पाक-चीन को भारत का स्पष्ट संदेश, पीओके हमारा है

केन्द्र सरकार ने नवगठित केन्द्र शासित पदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का नया नक्शा जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने भारत का भी नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है, जिसमें इन दोनों केन्द्र शासित पदेशों को दर्शाया गया है। अब भारत में 28 राज्य और नौ केन्द्र शासित पदेश हो गए हैं। गृह मंत्रालय ने 31 अक्टूबर को बने इन दोनों केन्द्र शासित पदेशों का आधिकारिक नक्शा शनिवार को जारी किया। राजपत्रित आदेश में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह बंटवारा 1947 में आजादी के वक्त वाले जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया गया है। सर्वे जनरल ऑफ इंडिया ने नक्शे में राष्ट्रपति कोविंद द्वारा जारी कानून के आधार पर केन्द्र शासित लेह में पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य में लेह और कारगिल जिलों को शामिल किया गया है। वहीं शेष हिस्से को केन्द्र शासित जम्मू-कश्मीर में रखा गया है। इसके तहत गिलगित वजारत, चिल्हास जनजातीय क्षेत्र लेह जिले का हिस्सा है। कारगिल लद्दाख का दूसरा जिला है। वहीं जम्मू-कश्मीर में पीओके के मीरपुर और मुजफ्फराबाद जिलों को शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक 1947 के वक्त वाले भूतपूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य में 14 जिले थे। यह जिले कठुआ, जम्मू, ऊधमपुर, रियासी, अनंतनाग, बारामूला, पुंछ, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, लेह और लद्दाख, गिलगित, गिलगित वजारत, चिल्हास और जनजातीय क्षेत्र थे।  अक्साई चिन भी लद्दाख में ही है, जबकि गुलाम कश्मीर के दो जिले मुजफ्फराबाद और मीरपुर को जम्मू-कश्मीर का हिस्सा बनाया गया है। गुलाम कश्मीर के इस पूरे हिस्से को आम बोलचाल में गिलगित बाल्टिस्तान कहा जाता है। जम्मू-कश्मीर के पुनगर्ठन को लेकर पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ी तल्खी के बाद यह नया मानचित्र दोनों देशों को भारत का करारा जवाब माना जा रहा है। हाल ही में जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सीमापार जवानों के साथ दिवाली मनाने गए पधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि गुलाम कश्मीर की कसक मेरे अंदर है। पाकिस्तान सरकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलग केन्द्र शासित पदेश बनने के बाद, भारत की ओर से नया नक्शा जारी किए जाने के बाद बौखला गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने रविवार को बयान जारी कर इस नक्शे को गलत तथा कानूनी रूप से अपुष्ट करार देते हुए कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद  के पस्तावों का उल्लंघन है। उसने कहा कि पाकिस्तान इस राजनीतिक नक्शों को खारिज करता है जो संयुक्त राष्ट्र के नक्शे से मेल नहीं रखता है। हम दोहराते हैं कि भारत की ओर से उठाया गया कोई कदम जम्मू-कश्मीर की विवादित स्थिति को बदल नहीं सकता जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता पाप्त है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पस्तावों के अनुसार स्वनिर्णय के अपने अधिकार का पयोग करने के लिए भारतीय जम्मू और कश्मीर के लोगों के वैध संघर्ष का समर्थन जारी रखेगा। बता दें कि भारत के नए मानचित्र में पीओके  सहित पूरे कश्मीर क्षेत्र को अपने हिस्से के रूप में दिखाया गया है।