अमित शाह का नक्सलवाद मुक्त भारत मिशन

मुक्त भारत मिशन वेंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की नक्सलवाद मुक्त भारत मिशन को भारी बहुमत मिलती दिखने लगी है। पिछले छह वर्षो में वामपंथी उग्रावाद प्राभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 38 रह गईं है। इसी अवधि में उग्रावादी हिसा में 81 फीसद की कमी आईं है। जबकि सुरक्षा बलों और नागरिकों की हताहत संख्या में 85 फीसद की गिरावट दर्ज की गईं है। यह आंकड़े इस बात का प्रामाण है कि सरकार की नीति न केवल कारगर सिद्ध हो रही है। बल्कि नक्सलवाद का जड़ से खात्मा भी सुनिाित कर रही है। प्राधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार केवल सैन्य कार्रवाईं तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन क्षेत्रों में विकास को भी प्राथमिकता दी, जहां नक्सलवाद की जड़े मजबूत थीं। सड़क निर्माण टेलीकॉम कनेक्टिविटी, बैकिग सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर स्थानीय जनता को मुख्यधारा में लाने के लिए कईं योजनाएं चलाईं गईं। पिछले 5 वर्षो में वामपंथी उग्रावाद प्राभावित राज्यों में 2384.17 करोड़ रुपए की विशेष सहायता दी गईं, जिससे वहां के नागरिकों को आधारभूत सुविधाएं मिल सकीं। एक समय था जब युवाओं के पास रोजगार के सीमित अवसर थे जिससे वे उग्रावादी संगठनों के चगुंल में पंस जाते थे। लेकिन अब स्थिति बदल गईं है। केन्द्र सरकार ने कौशल विकास, स्टार्टअप प्राोत्साहन, आर्थिक समावेशन जैसी योजनाओं के जरिए युवाओं को एक नया भविष्य देने का काम किया है। इसमें वे अपने क्षेत्र में ही आत्मनिर्भर बन रहे हैं और नक्सलवाद से प्राभावित क्षेत्रों में सामान्य जीवन धीरे- धीरे लौट रहा है। वेंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद से निपटने की रणनीति आव््रामक लेकिन प्राभावी रही है। उन्होंने सुरक्षा बलों को प्राोत्साहित किया। खुफिया प्राणाली को मजबूत किया और वामपंथी उग्रावादियों के विभिन्न नेटवर्व को ध्वस्त करने के लिए कड़े कदम उठाए। उनकी यह नीति अब रंग ला रही है और भारत जल्द ही नक्सलवाद के अभिशाप से मुक्त होगा। आज जब भारत वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में अग्रासर है तो आतंरिक सुरक्षा को मजबूत करना अनिवार्यं है। नक्सलवाद जैसे खतरे को जड़ से मिटाना केवल सुरक्षा का सवाल नहीं, बल्कि सामाजिक उत्थान का भी भविष्य है। हमें यह सुनिाित करना होगा कि कोईं भी नागरिक या क्षेत्र विकास से वंचित न रहे। प्राधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वेंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाईं में सरकार का यह संकल्प है कि आने वाले वर्षो में हर नागरिक को एक सुरक्षित और समृद्ध जीवन मिले। यह केवल युद्ध नहीं, बल्कि एक विचारधारा के अंत की शुरुआत है और वह दिन दूर नहीं जब भारत नक्सलवाद से पूर्णत: मुक्त होकर विकास और समृद्धि की नईं ऊंचाईंयों को छुएगा।