अब 5 स्टार होटलों में नहीं ठहर सकेंगे नवनिर्वाचित सांसद

सरकार ने 350 सांसदों को पूर्णकालिक सरकारी आवास मिलने तक उनके ठहरने के लिए नई व्यवस्था की है। संसद में जीत कर आने वाले किसी भी सांसद को अब होटल में नहीं ठहराया जाएगा। इनके ठहरने के लिए वैस्टर्न कोर्ट सहित राजधानी में मौजूद अलग-अलग राज्यों के भवन में व्यवस्था की गई है। लोकसभा महासचिव स्नेह लता श्रीवास्तव ने बताया कि इन स्थानों पर करीब तीन सौ कमरे आरक्षित किए गए हैं। संख्या ज्यादा होने पर भी वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाएगी। इस कवायद को सांसदों को होटल में ठहराने पर होने वाले भारी-भरकम खर्चों में कटौती से जोड़कर देखा जा रहा है। नियमों के अनुसार लोकसभा भंग होने के एक महीने के भीतर पूर्व सांसदों को अपने आबंटित आवासों को खाली करना होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गत 25 मई को 16वीं लोकसभा को तुरन्त प्रभाव से भंग कर दिया था। भाजपा नीत राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों ने गुरुवार को शपथ ली। एक सूत्र ने बताया कि सरकार ने करीब 350 सांसदों के ठहरने के लिए अस्थाई प्रबंध किए हैं, जब तक उन्हें पूर्णकालिक आवास उपलब्ध नहीं करा दिए जाते। पूर्णकालिक आवास मिलने तक इस बार नवनिर्वाचित सांसद पांच सितारा होटलों में नहीं रुकेंगे। साल 2014 में सरकार को शहर के आलीशान होटलों में अस्थाई तौर पर सांसदों के ठहरने की व्यवस्था को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा था। अगर कोई सांसद अपने आबंटित आवास को तय सीमा के भीतर खाली नहीं करता तो उसके खिलाफ सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। नई लोकसभा में 300 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार संसद के निचले सदन के लिए चुने गए हैं। इनमें क्रिकेटर से राजनीतिज्ञ बने गौतम गंभीर, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी, सूफी गायक हंसराज हंस और बांग्ला सिनेमा की अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां व अन्य शामिल हैं। पिछली लोकसभा में 314 सांसद पहली बार निर्वाचित हुए थे। संसद भवन में कमरा संख्या 62 में नए सदस्यों के लिए सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं। इसमें एक डेस्क पर सदस्यों को पहचान पत्र, वेतन, भत्ता सहित सभी औपचारिकताओं को पूरा कर सकते हैं। सांसदों को एक ब्रीफ केस भी दिया जाएगा। जिसमें मैनुअल, भारत का संविधान, हैंडबुक, स्पीकर के नियमों से जुड़ी पुस्तिका व अन्य सामग्री होगी। इसके साथ ही पेन ड्राइव में अन्य सामग्री भी प्रदान की जाएगी। साथ ही संसद भवन व वैस्टर्न कोर्ट में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध होगी। भारत सरकार का यह फैसला अच्छा है कि होटलों में लाखों रुपए के खर्च से बचा जाए। इस फैसले की हम सराहना करते हैं और इन फिजूल खर्चों से बचा जाए।

-अनिल नरेन्द्र