इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर खींचतान जारी है। चुनाव परिणामों पर संदेह जताते हुए राजनीतिक दलों की ओर से ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग से जांच की मांग की गई है। आयोग ने एक जून 2024 को जारी एसओपी के तहत मिले कुल 11 शिकायत पत्रों का संज्ञान लेते हुए छह राज्यों में आठ संसदीय सीटों के 92 पोलिंग स्टेशनों जबकि आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य विधानसभा की कुल तीन सीटों के 26 पोलिंग बूथों पर ईवीएम की जांच के आदेश जारी किए हैं। तेलगांना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में तीन लोकसभा सीटों के 66 पोलिंग स्टेशनों पर ईवीएम की शिकायत भाजपा ने की थी। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की करनाल और फरीदाबाद सीट से भाजपा ने जीत दर्ज की। करनाल सीट पर जीत दर्ज कर मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री जबकि फरीदाबाद से जीते कृष्णपाल गुर्जर को केन्द्राrय राज्य मंत्री बनाया गया है। उधर आंध्र प्रदेश और ओडिशा की तीन विधानसभा सीट के लिए भी ईवीएम सत्यापन के लिए आवेदन किए गए हैं। हरियाणा की दोनों सीटों पर ईवीएम सत्यापन के लिए कांग्रेस की तरफ से आवेदन किए गए हैं। करनाल लोकसभा सीट के चार मतदान केंद्र जबकि फरीदाबाद के पलवल मतदान केंद्र पर ईवीएम जांच के लिए आवेदन किए गए हैं। दोनों सीट पर कांग्रेस प्रत्याशियों की तरफ से शिकायतें दी गई हैं। तमिलनाडु की दो सीट (वेल्लोर और विरुधुनगर) से भाजपा और डीएमके प्रत्याशी ने ईवीएम सत्यापन के लिए आवेदन किए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एक-एक सीट पर आवेदन मिले हैं। छत्तीसगढ़ की कांकेर, महाराष्ट्र के अहमदनगर, तेलंगाना के जाहिराबाद और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम सीट के केंद्रों पर ईवीएम सत्यापन के लिए आवेदन किया गया है। लोकसभा की कुल आठ में से भाजपा को तीन सीट पर जबकि कांग्रेस को 2 सीट पर जीत मिली। तीन सीटें दूसरे राजनीतिक दलों के खातों में आई। आयोग के अनुसार छह प्रदेशों की आठ संसदीय सीटों के लिए ईवीएम सत्यापन की मांग की गई है। निर्वाचन आयोग की ओर से एक जून को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रत्याशी को ईवीएम सीट के लिए 47,200 रुपए का भुगतान करना होगा। संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, ईवीएम बनाने वाली कंपनियां भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) और इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 40,000 रुपए और 18 फीसदी जीएसटी की राशि तय की है। अब चुनाव याचिका के स्टेटस की पुष्टि के आधार पर ईवीएम निर्माता द्वारा एसओपी का पालन कर कार्यक्रम जारी कर चार सप्ताह के भीतर ईवीएम की जांच शुरू कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह प्रक्रिया पहली बार शायद हो रही है। देखें जांच में क्या निकलता है।
-अनिल नरेन्द्र
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