी प्रक्रिया ठप कर दी बहन जी ने। युवाओं में आक्रोश था। किसानों की जमीनें बिल्डरों को औने-पौने भाव में लुटा दीं और पैसा बनाने की फैक्टरी बन गई बसपा। फिर बहुजन समाज पार्टी में मायावती का विकल्प क्या था? उन्होंने कभी दूसरी पंक्ति की लीडरशिप खड़ा करने का प्रयास किया। कोई युवा चेहरा था उनके पास पेश करने को? विकल्प के रूप में युवा चेहरा नजर आया अखिलेश यादव का। नेता जी (मुलायम) शायद अपने बलबूते पर यह चुनाव न जीत पाते। आज भी उनके गुंडे राज को कोई नहीं भूला। 2007 में उनका इसीलिए सफाया किया गया था, क्योंकि हर थाने में, हर गांव में, तहसील में मुलायम खड़ा मिला। दरअसल सपा के वर्पर सत्ता में आने से सभी मुलायम बन जाते हैं और वही गुंडा राज आ जाता है। इसी से दुःखी जनता ने मायावती को चांस दिया था। अखिलेश यादव के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम रखना। आते ही दो स्थानों पर तो गोली चल चुकी है, मारपीट हो चुकी है। यूपी की जनता ने यह साबित कर दिया है कि रणनीतियों से ज्यादा वह नीतियों को प्राथमिकता देती है। भाजपा को यही रणनीति चाट गई। इस बार का सारा यूपी का चुनाव राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने लड़ा। संजय जोशी, नितिन गडकरी ने उम्मीदवारों से लेकर रैलियों तक सब कुछ संघ के इशारों पर हुआ। संघ ने कहा कि आडवाणी सहित किसी बड़े नेता को दिल्ली, गुजरात से नहीं बुलाना, नहीं बुलाया गया। उमा भारती को जबरदस्ती लाकर यूपी के नेताओं में घमासान करा दिया। भाजपा इस चुनाव में विभाजित पार्टी की तरह उतरी और नतीजा सामने है। इस चुनाव में भाजपा की इतनी हार नहीं हुई है जितनी संघ की हुई है। भाजपा तो पहले से भी ज्यादा गिर गई। इसी रणनीति, गलत नीतियों की वजह से उत्तराखंड में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। उत्तराखंड की विडम्बना देखिए कि वह रमेश पोखरियाल निशंक चुनाव जीत गए जिन्हें भ्रष्ट होने के आरोप में हटाया गया और वह भुवनचन्द खंडूरी चुनाव हार गए जिनकी ईमानदार छवि पर भाजपा ने दाव लगा दिया। इससे तो शायद बेहतर होता कि निशंक को ही बनाए रखते और चुनाव से तीन महीने पहले उठाकर पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया। इस चुनाव में पर्सनेलिटी का बड़ा योगदान रहा है। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिन्दर सिंह आमने-सामने थे, जहां बादल अत्यंत मिलनसार, जनता के दुःख-दर्द में साथ देने वाले हैं वहीं कैप्टन का महाराजा स्टाइल बदला नहीं। उन्होंने वही शाही अन्दाज में चुनाव लड़ा। जब जनता को बादल और अमरिन्दर में से एक को चुनने का समय आया, उन्होंने बादल को प्राथमिकता दी। पंजाब में अकालियों के खिलाफ माहौल था पर कांग्रेस उसका फायदा नहीं उठा सकी। 44 साल में यह पहली बार है कि सत्तारूढ़ पार्टी-गठबंधन फिर से चुनाव जीता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव नतीजे खासकर बहुमत का दावा करने वाली कांग्रेस के लिए बेहद निराशाजनक और चिन्ताजनक है। पार्टी को कहां तो दिग्विजय सिंह जैसे बड़बोले नेता 125 सीटों का दावा करते नहीं थकते थे, कांग्रेस को सिर्प 28 सीटें ही मिल सकीं। अगर लोकसभा चुनाव में 22 सीटें जीतने वाली इस पार्टी का आंकलन था कि इस बिनाह पर उसे 100 सीटें तो मिलनी चाहिए। सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदश में आंधी का दावा किया कुल नौ सीटें ही जीत सकी जो पिछले जीत से भी कम हैं। चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की हद तो तब हो गई जब उसके गढ़ कहे जाने वाले अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में कांग्रेस सभी पांचों सीट हार गई जबकि इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक देने वाले महासचिव राहुल गांधी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाले जिले अमेठी में कांग्रेस पांच में से तीन सीटें गंवा बैठी। अमिता सिंह जैसी दिग्गज अमेठी में हार गईं। तमाम ड्रॉमे करने के बावजूद सलमान खुर्शीद अपनी पत्नी लुइस खुर्शीद की जमानत नहीं बचा सके। चुनाव में अपने बड़बोलेपन के लिए सुर्खियों में बने रहे केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा दरियाबाद चुनावी होड़ में तीसरे पायदान पर रहे। वैसे अगर दिग्गजों की हार की बात करें तो भाजपा का हाल भी कांग्रेस जैसा रहा। सिवाय उमा भारती के चुनावी मैदान में उतरे सभी क्षत्रप चुनाव हार गए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सूर्यप्रताप शाही, पूर्व अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र, विधानमंडल के नेता ओम प्रकाश सिंह तथा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी को पराजय का मुंह देखना पड़ा।
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The Angry Young Man of Congress

- Anil Narendra

We have witnessed many faces of the Congress prince Rahul Gandhi during the Assembly election campaign in Uttar Pradesh. We have seen a mild mannered, calm and quite Rahul Gandhi, who had been sharing food with Dalit families and had been sensitive to their sufferings, but today we are witnessing a different bearded face of Rahul Gndhi dramatically tearing off documents on the stage. With the passage of time, the increasing anger of Rahul Gandhi has not only started surfacing, but his aggressive postures have become sharper. Now, he has even started publicly expressing his anger by tearing off papers on the stage. Perhaps he is trying to convey a message to the youth of UP that 'this uncomplaining attitude of yours will not help you, if you want to survive in the present age, make noise so that your voice could be heard'. It is this posture of his, which has earned the status of an angry young man for him in the Congress Party. Besides being 'the prince' of Congress, Rahul is also the only star campaigner for the Congress for the Assembly elections. In fact, this time whole of the Gandhi Family has thrown its weight in UP elections. Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi and Robert Wadra, all the three have come out in the open. This is something unprecedented for the Gandhi Family. However, Congress is keeping its fingers crossed and waiting for the Rahul magic to work. That is why, with the completion of election-phases in UP, enthusiasm of the Congress is also increasing. The Congress has, even started claiming that elections in UP have now been restricted to Rahul vs others, that is why leaders of SP, BSP and BJP have started targeting Rahul Gandhi in their speeches. It appears that Prince Rahul has taken a vow to take the Congress to the seat of power in UP single-handedly and when he comes across obstacles on his way, he becomes angry. Meanwhile, he has also learnt the politics of cashing on this anger. So, whenever he exhibits aggressiveness, the audience applauds him. It happened during the election meeting at Lucknow, the other day. With slightly grown beard, Rahul Gandhi took mike in his hand at the election meeting at DAV College courtyard and started speaking like a Bollywood hero. Angry Rahul said that both the SP and BSP have been making empty promises in these years, which have made your condition bad to worse. I have in my hand a list of promises made by SP, which promises of electricity, roads, employment, if they come to power. If they fail to provide employment, they promise unemployment allowance at enhanced rate. This is the list, which the SP provided to the people during last elections. You need employment, not a list of promises. That is why I am tearing this list. Then, like a hero, he tore the paper in his hands into many pieces and threw it in the air. This action by Rahul has created a new controversy. BJP President, Nitin Gadkari said that by doing so, Rahul has exhibited his immaturity. It shows that he is still unaware of political nuances. Best comment came from SP President Akhilesh Yadav, who called Rahul's anger a drama and a stunt. Sometimes, he tears papers and sometimes he asks the audience to leave his meeting. I'm afraid; he may not jump off from the stage one day. What effect the anger of Rahul Gandhi will have, will be known only after the counting of the votes.

कांग्रेस के नए एंग्री यंग मैन राहुल गांधी

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 19th February  2012

अनिल नरेन्द्र

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हमने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के कई रूप देख लिए हैं। कहां तो एक शांत-सौम्य चेहरा जो दलितों के घर रोटी-पानी खाकर उनके दर्द को समझने वाला शालीन स्वभाव का था और कहां वह अब दाढ़ी बढ़ाकर फिल्मी अन्दाज में मंच पर कागज फाड़ रहे हैं। वक्त की रफ्तार के साथ राहुल का गुस्सा थोड़ा और बढ़ने के साथ ही न सिर्प दिखने लगा है बल्कि उनके तेवरों की आक्रामकता भी बढ़ गई है। यहां तक कि अब वह मंच से ही कागज फाड़कर गुस्से का सार्वजनिक अहसास भी कराने लगे हैं। शायद वह यूपी के युवाओं को फलसफा देना चाहते हैंö`ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो।' इनके इसी तेवर पर कांग्रेस ने उन्हें `एंग्री यंग मैन' का तमगा पहना दिया है। राहुल कांग्रेस के `युवराज' तो हैं ही साथ-साथ वह कांग्रेस पार्टी के चुनावी अभियान के अकेले सुपर स्टार भी हैं। वैसे इस बार गांधी परिवार ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका व रॉबर्ट वाड्रा सभी इस बार मैदान में आ गए। इतनी ताकत तो गांधी परिवार ने शायद ही पहले कभी झोंकी हो। खैर! कांग्रेस को राहुल के करिश्मे का इंतजार है। यही वजह है कि यूपी में जैसे-जैसे चरणों में चुनाव सम्पन्न हो रहा है, कांग्रेस का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस तो अब दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव अब केवल राहुल बनाम अन्य होकर रह गया है, इसलिए सपा, बसपा से लेकर भाजपा तक के नेता अपने भाषणों में केवल राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। लगता है कि राहुल बाबा ने तो सपना पाल लिया है कि इस चुनाव में कांग्रेस को अपने दम पर सिंहासन तक पहुंचाएंगे और ऐसे में जब उन्हें ज्यादा भव-बाधाएं दिखाई पड़ती हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। अब इस गुस्से को भुनाने की राजनीतिक कला भी उन्होंने सीख ली है। सो, अब वे जब एंग्री युवा लीडर के तेवर दिखाते हैं तो दर्शक खूब तालियां पीटते हैं। कुछ ऐसा ही उस दिन लखनऊ की एक चुनावी सभा में हुआ। डीएवी कॉलेज के प्रांगण में एक चुनावी सभा में, हल्की दाढ़ी उगाए राहुल गांधी ने माइक थामा। इसके बाद वे किसी बॉलीवुड नायक की तरह बोल पड़े। चेहरे पर गुस्से के भाव लेकर वे बोले कि सपा और बसपा ने सालों से केवल वादे किए हैं। हकीकत में कुछ नहीं किया। इसी के चलते आपके हाल बदतर हुए हैं। मेरे हाथ में सपा की चुनावी लिस्ट है। यही कि चुनाव जीते, तो सड़कें देंगे, बिजली देंगे, रोजगार देंगे। यदि रोजगार नहीं दे पाए तो बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता देंगे। यह वही लिस्ट है, जो पिछले चुनाव में भी सपा ने आम लोगों को दी थी। आम लोगों को काम चाहिए वादों की लिस्ट नहीं। ऐसे में सपा की यह लिस्ट फाड़ रहा हूं। यह कहकर उन्होंने हीरोगीरी के अन्दाज में हाथ में लिया कागज फाड़कर नीचे फेंक दिया। राहुल के इस एक्शन पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसा करके राहुल ने अपना बचपना दिखाया है। लगता यही है कि उन्हें अभी राजनीति की समझ नहीं है। सबसे अच्छा कमेंट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का था। अखिलेश ने कहा राहुल का गुस्सा नाटक है और स्टंट है। कभी पर्चा फाड़ते हैं तो कभी श्रोताओं को अपनी सभा से चले जाने को कहते हैं। कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन वह मंच से ही कूद जाएं। राहुल गांधी के यह तेवर क्या रंग खिलाते हैं, इसका तो मतों की गिनती पर ही पता चलेगा।
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