द संडे टाइम्स का सनसनीखेज खुलासा ः मोहाली सेमीफाइनल फिक्स था

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 14 March 2012

अनिल नरेन्द्र

क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का भूत फिर बोतल से बाहर आ गया है। इंग्लैंड के बहुप्रतिष्ठित अखबार ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि 2011 वर्ल्ड कप मोहाली में खेला गया भारत-पाक सेमीफाइनल फिक्स हो सकता था। यह खुलासा करने वाले ब्रिटिश अखबार `द संडे टाइम्स' ने दिल्ली के एक सटोरिये से बातचीत और अपनी जांच के आधार पर दावा किया है। `द संडे टाइम्स' बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, जिसकी विश्वसनीयता पर कम ही संदेह होता है। ऐसी सनसनीखेज रिपोर्ट पर बिना ठोस सबूत और जांच के नहीं दे सकते। जरूर उन्होंने अपने फैक्टस चैक और क्रॉस चैक किए होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सट्टेबाजों ने खिलाड़ियों को लाखों रुपये की पेशकश की थी। फिक्सिंग के इस भंवर में एक बॉलीवुड अभिनेत्री के शामिल होने का भी दावा किया गया है। यह मैच पिछले साल 30 मार्च को मोहाली में खेला गया था और इस मैच में भारत ने पाक को हराया था। सट्टेबाजों का दावा है कि वे इंग्लिश काउंटी, अंतर्राष्ट्रीय टी-20, टेस्ट मैच, आईपीएल और यहां तक कि बंगलादेश प्रीमियर लीग तक के मुकाबले फिक्स करते हैं। अखबार ने फिक्सिंग संबंधी सभी सूचना व सबूत आईसीसी को सौंप दिए हैं। आईसीसी के प्रवक्ता ने इस पर कहा, `हम सूचना उपलब्ध कराने के लिए समाचार पत्र के आभारी हैं। हम इन आरोपों की जांच करेंगे, वैध और अवैध बाजारों में क्रिकेट में सट्टेबाजी तेजी से बढ़ी रही है। जिस तरह हर मैच पर लाखों डालर सट्टे पर लगे होते हैं, उससे सट्टेबाजों के मैच को प्रभावित करने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।' ब्रिटेन के अखबारों ने पहले भी मैच फिक्सिंग-स्पाट फिक्सिंग के दावे किए हैं। 2010 में `न्यूज ऑफ द वर्ल्ड' ने तीन पाकिस्तानियोंöसलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर पर स्पाट फिक्सिंग के आरोप लगाए। जांच के बाद तीनों को लंदन की एक अदालत ने दोषी करार दिया और जेल भेजा। एक अन्य मामले में पिछले महीने एसेक्स के पूर्व गेंदबाज मर्विन वेस्टफील्ड को स्पाट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मोहाली के मैच में शक के कई कारण साफ नजर आते हैं। सचिन तेंदुलकर (85 रन) के चार कैच छोड़ना। महेन्द्र सिंह धोनी (25 रन) का कैच भी छूटा था। पाक गेंदबाज उमर गुल (8-0-69-0) का अत्यंत खराब प्रदर्शन। मिस्बाह उल हक (56 रन, 76 गेंद) की धीमी बल्लेबाजी और पाक कप्तान शाहिद अफरीदी का तीसरा पावर-प्ले देर से लेना। आखिर वह बॉलीवुड हसीना कौन है जिसे आधार बनाकर वर्ल्ड कप 2011 का भारत-पाक मैच फिक्स किया गया था। पता चला है कि वह बॉलीवुड की एक फिल्म कर चुकी है और कुछ मॉडलिंग भी। कहा जा रहा है कि यह एक्ट्रेस दिल्ली की है और पेरिस आदि में रैम्प वॉक भी कर चुकी है। संडे टाइम्स ने उसका चेहरा छिपाते हुए उसकी बिकनी में एक फोटो भी छापी है। अखबार के अनुसार इसने बुकी से इशारे पर खिलाड़ियों से सम्पर्प किया और उन्हें अपने जाल में शामिल कर लिया। अखबार के अनुसार पैसा और हुस्न का जाल ही वह नेटवर्प है, जिसके माध्यम से बुकी यह सब करते हैं। अखबार ने बुकी के हवाले से दावा किया है कि आखिर सचिन के चार कैच क्यों ड्रॉप किए गए? क्यों उमर गुल ने आठ ही ओवर में 68 रन दिए? इस आरोप में कुछ तो दम है कि कुछ खिलाड़ियों, कुछ पैसों के लिए ईमानदारी से सौदा कर लेते हैं। कुछ छोटी-मोटी सूचनाओं जैसे पिच का मिजाज कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, टॉस कौन जीतेगा आदि सूचनाएं देने के लिए पैसे लेते हैं पर इनसे मैच के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ता। मैच के नतीजे पर सीधे-सीधे तब असर पड़ता है जब एक या कई खिलाड़ी मिलकर सट्टेबाजों का साथ दें। मैच फिक्स करने या बुकी के अनुरूप नतीजे निकालने के लिए ये खिलाड़ी धीमी गति से बैटिंग कर सकते हैं, कैच ड्रॉप कर सकते हैं, ढीली गेंदें फेंककर अधिक रन पिटवा सकते हैं। अब यह भी सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तानी (या भारतीय) खिलाड़ी कुछ पैसों के लिए वह ऐसे हाई वोल्टेज मैच फिक्स कर सकते हैं? जवाब नहीं भी हो सकता है क्योंकि टूर्नामेंट जीतने पर उन्हें कहीं अधिक रकम मिलती जो कि बुकी ने उन्हें ऑफर की थी। बल्लेबाजों को धीमी गति से रन बनाने के लिए 34.30 लाख रुपये दिए गए जबकि गेंदबाजों को ज्यादा रन लुटाने के लिए 39 लाख रुपये दिए गए। 5 करोड़ 54 लाख रुपये की भारी-भरकम उस खिलाड़ी या अधिकारी को देने की पेशकश की गई, जो मैच के परिणाम की गारंटी दे सके। इस मैच में शक की गुंजाइश इसलिए भी पैदा हुई कि शोएब अख्तर के कैरियर का यह अंतिम मैच था लेकिन कप्तान शाहिद अफरीदी ने मुकाबले से कुछ देर पहले उन्हें बाहर बिठा दिया। पाकिस्तान की ओर से चार खिलाड़ी कामरान अकमल, उमर अकमल, वहाब रियाज और यूनुस खान खेले, जिन पर पहले से ही फिक्सिंग के आरोप थे। मैच से कुछ समय पहले ही पाकिस्तान के गृहमंत्री रहमान मलिक ने पाकिस्तान टीम को फिक्सिंग की चेतावनी दी थी। मोहाली में खेले गए इस सेमीफाइनल में भारत ने 260/9 और पाकिस्तान ने 231/10 रन बनाए। परिणाम भारत 29 रन से जीता।
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2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में अनिल अम्बानी की भूमिका?

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Published on 4th October 2011

अनिल नरेन्द्र

सीबीआई ने दावा किया है कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में रिलायंस धीरुभाई अम्बानी ग्रुप के मुखिया अनिल अम्बानी की भूमिका की आगे जांच करने की जरूरत है और उन्हें क्लीन चिट नहीं दी गई। आरएडीएजी अध्यक्ष अनिल अम्बानी को क्लीन चिट दिए जाने से संबंधित खबरें आने के बाद सीबीआई ने रविवार को अपने प्रवक्ता के माध्यम से इस बारे में स्थिति स्पष्ट की है। सीबीआई ने कहा कि अनिल अम्बानी की भूमिका की जांच इसलिए भी करनी जरूरी है क्योंकि तिहाड़ जेल में बन्द उनके तीन शीर्ष अधिकारियों ने किसी भी तरह के गलत काम में शामिल होने से इंकार किया है। सीबीआई ने कहा कि रिलायंस अनिल धीरुभाई अम्बानी ग्रुप के तीन गिरफ्तार वरिष्ठ अधिकारी जांच के दौरान दिए गए अपने बयानों से मुकर गए हैं इसलिए वास्तविक लाभान्वितों का पता लगाने के लिए आगे जांच की जा रही है। सीबीआई ने कहा है कि आरएडीएजी के तीन अधिकारियों गौतम दोषी, सुरेन्द्र पीपारा और हरि नायर ने आपराधिक संहिता प्रक्रिया की 161 धारा के तहत दिए गए अपने वक्तव्य में फैसले के लिए पूरी जिम्मेदारी ली थी लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय में वे इससे मुकर गए। सीबीआई की ओर से पेश वकील केके वेणुगोपाल ने न्यायाधीश जीएस सिंघवी तथा एके गांगुली की खंडपीठ के समक्ष कहा कि उन्होंने फैसले की सारी जिम्मेदारी ली थी लेकिन उच्च न्यायालय में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान वह बोले कि हम तो केवल कर्मचारी थे और हमें कोई लाभ नहीं मिला। सीबीआई ने अदालत को इस घोटाले में अम्बानी, टाटा ग्रुप, वीडियोकॉन के स्वामित्व वाली डेटम तथा अटार्नी जनरल जीई वाहनवती के खिलाफ विभिन्न आरोपों में अपनी जांच की विस्तृत जानकारी दी और कहा कि अनिल अम्बानी के खिलाफ जांच जारी है लेकिन उसे इस घोटाले में अन्य के खिलाफ अभियोजयता संबंधी कोई साक्ष्य नहीं है। जांच एजेंसी द्वारा दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि स्वान टेलीकॉम में 9.9 फीसदी शेयर के मामले को लेकर अनिल अम्बानी और अन्य कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। ये शेयर मारीशस की कम्पनी डेल्फी को बेचे गए थे। सीबीआई ने जांच की प्रगति के बारे में 29 सितम्बर को उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत `स्थिति पत्र' में कहा है कि जांच में ऐसा कोई मौखिक या लिखित सबूत नहीं मिला है जिससे लगता है कि विभिन्न कम्पनियों के पुनर्गठन और धन के हस्तांतरण में अनिल अम्बानी संलिप्त हैं। सीबीआई ने यह जवाब इस मामले में याचिका दायर करने वाले वकील प्रशांत भूषण की ओर से अदालत को दिए गए एक पत्र के जवाब में दिया। अदालत में सीबीआई ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस पत्र के उसकी जांच की निष्पक्षता और ईमानदारी के बारे में गलत राय पैदा करने की कोशिश की है। जनता जानना चाहती है कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में श्री अनिल अम्बानी की सही भूमिका क्या थी? अगर सीबीआई की जांच पर शक किया जा रहा है तो इसके लिए वह खुद जिम्मेदार है जो बार-बार विरोधाभास बयान दे रही है। कभी क्लीन चिट देती है तो कभी कहती है कि आगे जांच करना जरूरी है और हमने अनिल अम्बानी को कोई क्लीन चिट नहीं दी?

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रणनीति के तहत फंसाया गया है विभिन्न लोकपालों को

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Published on 27th August 2011

अनिल नरेन्द्र

मनमोहन सरकार अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रही। कहने को तो उसने अन्ना हजारे की यह शर्त मान ली है कि वह शुक्रवार को जन लोकपाल बिल को संसद में चर्चा के लिए रख देगी पर जो बात हमें लग रही है कि सरकार अकेले जन लोकपाल बिल पर चर्चा नहीं करेगी। उसने अरुणा राय द्वारा तैयार किया गया लोकपाल बिल व कुछ अन्य बिल भी साथ-साथ रखे जाएंगे। अन्ना तीन मुद्दों पर चर्चा करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। अन्ना ने अपने अनशन के 10वें दिन रामलीला मैदान में अपने समर्थकों से कहा कि अगर जन लोकपाल के तीन मुद्दों पर सत्तापक्ष और विपक्ष में सहमति बन जाती है तो वह अपना अनशन खत्म कर देंगे। लेकिन शेष मुद्दों पर धरना जारी रखेंगे। अन्ना ने कहा कि अगर सरकार कल (शुक्रवार) संसद में चर्चा पर नहीं मानी तो वह अनशन जारी रखेंगे और मरते दम तक करते रहेंगे। अन्ना ने कहा कि वह जन लोकपाल के तीन मुद्दों पर यानि सरकारी दफ्तरों में सिटीजन चार्टर होने, राज्यों में लोकायुक्त के गठन और नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी नौकरशाहों को लोकपाल के दायरे में लाने पर संसद में चर्चा चाहते हैं। अन्ना की यह मांग सरकार ने मान ली है और संसद में चर्चा कराने को तैयार हैं पर उसने यह नहीं कहा कि वह जन लोकपाल बिल को मान रही है। वह केवल संसद में चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने यह भी साफ किया कि बाकी के मसौदों पर भी चर्चा होगी। सरकार अन्ना हजारे को केडिट से वंचित रखने के लिए यह चाल चली है ताकि सरकार यह कहकर अपनी नाक ऊंची कर ले कि उसने सिर्प अन्ना को ही नहीं दूसरे सिविल सोसाइटी के लोगों को भी तरजीह दी है।

एक तरफ संसद में चर्चा होगी तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस को जरूरत पड़ने पर अन्ना को जबरन उठाने की योजना भी बन चुकी है। अन्ना की बिगड़ती सेहत से चिंतित सरकार ने दिल्ली पुलिस को अन्ना को उठाने का आदेश दे दिया है। टीम अन्ना पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने ग्राउंड तैयार कर लिया है। पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसके अनुसार तीन शर्तों का रामलीला ग्राउंड में उल्लंघन किया गया है। जिन 22 शर्तों पर टीम अन्ना और पुलिस में सहमति बनी थी उनमें से तीन का टीम अन्ना ने पालन नहीं किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कई बार किया गया है। मंच से भड़काऊ भाषण दिए गए हैं। तीसरी शर्त के बारे में कहा गया है कि अन्ना का सरकारी डाक्टरों से चैकअप करने से मना करना है।
रमजान के महीने में बारिश और धूप की सख्ती झेलते हुए अन्ना हजारे के समर्थन में जनता लगातार रामलीला मैदान पहुंच रही है। भूखे-प्यासे होने के बावजूद 18 साल के असद रामलीला मैदान में दिनभर लोगों की प्यास बुझाता रहा। असद की तरह कई अन्य मुस्लिम युवा वर्ग भी लोगों की मदद में जुटे हैं। इन लोगों पर दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम की सलाह पर कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। बुखारी ने एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक से बातचीत में कहा है कि अन्ना के आंदोलन में `भारत-माता की जय' और वन्दे मातरम् जैसे नारे लग रहे हैं। यह इस्लाम के खिलाफ हैं क्योंकि यह मजहब किसी देश या भूमि की इबादत की इजाजत नहीं देता। ऐसे में मुसलमानों को इस आंदोलन से दूर रहना चाहिए। इस बीच मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अहमद ने कहा कि बुखारी को भूलना नहीं चाहिए कि देश की आजादी के लिए मुसलमानों ने भी कुर्बानियां दी हैं। वह शरीयत का हवाला देकर मुसलमानों को गुमराह नहीं कर सकते। एक मुसलमान का ईमान ही उसका सब कुछ होता है। मेवात के 14 लाख मुसलमान अन्ना के साथ हैं। इधर मौलाना कारिक ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भी रमजान का महीना था। आज भी वही स्थिति है। अल्लाह ने चाहा तो बयानबाजी करने वाले मुंह की खाएंगे। दिल्ली की ऐतिहासिक फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने बुखारी का नाम लिए बिना उनके बयान से असहमति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन पूरे देश का मामला है और मुसलमान भी इसी देश का हिस्सा हैं। ऐसे में मुसलमानों का इस आंदोलन में शामिल होना वाजिब है। देश की एक प्रमुख इस्लामी संस्था जमात-ए-इस्लामी हिन्द ने भी इस बात से असहमति जताई है कि आंदोलन में मुसलमानों को शामिल नहीं होना चाहिए। संस्था के सचिव मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने कहा कि हम बुखारी साहब के बयान पर कुछ नहीं कहेंगे पर हम मुसलमानों से यह अपील नहीं कर सकते कि इस आंदोलन में वह शामिल न हों।

Anna Hazare the Second Gandhi

- Anil Narendra

Monday the 16th August will always be remembered. It was no less than a film full of all suspense, drama, emotions. All eyes were riveted on Anna Hazare. People were anxious to know what Anna was going to do today. But Anna was true to his words. Despite all pressures, Anna was firm on his resolve and would remain so. With about 250 police personnel, senior officers of Delhi Police reached Prashant Bhushan’s flat in Supreme enclave in Mayur Vihar Phase-1 on the Monday morning, where Anna was staying. After futile discussions for half an hour, Police took Anna into custody. As Crime Branch officials accompanying Anna came out in an Innova car, a huge crowd surrounded it. People blocked the UP link road. Anna Hazare was brought to the Officers’ Mess at Alipur Road. Later, apprehending breach of peace, Anna’s arrest was announced. Fearing reactions from Anna supporters, the Police made arrangements to send him to an undisclosed location. Police took away Anna in a car. Uncertainty over Anna prevailed for about two hours. Police, too, refused to say anything in this regard. Anna along with the police team reached DCP office in Rajauri Garden at about 12.15 in the afternoon. He was produced before the Court of the Executive Magistrate. After Anna’s refusal to sign an affidavit, he was sent to judicial custody. At about 1515 hrs, the police team started for Tihar Jail along with Anna, but the agitating crowd outside DCP office started protesting. In the ensuing stone-pelting, window pane of Innova, in which Anna was traveling, was also broken. Police reached Tihar Jail with Anna at about 3.45 PM. Tihar authorities decided to lodge Anna in Jail No 4. His other associates – Arvind Kejariwal, Shanti Bhushan, Kiran Bedi were also brought to Tihar Jail after their arrest.
The news of Anna’s arrest spread all over the country like wild fire. The atmosphere was similar to that of JP Movement’s. People were on streets, they were raising slogans and there was demonstration of solidarity among the people that included women, children, elders etc. But there was a great difference between JP and Anna movements. And the difference was that of the presence of electronic media. Television had made a significant difference. Not only in India, but all over the world, the news of Anna’s arrest was being watched/listened with great interest. Public in many cities took to the streets and sit-ins and demonstrations began. Perhaps, the Central government was not expecting of such a massive support to Anna’s movement. The decision to take Anna to Tihar proved that the Manmohan Singh government is loosing its ability to take logical decisions, which according to an adage happens in the face of doomsday. Anna was taken to same Jail, where corrupt persons like A Raja, Kanimojhi, Suresh Kalmadi were lodged. What an irony that a person who, like Gandhiji, is carrying a non-violent crusade against corruption, had been taken to a jail, where great names accused of corruption had gathered. Even the prisoners of Tihar started raising slogans in support of Anna. According to sources, even the security personnel posted there were eager to get a glimpse of Anna. Some of the prisoners said that it can be understood that persons like them are put behind bars, but what is the logic behind the arrest of a person like Anna Hazare?, He is just following Gandhian principles of protest and leading an anti-corruption movement for the relief of common man. What is the fault of such people for which they are being put behind the bars? They wanted to see such people. Sources say that some of the prisoners expressed their desire to be part of this movement after being released from the Jail, while others offered to go on fast for a day. When Anna Hazare was in jail, large number of people had thronged the Tihar and they were exhibiting their support to Anna Hazare and at India Gate, people were taking a candle march at the same time. Chhatrasal Stadium, where agitators were being kept, was resounding with slogans and electronic media was reporting about public coming to streets all over the country. The government was seething with anger over the support Anna was getting and action taken by the Delhi Police was perhaps, unprecedented. It had sent an order to Tihar authorities to release Anna unconditionally. This time the Delhi Police acted a little sensibly. There was no repetition of the use of force that was witnessed on 4 June to oust the supporters of Baba Ramdev from Ramlila Grounds and the Police handled this whole episode with maturity.
Anna movement was at its peak. The issue for which Anna was agitating was different from that of Baba Ramdev. Real issue was corruption and price rise. People have come to the conclusion that corruption is the real cause for the present inflation and this government is neither interested in curbing the corruption nor controlling the inflation. I live in Sunder Nagar. On my return to my home on Tuesday I came across a copy of a circular by the Sunder Nagar Association, which was sent to all the residents. It had an appeal to all the residents to keep their lights off in the evening from 7.00 to 8.00 and lend their support to anti-Corruption movement. With these types of passions running high among common man, you can easily guess how popular the Anna mission has become. Anna is right when he says that the corruption can be mitigated by the Jan Lokpal Bill, but cannot be ruled out completely. Anna’s mission could be considered successful, if at least 65 per cent corruption is reduced.
At present, Anna is firm on his resolve in Tihar. It appears from the news that were coming till the writing of this article that Anna has refused to leave the premises of Tihar until allowed to undertake his protests unconditionally. He is insisting that the terms imposed on his protest fast must be removed. Jail authorities have declared his release, but Anna has refused to step out of the Jail. Tihar Jail spokesman Sunil Gupta says that superior officers have been informed about the terms that have been put forward by Anna for his release. The Manmohan government has failed to feel the pulse of the public. In fact, this government has failed from the beginning to properly gauge the public support, the Anna Movement was gaining. That is why picture of government’s insincerity and anger has emerged and the adage that with approaching doom, a person looses prudence also hold good in the present context. The direction of Gandhian Anna’s movement and massive support to it all over the country proved a serious irritant for the government. The government had to suffer disgrace in the face of efforts to stop Anna’s protest fast. That is why, the Delhi Police which had arrested Anna in the morning, was continuously appealing to him in the evening to step out of the jail. Police withdrew all cases against him, but Anna was adamant to remain in the jail till he is not given written permission to hold protest at JP Park. After his arrest, Anna said that the second movement of independence has begun and that though he has been arrested, but his movement is not going to stop on any account. He said that the real faces of the corrupts have been unveiled. This is a struggle for change. Rule of the people could not be materialized till the change is not brought about. He said that the time has come, when all people should offer arrest and not a single jail in the country should remain vacant. All supporters should take eight days’ leave from their jobs and join the movement. He said the movement would be strengthened, only if people in large numbers join it.

अन्ना की आंधी है, ये दूसरे गांधी हैं

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Published on 18 August 2011

अनिल नरेन्द्र

मंगलवार 16 अगस्त का दिन हमेशा याद रहेगा। यह कोई फिल्म से कम नहीं था। पूरे दिन में सस्पेंस, ड्रामा, एमोशन सभी देखने को मिले। सारे देश की नजरें अन्ना हजारे पर टिकी हुई थीं कि देखें आज अन्ना क्या करते हैं। अन्ना अपने कहने पर खरे उतरे। तमाम तरह के दबावों के बावजूद अन्ना अपने स्टैंड पर कायम रहे और रहेंगे। मंगलवार को सुबह दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अफसर करीब ढाई सौ जवानों को लेकर मयूर विहार फेस-1 स्थित सुपीम एंक्लेव में पशांत भूषण के फ्लैट पहुंचे। करीब आधा घंटे तक मंत्रणा के बाद कोई नतीजा निकलता न देखकर पुलिस ने अन्ना को जो इसी फ्लैट में रुके थे, को हिरासत में ले लिया। अन्ना को जैसे ही इनोवा कार में लेकर काइम ब्रांच के आदमी बाहर निकले गाड़ी को हुजूम ने घेर लिया। लोगों ने यूपी लिंक रोड जाम कर दी। अन्ना हजारे को अलीपुर रोड स्थित ऑफिसर्स मैस लाया गया। बाद में अन्ना को शांति भंग करने की आशंका में गिरफ्तार करने की घोषणा हुई। अन्ना समर्थकों के डर से पुलिस ने उन्हें अज्ञात स्थान पर भेजने की तैयारी की। पुलिस अन्ना को गाड़ी में बिठाकर ले गई। लगभग दो घंटे तक अन्ना को लेकर संशय की स्थिति बनी रही। पुलिस ने भी इस बारे में कुछ कहने से इंकार कर दिया। लगभग सवा बारह बजे अन्ना को लेकर पुलिस टीम राजौरी गार्डन स्थित पुलिस उपायुक्त कार्यालय पहुंची। यहीं विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत में अन्ना हजारे को पेश किया गया। अन्ना के शपथ पत्र देने से इंकार करने पर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिन के लगभग सवा तीन बजे अन्ना हजारे को लेकर पुलिस टीम तिहाड़ जेल के लिए रवाना हुई। लेकिन उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमा भीड़ ने विरोध पदर्शन शुरू कर दिया। पथराव में अन्ना हजारे को ले जा रही इनोवा कार का शीशा भी टूट गया। लगभग पौने चार बजे शाम अन्ना हजारे को लेकर पुलिस तिहाड़ जेल पहुंची। तिहाड़ अधिकारियों ने अन्ना को जेल संख्या चार में रखे जाने का निर्णय किया। उनके अन्य सहयोगियों, अरविन्द केजरीवाल, शांति भूषण, किरण बेदी को भी गिरफ्तार कर तिहाड़ लाया गया।
अन्ना की गिरफ्तारी की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई थी। कुछ-कुछ माहौल वैसा ही था जो एक जमाने में जेपी मूवमेंट के समय बना था। जनता सड़कों पर उतर आई थी, नारे लग रहे थे, औरतें, बच्चे, वृद्ध सभी एकजुट होते नजर आए। जेपी मूवमेंट और अन्ना मूवमेंट में एक बहुत बड़ा फर्प नजर आया। वह था इलैक्ट्रानिक मीडिया का आना। टीवी से जमीन आसमान का फर्प पड़ गया है। अन्ना को पुलिस तिहाड़ जेल ले गई है यह खबर भारत के कोने-कोने में तो पहुंची ही पर विदेशों तक उसी समय पहुंच गई। देश के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए, धरने-पदर्शन आरम्भ हो गए। केन्द्र सरकार को शायद यह उम्मीद नहीं रही होगी कि अन्ना को ऐसा जन समर्थन मिलेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि यह कहावत मनमोहन सिंह सरकार पर अन्ना को तिहाड़ ले जाने से साबित होती है। अन्ना को उसी तिहाड़ जेल में ले जाया गया जहां ए. राजा, कनिमोझी, सुरेश कलमाड़ी जैसे भ्रष्ट लोग जमा हुए थे। जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ गांधीगिरी से विरोध कर रहा है उसको उसी जेल में ले जाया जाए जहां भ्रष्टाचार के आरोप में यह दिग्गज जमा हैं कितनी विरोधाभास है। तिहाड़ में कैदियों तक में अन्ना के समर्थन में नारे लगने लगे। सूत्रों की माने तो जब अन्ना को शाम को तिहाड़ लाया गया तो यहां के सुरक्षा कर्मियों तक को अन्ना को देखने की लालसा थी। कुछ कैदियों का कहना था कि हमें बंद करें तो बात समझ में आती है मगर अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना कहां से तर्पसंगत है? यह तो एक आम इंसान की दिक्कत व देश को खोखला करने वालों को सजा दिलवाने के लिए लोकपाल बिल लाने के लिए गांधीगिरी के साथ लेकर अनशन कर रहे हैं। इनका इसमें दोष क्या है, जो इनको बंद या सजा दे रहे हैं? ऐसे लोगों को वह देखना चाहते हैं। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि कुछ कैदियों ने बाहर निकलकर उनके मिशन का हिस्सा बनने की भी बात की तथा कुछ ने एक दिन अनशन करने की बात कही। जब अन्ना हजारे जेल में बंद थे, उनके हजारों समर्थक जेल के बाहर पदर्शन कर रहे थे, नारे लगा रहे थे उसी समय इंडिया गेट पर कैंडल मार्च हो रहा था। छत्रसाल स्टेडियम में जहां आंदोलनकारियों को रखा गया था जमकर नारे लग रहे थे, पूरे देश से जनता के सड़कों पर आने की रिपोर्टें टीवी पर आ रही थीं। सरकार अन्ना के समर्थन को देखकर बौखला गई और दिल्ली पुलिस ने वह काम किया जो उसने शायद पहले कभी नहीं किया था। उसने तिहाड़ में अन्ना को बिना शर्त छोड़ने का आदेश भेज दिया। इस बार दिल्ली पुलिस ने थोड़ी होशियारी से काम लिया। उसने 4 जून को जिस तरह बाबा रामदेव के समर्थकों को रामलीला मैदान से बल पयोग करके खदेड़ने के लिए लाठी, डंडे का सहारा लिया था इस बार वह नहीं देखने को मिला और पुलिस ने मैचयूरिटी से सारे मामले को हैंडल किया।
अन्ना का आंदोलन अब पूरा रंग ले चुका है। अन्ना मुद्दा, बाबा रामदेव जैसा मुद्दा नहीं। असल मुद्दा है भ्रष्टाचार और महंगाई। जनता का अब मानना है कि भ्रष्टाचार की वजह से ही महंगाई बढी है और यह सरकार न तो भ्रष्टाचार रोकने में या महंगाई कम करने में दिलचस्पी रखती है। मैं सुंदर नगर में रहता हूं। मंगलवार शाम को जब मैं घर लौटा तो हमारी सुंदर नगर एसोसिएशन से एक सर्कुलर पड़ा हुआ था। यह सर्पुलर सारे सुंदर नगर निवासियों को भेजा गया था। इसमें लिखा था कि आज शाम 7 से 8 बजे तक बत्ती बंद रखें और भ्रष्टाचार मुक्त आंदोलन का समर्थन करें। जब जनता में इस पकार का जज्बा हो तो आप खुद ही अन्दाजा लगा सकते हैं कि अन्ना का आंदोलन कितना जनपिय हो चुका है। अन्ना ठीक ही कहते हैं कि जनलोकपाल बिल से भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता, कम जरूर हो सकता है। 65 पतिशत तक भ्रष्टाचार कम हो जाए तो अन्ना का मुहिम सफल माना जाएगा।
फिलहाल अन्ना तिहाड़ में ही अपनी बात पर अडिग जमे हुए हैं। इस लेख लिखने तक जो खबरें आ रही हैं उससे पता लगता है कि अन्ना ने तिहाड़ जेल से रिहा होने से मना कर दिया है। उनकी मांग है कि अनशन के लिए लगाई गई शर्तें रद्द की जाएं। जेल पशासन ने उन्हें रिहा करने की घोषणा कर दी है पर अन्ना ने जेल से बाहर निकलने से इंकार कर दिया है, तिहाड़ जेल के पवक्ता सुनील गुप्ता ने बताया कि अन्ना हजारे की शर्तें आला अफसरों तक पहुंचा दी गई हैं। जनता की नवज पहचानने में मनमोहन सरकार नाकाम रही है। यह सरकार शुरू से ही अन्ना आंदोलन को मिलने वाले जन समर्थन को सही से आंकने में फेल रही। इसी वजह से जहां एक तरफ सरकार के खोखलेपन, बौखलाहट की तस्वीर आई वहीं विनाशकाले विपरीत बुद्धि भी फिट बैठी है। गांधीवादी अन्ना हजारे का सत्याग्रह तेवर और उनके समर्थन में मंगलवार को देशभर में उमड़ा जन सैलाब सरकार के लिए भारी साबित हुआ। लोकपाल के मुद्दे पर अन्ना को अनशन से रोकने की कोशिश में सरकार को मुंह की खानी पड़ी। इसीलिए अन्ना को सुबह गिरफ्तार करने वाली दिल्ली पुलिस रात तक उन्हें तिहाड़ जेल से बाहर आने के लिए मिन्नतें करती रही। पुलिस ने उनके खिलाफ सभी मामले वापस ले लिए लेकिन अन्ना जेल में रहने पर अड़ गए। उन्हें बाहर आने के लिए जेपी पार्प में अनशन करने की लिखित अनुमति देने की शर्त अन्ना ने रखी है। गिरफ्तारी के बाद अन्ना ने कहा कि आजादी का दूसरा आंदोलन शुरू हो गया है और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मेरी गिरफ्तारी से आंदोलन कतई थमने वाला नहीं। भ्रष्टाचारियों का असली चेहरा सामने आ गया है। यह परिवर्तन की लड़ाई है। जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक लोकशाही हासिल नहीं होगी, समय आ गया है कि सभी लोग गिरफ्तारी दें और देश में कोई भी जेल खाली न बचे। सभी समर्थक आठ दिनों तक अपने काम से छुट्टी लें और आंदोलन में कूद पड़ें। लोगों के बड़ी संख्या में शामिल होने से ही यह आंदोलन मजबूत होगा।
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दंगे की चपेट में आया लंदन

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Published on 10 August 2011

अनिल नरेन्द्र

लंदन पिछले तीन दिनों से भयंकर दंगों की चपेट में है। उत्तरी लंदन के टोटेनहम इलाके में गुरुवार को पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत से भड़के दंगे थमने का नाम ही नहीं ले रहे। गुरुवार को कथित तौर पर पुलिस फायरिंग में 29 साल के मार्व दुग्गन की मौत हो गईं थी जिसके बाद विरोध प्रादर्शन शुरू हो गए थे लेकिन शनिवार के बाद इन प्रादर्शनों ने दंगे का रूप ले लिया। अप्रीकी मूल के अश्वेत लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। समाचार पत्र "द स्टार" की रिपोर्ट के मुताबिक बृहस्पतिवार को मार्व दुग्गन (29) नामक व्यक्ति की हत्या के बाद स्थानीय अश्वेतों ने "न्याय" की मांग करते हुए शनिवार शाम पांच बजे के करीब टोटेनहम के हाईं रोड पर एक शांतिपूर्ण प्रादर्शन किया। प्रात्यक्षदर्शियों ने बताया कि लोगों का गुस्सा देखते-देखते हिंसा में बदल गया। मौके पर सैकड़ों और प्रादर्शनकारी जमा हो गए। दंगाइयों को काबू करने के लिए दंगा पुलिस ने काबू पाने का प्रायास जब किया तो दंगाइयों ने पुलिस वाहनों पर हमला बोल दिया और आग के हवाले कर दिया। मामला यही नहीं रुका, दंगाइयों ने दुकानों के शीशे तोड़कर अन्दर रखा सामान लूटना आरम्भ कर दिया। देखते ही देखते कईं दुकानें लूट ली गईं। दंगाइयों को ट्रकों में सामान लादकर भागते देखा गया। टोटेनहम में बड़ी संख्या में अप्रीकी और वैरीबियाईं समुदाय के लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में बाकी लंदन के मुकाबले बेरोजगारी ज्यादा है। टोटेनहम में पहले भी हिंसा होती रही है। विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा दंगे करीब 25 साल पहले 1985 में हुए ब्रिटेन के वुख्यात दंगों से मिलते-जुलते हैं। उस समय नाराज लोगों ने पुलिस अधिकारी कीथ ब्लैकलॉक की हत्या कर दी थी।
500 से ज्यादा युवाओं ने सड़कों पर उतरकर पुलिस पर हमले, बसों में आग लगाने और दुकानें लूटने जैसे कामों को अंजाम दिया था। सड़कों पर गश्त लगा रही दो कारों को भी आग लगा दी। इस बार के दंगे हालांकि 1985 के दंगों जितने भयानक नहीं पर लगभग उसी तरह के हैं।
यह दंगा अभी भी जारी है। बीबीसी टीवी के वुछ कर्मचारी और सैटेलाइट ट्रक भी हमले के शिकार हुए। घटनास्थल पर मौजूद बीबीसी संवाददाता ने बताया कि पुलिस और प्रादर्शनकारियों में झड़पें जारी हैं।
फायर ब्रिगेड की गािड़यां भी हिंसा का शिकार बनी हैं। एक चश्मदीद गवाह ने वुछ यूं सड़क का दृश्य बताया : ˜ये इलाका इस वक्त युद्ध का दृश्य पेश कर रहा है। मैंने पांच युवकों को देखा जिन्होंने अपने चेहरों को ढका हुआ था। उन्होंने कमरे की ट्रॉली को आग लगा दी और उसे पुलिस की तरफ पेंक दिया। पुलिस के अनुसार पुलिस ने एक गाड़ी को रोका जिसमें मार्व दुग्गन बैठा हुआ था, पुलिस के अनुसार मार्व ने पुलिस पर बिना वजह फायरिंग आरम्भ कर दी जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाईं।
यहां से मामला शुरू हुआ। प्रादर्शनकारियों का कहना था कि पुलिस ने मार्व दुग्गन को बिना वजह मारा है और उन्हें न्याय चाहिए। टोटेनहम से भड़की हिंसा एनफील्ड, बिक्सन, डाल्सटोन, इसलिंग्टन वाल्थमस्तोव में भी पैल गईं है। हमलों के सिलसिले में अब तक 100 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमलों में लगभग दो दर्जन से ज्यादा पुलिसकमा भी घायल हो चुके हैं। इंग्लैंड एक ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है। पिछले दिनों खबर आईं थी कि जेहादियों का भी यूके सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। वुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि वुछ लंदनवासियों ने वहां शरिया कानून लागू करने की मांग भी की थी। अप्रीकी मूल के अश्वेत हिंसात्मक प्रावृत्ति के होते हैं। यह दंगे कहीं और न पैल जाएं। अभी तक तो भारतीय, पाकिस्तान के मूल के लोग बचे हुए हैं पर अगर दंगा बढ़ता है तो वह भी इसकी चपेट में आ सकते हैं।
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अमेरिकी अर्थव्यवस्था के चरमराने का असर सारी दुनिया पर होगा

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 10 August 2011

अनिल नरेन्द्र

जब दुनिया की सबसे मजबूत मानी जाने वाली अमेरिकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाए तो उसका प्राभाव शेष देशों पर पड़ना स्वाभाविक ही है।
सारी दुनिया के अर्थ जगत में उथल-पुथल मची हुईं है। वित्तीय साख के सबसे खास "ट्रिपल ए" क्लब से अमेरिका को बेदखल करने के बाद विश्व की सरकारें और वित्तीय नियामक आपातकालीन तैयारियों में जुट गए हैं। अमीर और उभरते देशों के समूह जी-20 के वित्तमंत्रियों ने रविवार को ही फोन पर आपात मंत्रणा शुरू कर दी। इसका सबसे ज्यादा असर दुनिया के बाजारों पर पड़ा है। पिछले सप्ताह दुनिया के बाजारों में करीब 2500 अरब डालर का चूना लग चुका है। इधर अपने देश में शेयर बाजार में गिरावट सुनामी लहर बनकर आईं और देखते-देखते सूचकांक गोता खा गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 510 अंक टूटकर खुला और 17000 के स्तर से काफी नीचे चला गया। निफ्टी में भी 130 अंकों की गिरावट आईं और यह 5000 का लेवल तोड़ने के करीब पहुंच गया। गिरावट की सबसे ज्यादा मार आईंटी दिग्गज कम्पनियों पर पड़ी। इंफोसिस, विप्राो पांच फीसदी से ज्यादा टूट गए। टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईंसीआईंसीआईं बैंक, भारती एयरटेल जैसी दिग्गज कम्पनियों में भी जबरदस्त बिकवाली हुईं। गौरतलब है कि सेंसेक्स में पिछले 4 सत्रों में ही 1000 अंकों की गिरावट आ चुकी है। एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में अब तक विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में 200 लाख करोड़ डालर का नुकसान तो हो चुका है, कोईं देश अछूता नहीं रहा। शेयरों की गिरावट की हलचल चीन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक देखी गईं।
इधर गिरते बाजारों के बीच भारत में सोने की मांग ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोमवार सुबह एमसीएक्स पर कारोबार के दौरान सोना 25000 रुपये प्राति 10 ग्राम के पार चला गया है। उम्मीद जताईं जा रही थी कि दीपावली तक सोना यह स्तर छू सकता है, लेकिन दुनियाभर के बाजारों में गिरावट के बीच निवेशकों की सेफ जोन की तलाश ने सोने को अभी ही इस बुलंदी तक पहुंचा दिया। एमसीएक्स पर कारोबार की शुरुआत के साथ ही सोना 359 रुपये यानि करीब 1.4 फीसदी ऊपर चला गया। कमोडिटी एनालिस्ट मानते हैं कि अगले वुछ दिनों में सोना 27000 रुपये प्राति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच जाए तो भी ज्यादा आार्यं नहीं होगा। अमेरिकी डालर की कमजोरी के साथ ही सोने में तेजी बढ़ती जाएगी। दुनियाभर के निवेशक शेयर बाजारों से पैसा निकालकर सुरक्षित समझे जाने वाले सोने में पैसा लगा रहे हैं।
दुनियाभर के शेयर बाजारों में बिकवाली की भगदड़ से सोमवार सुबह कच्चे तेल के दाम काफी लुढ़क गए। सितम्बर महीने की डिलीवरी वाले न्यूयॉर्व मेन लाइट क्रुड कांट्रेक्ट 2.86 फीसदी लुढ़कर 84.55 डालर प्राति बैरल पर आ चुका था। इसी तरह ब्रेंट नॉर्थ सी क्रुड भी 2.66 फीसदी फिसलकर 106.48 डालर प्राति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा था। कमोडिटी विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी क्रेडिट की दोबारा हुईं रेटिंग में भी डाउनग्रोडिंग के चलते बाजार में अविश्वास का माहौल बना है। निवेशकों का भरोसा हिला हुआ है। इससे तेल की डिमांड भी प्राभावित होगी। गौरतलब है कि अमेरिका दुनिया में तेल का सबसे ज्यादा खपत करने वाला देश है और उसकी क्रेडिट रेटिंग पिछले 70 बरसों में पहली बार ट्रिपल ए से घटकर एए पल्स रह गईं है।
एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था का इम्तिहान होगा।
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सोनिया की गैर हाजिरी में पार्टी और सरकार

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 7th August 2011

अनिल नरेन्द्र

पिछले कुछ वर्षों से जब से श्रीमती सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी सम्भाली है, यह पहला मौका है जब वह इतने समय तक पार्टी गतिविधियों से दूर रहेंगी। सोनिया जी का अमेरिका के स्लोन कैटरिंग कैंसर मैमोरियल में एक ऑपरेशन हुआ है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ऑपरेशन सफल रहा और वह आईसीयू में हैं। ऐसा लगता है कि सोनिया जी को अस्पताल दो-तीन सप्ताह रहना पड़ सकता है और फिर अगर डाक्टरों ने इजाजत दी तो वह स्वदेश लौट आएंगी पर लौटने के बाद भी उन्हें कम से कम एक महीना आराम करना पड़ सकता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी को सोनिया की सलाह से वंचित रहना पड़ सकता है। जाने से पहले सोनिया ने चार सदस्यीय समिति बनाई है जो पार्टी कामकाज देखेगी। राहुल गांधी, अहमद पटेल, एके एंथनी और जनार्दन द्विवेदी है इस टीम के सदस्य। इस चयन पर भी बहस छिड़ गई है। कुछ नेताओं के मुंह जरूर लटके हुए हैं कि मैडम ने यह जिम्मेदारी उन्हें क्यों नहीं सौंपी। प्रणब मुखर्जी जो पार्टी और सरकार दोनों के संकटमोचक हैं, का नाम न होना आश्चर्य की बात है। वैसे तो पार्टी या सरकार को कोई भी समस्या हो प्रणब दा ही उसे सुलझाते हैं। प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल नहीं हैं और न ही पी. चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह। इसका एक कारण यह हो सकता है कि सोनिया ने पार्टी और सरकार का कामकाज चलाने में फर्प किया हो। प्रधानमंत्री, चिदम्बरम, कपिल सिब्बल सरकार का काम चला रहे हैं तो अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी पार्टी चलाएंगे। राहुल गांधी दोनों में ही कॉमन होंगे। यही हाल एके एंटनी का भी है। यह पहली बार है कि जब राहुल गांधी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुछ लोग इसे उनकी ताजपोशी की शुरुआत भी मान रहे हैं यानि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उल्टा काउंटडाउन। देर सबेर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री तो बनना ही है इसलिए सोनिया गांधी चाहेंगी कि अब यह काम जल्द से जल्द हो जाए। आगामी एक-दो महीने भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण हैं। सरकार संकट के समय से गुजर रही है। हर रोज कोई न कोई नई समस्या खड़ी हो जाती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सोनिया के लौटने तक टालना शायद आसान नहीं होगा। अगर किसी भी बड़ी समस्या पर फैसला लेना पड़े तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? राहुल गांधी? हम प्रार्थना करते हैं कि सोनिया जी जल्द बिल्कुल ठीकठाक होकर घर लौटें पर बीमारी-मजारी का कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो यह भी सार्वजनिक तौर पर पता नहीं कि उन्हें बीमारी क्या है और किस बात का ऑपरेशन हुआ है। सारी अटकलें अस्पताल के नाम से लगाई जा रही हैं पर इतना जरूर है कि बीमारी गम्भीर है, नहीं तो सोनिया इतने दिन बाहर रहने पर कभी राजी नहीं होतीं। जरूर ऐसी कोई मजबूरी रही होगी जो भारत के अस्पतालों, डाक्टरों को नहीं चुना गया और अमेरिका जाना पड़ा। सोनिया जी को लम्बे समय तक आराम की जरूरत होगी। इसलिए पार्टी को भी दूरगामी रणनीति उसी हिसाब से तय करनी चाहिए। पार्टी और सरकार में समन्वय जरूरी है, खासतौर पर इस संकट के समय। देखना यह होगा कि सोनिया की गैर हाजिरी में यह समन्वय कैसा बैठता है? हम सोनिया जी की स्पीडी रिकवरी की आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान सब ठीकठाक करें।

ISI Chief Lt Gen Shuja Pasha’s threat to India

- Anil Narendra

After Osama bin Laden episode and Pak exposure before the world, Pakistan has been greatly agitated and every other day, it is issuing confused statements. The other day, it was Prime Minister, Yousuf Raza Gilani who threatened America in the National Assembly to stop drone attacks, otherwise NATO convoys will not be allowed to pass through his country. And now, the Chief of the notorious Pak agency, ISI, Ahmed Shuja Pasha while briefing the members of Pak Senate and National Assembly on Pak military preparedness has threatened India. He has said that if India dares to carry out any Abbotabad type attack on US lines, Pakistan will also raid Indian targets. Pasha said that all preparations in this regard have been completed. He even claimed that ISI has identified Indian targets for such raids. It has, even rehearse as to how it can destroy selected targets in India.
It cannot be denied that in the wake of Osama episode, Pak military establishment can go to any extent to divert its people’s attention and as such India will have to be on alert and state of readiness and also it should not take Pasha’s statement seriously. ISI is directly controlled by the Pak Army. After the elimination of Osama bin Laden, who had been living in Abbotabad in the vicinity of Pak Military Academy and the Headquarters of three regiments of the Pak Army, by the Navy SEALS in a secret mission, Pakistan has been the target of world’s scorn. This has raised a number of questions about its entire military and intelligence establishment. US action on the internal front of Pakistan is seen as a violation of its sovereignty. The national leadership, whether it is the President Asif Ali Zardari or even the Prime Minister, is unable to provide satisfactory answers to the people of the country. To counter this, first, efforts were made to take ISI under the control of the Internal Affairs Ministry of the civilian government, but Pak Army opposed the move, then Pasha was tried to be sidelined. Pasha had already got an inkling of this move, as such during in camera hearing before the National Assembly on May 13, he tried to assure the politicians that in case of US type action by India in the future, there will be immediate retaliatory attacks and for such attacks, Indian targets have already been identified. In fact, the Indian Chief of Staff, General VK Singh had recently said that India, too is capable of taking US type of action to destroy terrorists’ sanctuaries on the other side of the border. His statement has led to confusion in whole of the Pakistan. Not only ISI Chief, the Pakistan as a whole is confused and in this confusion it is likely to take any uncalled for action. As such, we will also have to maintain full preparedness.

आईएसआई प्रमुख ले. जनरल पॉशा की भारत को धमकी

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 19 May 2011
अनिल नरेन्द्र

ओसामा बिन लादेन प्रकरण और सारी दुनिया में बेनकाब हेने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। बौखलाहट में वह आए दिन कोई न कोई उल्टा-सीधा बयान दे रहा है। कभी पाकिस्तानी संसद में प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी अमेरिका को धमकी देते हैं कि जब तक अमेरिका ने ड्रोन हमले बन्द नहीं किए तब तक नॉटो के काफिलों को अपने देश से गुजरने नहीं दिया जाएगा। अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी कुख्यात आईएसआई के प्रमुख अहमद शुजा पॉशा ने पाक की सीनेट और नेशनल असेम्बली के सदस्यों को सैन्य तैयारियों की जानकारी देते हुए भारत को धमकी दे डाली। भारत ने अमेरिकी तर्ज पर एबटाबाद जैसे किसी हमलों को अंजाम दिया तो पाकिस्तान भी उसके ठिकानों पर धावा बोल देगा। इसके लिए पाकिस्तान ने बाकायदा तैयारी कर ली है, पॉशा ने कहा। पॉशा ने यह भी कहा कि आईएसआई ने हमले के लिए भारतीय लक्ष्यों की पहचान भी कर ली है। इतना ही नहीं, भारत स्थित ठिकानों को कैसे तबाह करना है, इसका भी रिहर्सल किया जा चुका है।
इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि ओसामा प्रकरण के बाद बौखलाया पाक सैनिक तंत्र अपनी जनता का ध्यान बंटाने के लिए कुछ भी कर सकता है और भारत को हमेशा तैयार रहना होगा पर पॉशा के बयान को ज्यादा गम्भीरता से भी नहीं लिया जाना चाहिए। खुफिया एजेंसी आईएसआई की कमान सीधी पाक फौज के हाथ में होती है। एबटाबाद में मिलिट्री अकादमी व फौज के तीन रेजीमेंटों के मुख्यालय के पास रह रहे दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकी बिन लादेन के खिलाफ 2 मई को गुपचुप कार्रवाई कर अमेरिकी नेवी सील कमांडो ने जब उसका सफाया कर दिया है तब से समूची दुनिया में पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। इससे उसका समूचा फौजी और खुफिया तंत्र सवालों के घेरे में आ गया है। पाकिस्तान के अंदरुनी मोर्चे पर अमेरिकी कार्रवाई को देश की सप्रभुता पर हमले के रूप में लिया जा रहा है। देश का राजनीतिक नेतृत्व चाहे वह राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हों या फिर प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ही हों पर देश की आवाम को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे। इससे निपटने के लिए पहले तो आईएसआई को सिविलियन सरकार के गृह मंत्रालय के तहत लेने की चाल चली गई पर जब पाकिस्तानी फौज इसके लिए तैयार नहीं हुई तो पॉशा को बरतरफ करने की कोशिश हुई। पॉशा को इसका अहसास पहले हो गया था, लिहाजा 13 मई को जब संसद के कमरे में उनकी `इन कैमरा' पेशी हुई तो उन्होंने राजनीतिज्ञों को भविष्य के लिए आश्वस्त होने की गरज से कहा कि भारत यदि अमेरिका की तरह कोई कार्रवाई करता है तो उस पर तत्काल हमले किए जाएंगे और इसके लिए भारतीय ठिकानों की पहचान भी कर ली गई है। दरअसल भारतीय सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने हाल में कहा था कि भारत भी सरहद पार आतंकियों की पनाहगाहों को नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका जैसी कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। इससे पूरे पाकिस्तान में हड़कम्प है। आईएसआई चीफ पॉशा ही नहीं, पूरा पाकिस्तान इस समय बौखला गया है और बौखलाहट में अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए कोई बड़ी हिमाकत भी कर सकता है। इसलिए हमें भी अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी।

कहीं यह किसान आंदोलन मायावती को भारी न पड़ जाए?

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

प्रकाशित: 11 मई 2011
-अनिल नरेन्द्र

जमीन अधिग्रहण के खिलाफ भट्टा-पारसौल में भड़की आग ग्रेटर नोएडा से आगरा तक फैल गई है। जेवर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा तक पूरे यमुना एक्सप्रेस-वे पर किसानों के साथ पुलिस की झड़पें हुई हैं। भट्टा-पारसौल में 17 जनवरी से शुरू हुआ किसानों का आंदोलन मायावती सरकार के लिए चिन्ता का विषय बनता जा रहा है। सरकार के अफसर और सलाहकारों ने सत्ता के अंतिम साल में मायावती को ठीक वहीं पहुंचा दिया है जहां पिछली बार मुलायम सिंह सत्ता के अंतिम साल में पहुंच गए थे। तब अनिल अम्बानी के लिए किसान आंदोलन हुआ तो अब की जेपी समूह के लिए हो रहा है। किसानों पर 2007 से अब तक छह बार लाठी-गोली चल चुकी है और करीब दर्जनभर किसान मारे जा चुके हैं।

नोएडा से आगरा के लिए यमुना एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। इसकी लम्बाई 165 किलोमीटर है। गौतम बुद्धनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा के 334 गांवों की जमीन इस रोड के लिए अधिग्रहित की गई है। किसान महीनों से यह मांग करते आए हैं कि उनको मुआवजे की बेहतर दरें दी जाएं और सरकार भूमि अधिग्रहण के कानून में बदलाव करे। दरअसल यमुना एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट को लेकर किसानों का टकराव एकदम नया नहीं है। पिछले सालों में कई जगह आंदोलन भड़क चुका है। इसमें 11 किसानों की जान जा चुकी है पर ये विदर्भ के किसान नहीं हैं संकट में घिरने पर फांसी पर चढ़ जाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर किसान पूर्वांचल के मुकाबले बड़ी जोत वाले तो हैं ही साथ ही कद, काठी और लाठी में भी मजबूत हैं। जमीनें बिकीं तो किसानों के एक वर्ग ने गाड़ी, मकान और असलहा पर भी निवेश किया। शनिवार को अब पारसौल में जो मुठभेड़ हुई तो उसमें गोली दोनों तरफ से चली। यह बदली हुई संस्कृति और अपरिपक्व नेतृत्व का भी नतीजा है। इस सबसे तो यह साफ है कि करीब सौ साल पुराने अंग्रेजों के बनाए भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर किसानों की नाराजगी विस्फोटक होती जा रही है। किसानों का तर्प है कि प्रदेश सरकार जमीन की तिजारत में क्यों लगी है? किसानों से आठ-नौ सौ रुपये वर्ग मीटर की जमीन लेकर व्यापारियों और उद्योगपतियों को बीस हजार रुपये वर्ग मीटर के हिसाब बेचने से किसका फायदा होता है।

इस प्रकरण में अब सियासत भी नए रंग भरने लगी है। रविवार को रालोद के प्रमुख चौ. अजीत सिंह अपने काफिले के साथ घटनास्थल पर जाने के लिए निकले थे लेकिन उनके काफिले को नोएडा की सीमा में ही रोक दिया गया। अजीत सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक खास कम्पनी को मालामाल करने के लिए किसानों का गला काटने पर उतारू है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा ने इस खूनी जंग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री मायावती पर डाल दी है। उनका आरोप है कि मायावती सरकार किसान विरोधी है, इसलिए जायज मुआवजा मांगने वाले किसानों पर गोली बरसा रही है। किसान आंदोलन के नेता महेन्द्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत का कहना है कि भट्टा-पारसौल की घटनाओं से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के स्वाभिमान को ललकारा गया है, ऐसे में अब किसान जान की बाजी लगाकर भी इंसाफ लेने के लिए आगे आएंगे। समय रहते अगर मुख्यमंत्री मायावती ने स्थिति को नहीं सम्भाला तो किसान आंदोलन सरकार के लिए भारी पड़ सकता है।

बड़ी मछलियों को सीबीआई क्यों बचा रही है?

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

प्रकाशित: 01 मई 2011
-अनिल नरेन्द्र

भारत में अकसर यह कहा जाता है कि बड़ी मछलियां तो फंसती नहीं और छोटी मछलियों से सरकारी एजेंसियां खानापूर्ति कर लेती हैं। बात 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की कर रहा हूं। हालांकि ईडी अपना काम तेजी और पारदर्शिता से कह रहा है और कई दिग्गजों को तिहाड़ पहुंचा चुका है पर सवाल यह भी उठ रहा है कि सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें रिलायंस टेलीकॉम के अध्यक्ष अनिल अम्बानी, एस्सार के सीईओ प्रशांत रुइया और टाटा टेलीसर्विसेज जैसी बड़ी मछलियों के नाम गायब हैं? सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में एक एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने आरोप लगाया है कि यह कम्पनियां ही 2जी मामले में वास्तविक लाभार्थी हैं। संगठन की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि शाहिद उस्मान बलवा की स्वान टेलीकॉम रिलायंस कम्युनिकेशन की फ्रंट कम्पनी थी जबकि लूप टेलीकॉम एस्सार ग्रुप की फ्रंट कम्पनी थी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु स्थित एनजीओ को धन देने पर टाटा टेलीसर्विसेज को फायदा पहुंचाया गया। द्रमुक सांसद कनीमोझी इस एनजीओ की निदेशक थीं। उन्होंने कहा कि चार्जशीट में अनिल अम्बानी का नाम नहीं है। सीबीआई ने उन्हें बचाने की कोशिश की है और चार्जशीट में केवल अफसरों को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने कहा कि उनकी इस दलील पर 3 मई को होने वाली सुनवाई में इस पर विचार किया जाएगा।
उधर उद्योगपति रतन टाटा तथा कारपोरेट जगत के लिए लॉबिंग करने वाली नीरा राडिया की भी 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में भूमिका की जांच करने के लिए पटियाला हाउस में विशेष रूप से बनी विशेष अदालत में भी यह अर्जी दाखिल की गई है। अदालत ने इस पर विस्तृत रूप से सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख तय की है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले धर्मेन्द्र पांडे के वकील एसके सिंह द्वारा दायर अर्जी में आरोप लगाया गया है कि सीबीआई ने इस घोटाले में टाटा और राडिया की भूमिका की जांच नहीं की और उनकी अनदेखी की गई है। अर्जी में कहा गया है कि सीबीआई ने टाटा टेलीसर्विसेज को नीतियों और प्रतिक्रियाओं का उल्लंघन कर लाइसेंस दिया गया लेकिन इस तथ्य की पूरी तरह अनदेखी की। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि टाटा टेलीसर्विसेज को लाइसेंस दिलाने में नीरा राडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहा गया है कि सीबीआई को आरोप पत्र दाखिल करने से पहले जांच के दौरान टाटा टेलीसर्विसेज को लाइसेंस दिए जाने में नीतियों, प्रक्रियाओं के उल्लंघन की जानकारी थी पर जानबूझकर इसमें चूक की वजह पर ध्यान नहीं दिया। अर्जी में न्यायमूर्ति शिवराज पाटिल समिति की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि टाटा ने आखिरी तारीख यानि एक अक्तूबर 2007 तक यूएएस लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया था। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि उसके बाद ही नीरा राडिया ने अपने प्रयास से लाइसेंस दिलवाया।
सबकी नजरें अब 2 और 3 मई को पटियाला हाउस और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर टिकी हैं। देश देखना यह चाहता है कि क्या बड़ी मछलियों पर हाथ डालने का साहस इस सरकार और उनकी एजेंसियों में है या नहीं?