पंजाब में पहली बार 4 दलों में टक्कर

सरहदी सूबे पंजाब में पहली बार चार प्रमुख सियासी दलों के बीच कांटे की टक्कर है। इसके अलावा एक अघोषित पार्टी किसान भी है, जिन्होंने चुनाव को गर्माया हुआ है। खासकर भाजपा को खासा परेशान कर रखा है। सरहद से लगती खडूर साहिब सीट पर असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी सिख समर्थक अमृतपाल सिंह ने आजाद उम्मीदवार ताल ठोकर तनाव बढ़ा दिया है। इसी मिजाज के सिमरनजीत सिंह मान ने भी 1989 में जेल में रहते हुए इस क्षेत्र में चुनाव लड़कर 93.92 प्रतिशत वोटों के साथ एकतरफा जीत दर्ज की थी। इस जीत को अमृतपाल से जोड़कर प्रचारित किया जा रहा है। इस पंथक सीट पर अमृतपाल के नामांकन करने से ज्यादा बैचेनी पंथक जनाधार वाले अकाली दल में है। सुखबीर बादल को बयान देना पड़ा कि अमृतपाल सिंह की रिहाईं के लिए नहीं, बल्कि खुद की रिहाईं के लिए लड़ रहा है। उनका इशारा साफ है कि बंदी सिंह की रिहाईं की लड़ाईं अकाली दल लड़ रहा है। मौजूदा समीकरणों में वुल 13 लोकसभा सीटों में से 5 से 6 सीटों पर कांग्रेस और 4 से 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी मजबूत दिखती है। भाजपा को अपनी परंपरागत सीटें गुरदासपुर और होशियारपुर में भी कड़ी चुनौती मिल रही है। इन दोनों सीटों के अलावा लुधियाना, पटियाला में कांग्रेस से आप चेहरों और फरीदकोट से डेरे के वोटों के सहारे भाजपा मुकाबले में है, लेकिन जीत से अभी दूर है। अकाली दल बठिंडा सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर लड़ रही है। गहमा-गहमी इस कदर है कि कौन कितने वोट ले रहा है, इससे ज्यादा जोर आजमाइश इसे लेकर है कि कौन किसके कितने वोट काट रहा है। नतीजे भी इसी पर टिके हुए है। अकेले चुनाव लड़ रही जाटों की पर्टियां, आप, कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा के चेहरों की तलाश में खासी मुशक्कत करनी पड़ी। अभी तक चुनावी हवा में मतदाताओं के रुख में बड़ा बदलाव दिख रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में बदलाव के नाम पर एक पार्टी (आप) के पास इकट्ठा वोट लोकसभा चुनाव में अपनी-अपनी पार्टियों की ओर लौटता दिख रहा है। इसका ज्यादा फायदा कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस और अकालियों से नाराज होकर वोट आम आदमी पार्टी को चला गया था। वह उसके पास लौटता दिख रहा है। आप सरकार को प्री बिजली का लाभ मिल रहा है लेकिन स्थानीय एंटी एंकम्बेंसी का नुकसान भी हो रहा है। उसके ज्यादातर विधायकों से नाराजगी है, इसलिए लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके 5 मंत्री भी पंसे हुए हैं। आप को हिंदू चेहरे की कमी खल रही थी। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने से उसकी भरपाईं होती दिख रही है। उन्होंने पंजाब में प्रचार शुरू कर दिया है। 2019 में 8 सांसदों वाली कांग्रेस मजबूत चेहरों और वैडर के कारण आगे दिख रही है। भाजपा हिंदू और अकाली गांवों में अपने पंथक वोटों के सहारे हैं। लेकिन इनके सामने संकट यह है कि एक भी सीट ऐसी नहीं है जो पूरी शहरी या गांवों की हों। अब तक ये हिंदू-सिख सांझा के नाम पर लड़ते थे। अलग होने से एक-दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलहाल पहले, दूसरे, तीसरे स्थान के लिए लगातार हवा कर रुख बदल रहा है। 10 सीटों पर चतुष्कोणीय व तीन सीटों पर बसपा का प्रभाव होने से पंचकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। मतदान 1 जून को है। ——अनिल नरेन्

Nehru-Gandhi Family charm vanishes

Anil Narendra

Assembly election results for five States have been disappointing for the Congress Party on the one hand, and on the other these have proved a high voltage shock for the Nehru-Gandhi family. When asked about her reactions, the Congress President Sonia Gandhi told media on Wednesday that wrong selection of candidates and weak Party organization in UP led to the miserable performance of the Party. She said that defeat and victory are the way of life; we have lost Rai Bareilly and Amethi seats earlier also, etc. Meanwhile, her son Rahul Gandhi has accepted the responsibility for Party's election debacle. If it is a normal defeat, then question arises as to why a review is required? If Rahul has taken the responsibility, then the matter almost ends, but the question which was not replied to by Sonia Gandhi, is still there – does this defeat indirectly impact the Nehru-Gandhi family? The Congress has thrown in its present and future in UP. Rahul shouldered the election campaign, whereas the entire Gandhi-Wadra family (including children) entered the fight to save the family fort of Amethi-Rai Bareilly. People have completely rejected Nehru-Gandhi-Wadra family in Uttar Pradesh. Despite Rahul Gandhi's herculean efforts, the Congress has returned to the position of 2007 in UP. On the other hand, in the areas where Priyanka along with her husband and children took the command of the electioneering, the Congress had difficulty in saving its face. Rahul Gandhi organized more than 200 rallies. Sonia Gandhi also addressed many rallies. Party might have been able to secure more seats than 22 Assembly seats in 2007, but if we compare these with the Lok Sabha elections of 2009, then it would be sufficiently worrisome for Congress and Rahul Gandhi himself. The Rahul wave had been totally ineffective in UP and it is a bad omen for the Congress. When the elections in all these five States are being considered as the semi-final for power in the 2014 General Elections, the big jolt, that the Party has received in other States excepting Manipur, is an indication of people's apathy towards the UPA government at the Centre, especially  for the Congress.  Another shock for the Congress is the fact that the young SP leader Akhilesh has outweighed Rahul Gandhi who had been championing the cause of youths.  In fact, it would not be wrong to say that for the present, Mulayam Singh family has outweighed the Nehru-Gandhi family.  Not only the youth would be cause of concern for the Congress, but it would have to worry about Muslim votes, which have gone en masse in favour of Samajwadi Party, whereas the Congress leaders had left no stone unturned to win these votes. The blow to charismatic image of Rahul Gandhi in UP after Bihar, has led to concern in the Party. The UP election results have, however, confirmed that the magic of Nehru-Gandhi family has faded. Rahul had, with great fanfare entered into an alliance with the Rashtriya Lok Dal of Ajit Singh, but it did not prove beneficial to the Party. Performance of the Congress in Amethi-Rai Bareilly, considered to be the stronghold for Nehru-Gandhi family, has been a big blow for the Party, as in the last elections, it had secured 7 out of 10 seats in the area, when Mayawati tsunami had hit the area. This time, loosing all the five assembly seats in the parliamentary constituency of Sonia Gandhi and securing just two seats in the Rahul Gandhi parliamentary constituency and clean sweep in the district Sultanpur are the personal defeats for the Nehru-Gandhi family. Rahul Gandhi had left no stone unturned in the electioneering in the UP Assembly elections. He stayed continuously in UP for 46 days and held 211 rallies and 18 big road shows. No doubt, Rahul Gandhi has accepted the responsibility for this embarrassing defeat, but other Congress leaders, however, are not prepared to accept it as a defeat for the Nehru-Gandhi family. Boastful General Secretary Digvijay Singh has welcomed these results and called these the defeat of corrupt BSP. This is another thing that during the elections, Congress had targeted SP rather than BSP. The Party also lost on the Phulpur Lok Sabha seat  near Allahabad, of Pandit Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi seat of Rai Berreilly, Amethi seat of Sanjay Gandhi and Rajeev Gandhi. It appears that the party organizers got an inkling of Party's weaker position. That is why Priyanka was brought here, but Party failed to open its account in Sonia Gandhi parliamentary constituency. The way the people of the area have rejected the Nehru-Gandhi family, will have far reaching impact on the Centre.

Election results bring more pain than cheer for BJP

Anil Narendra

Assembly elections in all the five States have brought more pain than cheer for the Bharatiya Janata Party. The reason for cheer is the result of Goa Assembly, where BJP and Goa Gomantak Party combined has secured clear majority. BJP, for the first time has claimed majority on its own in this State with beautiful beaches. The real hero of this BJP victory is the former Chief Minister, Parrikar. He was leading the BJP election campaign in the State. I think that securing power with the support of minority is the biggest achievement of BJP. Goa Christians have proved that BJP is not a pariah. The party has won eight seats out of 17 from Christian majority areas. BJP itself fielded 6 Christian candidates and supported two independent candidates and all the eight won. The Party has received the biggest shock in UP. The election results in Uttar Pradesh have proved to be a big blow to Party's hopes of forming RJD government at the Centre in 2014. BJP was viewing its performance in UP Assembly elections as a cornerstone for its success in 2014 General Elections, but the Assembly results have dashed its hopes and it is now more concerned about the 2014 scenario. Once again, the UP is following the path shown by Tamil Nadu, where national parties have almost taken to backstage and their role has become almost irrelevant. In UP elections considered to be election touchstone for BJP and the RSS, all their experiments, on one hand, have been shattered one by one and on the other, a number of their warriors have been grounded. RSS and the Party President Nitin Gadakari had jointly taken up the challenging task of consoling the dissatisfied voters. First, Gadakari, with the support of the RSS, propped up the former RSS Pracharak and former Organiser, Sanjay Joshi in the UP elections, in spite of strong objections from the high-statured leader and Gujarat Chief Minister, Narendra Modi. Secondly, in spite of stiff opposition from all party leaders, Gadakari admitted the ousted BSP leaders Babu Singh Kushwaha and Badshah Singh in the Party. In view of increasing opposition, he suspended the membership of Babu Singh Kushwaha, but not only kept the other corrupt leader, Badshah Singh in the Party, but made him party candidate from the Mahoba seat. Except Uma Bharati, all the BJP experiments with Bundelkhand proved unsuccessful. He restricted firebrand leaders like Varun Gandhi and Yogi Adityanath to their constituencies to stop the polarization of Muslim votes, and no effort was made to placate Narendra Modi considered to the face of Hinduism, who was invited to join the BJP election campaign, but who was not happy with the situation. In spite of all efforts, Party not only failed to stop the polarization of Muslim votes, but instead it lost its traditional voters, resulting in its failure to re-enact the 2007 performance, but its performance this time was miserably poor. This is the first occasion after the demolition of disputed structure in Ayodhya on 6^th December 1992 that the BJP candidate Lallu Singh lost to Tej Narayan Pandey alias Pawan Pandey of SP. Lallu Singh has been winning this seat since 1991. Candidates for UP were also decided by RSS, Gadkari and Joshi. They fielded such weak candidates, who not only brought disgrace to the Party, but it was ousted from the race and was relegated to the fourth place and most of its candidates were unable to save their deposits. One hundred twenty two such candidates were defeated who failed to secure their place even in the four-cornered fight. The BJP President Nitin Gadakari had made comprehensive preparations to effect change in UP. He did several new experiments instead of sticking to the traditional attitude and not only this, Gadakari & Co conducted a separate survey for selection of best candidates. In the situation emerging after the elections, it came fourth with 122 candidates and most of them had to fight to save their deposit. There were a number of candidates, who were struggling hard even to get 5,000 votes. In UP, the BJP has been put on margin and responsibility for such a debacle rests on RSS and leaders like Nitin Gadakari and Sanjay Joshi.

नेहरू-गांधी परिवार का हवाई करिश्मा हवा-हवाई हो गया

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 10 March 2012

अनिल नरेन्द्र

पांच राज्यों के चुनाव परिणाम जहां कांग्रेस पार्टी के लिए निराशाजनक हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम नेहरू-गांधी परिवार के लिए बहुत बड़ा व्यक्तिगत झटका है। जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो बुधवार को दिल्ली में मीडिया को उन्होंने कहा कि यूपी में उम्मीदवारों का गलत चयन और उत्तर प्रदेश में कमजोर संगठन पार्टी के खराब प्रदर्शन का कारण बना। उन्होंने कहाöहार-जीत तो होती रहती है, हम रायबरेली और अमेठी में पहले भी हारे हैं इत्यादि-इत्यादि। उधर सुपुत्र राहुल गांधी ने हार की सारी जिम्मेदारी ले ली। अगर यह हार सामान्य है तो प्रश्न उठता है कि समीक्षा की जरूरत क्या है? वैसे भी जब राहुल ने जिम्मेदारी ले ली है तो मामला खत्म-सा है पर जिस बात का सोनिया ने जवाब नहीं दिया वह है कि क्या यह हार नेहरू-गांधी परिवार पर सीधी आंच नहीं लाती? कांग्रेस ने वर्तमान और भविष्य सब कुछ उत्तर प्रदेश में झोंक दिया। राहुल ने पूरे प्रदेश का अभियान अपने कंधों पर ढोया तो अमेठी-रायबरेली का घरेलू किला बचाने के लिए पूरा गांधी-वाड्रा परिवार (बच्चे भी शामिल) मैदान में उतर गए। उत्तर प्रदेश की जनता ने नेहरू-गांधी वाड्रा परिवार को सिरे से खारिज कर दिया। राहुल के भागीरथी प्रयासों के बावजूद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2007 की हालत में ही पहुंच गई है, वहीं प्रियंका ने जिन इलाकों में अपने पति और बच्चों के साथ प्रचार की कमान संभाली वहां तो कांग्रेस के लिए इज्जत बचानी भी मुश्किल हो गई। राहुल गांधी ने 200 से अधिक रैलियां की। सोनिया गांधी ने भी कई रैलियां की। वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव की 22 सीटों की तुलना में पार्टी को भले ही ज्यादा सीटें मिली हों पर यदि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव को देखें तो यह कांग्रेस और स्वयं राहुल गांधी को परेशान करने के लिए काफी होगा। राहुल लहर का असर न होना कांग्रेस के लिए अशुभ संकेत है। ऐसे में जबकि इन पांच राज्यों के चुनाव को वर्ष 2014 के सत्ता के सिंहासन का सेमीफाइल कहा जा रहा था तो मणिपुर को छोड़कर अन्य जगह पार्टी को झटका लगना इस बात का संकेत है कि केंद्र की यूपीए सरकार विशेषकर कांग्रेस को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। गांधी परिवार के लिए एक झटका यह भी है कि युवाओं की बात करने वाले राहुल गांधी पर सपा के युवा नेता अखिलेश यादव भारी पड़े। देखा जाए तो यह कहना गलत न होगा कि फिलहाल तो नेहरू-गांधी परिवार पर मुलायम यादव परिवार भारी पड़ा। कांग्रेस के लिए चिन्ता की बात केवल युवा ही नहीं होगी बल्कि जिन मुस्लिमों के मतों को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेसी नेताओं ने दिन-रात एक किए, उसकी भी बड़ी संख्या ने कांग्रेस की जगह सपा को चुना। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में राहुल की करिश्माई छवि को झटका लगना पार्टी के अन्दर चिन्ता का विषय बन गया था। अब उत्तर प्रदेश के परिणामों ने तो इस पर मोहर लगा दी कि नेहरू-गांधी परिवार का जादू समाप्त हो गया है। राहुल ने बड़ी धूमधाम से अजीत सिंह की रालोद से गठबंधन किया था। इस गठबंधन से उलटा पार्टी को नुकसान ही हुआ। पार्टी के लिए नेहरू-गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले अमेठी-रायबरेली में कांग्रेस का प्रदर्शन इस लिहाज से बड़ा झटका है कि पिछले चुनावों में जब मायावती की आंधी चली थी तब भी इस क्षेत्र से पार्टी ने 10 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली की पांचों विधानसभा सीटें हारना और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में मात्र दो सीटें जीतना तथा सुल्तानपुर जिले में पार्टी का सूपड़ा साफ होना नेहरू-गांधी परिवार की व्यक्तिगत हार है। राहुल गांधी ने दिन-रात एक कर दिया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में लगातार 46 दिन रुककर 211 रैलियां और 18 बड़े रोड शो किए। इस शर्मनाक परिणाम की बेशक राहुल गांधी ने जिम्मेदारी ले ली हो लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता इसे गांधी परिवार की हार मानने को तैयार नहीं हैं। बड़बोले महासचिव दिग्विजय सिंह ने इन नतीजों पर खुशी जताई और कहा कि भ्रष्टाचारी बसपा की हार हुई है। यह बात अलग है कि चुनाव के दौरान कांग्रेस के मुख्य निशाने पर बसपा से ज्यादा सपा थी। जिस इलाहाबाद के पास फूलपुर से पंडित जवाहर लाल नेहरू, रायबरेली से इन्दिरा गांधी, अमेठी से संजय गांधी और राजीव गांधी लोकसभा में पहुंचते रहे वहां से भी पार्टी विफल रही। लगता है कि पार्टी की हिलती चूलों की भनक पार्टी प्रबंधकों को पहले से ही लग गई थी। इसीलिए यहां पर प्रियंका को उतारा लेकिन सोनिया के संसदीय क्षेत्र में पार्टी का खाता तक नहीं खुला। प्रदेश की जनता ने गांधी परिवार के हवाई करिश्में को जिस तरह से नकारा है, उसके केंद्र तक में खासे प्रभाव पड़ेंगे।
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भाजपा के लिए परिणाम ज्यादा गम और कम खुशी लेकर आए हैं

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 10 March 2012

अनिल नरेन्द्र

 भारतीय जनता पार्टी के लिए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव थोड़ी खुशी और ज्यादा गम लाए हैं। खुशी की वजह है गोवा परिणाम। गोवा में भाजपा और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। भाजपा ने पहली बार खूबसूरत तटों वाले इस राज्य में 21 सीटें जीतकर अकेले अपने दमखम से बहुमत हासिल किया। गोवा में भाजपा की इस जीत के असल नायक पूर्व मुख्यमंत्री पार्रिकर हैं। चुनावी कमान उन्हीं के हाथों में थी। गोवा में मेरी राय में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भाजपा की यह है कि उसने अल्पसंख्यकों के समर्थन से सत्ता पाई। गोवा के ईसाइयों ने यह साबित कर दिया कि भाजपा अछूती नहीं है। दक्षिण गोवा की 17 में से 8 सीटें पार्टी उन क्षेत्रों से जीते हैं जहां ईसाई बहुमत है। भाजपा ने खुद 6 ईसाई उम्मीदवार खड़े किए थे और 2 निर्दलीयों का समर्थन किया था। सभी आठों जीते। पार्टी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम भाजपा को 2014 में केंद्र में राजग सरकार बनाने की उम्मीदों पर बड़ा झटका साबित हुए। भाजपा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में रोपे गए बीज से केंद्र में 2014 के लोकसभा चुनावों में सफलता का अनुमान लगा रही थी, लेकिन परिणाम आए उससे निराशा और चिन्ता ही हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश फिर एक बार तमिलनाडु की राह पर चला गया है जहां राष्ट्रीय दल की भूमिका अप्रासंगिक-सी हो गई है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चुनावी प्रयोगशाला बने यूपी चुनावों में जहां एक-एक करके सभी प्रयोगों को धराशायी कर दिया वहीं पार्टी के कई दिग्गजों को धूल चटाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। रूठे मतदाताओं को मनाने का जिम्मा राष्ट्रीय स्वयं संघ और अध्यक्ष नितिन गडकरी ने मिलकर उठाया। सबसे पहले गडकरी ने संघ के समर्थन की बदौलत पार्टी के कद्दावर नेता और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरोध के बावजूद संघ के प्रचार रहे पूर्व संगठन मंत्री संजय जोशी को यूपी के चुनावों में सक्रिय किया। दूसरा गडकरी ने सभी पार्टी नेताओ के विरोध के बावजूद बसपा से निष्कासित बाबू सिंह कुशवाहा और बादशाह सिंह को पार्टी में शामिल किया। बढ़ते विरोध के चलते कुशवाहा की सदस्यता को तो निलंबित कर दिया लेकिन भ्रष्टाचार के दूसरे आरोपी बादशाह सिंह को पार्टी में बनाए रखा बल्कि उनको महोबा से चुनाव मैदान में उतार दिया। पार्टी ने बुंदेलखंड को लेकर जितने भी प्रयोग किए सिवाय उसमें एकमात्र उमा भारती के अलावा कोई सफल नहीं हो सका। मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण को रोकने के लिए अपने सभी फायर ब्रांड नेताओं वरुण गांधी, योगी आदित्यनाथ को जहां अपने क्षेत्र तक सीमित कर दिया वहीं दूसरी तरफ हिन्दुवादी चेहरा माने जाने वाले नरेन्द्र मोदी को न्यौता तो भेजा लेकिन जब उनकी नाराजगी जाहिर हुई तो उन्हें मनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। पार्टी के सभी प्रयासों के बाद भी पार्टी मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण करने से तो न रोक सकी बल्कि वह अपने इस प्रयास में अपने परम्परागत मतदाताओं का भी वोट गंवा बैठे, जिसके चलते पार्टी 2007 के प्रदर्शन को दोहराना तो दूर रहा, उससे भी कम हो गई। अयोध्या में 6 दिसम्बर 1992 को विवादित ढांचे गिरने के बाद यह पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लल्लू सिंह सपा के तेज नारायण पांडे उर्प पवन पांडे से हार गया। लल्लू सिंह 1991 से लगातार यह सीट जीतते आ रहे थे। उत्तर प्रदेश के लिए उम्मीदवारों का चयन भी संघ, गडकरी और संजय जोशी ने किया। इन्होंने ऐसे फिसड्डी उम्मीदवार खड़े किए जिन्होंने न केवल पार्टी की भद्द पिटवाई बल्कि यह संघर्ष में न आकर चौथे स्थान पर रहे जहां भी ज्यादातर ने जमानत तक गंवा दी। 122 ऐसे प्रत्याशी हारे हैं जो चतुष्कोणीय लड़ाई में भी जगह नहीं बना सके। भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने यूपी के अन्दर बदलाव के लिए लम्बी तैयारी की थी। पार्टी के अन्दर के पुराने परम्परावादी रवैये के बजाय कई नए प्रयोग किए और यही नहीं, गडकरी एण्ड कम्पनी ने अलग सर्वेक्षण कराया जिससे कि अव्वल प्रत्याशी चयन हो सके। चुनाव बाद जो स्थिति बनी है उसमें भाजपा के चौथे स्थान पर करीब 122 प्रत्याशी रहे जिनमें से ज्यादातर अपनी जमानत बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। कई प्रत्याशी तो ऐसे थे जिनको 5000 वोट लाने के लाले पड़ गए। उत्तर प्रदेश में भाजपा हाशिये पर चली गई और इसके लिए जिम्मेदार हैं संघ, नितिन गडकरी और संजय जोशी सरीखे के नेता।
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For last 37 days, Punjab and Uttarakhand administrations rendered inactive

- Anil Narendra

Election Commission of India, through its decision, has rendered the State administrations of Punjab and Uttarakhand inactive for more than a month. Election code of conduct is still effective in these States, though polling process has been completed in both the States. The code of conduct would be effective till 6th March, the date of counting of the votes. A Punjab bureaucrat commented, there is no work for us and we are just passing the time by viewing television. Elections in Punjab, Uttarakhand and Manipur have been completed, but no body knows who runs the State? Who is the Chief Minister or Chief Electoral Officer or Chief Election Commissioner (Delhi)? The irony is that, had the Election Commission given a bit of thought, this situation could have been averted. If polling in Punjab and Uttarakhand would have been held on 3rd March and results declared on 6th March, the state of uncertainty could have been avoided. It can be asked, as to what was the compulsion, which led to the administrations in these States making completely inactive. The Election Commission may argue that it wanted to hold elections at the earliest, as election dates are decided keeping a number of factors under consideration. For example, suggestions of political parties are to be kept under consideration. Then, factors like weather, school examinations, holidays, festivals etc are also considered, while finalizing elections arrangements in States. An Akali Dal leader said that we were expecting polling between 10 to 15 February, but when polling date was declared as 30th January, we were a little baffled. Last two State Assembly elections were held on 13th February in 2002 and 2007. In the election history of Uttarakhand, elections were held for the first time during the period of severe cold and snowfall in the hilly region of the State. There have been two Assembly elections in the State in 2002 and 2007, since its inception. The elections in 2002 were held on 14th February and results were declared 24th February. Similarly, 2007 elections were held on 21st February, whereas results were announced after six days on 27th February. According to EC officials the Chief Minister has still not expressd his desire to relax the code of conduct. No doubt, at present, the Chief Minister is working as a caretaker CM and he neither can transfer any officer nor can he ask for explanation, in real sense. This is also one of the reasons that bureaucrats do not take the CM seriously, because they are not sure of CM coming to power again. Uttarakhand Chief Minister, Bhuvan Chandra Khanduri had objected to the election dates decided by the Election Commission, but the EC ignored his objections. This could have been avoided, had the polling in both these States been held a few days earlier to the dates of announcement of results. The political parties are explaining this decision of Election Commission according to their different point of views. Akali-BJP say that the Chief Elections Commissioner has taken this decision to please the Congress so that he could be adjusted somewhere after his retirement.

पंजाब और उत्तराखंड में 37 दिनों के लिए सरकार, प्रशासन ठप

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 7th February  2012

अनिल नरेन्द्र

भारत के चुनाव आयोग ने अपने एक फैसले से पंजाब और उत्तराखंड राज्यों के प्रशासन को एक महीने से ज्यादा समय तक के लिए पंगु बना दिया है। हालांकि दोनों राज्यों में मतदान हो चुका है पर चुनाव आचार संहिता अभी भी लागू है। यह आचार संहिता 37 दिन के लिए यानि कि 6 मार्च तक लागू रहेगी जब तक मतगणना होगी। एक पंजाब के नौकरशाह की टिप्पणी थी कि हम तो अपना सारा समय टीवी देखकर गुजार रहे हैं, काम तो कोई है नहीं। पंजाब और उत्तराखंड व मणिपुर तीनों राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और किसी को सही से पता नहीं कि राज्य का मालिक कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, चीफ इलैक्टोरल ऑफिसर या मुख्य चुनाव आयुक्त (दिल्ली), कौन है जिसके आदेशों पर राज्य का प्रशासन चले? विडम्बना यह है कि यह स्थिति उत्पन्न होने से बचा जा सकता अगर चुनाव आयोग थोड़ा-सा भी ध्यान देता। अगर पंजाब, उत्तराखंड में चुनाव 3 मार्च को होते और परिणाम 6 मार्च को आता तो इस अनिश्चित स्थिति से बचा जा सकता था। सवाल यह पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन-सी मजबूरी थी जिसकी वजह से राज्यों के प्रशासन को पूरी तरह ठप कर दिया गया। चुनाव आयोग बेशक यह दलील दे कि हम वहां जल्दी चुनाव करवाना चाहते थे क्योंकि चुनाव की तिथियों को बहुत-सी बातों को देखकर ही तय किया जाता है। उदाहरण के तौर पर राजनीतिक दलों की राय। दूसरे राज्यों में चुनाव के प्रबंधों को देखकर, मौसम, स्कूल परीक्षाएं, छुट्टियां, त्यौहार इत्यादि-इत्यादि। अकाली दल के एक नेता का कहना है कि हम थोड़ा हैरान जरूर हुए जब 30 जनवरी को पोलिंग की तिथि की घोषणा हुई, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव 10 से 15 फरवरी के बीच होंगे। क्योंकि पिछले दो विधानसभा चुनाव 2002 और 2007 में 13 फरवरी को चुनाव हुए थे। उत्तराखंड के चुनावी इतिहास में यह पहली बार था जब चुनाव ऐसे समय हुए जब राज्य में कड़ाके की ठंड थी, पहाड़ी इलाकों में बर्प पड़ी हुई थी। राज्य बनने के बाद 2002 और 2007 में दो बार विधानसभा चुनाव हुए। 2002 में चुनाव 14 फरवरी को हुए थे और परिणाम 24 फरवरी को घोषित कर दिए गए थे। इसी तरह 2007 में चुनाव 21 फरवरी को हुए थे और 6 दिन बाद परिणाम 27 फरवरी को घोषित कर दिए गए थे। चुनाव आयोग अधिकारियों ने कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री ने आचार संहिता को रिलैक्स करने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की है। बेशक मुख्यमंत्री अभी भी केयरटेकर मुख्यमंत्री हैं पर वह किसी भी अधिकारी की ट्रांसफर नहीं कर सकता, न ही सही मायनों में जवाबतलबी कर सकता है। नौकरशाह इसलिए भी मुख्यमंत्री को गम्भीरता से नहीं लेते क्योंकि वह कहते हैं कि पता नहीं कि यह दोबारा सत्ता में आए भी या नहीं? उत्तराखंड मुख्यमंत्री भुवन चन्द्र खंडूरी ने चुनाव आयोग द्वारा तय की गई चुनाव डेट पर ऐतराज किया था पर चुनाव आयोग ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इस स्थिति से बचा जा सकता था अगर इन दोनों राज्यों में चुनाव परिणाम आने से कुछ दिन पहले होते। राजनीतिक दल अपने-अपने हिसाब से चुनाव आयोग के इस फैसले का मतलब निकाल रहे हैं। अकाली-भाजपा का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कांग्रेस को खुश करने के लिए यह किया ताकि पार्टी उनको रिटायरमेंट के बाद कहीं न कहीं एडजस्ट कर दे।
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भारी मतदान वोटरों में जागरुकता का प्रतीक है

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 3rd February  2012

अनिल नरेन्द्र

पांच राज्यों के लिए विधानसभा के गठन की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में मतदान सम्पन्न हो चुका है। इन तीनों राज्यों में हुए मतदान से जहां हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती मिलती है वहीं चुनाव आयोग को इसका संतोष होगा कि इन राज्यों में नाममात्र हिंसा के न केवल चुनाव सम्पन्न हुआ बल्कि इनमें भारी मतदान भी हुआ। मणिपुर में मतदान का प्रतिशत हमेशा ऊपर रहा है। यही 80 फीसदी वोट पड़ना असामान्य भले न हो पर ध्यान देने की बात है कि कुछ आतंकवादी संगठनों की सक्रियता बेअसर रही। जनता ने बुलैट की जगह बैलट को प्राथमिकता दी। पंजाब और उत्तराखंड में दोनों में मतदान का प्रतिशत 77 और 70 रहा। अब उम्मीद यही है कि उत्तर प्रदेश में भी यही ट्रेड जारी रहेगा। उत्तराखंड में 2007 में 63.72 प्रतिशत वोट पड़ा था। आमतौर पर माना जाता है कि भारी मतदान का मतलब सत्ता विरोधी लहर। यह भी कहा जाता है कि वहां की जनता ने सत्ता परिवर्तन के नाम पर अधिक संख्या में वोट दिए पर हमारा मानना है कि भारी मतदान होने से कोई अनुमान लगाना ठीक नहीं होता। कभी-कभी यह भी होता है कि सत्तारूढ़ दल अपने वोट डलवा लेता है। पंजाब में इस बार 77 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ है। कई सीटों पर तो यह 85 प्रतिशत का आंकड़ा भी छू गया। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के हलके लांबी में 85 प्रतिशत जबकि मलेरकोटला में 88 प्रतिशत मतदान हुआ। इतने मतदान के कोई अर्थ निकालना पंजाब में बेहद मुश्किल सौदा है। पिछले चार विधानसभा चुनावों के आंकड़े देखें तो यह कहना कठिन है कि किस दल की सरकार मार्च में बनेगी। 2007 में बीते विधानसभा चुनाव के दौरान सूबे में 75.45 प्रतिशत मतदान हुआ था और अकाली-भाजपा गठबंधन सत्ता में आया था। उस समय 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा में अकाली दल को 49 और उसकी सहयोगी भाजपा को 19 सीटें मिली थीं। कांग्रेस को तब 44 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। तीनों राज्यों में भारी मतदान से साफ है कि वोट की ताकत नोट से ज्यादा है। इतने भारी मतदान का एक मतलब यह निकाला जा सकता है कि मतदाताओं में अपने अधिकार और लोकतंत्र के प्रति सजगता बढ़ी है। वे अपने हक का इस्तेमाल करने आगे आए हैं। जनतंत्र के पहियों को रफ्तार देने में उनकी भागीदारी स्वस्थ लोकतंत्र की नींव मजबूत करेगी। वोट की ताकत क्या है यह बताने में अन्ना हजारे, मीडिया और सूचना तंत्र के दूसरे आयामों की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। अन्ना हजारे की मुहिम कम से कम मतदान बढ़ाने में जरूर असर दिखा रही है। एक जमाना था जब वोट का मतलब नेता तक सीमित होता था। राजनीतिक दल वोटर को घर से उसकी जी-हुजूरी करते हुए मतदान केंद्र तक के लिए घोड़ागाड़ी, रिक्शा का इंतजाम करते थे। वोट की पर्ची हाथ जोड़कर उसके घर पहुंचा देते थे। दोनों हाथ जोड़कर कहते थेöहमारा ख्याल रखना, साडी इज्जत त्वाडे हथ है। लेकिन अब वोटर जागरूक हो गया है। वोटर ने नेता की बानगी को तोलकर वोट का फैसला अपने बूते पर करने की जो पहल की है उसका स्वागत है। कुल मिलाकर मतदान में इस बार नई व अद्भुत स्फूर्ति देखने को मिली है जो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है।
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पंजाब विधानसभा चुनाव ः कैप्टन का पलड़ा भारी

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Published on 26th January  2012

अनिल नरेन्द्र

पंजाब विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल करीब आ गए हैं। चुनाव से पहले के इस अंतिम सप्ताह में सियासी लड़ाई बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस बनाम अकाली-भाजपा गठबंधन में से कौन अगले पांच साल पंजाब की गद्दी सम्भालेगा, जल्द तय हो जाएगा। इस बार पंजाब चुनाव में विदेशों में रहने वाले पंजाबी प्रवासी भी गहरी रुचि ले रहे हैं। राज्य के दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस व अकाली दल के पक्ष में यह प्रवासी भारतीय जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं। पंजाब के अखबारों में बाकायदा इन पार्टियों के पक्ष में विज्ञापन देकर प्रचार किया जा रहा है। अमेरिका में बसे पंजाबी प्रवासियों का इस चुनाव में इतनी दिलचस्पी लेने के पीछे एक कारण है अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर पर अमेरिकी टेलीविजन शो के होस्ट जेम लेनो द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी। अमेरिका में एनबीसी चैनल पर चल रहे लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम द टूनाइट शो में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तस्वीर दिखाते हुए जेम लेनो ने कहा था कि यह अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार मिट रोमनी के लिए गर्मी के लिहाज से सम्भावित ठिकाना है। दुनियाभर के हमारे सिख भाइयों को लेनो की इस अपमानजनक टिप्पणी पर गुस्सा स्वाभाविक ही है। भारत सरकार ने इस पर सख्त आपत्ति की है। इस मुद्दे पर सारे सिख एक हैं, जो देश में हैं या दुनिया के किसी कोने में हैं। खैर! हम बात कर रहे थे पंजाब विधानसभा चुनाव की। पंजाब के मतदाता 30 जनवरी को 117 विधानसभा सीटों के लिए वोट डलेंगे। सभी राजनीतिक दल अंदरूनी मार से जूझ रहे हैं। कांग्रेस राज्य की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ रही है वहीं सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी भी सभी स्टेटों पर खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी 110, पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब 91, सीपीएम 9 और सीपीआई 14 पर लड़ रहे हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस व अकाली-भाजपा में है। पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के लिए पंजाब का चुनाव जिताने का सारा दारोमदार कैप्टन अमरिन्दर सिंह के कंधों पर है। वह न केवल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं बल्कि भावी मुख्यमंत्री भी हैं। अगर पंजाब में कांग्रेस सत्ता में आती है तो कैप्टन ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। कैप्टन इन दिनों आत्मविश्वास से भरे हुए बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकाली-भाजपा सरकार स्वतंत्रता के बाद से पंजाब में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने इन चुनावों में अकालियों का भ्रष्टाचार पर असहनशीलता का दावा करने को सबसे बड़ा मजाक करार दिया। कैप्टन का दावा है कि वह 117 सीटों वाली विधानसभा में कम से कम 70 सीटें जीत रहे हैं। वहीं अकाली दल की कमान थामे सुखबीर बादल दावा कर रहे हैं कि उनकी ही सरकार बनेगी। हर राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार जाति, धर्म और बिरादरी के वोट पक्के करने में पूरा जोर लगा रहा है। पंजाब में मालवा क्षेत्र का खासा प्रभाव है। यहां करीब 40 विधानसभा सीटें हैं और यही अकाली दल का गढ़ माना जाता है। हालांकि 2007 में यहां शिरोमणि अकाली दल को भारी झटका लगा था। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक श्री कांशीराम पंजाब के ही थे और यहां दलितों की आबादी भी 30 प्रतिशत है और उनकी आर्थिक स्थिति भी दूसरे राज्यों के दलितों से बेहतर है पर पार्टी यहां अपने पांव जमा नहीं सकी। स्टार-न्यूज-नेलसन ने एक ताजा चुनाव पूर्व सर्वे किया है। सर्वे के अनुसार कांग्रेस 63 सीटें जीत रही है जबकि अकाली-भाजपा गठबंधन को 53 सीटों से संतुष्ट होना पड़ेगा। तीसरे मोर्चे में सर्वे के मुताबिक पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब (मनप्रीत बादल) केवल अपनी ही सीट निकालने में कामयाब होंगे पर यह सर्वेक्षण गलत भी हो जाते हैं। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि कैप्टन का पलड़ा भारी लग रहा है।

पंजाब विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल करीब आ गए हैं। चुनाव से पहले के इस अंतिम सप्ताह में सियासी लड़ाई बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस बनाम अकाली-भाजपा गठबंधन में से कौन अगले पांच साल पंजाब की गद्दी सम्भालेगा, जल्द तय हो जाएगा। इस बार पंजाब चुनाव में विदेशों में रहने वाले पंजाबी प्रवासी भी गहरी रुचि ले रहे हैं। राज्य के दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस व अकाली दल के पक्ष में यह प्रवासी भारतीय जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं। पंजाब के अखबारों में बाकायदा इन पार्टियों के पक्ष में विज्ञापन देकर प्रचार किया जा रहा है। अमेरिका में बसे पंजाबी प्रवासियों का इस चुनाव में इतनी दिलचस्पी लेने के पीछे एक कारण है अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर पर अमेरिकी टेलीविजन शो के होस्ट जेम लेनो द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी। अमेरिका में एनबीसी चैनल पर चल रहे लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम द टूनाइट शो में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तस्वीर दिखाते हुए जेम लेनो ने कहा था कि यह अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार मिट रोमनी के लिए गर्मी के लिहाज से सम्भावित ठिकाना है। दुनियाभर के हमारे सिख भाइयों को लेनो की इस अपमानजनक टिप्पणी पर गुस्सा स्वाभाविक ही है। भारत सरकार ने इस पर सख्त आपत्ति की है। इस मुद्दे पर सारे सिख एक हैं, जो देश में हैं या दुनिया के किसी कोने में हैं। खैर! हम बात कर रहे थे पंजाब विधानसभा चुनाव की। पंजाब के मतदाता 30 जनवरी को 117 विधानसभा सीटों के लिए वोट डलेंगे। सभी राजनीतिक दल अंदरूनी मार से जूझ रहे हैं। कांग्रेस राज्य की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ रही है वहीं सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी भी सभी स्टेटों पर खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी 110, पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब 91, सीपीएम 9 और सीपीआई 14 पर लड़ रहे हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस व अकाली-भाजपा में है। पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के लिए पंजाब का चुनाव जिताने का सारा दारोमदार कैप्टन अमरिन्दर सिंह के कंधों पर है। वह न केवल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं बल्कि भावी मुख्यमंत्री भी हैं। अगर पंजाब में कांग्रेस सत्ता में आती है तो कैप्टन ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। कैप्टन इन दिनों आत्मविश्वास से भरे हुए बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकाली-भाजपा सरकार स्वतंत्रता के बाद से पंजाब में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने इन चुनावों में अकालियों का भ्रष्टाचार पर असहनशीलता का दावा करने को सबसे बड़ा मजाक करार दिया। कैप्टन का दावा है कि वह 117 सीटों वाली विधानसभा में कम से कम 70 सीटें जीत रहे हैं। वहीं अकाली दल की कमान थामे सुखबीर बादल दावा कर रहे हैं कि उनकी ही सरकार बनेगी। हर राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार जाति, धर्म और बिरादरी के वोट पक्के करने में पूरा जोर लगा रहा है। पंजाब में मालवा क्षेत्र का खासा प्रभाव है। यहां करीब 40 विधानसभा सीटें हैं और यही अकाली दल का गढ़ माना जाता है। हालांकि 2007 में यहां शिरोमणि अकाली दल को भारी झटका लगा था। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक श्री कांशीराम पंजाब के ही थे और यहां दलितों की आबादी भी 30 प्रतिशत है और उनकी आर्थिक स्थिति भी दूसरे राज्यों के दलितों से बेहतर है पर पार्टी यहां अपने पांव जमा नहीं सकी। स्टार-न्यूज-नेलसन ने एक ताजा चुनाव पूर्व सर्वे किया है। सर्वे के अनुसार कांग्रेस 63 सीटें जीत रही है जबकि अकाली-भाजपा गठबंधन को 53 सीटों से संतुष्ट होना पड़ेगा। तीसरे मोर्चे में सर्वे के मुताबिक पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब (मनप्रीत बादल) केवल अपनी ही सीट निकालने में कामयाब होंगे पर यह सर्वेक्षण गलत भी हो जाते हैं। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि कैप्टन का पलड़ा भारी लग रहा है।
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पंजाब में कांटे की टक्कर में तीसरे मोर्चे की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है

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Published on 20th January  2012

अनिल नरेन्द्र

पंजाब के उप मुख्यमंत्री व शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने फजिल्का मे एक मीटिंग को संबोधित करते हुए वर्परों व नेताओं को हिदायत दी कि वे अकाली-भाजपा गठबंधन के उम्मीदवारों का पूरा समर्थन करें। गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन न करने वालों को पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। वे रविवार को फजिल्का में भाजपा उम्मीदवार व परिवहन मंत्री सुरजीत के समर्थन में रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साथ ही आजाद पत्याशियों को भी चेतावनी दी और कहा कि जो आजाद पत्याशी वर्परों को धमकाएंगे उनसे पंजाब पुलिस व मैं खुद निपटना जानता हूं। बादल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह डे ड्रीम सिड्रोंम (दिन में सपने देखना) से पीड़ित हैं। इसलिए वह शिअद-भाजपा को 33 सीटें तक सीमित करने और कांग्रेस के खाते में 75 सीटें आने का दावा कर रहे हैं। लगता है कि कैप्टन को दिन में सपने देखने की बीमारी है। उन्होंने कहा कि 2002 में पंजाब में जब कांग्रेस की लहर थी तब भी अकाली-भाजपा गठबंधन को 48 सीटें मिली थी, अब तो हालात बिल्कुल उल्टे हैं।
पंजाब के मतदाता 30 जनवरी को 117 विधानसभा सीटों के लिए मतदान करेंगे लेकिन कौन सी पार्टी या गठबंधन सरकार बनाएगी, इस बाबत न तो सत्तारूढ़ शिरोमणी अकाली दल-भाजपा गठबंधन आश्वस्त है और न ही कांग्रेस। पचास साल पहले 1966 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद से पंजाब सूबे की आवाम ने किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार जिताकर पंजाब में शासन की कमान नहीं सौंपी है। पंजाब का राजनीतिक माहौल उसके पड़ोसी हरियाणा से मेल नहीं खाता क्योंकि हरियाणा आया राम-गया राम के कारण पूरे मुल्क में बदनाम हो चुका है। वहां सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त का माहौल नहीं है। चाहे कांग्रेस हो या अकाली गठबंधन हो। कुछ लोगों का कहना है कि इस बार पंजाब में अकालियों की चुनावी नैया भाजपा के भरोसे है। राज्य में भाजपा की हालत काफी पतली है। अगर पार्टी पिछली बार की तुलना में आधी सीटें भी जीत पाने में कामयाब रहती है तो अकाली गठबंधन की सरकार बन सकती है। वैसे राज्य में भ्रष्टाचार, कालाधन या लोकपाल चुनावी मुद्दा नहीं बन पाए हैं। नवीनतम आकलन के मुताबिक कांग्रेस के साथ अकाली-भाजपा गठबंधन की कांटे की टक्कर है। अगर भाजपा को 10 सीटें भी हासिल हो गई तो गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में जा सकता है। पिछली बार भाजपा को 19 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार एक अन्य फैक्टर तीसरा मोर्चा भी होगा जिसे साझा मोर्चा का नाम दिया गया है। अकाली-भाजपा गठबंधन और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए पंजाब के पूर्व वित्तमंत्री मनपीत बादल एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत बन गए हैं, जिन्हें वे अनचाहे अपने कंधों पर लादे अपना-अपना राजनीतिक समीकरण बना रहे हैं। मनपीत बादल पकाश सिंह बादल के भतीजे हैं और सुखबीर के चचेरे भाई, उन्हें अक्टूबर 2010 में वित्तमंत्री व शिरोमणी अकाली दल से बर्खास्त कर दिया गया तो उन्होंने अपनी पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब का गठन किया और तब से वह चुनावी रणनीति में लगे हुए हैं। इस साझा मोर्चे मे पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब, वामपंथी दल व कुछ छोटे दल शामिल हैं। साझा मोर्चे ने सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवार भी उतारे हैं। गौरतलब है कि पंजाब में अभी तक न तो बहुजन समाज पार्टी व न ही वामपंथी मुख्य राजनीतिक दलों का खेल बिगाड़ सके। बसपा के जनक कांशीराम पंजाब के ही थे और यहां दलितों की आबादी करीब 30 पतिशत है। बहरहाल, माकपा और भाकपा भी साझा मोर्चे में हैं। साझा मोर्चा आगामी चुनाव में क्या भूमिका निभाता है इसका पता तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे लेकिन कांग्रेस, अकाली-भाजपा गठबंधन की कांटे की टक्कर में कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि तीसरा मोर्चा किंगमेकर की भूमिका में आ जाए?
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पंजाब में कांग्रेस बनाम अकाली-भाजपा गठबंधन लड़ाई है

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Published on 13th January  2012

अनिल नरेन्द्र

पंजाब विधानसभा की 117 सीटों पर चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। राज्य में 30 जनवरी को चुनाव होना है। मतदाता सूची के अनुसार मतदाताओं की कुल संख्या करीब एक करोड़ 74 लाख है। पंजाब का चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र इस बार लम्बी विधानसभा क्षेत्र में लड़ा जा रहा है। यह अलग बात है कि इस युद्ध में कोई कृष्ण नहीं है और न ही इस बार कोई धर्मयुद्ध है। महाभारत की तरह इस बार इस युद्ध में भी एक साथ बचपन गुजारने, खेलने, पढ़ने, खाने-पीने, सोने और युवा होने वाले दो सगे भाई मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके छोटे भाई गुरुदास बादल चुनावी दंगल में एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे। जिस प्रकार स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की राजनीति नेहरू-गांधी परिवार के इर्द-गिर्द घूमती रही है, उसी तरह पंजाब की राजनीति में गिने-चुने परिवारों की परिक्रमा करती रही है। आश्चर्य की बात है कि इन परिवारों में से एक आध को छोड़कर कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति में कोई महत्वपूर्ण योगादन दिया हो। सरदार भगत सिंह, सुखदेव, लाल लाजपत राय, डॉ. किचलू, मदन लाल ढींगरा जैसे कद्दावर नेताओं, जिनके परिवारों ने अपना सब कुछ देश पर लुटा दिया, वे वक्त की अंधेरी गलियों में खो गए और उनका स्थान ऐसे राजनेताओं ने ले लिया जिनका सामाजिक सरोकार का दायरा सीमित ही रहा। अगर सही तौर पर देखें तो राज्य की राजनीति पांच परिवारों के इर्द-गिर्द ही घूमती रही। पुराने राजा-महाराजों की तरह इन्होंने भी एक दूसरे के परिवार में रिश्तेदारी जोड़कर सत्ता के समीप रहने और उसका उपयोग करने के जुगाड़ बनाए हुए हैं। इस समय बादल परिवार कैप्टन अमरिन्द्र सिंह परिवार, कैरी परिवार, मजीठिया परिवार, महल परिवार, बेअंत सिंह परिवार और बराड़ परिवार के नाम प्रमुख हैं। मुख्य मुकाबला बादल परिवार और कैप्टन अमरिन्द्र सिंह परिवार के बीच यानि कांग्रेस और अकाली दल के बीच है। प्रकाश सिंह बादल राज्य के मुख्यमंत्री है, उनके पुत्र सुखबीर बादल उप मुख्यमंत्री हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव की सारी रणनीति सुखबीर ही संभाल रहे हैं। सुखबीर की पत्नी हरसिमन कौर का संबंध मजीठिया परिवार से है। वह अकाली दल की सांसद हैं। उधर कैप्टन अमरिन्द्र सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस समय वह कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी महारानी परनीत कौर सांसद व विदेश राज्यमंत्री हैं। खालिस्तान समर्थक नेता सिमरनजीत सिंह मान उनके साढू हैं। कैप्टन का दावा है कि कांग्रेस चुनाव में करीब 70 सीटों पर जीत हासिल करेगी और पंजाब में अगली सरकार बनाएगी। कैप्टन के सगे भाई राजा मलविन्दर सिंह ने अपने साथियों सहित पार्टी छोड़कर शिरोमणी अकाली दल (बादल) में शामिल हेन की घोषणा कर दी है। हाल में स्वर्ण मंदिर के बाहर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को काले झंडे दिखाना अकाली-भाजपा योजना का हिस्सा था जब वह अपनी पत्नी के साथ इस धर्म स्थल से बाहर निकल रहे थे। पंजाब में पिछले चुनाव में भाजपा ने 19 सीटें हासिल की थी परन्तु हाल के कुछ महीनों में उसकी साख में कमी हो गई है। क्योंकि कुछ मंत्री अकाली-भाजपा गठबंधन छोड़कर जा चुके हैं और पार्टी कोई उल्लेखनीय सुधार भी नहीं कर पाई। कुल मिलाकर पंजाब में जबरदस्त टक्कर कांग्रेस, अकाली-भाजपा गठबंधन के बीच होनी तय है। बसपा और अन्य छोटे दलों की कुछ ज्यादा भूमिका नजर नहीं आ रही।
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तो बिछ गई है पांच राज्यों में चुनावी बिसात

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Published on 27th December 2011

अनिल नरेन्द्र

देश की भावी रणनीति तय करने वाले उत्तर पदेश समेत पांच राज्यों में बिछ गई है चुनाव की बिसात। शनिवार को चुनाव आयोग ने पांचों राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी। उत्तर पदेश में 5 चरणों में चुनाव होंगे। यहां चार फरवरी, आठ फरवरी, 11 फरवरी, 15 फरवरी, 19 फरवरी, 23 फरवरी और 28 फरवरी को मतदान होगा। जबकि उत्तराखंड और पंजाब में एक ही चरण में 30 जनवरी को मतदान होगा। गोवा में तीन मार्च और मणिपुर में 28 जनवरी को मतदान कराया जाएगा। पाचों राज्यों के चुनावों की मतगणना एक ही दिन चार मार्च को होगी। चुनाव आयोग द्वारा तय की गई पांच राज्यों की चुनावों की तारीखों से कांग्रेस पार्टी तो खुश होगी। उसे केन्द्र सरकार द्वारा घोषित हालिया जन लुभावन योजनाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है और जाड़े का मौसम होने के चलते साग-सब्जी तथा दूसरी खाद्य वस्तुओं के दाम कम हो जाने का फायदा भी उसे दिख रहा है। मणिपुर और गोवा जैसे छोटे राज्यों में उसे सत्ता विरोधी जनमत का सामना करना है। वहीं पंजाब और उत्तराखंड में वह सत्ताधारी दलों की अकेली विकल्प है। यानि सत्ता विरोधी मतों का उसे सीधा लाभ मिलेगा। यदि मणिपुर और गोवा में सरकार में होने का उसे नुकसान होता है तो उसकी कुछ हद तक भरपाई वह पंजाब और उत्तराखंड में कर सकती है। मणिपुर और गोवा के मुकाबले में दोनों राज्य ज्यादा सियासी महत्व नहीं रखते। कांग्रेस अध्यक्ष तो यहां तक कह चुकी हैं कि पंजाब और उत्तराखंड में उनकी पार्टी सत्ता बदलेगी। असल सवाल तो उत्तर पदेश का है। उत्तर पदेश में किसी तरह अपनी खोई जमीन को वापस पाने की कवायद में जुटे दोनों पमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा की चुनावी तैयारियां बाकी राज्यों में पिछड़ सी गई हैं। खासतौर से पंजाब और उत्तराखंड में जहां दोनों दलों का सीधा मुकाबला है पर यहां दोनों दल ही अभी तक अपने उम्मीदवारों का चयन तक नहीं कर सके। दरअसल, चुनावी कैलेंडर के लिहाज से पंजाब और उत्तराखंड में पहले चुनाव होने थे, लेकिन सभी ने भांप लिया था कि उत्तर पदेश में भी समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। यही कारण है कि राज्य के दो पमुख दल बसपा और सपा हैं या फिर भाजपा और कांग्रेस सभी ने अपनी पूरी ताकत उत्तर पदेश में झोंक दी थी। रोड शो से लेकर रैलियां, आरोप-पतिआरोप, दावों और राज्य की बसपा व केन्द्र की कांग्रेस सरकार के बीच लोक-लुभावन घोषणाओं की जंग करीब तीन महीने पहले से ही छिड़ गई थी। उत्तर पदेश में 28 फरवरी तक चलने वाले चुनाव का असर केन्द्राrय बजट के कार्यकमों में भी पड़ सकता है। दरअसल गोवा चुनाव के कारण 3 मार्च तक लागू आचार संहिता के बीच ही बजट सत्र भी होगा और 29 फरवरी तक दोनों रेल व आम बजट पेश करने की बाध्यता भी होगी। लिहाजा केन्द्र को आचार संहिता की आंच से बचने के लिए सीमित रास्तों को तलाशना होगा जिसमें संबंधित राज्यों के लिए घोषणाएं टालने या विशेष परिस्थितियों में रेल और आम बजट पेश करने का समय या तिथि बदलने की उम्मीद को भी नकारा नहीं जा सकता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य में चुनाव की तिथियों में परिवर्तन करने की मांग की है। उनका कहना है कि जनवरी में उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड होती है और दूसरा 30 जनवरी को शहीद दिवस होता है। इस दिन चुनाव करवाना ठीक नहीं है। उत्तराखंड में 30 जनवरी को ही मतदान है जबकि वहां की विधानसभा का कार्यकाल 12 मार्च तक का है। उत्तर पदेश की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 20 मई 2012, पंजाब विधानसभा का 14 मार्च, उत्तराखंड का 12 मार्च, मणिपुर का 15 मार्च और गोवा विधानसभा का 14 जून तक है। सामान्य तौर पर उत्तराखंड के चुनाव फरवरी और मार्च के पहले हफ्ते सम्पन्न कराए जाते हैं लेकिन इस बार जनवरी में ही कराए जा रहे हैं। कांग्रेस की सारी जान यूपी में टिकी हुई है। पार्टी के दोनों शीर्ष नेता सोनिया व राहुल इसी सूबे से सांसद हैं। राहुल गांधी जमकर मेहनत कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर पदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पार्टी ने रालोद से भी हाथ मिलाया है। मुस्लिम वोटों को घेरने के लिए पार्टी ने साढ़े चार फीसदी आरक्षण का कार्ड खेला है। पिछली बार कांग्रेस को 12 फीसदी मुसलमानों ने वोट दिया था इस बार उसे यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। बुनकरों के लिए मोटा आर्थिक पैकेज, किसानों के लिए दो बड़ी सिंचाई योजनाओं की घोषणा केन्द्र सरकार कर चुकी है। उसका लाभ भी उसे मिलने की उम्मीद है। ऐसे में उसे अगड़ी जातियों, खासकर ब्राह्मणों को बसपा से तोड़ने में सफलता मिलने की उम्मीद पार्टी को है। पार्टी के दोनों पदेश अध्यक्ष तथा विधानमंडल दल के नेता ब्राह्मण हैं, रीता बहुगुणा जोशी और पमोद तिवारी जबकि ठाकुर नेता के रूप में पदेश पभारी हैं दिग्विजय सिंह। कांग्रेस को एक वर्ग की मुराद कि चुनाव जल्दी हो चुनाव आयोग ने पूरी कर दी है।
हर सत्तारूढ़ पार्टी को एंटी एनकंवैंसी फैक्टर के भूत से निपटना होता है। कुछ हद तक बहुजन समाज पार्टी को भी इसका नुकसान हो सकता है। बहनजी द्वारा काफी सिटिंग एमएलए के टिकट काटने से पार्टी में विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। बसपा का मूल आधार गरीब और कमजोर दलित वर्ग है। भ्रष्टाचार, पार्प, मूर्तियां बनाना भी पार्टी के खिलाफ चुनावी मुद्दे होंगे। सपा सुपीमो मुलायम सिंह यादव की पार्टी पहले से बेहतर हुई है। उनके युवा बेटे ने एक युवा नेता के तौर पर अपनी यात्राओं से पार्टी के लिए अच्छा माहौल बनाया है, उन्होंने अपनी धाक जमाई है। मुसलमान वोटों पर अब भी मुलायम सिंह की पकड़ बरकरार है। राजपूत भी उनके साथ हैं। बसपा का मुकाबला मुलायम ही कर सकते हैं ऐसी हवा बनाकर सपा को फायदा मिलने की उम्मीद है। मुलायम की मिलनसार छवि पतिद्वंद्वियों पर भारी पड़ सकती है पर उनका इतिहास उनके खिलाफ जरूर रहेगा। पार्टी थाने चलाती है, यह छवि टूट नहीं पाई है। मुसलमान वोटों का बंटवारा तय है। कांग्रेस, बसपा में यह वोट बटेगा, मुलायम यह नहीं मान कर चल सकते कि मुस्लिम वोट एक ब्लाक उन्हें पड़ेगा। रही बात भाजपा की पार्टी को उम्मीद है कि मुस्लिमों को आरक्षण का मुद्दा उसके हक में जाएगा। सवर्ण वोट का धुवीकरण होगा। अन्ना हजारे के आंदोलन का सबसे ज्यादा फायदा उसें ही मिलने का चांस है। राजनाथ सिंह, कलराज मिश्र और आडवाणी की यात्राओं से सरकार विरोधी माहौल जो बना है, भाजपा को उम्मीद है कि चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिलेगा पर राज्य में स्थानीय नेताओं के आपसी संघर्ष पार्टी को भारी पड़ सकता है। कुल मिलाकर अब जब मतदान की तिथि की घोषणा हो चुकी है तो सभी राज्यों में सियासत तेज होगी। कांग्रेस के लिए जहां उत्तर पदेश सबसे बड़ी चुनौती होगी वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब व उत्तराखंड में अपनी सरकारों को पुन जिताना जरूरी होगा। वैसे उत्तराखंड में आज तक कोई सत्तारूढ़ पार्टी फिर से अगली बार नहीं जीती। क्या पता इस बार यह इतिहास भुवनचन्द्र खंडूरी बदल दें।

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मुस्लिम आरक्षण पर शह-मात का खेल शुरू

उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आदि राज्यों के विधानसभा चुनाव निकट आते ही प्रमुख राजनीतिक दल अपना मुस्लिम कार्ड खेलने की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए निर्धारित 27 फीसदी आरक्षण के अन्दर ही पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण देने पर विचार कर रही है और इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा दो साल से सरकार के एजेंडे में था और इस पर फैसला लम्बित था, जो शीघ्र किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से मुस्लिम आरक्षण एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा होगा, वह तो नतीजे बताएंगे लेकिन उसके बहाने देश के मुस्लिम समुदाय को बहरहाल कुछ फायदा जरूर हो सकता है। सरकार और कांग्रेस के रणनीतिकार मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी आगामी फरवरी में उत्तराखंड एवं पंजाब राज्यों के साथ हो सकते हैं। ऐसे में मुस्लिम आरक्षण के मामले में अब देरी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश चुनाव के दृष्टिगत मुसलमानों को आरक्षण अब चुनावी मुद्दा बन गया है। बहुजन समाज पार्टी भी इस मुद्दे को पूरी शिद्दत के साथ भुनाना चाहती है। इसी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री मायावती ने 14 सितम्बर को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि मुसलमानों को आबादी के अनुपात में अवसर उपलब्ध कराने के लिए आरक्षण की व्यवस्था बहुत जरूरी है। यदि आवश्यकता पड़े तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाए और बसपा लोकसभा में इसका समर्थन करेगी। बसपा यह मानकर चल रही थी कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए यह मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में वह मुसलमानों से कह सकेगी कि हम तो संविधान में संशोधन तक के लिए तैयार हैं। हम तो अपना समर्थन पत्र भी प्रधानमंत्री को दे चुके हैं पर कांग्रेस बहन जी को इसका केडिट कैसे लेने देती। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम पत्रों पर कतई चुप्पी साध लेने वाले प्रधानमंत्री मुस्लिम आरक्षण वाली मायावती की चिट्ठी का जवाब देना नहीं भूले। चिट्ठी का जवाब भी दिया नेहले पर देहला जैसा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि कानून के तहत और स्वप्रेरणा से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल की सरकारों ने मुसलमानों को काफी समय से सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया है। वह उम्मीद करेंगे कि मुख्यमंत्री इन राज्यों के उदाहरणों पर गौर करेंगी और अपने राज्य में उसी तरह कदम उठाने पर विचार करेंगी। एक तरह से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को बगैर कहे प्रधानमंत्री का जवाब था कि अगर आप मुसलमानों की इतनी ही हितैषी हैं तो आंध्र, कर्नाटक और केरल की तरह उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण दे सकती हैं, संविधान में संशोधन की प्रतीक्षा करे बगैर। दरअसल बसपा 18 दिसम्बर को लखनऊ में मुसलमानों का बड़ा सम्मेलन कर रही है। उसकी तैयारी यहां मुसलमानों को आरक्षण न मिल पाने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ने की है। मुसलमानों के बीच कांग्रेस को लेकर कोई भ्रम पैदा हो, इससे पहले ही पीएमओ आक्रामक तेवर में आ गया।
इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुसलमानों में ऐसे लोग हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं और इन्हें हर सम्भव मदद की जरूरत है पर क्या चुनाव के समय आरक्षण ही इसका एकमात्र समाधान है? मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन के कई कारण हैं। एक बहुत बड़ी वजह इनमें शिक्षा की कमी है। पिछले दिनों नई दिल्ली के विश्व उर्दू दिवस पर दिल्ली विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन हुआ था। मुस्लिम समुदाय के शिक्षाविदों ने इस सिलसिले में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया और कहा है कि सरकारी स्कूलों में पिछले 17 साल से उर्दू शिक्षक नहीं नियुक्त हुए। इस सम्मेलन में दिल्ली के विभिन्न कोनों से 500 से अधिक लोगों ने शिरकत की। समारोह के संयोजक डॉ. एएस खान ने बताया कि स्कूलों में उर्दू के करीब 750 पद खाली पड़े हैं। इसे भरने की बार-बार मांग की गई है लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब राजधानी दिल्ली में मुसलमानों की शिक्षा क्षेत्र में इतनी दयनीय स्थिति है तो पूरे देश का क्या हाल होगा। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे मुसलमानों में हर तरह की तरक्की होगी। एक और बड़ा कारण है मुसलमानों के पास सही व सक्षम नेतृत्व न होना और जो नेता खुद को इसका प्रतिनिधि अथवा हितैषी बताते हैं उनकी दिलचस्पी सिर्प इस समुदाय के वोटों में है। यह एक सच्चाई है कि मुस्लिम समुदाय पिछड़ेपन से ग्रस्त है। लेकिन इसके आधार पर उसे मुख्य धारा से बाहर करार देना उसे जानबूझ कर एक समुचित दायरे में सीमित करना है। मुस्लिम समाज के हित के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें किसी खांचे-दायरे में न बांधा जाए। जो लोग आज आरक्षण की बात कर रहे हैं उनके पास इस सवाल का जवाब शायद ही कोई हो कि उन्हें अभी तक इस समुदाय का पिछड़ापन क्यों नहीं दिखा? क्यों चुनाव आते ही उन्हें मुसलमानों की दुर्दशा की याद आ जाती है? जो लोग आज मुसलमानों की तरक्की की दुहाई दे रहे हैं उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि जिस समुदाय के लोग लम्बे अरसे तक देश के शासक रहे वे पिछड़ेपन से आज ग्रस्त क्यों हैं? एक सर्वे में पता चला है कि देश के करीब एक-तिहाई मुसलमान 550 रुपये प्रतिमाह से भी कम आमदनी पर जीवन काटने को मजबूर हैं। नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएआईआर) के अनुसार वर्ष 2004-05 में हर 10 में से तीन मुसलमान गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं। गरीब मुसलमानों में भी जो शहरों में रहते हैं, उनकी स्थिति गांवों में रहने वाले मुसलमानों से कुछ बेहतर है। गांवों में रहने वालों की आमदनी महज 338 रुपये प्रतिमाह की थी। यह सर्वे ऐसे समय पर आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में आंध्र प्रदेश के पिछड़े मुसलमानों को रोजगार व शिक्षा संस्थानों में चार फीसदी आरक्षण देने को जायज ठहराया है। बहरहाल इस बात का वक्त आ चुका है कि सभी धर्मों के उन लोगों को जो पिछड़े, दलित तथा आदिवासी व मुस्लिम समुदाय से आते हैं, को कानूनी रूप से मान्य सभी सुविधाएं बेशक यह आरक्षण ही क्यों न हो पर इसे वोट बैंक से जोड़ने पर हमें सख्त एतराज है।

आडवाणी की जनचेतना यात्रा को लग रहे हैं झटके

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 18th October 2011

अनिल नरेन्द्र

जनचेतना यात्रा पर निकले श्री लाल कृष्ण आडवाणी जब यात्रा पर निकले थे तो उन्हें यह अनुमान नहीं था कि यात्रा के आरम्भिक दौर में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कभी रथ में तकनीकी खराबी आ गई तो कभी पुल से गुजरने में उसे दिक्कत आ गई पर जैसे-जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई नई-नई मुसीबतें आती गईं। पहले मध्य प्रदेश के सतना में यात्रा की अच्छी कवरेज के लिए पत्रकारों को लिफाफे में पैसे देने की घटना का पर्दाफाश हुआ और अब जमीन घोटाले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी से जनचेतना यात्रा को झटका लगा है। चूंकि आडवाणी जी ने अपनी जनचेतना यात्रा का मकसद भ्रष्टाचार को बनाया है, लिहाजा इन हालात में पार्टी की किरकिरी स्वाभाविक है। भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाने का संकेत देने के लिए पार्टी ने सतना से जुड़े मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री नागेन्द्र सिंह पर कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। स्वयं श्री आडवाणी इस घटना से बहुत सख्त नाराज हैं। असहज आडवाणी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा को इसकी सख्त जांच के आदेश भी दिए हैं। उनके गुस्से का कारण भी है कि मध्य प्रदेश में यात्रा के दौरान भारी जन समर्थन मिलने के बावजूद इस घटना ने सारे उत्साह पर पानी फेर दिया है। आडवाणी जी ने अपनी यात्रा में सबसे ज्यादा समय मध्य प्रदेश को ही दिया है। राज्य ने इसके लिए भारी-भरकम तैयारी भी कर रखी थी। लेकिन शुरुआत में ही इस एक घटना ने सारा मजा किरकिरा कर दिया है। यात्रा की कवरेज के लिए पैसा बांटने के आरोपों में कठघरे में खड़े प्रदेश सरकार के मंत्री नागेन्द्र सिंह व सांसद गणेश सिंह ने हालांकि इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन अपनी सभाओं में लोगों को रिश्वत देने या लेने से परहेज करने का संकल्प दिला रहे आडवाणी को यह घटना बेहद नागवार गुजरी।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी ऐसे समय हुई जब आडवाणी अपनी जनचेतना यात्रा पर निकले हुए थे। येदियुरप्पा भाजपा के पहले पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्हें न्यायायिक हिरासत में भेजा गया है। कर्नाटक में लोकायुक्त अदालत ने येदियुरप्पा को ऐसे मौके पर जेल भेजा है जब आडवाणी भ्रष्टाचार, काला धन, सुशासन और स्वच्छ राजनीति को लेकर अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं। उनका रथ 30 अक्तूबर को बेंगलुरु पहुंचेगा। ऐसे में अब श्री आडवाणी समेत भाजपा नेताओं को येदियुरप्पा मामले पर उठने वाले तीखे सवालों से जूझना पड़ेगा। भाजपा अब तक 2जी, राष्ट्रमंडल खेल, कैश फॉर वोट जैसे उदाहरण देकर कांग्रेस समेत यूपीए सरकार पर तीखे हमले करती रही है। अब येदियुरप्पा के जेल जाने से कांग्रेस को हमला करने का एक मौका मिल गया है। कांग्रेस को लम्बे समय से भ्रष्टाचार के मसले पर रक्षात्मक रही को यह मौका काफी मुफीद लगा है। पार्टी ने हमला बोलने में देरी नहीं की। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी का कहना था कि ये उदाहरण भाजपा की कथनी और करनी में अन्तर बताते हैं। उनके सहयोगी मनीष तिवारी ने कहा कि ज्यादा उचित यह होता कि आडवाणी की भ्रष्टाचार विरोधी यात्रा पहले कर्नाटक, उत्तराखंड और पंजाब में निकाली जाती जहां भाजपा के मंत्री और पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। भाजपा में आडवाणी की इस यात्रा को लेकर पहले से उत्साह नहीं था, इस घटनाक्रम के बाद पार्टी को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, मनीष तिवारी ने कहा कि नेताओं को यह भी आशंका है कि येदियुरप्पा की गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक में पार्टी व सरकार का संकट बढ़ सकता है। राज्य की राजनीति में येदियुरप्पा के धुर विरोधी माने जाने वाले अनन्त कुमार जनचेतना यात्रा के प्रमुख कर्ताधर्ता हैं। ऐसा न हो कि जब तक आडवाणी जी का रथ कर्नाटक में प्रवेश करे दक्षिण भारत की एकमात्र भाजपा सरकार की स्थिति डांवाडोल हो रही हो।

भुल्लर तो बहाना है असल निशाना विधानसभा चुनाव हैं

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 3rd June 2011

अनिल नरेन्द्र

यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सभी का वोट बैंक पालिटिक्स को कबाड़ा कर रहा है। हम यह भूल जाते हैं कि एक आतंकवादी सिर्प आतंकवादी होता है, जिसका एक मात्र मकसद होता है अपने उद्देश्य को पाप्त करना। इसके लिए वह न तो सामने वाले का धर्म देखता है, न शख्सियत। एक आतंकवादी का कोई धर्म नहीं उसका धर्म है तो बंदूक व बारूद। ताजा विवाद देवेन्द्र सिंह भुल्लर को लेकर है। राष्ट्रपति की ओर से देवेन्द्र पाल सिंह भुल्लर की रहम याचिका खारिज किए जाने के बाद कुछ सियासी दलों को आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए अपनी-अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिल गया है। पंजाब में चुनाव अगले साल फरवरी में होना है। हालांकि पिछले डेढ़ दशक में पंजाब में कोई बड़ी आतंकवादी वारदात नहीं हुई है लेकिन उग्रवाद और 1984 के फसाद से जुड़े मुद्दे चुनाव के दौरान हमेशा सिर उठा लेते हैं। विलायत, खासकर कुछ यूरोपीय देशों और अमेरिका में बसे खालिस्तानी विचार धारा के पोषक हमेशा ऐसे मुद्दों की तलाश में रहते हैं जिससे पंजाब में फिर उग्रवाद का दौर आरम्भ किया जा सके। इनकी मदद को हमेशा आईएसआई जैसे संगठन तैयार बैठे रहते हैं। बेशक पंजाब की जनता ने उग्रवाद को सिरे से नकार दिया और अमन-चैन भंग नहीं होने दिया पर फिर भी कुछ मजहवी मसले पंजाबियों के वर्ग के लिए एक दुखती रग की तरह जरूर रहे हैं। भुल्लर पर हुए अपत्याशित फैसले ने जो वर्षों बाद अचानक ही आ गया, ने एक बहस पैदा कर दी है जिसका असर आगे दिख सकता है। जाहिर है कि अगले कुछ महीनों में यह मसला और गरमा सकता है, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल चुनाव अभियान के लिए इसे भुनाने के लिए तैयार हैं।
फांसी की सजा का इंतजार कर रहे भुल्लर की रहम याचिका खारिज होने के बाद सिखों के विभिन्न पथिक समूह भी साथ हो गए हैं। इस तरह के दर्जन भर संगठनों ने बैठक कर दया याचिका खारिज करने के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए केन्द्र सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी तक दे डाली है। इन संगठनों का कहना है कि इलेक्ट्रिक इंजीनियर और गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कालेज का पूर्व अध्यापक भुल्लर सिर्प खालिस्तानी विचारक थे। उसने सकिय रूप से किसी भी आतंकी घटना में भाग नहीं लिया। दिल्ली बम कांड में भी उसके खिलाफ कोई गवाह नहीं था। बाद में अदालत में वह अपने बयान से पीछे हट गया था। दिल्ली बम कांड के फौरन बाद भुल्लर जर्मनी भाग गया था। लेकिन वहां पनाह नहीं मिली और उसका पत्यर्पण कर भारत लाया गया। उसकी सजा बदलने के पक्ष में यह कारण भी दिया जा रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को कायम रखने के समय सुपीम कोर्ट की पीठ भी एकमत नहीं थी। तीन न्यायाधीशों में एक ने उसे आरोपों से मुक्त कर दिया है और विधि विशेषज्ञ कहते हैं कि उसकी सजा को आजीवन कैद में बदलने के लिए यह वैध कारण हो सकता है।
बम विस्फोट के दोषी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकी देवेन्द्र सिंह भुल्लर की दया याचिका खारिज होने के बाद वैसे अब उसके लिए संविधान में कोई रास्ता नहीं बचा है। राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज होने के बाद भारतीय संविधान में दोषी साबित व्यक्ति की सजा के खिलाफ अपील करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। देखना अब यह है कि केन्द्र सरकार इस ज्वलंत मुद्दे पर क्या करती है?
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