अग्निवीरों को तोहफे का स्वागत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को द्रास (कारगिल) में कहा कि अग्निपथ योजना को सेना द्वारा किए गए आवश्यक सुधारों का एक उदाहरण है और विपक्ष पर सशस्त्र बलों में औसत आयु वर्ग को युवा रखने के उद्देश्य से शुरू की गई इस भर्ती प्रक्रिया पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है, अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। उन्होंने कहा दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना लिया है। विपक्ष का सबसे बड़ा एतराज इस बात पर है कि यह अग्निपथ योजना अग्निवीरों के लिए सिर्फ 4 साल के लिए है। इनमें से कुछ को रेग्यूलर सेना में शामिल कर लिया जाएगा बाकी को रिटायर कर दिया जाएगा। वह रिटायर होने के बाद बाकी जिन्दगी क्या करेंगे? अब अच्छी खबर आई है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी में महत्व दिया जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने भी घोषणा की कि उनकी सरकार पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और अन्य पदों की भर्ती में राज्य के अग्निवीरों को आरक्षण देगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अग्निवीरों के रूप में देश को प्रशिक्षित और अनुशासित युवा सैनिक मिलेंगे। अग्निवीर योजना जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी और युवा अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी बल में इनके समायोजन की सुविधा को महत्व देंगे। वहीं ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को राज्य की सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण और उम्र में पांच साल छूट की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शनिवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा हमारे राज्य बलों द्वारा प्रशिक्षित अग्निवीर विभिन्न सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में राष्ट्र की सेवा करने के लिए योग्य हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए भी सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रावधान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जरूरी होने पर अधिनियम भी लाया जाएगा। जिससे अनुशासित और कौशल से भरपूर सैनिकों की सेवाएं सरकार को प्राप्त हों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनका सरकार पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करेंगे। यादव ने कहा प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस और सशस्त्र बलों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का फैसला किया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की कि उनकी सरकार पुलिस आरक्षक, वन रक्षक और अन्य पदों की भर्ती में राज्य के अग्निवीरों को आरक्षण देगी। विधानसभा परिसर में बात करते हुए साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के अग्निवीर जब भारतीय सेना में अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तब छत्तीसगढ़ सरकार इन नौजवानों को पुलिस सेवा में आरक्षक, वन सेवा में वनरक्षक और जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। हम इन योजनाओं का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन्हें आगे बढ़ाया जाएगा और तमाम अग्निवीरों को एडजस्ट किया जाएगा। -अनिल नरेन्द्र