मिट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं

जंगे हथियारों से नहीं जीती जाती, यह जज्बातों से जीती जाती है। ईरानी आवाम ने यह साबित कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि आज रात हम ईरान की सभ्यता को ही मिटा देंगे। इसके जवाब में ईरानी आवाम सड़कों पर उतर आई। अपने देश के अस्तित्व और ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरानी आवाम अपने देश के पुलों और पावर प्लांटों को बचाने के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ी हो गई। ईरान के अहवाज, तबरीज, ईलाम सहित कई शहरों में हजारों लोगों ने बिजली संयंत्रों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के चारों ओर लंबी मानव श्रृंखला बना ली। ईरानी समाचार एजेंसी तसनीम के अनुसार पुरुषों, महिलाओं और यहां तक कि बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और ह्यूमन चेन बनाकर डट गए। प्रतिभागियों के हाथों में ईरानी झंडे और राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरों वाले पोस्टर थे और कई लोग मुख्य मार्ग पर एक-दूसरे का हाथ पकड़कर लंबी कतार में खड़े थे। ईरान के अ"ाज में व्हाइट ब्रिज में पावर प्लांट सहित कई स्थानों पर मानव श्रृंखला बनाई गई। यह मानव श्रृंखला वाशिंगटन की ओर से बढ़ती आक्रामक बयानबाजी का सीधा जवाब था। ईलाम के लोगों ने देश को निशाना बनाने वाली किसी भी सैन्य कार्रवाई का विरोध करने के लिए इस मानव श्रृंखला का सहारा लिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय एकता दिखाने के लिए देश भक्ति का यह जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसका सीधा असर वाशिंगटन पर पड़ा। शायद उसको सद्बुद्धि आई कि ईरानी जनता जो सड़कों पर मानव श्रृंखला बनाकर खड़ी है उस पर हम हमला करेंगे तो सारी दुनिया में हमारी थू-थू हो जाएगी। इसीलिए ईरान की सभ्यता को खत्म करने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप आखिरी क्षणों में पीछे हट गए। ईरान का मौजूदा सैन्य रुख स्पष्ट संकेत देता है कि उसकी प्राथमिकता अपने शासन और सेना ढांचे को बचाए रखना है। इस्लामिक रिपब्लिक के नेतृत्व और सैन्य कमांडरों ने पिछले 3-4 दशकों से ऐसे ही संभावित टकराव की तैयारी की है। शहीद अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कई वर्षें पहले ही यह देख लिया था कि किसी न किसी दिन यह स्थिति आएगी और अमेरिका-इजरायल हम पर हमला करेगा। आज अगर ईरान की इस जंग में जीत हुई है तो इसका असल हकदार शहीद अयातुल्लाह खामेनेई ही है। दरअसल मोसाद और नेतन्याहू ने ट्रंप को यह आश्वासन दिया था कि अगर हम अयातुल्लाह खामेनेई और ईरान कि वरिष्ठतम सैन्य कमांडरों को मार देंगे तो ईरान में अंदरूनी विद्रोह हो जाएगा और हम अपने समर्थक को सत्ता में बिठा देंगे पर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि अयातुल्लाह खामेनेई की शहादत का ईरान की आवाम पर क्या असर होगा। असर उल्टा हुआ जो ईरानी इस्लामी सत्ता के खिलाफ भी थे वे भी अयातुल्लाह खामेनेई की शहादत के बाद सरकार के समर्थन में आ गए और इस जंग में ईरान का पलड़ा भारी हो गया। जैसे मैंने कहा कि गैर परमाणु युद्ध में जीत हथियारों से नहीं होती, जीत जज्बे से होती है, जिसका प्रदर्शन ईरानी जनता ने बाखूबी किया। दरअसल ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है।

-अनिल नरेन्द्र

एटमी प्लांटों पर चौथा हमला कितना खतरनाक है

ईरान के बुशहर परमाणु केन्द्र के पास चौथी बार अमेरिकी-इजरायली हमला हुआ है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। शनिवार को ईरान के बेहद महत्वपूर्ण बुशहर परमाणु पर से जानलेवा विकिरण का सीधा खतरा तो नहीं है लेकिन हवाओं के जरिए रेडियोधर्मी धूल गल्फ राज्यों और यहां तक कि भारत के पश्चिमी राज्यों तक पहुंचने का खतरा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है, जहां परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चर्चा होने लगी है। अगर ईरान-इजरायल के बीच जंग खतरनाक स्तर पर पहुंचती है और ईरान की धरती पर परमाणु धमाका होता है, तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है? क्या ईरान से उड़ने वाली रेडियोएक्टिव धूल हमारे शहरों तक पहुंचकर तबाही मचा सकती हैं? वैधानिक और रणनीतिक नजरिए से यह समझना जरूरी है कि हवा का रुख और दूरी इस खतरे को कैसे तय करती हैं? ईरान में अगर कोई परमाणु घटना होती है, तो सबसे ज्यादा तबाही उसके पड़ोसी देशों में देखने को मिलेगी। ईरान के 500 से 1000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इराक, तुर्किए, आर्मिनिया, अजरबैजान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों को बेहद घातक रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा। इन देशों में रेडियोधर्मी धूल (फॉलआउट) सीधे तौर पर लोगों की सेहत और पर्यावरण को बर्बाद कर सकती है। हवा का बहाव के आधार पर इन देशों की सुरक्षा पूरी तरह दांव पर लगी होगी। ईरान के दक्षिण में स्थित खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई भी इस खतरे की चपेट में हैं। अगर ईरान के बुशहर जैसे तटीय परमाणु बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया गया तो रेडियो एक्टिव रिसाव सीधे फारस की खाड़ी और अरब सागर के पानी को जहरीला बना सकता है। इससे समुद्री जीव-जंतुओं के साथ-साथ इन देशों की पेयजल व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ेगा। समुद्री लहरें इस प्रदूषण को भारतीय तटों तक भी पहुंचा सकती हैं। विज्ञान के मुताबिक किसी भी परमाणु विस्फोट के बाद निकलने वाले सबसे खतरनाक और भारी रेडियोधर्मी कण धमाके वाले नगर से कुछ सौ किलोमीटर के दायरे में ही जमीन पर गिर जाते हैं। इतनी लंबी दूरी तय करते समय रेडिएशन का असर काफी हद तक कम हो जाता है। इसलिए तकनीकी रूप से भारत में तत्काल एक्यूट रेडिएशन सिकनेस यानि विकिरण से होने वाली गंभीर बीमारी का सीधा खतरा कम नजर आता है। भले ही भारत ईरान से काफी दूर है, लेकिन वायुमंडल में घुले रेडियोधर्मी कणों को हवाएं दूर तक ले जा सकती हैं। अगर हवा का रुख पश्चिम से पूर्व की ओर रहता है तो परमाणु बादल 48 से 72 घंटों के भीतर भारतीय आसमान तक पहुंच सकते हैं। ऐसी स्थिति में गुजरात, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में रेडियो एक्टिव कणों की मौजूदगी दर्ज की जा सकती है। हालांकि भारत तक पहुंचते-पहुंचते ये कण इतने फैल और हल्के हो चुके होंगे कि इनसे जानलेवा खतरा होने की आशंका बहुत ही कम रहती है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि खाड़ी देशों और ईरान के आसपास बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध में परमाणु केंद्रों पर सीधे हमले से बचें। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर पूरी कायनात पर पड़ेगा।

-अनिल नरेन्द्र

फाइटर जेट गिरने से तिलमिलाए ट्रंप

ईरान युद्ध में अपने फाइटर जेट गंवाने के बाद तिलमिलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नया अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने शनिवार को कहा, ईरान ने 48 घंटे में होर्मुज को नहीं खोला तो तबाही झेलने को तैयार रहे, अब आर-पार होगा। उन्होंने कहा- ईरान के लिए वक्त तेजी से निकल रहा है। उसे पीस डील पर साइन कर देना चाहिए। ईरान ने इस धमकी का जवाब अमेरिका के बहु-प्रतिष्ठित एफ-15ई लड़ाकू विमान को मार गिराकर दिया। ईरान ने शुक्रवार को अमेरिका के एक और विमान एफ-35 को मार गिराने का भी दावा किया। वहीं दो अमेरिकी अधिकारियों के सूत्रों ने दावा किया है कि उसका दो सीटर लड़ाकू विमान एफ-15ई ईरान में गिरा है। एक पायलट मिल गया है जबकि ईरान दावा कर रहा है कि दूसरा पायलट उसके कब्जे में है, हालांकि अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पेंटागन और सैंट्रल कमांड ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव केरोलिन लेविट ने बयान जारी कर बताया कि लड़ाकू विमान गिरने की जानकारी राष्ट्रपति ट्रंप को दे दी गई है। ईरान की आईआरजीसी ने दावा किया कि एफ-35 विमान को दक्षिण पश्चिम ईरान में मार गिराया है। उधर अमेरिकी समाचार पोर्टल एक्सियोस का दावा है कि ईरान ने मार गिराए गए लड़ाकू विमान की जो तस्वीर साझा की है वो एफ-15ई विमान की है। एफ-15ई के स्ट्राइक ईगल एक उन्नत श्रेणी का अमेरिकी लड़ाकू विमान है, जिसे खासतौर पर लंबी दूरी तक गहराई में जाकर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने के लिए विकसित किया गया है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हर मौसम में मिशन पूरा कर सकता है। अमेरिका के प्रमुख मीडिया आउटलेट्स में से एक सीएनएन ने इस घटना पर लिखा है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध जो पहले से ही अमेरिकी जनता के बीच काफी अलोकप्रिय साबित हो रहा था एक नए और अधिक जटिल चरण में पहुंच गया है। चैनल ने लिखा कि पहले खबर आई कि ईरान के ऊपर एक अमेरिकी लड़ाकू विमान को गिरा दिया गया है। इसके बाद शुक्रवार को खबर आई कि ईरान ने दूसरे अमेरिकी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया है। जबकि सीएनएन ने लिखा है, लेकिन एक ऐसे संघर्ष में जिसमें सैन्य वर्चस्व अमेरिका के पक्ष में हो, ये घटना एक विषम युद्ध के खतरों को दिखाती है। इसकी लागत को अमेरिकी जनता पहले से नामंजूर करती आ रही है। सीएनएन आगे लिखता हैः इन घटनाओं से ईरान के आसमान पर पूरे वर्चस्व के बारे में ट्रंप प्रशासन के दावों के साथ-साथ पिछले महीने से बनाए जा रहे अभेद्य होने के दिखावे की भी धज्जियां उड़ती है। एनबीसी न्यूज ने ईरान की ओर से विमान गिराने के दावे का जिक्र करते हुए लिखा हैö यह पहली बार है जब इस ताजा संघर्ष के तहत ईरान के अंदर अमेरिकी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है जिससे यह धारणा गलत साबित होती है कि अमेरिका का ईरानी हवाई क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण है। एनबीसी लिखता है ः ट्रंप ने इस युद्ध में जीत की घोषणा करते हुए कहा है कि उन्होंने ईरान पर युद्ध समाप्त करने पर सहमत होने के लिए दबाव डाला है। वहीं अब ईरान की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं उससे अमेरिका-इजरायल के ईरानी हवाई वर्चस्व के दावों पर संदेह पैदा होता है। इजरायल-अमेरिका के संयुक्त अभियान का प्रमुख मकसद ईरान की मिसाइल रक्षा प्रणाली को नष्ट करना और कमजोर करना रहा है, लेकिन ईरान ने पूरे क्षेत्र में जवाबी हमला करने की क्षमता को बरकरार रखा है। अमेरिका की ओर से छेड़े गए युद्ध के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हेगसेव ने बार-बार कहा है कि ईरान की क्षमताओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के विमानरोधी सिस्टम को खत्म कर दिया है, लेकिन शुक्रवार को उस दावे पर सवाल उठने लगे जब ईरान ने अपने क्षेत्र में एक अमेरिकी लड़ाकू विमान, एफ-15ई को मार गिराया। एक झटके में ईरान ने ट्रंप की सारी हेकड़ी निकाल दी।

-अनिल नरेन्द्र

ट्रंप निकलने के प्रयास में फंस गए हैं?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समयानुसार गुरुवार सुबह साढ़े छह बजे व्हाइट हाउस में ईरान जंग पर भाषण दिया। ट्रंप ने फिर धमकी दी है कि अमेरिका आने वाले हफ्तों में ईरान पर इतनी बमबारी करेगा कि उसे पाषण युग में पहुंचा देगा। 20 मिनट के इस प्राइम टाइम भाषण में ज्यादातर वही बातें दोहराईं जो वो कई बार पहले कह चुके थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हम अगले दो से तीन हफ्तों में उन (ईरान) पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकाöजरायल सैन्य अभियान मुख्य रणनीतिक मकसदों को लेकर लगभग पूरा करने के करीब है। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह युद्ध अभी दो से तीन हफ्ते और चल सकता है। अगर आप पिछले एक हफ्ते में ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर किए गए पोस्ट पर कॉपी-पोस्ट करें तो वह इस राष्ट्र के नाम उनके संबोधन से काफी मिलता-जुलता पाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस युद्ध के फायदे अमेरिकी जनता को समझाने की भी कोशिश की। इसकी वजह भी है, क्योंकि अमेरिका के कई सर्वे बताते हैं कि 28 फरवरी को शुरू किए गए इस सैन्य अभियान को लेकर ज्यादातर मतदाता असहमति जता रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिकी जनता से इस युद्ध को अपने भविष्य में एक निवेश के रूप में देखने की अपील की और कहा कि यह पिछले एक सदी या उससे भी अधिक समय से इस सैन्य संघर्ष की तुलना में कुछ भी नहीं है, जिनमें अमेरिका कहीं अधिक लंबे समय तक शामिल रहा है। लेकिन ट्रंप के भाषण से अमेरिकी जनता नाराज हुई। वह जानना चाहती थी कि यह युद्ध किस दिशा में जा रहा है या अमेरिका के लिए इससे बाहर निकलने के संभावित रास्ते क्या हो सकते हैं? इसमें कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। पहला ः इजरायल अभी ईरान पर हमले कर रहा है? साथ ही इजरायल को ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना भी करना पड़ रहा है जिसमें बुधवार को तेल अवीव के पास कुछ हमले भी शामिल हैं। एक अहम सवाल यह है कि क्या इजरायली प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतन्याहू की सरकार ट्रंप के बताए गए कुछ हमलों की समय-सीमा से सहमत हैं? फिलहाल इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। कम से कम मौजूदा हालात में तो इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। फिर इस 15 सूत्रीय शांति योजना का क्या हुआ, जिसे व्हाइट हाउस कुछ दिन पहले ईरान से स्वीकार करने के लिए कह रहा था? अपने संबोधन में ट्रंप ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। क्या अब अमेरिका अपनी कई मांगों से पीछे हट रहा है, जिसमें समृद्ध यूरेनियम के भंडार को वापस लेने की मांग भी शामिल थी? इजरायल ने अभी ईरान पर हमले नहीं रोके हैं। अब दुनिया के सबसे तेल शिपिंग मार्गें में से एक होर्मुज स्ट्रेट इस संघर्ष का फोकस बन गया है। ईरान ने इस तेल मार्ग को बंद कर रखा है। हालांकि राष्ट्रपति का इस पर कोई ठोस और तय रुख नजर नहीं आता। अभी वो ईरान से टैंकरों को रास्ता देने की मांग करते हैं और अगले ही पल सहयोगी देशों से कहते हैं कि वह खुद जाकर इसे संभालें। बुधवार को उन्होंने कहा, होर्मुज पर जाओ और बस उसे अपने नियंत्रण में ले लो, उसकी सुरक्षा करो और अपने इस्तेमाल के लिए उसे खोलो। मुश्किल हिस्सा पूरा हो चुका है, इसलिए यह आसान होना चाहिए। उन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे अपने सहयोगियों को होर्मुज खुद जाकर तेल हासिल करने की नसीहत दे डाली। इसके बाद उन्होंने बिना ज्यादा विस्तार से बताए सिर्फ इतना कहा कि युद्ध खत्म होने पर होर्मुज स्वाभाविक रूप से फिर से खुल जाएगा। तेल की कीमतों को लेकर चिंतित लोगों के लिए चार बात शायद ज्यादा भरोसा देने वाली नहीं होगी। व्हाइट हाउस में दिए गए ताजा भाषण में ट्रंप का वो तेवर पूरी तरह गायब था, जबकि ब्रीफिंग में संकेत दिए गए थे कि यह उनके संबोधन का एक अहम हिस्सा होगा। एक और बड़ा अनसुलझा सवाल मैदान में सैनिकों की मौजूदगी को लेकर है। क्षेत्र में लगातार पहुंच रहे हजारों मरीन और पैराट्रूपर्स आखिर वहां क्या कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं? ट्रंप के बयान हर अगले दिन बदल रहे हैं या यूं कहें कि सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। इस बीच अमेरिका से गैस की औसत कीमत लगभग चार साल में पहली बार 4 डालर प्रति गैलन से ऊपर चली गई है और ट्रंप की लोकप्रियता रेटिंग तेजी से गिर रही है। -अनिल नरेन्द्र

दुबई को चुकानी पड़ी सबसे बड़ी कीमत

यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात को बनाने में 40 वर्ष लगे और तबाह होने में मुश्किल से 10 दिन ही लगे। दुबई जो दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में से एक माना जाता था, सुरक्षित माना जाता था जो दुनिया का नया हब बन गया था उसको ईरान ने ऐसा तबाह किया कि वह इतने पीछे चला गया कि अब उसे वर्षें लगेंगे उसी स्थिति में पहुंचने पर। अमेरिका-इजरायल के साथ जंग के बीच ईरान लगातार खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है। एक खास बात सामने आई है कि ईरान सबसे ज्यादा यूएई को निशाना बना रहा है। जिस दिन से (29 फरवरी) जंग शुरू हुई तब से ईरान ने 1714 ड्रोन, 334 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर तबाही की इबारत लिख दी है। आखिर ईरान दुबई, आबू धाबी पर लगातार हमले क्यों कर रहा है? अमेरिका-इजरायल-ईरान की इस जंग में ईरान ने हमलों में दुबई के आलीशान होटल, रिफाइनरी, एयरपोर्ट और प्रमुख कॉमर्शियल जोन को काफी प्रभावित किया है। आखिर दुबई को तबाह करने के पीछे ईरान की रणनीति क्या है? क्या इसका कारण सिर्फ इतना है कि अमेरिका वहां से अपने सैन्य अ़ड्डे संचालित करता है? या इन हमलों के पीछे ईरान के कुछ और इरादे हैं? तो इसका जवाब हथियारों से ज्यादा इकोनॉमिक्स और इंवेस्टमेंट के आसपास घूमती है। दरअसल दुबई वाशिंगटन की वह कमजोर नस है, जिसे दबाते ही दर्द सीधे ट्रंप को व्हाइट हाउस में बैठे होने लगता है। मागा (मेक अमेरिका ग्रेट आगेन) के नाटो के साथ डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सत्ता में दूसरी बार वापसी हुई। जबसे वे सत्ता में लौटे हैं, उनका पूरा फोकस अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने और बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश खींचने पर रहा है। व्हाइट हाउस के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में अमेरिका को अगले दस वर्षों में निवेश के लिए 5.2 ट्रिलियन डॉलर की विदेशी कमिटमेंट्स मिली है तो इस 5.2 ट्रिलियन डॉलर में से सबसे बड़ा हिस्सा यूएई इनवेस्ट कर रहा है। अकेले 1.4 ट्रिलियन डॉलर (यानी कुल निवेश का 27 प्रतिशत) सिर्फ यूएई ने वादा किया है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यूएई अमेरिका के लिए कमजोर कड़ी बन गया है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि अगर दुबई पर मिसाइलें गिरेंगी तो वहां की अर्थव्यवस्था डगमगाएगी और अगर दुबई की अर्थव्यवस्था हिली तो अमेरिका में आने वाले 1.4 ट्रिलियन डॉलर का वह निवेश सीधे तौर पर खतरे में पड़ जाएगा, जिस पर ट्रंप अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। ईरान का निशाना सिर्फ अमेरिका में जाने वाला दुबई का पैसा नहीं है, बल्कि ग्लोबल इंवेस्टमेंट हब के रूप में दुबई और यूएई की पहचान तबाह करना है। दुबई जो आर्थिक, डिजिटल और मीडिया हब रहा है, इस युद्ध में बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मुख्य शेयर सूचकांक एडीएक्स जनरल में पिछले महीने में 11.42 प्रतिशत की गिरावट आई है। हवाई क्षेत्र बंद हेने और उड़ानों के रद्द होने से पर्यटन और एविएशन सेक्टर में दुबई को करीब 9 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। यूएई सरकार और मीडिया ने देश को सुरक्षित जगह वाली छवि बनाएं रखने की कोशिश की। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायेद ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि सब कुछ नियंत्रण में है और देश हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही अटानी जनरल हमाद सैफ अल शम्सी ने हमलों की तस्वीरें और वीडियो साझा करने की सख्त चेतावनी दी। इस आदेश के तहत कई विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिस पर कम से कम एक साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। ईरान दुनिया को यह कड़ा संदेश दे रहा है कि युद्ध के मैदान से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी वह अमेरिका की दुखती आर्थिक नस को काट सकता है। हर ड्रोन हमला, मिसाइल स्ट्राइक दुबई और यूएई और खाड़ी देशों की उस सुरक्षित और स्थिर छवि पर एक करारा प्रहार है, जिसे उन्होंने सालों के रिफार्म और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर बनाया है। -अनिल नरेन्द्र

जमीनी जंग की तैयारी कर रहा है अमेरिका?

पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम की कोशिशें कमजोर पड़ती जा रही है। अमेरिका और ईरान की युद्ध बंदी की शर्तें ऐसी हैं कि हमें नहीं लगता कि इन पर कोई भी झुकने को तैयार होगा। तो क्या अब अमेरिका मुंह छिपाने के लिए और अमेरिकी जनता को इस हिमाकत युद्ध को जस्टिफाई करने के लिए जमीनी युद्ध पर उतर सकता है? अमेरिका और ईरान दोनों ने ही अपने रुख और कड़े कर लिए हैं। अमेरिका पश्चिम एशिया में और सैनिक भेजकर सैन्य तैनाती बढ़ाता चला जा रहा है। करीब 2500 मरीन कमांडों के साथ अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस ट्रिपोली पश्चिम एशिया के करीब पहुंच चुका है। इसी तरह 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 2000 पैराट्रूपर्स भेजे जा रहे हैं। दूसरा वॉरशिप यूएसएस बॉक्सर भी 2300 मरीन कमांडों के साथ अप्रैल में पहुंच रहा है। इस तरह करीब 7000 अमेरिकी सैनिक इलाके में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा 50 हजार सैनिक पहले से ही मध्य-पूर्व में मौजूद हैं। इससे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका कूटनीति के साथ जमीनी हमले समेत सभी विकल्प खुले रखना चाहता है। जानकारों का कहना है कि अगर कूटनीति नाकाम रहती है तो इन अमेरिकी सैनिकों का इस्तेमाल मुख्य रूप से चार उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। पहला-ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर कब्जा या उसकी नाकाबंदी। इस द्वीप पर हाल में अमेरिकी सेना ने 90 से ज्यादा टारगेट पर हमले किए। दूसराöहोर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित करना और उस रास्ते में जहाजों की आवाजाही को फिर शुरू करना। तीसराöईरान के तटीय इलाकों पर कार्रवाई और चौथाö उसके एटमी ठिकानों को सुरक्षित करना और ईरान के यूरेनियम भंडार को कब्जे में लेना। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जमीनी जंग के मंसूबों के जवाब में ईरान ने बड़ी तैयारी कर ली है। ईरान ने 10 लाख सैनिकों की फौज जुटाई है। साथ ही ईरान ने कसम खाई है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर युद्ध के लिए उतरते हैं तो उनके लिए हम यह फैसला ऐतिहासिक नरक तैयार कर देंगे। चलिए एक नजर इस बात पर डालते हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर अपने सैनिक उतार देता है और खार्ग द्वीप और ईरान के दक्षिणी तेल भंडार पर कब्जा करने में सफल हो जाता है तो इससे ईरान के तेल के निर्यात को लगभग पूरी तरह अलग-थलग किया जा सकता है। शायद इससे होर्मुज जलडमरूमध्य का मुद्दा पूरी तरह हल नहीं हो। अमेरिका इसके कुछ हिस्सों पर कब्जा कर सकता है। लेकिन ईरान असंभावित युद्ध रणनीति (जैसे गुरिल्ला वॉर) का इस्तमाल करके इसके कुछ हिस्सों पर नियंत्रण बनाए रख सकता है। दोनों पक्षों में भारी सैन्य हताहत होते हैं और ईरान में नागरिक हताहत होते हैं तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। यह भी संभावना है कि अमेरिकी सेना सीमित या बड़े पैमाने पर ईरान में फंस सकती है। उदाहरण के लिए वियतनाम और अफगानिस्तान सामने हैं। सैन्य अभियान आसान रास्ता नहीं हो सकता है। यह कभी भी साफ-सुथरा अभियान नहीं हो सकता। ऐसे अभियान कभी भी पूरी तरह सफल नहीं होते और यही इस युद्ध की सच्चाई है।

-अनिल नरेन्द्र

न ट्रंप पर विश्वास न ही पाक की मध्यस्थता मंजूर

पश्चिम एशिया में संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिका के 15 सूत्रीय प्रस्ताव को खारिज करते हुए ईरान ने उल्टा अपनी पांच शर्तें रख दीं। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को एकतरफा बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है और युद्ध खत्म करने के लिए अपनी पांच बड़ी शर्तें सामने रख दीं हैं। ईरान ने स्पष्ट कहा कि वह यह युद्ध तब ही खत्म करेगा, जब उसकी मांगे पूरी होंगी। अमेरिका ने अपना प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया था। ईरान ने दो टूक कहा कि न तो हमें ट्रंप पर विश्वास है और न ही हमें पाकिस्तान की मध्यस्थता मंजूर है। ईरान ने अपनी पांच शर्तें में युद्ध के नुकसान का भारी मुआवजा, टारगेट किलिंग पर रोक और सबसे महत्वपूर्ण स्टेट ऑफ होर्मुज पर पूर्ण संप्रभुता शामिल है। तेहरान का स्पष्ट रुख है कि शांति तभी होगी जब अमेरिका उसकी शर्तें को मानेगा और क्षेत्र के सभी रेजिस्टेंस ग्रुप्स पर हमले बंद करेगा। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी इस भीषण जंग में अब तेहरान ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 सूत्रीय प्रस्ताव दिया था। यह कुछ इस प्रकार थाः ईरान अपने तीनों प्रमुख परमाणु ठिकानों को बंद करे। यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह रोके। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को निलंबित किया जाएगा। विद्रोही समूह जैसे हमास, हिजबुल्लाह, हूती आदि को मदद बंद करें। होर्मुज को पूरी तरह खोला जाए। ईरान ये वादा करे कि वह कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। एक प्रमुख मांग यह भी थी कि मौजूदा संवर्धित यूरेनियम को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सौंपना होगा। बाकी भी कुछ मांगे थीं, मैंने प्रमुख अमेरिकी मांगों का जिक्र किया है, ईरान और अमेरिका एक-दूसरे से जो चाहते हैं, मुझे तो उन पर सहमति होना मुश्किल लगता है। कमोबेश इन्हीं मामलों पर फरवरी में भी बातचीत हुई थी। इन बिंदुओं को वह रेड लाइन कह सकते हैं, जिस पार करना दोनों देशों के लिए असंभव है। वहीं, ईरान के विदेशी मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि उनका देश संघर्ष का स्थायी अंत चाहता है। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, लेकिन ईरान की अमेरिका से वार्ता की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, अमेरिका मध्यस्थों के जरिए संदेश भेज रहा है। ऐसे संदेशों के आदान-प्रदान का मतलब वार्ता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने जिस मकसद से युद्ध छेड़ा था, उसे हासिल नहीं कर पाया। अमेरिका युद्ध में जीत और ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता था, जो दोनों ही नहीं हुए। वहीं ईरान के संयुक्त सैन्य कमान के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फकारी ने कहा जिस अमेरिकी रणनीतिक ताकत का ट्रंप शेखी बघारते थे, वह अब रणनीतिक हार में बदल गई। आज कोई भी अमेरिका के झूठे प्रचार से भ्रमित नहीं होगा। इससे पहले, अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए भेजे प्रस्ताव में युद्ध विराम के लिए ईरान को पाकिस्तान, तुर्किए में से किसी जगह वार्ता का सुझाव दिया था जिसे ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बेघाई ने कहा कि पिछले साल जब परमाणु वार्ता हो रही थी उसी बीच अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। उन्होंने उसे कूटनीतिक विश्वासघात बताते हुए कहा, हमें अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है। ट्रंप दो बार धोखा दे चुके हैं और अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी राय में ताकत कोई समाधान नहीं है। बातचीत पर आगे बढ़ने के लिए यह भी जरूरी है कि पहले ईरान पर हमले बंद हों। यह नहीं हो सकता कि आप एक तरफ शांति प्रस्ताव भेजें और संघर्ष विराम की एक तरफा घोषणा करके हमले जारी रखें? यही नहीं अमेरिका लगातार अपनी थल सेना के सैनिक बढ़ाता जा रहा है। नए-नए युद्ध पोत, फाइटर विमान भेजे जा रहा है और दूसरी ओर शांति की बात करता है। यह दोगुलापन नहीं तो और क्या है? क्या आप ईरान को दोष दे सकते हो अगर वो यह कहता है कि हमें ट्रंप पर कतई विश्वास नहीं है।

-अनिल नरेन्द्र

डिमोना : इजरायल का सीक्रेट न्यूक्लियर रिएक्टर

ईरान-इजरायल युद्ध का एक-दूसरे के परमाणु केंद्रों तक पहुंच जाना बेहद भयावह है। शनिवार की सुबह अमेरिका-इजरायल ने संयुक्त कार्रवाई में ईरान के नतांज परमाणु केंद्र को निशाना बनाया तो तेहरान ने पलटवार करते हुए अराद के साथ-साथ डिमोना शहर पर भी मिसाइलें दागी। डिमोना इजरायल का वह दक्षिणी हिस्सा है, जहां से महज 13 किलोमीटर दूर उसका मुख्य परमाणु केंद्र है। तेल अवीव की मानें तो यह हमला दरअसल उसके परमाणु ठिकाने को केंद्र में रखकर ही किया गया था। इस हमले में 180 से अधिक लोग घायल होने की बात की जा रही है। इजरायली सेना ने बताया कि वह इस बात की भी जांच कर रही है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को रोका क्यों नहीं जा सका। इससे इस बात को भी बल मिलता है कि ईरान के दावे में कुछ सच्चाई है कि उसकी मिसाइलों ने इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। इजरायली सेना के अनुसार वायु रक्षा प्रणाली ने मिसाइल को रोकने की कोशिश की, लेकिन इंटरसेप्टर उसे मार गिराने में सफल नहीं हो सके। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इन हमलों के कारण (पा है) किसी तरह के रेडिएशन यानि विकिरण से इंकार किया है, जो यकीनन सुखद बात है लेकिन दोनों जगहों पर जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। डिमोना, दक्षिणी इजरायल के नेगेव रेगिस्तान में स्थित है और यहां एक प्रमुख परमाणु संयंत्र है। इजरायल की अपने परमाणु कार्पाम को लेकर कोई साफ नीति नहीं है और आधिकारिक तौर पर उसका कहना है कि डिमोना रिएक्टर केवल रिसर्च के लिए है। हालांकि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार उसके पास लगभग 90 परमाणु वॉरहैड है, जिससे वह मध्य-पूर्व का एक मात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाता है। डिमोना रिएक्टर को शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहा जाता है। यह इजरायल के परमाणु कार्पाम की रीढ़ माना जाता है। परिसर करीब 36 वर्ग किलोमीटर में फैला है। करीब 2700 वैज्ञानिक और तकनीशियन यहां काम करते हैं। डिमोना को इजरायल के लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहां बड़ी संख्या में भारतीय-यहूदी समुदाय रहता है। करीब 30 प्रतिशत आबादी भारतीय मूल की है और मराठी आम भाषा इस्तेमाल होती है। दुकानों में सोन पापड़ी, गुलाब जामुन, पापड़ी चाट और भेलपुरी मिल जाती है। अमेरिका-ईरान-इजरायल की यह जंग जैसी घातक रूप अख्तियार कर रही है, वह न सिर्फ पश्चिम एशिया बल्कि पूरे विश्व के लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। डिमोना और ईरानी परमाणु केंद्रों में यूरेनियम और प्लूटोनियम के भंडार हैं। अगर इनमें रिसाव हुआ तो न सिर्फ आस-पास के लोग शिकार होंगे, बल्कि पूरा मध्य-पूर्व इससे प्रभावित हो सकता है। परमाणु विकिरण किस हद तक खतरनाक होते हैं, इसकी पीड़ा दायक नजीरें मौजूद हैं। जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी शहर हिरोशिमा व नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। लिटिर बॉय (यूरेनियम) और फैटमैन (प्लूटोनियम) नामक इन बमों ने करीब 2 लाख लोगों की जिंदगी खत्म कर दी थी और जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। आज इनकी तुलना में कहीं अधिक विनाशक बम कई देशें के पास हैं। ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध को और फैलने से रोकने के लिए दुनिया को सामने आना पड़ेगा। स्वहित नहीं, विश्व हित को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। भारत इन पर लगातार जोर देता रहा है और कहता रहा है कि समस्या का हल युद्ध नहीं मेज पर बैठकर समझौता करना होगा। इसका हल युद्ध से नहीं बातचीत से करना होगा। यह काम जितनी जल्दी हो, यह युद्ध रुके, विश्व का इसी में कल्याण है। 

-अनिल नरेन्द्र

4000 किलोमीटर दूर ईरान के हमले ने चौंका दिया

ईरान और अमेरिका-इजरायल जंग खतरनाक मेड़ पर पहुंच गई है। अमेरिका-इजरायल की वायुसेना ने शनिवार सुबह ईरानी न्यूक्लियर हार्ट नतांज परमाणु संवर्धन केंद्र पर भीषण हमला किया। ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन ने इसे आपराधिक हमला करार दिया। हालांकि प्लांट से किसी रेडियोधर्मी रिसाव की खबर नहीं है। अमेरिका-इजरायल के इस हमले का असर अब वैश्विक जंग फैलने का खतरा हो गया है। नतांज पर हमले के कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई (आपरेशन टू प्रामिस-4) में हिंद महासागर स्थित अमेरिका ब्रिटेन के एयरबेस डिएगो गार्सिया पर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दाग कर दुनिया को चौंका दिया। ईरान ने पहली बार पूर्व घोषित 2000 किमी की रेंज की लिमिट तोड़ 4000 किमी दूर प्रहार की क्षमता दिखाई। रिपोर्ट के मुताबिक एक मिसाइल उड़ान के दौरान विफल हो गई, जबकि दूसरी को रोकने के लिए अमेरिकी युद्धपोत ने एसएम-3 इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया, हालांकि इसकी सफलता की पुष्टि नहीं हुई है। यह हमला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि डिएगो गार्सिया ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है, जो ईरान की घोषित 2000 किलोमीटर की रेंज से दोगुना है। यदि यह रिपोर्ट सही है तो ईरान की मिसाइल क्षमता को लेकर बनी पुरानी धारणाएं टूट चुकी हैं। ईरान को लेकर धारणा थी कि उसके पास 2000 किलोमीटर तक की रेंज की क्षमता है। लेकिन इस हमले से दुनिया सन्न रह गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक 4000 किलोमीटर की रेंज ईरान को इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल क्षमता के करीब ले जाती है। इसका मतलब है कि अब यूरोप के कई बड़े शहर जैसे पेरिस, बर्लिन और रोम भी संभावित दायरे में आ सकते हैं। जबकि लंदन भी खतरे से बाहर नहीं है। यह बदलाव बताता है कि खतरा अब सिर्फ खाड़ी देशों या इजरायल तक सीमित नहीं रहा। यदि इसकी पुष्टि होती है तो यह हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी माना जाएगा। सेंटर फॉर स्ट्रेटिजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार ईरान के पास पश्चिम एशिया में सबसे बड़े और सबसे विविध मिसाइल का जखीरा है। इस जखीरे में कई लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल हैं, जो इजरायल तक पहुंचने में सक्षम है। इनमें सेजिल, खुर्रमशहर और गद्र शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी मिसाइलें इजरायल तक तो तबाही मचा ही रही हैं पर अब यह दायरा बढ़ भी सकता है। ईरान के पास अलग-अलग प्रांतों में कम से कम 5 भूमिगत मिसाइल शहर भी हैं। ईरान के मिसाइल जखीरे में मोर्टार, रॉकेट, ड्रोन बैलिस्टिक और ाtढज मिसाइलें शामिल हैं। बता दें कि डिएगो गार्सिया ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर मध्य हिंद महासागर में भारत के दक्षिण और श्रीलंका के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। यह चोगास द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थित दो महत्वपूर्ण अमेरिकी बमवर्षक लड़ाकू विमानों के बेस में से एक है। दूसरा अड्डा, गुआम में स्थित एंडरसैन वायुसेना अड्डा है। अमेरिका-ब्रिटेन संचालित किए जाने वाला सबसे ज्यादा रणनीतिक महत्व वाले बेहद गोपनीय मिलिट्री ठिकानों में से एक है। ईरान अगर यहां तक पहुंचा है तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटपाम है। 

-अनिल नरेन्द्र

नेतन्याहू की साजिशों का नतीजा

 

अगर ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध फैलता जा रहा है तो इसकी सबसे बड़ी वजह नेतन्याहू की साजिशें हैं। यह सारी करी कराई नेतन्याहू की है। 28 फरवरी को सबसे पहला काम नेतन्याहू ने यह किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई और सर्वोच्च सैन्य कमांडरों, गुप्तचर प्रमुख इत्यादि को शहीद कर दिया। नेतन्याहू यही नहीं रूके। उन्होंने अगला निशाना बनाया ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी को मार डाला। यह इसलिए भी किया गया ताकि उस नेता को रास्ते से हटा दिया जाए जो एक उदारवादी, लायक और बीच-बचाव करके इस युद्ध को किसी तरह से रोकने में मदद कर सकता था और यही नेतन्याहू नहीं चाहते थे। लारिजानी ईरान के नंबर 2 नेता थे। यह ट्रांजिशनल काउंसिल के जरिए देश चला रहे थे। ईरान के संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार सर्वोच्च नेता की मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में एक परिषद देश चलाती है। लेकिन लारिजानी इन सबसे ऊपर थे। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानि सेना भी उनके आदेश मानती थी। संसद के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नीति सलाहकार के तौर पर अली लारिजानी को ट्रंप प्रशासन के साथ परमाणु वार्ता की रणनीति पर दिवंगत अयातुल्लाह खामेनेई को सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया था। अली लारिजानी की हत्या के साथ-साथ नेतन्याहू ने जनरल गुलाम रजा सुलेमानी को भी मार डाला। रिवोल्यूशनरी गार्ड की वसीज सेना के वे प्रमुख थे। दरअसल नेतन्याहू ने सोचा था कि अगर वह ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर देंगे तो युद्ध जीतने में आसानी हो जाएगी, ईरान बिखर जाएगा। पर हुआ इसका उलटा। ईरानी आवाम हमदर्दी में सड़कों पर उतर आई। जो अयातुल्लाह निजाम से नाराज भी था वह भी निजाम के समर्थन में उतर गया। नेतन्याहू को शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि ईरान का टॉप नेतृत्व अगर खत्म हो जाएगा तो इतनी जल्दी उसका विकल्प सामने आकर मोर्चा संभाल लेगा। जब इजरायल ने देखा कि यह तो मामला उलटा हो गया तो उसने नई साजिश रची। इस बीच यह संकेत भी आने लगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति घरेलू दबाव के कारण इस युद्ध से हटने की तैयारी कर रहा है तो नेतन्याहू परेशान हो गए। याद रहे कि पिछले साल जब 12 दिनों तक युद्ध हुआ था तो सबसे पहले इजरायल ने ही हमला किया था। बाद में उसने अमेरिका को जबरदस्ती इस युद्ध में शामिल होने पर मजबूर किया था। जब बाजी हाथ से निकलते देख नेतन्याहू ने एक नई और निहायत खतरनाक चाल चली। उसने बिना अमेरिका से पूछे ईरान के सबसे बड़े ऊर्जा प्रतिष्ठानों में से एक बुराहट स्थित असलुयेह गैस प्लांट (साउथ पार्स) पर हमला कर दिया। इस कार्रवाई से ईरान का भड़कना स्वाभाविक ही था। उसने खाड़ी में मौजूद तेल और गैस ठिकानों की सैटेलाइट इमेज जारी कर चेतावनी दी कि इन इलाकों को तत्काल खाली करें। इजरायली हमले के जवाब में कतर के रास लफान की एलएनजी गैस फील्ड पर हमला कर दिया। यह कतर की मुख्य एलएनजी प्रोसेसिंग साइट है और देश के ऊर्जा नेटवर्क का अहम केंद्र है। सऊदी अरब ने कहा कि हालांकि उन्होंने कई ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया पर उसकी तेल भंडार के स्टारेज पर भी कुछ नुकसान हुआ है। रही सही कसर ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को बंद करके पूरी कर दी। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना है कि उन्हें इस हमले (साउथ पार्स गैस फील्ड) के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने लिखा इजरायल इस बहुत जरूरी और कीमती साउथ पार्स फील्ड पर कोई और हमला नहीं करेगा। क्या यह बयान ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को सुनाने के लिए दिया था? इससे साबित होता है कि जंग को आगे बढ़ाने के लिए नेतन्याहू अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे हैं। 

-अनिल नरेन्द्र

नेतन्याहू अगर जिंदा है तो ढूंढ़कर मारेंगे

ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने कहा है कि अगर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है तो वो उनका पीछा करके उन्हें मार डालेंगे। आईआरजीसी ने नेतन्याहू को बच्चों का हत्यारा बताया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने एक स्पेशल पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा हैö इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि नेतन्याहू जिंदा है या मर चुके हैं। एक मिनाबी लड़की का बाल का एक भी रेशा, उनके पूरे वजूद से कहीं ज्यादा कीमती है। इस मामले में सवाल यह भी उठता है कि अगर नेतन्याहू जिंदा है तो ऐसा आईआरजीसी ने क्यों कहा है और यह दावा या अफवाह कहां से शुरू हुई है कि बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है या नहीं। हालांकि कई खबरों के मुताबिक, इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने नेतन्याहू की बात को फेक न्यूज बताया है। वहीं रविवार शाम को नेतन्याहू ने एक्स पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें वो कॉफी पीते हुए कैफे के बाहर कुछ महिलाओं से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो एक-एक कर दोनों हाथों को कैमरे के सामने ला रहे हैं और अपनी पांचों उंगलियां गिना रहे हैं। इजरायल और ईरान के बीच जंग की शुरुआत में ही ईरानी अधिकारियों ने बताया था कि दक्षिण ईरान के शहर मिनाब में लड़कियों के एक स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें 180 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इनमें 160 के लगभग छोटी-छोटी बच्चियां और उनके टीचर भी मारे गए थे। बता दें कि ईरान के मिनाब में प्राथमिक स्कूल पर भीषण एयरस्ट्राइक को लेकर अमेरिका के भीतर भी विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। अमेरिका के 40 से अधिक सीनेटरों ने पेंटागन को पत्र लिखकर इस हमले का कड़ा विरोध जताया है। सांसदों ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से इस सैन्य कार्रवाई की जांच, जवाबदेही और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन पर स्पष्टीकरण मांगा है। सीनेटरों ने अपने पत्र में विशेष रूप से चिंता जताई है कि मरने वालों में ज्यादातर 7 से 13 साल की मासूम बच्चियां थीं। घटना 28 फरवरी की है, जब अमेरिका ने बहरीन सैन्य बेस से एक टोमाहॉक मिसाइल से मिनाब स्थित लड़कियों के एक स्कूल को निशाना बनाया। ईरान में इस हमले से लोगों में काफी ज्यादा आाढाsश देखा गया और इन लड़कियों के जनाजे में लाखों ईरानी जनता शामिल हुई। आईआरजीसी ने एक बयान में कहा जियोनिस्ट अपराधी प्रधानमंत्री का अज्ञात और उनकी मौत या कब्जे वाले इलाकों से अपने परिवार के साथ उनके भाग निकलने की पूरी संभावना है। यह एक संकट और जियोनिस्ट की डगमगाती स्थिति को उजागर करती है। आईआरजीसी ने आगे कहा, अगर बच्चों की हत्या करने वाला अपराधी जीवित है तो हम पूरी ताकत से पीछा करके उन्हें मार डालेंगे। यह धमकी इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय के उस खंडन के बाद आई है जिसमें नेतन्याहू के मारे जाने की खबरों को गलत बताया गया है। साथ ही उसने यह दावा किया था कि इजरायल ने उनके तथ्यों और क्षेत्र में तीन अमेरिकी बेस को 52वीं बार किए गए हमले में नष्ट कर दिया गया है। 13 मार्च को नेतन्याहू के एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था जिसमें वो ईरान के हमलों के बारे में जानकारी दे रहे थे। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे एआई जेनरटिड बताया था और दावा किया था कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। अब देखना यह है कि क्या नेतन्याहू जिंदा है और अगर वह जिंदा है तो क्या ईरानी आईआरजीसी उनकी हत्या करने में कामयाब होती है या नहीं? 

-अनिल नरेन्द्र

युद्ध के लंबे खिंचने की संभावना

 

ईरान-अमेरिका व इजरायल का युद्ध 28 फरवरी को ईरान पर हमले से शुरू हुआ था। अमेरिका-इजरायल को उम्मीद थी कि यह युद्ध चंद दिन चलेगा और ईरान अपने घुटनों पर आ जाएगा। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि ईरान इतना जवाबी हमला करेगा और यह युद्ध इतना लम्बा खिंचेगा। ईरान अमेरिका-इजरायल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ईरान के नए सुप्रीम अयातुल्लाह मोजतबा खामेनेई ने अपने पहले संदेश में ही स्पष्ट कर दिया कि ईरान झुकने वाला नहीं है। खामेनेई का पहला संदेश ईरानी टीवी पर प्रसारित करते हुए एंकर ने पढ़कर सुनाया। खामेनेई ने संदेश में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकाबंदी जारी रखने और मिनाब स्कूल के बच्चों सहित शहीद हुए लोगों के खून का बदला लेने पर जोर दिया। अमेरिका और इजरायल के ईरान के साथ चल रहे युद्ध का पा करते हुए खामेनेई ने लगातार हमले जारी रखने का आ"ान करते हुए आगे कहा कि अन्य मोर्चों को खोलने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने यमन में ईरान के सहयोगियों, लेबनान में हिजबुल्लाह और इराक में रेजिस्टेंस की तारीफ की है। खामेनेई का यह संदेश उनके स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति को लेकर चल रही अटकलों के बीच आया है। उधर अमेरिका ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई और उनसे जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में जानकारी देने पर बड़ा इनाम घोषित किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के रिकार्ड्स फॉर जस्टिस के तहत इन लोगों के बारे में ठोस जानकारी देने वालों को अधिकतम एक करोड़ डॉलर तक का ईनाम दिया जा सकता है। यह कदम ईरान की सैन्य और सुरक्षा संरचना से जुड़े नेटवर्क पर दबाव बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के नेताओं को मारना सम्मान की बात है। उन्होंने पावार को कहा, हम ईरान के आतंकवादी शासन को सैन्य, आर्थिक और अन्य रूप से पूरी तरह नष्ट कर रहे हैं। वे 47 वर्षों से निर्दोषों को मार रहे हैं और अब मैं उन्हें मार रहा हूं। ऐसा करना सम्मान की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उधर दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर बड़े हमले किए और सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि यह अमेरिका-इजरायल का ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के इस रणनीतिक द्वीप पर बड़े हवाई हमले में सैन्य ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अब बुरी तरह कमजोर हो चुका है और समझौता चाहता है, लेकिन ऐसा समझौता नहीं होगा जिसे वह स्वीकार करे। साथ ही ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही रोकने की कोशिश हुई तो अमेरिका तेल ढांचे पर हमला करने का फैसला भी बदल सकता है। अफवाहें तो यह भी है कि ट्रंप अब अमेरिकी थल सेना को भी ईरान में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि खार्ग आइलैंड से ईंधन का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों पर थोपा जाता है। अमेरिका अपनी मरीन कार्प के जरिए खार्ग आइलैंड पर जबरन कब्जा करने की योजना बना रहा है। खबर तो यह भी है कि इसकी पूर्ति के लिए अमेरिका ने 2500 मरीन ईरान की तरफ रवाना भी कर दिए हैं। उधर ईरान ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं और इजरायल ने भी जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है। इजरायली विमानों ने लेबनान में भारी तबाही मचाई है। इस बढ़ती जंग से वैश्विक तेल बाजार को भी लेकर चिंता बढ़ गई है। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि भले तेल सुविधाओं को सीधा निशाना नहीं बनाया गया हो, लेकिन सैन्य हमलों का असर निर्यात व्यवस्था पर पड़ सकता है। युद्ध लंबा खिंचने की आशंका ने खाड़ी क्षेत्रों में तो बेचैनी बढ़ाई ही है साथ ही पूरे विश्व में इसको लेकर टेशनें बढ़ा दी हैं। 

-अनिल नरेन्द्र

नेतन्याहू ने बुरा फंसाया ट्रंप को

ईरान युद्ध के बाद दुनियाभर में एक्सपर्ट अब ये बात कहने लगे हैं कि असल में इजरायल ने अपने हितों के लिए अमेरिका को बुरी तरह फंसा दिया है यानि कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा फंसाया है कि अब उन्हें पीछे हटने का बहाना नहीं मिल रहा है। न केवल अमेरिका को ही फंसाया है बल्कि गल्फ के अन्य अरब देशों को भी फंसा दिया है। इससे धीरे-धीरे खाड़ी में अमेरिका के सहयोगी देश भी उससे नाराज हो रहे हैं। अमेरिका में हुए हालिया पोल्स कह रहे हैं कि अमेरिकी जनता इस ईरान युद्ध को अनावश्यक मान रही है, जो अमेरिका पर बुरी तरह आर्थिक बोझ को बढ़ाएगी। अमेरिका और इजरायल द्वारा मिलकर ईरान के खिलाफ छेड़े गए युद्ध को लेकर कई विश्लेषक सामने आ रहे हैं। युद्ध अब 15वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इजरायल ने अमेरिका को ऐसा फंसाया है कि ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें? विश्लेषक कह रहे हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी हितों की बजाए इजरायल के विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अमेरिका को युद्ध में खींच लिया। कई विश्लेषकों का मानना है कि इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्पाम को खतरे के रूप में पेश कर ट्रंप को युद्ध में उलझा दिया है। वास्तव में इजरायल के हित कहीं और हैं वे इस युद्ध के जरिए सबको भटकाना चाहता है। वास्तव में इजरायल का इस हमले के जरिए मुख्य उद्देश्य ईरान के साथ अमेरिकी कूटनीति को बाधित करना और गाजा में इजरायली कार्रवाइयों से वैश्विक ध्यान भटकाना था। नेतन्याहू का एक मकसद यह भी है कि उन पर चल रहे भ्रष्टाचार के केसों से इजरायली जनता का ध्यान भटकाना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप डोनाल्ड को इजारयल की कार्रवाई में ाsढडिट लेने की चाहत ने फंसाया है। शुरू में तटस्थ रहने वाले ट्रंप ईरान पर हमले से बचते रहे पर नेतन्याहू के पास पता नहीं ट्रंप की कौन सी गुप्त कुंजी है कि न चाहते हुए भी ट्रंप ने ईरान युद्ध छेड़ दिया। मजबूरी में ट्रंप अब दावे कर रहे हैं कि हम ईरान के आकाश पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। ऐसे दावे कर रहे हैं, जो इजरायल की आाढामकता को बढ़ावा दे रहा है। वह जबरदस्ती अमेरिका को एक लंबे अभियान में धकेल रहा है। जो अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाएगा। दरअसल अमेरिका ईरान का सही आकलन नहीं कर पाया। इजरायल और अमेरिका ने सोचा था कि ईरान जल्दी टूट जाएगा, लेकिन ईरानी मिसाइलों के हमलों और प्राक्सी समूहों की सािढयता ने संघर्ष को क्षेत्रीय बना दिया। सुप्रीम लीडर और ईरान के रहबर अयातुल्लाह खामेनेई की हत्या जैसे कदमों न सिर्फ दुनिया के शिया मुसलमानों को एक किया बल्कि तमाम सुन्नी भी अमेरिका-इजरायल के खिलाफ हो गए। अमेरिकी ठिकानों पर पूरे मध्य एशिया अरब मुल्को पर ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अमेरिका के 17 सैनिक अड्डों को तबाह कर दिया है और इजरायल का तो यह हाल है कि वहां के अखबार जेरुस्लम पोस्ट ने स्वीकार किया है कि 11 दिन की लड़ाई में इजरायल पर 9,115 मिसाइल, राकेट हमले हुए हैं और वहां की इंशोरेंस कंपनियों पर जो मुआवजे के दावे हुए हैं उनमें बताया गया है कि ईरानी-हिजबुल्लाह हमलों में 6,586 इमारतें तबाह हुई हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इमारत में कितने लोग रहते होंगे जो या तो मारे गए या फिर घायल हुए। इजरायल में 1485 कारों को नष्ट कर दिया गया है, 1044 इक्विपमेंट तबाह हो चुके हैं। बता दें कि इजरायल में नुकसान की खबरों पर सेंसर लगा हुआ है। इसलिए सही से पता नहीं चल रहा है कि असल में कितना नुकसान हुआ है। यह तो जेरुस्लम पोस्ट के बीमा दावों का हवाला है। ट्रंप अब बाहर निकलने के रास्ते तलाश रहे हैं। 

-अनिल नरेन्द्र

खामेनेई कभी मरते नहीं हैं

ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया है। अयातुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं। दुनिया के स्वयंभू बादशाह सलामत डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अयातुल्लाह अली खामेनेई की शहादत के बाद ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा यह मैं चुनूंगा। ईरान ने ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया है और साफ बता दिया है कि ईरान ट्रंप-नेतन्याहू के सामने झुकने वाला नहीं है। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स 88 सदस्यीय धार्मिक संस्था है जिसकी जिम्मेदारी सुप्रीम लीडर को चुनने की है। संस्था द्वारा जारी एक बयान को ईरानी टीवी पर एंकर ने पढ़कर सुनाया। बयान में कहा गया कि युद्ध में बेहद गंभीर हालात और हमारी संस्था के खिलाफ दुश्मनों की सीधी धमकियों के बावजूद और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सचिवालय के दफ्तरों पर बमबारी से उसके कई कर्मचारियों और सुरक्षा टीम के सदस्यों के शहीद हो जाने के बावजूद ईरानी व्यवस्था के नेतृत्व के चयन और उसकी घोषणा की प्रािढया एक पल के लिए भी नहीं रूकी। इसके बाद एंकर ने नारा लगाया-अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर खामेनेई ही रहबर। अमेरिकी-इजरायल के हवाई हमलों में अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद कई लोगों को आशंका थी कि उनके बेटे मोजतबा खामेनेई भी मारे गए हैं। कई दिनों तक मोजतबा के बारे में कोई खबर नहीं आई। लेकिन तीन मार्च को ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि मोजतबा जिंदा हैं और उन्हें ईरान का सर्वोच्च नेता चुन लिया गया है। बता दें कि मोजतबा खामेनेई ने तो कभी कोई सार्वजनिक भाषण दिया ही नहीं, न कोई सरकारी पद संभाला, न कोई साक्षात्कार दिया और उनकी बहुत कम तस्वीरें और वीडियो प्रकाशित हुए हैं। अमेरिकी राजनयिक दस्तावेजों में उन्हें पर्दे के पीछे असली ताकत बताया गया था। उनको शासन के भीतर एक सक्षम और दृढ़ नेता माना जाता है। 8 सितम्बर 1969 को ईरान के उत्तर पूर्वी शहर माशहद में जन्मे मोजतबा इमाम अली खामेनेई के 6 बच्चों में दूसरे स्थान पर हैं। मीडिया के मुताबिक 17 साल की उम्र में मोजतबा ने ईरान-इराक युद्ध के दौरान सेना में सेवा दी थी। मदरसों की व्यवस्था में अयातुल्लाह के पदवी का होना और धार्मिक कक्षाओं को पढ़ाना किसी व्यक्ति की विद्वत क्षमता और ज्ञान का प्रमाण माना जाता है। ये भविष्य में नेता चुने जाने की आवश्यक शर्तों में से एक है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही नाम की घोषणा हुई, ईरान की सेना, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) और राजनीतिक नेताओं ने तुरन्त मोजतबा खामेनेई के प्रति निष्ठा की शपथ ली। आईआरजीसी ने बयान जारी करते हुए कहा हम नए नेता आयतुल्लाह सैय्यद मोजतबा खामेनेई के हुक्म का पालन करने और खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। सेना के शीर्ष नेतृत्व ने भी अपनी पूरी वफादारी का वादा किया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मोजतबा खामेनेई के सबसे शक्तिशाली पद संभालते ही ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों से हमला किया। मानों यह संकेत था कि अयातुल्लाह अली खामेनेई की शहादत से भी उसकी रणनीति में कोई बदलाव नहीं आया बल्कि यूं कहें कि ईरान अब और शक्ति से हमला करेगा। यह इससे साबित होता है कि अयातुल्लाह मोजतबा खामेनेई के नेतृत्व में इस युद्ध में जबरदस्त नई मिसाइलों से हमला किया। देखना यह है कि क्या अयातुल्लाह मोजतबा खामेनेई अपने पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई के उस फतवे को बदलेंगे जिसमें कहा गया था कि ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बनाएगा? 

-अनिल नरेन्द्र

ईरान पर हमले की कीमत?

 

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ तो नेतन्याहू के उकसावे पर युद्ध तो शुरू कर दिया पर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह लड़ाई लम्बी और महंगी पड़ सकती है। जो संघर्ष चार दिन में खत्म होने की भविष्यवाणी की जा रही थी वह आज दसवें दिन भी खत्म होना तो दूर की बात वह बढ़ती जा रही है। अमेरिका को सैनिकों की मौत और आर्थिक मार मार झेलनी पड़ रही है जिसका उसने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अब संकेत दिया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की यह लड़ाई 4-5 हफ्ते तक चल सकती है। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक सीएसआईएस और ािढस पार्क द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत जंग के पहले 100 घंटों में अमेरिका को लगभग 3.7 अरब डॉलर (करीब 31,000 करोड़ रुपए) खर्च उठाना प़ड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के शुरूआती 100 घंटों में अमेरिका का औसत खर्च लगभग 891 मिलियन डॉलर प्रतिदिन यानि करीब 90 करोड़ डॉलर रोज रहा है। शुरुआती चरण में सबसे अधिक खर्च महंगी मिसाइलों, हथियारों और बमों के इस्तेमाल पर हुआ है, इसलिए शुरुआती दिनों में लागत सबसे अधिक है। थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1.7 अरब डॉलर पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस इंटरसेप्टर सिस्टम पर खर्च किए गए हैं जबकि 1.5 अरब डॉलर मिसाइलों और अन्य आाढामक हथियारों पर किए गए हैं। इसके अलावा 125 मिलियन डॉलर लड़ाकू विमानों और हवाई अभियानों के परिचालन पर खर्च किए गए हैं। सीएसआईएस के मुताबिक खर्च में से केवल लगभग 200 बिलियन डॉलर ही पहले से अमेरिकी रक्षा बजट में शामिल था जबकि करीब 3.5 अरब डालर का खर्च अतिरिक्त है, जिसके लिए अलग से फंड की जरूरत पड़ सकती है। इसका मतलब है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को जल्द ही युद्ध जारी रखने के लिए अतिरिक्त बजट की मांग करनी पड़ सकती है। इसके अलावा कतर, जार्डन, यूएई में जो एयर डिफेंस के रडार व अन्य यंत्र जो तबाह हुए हैं जिनकी कीमत अरबों डॉलर रही है का तो हिसाब ही नहीं है। रिपोर्ट का अनुमान है कि युद्ध के पहले 100 घंटों में अमेरिका के 2000 से अधिक प्रकार के हथियार और मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इन हथियारों के स्टाक को दो बार भरने में लगभग 3.1 अरब डॉलर खर्च हो सकते हैं। थिंक टैंक ने अपने आंकलन में कहा है कि युद्ध का मानवीय नुकसान भी तेजी से बढ़ रहा है। ईरान में ही लगभग 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 180 छोटी बच्चियां भी शामिल हैं जिनके स्कूल पर अमेरिका ने बहरीन से बम मारा। अमेरिका के कितने सैनिक मरे हैं यह संख्या भी बहुत हो सकती है। अमेरिका ने फिलहाल 6-7 सैनिकों के मरने की पुष्टि की है। पर ईरानी दावा कर रहे हैं कि यह संख्या सैंकड़ों में है। खर्च के अलावा, कुवैत में फ्रेंडली फायर की घटना में तीन अमेरिकी एफ-15 लड़ाकू विमान गिर गए। बता दें कि एक एफ-15 अत्याधुनिक फाइटर जेट की कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए है। ईरान पर हमला करते वक्त अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने शायद यह सोचा भी नहीं होगा कि यह जंग उसे कितनी महंगी पड़ेगी। लड़ाई लंबी खिंचने और ईरानी जवाबी कार्रवाई ने ट्रंप की नींद उड़ा रखी है। आए दिन वह धमकियों पर उतर आए हैं। ट्रंप फंस तो गए हैं पर बाहर कैसे निकलें ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। खर्च के अलावा अंदरूनी राजनीतिक दबाव, एपस्टीन फाइल, सहयोगी अरब मुल्कों का दबाव यह सब अमेरिका और ट्रंप पर भारी पड़ रहा है। हताश होकर ट्रंप कोई ऐसा कदम न उठा लें जिससे पूरी दुनिया सकते में आ जाए? 

-अनिल नरेन्द्र

जंग तुम शुरू करोगे खत्म हम करेंगे

यह चेतावनी दी थी अयातुल्लाह अली खामेनेई ने शहीद होने से पहले। उन्होंने एक बार नहीं बार-बार यह चेतावनी दी और साथ ही कहा था कि अगर अमेरिका-इसरायल ईरान पर हमला करते हैं तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसा जवाब देंगे जिसकी अमेरिका ने कभी कल्पना भी नहीं की हो। इतना ही नहीं अयातुल्लाह खामेनेई ने भी चेताया था कि अगर ईरान पर हमला होगा तो जवाबी कार्रवाई पूरे मध्य एशिया के देशों पर अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भी होगी और यह क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम 4 दिन में ईरान को घुटनों पर ला देंगे और नई सत्ता स्थापित कर देंगे। अब जंग के 7-8 दिन बाद वहीं ट्रंप अब यह कह रहे हैं कि यह जंग चार-पांच सप्ताह खिच सकती है। दरअसल अमेरिका फंस गया है। तालिबान अगर 20 साल बाद भी लड़ाई के बाद जिंदा रहा तो उसके पीछे उसकी रणनीति और अफगानिस्तान के भौगोलिक हालात थे। ईरान भी अमेरिका के लिए ऐसी ही चुनौती पेश करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में अपनी सेना भेजने से इंकार नहीं किया है। लेकिन यकीन मानिए अगर अमेरिकी सैनिक ईरान पहुंचते हैं तो वियतनाम और अफगानिस्तान की तरह उसे जलील होकर भागना पड़ सकता है। दशकों से खाड़ी देशों को अमेरिकी सुरक्षा को लेकर भ्रम बना हुआ था। लेकिन आसमान से बरसती ईरानी मिसाइलों ने उस भरोसे को तोड़ दिया है। ईरान ने खाड़ी के देशों यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन में जमकर मिसाइले मारी हैं और अमेरिकी टारगेट्स को नष्ट किया है। ईरानी हमलों का मकसद और संदेश साफ था कि जो देश अमेरिकी सेना को हमले के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराधची ने कहा है कि तेहरान ने इस इलाके में दुश्मनों के मिलिट्री बेस पर हमला करके शुरुआत की है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध अगले 4-5 हफ्तों तक और चल सकता है। जिससे मध्य-पूर्व में और तबाही फैलने की आशंका बढ़ गई है। अयातुल्लाह खामेनेई की हत्या के बाद मध्य-पूर्व के कई देशों में स्थित अमेरिकी ठिकाने पर ताबड़तोड़ ईरानी हमले हो रहे हैं। इनमें सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास, कतर के अल उदीद एयरबेस, बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय और दुबई के कई होटलों और महत्वपूर्ण सैन्य इमारतों पर हमले यह दर्शाते हैं कि अब जंग पूरे मध्य-पूर्व में फैल चुकी है। अमेरिकी-सऊदी के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान ने वहां की सबसे बड़ी अरामको रिफाइनरी पर बम बरसाए। ये हमले इतने खतरनाक है कि अमेरिका ने मध्य-पूर्व में अपने दूतावासों को बंद कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका ने इजरायल से अपने नागरिकों को निकालने को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका और इजरायल ने पहले ही हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को मार दिया था और ट्रंप को उम्मीद थी कि सिर काटने से सिस्टम गिर जाएगा लेकिन हुआ उल्टा। सड़कों पर बगावत नहीं, खामेनेई के लिए लाखों मातम करते दिखे। सड़कों पर बगावत नहीं, उल्टा सरकार का बढ़ता समर्थन दिखा और इंतकाम लेने के इरादे दिखे। सत्ता ढही नहीं, बल्कि ईरान ने पूरे मध्य-पूर्व को हिला दिया। अब ट्रंप भी समझ गए हैं कि जंग लम्बी चलेगी। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि इस जंग की तैयारी ईरान पिछले 40 सालों से कर रहा था और वह लम्बी लड़ाई लड़ने की क्षमता रखता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सैनिकों के बॉडी बैग अमेरिका पहुंचने शुरू हो चुके हैं। देखना यह होगा कि अब यह जंग क्या रूप अख्तियार करती है? संकेत साफ हैं कि यह आग और फैलने वाली है और विनाशकारी होगी। 

-अनिल नरेन्द्र

अयातुल्लाह खामेनेई की शहादत

मैं सबसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को अपनी श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं। दुनिया अयातुल्लाह खामेनेई की शहादत को याद रखेगी। उनकी बहादुरी की मिसाल शहादत के हर पा में अव्वल रहेगी। वह यह जानते थे कि वह अमेरिका और इजरायल के निशाने पर हैं और उन पर किसी भी क्षण हमला हो सकता है। फिर भी वह तेहरान छोड़कर नहीं भागे। न तो किसी बने शैल्टर में गए और न ही किसी गुप्त स्थान पर। उन्होंने अपने दफ्तर में काम करते हुए शहादत को गले लगाना चुना। वह अपने देश के लिए कुर्बान हो गए पर दुश्मन के सामने पीठ नहीं दिखाई। बेशक आज डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू खामेनेई को मारकर विजेता होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने खामेनेई की हत्या करके बड़ा जोखिम मोल ले लिया है। खामेनेई की शहादत ने सारे ईरान व इस्लामी जगत को अमेरिका और इसरायल के खिलाफ खड़ा कर दिया है। उसके नतीजे सामने आने भी लगे हैं। कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन पर ईरानी मिसाइलें गिर रही हैं। यूएई पर तो इस लेख लिखने तक 167 मिसाइलें गिर चुकी हैं। ईरानी पलटवार का कहर सबसे ज्यादा यूएई पर टूटा है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा, ईरान की तरफ से देश के कई हिस्सों में अब तक 165 बैलिस्टिक मिसाइल, 2 ाtढज मिसाइल और 541 ईरानी ड्रोन से हमला किया जा चुका है। इनमें से 506 को हवा में रोककर नष्ट कर दिया गया, जबकि 35 देश के अन्य इलाके में गिरी। दुबई विशेष टारगेट पर है क्योंकि यहां अमेरिकी कंपनियों के मुख्यालय हैं और ईरान अमेरिका की आर्थिक ताकत को भारी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए वह ऐसे स्थानों पर हमले कर रहा है जहां अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे कैसे गए? यह प्रश्न सब पूछ रहे हैं। क्या कोई मोसाद-सीआईए का स्लीपर एजेंट था जिसने सटीक जानकारी दी थी कि खामेनेई किस समय कहां होंगे और मीटिंग में कौन-कौन होगा? बिना इस सटीक जानकारी के यह हमला संभव ही नहीं था। फिर सवाल यह भी उठता है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे थे? वह इस मिसाइल या बमों को इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर सके? क्या अमेरिका ने ईरान के राडार हमले से पहले जाम कर दिए थे? इसरायल के एफ-35 फाइटर जेट्स ने ईरान एयर डिफेंस को भेदते हुए तेहरान में खामेनेई बेत-ए-रहबरी पैलेस पर दो हजार किलो के 40 बंकर बस्टर बम गिराए। ये लेजर गाइडेड पैनिट्रेटर है यानि पैलेस के अंडरग्राउंड में भी छिपे खामेनेई को मार गिराया जा सके। इजरायली सेना ने कई तरह की मिसाइलों से भी हमला किया। हमले में रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह, आर्मी चीफ आमिर हातामी और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ मोहम्मद पाकपुर समेत लगभग 40 आला अफसर और धार्मिक नेता मारे गए। सूत्रों के अनुसार इनमें से लगभग 15 खामेनेई के पैलेस में एक मीटिंग के लिए जमा हुए थे। अमेरिका और इजरायल चाहता है कि ईरान में निजाम यानि रजीम चेंज हो। देखना यह होगा कि वह अपने इस उद्देश्य में कितना कामयाब रहता है। फिलहाल तो ईरान की बदले की कार्रवाई से बचने का प्रयास हो रहा है। तेहरान ने बड़ी जवाबी कार्रवाई में कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिका के कई बड़े मिलिट्री बैस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। इनमें नुकसान की खबर भी आई है। सऊदी अरब और जार्डन में भी हमले की खबर है। अयातुल्लाह खामेनेई मरने से पहले ही दूसरी पंक्ति खड़ी करके गए थे। ईरान ने हमले के तुरन्त बाद ही जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। देखें, यह जंग आगे कितनी बढ़ती है, कहीं यह तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल तो नहीं लेता? 

-अनिल नरेन्द्र

मोदी की इजरायल यात्रा और अरब मीडिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इजरायल यात्रा, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनके करीबी रिश्ते और इजरायली संसद में दिया गया उनका भाषण इन सबकी चर्चा अरब मीडिया में खूब हो रही है। अरब मीडिया इस यात्रा को सिर्फ भारत-इजरायल संबंधों के तौर पर नहीं बल्कि बड़े क्षेत्रीय समीकरणों के तौर पर पेश कर रहे हैं। कई अरब विश्लेषकों ने पा किया है कि जहां ऐतिहासिक रूप से भारत टू नेशन थ्योरी की बात कहता है और फिलस्तीनी क्षेत्र में शांति प्रयासों का समर्थन करता है, वहीं मोदी की लीडरशिप में वो इजरायल के बेहद नजदीक आ चुका है। अरब मीडिया इस बात पर भी फोकस कर रहा है कि भारत का मौजूदा स्टैंड इजरायल और फिलस्तिनियों के संबंध में उसके पारम्परिक स्टैंड से अलग दिशा में जा रहा है। जहां पहले भारत की विदेश नीति में इस बात पर जोर था कि इजरायल और फिलस्तीनी महत्वकांक्षा, दोनों से ही समान दूरी बनाए रखेगा, वहीं अब भारत की विदेश नीति के केंद्र में हित आधारित संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक भारत अपने पड़ोसियों से तनावपूर्ण रिश्तों और अपनी सैन्य जरूरतों के मद्देनजर आज वो इजरायल के ज्यादा नजदीक जा रहा है। अरब मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के पा के साथ-साथ गाजा में इजरायल पर लगे नरसंहार के आरोपों को भी हाइलाइट किया। साथ ही भारत के विपक्षी नेताओं की उन टिप्पणियों को भी अपनी कवरेज में शामिल किया है जिनमें वो इजरायल पर लगे इन आरोपों के मद्देनजर पीएम की यात्रा का विरोध कर रहे हैं। अल जजीरा के इजरायल-फिलस्तीन मामलों के जानकार अन्जाम अबु अल अदस कहते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा गहरे रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है। भारत-इजरायल साझेदारी इस क्षेत्र में एक नए क्षेत्रीय ध्रुवीकरण को जन्म देगी। आने वाले समय में मध्य पूर्व और एशिया की राजनीति में भारत-इजरायल की अहम भूमिका होगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने भाषण में भारत के साथ सैन्य साझेदारी का संकेत दिया। इससे साफ है कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान, तुर्की व सउदी अरब के संभावित गठबंधन को चुनौती पेश करने के लिए भारत और इजरायल सहयोगी देशों के रूप में नजदीक आ रहे हैं। भारत इजरायल के साथ इस गठबंधन को पाकिस्तान के साथ अपने क्षेत्रीय संघर्ष और एशिया में अपनी सैन्य, कूटनीतिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। वहीं अल जजीरा ने मोदी के इजरायली संसद में दिए गए संबोधन पर लिखा ः गाजा में इजरायल पर नरसंहार के गंभीर आरोपों के बावजूद भारत ने इजरायल से एकजुटता दिखाई और प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा में इजरायल के विनाशकारी युद्ध का बचाव करते हुए कहा कि इजरायल के साथ खड़ा है। भारत में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए मोदी सरकार हिंदू राष्ट्रवाद का सहारा ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले का पा करते हुए कहा, हम आपका दर्द महसूस करते हैं, आपका दुख समझते हैं। कारण कोई भी हो नागरिकों की हत्या को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। गल्फ न्यूज ने भारत में नरेन्द्र मोदी की इस यात्रा की जिन विपक्षी नेताओं ने विरोध किया उसे भी कवर किया है और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के उस बयान को जगह दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इजरायली संसद में इजरायल के गाजा में किए गए नरसंहार का भी पा करेंगे। लंदन बेस्ड द न्यू अरब लिखता है कि मोदी एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी नेता है। जिन्होंने 7 अक्टूबर के हमले के बाद सबसे पहले इजरायल के साथ एकजुटता दिखाई थी। लेकिन भारत उन 100 से ज्यादा देशों में भी शामिल है जिन्होंने हाल ही में इजरायल के वेस्ट बैंक पर नियंत्रण के प्रयासों की और फिलस्तीनी प्राधिकरण के सीमित शक्तियों को कमजोर करने के इजरायल के इजरायल के प्रयासों की निंदा भी की है। इस समय यात्रा का क्या यह मतलब निकाला जाए कि भारत की विदेश नीति में भारी परिवर्तन आ रहा है। भारत को अब अरब देशों के रिएक्शन की कोई चिंता नहीं है? 

-अनिल नरेन्द्र

ट्रंप की धमकी, रमजान की रौनक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हमले की लगातार धमकियों के बीच ईरान में रमजान को लेकर उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार ईरान के भीतर सार्वजनिक जीवन नियमित रूप से चल रहा है। उधर ईरान से सटे इलाके में अमेरिकी सेना की लगातार बढ़ती तैनाती अब सिर्फ संकेत देने तक सीमित नहीं लगती बल्कि ये वास्तविक जंग के स्पष्ट संकेत हैं। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहिम लिंकन और यूएसएस फोर्ड के ईरानी जल क्षेत्र के पास पहुंचने से स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा सैकड़ों अमेरिकी फाइटर जेट व अन्य साजोसामान भी इस इलाके में पिछले कुछ दिनों में लाए गए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका-इजराइल यहां कई स्तरों पर सैन्य कार्रवाई के लिए विकल्प तैयार कर रहे हैं। ईरान में यह धारणा मजबूत होती जा रही है कि ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। जंग की आहट के बावजूद ईरान में सब सामान्य दिख रहा है। मस्जिदों में विशेष नमाज, बड़े इफ्तार आयोजन और सदका-फितर प्रमुखता से हो रही है। इस्लामिक रिपब्लिकन न्यूज एजेंसी ने रमजान के अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का संदेश प्रकाशित किया है। इसमें उन्होंने इस महीनों को आत्मचिंतन और एकजुटता का समय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया की शक्तियां हमें अपना सिर झुकाने के लिए साजिश कर रही है... लेकिन वे हमारे लिए जो भी समस्याएं पैदा करें, हम अपना सिर नहीं झुकाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो इससे पश्चिम एशिया में एक क्षेत्रीय (रीजनल) युद्ध छिड़ सकता है, तनाव और अधिक बढ़ सकता है। खामनेई ने कहा कि ईरान उकसाने की नीति नहीं अपनाता लेकिन उन्होंने साफ किया कि ईरानी राष्ट्र पर अगर कोई हमला या उत्पीड़न किया गया तो ईरान ऐसा कडा जवाब देगा जिसका अमेरिका-इजराइल को अंदाजा नहीं। हम पर कोई भी स्ट्राइक हो चाहे वह लिमिटेड स्ट्राइक ही क्यों न हो पर उसका पूरी ताकत से जवाब देंगे। मध्यपूर्व के तमाम अमेरिकी सैन्य बेसों सहित उनके युद्धपोत भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार अपनी शर्तें बदल रहे हैं। पहले उन्होंने तीन शर्तें रखी थीं: ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म करे, अपनी मिसाइलों की प्रोडक्शन और क्षमता कम करे। ईरान से अमेरिका की इस सिलसिले में दो बार जेनेवा में वार्ता विफल हो चुकी है। अब तीसरे और अंतिम राउंड की बात हो रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। अमेरिका इन तरीकों से ईरान को घेरने की युद्ध नीति पर काम कर रहा है। जंगी जहाजों की तैनाती, अरब सागर में तैनात अमेरिका के विशाल विमान वाहक पोतों को घेरने की है। पहले बड़ी संख्या में टैंक से जहाजों के सुरक्षा सिस्टम को उलझाएंगे, ताकि वे मिसाइल को रोकने में कामयाब रहें। दूसरीः खाड़ी देशों के मौजूद अमेरिका के 19 ठिकानों पर करीब 50,000 सैनिक किसी भी समय हमले में भाग ले सकते हैं। हालांकि यही सैनिक ईरान के निशाने पर होंगे। तीसरीः तेल सप्लाई रोकना। अमेरिका इस प्रयास में है कि ईरान किसी भी देश को अपने यहां से तेल सप्लाई न कर सके ताकि उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़े। उसने भारत पर भी दबाव डाला है कि भारत ईरान से तेल लेना बंद करे। इस बीच इजराइल से एक अपुष्ट खबर सोशल मीडिया पर चल रही है कि इजराइल ने अब चेतावनी दी है कि अगर उसके अस्तित्व पर खतरा हुआ तो वह ऐसे हथियार चलाएगा जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए। इशारा साफ है कि परमाणु बम का इस्तेमाल भी कर सकता है। कुल मिलाकर बड़ी विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। उम्मीद की जाती है कि जंग टले क्योंकि अगर यह होती है तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ सकता है।

- अनिल नरेन्द्र

फैसला ट्रंप के टैरिफ रद्द करने का

मानना पड़ेगा कि अमेरिका में आज भी लोकतंत्र जिंदा है। संविधान सवरेपरि है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि वह संविधान की रक्षा करने में किसी के सामने न तो झुकने को तैयार है और न ही किसी दबाव में आएगी। चाहे वह अमेरिका के राष्ट्रपति ही क्यों न हों। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने शुव्रवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप का वैश्विक टैरिफ अवैध है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जॉन रॉबट्र्स ने पैसला 6-3 के बहुमत से दिया। यानि छह जजों ने टैरिफ को अवैध बताया और तीन इससे असहमत थे। ट्रंप अमेरिकी व्यापार समझौतों को नए सिरे से करने के लिए दुनियाभर में टैरिफ को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। यह पहली बार है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के दूसरे कार्यंकाल की किसी नीति को निर्णायक रूप से रद्द किया है। अन्य क्षेत्रों में अदालत के वंजर्वेटिव बहुमत ने अब तक ट्रंप को कार्यंकारी शक्तियों के व्यापाक उपयोग की छूट दी थी। इस बार सुप्रीम कोर्ट में छह जजों के बहुमत, तीन वंजर्वेटिव और तीन लिबरल ने कहा कि बिना कांग्रेस (अमेरिकी संसद) की स्पष्ट अनुमति के इतने व्यापक टैरिफ लागू कर ट्रंप ने सीमा लांघी हैं। अदालत ने ट्रंप के इस तर्व को खारिज कर दिया कि 1977 का कानून इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से टैरिफ की अनुमति देता है। जस्टिस रॉबट्र्स ने कहा कि राष्ट्रपति जिस अधिकार का दावा कर रहे हैं, वह किसी भी पैमाने पर सीमा से बाहर का था। चीफ जस्टिस ने पैसले में लिखा है, अगर कांग्रेस टैरिफ लगाने जैसी असाधारण शक्ति देना चाहती कि वह इसे स्पष्ट रूप से कर सकती है। उन्होंने यह भी लिखा कि ट्रंप प्रशासन के कानूनी तर्को को स्वीकार करना व्यापार नीति पर कार्यंपालिका और विधायिका के लम्बे सहयोग को समाप्त कर राष्ट्रपति को अनियंत्रित ताकत देना होगा। ट्रंप के टैरिफ को अवैध बताने के पैसले से तीन वंजर्वेटिव जजों क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल एलिटो और ब्रेट वैवनॉ ने असहमति जताईं। ट्रंप ने तीन जजों की तारीफ भी की है। वैदनो ने कहा कि कईं कानून राष्ट्रपतियों को टैरिफ और आयात प्रतिबंध लगाने की अनुमति देते हैं। उनके अनुसार 1977 का कानून राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विदेशी खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रपति को अनुमति देते हैं। उधर, ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्प्रेंस में पैसले को भयानक और हास्यास्पद बताया और कहा कि वह अदालत के वुछ सदस्यों से शर्मिदा हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय गलत है। लेकिन इससे कोईं फर्व नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास बहुत शक्तिशाली विकल्प है। ट्रंप के पास दो बड़े विकल्प हैं। पहला: ट्रंप अमेरिकी कांग्रेस यानि प्रतिनिधि सभा और सीनेट में टैरिफ के प्रस्ताव को पास कराने के लिए रख सकते हैं। 435 की प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के रिपब्लिकन 218 जबकि विपक्षी डेमोव्रेट 213 है जबकि 100 सीनेट में रिपब्लिकन 53 और डेमोव्रेट 47 हैं। टैरिफ के खिलाफ सेंटीमेंट को देख ट्रंप संसद में टैरिफ को रखने से शायद परहेज करें। अन्य प्रावधान लागू कर सकते हैं, पर लम्बी प्रव्रिया होगी। ट्रंप अमेरिकी संविधान की धारा 301 के तहत टैरिफ के प्रावधान लागू कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत टैरिफ को जायज ठहराया जाता है। ट्रंप ने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर इन्हीं प्रावधानों के तहत टैरिफ लगाया था। हालांकि इन्हीं प्रावधानों को भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है कि वह पीछे नहीं हटेंगे। शुव्रवार रात उन्होंने कहा कि अन्य कानूनी अधिकारों के आधार पर नया 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम और ज्यादा पूंजी जुटाएंगे। देखें, आगे क्या होता है। सारी दुनिया में अब रिपंड की मांग भी उठनी शुरू हो गईं है। आगे-आगे देखते हैं होता है क्या? ——अनिल नरेन्द्र

अजित पवार विमान हादसा

 

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार के विमान हादसे के करीब 20 दिन बाद उनके बेटे ने चुप्पी तोड़ी। अजित पवार के छोटे बेटे जय पवार ने एक बेहद भावुक पोस्ट के जरिए जांच पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जय पवार ने सीधे तौर पर कहा है कि विमान का ब्लैक बाक्स इतनी आसानी से नष्ट होने वाली चीज नहीं है। बता दें कि किसी भी विमान हादसे में जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो उसके अंदर ब्लैक बॉक्स न तो आग से, पानी से, जमीन पर गिरने से, विस्फोट से नष्ट नहीं होता। 20 वर्षों तक वह सुरक्षित रहता है। जय पवार ने साफ तौर पर कहा है कि ब्लैक बॉक्स  इतनी आसानी से नष्ट होने वाली चीज नहीं है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। जनता को सब जानने का हक है। जय पवार ने सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने लिखा विमान दुर्घटना में ब्लैक बॉक्स आसानी से  नष्ट नहीं हो सकते। महाराष्ट्र की जनता को इस दिल दहला देने वाली दुर्घटना का पूरा, पारदर्शक और निर्विवाद सत्य जानने का अधिकार है। जय पवार ने विमान कंपनी वीएसआर के खिलाफ तत्काल सख्त कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस कंपनी के उड़ान व संचालन पर तुरन्त प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और विमानों के रखरखाव में हुई संभावित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पोस्ट के अंत में उन्होंने बेहद भावुक होकर लिखा ः मिस यू डैड। उधर अजित पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार ने कहा कि अजित दादा पवार की आकस्मिक मृत्यु में साजिश की आशंका है। रोहित पवार ने मुंबई में दावा किया कि कई सूत्रों से विस्तृत जानकारी जुटाने के बाद ही वह प्रेस कांफ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कांफ्रेंस में रोहित पवार ने कहा कि उन्हें एयरलाइंस कंपनी वीएसआर, बुकिंग संभालने वाली कंपनी एरो और पायलट सुमित कपूर पर संदेह हैं। उन्हेंने कहा कि उन्हें इस मामले में जानकारी इसलिए जुटानी पड़ी क्योंकि जांच एजेसियां बहुत धीमी गति से काम कर रही है। अजित दादा पवार परिवार और एनसीपी ने अब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी है। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस से मुलाकात कर इस मामले में उच्चस्तरीय जांच का निवेदन सौंपा है। प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ, सुनील तटकरे और पार्थ पवार जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में सरकार से मांग की गई है कि इस हादसे के पीछे की हर साजिश या लापरवाही का पर्दाफाश होना चाहिए। इनका सीधा निशाना उस एविएशन कंपनी पर है जिसका विमान इस हादसे का शिकार हुआ। आरोप लग रहे हैं कि क्या विमान की सर्विसिंग और सुरक्षा मानकों में कोई कोताही बरती गई थी? 28 जनवरी को हुए इस हादसे में अजित दादा पवार सहित कुल 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस घटना के बाद से ही यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह मात्र एक दुर्घटना थी या कोई गहरी साजिश? आदरणीय अजित दादा पवार के आकस्मिक निधन से पूरे महाराष्ट्र को गहरा धक्का लगा है, यह कहना है सांसद सुप्रिया सुले का। एनसीपी (शरद गुट) ने मांग की है कि इस दुर्घटना की जांच पूरी होने तक नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू को उनके पद से हटा दिया जाए। हमारा भी मानना है कि इस मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र जांच आवश्यक है ताकि दुर्घटना के कारणों का साफ पता चले पर ऐसा होगा क्या? 

-अनिल नरेन्द्र

निखिल गुप्ता को हो सकती है 40 साल जेल

एक भारतीय व्यक्ति ने पावार को न्यूयार्क में सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की 2023 में हत्या की नाकाम साजिश रचने के आरोप में दोष स्वीकार किया है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से भारत और अमेरिका के ग्रह टकरा रहे हैं। एक के बाद एक नई समस्या खड़ी होती जा रही है। पहले गौतम अडानी का मामला फंसा, फिर भारत-अमेरिका ट्रंप डील पर विवाद खड़ा हो गया और अब पन्नू की हत्या की साजिश में मामला फंस गया है। अमेरिकी अखबार न्यूयार्क टाइम्स ने लिखा है कि यह उस मामले में पहली बार अपराध स्वीकार किया गया है जिसे कनाडा और अमेरिका के अधिकारियों ने भारत सरकार की ओर से असंतुष्टों की हत्या के अभियान से जुड़ा बताया था। अमेरिका में भारतीय मूल के निखिल गुप्ता ने अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश रचने के मामले में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इस मामले की सुनवाई न्यूयार्क की एक अदालत में हो रही है। अटार्नी के दफ्तर से जारी हुए बयान के मुताबिक गुप्ता ने हत्या के लिए सुपारी देने, हत्या की साजिश रचने के साथ ही मनी लांड्रिंग की साजिश से जुड़े तीनों आरोपों को स्वीकार कर लिया है। गुप्ता को 27 मई को सजा सुनाई जाएगी। अमेरिका में इन तीनों आरोपों में सम्मिलित तौर पर 40 साल की सजा हो सकती है। गुप्ता के 30 जून 2023 को चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसका प्रत्यर्पण किया गया। आरोप है कि निखिल गुप्ता ने ये साजिश भारतीय सरकारी कर्मचारी रहे विकास यादव के कहने पर रची, इस संबंध में विकास यादव को सीसी-1 कहकर संबोधित किया गया है। इस संबंध में मार्च 2025 में ही विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वो (विकास यादव) अब भारत सरकार के कर्मचारी नहीं है। आरोप पत्र के मुताबिक 2023 में यादव ने गुप्ता को हत्या का काम सौंपा था। यादव के कहने पर गुप्ता ने एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया जो असलियत में अमेरिका की जांच एजेंसी डीईए का ही अंडरकवर एजेंट था विकास यादव ने एक सहयोगी के जरिए इस हिटमैन को अग्रिम भुगतान के तौर पर 15 हजार डालर दिए। 2023 में ही विदेश मंत्रालय ने कहा था कि निखिल गुप्ता को तीन बार चेक गणराज्य में काउंसलर मदद दी गई। यूं तो मामला अमेरिका में 2023 से चर्चा में है, लेकिन इस मामले में इस हालिया घटपाम की टाइमिंग को भी अहम माना जा रहा है। जब भारत और अमेरिका के संबंध बहुत सहज नहीं हैं और दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर एक व्यापार के अंतरिम समझौते के अगले महीने तक आखिरी रूप लेने की उम्मीद है। ऐसे में भारत के लिए आगे की राह आसान नहीं दिखती। न्याय विभाग ने पन्नू की हत्या को साजिश और 18 जुलाई को कनाडा में खालिस्तानी निज्जर की हत्या के बीच कई लिंक जोड़े हैं। एफबीआई के सहायक निदेशक रोमन रोज से जावस्की ने कहा अमेरिकी नागरिक सिर्फ बोलने की आजादी का इस्तेमाल करने के लिए ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का निशाना बना। यानी दमन के लिए किसी दूसरे देश की धरती का इस्तेमाल की साजिश है। इन शब्द का इस्तेमाल कनाडाई अधिकारियों ने कनाडा में निज्जर की हत्या पर किया था। भारत सरकार के इशारे पर की गई बताई गई है जिसे भारत सिरे से खारिज कर चुका है। भारत ने पिछले साल नवम्बर में अमेरिका की ओर से उठाई गई सुरक्षा चिंताओं पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय जांच एजेंसी गठित की थी। अक्टूबर 2024 में भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की थी कि पन्नू के खिलाफ नाकाम हत्या की साजिश से जुड़े अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोग में जिस व्यक्ति (विकास यादव) का नाम सामने आया था, वह अब भारत सरकार की सेवा में नहीं है। मूल अभियोग में सरकारी अधिकारी को सीसी-1 कहा गया था। अक्टूबर 2024 में ही अमेरिकी अधिकारियों ने दूसरा संशोधित अभियोग सार्वजनिक किया, जिसमें सीसी-1 की पहचान विकास यादव के रूप में की गई। बाद में विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश विभाग ने हमें सूचित किया कि अभियोग में उल्लेखित व्यक्ति अब भारत में कार्यरत नहीं है। हम पुष्टि करते हैं कि वह अब भारत सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। अब देखना यह है कि निखिल गुप्ता के खिलाफ अमेरिकी अदालत में केस आगे कैसे बढ़ता है। यह भी देखना होगा कि विकास यादव को लेकर अमेरिका भारत पर कितना दबाव बनाता है और भारत सरकार आगे क्यों करेगी? 

-अनिल नरेन्द्र

जैफ्री एपस्टीन फाइल्स

आपने ताशकंद फाइल्स, केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स और बंगाल फाइल्स का तो नाम सुना होगा और आप में से कईयों ने इन्हें देखा भी होगा पर आज मैं आपको विश्व चर्चित एपस्टीन फाइल्स के बारे में बताता हूं। जैफ्री एपस्टीन कौन था? एपस्टीन फाइल्स जी हां, यही वो दो शब्द हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन को महीनों से परेशान कर रहे हैं। जैफ्री एपस्टीन अमेरिका का एक अमीर फाइनेंसर था। उस पर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के गंभीर आरोप लगे थे। समय के साथ उसने काफी दौलत बनाई और उसके बाद उसके संबंध बड़े कारोबारियों, राजनेताओं और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों से जुड़ते चले गए। साल 2019 में उसे अमेरिका के फ्लोरिडा और न्यूयार्क में नाबालिगों की यौन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले वह 2008 में भी ऐसे ही मामलों में जेल जा चुके थे। लेकिन तब उसे बहुत कम सजा मिली थी। अगस्त 2019 में जेल में उसकी रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। जिसे अमेरिकी सरकार ने आत्महत्या बताया। एपस्टीन फाइलें उन सरकारी डाक्यूमेंट का संग्रह है जो उनके खिलाफ जांच से जुड़े हैं। इनमें पूछताछ के रिकार्ड, अदालत से जुड़े कागजात और अन्य सुबूत शामिल हैं। एपस्टीन की रहस्यमय मौत के बाद से ही लोग ये जानना चाहते थे कि उसके मामलों में किन-किन लोगों का हाथ रहा है। जब ये फाइलें सामने आई तो वहीं बड़े नामों का पा होने के कारण बहस और तेज हो गई। बाल यौन शोषण के दोषी जैफ्री एपस्टीन के यौन अपराधों को लेकर ट्रंप प्रशासन लगातार संकट से जूझ रहा है। अमेरिका की हाउस ओवर साइट कमेटी ने एपस्टीन से जुड़े लाखों दस्तावेज जारी किए हैं। इनमें ई-मेल, वीडियो, चैट इत्यादि शामिल हैं। मामला एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के बाद सामने आया। तब एक लड़की (14 वर्ष) के माता-पिता ने फ्लोरिडा में पुलिस को बताया कि जैफ्री एपस्टीन ने अपने पाम बीच स्थित घर में उनकी बेटी से छेड़छाड़ की थी। पूरे घर में लड़कियों की तस्वीरें मिलीं और उसे एक नाबालिग से वेश्यावृत्ति कराने का दोषी ठहराया गया। एपस्टीन को यौन अपराधी के रूप में पंजीकृत किया गया। 11 साल बाद 2019 में उस पर फिर आरोप लगा कि वह नाबालिग लड़कियों का सैक्स रैकेट व नेटवर्क चला रहा है। जेल में ट्रायल का इंतजार करते हुए उसकी मौत हो गई। जिसे आत्महत्या बताया गया। इन दिनों चर्चा में बहुत सारे दस्तावेज जमा हुए हैं। जैसे पीड़ितों और गवाहों के बयान उनके घरों में छापे में मिली चीजें। 2025 में अमेरिका के न्याय विभाग के एक मंत्री के मुताबिक इस मामले में एफबीआई के पास 300 गीगाबाइट (जीबी) से ज्यादा डेटा और सबूत हैं। न्याय विभाग कहता है कि इनमें पीड़ितों की बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो हैं। जो बच्चों के शोषण से जुड़ी हुई है। इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाएगा क्योंकि नया कानून सर्वाइवर की पहचान छिपाने की इजाजत देता हैं। यही जानकारी एपस्टीन फाइल्स हैं, जो समय-समय पर जारी हो रही है। एपस्टीन फाइल्स से जुड़े 30 लाख नए दस्तावेज जारी किए गए हैं। कुछ सामग्री पहले ही सार्वजनिक हो चुकी है। जैफ्री एपस्टीन से जुड़े मामलों में एक अत्यन्त गंभीर और चौंकाने वाला आरोप सामने आया है। अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा हाल ही में जारी कई फाइलों में नाबालिग लड़कियों और महिलाओं से दरिंदगी का खुलासा हुआ है। एक फाइल के अनुसार दो विदेशी महिलाओं की मौत यौन संबंधों के दौरान गला घोंटने के कारण हुई थी। बाद में एपस्टीन के एक कर्मचारी ने उन्हें न्यू मैक्सिको स्थित फार्म हाउस जोरो रैंच में दफना दिया। इसमें एपस्टीन की करीबी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल भी शामिल थीं। यह गिस्लेन मैक्सवैल कौन थीं, इसके बारे में फिर बताऊंगा। एक अन्य फाइल के अनुसार एक नाबालिग लड़की ने खुद को ह्यूमन इंक्यूवेटर की तरह इस्तेमाल किए जाने का दावा किया है। ई-मेल के अनुसार जोरो रैंच में लड़कियों को लंबे समय तक बंद रखा गया और उनसे जबरन गर्भधारण कराया गया। बच्चे पैदा कराए गए और जन्म के बाद ये बच्चे गायब हो गए। मैंने जैफ्री एपस्टीन जो कि एक मनुष्य नहीं था जानवर से भी बदतर था उसके बारे में कुछ जानकारी दी है। चूंकि यह मामला अभी चल रहा है इसलिए जो भी अपडेट होगी आप तक लाने की कोशिश करूंगा। इस नरभक्षी की परतें खुलती जा रही हैं। 

-अनिल नरेन्द्र

एपस्टीन से मेरी मुलाकात हुई थी

सारी दुनिया में इस समय इस एपस्टीन फाइल्स की चर्चा हो रही है। अमेरिका में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और मानव तस्करी के आरोपी अरबपति जेफ्री एपस्टीन से जुड़े गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक होते ही दुनिया की सत्ता और रसूख के गलियारों में हलचल मच गई है। जैफ्री एपस्टीन की पूरी कहानी किसी और दिन बताऊंगा, आज तो एपस्टीन फाइल्स और भारत के एक मंत्री का नाम सामने आने के बारे में बताऊंगा। एक लंबे गतिरोध के बाद बुधवार को लोकसभा में बजट पर बोलते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका और भारत की ट्रेड डील पर मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कई आर्थिक मुद्दों पर सवाल उठाएं। अपने भाषण में नेता प्रतिपक्ष ने जेफ्री एपस्टीन फाइल्स, अनिल अंबानी और अडानी से जुड़े मामलों पर भी बोले। उन्होंने अनिल अंबानी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर भी आरोप लगाए। राहुल गांधी की ओर से इन मुद्दों को उठाने के बाद सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ गया। चूंकि लोकसभा की चर्चा में हरदीप पुरी का नाम आ गया था। इसलिए मंत्री हरदीप पुरी ने बाद में बाकायदा एक प्रेस कांफ्रेंस की और अपना पक्ष रखा। हरदीप पुरी ने कहा कि एपस्टीन से उनकी मुलाकात केवल तीन-चार मौकों पर वह भी एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के तौर पर हुई थी और उनके साथ सिर्फ एक ई-मेल का आदान-प्रदान हुआ था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया और स्पीकर से अनुरोध किया कि राहुल गांधी के भाषण की गलत बातों को कार्रवाई से हटा दिया जाए। उधर राहुल गांधी ने एपस्टीन फाइल्स का पा करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कि अनिल अंबानी का परिचय अमेरिकी निवेशक और यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से कराया था। उन्होंने कहा एक बिजनेसमैन है अनिल अंबानी, मैं पूछना चाहता हूं कि वो जेल में क्यों नहीं है? मैं हरदीप पुरी से भी पूछना चाहता हूं, जिन्होंने उन्हें एपस्टीन से परिचय करवाया था। हरदीप पुरी ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में कई बातें कहीं। उन्होंने कहा एपस्टीन से जुड़ी 30 लाख फाइलें रिलीज हुई है और मैं न्यूयार्क में आठ साल रहा। मैं संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत बनकर 2009 में पहुंचा था और 2017 में मैं मंत्री बना और आठ सालों में संभवत तीन या चार मीटिंग का संदर्भ है। अमेरिका में भारतीय राजदूत के पद से रिटायर होने के कुछ महीने बाद मुझे इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट (आईपीआई) में आयोजित किया गया था। मैं आईसीएम के अध्यक्ष जो आस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे के साथ एक डेलीगेशन में एपस्टीन से मिला था। हरदीप पुरी का कहना था कि एपस्टीन से जुड़े अन्य मामलों से उनका कोई लेना-देना नहीं है। हरदीप पुरी की प्रेस कांफ्रेंस के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट डालते हुए पुरी से कुछ 6 सवाल पूछे। पवन खेड़ा ने लिखा ः हरदीप पुरी ने कहा कि उनके सदस्यों ने उन्हें रीड हाफमैन से मिलवाया था। लेकिन जो उन्होंने नहीं कहा, वह ज्यादा मायने रखता है। 4 अक्टूबर 2014 को एपस्टीन ने हरदीप पुरी को ई-मेल किया गया रीड से मुलाकात हुई? पुरी ने जवाब दियाः क्या मैं आज दोपहर एक मीटिंग के लिए सैन फ्रांसिस्को में हूं। मेरे दोस्त, तुम तो चीजें करवा देते हो। कोई सलाह? इसके बाद खेड़ा ने एक्स पर की गई पोस्ट में 6 सवाल पूछे, ये सवाल थे - पहला ः एपस्टीन की रीड के साथ उनकी मुलाकात के बारे में पहले ही कैसे पता चल गया? दूसरा ः क्या एपस्टीन ही वह कंटैक्ट था जिसने रीड हॉफमैन के साथ मुलाकात करवाई थी? तीसरा ः हरदीप उनसे मुलाकात की जानकारी क्यों डिस्कस कर रहे थे? चौथा ः एपस्टीन को दोस्त कह के क्यों संबोधित किया था? पांचवां ः एपस्टीन हरदीप के लिए क्या करवा रहा था? छठा ः अगर उनका संबंध महज एक संयोगवश या सतही था तो हरदीप पुरी एपस्टीन से सलाह क्यों मांग रहे थे? एपस्टीन फाइल्स में लाखों दस्तावेज, वीडियो, ईमेल हैं। अभी बहुत से खुलासे बाकी हैं। इन फाइल्स के खुलासों के कारण अब तक 10 देशों में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे राजनेता, उद्योगपति, नौकरशाह, राजघराने से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों के इस्तीफे हो चुके हैं और 80 की जांच जारी है। अभी तो मामला शुरू हुआ है, आगे-आगे देखिए होता है क्या? 

-अनिल नरेन्द्र

ट्रंप झुकेगा बस झुकाने वाला चाहिए

अमेरिका के सर्वशक्तिमान, रेम्बो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने झुक गए हैं। पिछले एक पखवाड़े से ज्यादा ट्रंप की फौजों, समुद्री जहाजों, फाइटर जैट्स ने ईरान को चारो तरफों से घेरा हुआ है पर ट्रंप ने हमला अभी तक नहीं किया। अरबों डॉलर खर्च करके भी उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि ईरान पर हमला करे। दरअसल ईरान ने दिखा दिया है कि सैनिक तैयारी कैसी है। ईरान के पास ऐसी-ऐसी मिसाइलें हैं जो इजरायल तो छोड़िए अमेरिका तक मार कर सकती है। मध्य पूर्व में जहां-जहां भी अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं वह सब ईरान की मिसाइलों की रेंज में हैं और यही तथ्य सउदी अरब, कतर, मिस्र, कुवैत आदि अरब देशों को सता रहा है। इजरायल ने तो 12 दिन की जंग में देख ही लिया था कि ईरान कितना विनाश कर सकता है। उसे डर है कि अब अगर लड़ाई छिड़ी तो वह तो नक्शे से ही मिट सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे कैसे बढ़े? वह इतने आगे आ चुका है, अब पीछे हटना भी नाक कटाने जैसा होगा। इसलिए कुछ समय के लिए ट्रंप ने वार्ता का रास्ता चुना है। ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत का पहला दौर पूरा हो चुका है। दोनों पक्ष आगे वार्ता जारी रखने पर सहमत हुए हैं। लेकिन तनाव बरकार है और जंग की तैयारी पूरी चल रही है। खाड़ी देश ओमान की राजधानी मस्कट में शुक्रवार को अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता हुई। दोनों देश आमने-सामने नहीं बैठे, बल्कि ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी संदेशवाहक की भूमिका में रहे। ईरान की ओर से विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची शामिल हुए जबकि अमेरिका की तरफ से विशेष दूत स्टीव विरकॉम और ट्रंप के दामाद जेरेड कोरी कुशनर मौजूद रहे। बातचीत से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप खुली चुनौती दे चुके थे कि अगर ईरान ने परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए या अपनी मिसाइलों की दूरी कम नहीं की तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद ईरान ने दो टूक कहा कि न तो उसका यूरेनियम संवर्धन बंद होगा न ही वह अपनी मिसाइल प्रोडक्शन को सीमित या कम करेगा और न ही अपने प्रवासियों, हिजबुल्ला, हूती, हमास, इत्यादी को अपना समर्थन बंद करेगा। हां वह अमेरिका के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोडक्शन पर बात कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने काहिरा में कहा कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ हुई वार्ताओं के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए रविवार को कहा कि ताकतवर देशों के आगे नहीं झुकने से ईरान को ताकत मिलती है। अरागची ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका के साथ बातचीत का नया दौर जल्द शुरू होगा। उन्हेंने एक दिन पहले हुई वार्ता को एक अच्छी शुरुआत बताया, साथ ही चेताया कि भरोसा फिर से बनाने में समय लगेगा। अल जजीरा के साथ एक इंटरव्यू में अरागची ने यह भी साफ किया कि तेहरान अपने यूरेनियम एग्रीमेंट प्रोग्राम को नहीं छोड़ेगा जिसे उन्होंने एक ऐसा अधिकार कहा जिसे अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि उनका देश एक ऐसे एग्रीमेंट के लिए तैयार है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भरोसा दिलाए और साथ ही उसकी संवर्धन गतिविधियों को भी बचाए। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अमेरिका की इस मांग को भी खारिज कर दिया कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी ओर वार्ता विफल होने पर ईरान को घातक अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान परमाणु समझौता करने में विफल रहता है तो उसे वेनेजुएला से भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब देखना है कि मध्य पूर्व में शांति होती है या जंग। ईरान अपने स्टैंड पर अड़ा हुआ है और कहीं भी झुकने को तैयार नहीं है। पहला राउंड तो ईरान ने जीत लिया है। अब गेंद ट्रंप के पाले में है देखते हैं कि मध्य पूर्व में शांति होती हैं या जंग?

-अनिल नरेन्द्र

यह जानलेवा कोरियन लव गेम

गाजियाबाद में तीन सगी बहनों का 9वीं मंजिल से कूदकर जान देने की घटना ने एक बार फिर इन जानलेवा गेम्स की भारी कीमत चुकाने की याद दिला दी है। इस घटना को महज आत्महत्या कहना सच्चाई से आंखें मूंदना जैसा होगा। इन तीन नाबिलग बच्चियों की दर्दनाक मौत ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन की यह घटना कई दिनों सुर्खियों में है और कई तरह की बातें कही जा रही हैं। शालीमार गार्डन के एसीपी अतुल कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया चार फरवरी की रात लगभग सवा दो बजे सूचना मिली कि टीला मोड़ पुलिस स्टेशन क्षेत्र के तहत भारत सिटी में एक घटना हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची वहां तीन बच्चियों की ऊंची इमारत से गिरने के कारण मौत हो गुई थी। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए लोनी के एक अस्पताल लाया गया, जहां डाक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। तीनों बहनों के नाम है 16 वर्षीय विशिका, 14 वषीय प्राची और 12 वर्षीय पाखी। बारह, चौदह और सोलह वर्ष की उम्र तो सपनों को पंख लगाकर उड़ने की होती है। उस उम्र में मौत को गले लगाना भला किसके गले उतर सकता है? दरअसल हालात, स्थितियां और आभासी भावनाओं के झूठे संसार ने इन मासूमों को मौत की दर तक पहुंचाया। यह एक डिजिटल मर्डर है। यह दुखद हादसा खूनी डिजिटल एल्गोरिदम का परिणाम है। जो मोबाइल के जरिए हम सबके घरों में घुस आया है। यह घटना कोरियन लव गेम और उसके पीछे एल्गोरिदम की कारगुजारी है। शुरुआती जांच में मोबाइल फोन और कोरियाई संस्कृति के प्रति जुनून इस घटना का मुख्य कारण हो सकते हैं। लड़कियां कोरियाई संगीत, ड्रामा, हस्तियां, जापानी फिल्में और डोरेमान के अलावा हिट मैन जैसे कार्टूनों के साथ-साथ ऑनलाइन गेम्स की शौकीन थीं। साथ ही वे कोरियाई कल्चर से इस हद तक प्रभावित थीं कि उन्होंने अपने नाम भी बदल लिए थे। लेकिन ब्लूव्हेल जैसे टास्क आधारित गेम को इस घटना का एक मात्र या मुख्य कारण नहीं माना जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि तीनों बच्चियों की मौत शरीर से ज्यादा खून निकलने और चोट से हुई है। ऊंचाई से गिरने के कारण कई हड्डियां टूटी थीं। परिवार आर्थिक तंगी की मार झेल रहा था और घर में कलह ने भी चीजें सुरक्षित बना दी थीं। कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें सॉरी पापा लिखा हुआ था। इस घटना के बाद बच्चों के बीच फोन एडिक्शन को लेकर फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई मां-बाप का कहना है कि हमारे बच्चे रात को सो नहीं पा रहे हैं। वे इतने डरे हुए हैं। बाल मनोचिकित्सक नीलेश देसाई कहते हैं कि फोन एडिक्शन रसायनिक पदार्थों की लत जैसा ही है। किशोरावस्था एक नाजुक अवस्था है। जहां बदलते समाज के साथ टेक्नोलॉजी का आक्रमण बढ़ रहा है। इस स्थिति में जब कोई किशोर या किशोरी से परिवार एकदम से फोन छीन लेता है तो एक आपदा सी खड़ी हो जाती है। एक बच्चे के लिए ये एक रसायनिक पदार्थ के एडिक्शन से कम नहीं है। डाक्टर भावना वर्मा बताती हैं, लंबे समय से स्कूल न जाने का मतलब पढ़ाई छूटने से नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का एक सिलसिला खड़ा कर देता है। स्कूल किशोरों के स्वस्थ विकास के लिए केवल तथ्य सीखने की जगह से कहीं अधिक एक अहम स्ट्रक्चर के तौर पर काम करता है। मैंने कई किशोरों और परिवारों को परामर्श दिया है। जहां के पॉप, के-ड्रामा, कोरियाई सौंदर्य रुझान और आइडल्स के प्रति तीव्र आकर्षण एक सामान्य रूचि से कहीं अधिक गहरा हो गया है जोकि बच्चों के लिए बहुत हानिकारक हो चुका है। गाजियाबाद की घटना हर उस माता-पिता के लिए एक चेतावनी है जो यह सोच कर निश्चिंत बैठे हैं कि उनका बच्चा कमरे में सुरक्षित मोबाइल चला रहा है। कोरियन लव गेम जैसे डिजिटल खेल बच्चों की भावनाओं, असुरक्षा बोध का फायदा उठाकर उन्हें टाक्स पूरा करने के लिए मजबूर करते हैं। इसी का एक नतीजा गाजियाबाद की। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में सामने आया है। ऐसी खतरनाक, जानलेवा गेम्स पर तुरन्त बैन लगाना चाहिए।

-अनिल नरेन्द्र

ट्रेड डील में कृषि सेक्टर पर विवाद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति बनने और साथ ही भारत पर अमेरिकी टैरिफ को कम करते हुए 18 प्रतिशत करने की जानकारी दी। हालांकि इस ट्रेड डील की विस्तृत जानकारी आना अभी बाकी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत भारत सरकार के कई मंत्रियों ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है। लेकिन विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि इस ट्रेड डील में किसानों और डेयरी सेक्टर के हितों को नजरअन्दाज किया गया है। इसका जवाब देते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा कि भारत ने अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टरों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। गोयल ने कहा कि ट्रेड डील पर अंतिम दौर की बातीत में ब्यौरे तय किए जा रहे हैं और बहुत जल्द भारत और अमेरिका की ओर से इस पर एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। ट्रंप ने दूसरी ओर ट्रूथ सोशल पर को जानकारी दी उसमें कहा गया है कि भारत अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को जीरा करेगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से अधिक खरीद पर सहमति जताई है जिसमें 500 अरब डॉलर से अधिक की अमेरिकी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि, कोयला और अन्य कई उत्पादों की खरीद शामिल है। इसके बाद अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रुक रोलिंस ने भी इस डील को अमेरिकी किसानों के लिए लाभदायक बताते हुए कहा कि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच बढ़ने और इसमें 1.3 अरब डॉलर के भारत के साथ अमेरिकी कृषि व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। भारत की चिंताओं पर अगर हम नजर डालें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में खेती से क्षेत्र की आधी आबादी यानि करीब 70 करोड़ लोगों का भरण-पोषण हो रहा है और यह सेक्टर भारत की रीढ़ बना हुआ है। खेती भारत के करीब आधे कामगारों को रोजगार देती है। अमेरिका कई सालों से भारत पर कृषि क्षेत्र को व्यापार के लिए खोलने के लिए दबाव बना रहा है। भारत खाद्य सुरक्षा, आजीविका और लाखों किसानों के हित का हवाला देकर इससे बचता रहा है। भारत और अमेरिका के बीच कृषि व्यापार 8 अरब डालर का है, जिसमें भारत चावल, झींगा और मसाले निर्यात करता है और अमेरिका मेवे, सेब और दालें भेजता है। अमेरिका अब अपने 45 अरब डालर के व्यापार घाटे को कम करने के लिए मक्का, सोयाबीन और कपास के बड़े कृषि निर्यात के लिए दरवाजे खोले जाने की मांग करता रहा है। विशेषज्ञों को डर है कि टैरिफ रियायतों को लेकर भारत को अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी और सार्वजनिक खरीद को कम करने के लिए दबाव डाल सकती है। ये दोनों भारतीय किसानों के प्रमुख कवच हैं, जो उन्हें अपनी फसलों को उचित दाम की गारंटी देकर उन्हें कीमतों में अचानक कमी से बचाती है और अनाज खरीद को सुनिश्चित करती है। दिलचस्प बात है कि भारत के नीति आयोग के एक ताजा दस्तावेज में प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत चावल, डेयरी, पोल्ट्री, मक्का, सेब, बादाम और जीएम सोया सहित अमेरिकी कृषि आयात पर टैरिफ कटौती की सिफारिश की गई है। इस ट्रेड डील में क्या-क्या शर्तें है या क्या कुछ अमेरिका ने मांगा है या हमने स्वीकार किया है उसे स्पष्ट करना चाहिए। क्या भारत सरकार ने कृषि, डेयरी सेक्टर भी खोल दिए हैं?

-अनिल नरेन्द्र

मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई की मूर्ति पर विवाद

उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। हिन्दुओं की धार्मिक नगरी के रूप में चर्चित वाराणसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। वह 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से वाराणसी में विकास की कई परियोजनाएं चल रही हैं। इसी कड़ी में ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट का भी पुनर्विकास किया जा रहा है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके लिए पहले पुराने ढांचों को तोड़ा गया है। इस तोड़फोड़ को लेकर स्थानीय लोग नाराज भी हैं। काशी के पाल समाज के अध्यक्ष महेंद्र पाल कहते हैं कि जब मूर्ति खंडित की गई तो उन्होंने विरोध किया था। कई लोगों का आरोप है कि वहां मौजूद इंदौर के पूर्व राजघराने की अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति भी टूट गई है। लेकिन वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी इससे साफ इंकार करते हैं। उनका कहना है कि मूर्ति सुरक्षित रखी गई है, जिसे बाद में स्थापित कर दिया जाएगा। अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति टूटने के दावों के बाद वहां विरोध प्रदर्शन भी हुए। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया। विरोध प्रदर्शन में शामिल काशी के पाल समाज के अध्यक्ष महेंद्र पाल कहते हैं, अहिल्याबाई होल्कर हम लोगों की पूर्वज रही हैं और वो पाल समाज की महिला थीं। उन्होंने दावा किया हम लोग मौके पर पहुंचे थे और तोड़-फोड़ देखी थी। जेसीबी लगाकर मूर्ति को तोड़ा जा रहा था। इसलिए जब उनकी मूर्ति खंडित की गई तो हमने विरोध किया। लेकिन पुलिस ने हमें वहां जाने नहीं दिया। वैसे तो वाराणसी में 80 से अधिक घाट हैं लेकिन मणिकर्णिका घाट को धार्मिक रूप से अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी घाट के पुनर्विकास के लिए काम शुरू हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुनर्विकास के नाम पर प्राचीन परंपराओं और स्वरूप से छेड़छाड़ की जा रही है। अजय शर्मा काशी में मूर्तियों की स्थापना का काम करते हैं। उन्होंने बीबीसी से बातचीत में कहा यहां जो टूटी है वह मणि टूटी है। मेरा विरोध हमारे पौराणिक विग्रहों के संरक्षण के लिए है। विकास का कोई विरोध नहीं है। नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण का भी यहां कोई व्यक्ति विरोध नहीं करता। अजय शर्मा कहते हैं कि अहिल्याबाई की जो मूर्ति थी या गणेश जी की मूर्ति थी या गंगा स्वरूप की जो मूर्ति थी, वे नष्ट नहीं हुई। लेकिन वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी ने सभी आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि सभी मूर्तियां संरक्षित की गई हैं और घाट के विकास के बाद उन्हें दोबारा स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा, मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास की योजना पर काम किया जा रहा है ताकि इसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा सके। इसके अंतर्गत शव जलाने के लिए चिमनीयुक्त 38 प्लेटफार्म बनाए जा रहे हैं, जिससे खासकर बरसात के मौसम में शवदाह में आसानी होगी। अशोक तिवारी ने बताया अंतिम संस्कार के लिए जाने वाले लोगों के लिए अप्रोच रैम्प, प्रतीक्षालय और व्यूइंग गैलरी बनाई जाएगी। लकड़ी ढुलाई के लिए अलग रैम्प, पंजीकरण कार्यालय और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी की जाएगी। अशोक तिवारी का दावा है कि ये काम डोमराजा के कहने पर ही प्रधानमंत्री ने शुरू कराया है। हालांकि इस सब विवाद के बीच पुनर्विकास का काम जारी है। इस जगह पर शवदाह का काम चलता रहता है। मान्यता है कि यहां अंतिम संस्कार होने से मोक्ष प्राप्त होता है।

-अनिल नरेन्द्र

अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़े सवाल

आखिर हम इन हवाई दुर्घटनाओं में कितनी कीमती जानें गंवाएंगे? अगर हाल ही के प्लेन क्रेशों पर नजर डाले तो 2021 में सीडीएस जनरल विपिन रावत, भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का दिसम्बर 2021 तमिलनाडु के कुनूर के पास एयर क्रेश में मृत्य हो गई। दो सितम्बर 2009 को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी (वाईएसआर) का हेलीकाप्टर नालामाला जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 30 अप्रैल 2011 को अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोइली खांदू को तवांडा से ईटानगर ही रहे हैं हेलीकाप्टर क्रेश हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। हाल ही में 2025 (12 जून) को अहमदाबाद में भयंकर एयर क्रेश में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी सहित 292 यात्रियों की मौत हो गई। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी का निधन भी एक हेलीकाप्टर क्रेश में हुआ। और अब महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार की प्लेन क्रेश में मृत्यु हो गई। पूर्वी जिले के बारामती में हुए इस हादसे की अब कई कोणों से जांच की जा रही है। क्या यह महज दुर्घटना थी, पायलट एटर था या फिर कोई साजिश थी? इसका झराब तो गहन जांत से मिल सकता है। अगर कभी मिला भी? क्योंकि आज तक जितने भी क्रेश हुए हैं आज तक उनमें से किसी का भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, यह नहीं पता चल सका कि दुर्घटना का असल कारण क्या था? अजित दादा पवार के प्लेन क्रेश पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक विजिवलिटी कम होने की वजह से बारामती में रनवे नहीं दिखा और लैडिंग की कोशिश नाकाम हो गई। अगर पं. बंगाल की मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं ने हादसे पर सवाल उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। हालांकि, अजित पवार के चाचा शरद पवार ने हादसे के पीछे किसी भी तरह की राजनीति होने की बात से इंकार करते हुए कहा कि यह महज एक दुर्घटना थी। हादसे के बाद शुरुआती जानकारियां भी सामने आ चुकी हैं लेकिन अब भी कई ऐसे अहम सवाल हैं जिनके जवाब देश चाहता है। आखिरी पलों में क्या हुआ? लैडिंग के दौरान किन हालात ने खतरा बढ़ाया और क्या सुरक्षा प्रोटोकाल का पूरी तरह पालन हुआ ये वो सवाल है जो इस पूरे मामले को और गंभीर बना रहे हैं। हमें इन सवालों का जवाब चाहिए उनमें प्रमुख हैं ः खराब विजिविलिटी में लैडिंग की कोशिश क्यों की गई? क्या यह संभव था कि विमान वापस चला जाता (अगर उसमें ईंधन काफी था)? लैडिंग व्लीटेंस के बाद अचानक क्या हुआ? कितना सुरक्षित है लियर जेट-45 विमान? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार वीटी-एसएस थे - एलजे 45 चार्टर विमान माध्यम आकार का बिजनेस जेट है। जिन्हें कनाडा की कंपनी बम्बारडियर एटोस्योन ने बनाया है इसमें 8 यात्रियों के बैठने की जगह है। ये विमान छोटे रनवे वाले हवाई अड्डे पर भी आसानी से उतर सकता है। यह भी पता चला है कि इससे पहले 14 सितम्बर 2023 को, ऐसा ही विमान मुंबई में लैडिंग के बाद रनवे से फिसल गया था और दो हिस्सों में टूट गया था। बुधवार के हादसे के बाद एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है कि ये विमान कितना सुरक्षित है? क्या लैडिंग एप्रोच सुरक्षित थी? हादसे के चश्मदीदों ने बताया कि विमान को हवा में देखकर ही लग रहा था कि वे लैंड नहीं कर पाएगा। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जब विमान नीचे आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह क्रेश हो जाएगा। तभी तो क्रेश हो गया। डीजीसीए के बयान में ये बताया गया है कि विमान के पायलट ने पहले रनवे न दिखाई की सूचना दी और बाद में ये सूचना दी गई कि रनवे दिख रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आया है कि जिसमें विमान हवा में ही पलटते हुए दिख रहा है। किसी भी विमान हादसे के बाद मे ये शब्द का इस्तेमाल कई बार होता है। ये शब्द एबिएशन और मैरिटरपून इमरजेंसी के लिहाज से बहुत अहम है। एक अन्य पायलट ने कहा कि मेडे कॉल न किया जाना इस ओर इशारा करता है कि आखिरी वक्त तक पायलट का विमान नियंत्रण में था। उन्होंने कहा कि अगर विमान के इंजन फलियर हुआ होता या कोई और समस्या होती तो पायलटों ने मेडे वाल दी होती। इन सवालों का जवाब देश चाहता है। पर पता नहीं कभी मिले या यह भी इतिहास का एक पन्ना बनकर रह जाएगा?

-अनिल नरेन्द्र

ईरान की ट्रंप को धमकी

 

जिस तरह से अमेरिका ने ईरान को चारो तरफ से जंगी उपकरणों व अत्याधुनिक हथियारों से इस समय घेर रखा है ऐसा जमावड़ा हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं देखा। एयराफ्ट कैरियरों, 500 लड़ाकू विमानों, हजारों सैनिकों से इस टाइम ट्रंप ने आयतुल्ला खामनेई को घेर रखा है। ट्रंप ने ईरान पर परमाणु समझौता वार्ता के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से यह जंगी बेड़ा भेजा है। ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी है कि वह परमाणु समझौता कर ले वरना उस पर अगला हमला और भीषण होगा। उधर ईरान ने चेतावनी दी कि उसकी सेना किसी भी अमेरिकी भी सैन्य ऑपरेशन का जोरदार जवाब देगी। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि उनकी सेना तैयार है और देश पर किसी भी हमले का जोरदार जवाब देने के लिए ट्रिगर पर उंगली रखे हुए हैं। अरागची की टिप्पणी ट्रंप के धमकी के बाद आई है। जिसमें ट्रंप ने कहा था कि इस विवादित परमाणु कार्पाम पर अमेरिका के साथ डील करे वरना उसे बड़े पैमाने पर अमेरिकी हमले का सामना करना पड़ेगा। उधर ट्रंप ने अपनी बात रखते हुए कहा, ईरान के पास हमारा बड़ा जंगी बेड़ा है, वेनेजुएला से भी बड़ा तेहरान में मौजूद अधिकारी लगातार संकेत दे रहे हैं कि ईरान वार्ता के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा वे समझौता करना चाहते हैं मुझे पता है। उन्होंने कई बार कॉल भी किया है। ट्रंप ने आगे कहा उम्मीद है कि ईरान जल्द ही बातचीत के लिए तैयार होगा और एक निष्पक्ष और बराबरी का समझौता करेगा। कोई परमाणु हथियार नहीं... जो सभी पक्षों के लिए अच्छा हो। समय कम है और यह सच में बहुत जरूरी है। अगला हमला और भीषण होगा। इसे मत होने दो। ट्रंप की धमकियों के बीच मध्य-पूर्व के अरब देशों में भी हलचल बहुत तेज हो गई है। सऊदी अरब, तुर्किए, कतर इत्यादि देशों के अध्यक्ष व राजा अपनी पूरी ताकत लगा रखे हैं कि जंग टल जाए। सऊदी बादशाह सलमान ने तो पूरी ताकत झोंक दी है। यह इसलिए भी है कि ईरान ने खुली धमकी दी है कि अगर अमेरिका और इजरायल की तरफ से कोई हमला होता है तो ईरान, अरब देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल मार देगा और उन्हें तबाह कर देगा। बता दें कि सऊदी अरब सहित तमाम अरब देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। जहां हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और सैकड़ों लड़ाकू विमान इत्यादि रखे हुए हैं। अगर लड़ाई छिड़ती है तो एक तरफ ईरान इजरायल को तबाह कर देगा और दूसरी तरफ मध्य-पूर्व में तमाम अमेरिकी सैन्य अड्डों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान खुद जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। वह पिछले 20 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा है। इस दौरान उसने दुनिया की सबसे प्रभावी मिसाइलों का निर्माण कर लिया है। उसने ऐसी-ऐसी मिसाइलें तैयार कर ली हैं जो 10 हजार प्रति घंटा की स्पीड से बहुत दूरी तक मार कर सकती है। दुनिया ने पिछले साल बारह दिन की जंग में ईरान ने इजरायल का क्या हाल किया था, सभी ने देखा था। इस बीच खबर ये भी आई है कि सऊदी अरब ने स्पष्ट कहा है कि अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो सऊदी हमले के लिए अपनी जमीन नहीं देगा। सऊदी अरब के युवराज व प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सउद ने कहा है कि उनका देश ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगा। मध्य-पूर्व एशिया में इस समय जंगी बादल मंडरा रहे हैं और किसी भी छोटी चिंगारी से अचानक युद्ध छिड़ सकता है। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि यह जंग टल जाए और बातचीत से मसला हल हो जाए और पूरी दुनिया जंग की तबाही से बच जाए। 

-अनिल नरेन्द्र

महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की बुधवार को विमान दुर्घटना में मौत से जहां पूरा देश स्तब्ध है, शोक में डूबा हुआ है वहीं यह भी प्रश्न उठ रहा है कि उनकी अकस्मात मृत्यु से महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? 66 साल के अजीत पवार का निजी विमान महाराष्ट्र के बारामती में लैंड करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें कि अजीत पवार ने जुलाई 2023 में अपने चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) से बगावत कर दी थी। 2023 में 2 जुलाई को वे अपनी पार्टी के 8 सदस्यों के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे और सरकार में उपमुख्यमंत्री बने। शरद पवार से बगावत कर एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के अपने फैसले पर अजीत पवार ने कहा था, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत प्रगति कर रहा है, इसलिए भाजपा के साथ कुछ मतभेद होने के बावजूद एनसीपी ने महाराष्ट्र की प्रगति के लिए सरकार के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। नवम्बर 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए और अजीत पवार अपने चाचा पर भारी पड़े। हालांकि छह महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की पार्टी को केवल एक सीट पर ही जीत मिली थी। तब अजीत पवार को महाराष्ट्र की सत्तारुढ़ भाजपा नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी कहा जा रहा था। लेकिन विधानसभा चुनाव में अजीत पवार सबसे मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभरे। उन्होंने 41 विधानसभा सीटें हासिल की और लगभग अपने चाचा के विद्रोही गुट एनसीपी (एसपी) को खत्म कर दिया। जो केवल 10 सीटें ही जीत सकी। अजीत पवार ने 5 दिसम्बर 2024 को रिकार्ड छठी बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। विश्लेषक कहते हैं कि शरद पवार की छाया में 20 साल बिताने के बाद अजीत पवार को लगा कि चाचा उनके रास्ते में बाधा बन रहे हैं इसलिए उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ़ लिया। 5 फरवरी से महाराष्ट्र जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी के प्रचार के लिए अजीत दादा पवार बारामती जा रहे थे। एनसीपी का पूरा दायित्व अजीत पवार के ऊपर ही था। अजीत पवार का निधन तब हुआ है, जब शरद पवार राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर हो गए हैं। जिला परिषद के चुनाव में अजीत अपने चाचा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले थे। अब मुझे लग रहा है कि पूरी सहानुभूति शरद पवार के साथ जाएगी। भाजपा के उभार के बाद से महाराष्ट्र में मराठा नेताओं की हैसियत कमजोर हुई है और इसका अहसास प्रदेश में सबको है। मराठा जाति का वर्चस्व खेती, शिक्षा और बैंकिंग पर खत्म हो चुका है। शरद पवार के साथ अब मराठा जाति की सहानुभूति आएगी। ग्रामीण महाराष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था पर अब भी मराठा जाति की पकड़ है और इन्हें अब लग रहा है कि भाजपा के आने से उनकी पकड़ कमजोर पड़ रही है। देवेन्द्र फडणवीस की सरकार में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी है। अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी अगर इस सरकार से हट जाती है तब भी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले सरकार सत्ता में बनी रहेगी लेकिन फर्क दूसरी तरह से पड़ेगा। मराठा जाति अजीत पवार के निधन के बाद सोचेगी कि अब उनके पास कौन है? शरद पवार खुद ही जीवन के सांध्य काल में हैं। पूरा मराठा तबका अब सोचेगा कि उन्हें किस तरफ रुख करना है? एक विश्लेषक का कहना है कि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में हिन्दुत्व के बढ़ते प्रभाव के बीच अपनी ताकत बनाए हुए थे और यह बड़ी बात थी। भाजपा और शिवसेना दोनों हिन्दुत्व की राजनीति करते हैं। भाजपा की अगुवाई वाली सरकार स्थिर रहेगी लेकिन मराठा राजनीतिक का उभार हो सकता है। एनसीपी फिर से शरद पवार के नेतृत्व में एकजुट हो सकती है और यह भाजपा की मजबूती के हक में नहीं होगी। अजीत पवार को देवेन्द्र फडणवीस सरकार में एकनाथ शिंदे की शक्ति संतुलन करने के रूप में भी देखा जाता था। कहा जाता है कि अगर अजीत दादा पवार का साथ नहीं होता तो नवम्बर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के लिए अड़ सकते थे। ऐसे में भाजपा के पास विकल्प था वह अजीत पवार के साथ सरकार बना ले। हम अजीत पवार को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस भारी क्षति से उभरने का साहस दें। 

-अनिल नरेन्द्र

ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब

बड़बोले और बेलगाम बोलने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगर उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है तो वह हैं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। दरअसल हुआ यह कि कार्नी स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोल रहे थे। मार्क कार्नी के दिए भाषण को अमेरिकी दबदबे वाले वर्ल्ड आर्डर को आईना दिखाने के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दुनिया के लगभग हर देश ट्रंप की नीतियों से परेशान है लेकिन इस तरह बोलने का जोखिम मार्क कार्नी ने उठाया। मंगलवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए मार्क कार्नी ने कहा कि ताकतवर देशों की प्रतिद्वंद्विता में मिडिल पावर वाले देशों के सामने दो विकल्प हैं... या तो समर्थन पाने के लिए आपस में होड़ करें या साहस के साथ एक तीसरा रास्ता बनाएं और ऐसा करने के लिए साथ आएं। भारत समेत दुनिया के बाकी को लग रहा है कि अभी चुप रहना ज्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री को लग रहा है कि मौजूदा विश्व व्यवस्था में कोई संक्रमण नहीं बल्कि विध्वंस की स्थिति है और झूठ का पर्दा हट रहा है। मार्क कार्नी खुलेआम कह रहे हैं कि पुरानी व्यवस्था वापस नहीं आएगी और इसका शोक नहीं मनाना चाहिए बल्कि नई और इंसाफ सुनिश्चित करने वाली वैश्विक व्यवस्था के लिए काम शुरू कर देना चाहिए। कार्नी कह रहे हैं कि मध्यम शक्ति वाले देशों को भ्रम की दुनिया से बाहर आना चाहिए। कार्नी को पता है कि ट्रंप की नीतियों की आलोचना करने का जोखिम भी है। कनाडा की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक व्यापार पर निर्भर है और 2024 में कनाडा के कुल निर्यात का 75 प्रतिशत व्यापार अमेरिका में हुआ था। ट्रंप ने अमेरिका के प्रति कृतज्ञता न दिखाने का आरोप लगाते हुए मार्क कार्नी की आलोचना करते हुए कहा, वैसे कनाडा हमसे बहुत-सी मुफ्त सुविधाएं पाता है। उन्हें आभार व्यक्त करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैंने मंगलवार को मार्क कार्नी को देखा और वह ज्यादा कतृज्ञ नहीं थे। कनाडा अमेरिका की वजह से ही अस्तित्व में है। अगली बार जब मार्क कार्नी बयान देंगे तो उन्हें... यह बात याद रखनी चाहिए। इससे पहले ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कह चुके हैं। इतनी धमकियों के और दबाव के बावजूद कनाडा ने ट्रंप को दो टूक जवाब दिया। ऐसे में यह सवाल पूछा जा रहा है कि ट्रंप की नीतियों, धमकियों के बावजूद अमेरिका भारत के हितों को चोट पहुंचा रहा है फिर भी भारत कनाडा की तरह ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब आखिर क्यों नहीं दे रहा है? ट्रंप ईरान से तेल खरीदने, रूस से तेल खरीदने, 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने से लेकर 70 बार से ज्यादा भारत-पाक युद्ध रोकने की बात कह चुके हैं, अमेरिका ने वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन किया, ईरान में भी सत्ता परिवर्तन करवाने की बात कर रहा है। सवाल यह है कि भारत कनाडा की तरह ट्रंप की नीतियों पर क्यों नहीं बोल पा रहा है?

-अनिल नरेन्द्र

मैं ही हूं शंकराचार्य!

पिछले कुछ दिनों से भाजपा प्रशासन और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज में भयंकर विवाद छिड़ा हुआ है। एक तरफ शंकराचार्य जी और अन्य साधु-संत हैं तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका मेला प्रशासन है। सारा मामला शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के प्रयागराज में गंगा स्नान न करने को लेकर शुरू हुआ। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में मौनी अमावस्या के अवसर पर होने वाले पारंपरिक शाही स्नान को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच स्वामी जी के पालकी पर सवार होकर स्नान को लेकर शुरू हुआ। प्रशासन ने स्वामी जी की पालकी पर स्नान करने से रोका, इस पर प्रशासन और स्वामी जी के समर्थकों में हाथापाई तक हो गई। स्वामी जी का कहना है कि प्रशासन के अधिकारियों ने न केवल स्वामी जी की पालकी को तोड़ने का प्रयास किया बल्कि उनके समर्थक साधु-भक्तों को जटा से पकड़कर मारा-पीटा और जेल में ठूंस दिया। इसके विरोध में शंकराचार्य जी ने धरना शुरू कर दिया जो अब भी जारी है। स्वामी जी का कहना है कि प्रशासन की माफी के बिना वे अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे और मौके पर ही धरने पर बैठ गए। इस बीच मेला प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे में ये साबित करने को कहा है कि वे शंकराचार्य कैसे हैं? मेला प्रशासन ने शंकराचार्य जी से पूछा है कि उन्होंने अपने नाम के साथ शंकराचार्य की उपाधि क्यों जोड़ी? नोटिस में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एक मामला अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, ऐसे में किसी भी धर्माचार्य को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य की मान्यता प्राप्त नहीं है। बावजूद इसके, स्वामी जी ने मेला क्षेत्र में बोर्डों पर अपने नाम के आगे ये शीर्षक लिखवा दिया। बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को उनके गुरू स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद शंकराचार्य बनाया गया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का पट्टा अभिषेक भी शंकराचार्य ने किया था। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एके मिश्रा के माध्यम से प्राधिकरण को आठ पन्नों का जवाब भेजा है। अपने जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्राधिकरण के आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि वे शंकराचार्य हैं। स्वामी जी ने 15 बिंदुओं में प्रयागराज मेला प्राधिकरण को जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, सोमवार को आपकी (मेला प्राधिकरण) ओर से नोटिस सम्मानित अविमुक्तेश्वरानंद को बदनाम और अपमानित करने के बुरे इरादे से जारी किया गया। जो मनमाना, द्वेषपूर्ण और भेदभावपूर्ण है। शारदा मठ द्वारका के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की वसीयत का भी जिक्र दिया गया है। त्रिवेणी मार्ग शिविर के बाहर प्रेसवार्ता में मेला प्राधिकरण के नोटिस पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का हवाला दिया गया है वो 14 अक्टूबर 2022 का है जबकि 11 सितम्बर 2022 को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के अगले दिन 12 सितम्बर को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के आश्रम में शंकराचार्य के तौर पर उनका पट्टाभिषेक हो चुका था। जिस तरह से मेला प्रशासन ने शंकराचार्य और उनके अनुयायियों के साथ व्यवहार किया। उनकी उपेक्षा नहीं की जाती। धर्म गुरुओं को इस तरीके से अपमानित करना शर्मनाक है और साधुओं को जटाओ से पकड़ कर पीटना उससे भी ज्यादा निंदनीय है। अब तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष में अन्य शंकराचार्य और संत खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खुद भी चाहते हैं कि मामले को निपटाने का प्रयास करना चाहिए। मेला प्रशासन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी से माफी मांगे और उन्हें बाइज्जत गंगा स्नान करवा दे तो विवाद समाप्त हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो यह विवाद बढ़ता जाएगा और तमाम साधु समाज मैदान में उतर आएंगे।

-अनिल नरेन्द्र