योगी आदित्यनाथ का पहला संतुलित बजट

उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी आदित्यनाथ की सरकार चौदह साल बाद सत्ता में आई है। सरकार के हर कदम पर सारे देश की नजरें हैं। मंगलवार को योगी सरकार ने चालू वित्त वर्ष यानि 2017-18 के लिए अपना पहला बजट पेश किया। तीन लाख, चौरासी हजार, छह सौ उनसठ करोड़ रुपए का यह अब तक का राज्य का सबसे बड़ा बजट है, जो पिछली अखिलेश यादव सरकार से 10.9 फीसदी अधिक है। जिस तरह उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के एक-एक कार्य पर पूरे देश की नजर है उसी तरह उनके पहले बजट को भी देश बहुत बारीकी से देख रहा है। पूरा बजट देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि योगी और उनके वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने यूपी की जनता को निराश नहीं किया। यह कहा जा सकता है कि जनमानस की भलाई के साथ सरकार ने अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और चित्रकूट के लिए अलग-अलग योजनाओं में भाजपा और संघ परिवार के हिन्दुत्व की छाप छोड़ने का प्रयास किया है और इन स्थानों के विकास एवं इनकी महत्ता को पुनर्स्थापित करने की भी भूमिका निभाई है। स्वदेश दर्शन योजना के जरिये अयोध्या में रामायण सर्किट, मथुरा में कृष्ण सर्किट और काशी में बौद्ध सर्किट के लिए 1240 करोड़ की व्यवस्था करना सराहनीय है। चित्रकूट में सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने का संकल्प लिया गया है। हालांकि इसमें अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए कई वादों में संतुलन बनाने की कोशिश साफ दिखती है। एक तरफ किसानों, नौजवानों और गरीबों को ध्यान में रखा गया है तो दूसरी तरफ अपने सांस्कृतिक एजेंडे के अनुरूप अयोध्या, मथुरा, काशी का भी खास ख्याल रखा गया है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए विशेष योजनाओं की व्यवस्था की गई है तो कानपुर, आगरा और गोरखपुर में मेट्रो रेल चलाने के लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया है। बजट में महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। महिला उत्पीड़न के मामलों को जल्द निपटाने के लिए सरकार ने एक सौ अपर जिला जज स्तर की अदालतें खोलने के लिए बीस करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। योगी सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक-एक लाख रुपए फसली ऋण की माफी के लिए 26 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसे सरकार का साहसिक फैसला कहा जाना चाहिए। राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण और देश के सबसे बड़े राज्य के इस बजट को भाजपा सरकार का बजट कहने के बजाय योगी सरकार का संतुलित बजट कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा।