संघः किसानों, युवा व आमजन हितैषी हो बजट

मनरेगा में 200 दिन रोजगार पर क्या बात बनेगी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने केन्द्राrय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिए किसान-मजदूरों को लेकर यह सुझाव आरएसएस से संबंधित संस्थाओं जैसे भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, लघु उद्योग भारती और स्वदेशी जागरण मंच के प्रतिनिधियों एवं अन्य पदाधिकारियों ने पिछले दो सप्ताह के दौरान वित्त मंत्री को अपने सुझाव सौंपे हैं। वित्त मंत्रालय बजट से पूर्व विभिन्न क्षेत्रों एवं संगठनों के साथ चर्चा कर रहा है। केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अब पूरी तरह से सक्रिय है। नई सरकार के गठन के बाद लोकसभा और राज्यसभा के पहले सत्र की भी शुरुआत हो चुकी है। अब सभी की निगाहें आगामी केंद्रीय बजट पर है। जो 23 जुलाई को पेश किया जाना है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विभिन्न संगठनों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक कर रही हैं, इसी सिलसिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबंद्ध संगठनों ने वित्त मंत्री को वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के मद में आंबटन बढ़ाने सहित कई अन्य सुझाव दिए हैं। इन संगठनों ने मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए व्यक्तिगत आय कर घटाने और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में भी सुधार का अनुरोध किया है। इन संगठनों का यह भी कहना है कि आर्टिफिशियल इटेंलिजेंस (एआई) के कारण नौकरी गंवाने वाले लोगों को अधिक हुनरमंद बनाने के लिए बजट में रोबोट का भी प्रावधान किया जाए। आरएसएस से संबंद्ध संस्थाओं जैसे भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, लघु उद्योग भारती और स्वदेशी जागरण मंच के प्रतिनिधियों एवं अन्य पदाधिकारियों ने पिछले दो सप्ताह में वित्त मंत्री को अपने सुझाव सौंपे हैं। स्वदेशी जागरण मंच के अश्विनी महाजन ने अन्य अर्थशास्त्रियों के साथ वित्त मंत्री से 19 जून को मुलाकात में प्रोत्साहन संबंध योजना (पीएलआई) की सराहना की लेकिन यह भी कहा कि इनमें अब सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों (एमएसएमई) को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कदम से देश में रोजगार के अधिक अवसर तैयार करने में मदद मिलेगी। महाजन ने कहा कि आगामी रक्षा गलियारों में एमएसएमई क्षेत्रों के लिए भी जगह होनी चाहिए। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के सदस्यों ने कई अन्य व्यापार संघों के साथ वित्त मंत्री को अलग से ज्ञापन सौंपा। बीएमएस ने मनरेगा में कार्य दिवसों की संख्या साल में बढ़ाकर 200 दिन करने का सुझाव दिया बीएमएस ने कहा कि इस रोजगार योजना में कृषि एवं संबंद्ध गतिविधियों में होने वाले कार्य भी शामिल किए जाने चाहिए। बीएमएस ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का भी सुझाव दिया और केंद्र सरकार में सभी रिक्त स्थानों को भरने के लिए तेजी से कदम उठाने की मांग की। भारतीय किसान संघ ने पीएम किसान निधि की राशि 6000 रु. से बढ़ाने की मांग भी की। यह योजना वर्ष 2018-19 में शुरू की गई थी, जिसका मकसद किसानों को बढ़ती लागत से निपटने व मदद करना है। संघ ने कहा कि केंद्र का सिंचाई के मद से आबंटन बढ़ाने के साथ जलवायु परिवर्तन के दुप्रभावों को देखते हुए नदियों को जोड़ने के लिए भी रकम का प्रावधान करना चाहिए। देखना यह है कि संघ के जुड़े संगठनों के सुझावों पर वित्त मंत्री कितना क्रियान्वयन करती हैं। -अनिल नरेन्द्र