पाक सुप्रीम कोर्ट और जरदारी में आर-पार की लड़ाई

पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बीच शह और मात का खेल धीरे-धीरे क्लाइमैक्स पर पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट हर हाल में सदर जरदारी को टांगने पर तुला है जबकि जरदारी तमाम दिक्कतों के बावजूद भी जमे हुए हैं। ताजा स्थिति यह है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को राष्ट्रपति जरदारी के खिलाफ स्विटजरलैंड में भ्रष्टाचार के मामले खोलने के लिए पत्र लिखने को 25 जुलाई तक का समय दिया है। इससे इस मामले में यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री पद गंवा चुके हैं, उसके बाद ही अशरफ ने प्रधानमंत्री पद सम्भाला था। न्यायमूर्ति आसिफ सईद खान खोसा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री स्विस सरकार को पत्र लिखकर 25 जुलाई को होने वाली सुनवाई के दौरान इस मामले में रिपोर्ट पेश करेंगे। ऐसा न करने की सूरत में पीठ ने संविधान के तहत प्रधानमंत्री के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश जरदारी सरकार के ताजा विधेयक के बाद आया है। सदर जरदारी ने आदेश आने से पहले एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए जिसमें शीर्ष नेताओं को अदालती अवमानना से मुक्त रखने का प्रावधान किया गया है। अदालती अवमानना विधेयक 2012 अब कानून बन गया है। यह कानून मौजूदा प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को सुप्रीम कोर्ट की सम्भावित अवमानना से बचाने के लिए लाया गया है और सदर जरदारी की हिफाजत के लिए भी यह काम आएगा। राष्ट्रपति के प्रवक्ता फरहतुल्ला बाबर ने कहा कि संसद के दोनों सदनों सीनेट और नेशनल असेम्बली में अदालत अवमानना बिल 2012 पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने भी उसे मंजूरी दे दी है। कोई भी अदालत (इस विधेयक के अनुसार) अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फेडरल मिनिस्टर और गवर्नर के खिलाफ अवमानना का मामला नहीं चलेगा। जरदारी के खिलाफ स्विटजरलैंड में भ्रष्टाचार के मामले खोलने संबंधी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने के कुछ घंटों पहले ही जरदारी ने इस बिल पर दस्तखत किए। यह कानून वर्ष 2003 और 2004 में तत्कालीन सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ द्वारा अदालत की अवमानना संबंधी जारी दो अध्यादेशों की जगह लेगा। यह बिल निचले सदन यानि नेशनल असेम्बली में सोमवार को पारित हुआ था। उच्च सदन सीनेट में गर्मागर्म बहस के बाद यह बुधवार को पारित हुआ। सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सदस्यों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट एक राजनीतिक प्रतिशोध का पीछा कर रहा है और उनकी सरकार गिराने पर आमादा है। पाकिस्तान पहले से ही आतंकवाद से जूझ रहा है, देश में गम्भीर बिजली और आर्थिक संकट है और देश बीमार राजनीतिक अस्थिरता को एक लम्बी अवधि से बर्दाश्त कर रहा है। पाकिस्तान की सिविलियन सरकार और पाक सेना में जब से परवेज मुशर्रफ को 2008 में हटाया गया था, तब से जबरदस्त सत्ता संघर्ष छिड़ा हुआ है। नए कानून को निश्चित रूप से कानूनी चुनौती मिलेगी। सारा विवाद 2007 में शुरू हुआ। 2007 में तत्कालीन सदर मुशर्रफ ने नेशनल रिकसिलिएशन आर्डिनेंस के जरिए करीब आठ हजार लोगों पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामले खत्म किए थे। इसका लाभ जरदारी और रहमान मलिक को मिला था। दिसम्बर 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश को खारिज करते हुए राष्ट्रपति समेत सभी लोगों के खिलाफ मामले फिर से खोलने के आदेश दिए थे। वर्ष 2008 में स्विस प्रशासन ने पाक सरकार की अपील पर जरदारी के खिलाफ छह करोड़ डॉलर की धनराशि की हेराफेरी के मामले को बन्द कर दिया था। इस विवाद में पाक अवाम बुरी तरह फंस गई है और कुछ हद तक बंट भी गई है। कुछ का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जरूरत से ज्यादा बदले की भावना से काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी का कहना है कि वह देश में भ्रष्टाचार को खत्म करके ही दम लेंगे। जहां तक सदर जरदारी का सवाल है अवाम में वह अत्यंत अलोकप्रिय हैं। वह उनसे निजात चाहती है पर अवाम देश में लोकतंत्र समाप्त नहीं करना चाहती। उसे डर है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट की इस लड़ाई का फायदा कहीं पाक सेना न उठा ले और फिर से सत्ता न सम्भाल ले। एक रास्ता है असेम्बली के मध्यावधि चुनाव। यह जरदारी करवाने को तैयार नहीं। वह ज्यादा से ज्यादा दिन सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं पर यह खेल कितने दिन तक और चलेगा, यह देखना बाकी है।

पाक राष्ट्रपति बनाम अदालतें ः लड़ाई बढ़ती जा रही है

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 30 June 2012

अनिल नरेन्द्र

पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती ही जा रही है। पाक ज्यूडिश्यरी आसिफ अली जरदारी और उनकी सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे की स्याही अभी सूखी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने नए प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ से भी सवाल-जवाब शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में देश की सुप्रीम कोर्ट ने नए प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ से सीधा प्रश्न किया है कि वो इस मामले में जानकारी मांगने के लिए स्विस अधिकारियों को पत्र लिखेंगे या नहीं? प्रधानमंत्री अशरफ को जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है। स्विस अधिकारियों को पत्र न लिखने के कारण पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था और बाद में उन्हें अयोग्य करार दिया गया और उन्हें पद से हटा दिया गया। न्यायमूर्ति नसीर उल मुल्क की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा कि उसे उम्मीद है कि नए प्रधानमंत्री कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करेंगे। अगली सुनवाई 12 जुलाई को नियत की गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति को सीधा घेरने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने तो खुलकर बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के पास पांच सितम्बर तक का समय है इस दौरान राष्ट्रपति भवन में राजनीतिक गतिविधियों को बन्द कर दें। लाहौर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का अध्यक्ष पद त्यागने को भी कहा है। पीठ द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया कि राष्ट्रपति यदि हाई कोर्ट के पिछले साल दिए गए आदेश का पालन करने में विफल रहे तो अदालत उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकती है। पिछले साल दिए गए आदेश में उनसे कहा गया कि वह पांच सितम्बर तक राष्ट्रपति भवन में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना त्याग दें। क्या है मामला? जरदारी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए पीपीपी के सह-अध्यक्ष बने हुए हैं और राजनीतिक गतिविधियां चला रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 12 मई 2011 को एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जल्द से जल्द राजनैतिक गतिविधियों से अलग हो जाएंगे। इस आदेश के आलोक में दायर याचिकाओं की सुनवाई हाई कोर्ट कर रहा है। पीठ ने जरदारी के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। इन याचिकाओं में जरदारी के खिलाफ सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के प्रमुख के कार्यालय से इस्तीफा नहीं देने का मामला उठाया गया था। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने 25 जून को हुई पिछली सुनवाई में राष्ट्रपति के प्रधान सचिव को तलब किया था, लेकिन सचिव न तो न्यायालय में पेश हुए न ही उन्होंने जवाब पेश किया। दूसरी याचिका में याचिकाकर्ता मुहम्मद सिद्दीकी ने न्यायालय से कहा कि जरदारी ने खुद को राजनीतिक गतिविधियों से अलग नहीं किया है। पाकिस्तान में ज्यूडिश्यरी बनाम जरदारी सरकार भयंकर रूप लेती जा रही है। अदालतें जरदारी को छोड़ने के मूड में नहीं हैं। पाकिस्तानी आवाम भी लगता है कि इस लड़ाई में अदालतों के साथ है। हाल ही में एक सर्वेक्षण में यह चौंकाने वाला निष्कर्ष निकाला गया कि पाकिस्तानी आवाम जरदारी के सख्त खिलाफ है और वह भारत से भी ज्यादा अलोकप्रिय हैं। पाक सेना भी जरदारी को हर हालत में हटाने के पक्ष में है। ऐसे में जब तीनों सेना, अदालतें और आवाम सभी आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एकजुट हैं तो जरदारी का अपने पद पर बना रहना मुश्किल लगता है पर सही या गलत आसिफ जरदारी चुने हुए राष्ट्रपति हैं और अभी उनका कार्यकाल लगभग दो साल बचा है। ऐसे में उन्हें पद से हटाना आसान नहीं होगा। जरादरी पर अगर और दबाव बढ़ता है तो वह असेम्बली (संसद) का चुनाव समय से पहले करवा सकते हैं और अगर वह और उनकी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो वह कह सकते हैं कि पाकिस्तानी आवाम ने अपना विश्वास प्रकट कर दिया है और लोकतंत्र में आवाम सबसे ऊंची होती है।

Obama refuses to meet Zardari

Anil Narendra

Pak President, Asif Ali Zardari had gone to Chicago to attend the NATO Conference in the hope of mending the deteriorating US-Pak relations and finding a new direction to their relations. But, it appears that he has been unsuccessful in his endeavour. The US President Barak Obama refused to meet Mr. Zardari. Obama clearly said that until and unless an agreement to open the supply route for US forces in Afghanistan is concluded, the meeting would not be possible. With this, hopes of ending the bitterness between the two have also been completely dashed. Even the issue of the use of Pakistan territory as a supply route for the NATO forces in Afghanistan has also been jeopardized. The White House has also confirmed that Obama could not find time to meet President Zardari. As if to add fuel to fire, Barak Obama did not mention the name of Pakistan among the names of nations, to whom he expressed his gratitude for helping in logistic supplies to the forces in Afghanistan. This could clearly be seen as an act of indifference toward Pakistan. On the second and the last day of the Conference, Obama said, 'I am grateful to President Hamid Karzai and also to the officials of Central Asian countries and Russian authorities in providing important transit routes to the ISAF in Afghanistan.' The present tension between these two countries emanates from the US air raid on a Pakistan check post last year, during which 24 Pak soldiers were killed. Following the attack, Pakistan has put a ban on the passage of supply trucks for NATO forces through its territory. The US has invited Zardari to the NATO Conference in the hope that he would agree to open the Pakistan-Afghanistan border for this transit route, but Pakistan has put forward three conditions for opening this supply route and use of its roads. Pakistan wants: US should publicly apologize for the killing of Pak soldiers; review of US policy about drone attacks inside Pakistan territory; and raising the current fee of $ 250 for using Pak roads to $ 5,000. It appears that US is not in a mood to accept these demands of Pakistan. Heads of State and representatives of 50 countries including 28 member countries participated in the two-day NATO Conference. Speaking on the NATO supply issue after the Conference, Obama said, 'we had not expected that the impasse over the NATO supply issue would end, but we have been constantly in touch with Pakistan to resolve this issue'. Obama also said that no doubt, there had been tensions between the two countries for last few months, but it would be in the interest of US as well as Pakistan to work together against the militancy. Obama, however, agreed that the tensions in relations with Pakistan could harm US interests in Afghanistan. The last minute invitation to Zardari had rekindled the hopes that the differences between the countries are being bridged, but it was not so. Zardari had reached Chicago, the home town of Barak Obama hoping to get an opportunity to meet Obama and have direct dialogue with him. But he was not lucky enough to get this opportunity, whereas his Afghan counterpart Karzai could get to interact directly with Obama. The only little time, Zardari was able to snatch to talk to US President, was just the occasion of photo session. Tension still continues. The US has planned to withdraw its forces from Afghanistan by 2014 and we don't think that it would be possible for it to complete this process without Pakistan's help. As such, this tug of war would continue for some more time, negotiations would also continue and finally it would be the US, who would have to yield.

ओबामा ने जरदारी से मिलने से इंकार कर दिया

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 24 May 2012

अनिल नरेन्द्र

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी रविवार शाम शुरू हुई शिकागो के नाटो सम्मेलन में भाग लेने इस मकसद से गए थे कि शायद पाकिस्तान और अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों पर थोड़ा सुधार हो और दोनों के आपसी रिश्तों को नई दिशा मिले। पर जरदारी साहब को कोई उल्लेखनीय सफलता फिलहाल नहीं मिली। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जनाब जरदारी साहब से मिलने से इंकार कर दिया। ओबामा ने साफ कह दिया कि आपूर्ति मार्ग खोलने पर करार के बिना मुलाकात मुमकिन नहीं है। इसके साथ ही अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कड़वाहट पूरी तरह खत्म होने की उम्मीदें भी धूमिल हो गईं। दूसरी ओर अफगानिस्तान में मौजूद नाटो बलों तक आपूर्ति के लिए पाकिस्तानी जमीन के इस्तेमाल का मामला भी फंस गया है। व्हाइट हाउस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि ओबामा ने जरदारी से मिलने का वक्त नहीं निकाला। जख्म पर नमक छिड़कने की नीयत से बराक ओबामा ने जिन देशों का अफगानिस्तान में सेना को सामान की आपूर्ति के लिए धन्यवाद किया उनमें पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया। इसे साफतौर पर पाकिस्तान की अनदेखी माना जा सकता है। सोमवार को शिकागो में हुए नाटो सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन बराक ओबामा ने कहा कि मैं राष्ट्रपति करजई के अलावा मध्य एशिया और रूस के अधिकारियों को अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग बल को महत्वपूर्ण ट्रांजिट रूट मुहैया करवाने के लिए स्वागत करता हूं। अमेरिका और पाकिस्तान में ताजा तनाव पिछले साल एक पाकिस्तानी चौकी पर अमेरिकी हवाई हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिक के मारे जाने के कारण बना हुआ है। इस हमले के बाद से पाकिस्तान ने अपने देश के भीतर से नाटो के लिए सामान ढोने वाले ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगा रखी है। अमेरिका ने इस उम्मीद से जरदारी को नाटो सम्मेलन में बुलाया था कि वह पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा को नाटो की सप्लाई लाइन खोलने को राजी हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इस सप्लाई रूट को खोलने और अपनी सड़कों के इस्तेमाल के बदले में तीन मांगें रखी हैं। यह मांगें हैः पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के लिए सार्वजनिक क्षमा, पाकिस्तान के भीतर ड्रोन हमलों की अमेरिकी नीति पर पुनर्विचार और पाकिस्तानी सड़कों को इस्तेमाल करने के लिए मौजूदा फीस को ढाई सौ डालर से बढ़ाकर पांच हजार डॉलर किया जाए। अमेरिका पाकिस्तान की इन मांगों को मानने के मूड में नहीं लगता। दो दिनों के इस नाटो सम्मेलन में 28 सदस्यों समेत 50 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और पतिनिधियों ने हिस्सा लिया। नाटो सप्लाई के मुद्दे पर ओबामा ने सम्मेलन के बाद कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इस सम्मेलन के दौरान नाटो सप्लाई का यह गतिरोध खत्म हो जाएगा लेकिन हम पाकिस्तान के साथ इसको सुलझाने के लिए अथक पगति कर रहे हैं। बराक ओबामा ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तनाव रहा है लेकिन यह हमारे और पाकिस्तान दोनों के हक में है कि हम मिलकर चरमपंथ के खिलाफ काम करें। हालांकि ओबामा ने यह माना कि पाकिस्तान के साथ तनाव के कारण अफगानिस्तान में अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंच सकता है। अंतिम समय में शिकागो सम्मेलन में जरदारी को न्यौता मिलने के बाद लगा था कि शायद अब दोनों देशों में दूरिया कम हो रही हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जरदारी इस उम्मीद से ओबामा के गृह शहर शिकागो पहुंचे थे कि शायद उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति से सीधी बातचीत का अवसर मिले। यह अवसर अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई को तो मिला लेकिन आसिफ जरदारी को नहीं। जिस थोड़े वक्त के लिए ओबामा ने जरदारी से बात की उसके बारे में करजई ने सीएनएन को बताया कि वह महज एक फोटोग्राफ खिंचवाने का अवसर भर था। तनाव जारी है। अमेरिका को 2014 तक अफगानिस्तान से निकलना है और हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान के समर्थन के बगैर वह ऐसा कर सके। इसलिए यह नूराकुश्ती कुछ और समय तक जारी रहेगी, सौदेबाजी होती रहेगी और अंत में अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा।

Anil Narendra, Asif Ali Zardari, Daily Pratap, Obama, Vir Arjun

Pak Supreme Court’s controversial verdict

--Anil Narendra

The Pak Supreme Court, in a bid to prevent confrontation between the judiciary and the elected Government, convicted Prime Minister Yousuf Raza Gilani of contempt of court and symbolically sentenced him to remain in the Court till the end of the proceedings or hearing, but it appears that the controversy is not going to end here. This symbolic sentence lasted only for 30 seconds, but this period of 30 seconds raised a number of questions. Stature of law can never surpass the public. In fact, laws are made for the convenience of public. We think that the Court has not set a right example by sentencing the Prime Minister Gilani. The Court must not forget that the Prime Minister is the representative of the elected government and a symbol of democracy in Pakistan. But, we must appreciate his courage as he stood firm on his stand. The basic issue is still the same that the Prime Minister is not ready to write to the Swiss authorities to audit the accounts of President Zardari. In case the Prime Minister compromises on this issue with the Supreme Court, then his government could fall immediately. If the Prime Minister does not agree on any compromise, then the apex Court can take stricter action against him. The Supreme Court had also said that amnesty accorded to Zardari in corruption cases by former President General Parvez Musharraf, is not legally valid, as such the Prime Minister Gilani should write to the Swiss Government. The Government can not implement this Court order. The military President General Parvez Musharraf had dismissed the Chief Justice Chaudhary Iftikhar Mohammed in 2007. Later, he was reinstated, but by that time all the old employees had been replaced with such persons who could pass a verdict in favour of General Musharraf and allow him to contest the Presidential elections in Pakistan. In fact, the Pakistan judiciary was looking for an opportunity to display its might, after being humiliated at the hands of Military President. Now, the Pakistan Government is following the strategy of earning sympathies of the public on the issue of martyrdom in the name of democracy, in case the Supreme Court takes any stricter action. Supreme Court is aware of this strategy of the government; as such it is trying to belittle the credibility of the Government to the extent that it could become difficult for it to win
the next elections. In this fight, the judiciary has full support of the Pak Army. At present, the saving grace is that the Army does not want to seize power directly. US, the closest supporter of the Pakistan Army also does not want that democracy in Pakistan is put in danger. It is unfortunate that the Supreme Court of Pakistan has drawn this matter to such an extent. It is unlikely that the Pakistan Senate is agreeable to this decision of the apex Court. The Zardari Government will be completing its five years term shortly. This is an important achievement. Parliamentary elections are being held in near future. It would have been better, if the Supreme Court had left this matter for the public to decide. It would have been better if the Court could consider the presence of Prime Minister Gilani in the Court thrice, as a mark of respect to the judiciary by the Government and that it had realized its mistake. By sentencing the Prime Minister, the apex Court has just displayed its arrogance. The Supreme Court has ignored the fact that its verdict would provide an opportunity to the undemocratic powers in Pakistan to mobilize and thus, not only the future of Zardari Government, but the future of the judiciary itself and Pakistani awam will be at stake.

पाक सुप्रीम कोर्ट का विवादास्पद फैसला

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 29 April 2012

अनिल नरेन्द्र

हालांकि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका और चुनी हुई सरकार में टकराव टालने का प्रयास करते हुए प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को गुरुवार को अदालत की अवमानना का दोषी तो ठहराया पर कोर्ट ने उन्हें `अदालत के उठने तक' यानि सुनवाई के समापन तक कक्ष में मौजूद रहने की सांकेतिक सजा सुनाई पर इससे हमें नहीं लगता कि यह विवाद यहीं खत्म होगा। यह सांकेतिक सजा सिर्प 30 सैकेंड की थी पर इस 30 सैकेंड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कानून का कद कभी भी अवाम से बड़ा नहीं हो सकता। दरअसल कानून बनाया ही अवाम की सहूलियत के लिए जाता है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री गिलानी को सजा देकर कोई अच्छा उदाहरण पेश नहीं किया है। अदालत को यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री भी चुनी हुई सरकार का प्रतिनिधि और पाकिस्तान में जम्हूरियत का प्रतीक है। यूसुफ रजा गिलानी की हिम्मत की दाद देनी होगी, आज भी वह अपने स्टैंड पर कायम हैं। अभी भी मूल मुद्दा वहीं टिका हुआ है कि प्रधानमंत्री इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि वे राष्ट्रपति जरदारी के खातों की जांच के लिए स्विटजरलैंड के अधिकारियों को पत्र लिखें। अगर प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से समझौता करते हैं तो सम्भव है कि उनकी सरकार अविलम्ब गिर जाए। प्रधानमंत्री अगर नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ज्यादा सख्त कदम उठा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जरदारी को भ्रष्टाचार के खिलाफ मामलों में जो माफी पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने दी थी, वह गैर कानूनी तौर पर मान्य नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री गिलानी को स्विटजरलैंड सरकार को चिट्ठी लिखनी चाहिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश नहीं मान सकती। 2007 में सैनिक राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद को बर्खास्त कर दिया था। उसके कुछ समय बाद वे वापस बहाल किए गए पर कोर्ट के तमाम पुराने मुलाजिम बदल दिए गए और ऐसे ही लोग रखे गए जो यह फैसला सुना सकें कि जनरल मुशर्रफ वहां राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकें। एक सैनिक राष्ट्रपति के हाथों इस तरह अपमानित होने के बाद से पाकिस्तान की न्यायपालिका उस अवसर की तलाश कर रही थी, जब वह फिर से अपनी ताकत दिखा सके। पाकिस्तान सरकार की रणनीति अब यही है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ज्यादा सख्त कदम उठाए तो वह लोकतंत्र के पक्ष में शहादत के मुद्दे पर जनता की सहानुभूति पाए। सुप्रीम कोर्ट भी सरकार की इस रणनीति से वाकिफ है, इसलिए उसकी कोशिश है कि अगले चुनावों तक इस प्रकार की विश्वसनीयता इतनी कम हो जाए कि वह चुनाव नहीं जीत सके। इस लड़ाई में न्यायपालिका को पाक सेना का पूरा समर्थन हासिल है। फिलहाल राहत की बात यह है कि सेना खुद सत्ता सीधे नहीं हथियाना चाहती। पाकिस्तानी सेना के सबसे करीबी अमेरिका भी यह नहीं चाहता कि पाक में लोकतंत्र हटे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को इतना बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पाक संसद भी शायद ही सहमत हो। जरदारी की यह सरकार पांच वर्ष पूरा करने जा रही है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। संसद के चुनाव निकट भविष्य में होने वाले हैं। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अवाम की अदालत पर छोड़ देता। बेहतर होता कि इस मामले में गिलानी की तीन बार कोर्ट में उपस्थिति को ही इस बात का सुबूत मान लेता कि निर्वाचित सरकार न्यायपालिका का सम्मान करती है और उसने अपनी भूल समझ ली है। सजा देकर कोर्ट ने अपने अहंकार का एक तरह से सुबूत ही दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसके इस कदम से पाकिस्तान में गैर लोकतांत्रिक ताकतों को फिर से लामबंद होने का मौका मिलेगा और दांव पर सिर्प जरदारी सरकार ही नहीं खुद न्यायपालिका और पाकिस्तानी अवाम का भविष्य भी होगा।
Anil Narendra, Asif Ali Zardari, Daily Pratap, Pakistan, Vir Arjun, Yousuf Raza Gilani

मिलिए पाकिस्तान के युवराज बिलावल भुट्टो से

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 13 April 2012

अनिल नरेन्द्र

24 वर्षीय बिलावल भुट्टो को भारतवासियों ने पहली बार करीब से देखा जब वह अपने पिता आसिफ जरदारी के साथ हाल ही में अजमेर शरीफ जियारत करने आए थे। उनका कम्पैरिजन भारत के युवराज राहुल गांधी से किया जा रहा है। यह कहना शायद गलत न हो कि अगर राहुल गांधी भारत के युवराज हैं तो बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के युवराज हैं। बिलावल भुट्टो ने इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी की है। अपनी मां बेनजीर भुट्टो के पहली बार प्रधानमंत्री बनने के एक महीने पहले सितम्बर 1988 में पैदा हुए बिलावल को अपनी मां की हत्या के तीन दिन बाद ही उनको पार्टी (पीपीपी) की बागडोर सम्भालनी पड़ी जिसे भुट्टो परिवार ने अपने खून से सींचा था। उनकी जिन्दगी ने भी कुछ वैसी ही करवट ली है जैसी उनकी मां बेनजीर भुट्टो की जिन्दगी ने अपने पिता जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाए जाने के बाद ली थी। हालांकि बिलावल अपनी मां बेनजीर के संघर्ष का एक लम्बा इतिहास लिखने की शुरुआतभर करते दिख रहे हैं। बिलावल पर लगता है कि सबसे ज्यादा प्रभाव अपनी मां बेनजीर का पड़ा है। राजनीतिक और निजी कारणों से वह अपने नाम के पीछे भुट्टो लिखना पसंद करते हैं जरदारी नहीं। कायदे से उनका पूरा नाम बिलावल जरदारी होना चाहिए था पर वह बिलावल भुट्टो लिखना ज्यादा पसंद करते हैं। बिलावल के बचपन पर पाकिस्तान की राजनीति का प्रभाव चाहे-अनचाहे तरीके से हमेशा ही पड़ा। जब 11 साल की उम्र में उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा उनकी मां अपने राजनैतिक भविष्य की लड़ाई लड़ रही थीं और उनके पिता और अब देश के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी जेल में थे। बिलावल का बचपन और पढ़ाई अधिकतर पाकिस्तान से बाहर हुई। पढ़ाई उनकी दुबई और ब्रिटेन में हुई। अपनी मां की तरह उन्होंने भी ऑक्सफोर्ड से अपनी पढ़ाई की है। पिछले साल अपने पिता आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब होने पर वह पाकिस्तान वापस आए और पाकिस्तान की तूफानी राजनीति में पूंक-पूंककर कदम रख रहे हैं। अपने स्टेटस की वजह से वह ब्रिटेन में भी सामान्य स्टूडेंट की तरह नहीं रह पाए। आतंकवादियों का टारगेट होने की वजह से ब्रिटिश सरकार को भी ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के दौरान उनकी सुरक्षा पर साल में लगभग एक मिलियन पाउंड यानि लगभग 8 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े। उनकी मां ने उनका नाम बिलावल रखा, जिसका मतलब होता है `जिसके बराबर कोई न हो।' जून 2010 में बिलावल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। जब वह दिल्ली और अजमेर हाल में आए तो 7 रेसकोर्स रोड में उनकी मुलाकात भारत के युवराज राहुल गांधी से हुई। राहुल, बिलावल की बिल्कुल बराबर वाली कुर्सी पर बैठे थे। दोनों के बीच अनौपचारिक बातचीत कई दौरों में हुई। दोनों के बीच कई समानताएं भी हैं। दोनों के परिवार अपने-अपने मुल्कों में अहम राजनीतिक हैसियत रखते हैं। अगर राहुल के पिता राजीव गांधी आतंकवाद का शिकार हो चुके हैं तो बिलावल की मां बेनजीर की हत्या भी आतंकियों ने की। खानदानी विरासत के चलते बिलावल को पार्टी मुखिया का पद `तश्तरी' में सजा हुआ मिल गया। कुछ ऐसे ही राहुल की राजनीति में बढ़ता ग्रॉफ देखा जा सकता है। हां एक फर्प है कि राहुल ने बिलावल की तरह एकाएक पार्टी अध्यक्ष का पद नहीं सम्भाला है। बिलावल पाकिस्तान में एक नई आव-ओ-हवा, सोच ला सकते हैं पर उन्हें ऐसा करने के लिए बहुत लम्बे संघर्षपूर्ण रास्ते को तय करना होगा। फिलहाल बिलावल भारत में एक अच्छा इप्रेशन छोड़ गए हैं और एक नई उम्मीद।
Anil Narendra, Asif Ali Zardari, Benazir Bhutto, Bilawal Bhutto, Daily Pratap, Pakistan, Vir Arjun

Zardari not mandated to provide categorical assurance

- Anil Narendra

President of Pakistan did not visit India on India's invitation, but he came on his own. He came to Ajmer Sharif on a pilgrimage and pilgrimage he did perform. He came to Delhi, because there was no other way to reach Ajmer. He could not have gone direct to Ajmer from Pakistan. When he had to come to Delhi, how could India ignore diplomatic protocol? The Prime Minister of India held a lunch in his honour. Both the leaders had a closed-door meeting for 40-45 minutes. Later, it was informed that India raised the issue of terrorism, especially the issue of bringing Hafiz Saeed to books. It is being reported that Dr Manmohan Singh emphasised upon punishing the perpetrators of 26/11. The Prime Minister also drew President Zardari's attention to the need to curb the terrorism against India being perpetrated from the Pak soil. Zardari Saheb, on the other hand, emphasised upon the need to resolve issues like Kashmir, Sir Creek, Siachin. Pakistan also raised the issue of imprisonment of Pak Scientist, Khalil Chishti, but Mnmohan Singh did not think it appropriate to raise the issue of death sentence to Sarabjit Singh. Opinions may differ, but we think that Zardari's India visit is not of much significance. These days, Zardari's condition in his country is very vulnerable. He is sandwiched between Army on one hand and Supreme Court on the other. The popularity graph of Zardari is also at the lowest. When he is under such a tremendous pressure in his country, then for what he has come to Ajmer Sharif to pray for? He was accompanied by his son also. He, in a way, introduced his son, Bilawal on the international scene. Zardari Saheb would like to see Prince Bilawal to take the reins of the country after him. It is also being said that the meeting of princes of both the countries was a success. It was reported that Prime Minister and President Zardari had a one-to-one meeting which lasted for about 40 minutes. We doubt that a meeting just for 40 minutes could cover various issues like Kashmir, terrorism, Siachin, Sir Creek, Visa facilities, Hafiz Saeed, punishment to the perpetrators of 26/11, from bilateral trade to Cricket and could lead to any important decision. At this stage, it can only be said that these issues were discussed casually and a future road map was chalked out. At present, Zardari Saheb is not in a position to make any commitment on behalf of his country, as the real power in Pakistan lies with the Pak Army. It is the Army that decides about Pakistan's policies on different issues. History is witness to the fact that Pakistani leader make promises during their visits to India, but once they return to Pakistan they go back on their words. When Zardari's father-in-law, Zulfikar Ali Bhutto came to India for brokering the Simla Agreement, he made tall promises, but he denied all the promises made, once he reached Pakistan. As on date, Zardari Saheb doesn't have the mandate which authorize him to negotiate with India on any issue. The meeting was bereft of any hope for either side. Mr. Zardari is badly ridden with numerous problems. In fact, India's PM is also has his problems, but the problems, Zardari is facing are different from those of India's. Pakistan's problem is not only its Army and the Intelligence agency, but internal situation of that country has also made things worse. A new crisis brewing before it, is that of deteriorating relations with US. Though, Pakistan appears to challenge the US, reason for which is the increasing anger among Pakistanis about US. It is also not possible for Pakistan to fight with whole world with the support of China alone. That is why, now Pakistan wants to mend fences with India. Some people have even claimed that some body has prodded Zardari to visit India. These days, barring terrorism, some change in Pakistan's attitude regarding trade etc., have been witnessed, but Pakistan must realize that India's most serious complaint against Pakistan relates to the abetting terrorism against it from the Pakistani soil and Zardari is not capable to take action to curb terrorism. In a statement, he had said that his views on Hafiz Saeed are identical with those of the Pakistan Government's. His another important statement was that he had been asked to leave Pakistan. In other words, these statements indicate that India should not expect much from him. Army Chief Kayani and ISI and Jehadi leaders are the real power in Pakistan.

जरदारी कुछ ठोस आश्वासन की स्थिति में हैं ही नहीं

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 11 April 2012

अनिल नरेन्द्र

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भारत के बुलावे पर भारत नहीं आए। वह अपनी मर्जी से भारत आए। जियारत करने वह अजमेर शरीफ आए और जियारत ही उन्होंने की। दिल्ली तो उन्हें इसलिए आना पड़ा, क्योंकि रास्ता यही बनता था। वह सीधे अजमेर तो जा नहीं सकते थे। जब वह दिल्ली आ ही रहे थे तो भारत अपनी मेहमाननवाजी को कैसे भूल सकता था। भारत के प्रधानमंत्री ने उनके लिए दोपहर का लंच रखा। दोनों नेताओं में बन्द कमरे में 40-45 मिनट बातचीत भी हुई। बाद में कहा गया कि भारत ने आतंकवाद और विशेषकर हाफिज सईद पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया। मनमोहन सिंह ने 26/11 के गुनाहगारों को दंडित करने पर भी जोर दिया बताया जा रहा है। भारत के खिलाफ पाक जमीं से सिर उठा रहे आतंकवाद को कुचलने की जरूरत पर भी पीएम ने सदर जरदारी का ध्यान खींचा। उधर जरदारी साहब ने कश्मीर-सर क्रीक, सियाचिन मुद्दों को सुलझाने पर जोर दिया। पाक वैज्ञानिक खलील चिश्ती की कैद का मसला पाक की ओर से उठाया गया पर मनमोहन सिंह ने सरबजीत की फांसी का मुद्दा उठाना उचित नहीं समझा। अपनी-अपनी राय हो सकती है। हमारा मानना यह है कि राष्ट्रपति जरदारी की इस यात्रा का कोई खास महत्व नहीं है। आज की तारीख में उनकी अपने मुल्क में स्थिति बहुत कमजोर है। एक तरफ सेना और दूसरी तरफ पाक सुप्रीम कोर्ट। जरदारी साहब की लोकप्रियता भी जीरो है। ऐसे समय जब उन पर अपने मुल्क में इतना दबाव हो तो वह पता नहीं अजमेर शरीफ क्या दुआ मांगने आए? साथ बेटे को भी ले आए। बेटे बिलावल को भी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीन पर इंट्रोड्यूस करा दिया। जरदारी साहब का प्रयास यही होगा कि उनके बाद युवराज बिलावल पाक में सत्ता सम्भाले। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों मुल्कों के युवराजों का आपस में मिलना अच्छा रहा। बताया गया कि प्रधानमंत्री मनमोहन और सदर जरदारी के बीच 40 मिनट की वन टू वन बातचीत हुई। इसमें हमें तो संदेह है कि महज 40 मिनट की बातचीत में कश्मीर, आतंकवाद, सियाचिन, सर क्रीक, वीजा सुविधा, हाफिज सईद, 26/11 के दोषियों को सजा दिलवाना, व्यापार से लेकर क्रिकेट आदि मुद्दों पर विस्तार से और किसी नतीजे पर पहुंच सकने लायक वार्ता हो सकती है, बस अभी तो यह कहा जा सकता है कि इन मुद्दों पर सरसरी चर्चा हुई और भविष्य का रोड मैप तैयार हुआ। जरदारी साहब आज इस स्थिति में नहीं कि वह किसी भी मुद्दे पर किसी भी प्राकर की कमिटमेंट कर सकें। पाकिस्तान में असल सत्ता पाक सेना के पास है। वही फैसला करती है कि किस मुद्दे पर पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होनी है। इतिहास इस बात का भी गवाह है कि पाकिस्तानी लीडर भारत में तो वादा कर देते हैं पर अपने वतन पहुंचने पर वादे से मुकर जाते हैं। जरदारी के ससुर जुल्फिकार अली भुट्टो जब शिमला समझौते के लिए आए थे तो तरह-तरह की बातें, वादे करके गए थे पर पाकिस्तान लौटते ही सबसे मुकर गए। जरदारी साहब के पास आज की तारीख में वह मैनडेट ही नहीं कि वह किसी भी मुद्दे पर भारत से बातचीत कर सकें। इस बैठक से न तो इधर और न ही उधर कोई खास उम्मीद थी। जरदारी साहब आज अपने घर में बुरी तरह समस्याओं से घिरे हुए हैं। वैसे देखा जाए तो भारत के पीएम भी कम घिरे नहीं हैं पर पाकिस्तान में जिस प्रकार की समस्या जरदारी झेल रहे हैं वह भारत से भिन्न हैं। पाकिस्तान की मुश्किल उसकी सेना और खुफिया एजेंसी ही नहीं, उसके अंदरूनी हालात भी हैं। उसके सामने नया संकट अमेरिका से खराब रिश्ते का भी है। हालांकि पाकिस्तान अमेरिका को चुनौती देता दिख रहा है, लेकिन इसका प्रमुख कारण पाकिस्तान में अमेरिका के प्रति बढ़ रही नाराजगी है। पाकिस्तान अकेले चीन के समर्थन पर सारी दुनिया से नहीं लड़ सकता। इसलिए भी पाकिस्तान का अब प्रयास है कि पड़ोसी भारत से रिश्ते सुधरें। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा है कि जरदारी किसी के इशारे पर भारत आए। पिछले कुछ दिनों से आतंकवाद का मुद्दा छोड़कर व्यापार आदि क्षेत्रों में पाकिस्तान के रवैये में थोड़ी तब्दीली आई है पर पाकिस्तान को यह समझना होगा कि भारत की उससे सबसे बड़ी शिकायत आतंकवाद को अपनी सरजमीं में बढ़ावा देना है और इस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण आसिफ जरदारी लगाने में सक्षम नहीं हैं। एक बयान में उन्होंने कहा था कि हाफिज सईद पर उनकी राय वही है जो पाकिस्तान सरकार की है। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण टिप्पणी यह थी कि उन्हें पाकिस्तान से जाने के लिए कह दिया गया था। ये दोनों बयान प्रकारांतर से यह भी कहते थे कि भारत उनसे बहुत उम्मीद न करे। बात सही भी है। सेनाध्यक्ष कयानी और आईएसआई व जेहादी नेता ही पाक सत्ता प्रतिष्ठा में असल कर्ताधर्ता हैं।
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हाफिज सईद मोस्ट वांटेड टेरोरिस्ट लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंचा

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 5 April 2012

अनिल नरेन्द्र

देर आए दुरुस्त आए। इतने दिन के बाद आखिर अमेरिका को भी यह समझ आ गया है कि ओसामा बिन लादेन के बाद आज की तारीख में दुनिया में सबसे खतरनाक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा बन गया है और उसका मुखिया हाफिज सईद दुनिया का मोस्ट वांटेड टेरोरिस्ट। अमेरिका ने सोमवार रात हाफिज सईद के सिर पर 10 मिलियन डॉलर (करीब 50 करोड़ रुपए) का इनाम घोषित किया है। हाफिज सईद मुंबई पर हुए 26/11 के हमलों का मास्टर माइंड है और वह पाकिस्तान में रहकर अपनी आतंकी गतिविधियां चला रहा है। उसके निशाने पर अमेरिका, भारत पमुख हैं। भारत ने सईद को लेकर कई बार पाकिस्तान पर दबाव बनाया पर पाकिस्तान ने हमेशा मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने हमेशा यही बहाना बनाया कि सईद के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। हाफिज सईद ने इनाम के ऐलान के बाद पाकिस्तानी चैनलों में कहा कि हम किसी खोह या कंदरा में छिप कर नहीं बैठे हैं और अगर अमेरिका में साहस है तो वह हमें गिरफ्तार कर ले। यही नहीं सईद ने इनाम घोषणा के बाद अमेरिका पर जोरदार हमला बोला। उसने कहा कि पाकिस्तान के रास्ते होने वाली नाटो आपूर्ति रोके जाने और ड्रोन हमलों के खिलाफ देशव्यापी विरोध से वाशिंगटन हताश था। अल जजीरा चैनल ने हाफिज सईद के हवाले से कहा, हम गुफाओं में नहीं छिपे बैठे हैं जो हमें खोजने के लिए इनाम रखे जाएं। सईद ने कहा, मुझे विश्वास है कि या तो अमेरिका को बहुत सीमित जानकारी है और वह भारत द्वारा दी जा रही गलत सूचनाओं के आधार पर फैसले ले रहा है या फिर वह हताश है। अमेरिका की रिवार्ड्स फॉर जस्टिस वेबसाइट ने हाफिज सईद को अरबी और इंजीनियरिंग का पूर्व पाध्यापक तथा जमात-उद-दावा का संस्थापक सदस्य बताया है। वेबसाइट के अनुसार यह चरमपंथी इस्लामी संगठन है जिसका मकसद भारत के कुछ हिस्सों और पाकिस्तान में इस्लामी शासन स्थापित करना है। लश्कर-ए-तैयबा इस संगठन की लड़ाकू शाखा है। अमेरिका की वर्तमान मोस्ट वांटेड टेरोरिस्ट सूची में हाफिज सईद का नंबर दूसरा है, पहले पर अयमन अल जवाहिरी। यह अलकायदा पमुख है जिन पर 2.5 करोड़ डॉलर का इनाम है। अमेरिका के इस कदम का भारत ने स्वागत किया है। एक तरह से यह भारत के उन आरोपों की पुष्टि है कि लश्कर का यह पमुख आज की तारीख में सबसे ज्यादा खतरनाक आतंकी है। भारत के केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह ने कहा कि अमेरिका का कदम इस बात को साबित करता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है। विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने कहा कि अमेरिका का यह कदम मुंबई हमलों के दोषियों को सजा दिलाने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की अमेरिका और भारत की पतिबद्धता जाहिर करता है। यह घोषणा ऐसे समय आई है जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी अजमेर शरीफ में जियारत करने के लिए भारत आ रहे हैं। हमारे पधानमंत्री ने जरदारी के लिए लंच रखने की योजना बनाई है। उम्मीद है कि लंच में बातचीत के दौरान मनमोहन सिंह जरदारी के साथ इस ताजा घोषणा पर भी चर्चा करेंगे। उधर पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री रहमान मलिक ने कहा कि हमें अमेरिका की तरफ से इनाम के ऐलान की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।

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Future of Pak Prime Minister Yousuf Raza Gilani

- Anil Narendra

The beleaguered Pakistani Prime Minister Yousuf Raza Gilani is passing through hard times. Confrontation continues between him and the Pak Supreme Court. Chances of Gilani getting relief appears to be dim. On Friday, the Supreme Court rejected his plea and directed him to appear before the Court on Feb 13th. It was quite a big blow for Gilani. It may be recalled that Gilani had appealed to the Supreme Court to quash the order summoning him for framing charges against himself in the contempt of the Court case. Taking note of Gilani failing to reopen graft cases against the President Asif Ali Zardari, the Supreme Court had directed Gilani to appear before it on Feb 13. Gilani's lawyer, Aitzaz Ahsan, in his 200-pages appeal, had sought to cancel the Court's order asking the Prime Minister to appear before the Supreme Court on Feb 13th, which was rejected by the Court on Friday. Charges against Gilani were framed on Feb 13th for failing to comply with the Court's order for reopening graft cases against President Zardari. Before rejecting Gilani's appeal, the Chairman of the eight-member Bench and Chief Justice of Pak Supreme Court, Justice Iftikhar Chaudhry asked the lawyer of Gilani to reply categorically whether the Prime Minister would write to the Swiss Government to reopen graft cases against President Zardari or not? The Chief Justice said, "You may talk to the Prime Minister on phone. We give you ten minutes for this." But Gilani's lawyer replied, "I do not have any such right." Then the Chief Justice said, "Your appeal is dismissed."
What will happen next? Will Gilani resign? In case, Gilani resigns, the Government will not fall, as the ruling coalition is having sufficient majority. It can appoint someone else as the Prime Minister in place of Gilani. But one thing is certain, the confrontation with the judiciary could weaken the Pakistan People's Party and the next general elections could be postponed to 2013. If political stability in Pakistan, which is already beset with numerous problems, deepens, it would not augur well. There is Taliban issue on one hand and ever increasing poverty and unemployment on the other. Situation in Pakistan, today is sliding from bad to worse. There is one more serious allegation against the ruling coalition. Transparency International Pakistan (TIP), in its recent report has said that Pakistan has suffered a loss to the tune of 8,500 billion rupees during the Gilani rule. This loss has been due to corruption, tax evasion and bad governance. The TIP Consultant, Adil Gilani told the News that corruption had serious consequences. The report says that the present Government of Pakistan, which came to power in 2008, is the most corrupt government in Pakistan so far. During the tenure of this Government, corruption has crossed all limits and Pakistan has been relegated to the top bracket in the list of most corrupt nations of the World. The confrontation between the Government and the judiciary has also aggravated due to one more reason. The Supreme Court has suspended 28 public representatives, including three ministers. It came to the notice of the Court during a hearing that bye-elections for Senate, National Assembly and Provincial Assemblies were conducted by an incomplete Election Commission. At the time of elections for these bodies, some posts of members of the Election Commission were lying vacant, The Supreme Court, therefore declared these bye-elections void and suspended the memberships of all the elected representatives. The political career of the Prime Minister Yousuf Raza Gilani is quite uncertain. He may have to resign from the post of the Prime Minister. He may be sent to jail for six months. All depends on the course of action, which the Supreme Court of Pakistan decides to take. Wait and watch for the SC decision on Feb 28th.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी का भविष्य?

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 14th February  2012

अनिल नरेन्द्र

संकटों से घिरे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। पिछले कई महीनों से पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट और गिलानी में जबरदस्त कशमकश चल रही है। जैसे लगता है कि शायद ही अब गिलानी साहब को कोई राहत मिले। शुक्रवार को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को तगड़ा झटका देते हुए उनकी अपील खारिज कर दी और साथ ही साफ शब्दों में उन्हें 13 फरवरी को अदालत के समक्ष हाजिर होने को कहा। उल्लेखनीय है कि मिस्टर गिलानी ने उनके खिलाफ अवमानना के आरोप तय करने के लिए उन्हें समन करने वाले आदेश को निलंबित करने की अपील की थी। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने में नाकाम रहने पर गिलानी को समन भेजकर 13 फरवरी को पेश हेने के लिए कहा था। गिलानी के वकील एतजाज अहसन द्वारा 200 पेज की अपील में सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री के 13 फरवरी को उनके सामने पेश होने संबंधी आदेश पर रोक की मांग की थी जिसे शुक्रवार को अदालत ने खारिज कर दिया। 13 फरवरी को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रिश्वतखोरी के मामलों को फिर से खोलने के आदेश की अनुपालना नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री गिलानी पर आरोप तय किए गए। गिलानी की अपील को खारिज करने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट की आठ सदस्यीय पीठ के प्रमुख और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने गिलानी के वकील से साफ जवाब मांगा कि क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जरदारी के खिलाफ रिश्वत के मामलों को पुन खोलने के लिए स्विस सरकार को पत्र लिखेंगे या नहीं? उन्होंने कहा, `हम आपको फोन पर प्रधानमंत्री से बात करने के लिए 10 मिनट का समय देते हैं और आप हमें बताएं।' लेकिन गिलानी के वकील ने जवाब में कहा, `मुझे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।' इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, `अपील खारिज की जाती है।'
सवाल यह उठता है कि अब आगे क्या होगा? क्या गिलानी अब इस्तीफा देंगे? गिलानी अगर हटते हैं तो सरकार नहीं गिरेगी क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास पर्याप्त बहुमत संख्या है, वह गिलानी की जगह किसी और को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं पर सुप्रीम कोर्ट से चल रहे तकरार से सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कमजोर जरूर होती है और अगले आम चुनाव 2013 में हो सकते हैं। चारों तरफ से समस्याओं से घिरे पाकिस्तान में अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाती है तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। एक तरफ तालिबानी मसला और दूसरी तरफ बढ़ती गरीबी व बेरोजगारी, आज पाकिस्तान सब तरफ से घिरता जा रहा है। सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार पर एक और गम्भीर आरोप लगाया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान (टीआईपी) ने ताजा रिपोर्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री गिलानी के शासनकाल में पाकिस्तान को 8500 अरब रुपये (94 अरब) का नुकसान हुआ है। यह नुकसान भ्रष्टाचार, कर चोरी तथा खराब प्रशासन की वजह से हुआ है। `द न्यूज' से टीआईपी के सलाहकार आदिल गिलानी ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रभाव काफी गम्भीर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार जो वर्ष 2008 में सत्ता में आई, अब तक कि सबसे भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के पिछले सभी रिकार्ड तोड़ डाले गए और देश सर्वाधिक भ्रष्ट राष्ट्रों की सूची में ऊपर के स्थान पर पहुंच गया। पाकिस्तान में सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव एक और वजह से भी तेज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन मंत्रियों सहित 28 जन प्रतिनिधियों को निलंबित कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि सीनेट, नेशनल असैम्बली और प्रांतीय असैम्बली के लिए हुए उपचुनाव अधूरे चुनाव आयोग ने कराए थे। इन चुनावों के समय आयोग के कुछ सदस्यों के पद खाली पड़े थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन उपचुनावों को अवैध घोषित कर सभी निर्वाचित सदस्यों को निलंबित कर दिया है। प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी का राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। सम्भव है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़े। वह छह महीने के लिए जेल भी भेजे जा सकते हैं। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करना चाहता है। देखें 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है।
Anil Narendra, Asif Ali Zardari, Daily Pratap, Pakistan, Vir Arjun, Yousuf Raza Gilani

Pak Civilian Government and Military and Judiciary and Imran Khan on collision path

- Anil Narendra

Last fortnight, I had written two articles on Pakistan in this column. In the first article, I had concluded that with the return of Zardari from Dubai, the situation in Pakistan could turn explosive. The article was written, when Asif Ali Zardari had suddenly fled to Dubai. My second article, titled 'Pakistan on cross road' came on 4th January. Both of my predictions are coming true. The political scenario in Pakistan is fast changing and it is difficult to understand the secret political games being played there. But, certain things are quite clear. Pakistan Army and ISI are not prepared to tolerate Zardari and Gilani. Zardari and Gilani are confronting Kayani and Pasha. Both are abusing each other and trading allegations. Tahrik-e-Insaf Party Chief and former cricketer, Imran Khan is at the centre. Imran's popularity graph is fast rising. It appears that he has the support of Army and the ISI. Army would like Imran to take reigns of power in the country in his hands. Then, the judiciary has also emerged as an important factor. Chief Justice Iftikhar Chowdhary appears to be playing in the hands of the Army. It was on the behest of the Army that the Chief Justice had played important role in the removal of General Parvez Musharraf. With the support of the Army, the Judiciary got Musharraf implicated in a number of cases in such a manner that he had no option but to flee Pakistan. Remaining behind curtains, the Army was able to achieve its objective. Now, same situations are being created for Asif Ali Zardari. It may be recalled that two days' before the memo gate episode, the Judiciary had gone to the extent of saying that Prime Minister Gilani was not an honest man, which led to confrontation between the Government and the Judiciary. The Supreme Court has proved a thorn in the flesh for Zardari. The Supreme Court has made it clear to Gilani that this was the last opportunity for the Government to re-open the corruption cases against Zardari. The Supreme Court had warned the Prime Minister and the President on Tuesday that in case they fail to end 'high profile corruption', they may have to face action against them. The signals were quite clear. If Zardari remains in Pakistan, he could be sent to jail. Now let us talk about US. Relations between the US and the Pakistan have gone sour. The bitterness which set in, in their relations soon after the Osama raid, has further increased. We feel that US will not like Army rule in Pakistan. It is not in favour of Army rule in Pakistan, but it is also not happy with Zardari. General elections are still quite far. America is in a fix and unable to decide its course of action. General Parvez Musharraf is also planning to return from London this month. He has been warned, in case he returns to Pakistan, he would be put behind the bars. But Musharraf has reiterated his resolve to return home. A section of Pak Army wants that reigns of Army be handed over to Musharraf once again. In the last, comes the Pakistani awam. Unfortunately, in this political game, the awam appear to be ignored, whereas the expectations of Pak awamt are the most important factor. But, it is certain that the awam is very much disillusioned with the Zardari-Gilani Government. The corruption has reached to such an extent that Mr ten percent has graduated to Mr cent percent. Awam says that the Government has looted the country and bleeded the treasury. The situation in Pakistan has reached to an explosive level. It is fast heading towards a failed state, but a stable Pakistan is not only is in awam's favour, but for whole of the world including India. We hope that soon Pakistan would return to stability and the awam of Pakistan would win in the end.

पाक सरकार बनाम सेना बनाम ज्यूडिश्यरी बनाम इमरान में भयंकर लड़ाई जारी है

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 14th January  2012

अनिल नरेन्द्र

पिछले एक पखवाड़े में मैंने इसी कॉलम में पाकिस्तान को लेकर दो लेख लिखे थे। पहला था कि अगर जरदारी दुबई से वापस पाकिस्तान लौटे तो एक निहायत खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। यह लेख तब लिखा था जब आसिफ अली जरदारी अचानक दुबई भाग गए थे। दूसरा लेख तो 4 जनवरी को लिखा था उसका शीर्षक था चौराहे पर खड़ा पाकिस्तान। मेरी दोनों बातें सत्य साबित हो रही हैं। पाकिस्तान में सियासी माहौल इतनी तेजी से बदल रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि दरअसल अन्दर ही अन्दर खेल क्या हो रहा है? कुछ बातें तय हैं। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अब आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को अब एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती। जरदारी और गिलानी एक तरफ तो कयानी और पाशा एक तरफ। दोनों ही एक-दूसरे को गाली दे रहे हैं, आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीच में खड़े हैं तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के मुखिया व पूर्व क्रिकेटर इमरान खान। इमरान खान की लोकप्रियता का ग्रॉफ तेजी से बढ़ रहा है। हमें लगता है कि उन्हें आर्मी और आईएसआई का भी समर्थन अन्दर खाते मिल रहा है। आर्मी चाहेगी कि इमरान खान के हाथों पाकिस्तान की सत्ता सौंपी जाए। एक बहुत बड़ा फैक्टर पाकिस्तान की न्यायपालिका है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी लगता है कि आर्मी के हाथों खेल रहे हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाने में भी जस्टिस चौधरी ने सेना के कहने पर उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। सेना ने पाकिस्तानी ज्यूडिश्यरी के माध्यम से मुशर्रफ को केसों में ऐसा फंसाया कि वह भागने पर मजबूर हो गए। सेना सामने भी नहीं आई और उसका काम हो गया। अब भी आसिफ जरदारी को उसी चक्रव्यू में फांसा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मेमो गेट प्रकरण में दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री गिलानी के बारे में यहां तक कह दिया था कि वह कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं हैं। इससे सरकार और ज्यूडिश्यरी आमने-सामने आ गए। जरदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी सिरदर्द बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी से साफ कह दिया है कि आसिफ जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने का आखिरी मौका है। मंगलवार को पाक सुप्रीम कोर्ट ने पीएम और राष्ट्रपति को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर `हाई प्रोफाइल करप्शन' रोकने में वह नाकाम रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इशारा साफ था। जरदारी अगर पाकिस्तान में डटे रहे तो वह जेल तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्ते निहायत खराब हो गए हैं। ओसामा रेड के बाद से ही आपसी तल्खी शुरू हुई जो बढ़ती ही गई। हमें लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान में सेना का शासन अब बर्दाश्त नहीं करेगी। वह सैनिक शासन नहीं चाहता पर वह जरदारी से भी खुश नहीं है। चुनावों में अभी देरी है। इसलिए उसे भी समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। जनरल परवेज मुशर्रफ भी इसी महीने लंदन से लौटने की बात कर रहे हैं। उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर वह पाकिस्तान लौटेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाएगा। मुशर्रफ ने कहा कि वह पाकिस्तान हर हालत में लौटेंगे। पाक सेना का एक वर्ग यह भी चाहता है कि सेना की कमान एक बार फिर मुशर्रफ को सौंप दी जाए। अन्त में है पाकिस्तानी आवाम। बदकिस्मती से शतरंज के इस सियासी खेल में वह कहीं भी शामिल नहीं है जबकि सबसे महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तानी आवाम क्या चाहती है होना चाहिए। इतना तय है कि वह आसिफ जरदारी-गिलानी सरकार से बेहद परेशान है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि मिस्टर टेन पर्सेंट अब मिस्टर सेंट पर्सेंट बन चुके हैं। आवाम का कहना है कि सरकार ने देश को लूट लिया है और सरकारी खजाना खाली हो गया है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की स्थिति विस्फोटक है। वह बड़ी तेजी से एक फेल स्टेट की ओर बढ़ रहा है और एक स्थिर पाकिस्तान न केवल पाकिस्तानी आवाम के हक में है बल्कि भारत सहित शेष दुनिया के लिए भी। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जल्द स्थिरता की ओर लौटेगा और अंतिम विजय पाकिस्तानी आवाम की ही होगी।
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Pakistan on Dangerous Cross Roads

- Anil Narendra

The year 2012 might prove very crucial for Pakistan. Pakistan is struggling on a number of fronts simultaneously. On political front, President Asif Ali Zardari and Tehrik-e-Insaf are at logger heads. Popularity graph of Imran is shooting upwards. The second front is open between Army Chief General Ashfaq Parvez Kayani and Pakistan's intelligence agency, ISI Chief General Shuja Ahmed Pasha. That is why, General Kayani has negated the possibility of military rule in Pakistan, but in view of widening distance and mistrust between these two, it is difficult to say anything. Meanwhile, the Pakistan Parliamentary Committee has started investigating the memogate issue. The Pakistan Parliamentary Committee, entrusted with the investigation of the confidential letter (memogate) sent, has decided to issue summons to the-then Pakistan Ambassador to US, Hussain Haqqani, the US national of Pakistan origin, businessman Mansoor Eijaz and ISI Chief General Shuja Pasha. All these three could be asked to be present in person at the next meeting of the Parliamentary Committee, scheduled to be held on 10th January 2012. In the wake of the killing of Osama bin Laden in Pakistan in a US attack on 2nd May last year, it appears that Pakistan politics has entered a stormy phase. After this action in the internal politics of Pakistan, apprehending a military coup, President Asif Ali Zardari had written a letter to the US Administration seeking help. There is no indication of an early end to this storm in the Pak politics. Meanwhile, the Supreme Court of Pakistan has rejected Government's plea to handover the investigation of memogate episode to a Parliamentary Committee. Instead, the Supreme Court has constituted a three-member Committee to investigate the matter and submit its report within four weeks. All the three members of the Committee are Chief Justices of Islamabad, Baluchistan and Sindh High Courts. The Party in power, PPP is not happy with this decision of the Supreme Court and the Government will be requesting the Court to reconsider its decision, but the most serious matter is the deteriorating relations between Pakistan and US. In its report on Monday, the New York Times said, "America is now realizing the truth that the extensive security partnership with Pakistan has come to an end. Under such circumstances, US officials are, in a very limited sense, trying to save the anti-terror alliance. They are, however, aware that it would make the US capability to attack terrorists very complicated and supply in Afghanistan would be badly affected. A US Think Tank has crossed all the limits. This influential US Think Tank has said that the probable threats, US would be facing in 2012 include war with Pakistan. On the basis of interaction with the US officials and experts, The Council on Foreign Relations Centre for Preventive Action in America has prepared a list of probable threats, which US is likely to face during 2012. With reference to attack or anti-terror operations, Pakistan is quite up in this list. This list of America has been released at a time, when Pak Prime Minister Yousuf Raza Gillani has openly challenged US and NATO. After a meeting with the Army Chief Ashfaq Parvez Kayani, Gillani has warned US and NATO that Pakistan Army is completely prepared to deal with any threat, as such Pakistan will retaliate with its full strength to any attempt to violate its sovereignty. At present, Pakistan has stopped NATO supplies and any future decision in this regard is to be taken by the Cabinet. All told, it can be said that Pakistan is standing at dangerous cross roads. We hope that politicians in Pakistan would succeed in tackling these serious challenges and all these apprehensions would prove wrong.

निहायत खतरनाक चौराहे पर खड़ा पाकिस्तान

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 4th January  2012

अनिल नरेन्द्र

2012 का साल पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर जद्दोजहद कर रहा है। सियासी मोर्चे पर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बनाम इमरान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की खुली जंग छिड़ गई है। इमरान की लोकप्रियता का ग्रॉफ लगातार बढ़ रहा है। दूसरा मोर्चा पाक सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कयानी और पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई प्रमुख शुजा अहमद पाशा के बीच खुला हुआ है। हालांकि जनरल कयानी ने कहा है कि पाकिस्तान में सैनिक शासन की सम्भावना नहीं है पर जिस तरीके से दोनों पक्षों के बीच फासला और अविश्वास बढ़ रहा है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उधर पाकिस्तानी संसदीय समिति ने मेमोगेट की जांच जोरों से शुरू कर दी है। अमेरिकी सरकार को भेजे गोपनीय पत्र (मेमोगेट) मामले की जांच कर रही पाकिस्तानी संसदीय समिति ने तत्कालीन राजदूत हुसैन हक्कानी, पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी व्यापारी मंसूर एजाज और आईएसआई प्रमुख जनरल शुजा पाशा को समन भेजने का फैसला किया है। आगामी 10 जनवरी को समिति की अगली बैठक में इन तीनों को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना पड़ सकता है। गत दो मई को अमेरिकी कार्रवाई के बाद ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद पाकिस्तान की सियासत में मानों भूचाल-सा आ गया। अंदरूनी सियासत में इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट की आशंका को लेकर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने ओबामा प्रशासन को मदद के लिए पत्र लिखा था। इस रहस्योद्घाटन के बाद पाकिस्तान की राजनीति में ऐसा भूचाल आया कि थमने का नाम नहीं ले रहा। उधर पाक सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेमोगेट कांड की जांच के लिए संसदीय समिति से जांच कराने की सरकार की मांग ठुकरा दी है। अदालत ने इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया है और चार हफ्तों में अपनी जांच पूरी करने को कहा है। तीनों सदस्य इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और सिंध उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश हैं। सत्तारूढ़ पीपीपी इस आदेश से खुश नहीं और सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपने आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध करेगी पर सबसे गम्भीर मामला है पाकिस्तान और अमेरिका के बिगड़ते रिश्ते। न्यूयार्प टाइम्स ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट में कहा हैöअमेरिका अब इस सच्चाई का सामना कर रहा है कि उसकी पाकिस्तान के साथ व्यापक सुरक्षा भागीदारी का समय समाप्त हो चुका है। ऐसे में अमेरिकी अधिकारी एक बेहद सीमित मात्रा में आतंकवाद विरोधी गठबंधन को बचाने के प्रयासों में जुटे हैं। हालांकि उन्हें यह अहसास भी है कि इससे आतंकवादियों के खिलाफ हमले करने की उनकी (अमेरिकी) क्षमता पेचीदा हो जाएगी और अफगानिस्तान में आपूर्ति भी प्रभावित होगी। अमेरिका के एक थिंक टैंक ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। अमेरिका में एक असरदार थिंक टैंक ने कहा है कि साल 2012 में अमेरिका जिन सम्भावित खतरों से सबसे ज्यादा जूझ रहा है, उनमें पाकिस्तान के साथ संघर्ष भी शामिल है। अमेरिका में द काउंसिल ऑन फोरेन रिलेशंस सेंटर फॉर प्रिवेंटिव एक्शन ने अमेरिकी अधिकारियों और विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर उन सम्भावित खतरों की सूची तैयार की है, जिनसे नए साल में अमेरिका को जूझना पड़ेगा। किसी हमले या आतंकवाद विरोधी अभियान के चलते पाकिस्तान से लड़ाई इस सूची में काफी ऊपर है। अमेरिका की यह सूची उस समय सार्वजनिक हुई है, जब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने अमेरिका और नाटो को खुली चेतावनी दी है। सेना प्रमुख अशफाक परवेज कयानी से मुलाकात के बाद गिलानी ने अमेरिका और नाटो देशों को चेताया कि वह भविष्य में अपनी सप्रभुता पर किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे, क्योंकि उनकी सेना का कहना है कि वह किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान ने मौजूदा हालात में नाटो की सप्लाई रोक दी है और भविष्य में इस पर कोई भी फैसला कैबिनेट ही लेगी। कुल मिलाकर पाकिस्तान एक निहायत खतरनाक चौराहे पर खड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के सियासतदान इन गम्भीर चुनौतियों से निपटने में कामयाब रहेंगे और सारी आशंकाएं गलत साबित होंगी।

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क्या पाकिस्तान में आया सियासी भूचाल थमेगा?

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 28th December 2011

अनिल नरेन्द्र

पाकिस्तान की सियासत एक निहायत खतरनाक दौर से गुजर रही है। लड़ाई अब जरदारी, गिलानी की चुनी हुई सरकार बनाम एक तरफ जनरल कयानी, अहमद शुजा पाशा तो दूसरी तरफ इंसाफ पार्टी के इमरान खान के बीच छिड़ गई है। पहले हम बात करते हैं जरदारी बनाम कयानी जंग की। पाक पधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्क की सेना को दो टूक चेतावनी दी है कि सेना खुद को मुल्क में सत्ता का दूसरा केन्द्र नहीं माने। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ तख्ता पलट की साजिशें रची जा रही हैं। गिलानी ने बृहस्पतिवार को मुल्क में ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी का पता लगाने के लिए रही नाकामी के लिए भी सेना को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 2008 में मुंबई हमलों के बाद हमारी सरकार अन्य संस्थाओं के साथ खड़ी रही थी। उनका इशारा सेना और आईएसआई की तरफ था। खबर यह है कि पाकिस्तान सरकार ताकतवर सेना पमुख जनरल अशफाक कयानी और आईएसआई पमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा को हटाने पर भी अब गम्भीरता से विचार कर रही है। समाचार पत्र `द न्यूज' ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि सरकार कयानी तथा पाशा से नाखुश है और यह अब एक खुला राज है। कयानी को तीन साल का सेवा विस्तार दिया गया है। पाशा का कार्यकाल पिछले वर्ष एक साल के लिए बढ़ाया गया था। गिलानी ने यह भी माना कि कोई भी संस्थान देश की व्यवस्था के भीतर किसी दूसरी व्यवस्था की तरह नहीं हो सकता। इस देश का हर संस्थान पधानमंत्री के नीचे आता है। ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता कि वह सरकार के नियंत्रण से बाहर है। हम निर्वाचित और पाकिस्तान की जनता के चुने हुए पतिनिधि हैं। गिलानी का साफ इशारा पाक सेना व आईएसआई की ओर था। उधर सियासी पंट पर पाकिस्तान के पूर्व किकेट खिलाड़ी और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के पमुख इमरान खान ने लाहौर, कसूर और पाकिस्तान के अन्य शहरों के बाद अब कराची में अपना शक्ति पदर्शन किया है। इमरान ने पाक संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की समाधि के पास एक जलसे में एक बार फिर सत्ताधारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पमुख विपक्षी दल मुस्लिम लीग नवाज की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अगले आम चुनाव में किसी उम्मीदवार को उस समय तक उनकी पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा जब तक वह अपनी सम्पत्ति की घोषणा नहीं करता। उन्होंने संकल्प लिया कि वह पाकिस्तान को कल्याणकारी इस्लामी राज्य बनाएंगे, उनकी टीम में किसी सिफारिशी को जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की नीतियां 90 फीसदी जनता के लिए होंगी जिसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय मुफ्त मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जरदारी अब ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं। नवाज शरीफ को ललकारते हुए इमरान ने कहा कि वह मेरे साथ मैच खेलना चाहते हैं तो जल्दी करें, ऐसा न हो कि उन्हें कोई टीम भी न मिले। उनके मुताबिक वे आसिफ अली जरदारी के साथ भी मैच खेलना चाहते थे लेकिन वे अब बूढ़े हो गए हैं। इमरान को जैसा जन समर्थन मिल रहा है उससे कहा जा सकता है कि भविष्य में वह एक बड़े सियासी खिलाड़ी बन सकते हैं। दूसरी ओर पाक सेना अध्यक्ष कयानी ने पहली बार गुप्त ज्ञापन (मेमोगेट) दस्तावेज के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसे सेना के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ षड्यंत्र करार देकर इस पूरे मामले की गहन जांच की मांग की है। मीडिया में पकाशित खबरों में कहा गया है कि कयानी ने यह टिप्पणी सुपीम कोर्ट में दायर अपने जवाब में की है। आईएसआई पमुख ले. जनरल अहमद शुजा पाशा ने अलग से दिए गए जवाब में कहा कि वह गुप्त ज्ञापन के बारे में मंसूर एजाज की ओर से दिए गए सबूतों से संतुष्ट हैं। कयानी ने कहा कि उस गुप्त ज्ञापन की सच्चाई सामने आनी ही चाहिए जो कि अमेरिकी सेना को भेजा गया था। जियो न्यूज चैनल ने कयानी के हवाले से कहा कि उस पूरे मामले ने पाक की राष्ट्रीय सुरक्षा को पभावित किया। गुप्त ज्ञापन का मकसद उन सैनिकों के हौसले व मनोबल को पभावित करना था जो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बलिदान कर रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत में आया भूचाल अब थमने वाला नहीं लगता। सियासत के जरिए से आसिफ जरदारी-गिलानी की सरकार बहुत कमजोर विकेट पर है। उसे एक तरफ इमरान से खतरा है तो दूसरी तरफ नवाज व अन्यों से। कट्टरपंथी पार्टियां भी उसके अमेरिकी पेम से नाराज हैं। दूसरी ओर जनरल कयानी और जनरल पाशा हर हालत में जरदारी को हटाने पर तुले हैं, हालांकि कयानी यह भी कह रहे हैं कि उनका तख्ता पलट का कोई इरादा नहीं। इसका मतलब साफ है कि वह पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था तो बरकरार रखना चाहते हैं पर जरदारी को हटाने पर तुले हैं।
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Zardari's return will add fuel to fire

- Anil Narendra

Rumours about Zardari fleeing the country have proved to be wrong and baseless. In fact, it was being said that under the pressure from military, Zardari has fled to Dubai, from where he will go to London. Zardari is not ill at all. He has proved everybody wrong and has returned to Pakistan from Dubai. In a statement by the President House, the Sopokesman, Eijaz Durrani has said, 'Zardari has been treated of his illness and now, his health is fine. He will remain in Karachi for a few days, before leaving for Islamabad and very soon he will be active politically.' Though with the return of Zardari, all rumours about a coup has been laid to rest, but it has been seen that in the past, most of the Pak leaders had returned empty handed, whenever they had gone out of country. We have two such examples. First example is of Benazir Bhutto, who had gone in exile to Dubai, when the President sacked her government for allegations of corruptions and she had to face defeat in 1997 elections. Similarly, Parvez Musharraf, who had been the President of Pakistan from 2001 to 2008, resigned and left for London, just before he was to be impeached. He is still in London, though he has been telling people that he will be returning to Pakistan in January 2012. Zardari's return is not likely to quell the political tremors being felt in the country. Now this is an open secret that after memogate, the Pak military is after Zardari and his government. ISI chief, Ahmed Shuja Pasha had gone to a secret visit to Gulf Countries after the killing of Osama bin Laden. By then, he had prepared his scheme of dethroning Zardari and he had taken these countries into confidence and secured their agreement to his plans. The Americn national of Pak origin, Mansoor Eijaz disclosed about this on his blog in May. He had claimed in his blog that suddenly Shuja Pasha disappeared after the killing of Osama bin Laden on May 2, he had, in fact, left for Arab countries. Eijaz had also made public the confidential letter written by Zardari seeking America's help, in view of apprehension of a military coup. Geo Channel gave this information quoting Journaist, Omen Waraich of British newspaper, The Independent. Meanwhile, the Pakistan Army Chief, Ashfaq Parvez Kayani, accepting the existence of secret memorandum document (memogate) said that it was a conspiracy against Pak military and national security. A thorough investigation of this issue must be carried out. Kayani said this in the affidavit submitted in the Supreme Court. All told, nine petitions calling for investigation into this matter have been file in the Supreme Court. The Court had directed President Asif Ali Zardari and nine others to submit their replies by 15th Dec.
Apprehending military coup in the wake of killing of Osama bi Laden by American commandos in Abbotabad, Zardari had written a letter to the US President seeking help. The coming to the light of this letter, it created storm in the Pak poitics.In his reply to this matter, Pakistan Inter- Services Intelligence, ISI Chief Ahmed Shuja Pasha said that he is not satisfied with the evidence provided by the American businessman of Pak origin, Mansoor Eijaz in support of the secret memo, whereas Kayani has demanded that whole truth linked with the secret memo must be un-earthed. He said that this episode has adversely affected the morale of his troops. There has, however, no reply filed on behalf of Zardari so far. The government wants that the petitions seeking investigations into the matter must be rejectd, as it has already constituted a Parliamentar Committee to investigate the memogate issue. Tensons due to the memogate continues in Pakistan. Pak Prime Minister Yousuf Raza Gillani has said that conspiracies are being hatched against his government to install the Senate elections due next year. Talking to reporters in Lahore in a personal chat, Gillani said that all these conspiracies aim at installing Senate elections. He declared that there is no place for martial law in Pakistan. Though he did not clarified abour the origin of these conspiracies, but he was raising finger towards the military.
These political tremors are not going to end. This is a fight between military and the elected government of Zardari. Some other political parties are also secretly supporting the Army. Nawaz Sharif and Imran Khan want to further their own interests. Pakistani Army is bent upon to dismiss the Zardari & Co, as such nothing can be said that how the matter turns out in days ahead? Pakistan is once again standing at the cross-roads.

भूचाल के बीच जरदारी का लौटना आग में घी का काम करेगा

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 21st December 2011

अनिल नरेन्द्र

पाकिस्तान में यह अफवाह कि सदर आसिफ अली जरदारी देश छोड़कर भाग गए हैं, गलत और बेबुनियाद साबित हुई है। कहा तो यह जा रहा था कि सेना के दबाव में जरदारी दुबई भाग गए हैं और वहां से लंदन जाएंगे, उन्हें कोई बीमारी नहीं पर जरदारी ने सबको गलत साबित किया और वह सोमवार को दुबई से पाकिस्तान लौट आए हैं। जरदारी लगभग 15 दिन दुबई रहे। राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता एजाज दुर्रानी ने एक बयान में कहा, `जरदारी बीमारी से पूरी तरह उबर चुके हैं और अब उनकी सेहत अच्छी है। वह इस्लामाबाद जाने से पहले कुछ दिनों तक कराची में रहेंगे और जल्द राजनीतिक गतिविधियां शुरू करेंगे।' हालांकि जरदारी की वापसी से तख्तापलट की अटकल रुक गई है पर पाक के ज्यादातर नेता एक बार जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो दोबारा खाली हाथ ही लौटते हैं। हमारे सामने दो उदाहरण हैं। पहला बेनजीर भुट्टो का जो भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद जब राष्ट्रपति ने बेनजीर की सरकार को बर्खास्त किया था और 1997 के चुनावों में भुट्टो को हार मिली तो वह आत्म निर्वासन में दुबई चली गईं। इसी तरह 2001 से 2008 तक राष्ट्रपति रहे परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जब महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाने वाला था, वह 18 अगस्त 2008 को इस्तीफा देकर लंदन चले गए। तब से वह वहीं हैं। हालांकि वह अब कह रहे हैं कि जनवरी 2012 में वह स्वदेश लौट रहे हैं। जरदारी के वापस आने से पाकिस्तान की सियासत में आया तूफान शायद ही थमे। यह किसी से छिपा नहीं कि मेमोगेट के बाद पाक सेना जरदारी और उनकी सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के कुछ समय बाद आईएसआई प्रमुख अहमद शुजा पाशा गुप्त रूप से खाड़ी देशों की यात्रा पर गए थे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति जरदारी को अपदस्थ करने की पूरी योजना तैयार कर ली थी। इसके लिए उन्होंने अरब देश के नेताओं से इजाजत भी ले ली थी। पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी कारोबारी मंसूर एजाज ने गत मई में अपने ब्लॉग पर यह रहस्योद्घाटन किया था। उन्होंने दावा किया था कि 2 मई को एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद जब अचानक शुजा पाशा गायब हुए थे, तब वह अरब देशों के दौरे पर थे। एजाज ने ही तख्तापलट की आशंका के चलते जरदारी द्वारा अमेरिका से मदद के लिए लिखे गए गोपनीय पत्र को उजागर किया था। ब्रिटिश अखबार `द इंडिपेंडेंट' के पत्रकार उमर वाराइच के हवाले से चैनल जियो न्यूज ने यह जानकारी दी है। उधर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल अशफाक कयानी ने पहली बार गुप्त ज्ञापन दस्तावेज (मेमोगेट) के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए कहा कि यह सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ साजिश थी। इसकी गहन जांच होनी चाहिए। कयानी ने यह बात इस मामले को लेकर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जांच कराने संबंधी नौ याचिकाएं दायर हुई हैं। अदालत ने इस मामले में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी समेत 10 पक्षों को 15 दिसम्बर तक अपने जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। एबटाबाद में अमेरिकी कमांडो द्वारा ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद सैन्य तख्तापलट की आशंका के चलते जरदारी ने मदद के लिए ओबामा प्रशासन को एक गोपनीय पत्र लिखा था जिसके रहस्योद्घाटन के बाद पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ गया था। इस मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख अहमद शुजा पाशा ने अपने जवाब में कहा कि वह गुप्त ज्ञापन के बारे में पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी कारोबारी मंसूर एजाज की ओर से दिए गए सुबूतों से संतुष्ट है जबकि कयानी की मांग है कि अमेरिकी सेना को भेजे गए गुप्त ज्ञापन से जुड़ी सारी सच्चाई सामने लाई जाए। उनका कहना है कि इस प्रकरण से उनके सैनिकों का मनोबल प्रभावित हुआ है। हालांकि जरदारी की ओर से अदालत में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। सरकार चाहती है कि मामले की जांच करने वाली याचिकाएं खारिज कर दी जाएं, क्योंकि जांच से पहले ही एक संसदीय समिति का गठन कर दिया गया है। मेमोगेट को लेकर पाकिस्तान में तनाव बराबर बना हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अगले साल होने वाले सीनेट चुनाव के टाल-मटोल के लिए उनकी सरकार के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। लाहौर में एक निजी कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए गिलानी ने कहा कि सभी साजिशें सीनेट चुनावों को रोकने से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मॉर्शल लॉ के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि गिलानी ने साजिशों के पीछे कौन है, यह नहीं बताया पर साफ है कि उनका इशारा पाक सेना की तरफ है। पाकिस्तान की सियासत में भूचाल थमने वाला नहीं है। यह लड़ाई सेना बनाम चुनी हुई जरदारी की सरकार के बीच है। सेना का गुप्त समर्थन दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं। नवाज शरीफ और इमरान खान अपनी-अपनी रोटियां सेंकना चाहते हैं। पाकिस्तानी सेना हर हालत में जरदारी एण्ड कम्पनी की छुट्टी करना चाहती है इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि आने वाले दिनों में क्या होगा? एक बार फिर पाकिस्तान सियासी चौराहे पर खड़ा है।

पाकिस्तान के राहुल गांधी : बिलावल भुट्टो जरदारी

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 14th December 2011

अनिल नरेन्द्र

स्वर्गीय बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के पुत्र बिलावल आजकल पाकिस्तान की राजनीति में काफी सक्रिय हो गए हैं। राष्ट्रपति जरदारी के दुबई के एक अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही बिलावल को पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी पीपीपी की ओर से अहम बैठकों में बुलाया जाना इस बात का संकेत है कि बिलावल को प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी के भावी प्रत्याशी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गिलानी भी कह चुके हैं कि बिलावल पाक के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रंगीन मिजाज छात्र रह चुके 23साल के बिलावल भुट्टो की पाकिस्तानी सियासत में अचानक हरकतें बढ़ने से देश की विपक्षी पार्टियों में हलचल पैदा हो गई है। बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद पिता जरदारी के राष्ट्रपति बनने के बाद बिलावल पीपीपी के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। अब जिस तरह से प्रधानमंत्री गिलानी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की संसदीय समिति के चेयरमैन रजा रब्बानी उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा हालात से अवगत करा रहे हैं, उससे पार्टी की इस रणनीति की पुष्टि होती है कि बिलावल को न केवल सत्तारूढ़ पार्टी बल्कि पाक की सरकार में भी भारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि बिलावल सितम्बर 2013 में 25 साल की उम्र हासिल करने के बाद ही पाकिस्तानी असैम्बली के लिए चुनाव लड़ सकेंगे, इसलिए तब तक उनके प्रधानमंत्री बनने का सवाल नहीं उठता है। चूंकि पाक असैम्बली के चुनाव 2013 में ही तय है इसलिए माना जा रहा है कि तब तक बिलावल को पीएम के प्रत्याशी के तौर पर एक पूर्ण राजनेता के रूप में ढाला जा सकता है। बिलावल ने जनता के बीच जाने का प्रोग्राम बनाया है और उनके मौजूदा तेवर को देखते हुए उनकी कुछ पाकिस्तानी भारत के राहुल गांधी से तुलना कर रहे हैं पर यह भी कह रहे हैं कि अगर बिलावल को सियासी दुनिया में आना है और पाक जनता के बीच अपनी साख बनानी है तो उन्हें अपनी रंगीन मिजाजी छवि को बदलना होगा। बिलावल को न केवल जेहाद व कट्टरपंथियों की बढ़ती ताकत पर व अमेरिका के साथ बिगड़ते पाक सेना के रिश्तों पर भी अपनी बेबाक राय देनी होगी। कुछ पाक पर्यवेक्षकों का मानना है कि बिलावल को सक्रिय करने के पीछे भी पाक सेना का हाथ है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी सियासत में पूर्व क्रिकेटर इमरान खान काफी हलचल मचा रहे हैं। उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ की लोकप्रियता का ग्रॉफ बढ़ता जा रहा है। पाक सेना इमरान को ज्यादा पसंद नहीं करती और वह उसके बढ़ते कदमों को हर हालत में रोकना चाहती है। अगर जनरल कयानी ऐसा न कर सके तो वह कम से कम यह चाहते हैं कि इमरान उनकी पकड़ में रहें और जरूरत से ज्यादा आजाद न हों। बिलावल को आगे करके जनरल कयानी का वह उद्देश्य पूरा हो जाता है कि कठपुतली पीएम हो और पर्दे के पीछे असल ताकत पाक सेना के पास रहे। उधर अमेरिका से पाक का तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को शम्सी हवाई ठिकाने का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। जियो न्यूज ने खबर दी है कि पाकिस्तान के नागर विमानन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और आंतरिक मामलों के मंत्रालय के अधिकारी इस मौके पर बलूचिस्तान स्थित शम्सी हवाई ठिकाने पर मौजूद थे। एक पाक अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी सैनिकों ने शम्सी एयरबेस को छोड़ने से पहले अपने सारे उपकरणों को जलाकर नष्ट कर दिया ताकि पाकिस्तान के हाथ यह न लग सकें। इसी अड्डे से अमेरिका ड्रोन विमानों से हमला करता था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाक नई रक्षा नीति के तहत अब पाकिस्तानी सेना देश के हवाई क्षेत्र में किसी भी अमेरिकी ड्रोन को गिरा सकती है, उसे अब यह अधिकार दे दिए गए हैं। एनबीसी न्यूज ने पाकिस्तानी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया,"अमेरिकी ड्रोन सहित हमारे हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी बाहरी तत्व के साथ शत्रु की तरह व्यवहार किया जाएगा और उसे गिरा दिया जाएगा।" वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि 26 नवम्बर को हुए नाटो के हमले के बाद जिसमें 28पाक सैनिकों की हत्या हो गई थी,के बाद जनरल कयानी ने अमेरिकी ड्रोन को गिराने के आदेश सहित कई निर्देश जारी किए। पाकिस्तान ने नाटो के आपूर्ति मार्गों को भी बन्द कर दिया है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की अंदरुनी सियासत और विदेशी सियासत दोनों में हलचल बढ़ गई है।
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