ननद-भाभी की सियासी प्रतिष्ठा दांव पर

महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर सियासी लड़ाई दो दलो में बंट चुके पवार परिवार के बीच है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले तो अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आमने-सामने है। लोकसभा चुनाव में बारामती की जनता को रिश्ते में ननद और भाभी लगने वाली दो उम्मीदवारों में से किसी एक को संसद पहुंचाना है। क्षेत्र में एक ही परिवार के दो लोगों के बीच कांटे की टक्कर में दूसरे उम्मीदवार की मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए कुल 51 लोगों ने नामांकन किया था और 46 का नामांकन वैध माना गया है। ऐसे में मतदाताओं का वोट बिखरता है तो राजनीतिक स्थिति रोचक हो सकती है। पवार परिवार की परम्परा रही है कि बारामती सीट पर चुनाव प्रचार का अंत बारामती शहर में मौजूद क्रिश्चियन कालोनी के मैदान में होता था। यहां पूरा पवार परिवार जुटता था, यहीं भोजन करता था और इसके बाद मैदान में ही मौजूद भीड़ को संबोधित करते थे। चार दशक में ऐसा पहली बार हुआ जब इस चुनाव में पवार परिवार की यह परम्परा टूट गई है। अजीत पवार ने रैली के लिए मैदान को 5 मई के लिए बुक कर लिया है। वहीं सुप्रिया सुले रैली के लिए नई जगह तलाश रही हैं। सीट पर सात मई को चुनाव है और पांच मई को प्रचार का अंतिम दिन है। मैदान पर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभा की शुरुआत शरद पवार ने उस वक्त की थी जब अजित पवार राजनीति में नहीं आए थे। पवार परिवार प्रचार की शुरुआत करन हेरो गांव से करता है। इसकी शुरुआत भी शरद पवार ने 1967 में की थी। इस बार भी दोनों गुट यहीं से शुरुआत करेंगे। शरद पवार के भतीजे अजित पवार बारामती से विधायक हैं, राजनीतिक इतिहास के अनुसार शरद पवार बारामती से पहला लोकसभा चुनाव 1984 में जीते थे। 1991 में इस सीट से अजीत पवार जीते, लेकिन चाचा को सीट से सांसद बनाने के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी। इसके बाद शरद पवार 2004 तक यहीं से जीतते रहे। बाद में पिता की सीट को सुप्रिया सुले ने 2009 में संभाला। वह लगातार तीन बार सीट से सांसद रह चुकी हैं। चुनाव आयोग के अनुसार बारामती सीट पर कुल 19 बार चुनाव हुए हैं। इसमें चार उपचुनाव हैं। शरद पवार इस सीट से कई बार जबकि उनकी बेटी सुप्रिया सुले तीन बार सांसद चुनी गई हैं। शरद पवार ने एनसीपी की स्थापना 10 जून 1990 को की थी, जो अब अजीत गुट के पास है, इससे पहले शरद पवार कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से जीतते थे। 1977 का चुनाव जनता पार्टी ने जीता था। इसके बाद से कांग्रेस और एनसीपी का ही इस सीट पर एकछत्र राज है। सुप्रिया सुले का जन्म 30 जून 1969 को पुणे में हुआ था। मुंबई के जयहिंद कालेज से माइक्रोबायोलिजी में बीएससी हैं। 60 वर्षीय सुनेत्रा पवार अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रही हैं। वह एनसीपी की पूर्व नेता पदमा सिंह पाटिल की बेटी हैं। एक दौर था जब पाटिल को शरद पवार का सबसे करीबी माना जाता था। 4 जून को पता चलेगा कि ननद-भाभी की इस लड़ाई में बाजी कौन मारता है? -अनिल नरेन्द्र

भाजपा की 44 दिन पहले ही निर्विरोध जीत

गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर सोमवार को भाजपा के मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हुए। बसपा प्रत्याशी प्यारे लाल भारती और चार निर्दलीय सहित कुल आठ उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। गुजरात में पहली बार कोई प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। 1984 से सूरत सीट पर भाजपा जीत रही है। इस सीट पर 7 मई को वोटिंग होनी थी। कांग्रेsस के प्रत्याशी नीलेश कुंभाणी और डमी प्रत्याशी का नामांकन प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में त्रुटि के चलते रविवार को खारिज कर दिया गया था। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार सूरत में भाजपा की निर्विरोध जीत के लिए कांग्रेsस प्रत्याशी नीलेश कुंभाणी ने ही भाजपा से हाथ मिला लिया था। भाजपा की ओर से कुंभाणी को ऑपरेशन निर्विरोध की क्रिप्ट मिली। इसके अनुसार ही नीलेश कुंभाणी ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई को अंधेरे में रखते हुए पैंतरें चले। कुंभाणी ने अपने नामांकन पत्र के प्रस्तावकों में कांग्रेस कैडर कार्यकर्ताओं, मेंबर की बजाए अपने रिश्तेदारों और करीबियों को रखा। पुंभाणी ने अपने पर्चे में प्रस्तावक बहनोई जगदीयां सावलिया और बिजनेस पार्टनर ध्रविन धामेलीया और रमेश पोलरा को बनाया। नीलेश कुंभाणी ने कांग्रेस पार्टी के डमी प्रत्याशी सुरेश पडसाला का प्रस्तावक भी अपने भांजे भौतिक कोलडिया को बनवाया। पर्चा दाखिल करते वक्त भी कुंभाणी किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने नहीं ले गए। चारों प्रस्तावकों ने हस्ताक्षर फर्जी होने का शपथ पत्र दे दिया और खुद भूमिगत हो गए। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कोई भी सामने नहीं आया। इसके बाद कुंभाणी और डमी प्रत्याशी सुरेश पडसाला का पर्चा खारिज हो गया। सूरत में भाजपा के इस आपरेशन निर्विरोध का एपिक सेंटर बना सूरत का फाइव स्टार होटल ली-मैरेडियन, यहां से 24 घंटे तक ऑपरेशन निर्विरोध की कार्रवाई का संचालन हुआ। ये कवायद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की सीधी निगरानी में हुई। सूरत की जीत 400 पार के लक्ष्य की पहली जीत है। हम इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को समर्पित करते हैं यह कहते हैं सीआर पाटिल, गुजरात भाजपाध्यक्ष। उधर कांग्रेsस नेता राहुल गांधी ने कहा ः तानाशाह की असली सूरत फिर देश के सामने है। मैं फिर कह रहा हूं, यह चुनाव देश और संविधान को बचाने का है। जनता से अपने नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अबंडेकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। राहुल ने लिखा, मैं एक बार फिर कह रहा हूं - यह सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव हैं, संविधान की रक्षा का चुनाव है। वहीं जयराम रमेश ने क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने एक्स पर लिखा सूरत जिला अधिकारी ने 7 मई 2024 को मतदान से लगभग 2 सप्ताह पहले ही 22 अप्रैल 2024 को सूरत लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार को निर्विरोध जिता दिया गया।

हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं

इंडिया गठबंधन ने रविवार को रांची में आयोजित उलगुलान न्याय रैली में अपनी ताकत और एकजुटता दिखाई। एक मंच पर इकट्ठा हुए गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने इस बार के लोकसभा चुनाव को संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बताते हुए केन्द्र की मौजूदा सत्ता को बदलने की अपील की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आतंकित करने की कोशिश करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता ने विपक्षी गठबंधन इंडिया से अलग होने के बजाय जेल जाना पसंद किया। इससे पहले सतना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया कि यदि मोदी-शाह सरकार फिर से सत्ता में आई तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। झारखंड मुfिक्त मोर्चा की मेजबानी में आयोजित रैली में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने अपने पति हेमंत सोरेन का जेल से भेजा संदेश पढ़ा। हेमंत सोरेन ने अपने संदेश में कहा, उन्हें बेबुनियादी आरोपों में ढाई महीनों से जेल में बंद करके रखा गया है। आजादी के बाद ये पहली बार है जब विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को चुनाव के ठीक पहले जेल में डाला जा रहा है। लेकिन हम जेल से डरने वाले नहीं हैं। हेमंत सोरेन ने कहा हमने केन्द्र से अपना हक मांगा तो उसके बदले में हमारे साथ यह सलूक हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया भाजपा की तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा और जीतेगा। सुनीता ने रैली में कहा, वे मेरे पति अरविंद केजरीवाल को मारना चाहते हैं। उनके भोजन पर कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पति को जन सेवा का काम करने के लिए जेल में डाल दिया गया और उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं किया जा सका। हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जेल से छूटेंगे। यूपी के पूर्व सीएम सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार जनता तानाशाही ताकतों के खिलाफ वोट करेगी। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के साथ केन्द्र सरकार ने अन्याय किया है। इस अन्याय का बदला जनता एक-एक वोट से लेगी। उन्होंने चुनाव को लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई बताया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि केन्द्र की सरकार बिहार से लेकर झारखंड और दिल्ली तक विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रही है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारुख अब्दुल्ला ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जो संविधान बनाया था, आज उस पर खतरा मंडरा रहा है। उलगुलान महारैली में मंच पर दो कुर्सियां हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के लिए खाली रही। इसकी चर्चा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी की। तेजस्वी यादव ने कहा कि यहां रैली में जहां तक नजर जा रही है, जनसैलाब नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह भीड़ बता रही है कि झारखंड ने मूड बना लिया है। भाजपा भगाओ देश का लोकतंत्र बचाओ।

-अनिल नरेन्द्र

सपा और बसपा क्या मौका तलाश रही हैं?

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ ठाकुर बिरादरी के नेताओं का गुस्सा दिख रहा है। पार्टी ने इस बिरादरी के उम्मीदवारों को उम्मीद से कम टिकट दिए हैं। इससे ठाकुरों में नाराजगी की खबरें आ रही हैं। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है। अखबार लिखता है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को इस नाराजगी में अपने लिए मौका नजर आ रहा है और वे ऊंची जातियों के उम्मीदवारों से संपर्क बढ़ाने की कोशिश में लग गई है। खबर के मुताबिक रविवार को गाजियाबाद में मायावती ने एक रैली में भाजपा पर क्षत्रियों (ठाकुर, राजपूत) की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने टिकट बंटवारे में हर समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। अखबार लिखता है कि गाजियाबाद के बीएसपी उम्मीदवार नंद किशोर पुंडीर ठाकुर हैं जबकि बागपत के बीएसपी उम्मीदवार प्रवीण बंसल गुर्जर हैं। मायावती ने कहा यूपी की ऊंची जातियों में क्षत्रिय समुदाय के लोगों की आबादी काफी ज्यादा है और ये देखना निराशाजनक है कि इस बिरादरी को समर्थन देने का दावा करने वाली भाजपा ने उत्तर प्रदेश खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें काफी कम टिकट दी है। उन्होंने कहा गाजियाबाद में हमने क्षत्रिय उम्मीदवार को टिकट दिया है। पहले हमने पंजाबी कैंडिडेट उतारा था लेकिन फिर हमें लगा कि उनकी संख्या लखीमपुर खीरी में ज्यादा है इसलिए वहां हमने पंजाबी सिख उम्मीदवार को टिकट दिया। मायावती ने कहा कि वो क्षत्रिय समुदाय की उन महापंचायतों का समर्थन करती हैं जो उन पार्टियों का समर्थन करने की बात कर रही हैं जो ठाकुर उम्मीदवार उतार रही हैं। मायावती का ये बयान सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने अपनी रैलियों में ठाकुरों की मौजूदगी पर टिप्पणी की थी। उन्होंने नोएडा की एक रैली में कहा था मैं उनके सिर पर सम्मान की पगड़ी देख रहा हूं जो लोग पारंपरिक रूप से दूसरे दलों के लिए वोटिंग करते थे, वे आज यहां हैं। मैं उनकी राजनीतिक चेतना के प्रति आभारी हूं। इस बार वो साइकिल का समर्थन करने जा रहे हैं। बीएसपी ने गौतमबुद्ध नगर में क्षत्रिय समुदाय के राजेन्द्र सोलंकी पर दांव लगाया है। सोलंकी ने कहा है कि इस सीट पर 4.5 लाख वोटर हैं। बीएसपी उनसे जुड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। पिछले शुक्रवार को यूपी की जिन आठ सीटों पर वोटिंग हुई उनमें सिर्फ एक ठाकुर उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह को मुरादाबाद सीट पर भाजपा ने टिकट दिया था। मतदान के बाद सर्वेश सिंह का निधन हो गया था। 26 अप्रैल को जिन आठ सीटों पर वोटिंग होगी उनमें भाजपा की तरफ से कोई भी ठाकुर उम्मीदवार नहीं है। इन उम्मीदवारों में दो ब्राह्मण, दो वैश्य, एक गुर्जर और एक जाट बिरादरी के उम्मीदवार हैं। पश्चिमी यूपी में ठाकुर बिरादरी के जिस बड़े नेता का इस बार भाजपा की ओर से टिकट काटा गया। उनमें भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल वीके सिंह शामिल हैं। भाजपा के एक बड़े नेता ने बताया कि पार्टी के बीच असंतोष का अहसास हो गया है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता ठाकुरों को मनाने में जुट गए हैं ताकि ठाकुरों की वोटों का नुकसान कम से कम हो।

पप्पू यादव ने मुकाबले को रोचक बनाया

पप्पू यादव की निर्दलीय उम्मीदवार मौजूदगी ने पूर्णिया चुनाव को रोचक बना दिया है। सोमवार को नाम वापसी की अंतिम तारीख थी। लेकिन पप्पू यादव ने अपना पर्चा वापस नहीं लिया। अब अपने चुनाव निशान कैंची लेकर घूम रहे हैं। कहते हैं कि इसी की धार से महागठबंधन और राजग उम्मीदवारों की जीत को काटूंगा। पूर्णिया की देवतुल्य जनता बतौर निर्दलीय प्रत्याशी एक बार फिर मुझे संसद भेजेगी। इससे राजद और कांग्रेस दोनों के नेताओं में तनाव है। पप्पू यादव कहते हैं कि पूर्णिया से मुझे असीम प्यार है और मुझे एक बच्चे की तरह पूर्णिया के लोग देखते हैं। यहां हिन्दू-मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं है। यही कारण है कि सभी मुझे बेहद प्यार करते हैं और मेरे दिल में भी पूर्णिया बसा है। यहां से इंडिया गठबंधन की बीमा भारती ने पर्चा भरा है। वे राजद उम्मीदवार हैं। पांच दफा विधायक रही बिहार में मंत्री रहीं। इस दफा वे रुपौली की विधायक सीट जद (एकी) की टिकट पर जीती थीं। उससे इस्तीफा देकर राजद की लालटेन थाम ली और राजद ने सीट बंटवारे के पहले ही इन्हें चुनाव चिह्न दे दिया था। ये भी चुनावी रण में डटी हैं। इनका पर्चा दाखिल कराने तेजस्वी यादव खुद आए थे। बताते हैं कि हालांकि लालू प्रसाद और राहुल गांधी के समझाने पर भी निर्दलीय तौर पर पप्पू यादव ने पर्चा दाखिल कर दिया। अब दिक्कत यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बीमा भारती के लिए प्रचार के लिए जनसभा करने का न्यौता दिया गया है। क्या राहुल राजद उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने आते हैं या नहीं यह देखना है। इन दोनों का मुकाबला जद (एकी) उम्मीदवार व निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाह से है। पूर्णिया के मतदाता उन्हें फिर निर्वाचित करती है या नहीं? लेकिन मुकाबला तिकोना होने की संभावना है। वैसे 1999 वाली स्थिति भी पूर्णिया दोहरा सकती है। इस चुनाव में पप्पू यादव ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जीत हासिल की थी। वैसे बीमा भारती के पति अवधेश मंडल आपराधिक छवि के हैं। इनके खिलाफ विभिन्न थानों में एक दर्जन मामले दर्ज हैं। वहीं पप्पू यादव की छवि भी दबंग नेता की रही है। वामदल विधायक अजीत सरकार की हत्या मामले में सजा होने की वजह से 2009 का चुनाव नहीं लड़ सके थे। 2013 में ऊपरी अदालत से ये बरी हो गए थे। पप्पू यादव के मैदान में रहने से पूर्णिया का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। सबसे ज्यादा दुविधा कांग्रेस को है जिसने पप्पू को यहां से लड़ाने के लिए वादा किया था। यही नहीं पप्पू यादव ने अपनी पूरी पार्टी को भी कांग्रेस में मिला दिया था। राजद को भी कांग्रेस की मजबूरी समझनी चाहिए थी और पूर्णिया की सीट कांग्रेस को दे देनी चाहिए थी। खैर, जो होना था सो हो गया। अब देखें कि ऊंट किस करवट बैठता है?

-अनिल नरेन्द्र

राज वापस लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं दिग्गी राजा

दिग्विजय सिंह देश के उन गिने-चुने नेताओं में हैं जो सियासत में पांच दशक से ज्यादा वक्त गुजार चुके हैं। राजनीति में दिग्गी राजा के नाम से मशहूर दिग्विजय सिंह की उम्र 77 वर्ष है। इस आयु में भी राजगढ़ लोकसभा सीट से बतौर कांग्रेsस उम्मीदवार पैदल गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं। उनकी फिटनेस की सिर्फ समर्थक ही नहीं, बल्कि विरोधी भी तारीफ करते हैं। 2014 से यह सीट भाजपा के पास है। राघोगढ़ राजपरिवार में जन्मे दिग्विजय सिंह के पिता राजा बलभद्र सिंह को हिन्दु महासभा का करीबी माना जाता था कि दिग्विजय सिंह जनसंघ में अपनी राजनीति पारी शुरू करेंगे पर उन्होंने कांग्रेस का चुनाव किया। सिर्फ 22 साल की उम्र में राघोगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष पद से सियासत की शुरुआत करने वाले दिग्विजय सिंह को जनसंघ में शामिल होने के कई ऑफर मिले पर वह हमेशा जनसंघ के इन ऑफर को ठुकराते रहे। दिग्विजय सिंह के पिता की प्रदेश कांग्रेsस के नेता गोविंद नारायण से दोस्ती थी। शायद इसलिए दिग्विजय सिंह का रुझान कांग्रेस की तरफ गया और वह 1977 में पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद वह लगातार चार बार विधायक रहे। इस बीच उन्हें युवा कांग्रेsस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 1980 में चुनाव जीतने के बाद वह अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल में मंत्री बने। 1984 और 1991 में राजगढ़ सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा भी पहुंचे। अपने बयानों की वजह से अमूमन सुर्खियों में रहने वाले दिग्गी राजा 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद पार्टी को प्रदेश में सत्ता तक पहुंचाने में पूरे 15 साल इंतजार करना पड़ा। वर्ष 2018 के चुनाव में कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने पर पार्टी में बगावत के कारण 2020 में सत्ता एक बार फिर भाजपा के हाथ लग गई। इस बीच दिग्विजय सिंह कांग्रेस संगठन में कई जिम्मेदारी संभालते रहे। 2014 में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। राजगढ़ सीट पर दिग्विजय सिंह का मुकाबला 2014 और 2019 में जीत दर्ज कर चुके रोडमल नागर से है। 2019 में नागर को 65 फीसदी वोट मिले थे। जबकि कांग्रेsस की मोना सुस्तानी सिर्फ 31 फीसदी वोट हासिल कर पाई थीं। दिग्विजय सिंह इससे पहले इस सीट से 1984, 1989 और 1991 में चुनाव लड़ चुके हैं। 1989 का चुनाव वह भाजपा के प्यारे लाल खंडेलवाल से हार गए थे। वर्ष 1993 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और उसके बाद उप चुनाव में दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। पूरे 33 साल बाद राजगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने की दिग्विजय सिंह की कहानी भी दिलचस्प है। वह इस बार चुनाव लड़ने के हक में नहीं थे पर जब पार्टी ने तय किया कि सभी वरिष्ठ नेताओं को चुनाव मैदान में उतरना होगा तो दिग्विजय ने पार्टी का निर्णय स्वीकार करने में देरी नहीं की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव में हार के डर से अपने हथियार डाल दिए हैं।

जेडीयू दिग्गज नेता बनाम बाहबुली की बीवी

आमतौर पर लोग घर बसाने के लिए शादी करते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए शादी की जाए तो मामला अनोखा जरूर बन जाता है। इसी शादी की वजह से मौजूदा लोकसभा चुनाव में बिहार की जिन सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा है, उनमें मुंगेर लोकसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर आरजेडी ने कुछ ही महीने जेल से जमानत पर बाहर आए अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी को टिकट दिया है। जबकि जेडीयू ने अपने मौजूदा सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। ललन सिंह पिछले साल जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष थे। भाजपा ने आरोप लगाया था कि आरजेडी से करीबी की वजह से ललन सिंह को अध्यक्ष के पद से हटाया गया था। अशोक महतो का ताल्लुक साल 2000 के आसपास बिहार के बांद्रा, शेखपुरा, जमुई और आसपास के इलाकों में सक्रीय उस महतो गुट से रहा है, जो पिछड़ी जातियों का समर्थक था। बिहार के करीब 20 साल पहले तक अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच कई खूनी संघर्ष हुए थे। बिहार में गैंगवार और एसपी अमित लोढ़ा का वो सच जिस पर बनी फिल्म खाकी ः ‘द बिहार चैप्टर’ है। अशोक महतो को साल 2001 में नवादा जेल ब्रेक कांड में दोषी ठहराया गया था। बिहार में इस संघर्ष पर ओटीटी पर वेब सीरीज खाकी ः द बिहार चैप्टर भी आ चुकी है। अशोक महतो नवादा जेल ब्रेक कांड में करीब 17 साल जेल की सजा काट चुके हैं। उन्होंने कुछ ही दिन पहले शादी भी कर ली जिसके बाद उनकी पत्नी चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू के मौजूदा सांसद ललन सिंह भूमिहार बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। मुंगेर सीट पर भूमिहार वोटों का बड़ा असर माना जाता है। जेडीयू के ललन Eिसह का दावा है कि मुंगेर में उनका कोई मुकाबला नहीं है और जनता विकास के नाम पर वोट करेगी। साल 2014 में मुंगेर सीट पर बाहुबली नेता माने जाने वाले भूमिहार नेता सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ने ललन सिंह को हटा दिया था। यह भी एक संयोग है कि मुंगेर लोकसभा सीट पर जिन दो उम्मीदवारों के बीच सीधे मुकाबले की संभावना है, उनमें से एक भूमिहार बिरादरी से हैं जबकि दूसरा महतो समुदाय से। ललन सिंह के मुताबिक मुंगेर के लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार विकास के प्रतीक हैं। इसलिए मुंगेर में कोई लड़ाई नहीं है। 4 जून को चुनाव परिणाम बता देगा कि मुंगेर की जनता विकास के साथ है या नहीं। प्रजातंत्र में जनता मालिक है। जनता सब देखती है, उसी को फैसला करना है, ललन सिंह को नीतीश कुमार के काफी करीबी माना जाता है। मुंगेर सीट पर लोकसभा चुनावों के चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होनी है। गंगा के किनारे बसा यह इलाका किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। लेकिन साल 1964 में मुंगेर सीट पर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी नेता मधुकर रामचंद्र लिमये (मधु लिमये) की जीत ने इस सीट को पूरे देश में सुर्खियों में लगा दिया था। मुंगेर में अभी चुनाव प्रचार ठंडा है, अंभी जोर नहीं पकड़ा है। प्रचार में जब तेजी आएगी तब माहौल का सही पता लग पाएगा। इस सीट पर भूमिहार वोटरों की भूमिका अहम हो गई है। कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य, यादव, मुस्लिम भी अच्छी तादाद में हैं।

-अनिल नरेन्द्र

बॉलीवुड की क्वीन या हिमाचल के प्रिंस

कंगना रनौत मेरे बारे में कहती हैं कि मैं राजा का बेटा हूं। मेरे पिता वीरभद्र सिंह सिर्फ रामपुर बुशहर सियासत के राजा नहीं थे, वो हिमाचल प्रददेश के दिलों के राजा थे और मुझे गर्व है कि मैं उनका बेटा हूं। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और मंडी लोकसभा सीट के कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह रामपुर बुशहर में इकट्ठा लोगों को संबोधित कर रहे थे। शनिवार शाम को कांग्रेस की ओर से मंडी लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाए जाने के अगले दिन वह अपने प्रचार अभियान का आगाज कर रहे थे। भाजपा की ओर से टिकट दिए जाने के बाद से ही यह माना जाना लगा था कि कांग्रेsस इस बार उनकी मां और वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह के बजाए विक्रमादित्य सिंह को मंडी से उतार सकती है। वजह ये थी कि विक्रमादित्य ने सिर्फ कंगना रनौत के पुराने बयानों को उठाते हुए उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। फिर कंगना ने भी सीधे विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधना शुरू कर दिया। मंडी लोकसभा सीट में छह जिलों के 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से तीन विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और पांच अनुसूचित जाति के लिए। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर आखिरी चरण के तहत मतदान होगा लेकिन मंडी लोकसभा सीट पर सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। कंगना और विक्रमादित्य एक-दूसरे पर तीखे जुबानी हमले कर चुके हैं। कई बार उनके बयान निजी हमलों की शक्ल में भी होते हैं। जहां विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को मौसमी राजनेता बताते हुए उन पर बीफ खाने का आरोप लगाया, वहीं कंगना ने उनसे सबूत मांगते हुए उन्हें छोटा पप्पू और राजा बेटा कह दिया। एक-दूसरे पर जुबानी हमलों के मामलों में दोनों अभी तक एक से एक बढ़कर नजर आ रहे हैं। कंगना की बोलचाल में राजनेताओं जैसी बात नहीं दिखती, हालांकि अब वह लोगों से स्थानीय बोली में बात कर रही हैं, जिससे लोगों को अपनापन लग सकता है। वह कहते हैं, कंगना एक सेलिब्रिटी हैं तो लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए जुट रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके लिए ये लड़ाई एक-तरफा है। लोगों ने हिमाचल के साथ लगते पंजाब के गुरदास पुर का भी उदाहरण देखा है। जहां अभिनेता सन्नी देओल पर चुनाव जीतने के बाद वापस अपने हलके की ओर न देखने के आरोप लगे थे। हिमाचल के लोग चाहते हैं कि नेता उनके दुख-सुख में शामिल हों। ऐसे में लोग कंगना को सिर्फ अभिनेत्री होने के कारण वोट दे देंगे, ऐसा लगता नहीं है। विक्रमादित्य के पिता वीरभद्र सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। वह छह बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे और तीन बार मंडी लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। हालांकि खुद को कांग्रेस का वफादार बताने वाले विक्रमादित्य पर पिछले दिनों सवाल खड़े हो गए थे। विक्रमादित्य सिंह के उतरने के कारण हालात बदल गए हैं। वे युवा हैं, राज्य सरकार के मंत्री हैं और सबसे बड़ी बात वह वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। इन सब बातों से लड़ना कंगना के लिए आसान नहीं है। सक्रिय राजनीति में कंगना नई हैं, जबकि विक्रमादित्य को अपने अनुभव के साथ वीरभद्र सिंह के परिवार से होने का भी लाभ मिलेगा। वो जानते हैं कि हिमाचल की जनता किन बातों से जुड़ाव महसूस करती है, कंगना को इस दिशा में भी मेहनत करनी होगी।

क्षत्रियों ने बढ़ाई भाजपा की धड़कने

लोकसभा चुनाव जीतने के लिए एक-एक वोट पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे भाजपा के नेताओं के सामने क्षत्रिय संगठनों ने परेशानी खड़ी कर दी है। गुजरात और पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय संगठन आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। दरअसल केन्द्राrय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने क्षत्रियों को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे क्षत्रिय समाज के लोग आंदोलन पर उतर आएं हैं। गाजियाबाद के सांसद बीके सिंह का टिकट कटने से क्षत्रिय पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आंदोलन कर रहे हैं। रूपाला 22 साल के बाद चुनावी राजनीति में उतरे हैं। वह गुजरात दंगों के बाद चुनाव हार गए थे। तब से वह राज्यसभा में ही रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यसभा कोटे से मंत्री बने नेताओं को चुनाव में उतारा है। पुरुषोत्तम रुपाला को राजकोट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। रुपाला ने एक सभा में कहा कि आजादी के आंदोलन में दलित मोर्चे पर डटे रहे लेकिन क्षत्रियों ने घुटने टेक दिए थे। वह यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि क्षत्रियों का मुगलों के साथ रोटी-बेटी का भी रिश्ता था। रुपाला के इस बयान से बवाल मच गया। राज्य के अनेक संगठन ने रुपाला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजपूत के संगठन करणी से ना भी राजकोट में प्रदर्शन कर रही है। पुलिस और करणी सेना के बीच झड़प भी हुई है। रुपाला ने माफी मांग ली है लेकिन राजपूत संगठन उनका टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। रुपाला के बयान को कांग्रेस खूब भुना रही है। पार्टी के नेता जगह-जगह घूमकर रुपाला के बयान को हवा दे रहे हैं। गुजरात में लगभग सभी सीटों पर पांच से आठ प्रतिशत ठाकुर हैं। कुछ सीटों पर उनकी संख्या ज्यादा है। अब भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गुजरात दौरे से विवाद पर विराम लगेगा और क्षत्रियों की नाराजगी दूर होगी। क्योंकि सभी गुजराती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को गुजरात गौरव मानते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के कहने पर सभी की नाराजगी दूर हो जाएगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी जनरल बीके सिंह के टिकट कटने से क्षत्रिय आंदोलन कर रहे हैं। क्षत्रिय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय सम्मेलन कर भाजपा को हराने का आह्वान कर रहे हैं। उनकी नाराजगी दूर करने की तरकीब तलाशी जा रही है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान, दलित और जाट अधिक संख्या में हैं। भाजपा के साथ अगड़ा वोट पक्की तरह से जुड़ा है। भाजपा नहीं चाहती कि अगड़ी जाति का एक भी वोट उनके कोटे से दूसरी जगह जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को क्षत्रिय समाज को समझाने की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा ने अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट फाइनल नहीं किया है। कैसरगंज सांसद का आजकल जबरदस्त प्रभाव है। महिला पहलवानों के आरोपों के कारण भाजपा हरियाणा में रिस्क नहीं लेना चाहती है। भाजपा उनके बदले उनकी पत्नी या बेटे को टिकट देने को तैयार है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह इसके लिए तैयार नहीं हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भाजपा के लिए एक-एक सीट का प्रश्न बना हुआ है। इसलिए वह सिर्फ किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहती। आश्चर्य नहीं होगा कि अंत में ब्रजभूषण शरण सिंह को ही टिकट दे दिया जाए। हरियाणा में 20 मई को और कैसरगंज में 25 मई का चुनाव है। मामला फंसा है लेकिन पार्टी राजपूतों को खुश करने के लिए ब्रजभूषण पर दांव लगा सकती है?

- अनिल नरेन्द्र

बहन जी ने एकला चलो की ठानी

बसपा सुप्रीमो मायावती जो कहती हैं वो करती हैं, करके दिखाती हैं, लगातार कई चुनावों में बेहतर परिणाम न आने के बाद भी उनके तेवर में कोई कमी नहीं आई है। जहां देशभर में छोटी से लेकर बड़ी पार्टियां एनडीए या इंडिया गठबंधन में जाने को आतुर हैं, वहीं बसपा सुप्रीमों ने यूपी में आम चुनाव अपने दम-खम पर लड़ने का फैसला किया है। हालांकि इस फैसले ने सबको चौंका जरूर दिया। उनको आज भी अपने कैडर पर पूरा विश्वास है कि वह उनके साथ है। यही कैडर उनका गुमान और अभिमान भी है। बसपा का नारा है - सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय। वह दबे, कुचले, शोषित, वंचितों के लिए राजनीति करती हैं। वह अपने भाषण की शुरुआत भी इनको लेकर ही करती हैं। देशभर की पार्टियों पर आरोप लगाती हैं कि चुनाव के समय दलित, शोषित और वंचित याद आते हैं। मायावती चुनाव नजदीक आते ही भाजपा, कांग्रेsस, सपा व अन्य विपक्षी पार्टियों पर डॉ. भीमराव अंबेडकर, कांशीराम, संत रविदास की याद आने का ढोंग करने का भी आरोप लगाती हैं। मायावती ने इंडिया गठबंधन से दूर रहकर अपने कैडर के भरोसे चुनाव में उतरने का फैसला किया है। भतीजे आकाश के जरिए प्रचार की रणनीति अपनाई है और सोशल मीडिया पर प्रचार को प्राथमिकता दी जा रही है। टिकटों के वितरण में मायावती ने मुस्लिम के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय और ओबीसी को टिकट देकर वर्ष 2007 की तरह सोशल इंजीनियरिंग का दांव चला है। इसके जरिए वह कांग्रेस-सपा और भाजपा दोनों को चुनौती देने की कोशिश कर रही हैं। मायावती सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कैडर के लोगों तक पहुंचा रही हैं। बसपा ने सबसे पहला गठबंधन 1993 में यूपी में सपा के साथ विधानसभा चुनाव में किया था। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ीं और सत्ता में आईं। लेकिन वह गठबंधन टूट गया। मायावती भाजपा संग गठबंधन कर 1995 में यूपी में पहली बार सीएम बनीं, लेकिन यह साथ भी अधिक दिनों तक नहीं चला। उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन तो किया लेकिन मुफीद नतीजे न आने पर सपा को कैडर विहीन पार्टी बताकर तुरन्त गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। दलितों की पार्टी बसपा को 40 साल होने जा रहे हैं। रविवार को बसपा का 40वां स्थापना दिवस है। पिछले 24 साल से बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतमबुद्ध नगर जिले के गांव बादलपुर में जन्मी मायावती हैं। पार्टी के नए उत्तराधिकारी आकाश आनंद का जन्म भी नोएडा में ही हुआ है और वह वहीं पर पढ़े-लिखे हैं। मायावती 2001 से पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बीते 40 सालों में बसपा ने अधिक उतार-चढ़ाव देखे। इन दिनों बसपा अपने बुरे दौर से गुजर रही है। जिसके पास पूरे प्रदेश में सिर्फ एक विधायक है। पार्टी सुप्रीमों के गृह नगर गौतमबुद्ध नगर में ही बसपा का कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, जबकि दस साल पहले तक यहां पर बसपा का वर्चस्व हुआ करता था। 14 अप्रैल 1984 को कांशीराम द्वारा बसपा का गठन किया गया था। उन्होंने बसपा को स्थापित करने के लिए कड़ा संघर्ष किया। बसपा का गठन होने के बाद पहले उन्हें चुनाव चिह्न के रूप में चिड़ियां मिली थी, लेकिन इस चिह्न पर कोई जीत हासिल नहीं हो सकी। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में बसपा का जनाधार लगातार घट रहा है। देखना अब यह है कि बहन जी की एकला चलो की रणनीति 2024 में क्या रंग लाती है?

2019 का प्रदर्शन भाजपा दोहरा पाएगी?

भय, कोलाहल, गड़बड़ी....महाराष्ट्र में शिव सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में टूट के बाद कई लोगों में यही शब्द सुनाई पड़े। महाराष्ट्र में 2024 लोकसभा चुनाव राज्य की दो प्रमुख पार्टियों में टूट के साए में हो रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस के अलावा अब यहां दो सेना और पवार वाली पार्टियां हैं। पुणे के सम्पन्न नादेड़ सिटी इलाके के एक वोटर कहते हैं, जहां पैसा होता है, नेता वहीं जाते हैं। लोग इतने परेशान हैं कि उनका वोटिंग के लिए जाने का मन नहीं है। इसी शहर में एक अन्य वोटर ने कहा, घोटाले वालों को तुम क्यों ले रहे हो? घोटाले वाले उधर गए और सब मंत्री बन गए। ये कैसे चलता है, लोग सब समझ रहे हैं। मुंबई के मशहूर शिवाजी पार्क के बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठे रिटायर्ड एक एसपी के मुताबिक लोग पार्टियां तोड़ने के खिलाफ हैं। उनके नजदीक ही खड़े एक आदमी ने पलटवार कर कहा, भाजपा तोड़ रही है, इसका मतलब तुम में कुछ तो कमियां हैं, इस वजह से वो लोग तोड़ रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है, के विपक्षी दावों पर वह पूछते हैं किसका लोकतंत्र खतरे में हैं? हिन्दू का लोकतंत्र खतरे में हैं? आम आदमी का लोकतंत्र खतरे में है? साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 48 सीटों में से 23 तो वहीं शिव सेना ने 18 सीटें जीती थीं। साल 2024 के चुनाव में एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखने वाली भाजपा क्या महाराष्ट्र में इस बार भी 2019 जैसी सफलता दोहरा पाएगी? 2019 में शिव सेना की पूरी ताकत भाजपा के साथ थी। आज शिव सेना और एनसीपी के एक हिस्से उसके साथ हैं और राज्य में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति की लहर की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आरक्षण आंदोलन भी चल रहा है। देश के दूसरे हिस्सों की तरह भाजपा शासित महाराष्ट्र में भी बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या आदि चुनौतियों मुंह बाए खड़ी हैं। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जोर उनकी नाव पार लगा देगा। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें दांव पर हैं। विश्लेषकों का कहना है कि विभिन्न कारणों से भाजपा गठबंधन की सीटें इस बार घट सकती हैं। एक ओपिनियन पोल ने इस गठबंधन को 37-41 सीटें जीतने की बात कही है जबकि एक अन्य पोल ने महाविकास अघाड़ी (एमबीए) गठबंधन के 28 सीटों पर जीतने की उम्मीद जताई है। महाराष्ट्र कांग्रेस का गढ़ रहा था लेकिन आपसी कलह कांग्रेस के लिए चुनौती रही है। एनडीए के लिए 2019 की सफलता दोहराना मुश्किल हैं। लोग भाजपा से ज्यादा एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से नाराज हैं कि उन्होंने टूट में हिस्सा लिया। उनके मुताबिक घटनाक्रम ने भाजपा को लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचाया है। विश्लेषक के मुताबिक एनसीपी और शिव सेना के कई वोटर असमंजस में है कि किसको वोट करें। वो मानते हैं कि एक तरफ जहां भाजपा पीएम मोदी के नाम पर निर्भर होगी। वहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे को लेकर सहानुभूति है। ये सहानुभूति कितनी गहरी है, ये साफ नहीं है लेकिन एकनाथ शिंदे का हाथ थामने वाले इससे इंकार करते हैं। विश्लेषकों के अनुसार पार्टियों में टूट के कारण कई लोगों में छवि बनी है कि भाजपा पार्टी और परिवार तोड़ने वाली है और ये छवि भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। कुछ लोग इसे महाराष्ट्र बनाम गुजरात के रूप में भी देख रहे हैं और मराठा अस्मिता का प्रश्न भी बना रहे हैं।

-अनिल नरेन्द्र

मतदाताओं के लिए बड़े चुनावी मुद्दे

स्टेट फॉर द स्टडी ऑफ डेवलEिपग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के लोकनीति कार्यक्रम के तहत मतदान से पहले सर्वेक्षण में मतदाताओं के मन को समझने की कोशिश की गई। सर्वेक्षण में लोगों ने माना की बीते पांच सालों में रोजगार के अवसरों में गिरावट आई है। जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इनकी वजह से लोगों को जीवन स्तर संतुलित रखने में परेशानी हो रही है। सर्वेक्षण में शामिल 62 फीसदी मानते हैं कि आज के दौर में नौकरी पाना सबसे कठिन है। शहर से लेकर गांव तक लोगों के पास रोजगार का संकट है। महिलाओं के लिए तो मौके और भी कम हो गए हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर कुल 62ज्ञ् लोगों का मानना है कि लोकसभा 2024 चुनाव में जनता की नजरों में यह सबसे बड़ा मुद्दा है। 62ज्ञ् गांव में, 65ज्ञ् शहरों में और कस्बों में 59ज्ञ् का मानना है कि बेरोजगारी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। वहीं 65ज्ञ् पुरुष और 59ज्ञ् महिलाएं यह मानती हैं। सर्वेक्षण में लोगों ने माना कि बेरोजगारी और महंगाई के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। उनका मानना था कि सभी वर्गों की बेहतरी के लिए राज्य सरकारों को देश की आर्थिक स्थिति संतुलित रखने के लिए आगे आना चाहिए। जहां तक महंगाई का सवाल है 76ज्ञ् जनता इससे बुरी तरह प्रभावित है। गरीब वर्ग के 76ज्ञ् लोग, कमजोर वर्ग 70ज्ञ्, मध्य 66ज्ञ्, उच्च मध्यम 68ज्ञ् ऐसा मानते हैं। जहां तक क्षेत्रों का सवाल है 72ज्ञ् गांव, शहर 66ज्ञ्, कस्बा 69ज्ञ् यह मानते हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के लोग बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर ज्यादा आक्रामक हैं। 67 फीसदी मुस्लिम लोग मानते हैं कि उनके लिए नौकरी खोजना दूर की कौड़ी है। इसी तरह मुस्लिम समुदाय के 76ज्ञ् लोग महंगाई को लेकर ज्यादा गंभीर हैं। सर्वेक्षण में विकास के मुद्दे पर मतदाता भाजपा के साथ दिखते हैं। हालांकि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भाजपा के सामने चुनौती है। सर्वेक्षण में शामिल 50 फीसदी लोगों का मानना है कि भाजपा के लिए ये दोनों मुद्दे गंभीर हो सकते हैं। उच्च वर्ग इन मुद्दों में ज्यादा रूचि नहीं दिखाते पर ग्रामीण बेरोजगारी और कीमतों में बढ़ोत्तरी को लेकर ज्यादा आक्रामक हैं। कम पढ़े-]िलखे लोग महंगाई तो अधिक पढ़े-लिखे युवा बेरोजगारी के मुद्देs को लेकर सजग हैं। चुनाव में जो मुद्दे हावी रहे ः बेरोजगारी 27ज्ञ्, महंगाई 23ज्ञ्, विकास 13ज्ञ्, भ्रष्टाचार 8ज्ञ्, राम मंदिर 8ज्ञ्, हिन्दुत्व 2ज्ञ्, भारत की छवि 2ज्ञ्, आरक्षण 2ज्ञ्, अन्य जवाब 9ज्ञ्, और 6ज्ञ् को पता नहीं है। सर्वेक्षण में शामिल सिर्फ आठ फीसदी लोगों ने भ्रष्टाचार और राम मंदिर पर खुद से जोर दिया। अधिकांश मुद्दे चुनावी प्रचार व रैलियों के जरिए ही लोगों में जगह बना रहे हैं। लोकनीति सीएसडीएस ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान समेत कुल 19 राज्यों की 100 संसदीय सीटों के 400 पोलिंग बूथों पर ये सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण 28 मार्च से आठ अप्रैल के बीच हुआ। इसमें कुल 19019 लोगों ने भाग लिया। जिनमें अलग-अलग मुद्दे से जुड़े सवालों पर लोगों की राय जानी गई है। सर्वेक्षण से इतना तो तय हुआ ]िक जनता इस बार न तो मंदिर-मस्जिद, राम मंदिर इत्यादि मुद्दे पर अपना वोट देगी वे आर्थिक मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देगी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार यह सब बड़े मुद्दे होंगे।

बिहार की अतिप्रतिष्ठित लोकसभा सीट

बिहार की सारण लोकसभा सीट पर न केवल बिहार की बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। कारण है यहां के दो बने उम्मीदवार। बिहार की सारण लोकसभा सीट पर आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को चुनाव मैदान में उतारा है। करीब डेढ़ साल पहले पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दान देने के बाद रोहिणी आचार्य सुर्खियों में आई थीं। अब रोहिणी के सामने सारण की उस सीट को जीतने की चुनौती है जहां से लालू पहली बार सांसद बने थे। लेकिन पिछले दो चुनावों में इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। रोहिणी का इस सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्राrय मंत्री राजीव प्रताप रुडी से माना जा रहा है। रुडी साल 2014 से ही लगातार इस सीट से सांसद हैं। खास बात यह है कि सारण सीट को लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता है। वो 4 बार इस सीट से सांसद रहे हैं। सारण सीट से लालू की पत्नी राबड़ी देवी और समधि चंद्रिका राय भी रुडी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन दोनों ही चुनाव हार गए थे। इस लिहाज से सारण सीट पर रुडी का मुकाबला लगातार लालू या उनके परिवार के किसी सदस्य से चल रहा है। इसी सिलसिले में अब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव मैदान में हैं। रोहिणी आचार्य ने बातचीत में कहा है, राजनीति मेरे लिए नई चीज नहीं है। मैं बचपन से यह सब देखती आई हूं। मैं राजनीतिक परिवार से हूं। मां-पिताजी और भाई राजनीति में पहले से हैं। मुझे सारण की जनता से जो प्यार मिला है, उससे मैं हैरान हूं। इस तेज धूप में इतने लोग स्वागत में आए हैं। इस सीट पर ग्रामीण इलाको में लालू लालू प्रसाद यादव का समर्थन स्पष्ट तौर पर दिखता है। यहां रोहिणी आचार्य को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ भी नजर आती है। रोहिणी को लेकर महिला वोटरों के बीच खासा उत्साह दिखता है। साल 1977 में पहली बार लालू प्रसाद यादव इसी इलाके से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। उस समय यह सीट छपरा लोकसभा सीट कहलाती थी। साल 2004 में छपरा लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव ने भाजपा के राजीव प्रताप रुडी को हराकर जीत दर्ज की थी। साल 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट का नाम सारण लोकसभा सीट हो गया था। सारण लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट हैं। पिछले चुनाव में 4 सीटों पर आरजेडी ने जीत दर्ज की थी और दो भाजपा के खाते में गई थी। रोहिणी की शादी 24 मई 2002 को समरेश सिंह से हुई थी। समरेश सिंह सिंगापुर में ही आईटी सेक्टर में नौकरी करते हैं। शादी के कुछ समय बाद से ही रोहिणी अपने पति के साथ सिंगापुर में रह रही थीं। सारण लोकसभा क्षेत्र के सोनपुर इलाके में रोहिणी का भव्य स्वागत हुआ। यहां गंगा के किनारे यादवों के बड़े गांवों का इलाका है। रोहिणी को देखने के लिए यहां महिलाओं की बड़ी संख्या सड़कों, छतों, गलियों में नजर आती है। माना जाता है कि लालू को किडनी दान देने के बाद रोहिणी आचार्य के प्रति लोगों की सांत्वना हो सकती है। राजीव प्रताप रुडी भी रोहिणी आचार्य के लिए काफी सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। रुडी कहते हैं जो दो-तीन दिन चुनाव मैदान में आया हो उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। हर पिता को ऐसी बेटी (रोहिणी) मिलनी चाहिए। बेटियां सबसे खूबसूरत और प्यारी होती हैं।

-अनिल नरेन्द्र

फिर तो कितनों को जेल भेजते रहेंगे

संवाद और संचार के संस्थानों के रूप में उभरते सोशल मीडिया मंचों के विस्तार के साथ एक समस्या यह भी उभरती है कि उस पर अभिव्यक्तियों को किस रूप में देखा जाए। ऐसा देखा गया है कि कई बार यूट्यूब, फेसबुक, एक्स जैसे सोशल मीडिया मंचों पर किसी मसले को लेकर जाहिर राय को कुछ लोगों ने आपत्तिजनक सामग्री के तौर पर देखा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। मगर फिर सवाल उठता है कि अगर स्वतंत्र मंचों पर जाहिर किए गए विचारों को इस तरह बाधित किया जाएगा तो अभिव्यक्ति के अधिकार का क्या मतलब रह जाएगा। फिर ऐसे आरोपों में लोगों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया एक चलन बनी तो यह कहां जाकर थमेगा? सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप से जुड़े मामले में यूट्यूबर दुरईमुरुगन सत्ताई को दी गई जमानत बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर दुरईमुरुगन की जमानत बहाल करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वाले हर व्यक्ति को जेल में नहीं डाला जा सकता है। यूट्यूबर पर 2021 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। जस्टिस अभय एस. ओझा और जस्टिस उज्जवल भुइंया की बेंच ने तमिलनाडु सरकार की ओर पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा कि अगर चुनाव से पहले हम यूट्यूब पर आरोप लगाने वाले हर व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालना शुरू कर देंगे, तो कल्पना कीजिए कि कितने लोग जेल में होंगे? अदालत ने आरोपी दुरईमुरुगन की जमानत रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने विरोध और अपने विचार व्यक्त करके अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग नहीं किया। अदालत ने राज्य सरकार के उस अनुरोध को भी खारिज कर दिया। जिसमें सत्ताई पर जमानत के दौरान निंदनीय टिप्पणी करने से परहेज की शर्त लगाने की मांग की गई थी। अदालत मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली सत्ताई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी जमानत रद्द कर दी थी क्योंकि उन्होंने अदालत में दिए गए हल्फनामे का उल्लंघन करते हुए स्टालिन के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थीं। तमिलनाडु पुलिस ने कारोबार के नियमों का उल्लंघन करके विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। नाम तमिल काची (एनटीके) पार्टी के सदस्यों ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान सत्ताई पर मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। डीएमके की शिकायत पर पुलिस ने शांति भंग करने की एफआईआर दर्ज की और अक्तूबर 2021 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मद्रास हाईकोर्ट ने नवम्बर 2021 में सतई को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया लेकिन खंडपीठ ने जमानत रद्द कर दी। सच है कि आज सोशल मीडिया पर कई बार कुछ लोग अमर्यादित, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे किसी की गरिमा का हनन हो सकता है, मगर एक लोकतांत्रिक समाज और शासन में खासकर सरकारों को भी अपना रुख सुधारने का मौका मिलता है। जबकि हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अपने विचार रखने का संवैधानिक हक मिला हुआ है।

दो निषाद चेहरे अब महागठबंधन में

मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के इंडिया गठबंधन में आ जाने से इस गठबंधन का आकार बड़ा हो गया है। अब एनडीए तथा इंडिया दोनों ही गठबंधनों में छह-छह दल हो गए हैं। हालांकि एनडीए गठबंधन में पांच दल जदयू, भाजपा, लोजपा (रामविलास), हम, और रालोसपा ही चुनाव लड़ रहे हैं। पशुपति पारस की रालोजपा समर्थन में खड़ी है। वहीं बिहार के महागठबंधन में पांच दलों के बीच सीटों का बंटवारा हुआ। राजद, कांग्रेस, भाकपा, माकपा और भाकपा माले। अब राजद ने अपने कोटे से तीन सीट देकर वीआईपी को भी इसमें जोड़ लिया है। मुकेश सहनी शनिवार को अपनी पार्टी के साथ महागठबंधन में शामिल हुए तो इसी दिन मुजफ्फरपुर के भाजपा सांसद अजय निषाद ने विधिवत कांग्रेस की सदस्यता ले ली। बिहार के दो बड़े निषाद चेहरे अब महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। गौर हो कि निषाद आरक्षण को लेकर पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे मुकेश सहनी सन आफ मल्लाह के रूप में भी पहचाने जाते हैं। वहीं अजय निषाद पूर्व सांसद स्व. जयनारायण निषाद के पुत्र हैं। जयनारायण निषाद समाज के एक बड़ा चेहरा रहे। बीच के 2004-2009 में जार्ज के कार्यकाल को छोड़ दें तो सन 1996 से 2024 तक मुजफ्फरपुर सीट पर पिता-पुत्र का कब्जा रहा है। फिर से उनके इस सीट पर कांग्रेस के सिम्बल पर उतरने की चर्चा है। मुकेश और अजय के महागठबंधन में आने से उत्तर बिहार की कई सीटों पर लाभ मिल सकता है। वैसे एनडीए के पास भी बड़े निषादें की जोड़ी है। भाजपा के पास हरि सहनी हैं तो जदयू के पास मदन सहनी। दोनों ही राज्य सरकार में अभी मंत्री हैं और उत्तर बिहार से आते हैं। आबादी में मल्लाहों का हिस्सा 2.60 प्रतिशत है और यह निर्णायक साबित हो सकता है। खासकर उत्तर बिहार की एक दर्जन सीटों पर। 11 वर्षें के सफर में दूसरी बार महागठबंधन में आए मुकेश सहनी बिहार की सियासत में 2013 में आए। वे कभी एनडीए का तो कभी गठबंधन का हिस्सा होने के बाद भी बिहार की राजनीति में अहम किरदार बनकर उभरे हैं। मुकेश सहनी ने 2013 में सिने वर्ल्ड में सेट डिजाइनर से बिहार की राजनीति में कदम रखा और 2015 में उन्होंने निषाद विकास संघ का गठन कर मल्लाहों को एकजुट करना प्रारंभ किया। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा का साथ दिया, लोकसभा चुनाव में भाजपा को सफलता मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में एनडीए को करारी हार। इसके बाद मुकेश सहनी से भाजपा की दूरी बढ़ने लगी। 2018 में मुकेश सहनी ने विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) का गठन किया और महागठबंधन में शामिल हो गए, पर खटपट शुरू हो गई। अब चार साल बाद महागठबंधन में फिर उनकी वापसी हुई है। महागठबंधन का हिस्सा बनी वीआईपी राजद कोटे की तीन सीटों गोपालगंज, मोतिहारी और झांझारपुर में प्रत्याशी उतारेगी। शुक्रवार को राजद कार्यालय में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने इसकी घोषणा की। इस मौके पर मुकेश सहनी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि जब उनकी मजबूरी होती है तब वे निषाद समाज का साथ चाहते हैं, बाद में भूल जाते हैं। उन्होंने गठबंधन के घटक दलों का आभार भी जताया।

-अनिल नरेन्द्र

ओवैसी की सल्तनत को देंगी चुनौती

लोकसभा चुनावों में कुछ सीटों पर सबकी निगाहें होती हैं। चुनाव के ऐलान से लेकर नतीजों तक, ये सीटें अपने उम्मीदवारों की वजह से चर्चा में रहती हैं। ऐसी ही एक लोकसभा सीट हैदराबाद की है। हैदराबाद सीट करीब चार दशक से ओवैसी परिवार के पास है। फिलहाल इस सीट से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी चार बार से सांसद हैं। इस सीट पर ओवैसी के पिता सुल्तान ओवैसी साल 1984 से 2004 तक सांसद रहे थे। सात विधानसभा सीट वाली हैदराबाद लोकसभा सीट में करीब 19 लाख मतदाता हैं। मगर 2024 के चुनावों में ये सीट भाजपा की ओर से मैदान में उतरीं उम्मीदवार माधवी लता की वजह से भी चर्चा में है। माधवी लता ने हाल ही में टीवी शो आपकी अदालत में एंकर रजत शर्मा से बात की। इस इंटरव्यू में माधवी लता की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखी। भाजपा का टिकट मिलने से पहले माधवी लता के बारे में लोग अपेक्षाकृत कम ही जानते थे। सवाल इस बात पर भी उठे कि भाजपा ने ओवैसी के खिलाफ माधवी लता को किन वजहों से चुना? रिपोर्ट्स के मुताबिक, माधवी लता 49 साल की हैं और हैदराबाद की ही रहने वाली हैं। माधवी के पिता मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में स्टोर इंचार्ज थे। माधवी लता को अच्छा वक्ता भी माना जाता है। सनातन के खिलाफ आक्रामक रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी के परिवार का 40 साल पुराना सियासी किला भेदने के लिए भाजपा ने इस फायर ब्रांड माधवी लता को उतारकर ओवैसी के किले को भेदने की कोशिश की है। माधवी लता कट्टर हिंदुवादी होते हुए भी मदरसों की मदद करती हैं। वह कहती हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, लेकिन सनातन के खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माधवी के इरादे साफ हैं। पहली बार चुनाव में उतरी माधवी मानती हैं कि भाजपा ने सनातन की रक्षा का जो जिम्मा सौंपा है, उसे बिना किसी मुश्किल के पूरा करेंगी। हालांकि वह राजनीति में नई हैं और यह उनका पहला चुनाव है। लेकिन वह हैदराबाद में ओवैसी को कड़ी चुनौती देने वाली हैं, ऐसा उनके समर्थक कहते हैं। माधवी लता ने टिकट मिलने के बाद यहां तक दावा किया कि ओवैसी को उनके ही गढ़ में डेढ़ लाख वोट से हराकर संसद से बाहर करेंगी और लोकतंत्र के मंदिर में हैदराबाद का प्रतिनिधित्व करने जाएंगी। माधवी कहती हैं अब तक जिस धोखे से ओवैसी जीतते आए हैं, इस बार उनका वह वोगस वोट बैंक काम नहीं आएगा। अगर हिंदू भाई-बहन एक हो गए तो असद भाई के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी माधवी लता की खूब प्रशंसा करते हैं। पीएम ने रविवार को सोशल मीडिया पर टीवी शो (आप की अदालत) का जिक्र करते हुए कहा कि माधवी लता असाधरण हैं। उन्होंने बहुत ठोस मुद्दे उठाए हैं। पूरे तर्क व जुनून के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। माधवी लता कहती हैं, पीएम मोदी ने मुझे जाने बिना टिकट दे दिया है। उन्हें भरोसा है कि मैं ओवैसी को टक्क्र दे सकती हूं। इससे अधिक पारदशी राजनीति और क्या हो सकती है।

मदरसा कानून पर सुप्रीम रोक

उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और दूसरे पक्षों को इस मामले में नोटिस जारी कर 31 मई तक जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गत 22 मार्च को अपने फैसले में सरकारी अनुदान पर मदरसा चलाने को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना था। साथ ही राज्य सरकार से मदरसे में पढ़ रहे छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने को कहा था। इसके बाद राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बीते गुरुवार को इस आदेश का पालन करने के आदेश दे दिए थे। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को स्वीकार किया है, इसलिए अपील नहीं की है। मदरसों के कारण सरकार पर सालाना 1096 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था। मदरसों के छात्रों को दूसरे जिलों में दाखिला दिया जाएगा। वहीं, याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि इस आदेश से 17 लाख छात्र और 10 हजार शिक्षक प्रभावित होंगे। पीठ ने कहा कि मदरसा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मदरसा शिक्षा को नियमित करना है। लिहाजा जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं कहा जा सकता। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक का मतलब यह है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे। मदरसा संचालकों ने हाईकोर्ट के 22 मार्च को आए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पीठ ने कहा, उच्च न्यायालय का यह निर्देश कि मदरसा बोर्ड की स्थापना ही धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है, मदरसा शिक्षा को बोर्ड की नियामक शक्तियों के साथ मिलने जैसा प्रतीत होता है। यदि चिंता इस बात की है कि मदरसों के बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिले तो इसका समाधान मदरसा कानून को खत्म करने में नहीं है। इसके लिए निर्देश जारी किए जाने चाहिए। पीठ ने कहाö हाईकोर्ट ने मदरसा कानून को निरस्त करते समय छात्रों के दूसरे स्कूलों में भेजने के लिए कहा है। इससे 17 लाख छात्र प्रभावित होंगे। हमारा मानना है कि छात्रों को दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित करने का निर्देश उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश प्रथम दृष्टया सही नहीं है। पीठ ने कहा कि यदि जनहित याचिका का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मदरसों को गणित, विज्ञान, इतिहास, भाषा जैसे मुख्य विषयों में धर्मनिरपेक्षता शिक्षा प्रदान की जाती है, तो इसका उपाय मदरसा अधिनियम 2004 के प्रावधानों को रद्द करना नहीं होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी, पी.एम. पटवालिया, सलमान खुर्शीद और मेनका गुरुस्वामी ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे।

-अनिल नरेन्द्र

संजय सिंह की दहाड़

आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय Eिसह ने कहा कि जेल में छह महीने बिताने के बाद उनका मनोबल बढ़ा है और साथ ही अन्याय व तानाशाही के खिलाफ लड़ने का संकल्प मजूबत हुआ है। जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए संजय Eिसह ने कहा कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन भी जल्द रिहा होंगे। तिहाड़ से निकलते ही संजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये समय जश्न का नहीं बल्कि संघर्ष का है। अपने संबोधन में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जेल का जवाब जनता देगी अपने वोट से। जानकार मानते हैं कि संजय सिंह की रिहाई संकट से जूझती आम आदमी पार्टी के लिए सुकून लेकर आई है। ये न सिर्फ कार्यकर्ताओं और अन्य नेताओं में उत्साह भरने का काम करेगी बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और उनकी पार्टी के पदाधिकारियों, सांसदों, नेताओं, कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ मानी जाती है। जब तक संजय सिंह रिहा नहीं हुए थे, तब तक पार्टी के चार बड़े नेता अरविन्द केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येन्द्र जैन और खुद संजय सिंह जेल में थे। पार्टी एक तरह से लीडर लैस हो गई थी। संजय सिंह के आने से पहला फायदा तो ये होगा कि पार्टी को एक सफल नेतृत्व मिलेगा। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के उन लोगों में से हैं जो राजनीतिक तौर पर काफी मंझे हुए हैं। उनकी पार्टी के कैडर में पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों के बीच अच्छी पकड़ है। साथ ही उन्होंने पंजाब में भी काफी काम किया है तो दिल्ली और पंजाब दोनों ही जगह पार्टी इकाई उनका बहुत सम्मान करती है। इस लिहाज से भी वह पार्टी को बहुत फायदा दे सकते हैं। संजय सिंह की जेल से रिहाई के समय तिहाड़ जेल के बाहर जो माहौल था वह शायद आम आदमी पार्टी के किसी नेता के लिए कभी न हो। उसमें उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया या स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन रहे हों। जिस दिन अरविन्द केजरीवाल तिहाड़ पहुंचे थे उनके लिए भी ऐसा माहौल नहीं था। जिस समय संजय सिंह जेल से बाहर आए तो उनके समर्थकों में गजब का उत्साह था और शेर आया शेर आया नारे से उन्होंने माहौल को पूरी तरह गरमा दिया था। जो बोलने का अंदाज संजय सिंह का है वह किसी के पास नहीं। सवाल यह उठ रहा था कि जब सारे टॉप नेता जेल में हैं तो पार्टी कौन संभालेगा, पार्टी में लीडरशिप की दूसरी पंक्ति में कौन हैं? पर जब संजय सिंह बाहर आए तो ये भावना जगी कि कम से कम कोई तो नेता साथ है, जो वाकई हतोत्सहित करने वाला है कि जब लोकसभा चुनाव आ गए हैं तब पार्टी के सारे शीर्ष नेता जेल में हैं। सुनीता केजरीवाल को भले ही आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री की कमान मिल जाए लेकिन वह सिर्फ नपा तुला ही बोल सकती हैं, क्योंकि वह राजनीति की पाठशाला में अभी एबीसीडी सीख रही हैं जबकि संजय सिंह इसमें महारथ हासिल कर चुके हैं। जिसके चलते हर विधानसभा क्षेत्र में जब उनकी सभा होगी तो वहां का आलम ही अलग होगा और कहीं न कहीं उनका कद आम आदमी पार्टी में तेजी से बढ़ेगा क्योंकि इस समय जितने भी नेता बाहर हैं उनमें वह सब पर भारी पड़ते हैं। संजय सिंह के बाहर आने से इंडिया एलायंस को भी फायदा मिलेगा। याद रहे कि संजय सिंह भाजपा के रहमो-करम पर तो छूटे नहीं है। उनके खिलाफ केस इतना कमजोर था कि छुटना तो था ही।

बिहार में सीधी लड़ाई

बिहार में पाला बदलने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को मुजफ्फरपुर के वर्तमान सांसद अजय निषाद ने भाजपा से इस्तीफा दे कांग्रेस का पंजा थाम लिया। हालांकि राज्य ने अपनी 40 संसदीय सीटें के नाम घोषित कर दिए हैं। इसमें अजय निषाद का नाम नहीं है। इसी से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। इंडिया गठबंधन ने अपनी सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं। लेकिन यह लगभग तय है कि बिहार की सभी 40 सीटों पर लड़ाई सीधी होगी। बिहार में सात चरणों में मतदान होना तय हुआ है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। चार अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जमुई से बिहार में प्रचार का शंखनाद किया। पहले चरण में चार सीटों औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में चुनाव है। इसमें औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह और नवादा से विवेक ठाकुर, गया से हम के जीतन मांझी और जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के उम्मीदवार अरुण भारती चुनावी रण में हैं। वहीं इन चारों सीटों पर क्रम से अजय कुशवाहा, श्रवण कुमार, सर्वजीत कुमार और अर्चना रविदास राजद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव प्रचार में डटे हैं। इस तरह भाजपा के दस और जद (एकी) से 24 पर मुकाबला राजद से होगा जिन दस सीटों पर भाजपा-राजद की टक्कर होगी वे है... नवादा और औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, पूर्वी चंपारण, सारण, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी और अररिया हैं। वहीं जद (एकी) से राजद से इन सीटों पर मुकाबला होगा ये सीटें हैं जहानाबाद, मुंगेर, बांका, वाल्मीकि नगर, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, गोपालगंज, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया। पूर्णिया अदला-बदली कांग्रेस से होने की भी आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस को नौ सीटें बंटवारे में मिली हैं। इनमें पांच मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पटना साfिहब, सासाराम और महाराजगंज में मुख्य मुकाबला भाजपा से होना तय है। भागलपुर, किशनगंज और कटिहार पर जद (एकी) से कांग्रेस की चुनावी रण में टक्कर है। वहीं समस्तीपुर में लोजपा (राम) से कांग्रेस चुनावी रण में टक्कर है। भागलपुर सीट पर विधायक अजित शर्मा, कटिहार से कद्दावर तारिक अनवर और किशनगंज से वर्तमान सांसद डॉ. जावेद के नामों की सूची मंगलवार को जारी कर दी गई। दिलचस्प लड़ाई माले से है। राजद को तीन दल से चुनावी लोहा लेना है। आरा से भाजपा, नालंदा से जद (एकी) और काराकाट में रालोसपा से चुनौती है। भाकपा को बेगुसराय मिली है। यहां भाजपा से इसका मुकाबला होगा तो खगड़िया में लोजपा (राम) से टक्कर होगी। फिलहाल बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर 39 पर राजग का कब्जा है। यानि भाजपा 17, जद (एकी) 16 और पांच लोजपा (राम) ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। एक सीट किशनगंज की कांग्रेस के पास है। यूं तो कांग्रेस गठबंधन के तहत भागलपुर सीट पर पहली दफा चुनाव लड़ रही है। 2024 के लोकसभा में बिहार की 40 सीटों का महत्व बहुत बढ़ गया है। सभी पार्टियों के लिए बिहार एक जबरदस्त चुनौती बना हुआ है। देखें, ऊंट किस करवट बैठता है? 

-अनिल नरेन्द्र

चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती का अनुरोध करने वाली याचिका पर निर्वाचन आयोग और केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है। वर्तमान में वीवीपैट पर्चियों के माध्यम से केवल रैंडम रूप से चयनित पांच ईवीएम (इलेक्ट्रिनिकल वोटिंग मशीन) के सत्यापन का नियम है। याचिका में सभी मतदाता सत्यापित पेपर ट्रेल (वीवीपैट) पेपर पर्चियों की गिनती की मांग की गई थी। मामले की अगली सुनवाई 17 मई को हो सकती है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने इसी तरह की राहत की मांग करते हुए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से दायर एक अन्य याचिका के साथ इस याचिका को टैग करते हुए आदेश पारित किया। याचिका में निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश को भी चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया है कि वीवीपैट सत्यापन क्रमिक रूप से किया जाएगा, यानि एक के बाद एक जिससे अनावश्यक देरी होगी। याचिका में दलील दी गई है fिक यदि एक साथ सत्यापन किया जाए और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गिनती के लिए अधिक संख्या में अधिकारियें को तैनात किया जाए तो पांच-छह घंटे के भीतर पूरा वीवीपैट सत्यापन किया जा सकता है। याचिकर्ताआंss ने तर्क दिया कि सरकार ने लगभग 24 लाख वीवीपैट की खरीद पर लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और वर्तमान में केवल 20000 वीवीपैट की पर्चियों का सत्यापन होता है। यह देखते हुए कि वीवीपैट और ईवीएम के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा कई सवाल उठाए जा रहे हैं और यह तथ्य कि अतीत में ईवीएम और वीवीपैट वोटों की गिनती के बीच बड़ी संख्या में विसंगतियां सामने आई हैं। यह जरूरी है कि सभी वीवीपैट पार्चियों की गिनती की जाए और मतदाता को अपनी वीवीपैट पर्ची को मतपेटी में मौलिक रूप से गिराने की अनुमति देकर यह ठीक से सत्यापित करने का अवसर दिया जाए कि मतपत्र में डाला गया उसका वोट भी गिना जाता है। याचिकाकर्ता ने चार राहत की मांग की है। एक यह कि ईसीआई अनिवार्य रूप से सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती करके वीवीपैट के माध्यम से मतदाता द्वारा दर्ज किए गए वोटों के साथ ईवीएम में गिनती को सत्यापित करता है। दो-चुनाव आयोग की ओर से अगस्त 2023 को इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट पर मैनुअल के दिशानिर्देश संख्या 14.7 (एच) को रद्द कर दिया जाना चाहिए। यह वीवीपैट पर्चियों में केवल क्रमिक सत्यापन की अनुमति देता है जिसके परिणामस्वरूप सभी वीवीपैट पर्चियों की fिगनती में अनुचित देरी होती है। तीन यह कि ईसीआई और मतदाता की वीवीपैट द्वारा उत्पन्न वीवीपैट पर्ची को मतपेटी में डालने की अनुमति देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता का मत रेकार्ड के अनुसार गिना गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए यह अति आवश्यक है कि चुनाव में पारदर्शिता लाई जाए और वोटरों में विश्वास पैदा किया जा सके कि उनकी वोट उसी उम्मीदवार या पार्टी को गई है जिसे उसने वोट दिया है। ईवीएम से जनता का विश्वास उठ चुका है। देखें, चुनाव आयोग इसका क्या जवाब देता है और सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कार्रवाई करता है।

चनाव में टीवी - फ़िल्मी सितारों की भरमार।

चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगभग हर बड़ी पार्टी ने टीवी और फिल्मी सितारों को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। देश में राजनीति और फिल्मी सितारों का संगम काफी पुराना है, किसी को अभिनय के लिए कोई जाना-पहचाना चेहरा मिल जाता है तो किसी को फिल्मों में या टीवी पर एक भूमिका निभा चुके राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, जय परदा, शत्रु घन सिन्हा, शेखर सुमन और मन मन सेन के पास राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने का आकर्षक मंच है और दक्षिण भारत में एमजी जैसे कई उदाहरण हैं आम चुनाव 2024 के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार, रामचंद्रन, जयललिता, अंति रामा राव और चिरंजीव और पवन कल्याण भी लंबे समय तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे किशन, मनोज तिवारी, कंगना रनौत, दिनेश लाल यादव, निरहवा, स्ट्रोघन सिन्हा जैसे दिग्गज राजनेताओं और सहायक अभिनेताओं या अभिनेत्रियों के अलावा, अरुण गोयल जैसे प्रसिद्ध सितारे भी हैं जो चेनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। अभिनेताओं का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है लेकिन रामायण और महाभारत दो ऐसे टीवी सीरियल हैं जिनमें ज्यादातर प्रमुख कलाकार संसद पहुंचे पात्रों ने राजनीतिक भूमिकाएँ निभाई हैं। द्रौपदी चणव की नाव पर भी सवार हो चुकी हैं। हनुमान (दारा सिंह) भी राज्यसभा में मनोनीत सांसद रह चुके हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद, भाजपा ने उन्हें उसी वर्ष राज्यसभा में भेजा, 2002 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता सेंसर बोर्ड के सक्रिय अध्यक्ष के तौर पर बी. कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर तीन बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच चुके हैं. वहीं, रामायण की सीता माता यानी दीपिका चठालिया भी लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं 1991 में बीजेपी के टिकट पर संसद पहुंचीं। उन्होंने जया बच्चन को एक बार फिर से राज्यसभा में भेजा। उनके पति अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से सांसद रहे नंदन बहुगुणा को हराकर लोकसभा पहुंचे थे लोकसभा से दिया इस्तीफा सनी देओल इस बार 2019 में तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं और नुसरत जहां जैसी बंगाली एक्ट्रेस भी लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं. तृणमूल कांग्रेस द्वारा घोषित 42 उम्मीदवारों में 6 फिल्मी सितारे हैं, देखिए वे 2024 के चुनाव में क्या कर रहे हैं। (अनिल नरेंद्र)

नोटबंदी - काला धन कैसे ख़त्म हुआ?

शनिवार को हैदराबाद के नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आयोजित न्यायपालिका और संविधान संगोष्ठी के पांचवें संस्करण के उद्घाटन सत्र में अपने मुख्य भाषण में, न्यायमूर्ति नागरत्न, जिन्होंने पिछले साल 2 जनवरी को फैसले में नोटबंदी का विरोध किया था, ने पूछा कि कब कार्यवाही से 98% करेंसी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास वापस आ गई, तो काला धन कैसे ख़त्म हुआ? अपने भाषण में, जस्टिस रत्ना ने नोटबंदी मामले में अपने 2023 के फैसले के बारे में बात की, जब सुप्रीम कोर्ट ने 41 के बहुमत के फैसले से केंद्र सरकार के 2016 के नोटबंदी के फैसले को बरकरार रखा था, जब उसने केंद्र के नोटबंदी के कदम का विरोध करने के लिए अपनी अस्वीकृति व्यक्त की थी। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि वह नोटबंदी मामले की सुनवाई कर रही पीठ का हिस्सा बनकर खुश हैं। उन्होंने इस विशेष मामले में अपनी गैर-मौजूदगी के बारे में कहा कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो 86% मुद्रा 500/1000 के नोट थे। उन्होंने कहा कि 98 फीसदी करेंसी वापस आ गई, तो फिर हम काले धन से निपटने के उपायों (नोटबंदी) के निशाने पर कहां हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उन्होंने उस समय सोचा था कि नोटबंदी काले धन को सफेद करने का एक अच्छा तरीका था. उन्होंने कहा कि क्योंकि 98 प्रतिशत मुद्रा वापस आ गई थी पैसे को सफ़ेद करने का तरीका। हम नहीं जानते कि आयकर कार्यवाही के संदर्भ में उसके बाद क्या हुआ, इसलिए आम आदमी की दुर्दशा ने मेरी भक्ति को परेशान कर दिया और मुझे असहमत होना पड़ा। जस्टिस नागरत्ना ने इस बात पर जोर दिया कि जिस तरह से नोटबंदी की गई, वह सही नहीं थी. उन्होंने कहा कि नोटबंदी में निर्णय लेने की कोई प्रक्रिया नहीं थी जो कानून के अनुरूप थी. उन्होंने बताया कि जिस जल्दबाजी के साथ यह किया गया, कुछ लोग ऐसा तब भी कहते हैं वित्त मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने महाराष्ट्र विधानसभा में उठाए गए मुद्दे का भी उल्लेख किया। उन्होंने राज्यपाल के अवरोध का एक और उदाहरण दिया कि इसे संवैधानिक अदालतों के समक्ष लाना संविधान के तहत एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है संविधान के तहत अपने कर्तव्यों के साथ और इस तरह की मुकदमेबाजी से बचने के लिए, अदालतों को बुलाने से पहले, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि राज्यपालों को कई चीजें करने या न करने के लिए कहा जाना काफी शर्मनाक था, इसलिए, यह अब है समझा जाता है कि संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहे जाने पर न्यायमूर्ति नागरत्न की टिप्पणी भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई थी, यह द्रमुक द्वारा तमिलनाडु के राज्यपाल के रवैये पर गंभीर चिंता व्यक्त करने के तुरंत बाद आई थी आरएन रवि ने नीता को राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में बहाल करने से इनकार कर दिया।

 (अनिल नरेंद्र)

मुख्तार अंसारी की जिंदगी का आखिरी दिन

गुरुवार रात उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी बांदा के मेडिकल कालेज में बेहोशी की हालत में पहुंचे और उसके लगभग एक घंटे बाद ही उनकी मौत हो गई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बांदा जेल और अस्पताल से मुख्तार अंसारी और उनकी बिगड़ती तबीयत के संकेत आ रहे थे और उनका परिवार भी यह आरोप लगा रहा था कि उन्हें धीरे-धीरे असर करने वाला जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच बिठाई है और एक महीने में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। बांदा में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनका चेहरा देखकर अस्पताल से बाहर आए उनके छोटे बेटे उमर अंसारी कहते हैंö पापा ने हमें खुद बताया है कि उन्हें स्लो पाइजन दिया जा रहा है लेकिन कहां सुनवाई हुई? अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके बेटे उमर के साथ जेल से बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है। जिसमें मुख्तार की आवाज काफी कमजोर लग रही है। वह अपने बेटे उमर से कहते हैं, 18 (मार्च) तारीख के बाद रोजा नहीं हुआ है। उमर उनसे कहता है कि उन्होंने मीडिया की रिपोर्ट में मुख्तार को अस्पताल जाते देखा। जिसमें मुख्तार काफी कमजोर नजर आ रहे थे। मुख्तार को हिम्मत देते हुए उमर कहते हैं कि वो अदालतों से उनसे मिलने की इजाजत लेने की कोशिश में लगे हैं। अपनी कमजोरी बताते हुए मुख्तार अंसारी कहते हैं कि वो बैठ नहीं पा रहे हैं। जवाब में उमर कहते हैं हम देख रहे हैं पापा, जहर का सब असर है। मुख्तार आगे कहते हैं अल्लाह को अगर जिंदा रखना होगा तो रूह रहेगी। लेकिन बॉडी चली जा रही है। अभी वह व्हीलचेयर पर आए हैं और खड़े भी नहीं हो सकते हैं। 26 मार्च को यानि मंगलवार की सुबह उमर अंसारी ने स्थानीय मीडिया को पुलिस से मिला एक रेडियो संदेश भेजा जिसमें लिखा था कि मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें बांदा मेडिकल कालेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मुख्तार के भाई अफजल अंसारी जब उनसे बांदा मेडिकल के आईसीयू से मिलकर बाहर निकले तो उन्होंने बाहर मौजूद मीडिया से कहा कि उन्हें मुख्तार से 5 मिनट मिलने का मौका मिला और वो होश में थे। उन्होंने कहा कि मेरे भाई (मुख्तार) का मानना और कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया है। 40 दिन पहले भी यह हो चुका है। उधर मुख्तार अंसारी की ऑटोप्सी रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। इस खबर को हिन्दुस्तान टाइम्स ने प्रमुखता से छापा है। अखबार का कहना है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में जहर देने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। अखबार के मुताबिक रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज में डाक्टरों के एक पैनल ने ऑटोप्सी की है। यह वही अस्पताल है जहां मुख्तार ने अंतिम सांसे ली थी। मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में जितना ही खूंखार था। कई लोगों की नजरों में वह अपनी छवि मसीहा वाली गढ़ने की कोशिश करता था। साल 1996 में जब वह पहली बार विधायक बना तो एक मुस्लिम परिवार उसके पास बेटी की शादी की मदद मांगने पहुंचा। मुख्तार ने भरोसा दिया। अगले दिन ही लड़के वाले बिना दहेज की शादी के लिए राजी हो गए। इतना ही नहीं शादी के एक दिन पहले सामान लेकर मुख्तार खुद लड़की वालों के घर पहुंचे। इसी तरह मुंबई में मऊ के एक युवक की गिरफ्तारी हुई। परिवार ने गुहार लगाई तो मुख्तार उसे छुड़वाकर लाया। मुख्तार अंसारी राजनीति फिल्मी स्टाइल में करता था। एक ठेकेदार से विवाद हुआ, गोली चली। एक मजदूर मारा गया। मुख्तार मजदूर परिवार का हितैषी बन गया। कई सालों तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती मो. मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा मानती थी। मायावती ने मुख्तार की आपराधिक छवि पर पर्दा डालते हुए कहा था कि उनका परिवार स्वतंत्रता सेनानी है और मुख्तार गरीबों के मसीहा हैं।

-अनिल नरेन्द्र

जर्मनी, अमेरिका के बाद अब संयुक्त राष्ट्र

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी और अमेरिका के बयान के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक से अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने को लेकर पूछा गया सवाल को जवाब में एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे किसी भी देश की तरह जहां चुनाव हो रहा है, भारत में भी राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के साथ-साथ सभी लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि दुनिया को उम्मीद है कि हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्षता माहौल में भारत के संसदीय चुनावों में वोट कर सकेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़े केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। भारत के पूर्व विदेश सचिव और तुर्की, फ्रांस, रूस सहित कई देशों के राजदूत रहे कंवल सिब्बल ने अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी संबंधित यूएन की टिप्पणी को सुनियोजित बताया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्हेंने लिखा, क्या केजरीवाल को मिल रहा यह बाहरी समर्थन कुछ कहता है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पर रोक लगता है, लेकिन यूएनएसजी का आफिस खुद इसका उल्लंघन कर रहा है। इससे पहले अमेरिका केजरीवाल की गिरफ्तारी और चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के आरोपों में दो बार टिप्पणी कर चुका है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा था कि अमेरिका, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी रिपोर्ट्स पर बारीकी से नजर रख रहा है और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया को मजबूत करने के पक्ष में खड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय को अवांछित करार देते हुए भारत ने इसका कड़ा विरोध जताया और भारत में मौजूद अमेरिकी कार्यवाहक डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कल भारत ने अमेरिकी दूतावास को एक वरिष्ठ राजनयिक को अपनी कड़ी आपत्ति और विरोध दर्ज कराया था। भारत में कानूनी प्रक्रिया कानून के शासन से चलती है। अमेरिकी राजनयिक को तलब किए जाने के बाद फिर से केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में मैथ्यू विलर ने कहा था, हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि आयकर विभाग ने उनके कुछ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। जिससे कि आगामी चुनावों में प्रचार करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। हम इनमें से हर एक मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। बीते सप्ताह ही सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा था कि महज 14 लाख रुपए के टैक्स बकाये से जुड़े मामले में पार्टी को 285 करोड़ रुपए का फंड को रोक दिया गया है। इससे पहले जर्मनी ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए निष्पक्ष सुनवाई की अपील की थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सवाल किया गया था कि चुनावों से पहले भारत में विपक्ष के एक बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वो कैसे देखते हैं? प्रवक्ता ने कहा था, हमने इस मामले की जानकारी ली है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से जुड़े मानकों को लागू किया जाएगा।