Real story behind returning Cheetah helicopter of Army

A helicopter of the Indian Armed Forces strayed into Pak-occupied Kashmir on Sunday due to bad weather. This Cheetah helicopter of the Indian Air Force lost its way and strayed into the Pakistani territory crossing the Line of Control around one in the afternoon. Pak Army sent two of its fighter planes and the helicopter was made to land in the Skardu area. All the four Indians aboard the helicopter were detained and after interrogation for about four hours they were released. In the evening at about 6.00 pm these four persons including two Majors (pilot and co-pilot), one Lt Col and one JCO returned to Kargil along with their helicopter. As soon as the news of this helicopter wandering into Pak territory reached the Army Headquarters, the Director General of Military Operations (DGMO) immediately became active and he contacted his counterpart in Pakistan on hot line. By returning Cheetah helicopter, Pakistan tried to put across a message to the world about its magnanimity. It tried to show that in spite of such tensions between the two countries, it has not forgot the concern for humanity and India must appreciate its gesture. We want to express our gratitude to Pakistan for its understanding our mistake and releasing our soldiers and the helicopter unharmed, but the real story is somewhat different. According to Army sources, Pakistan returned our helicopter, basically for two reasons. First, there were only four passengers in the chopper and there was no possibility that there was a fifth passenger also, who had been dropped somewhere for spying, and secondly, the Cheetah helicopter was not equipped with spying devices. It was not on any spying mission. In fact, the helicopter was on a maintenance mission in Bimbat (Dras sector) and it strayed into Pak territory due to bad weather. It is being said that this helicopter was released by Pakistan as a token of good gesture, but it was the US intervention which forced Pakistan to release it. Quoting sources, a news channel has claimed that senior officers of the Indian Army had requested US to intervene in the matter. And, US pressurize Pakistan. Later senior military officers of India and Pakistan talked and the crisis was resolved and the Cheetah was returned to India. It is quite interesting and startling too that the Pakistan Artillery Helipad (No 90), where the Cheetah helicopter landed, had been built very close to the LoC, but we don't know when this helipad was constructed. We were unaware about when Pakistan had constructed this helipad near to the LoC. In fact, it has been reported that Pakistan had stolen the GPS data of the Cheetah helicopter. It is being said that the data contained vital information, which were quite important from Indian security point of view. It contained the details about helicopter's contacts with various helipads. The data had recorded information about code names and codes of all the helipads under 14 Corps. Senior Officers of the Indian Army are debriefing the crew of the Cheetah helicopter. The point is that how the chopper strayed into Pak territory, when it was equipped with the GPS? It is quite embarrassing that the helipad in Marole sector (Pak artillery No 90), where the Cheetah helicopter landed, is adjacent to the Kargil sector. Yet, the Intelligence had no information about that helipad. Initial investigation reveals that Pakistan's claim of forcing the helicopter to land, is also wrong. Neither the Indian crew knew where they had landed the craft, nor Pakistan had any inclination regarding this. According to sources, the 14 Corps Commander, Lt Gen Ravi Dastane had set out for a visit to an area near Kargil on Sunday morning. His Advanced Light Helicopter (AHL) developed some technical snag and it was force-landed. Gen Dastane was taken to Srinagar in another helicopter. The Cheetah helicopter had taken off with a Maintenance Engineer for repairs to the ALH. You may not know the rest of the story. It may never come to light, what had really happened?

 

- Anil Narendra                                                      

Gadaffi’s long journey from a hero to a villain

69-year old dictator, Muammar Gaddafi, who ruled over Libya for 42 years, was, at last killed. He died in his hometown, Sirte, where he died of gun wounds in the head and legs. In this attack, his son Mo'tassim and Army Chief Abu Bakr Younis Jabr and many of his accomplices were also killed. The rebel fighters had taken control of Gaddafi's stronghold, Sirte and NATO attacks were continuing. Gaddafi had already been injured badly even before the air raid. According to rebel fighters, he was hiding in a drainage pipe. Seeing advancing troops, he started pleading 'don't shoot-don't shoot'. But the fighters did not pay any heed to his pleadings and they shot him in the head and legs and he died. According to rebels, a golden pistol was recovered from him and he was in military uniform at the time of his death. Gaddafi had always been a controversial figure. Some people are of the view that during the initial years of his rule, when he snatched power from Sultan Idris, 42 years ago by overthrowing him, Gaddafi did some commendable works. He had developed his own ideology and wrote a book on his ideology, which according to him was much ahead of the ideologies put forward by Pluto, Lock and Marx. Not only his different attire and his pointed speeches and his non-traditional manners made him a different personality at a number of Arabian and international conferences. When in a military coup in 1969 he seized the power, Muammar Gaddafi was a handsome and charismatic young military officer. Calling himself a disciple of Gamal Abdel Nasser of Egypt, Gaddafi, after taking the reigns of the country, bestowed himself with the rank of colonel and concentrated on economic reforms as years of foreign dominance had weakened the economy to a great extent. If Nasser had chosen the Suez Canal as the medium of Egyptian progress, Colonel Gaddafi saw the progress of Libya in its oil reserves. A huge oil reserve was found in Libya in 1950s, but it was fully controlled by foreign companies, who used to fix the price of crude, which used to be beneficial not to Libya but to the buyers. Gaddafi asked these oil giants to review their old contracts; otherwise their mining contracts would be cancelled. Libya was the first oil producing country, which got a lion's share in the revenue

generated from mining of oil. Other Arabian countries followed suit and Petro-boom or a prosperous period for Arab countries started with better oil prices during 1970s. A number of scheme started in the initial period of his rule for Libyan citizens made him a hero, but gradually he started supporting terrorist elements and he became a despot, who was intolerant to any kind of opposition. Whosoever raised his voice against Gaddafi was shot dead. Gaddafi was involved in the attack on a night club in 1986. The second incident which shocked the world was the bomb blast on an airliner of Pan American Airlines near Lockerbie city. 270 persons were killed in this attack. Col Gaddafi refused to handover two suspects to Scotland. Later, the UN imposed economic sanctions against Libya, which were lifted in 1999 after the surrender of these two suspects. Revolution for change started in Tunisia in 2010, but the countries which were mentioned in that reference did not include Libya in the first line, as Gaddafi was not considered supporter of Western countries, which was the main reason for public ire. He distributed the oil money with open hands, but during last few years he had concentrated on enriching his family members. It is estimated that Gaddafi had gold worth seven billion dollars (350 billion rupees). He had 2.4 billion dollars (119 billion rupees) in Canada, 1.7 billion dollars (84 billion rupees) in Austria, one billion dollars (49 billion rupees) in Britain. All these assets have been seized after the start of the revolution in Libya. Banks all over the world have 168 billion dollars worth Libyan assets with them. The revolution lasting six months has caused Libya a loss of 15 billion dollars.

 

For his life style and manners, especially over his relations with US, Muammar Gaddafi had always been in headlines. Often there were reports of his security guards being women. Once, during his visit to America, he didn't stay in any House, instead he stayed in a camp. Gaddafi was born in a nomad family in 1942. He went to Libyan University to study history and later he got admission in Ben Ghazi Military Academy. After graduating from there, Gaddafi joined the Libyan Army. He was sent to Britain's Royal Military Academy, Stuart for training in 1966. In a bloodless coup, a team of military officers (Free Officers Movement) under Gaddafi killed the-then ruler Sultan Idris and established an Arab republic in Libya. Gaddafi was never been a friend to India. After the 1971 war, Gaddafi participated in the mourning along with Prime Minister of Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto. It was Dictator Gaddafi, who had encouraged Bhutto the most, when he had called on Muslim countries to make an Islamic Bank and an Islamic bomb. Bhutto, too was so much impressed by Gaddafi that he named the best stadium in the country situated in Lahore as Gaddafi Stadium. Gaddafi had put India in a diplomatic fix, when he supported the idea of making Kashmir an independent country and said that it could be a Ba'athist country between India and Pakistan. In his first ever address in UN in 2009, he said that India was among the countries, who were vying for a permanent seat in UN Security Council. Kashmir should not be Indian or Pakistani, but it should be an independent country. We must put an end to this struggle. This was the first occasion, when an Islamic leader outside Indian sub-continent had advocated for complete independence for Kashmir free from India and Pakistan.

 

Gaddafi surrendered to the West after the entrapment of Saddam Hussein and then he became friendly with America. But, with the start of Arab revolution the dictator in him woke up. During this period, he even did not abstain from using the inhuman means like mass rape to crush the democratic movement. In fact, this fate of Colonel Gaddafi is another example of dual policy of the West. Europe-America exploited Arab countries to the maximum and then left them on their own. It is clear, it could not have been possible for Gaddafi to continue with his autocratic rule for more than 40 years and now, neither the National Interim Council nor his master Europe-US have a means to take Libya on path of democracy. When the aim of establishing peace and stability has failed in Afghanistan and Iraq, then how can we hope this in Libya, where ground situations are more complex. Gaddafi did not surrender till the last moment and sustained the attacks of foreign and fighters of the new regime for hours. The soldiers kicked and punched him savagely and shot him at his legs and head.

 

- Anil Narendra     

सर्वशिक्षा अभियान की सच्चाई

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 28th October 2011

अनिल नरेन्द्र

मेरा भारत महान। सारी दुनिया में इस समय भारत का डंका बज रहा है। कहा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मौजूदा समय में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है पर जमीनी हकीकत जब हम देखते हैं तो थोड़ा दुःख जरूर होता है कि आज भी एजुकेशन जैसा महत्वपूर्ण क्षेत्र इतना पिछड़ा है? शिक्षा का अधिकार कानून और सर्वशिक्षा अभियान के बावजूद पिछले वर्ष करीब 82 लाख बच्चों का स्कूलों में दाखिला नहीं हो पाया है। इतनी ही नहीं, स्कूलों की दुर्गति का आलम यह है कि लड़कियों के 41 फीसदी स्कूलों में शौचालय तक नहीं है। राज्यों में प्राइमरी शिक्षा पर समीक्षा करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल की अध्यक्षता में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की हुई बैठक में बच्चों के स्कूलों पर गहन समीक्षा हुई। छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूलों में भेजने के लिए शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया था। इसके लागू होने के एक वर्ष से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद प्राइमरी शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। स्कूलों और शिक्षकों का अभाव तो अलग विषय है। हालत यह है कि अब सर्वशिक्षा अभियान की भी हवा निकल गई है और केंद्र सरकार को उसी से मिलता-जुलता नया अभियान चलाने का फैसला लेना पड़ा मगर इसमें फर्प यह होगा कि इसे गैर सरकारी तंत्र से चलाया जाएगा। अब प्राइमरी स्कूलों में इस तंत्र का सीधा दखल रहेगा। इस तंत्र के स्वयंसेवकों का काम होगा कि वह स्कूल और समाज के बीच सेतु का काम करें। यदि किसी गांव में कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो उसकी जानकारी इलाके के स्कूल को देनी होगी और बच्चे के घर वालों को जागरूक करना होगा कि वे अपने बच्चे को स्कूल भेजें। सिब्बल ने बताया कि इस अभियान का नाम `शिक्षा का हक' रखा गया है। जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री 11 नवम्बर को करेंगे। इस अभियान के तहत 13 लाख स्कूलों को शामिल किया जाएगा जिनके प्रधानाचार्यों को प्रधानमंत्री की अपील जारी की जाएगी, जिसका संदेश होगा कि वे किसी भी बच्चे को स्कूल जाने से वंचित न होने दें। कपिल सिब्बल ने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से कहा कि वे प्राइमरी स्कूलों की दशा ठीक करें। उन्होंने कई राज्यों में अब भी शिक्षा का अधिकार कानून लागू न करने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक वर्ष से कई बार राज्यों से अनुरोध किया जा चुका है मगर केवल 18 राज्यों ने ही इस कानून को लागू किया है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु जैसे कई बड़े राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस कानून को अब तक लागू नहीं किया है। इसके चलते लाखों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। स्कूलों के भवनों की दुर्गति और शिक्षकों की कमी पर भी ध्यान देना अतिआवश्यक है। इस समय करीब 44 लाख शिक्षक पूरे देश में काम कर रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि श्री कपिल सिब्बल ने इस कटु सत्य को उजागर करने की हिम्मत दिखाई। हम उम्मीद करते हैं कि वह दिन पूरे देश में जल्द आएगा जब हर गांव में कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित नहीं होगा।
Anil Narendra, Daily Pratap, Education, India, Kapil Sibal, Prime Minister, Vir Arjun

भारतीय सेना के चीता हेलीकॉप्टर लौटाने की असल कहानी

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 28th October 2011

अनिल नरेन्द्र

खराब मौसम की वजह से भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर रविवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में गलती से पहुंच गया। भारतीय वायुसेना का चीता हेलीकॉप्टर दोपहर करीब एक बजे रास्ता भटककर नियंत्रण रेखा के दूसरी तरफ पहुंच गया। पाकिस्तानी सेना ने अपने दो लड़ाकू विमानों को उड़ाकर हेलीकॉप्टर को स्काई इलाके में उतरने पर मजबूर कर दिया। हेलीकॉप्टर में सवार चारों भारतीयों से करीब चार घंटे तक पूछताछ की गई और उन्हें छोड़ दिया। शाम करीब छह बजे दो मेजर (पायलट, सह-पायलट) एक ले. कर्नल और एक जूनियर कमीशंड अधिकारी वापस कारगिल पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते ही भारत के सैन्य अभियानों के महानिदेशक (डीजीएमओ) सक्रिय हो गए और मामले को सुलझाने के लिए हॉट लाइन पर अपने पाकिस्तानी समकक्ष से बात की। पाकिस्तान ने भारत का चीता हेलीकॉप्टर वापस करके सारी दुनिया में अपनी नेकनीयती का संदेश देने का प्रयास किया। उसने यह दिखाने की कोशिश की है कि इतने तनाव के बाद भी वह मानवता का तकाजा नहीं भूला और भारत को उसके इस कदम की सराहना करनी चाहिए। हम पाकिस्तान का इस बात के लिए तो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उसने हमारी गलती को समझा और हमारे सैनिक व हेलीकॉप्टर को सही सलामत छोड़ दिया पर पाकिस्तान द्वारा भारतीय हेलीकॉप्टर को छोड़ने के पीछे असल कहानी और है। सेना सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान ने हमारा हेलीकॉप्टर मुख्यत दो कारणों से वापस किया। पहलाöहेलीकॉप्टर में कुल चार सवारियां थीं और इस बात की कोई सम्भावना नहीं थी कि कोई पांचवां आदमी हेलीकॉप्टर में रहा हो जो जासूसी करने के लिए बीच में कहीं उतारा हो और दूसरी बात कि चीता हेलीकॉप्टर में जासूसी करने के लिए कोई उपकरण नहीं थे। हेलीकॉप्टर कोई जासूसी मिशन पर नहीं था। दरअसल हेलीकॉप्टर लेह से बिमबांट (द्रास सैक्टर) में एक मेंटेनेंस मिशन पर था खराब मौसम की वजह से भटक गया था। कहा गया है कि हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान ने नेकनीयती की वजह से नहीं बल्कि अमेरिका के दखल के बाद छोड़ा था। एक खबरिया चैनल के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने अमेरिका से पूरे मामले में दखल देने को कहा था। अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया। अन्त में भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने आपस में बात की, जिसके बाद संकट का हल निकला और चीता हेलीकॉप्टर वापस भारत आया। दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह भी है कि जिस पाकिस्तान आर्टिलेरी हेलीपैड (नम्बर 90) पर जो एलओसी के बिल्कुल करीब बनाया गया है, के बारे में भारतीय सेना को कोई जानकारी ही नहीं थी। हमें यह भी पता नहीं था कि एलओसी के इतने करीब पाक सेना ने कब यह हेलीपैड बनाया। खैर! खबर है कि पाकिस्तान ने उस चीता हेलीकॉप्टर का जीपीएस डाटा चुरा लिया। बताया जा रहा है कि इस डाटा में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां थीं। यह भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। डाटा के हेलीकॉप्टर से भारत के तमाम हेलीपैड के सम्पर्प का ब्यौरा था। डाटा में 14वीं कोर के क्षेत्र में आने वाले सेना के सभी हेलीपैड का कोड नेम और कूट संकेत भी दर्ज था। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी चीता हेलीकॉप्टर के चालक दल से पूछताछ कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब हेलीकॉप्टर में जीपीएस लगा हुआ था तो वह कैसे रास्ते से भटक गया? शर्मनाक तो यह है कि चीता हेलीकॉप्टर एलओसी के पार मैरोल सैक्टर के जिस हेलीपैड पर उतरा (पाक आर्टिलेरी नम्बर 90), वह कारगिल सैक्टर से सटा है। इसके बावजूद भारतीय सेना को इसकी जानकारी नहीं थी। शुरुआती जांच से यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर को जबरन उतारने के लिए मजबूर करने का दावा भी गलत है। न तो भारतीय चालक दल को पता था कि उन्होंने हेलीकॉप्टर कहां उतारा है और न ही पाकिस्तान को इसकी भनक लगी थी। सूत्रों के मुताबिक 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रवि दस्ताने रविवार की सुबह कारगिल के पास दौरे पर जाने के लिए निकले थे। उनके एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) में कोई तकनीकी खराब आ गई और उसे उतारना पड़ा। दस्ताने को दूसरे हेलीकॉप्टर से श्रीनगर ले जाया गया। एएलएच को ठीक करने के लिए मेंटेनेंस इंजीनियर को लेकर चीता ने उड़ान भरी। बाकी की कहानी तो आपको पता ही नहीं। असल में क्या हुआ इसका शायद ही सही पता चले?
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महंगाई और मिलावट ने दीपावली का मजा किरकिरा कर दिया

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 26th October 2011

अनिल नरेन्द्र

इस साल की दीपावली आज तक की सबसे महंगी दीपावली होगी। यह लगातार तीसरा साल है, जब खाने-पीने के सामान की आसमान छूती कीमतों के बीच आम लोग यह त्यौहार मनाने को मजबूर हैं। सब्जियों और दूसरी रोजमर्रा की चीजों की खाने-पीने की चीजों के दामों में अभूतपूर्व तेजी से इस बार दीपावली को फीका कर दिया है। इस साल के शुरू से ही महंगाई का जो दौर शुरू हुआ वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा। रही-सही कसर मिलावट की सुर्खियों ने पूरी कर दी है। लगातार छापेमारी के दौरान पकड़ी जाने वाली मिलावटी मिठाई से लोग इस रतह से खौफजदा हैं कि लोग मिठाइयों की खरीददारी से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स एवं चॉकलेट आदि के रेडीमेड गिफ्ट पैक खरीदने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स विकेताओं की मानें तो बीते दो वर्षों से इनके व्यवसाय में ज्यादा इजाफा हुआ है। वहीं खाद्य निरीक्षकों की मानी जाए तो इन आइटमों में मिलावट के आसार बहुत कम रहते हैं जिसमें स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। गौरतलब है कि पिछले साल की तरह इस बार भी खाद्य विभाग द्वारा छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकली मावा और मिठाइयों को नष्ट किया जा चुका है। इस बार मिठाई की बड़ी दुकानें खाली पड़ी हैं और मालिक रो रहे हैं। कहां तो यह लोग एक ही दीपावली में कई कोठियां खड़ी कर लेते थे और कहां दुकानों में इक्का-दुक्का ग्राहक फटक रहा है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग को एक कानून बनाना चाहिए कि हर मिठाई निर्माता को डिब्बे पर यह लिखना चाहिए कि वह उस मिठाई को बनाने में किन-किन सामानों का इस्तेमाल कर रहा है और उस सामान की उन्हें गारंटी देनी होगी। विदेशों में ऐसा ही होता है। इससे ग्राहक को मालूम होता है कि वह क्या खा रहा है और उसमें जो इंग्रीडीयेंट्स है वह स्वस्वास्थ्य और हाइजेनिक हैं। इससे सेल भी बढ़ेगी। दीयों के इस त्यौहार में दीयों का रिवाज कम हो रहा है और बिजली की लाइटों का ज्यादा। लोग अपने घरों में छोटे-छोटे बल्बों की लड़ियां जलाना पसंद करते हैं और इस क्षेत्र में भी चीन ने अपना माल ठूंस दिया है। बिजली की लड़ियों से लेकर पटाखों यहां तक कि भगवानों की मूर्तियां भी चीन से आ रही हैं। इस दीपावली में भी यह सवाल खड़ा होगा कि क्या पटाखे चलाए जाएं या पर्यावरण का ख्याल रखते हुए सिर्प दीये जलाकर दीपावली मनाएं। पिछले कई बरसों से एक आंदोलन-सा खड़ा हो गया है कि पटाखों से तौबा की जाए और हवा को प्रदूषित होने से बचाया जाए। कई लोगों ने इस अभियान के असर से पटाखे चलाना कम कर दिया है। दूसरी ओर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो 10 हजार या इससे भी ज्यादा की एक लड़ी पूंक देते हैं। वैज्ञानिकों की मानें तो दीपावली जैसे त्यौहार ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। पटाखे चलाने से ग्लोबल वार्मिंग अगर न भी होती हो तो भी हमारे आसपास जो सांस या दिल के मरीज हैं उन्हें तो तकलीफ होती ही है। बीमार और बूढ़े लोगों को जरूर दिक्कत होती है। पशु और पक्षी उससे तकलीफ पाते हैं। पहले पटाखे कम चलते थे पर इसका मकसद खुशी मनाना था, अब पैसे का प्रदर्शन हो गया है। हम सबको दीयों के इस त्यौहार पर अपनी शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी दीपावली शुभ और सेफ रहे।
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पेड न्यूज पर चुनाव आयोग की ऐतिहासिक पहल

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 26th October 2011

अनिल नरेन्द्र

पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग की पहल का स्वागत करना चाहिए। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के विसौली विधानसभा क्षेत्र की विधायक उर्मिलेश यादव पर तीन साल तक के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। आयोग ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि पेड न्यूज मामले पर आरोप साबित होने के चलते यादव पर 20 अक्तूबर 2011 से लेकर 19 अक्तूबर 2014 तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। ऐसी स्थिति में उर्मिलेश यादव 2012 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगी। उर्मिलेश यादव 2007 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय परिवर्तन दल की ओर से विसौली विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदवार थीं। इसी सीट से योगेन्द्र कुमार भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। योगेन्द्र कुमार ने एक जुलाई 2010 को चुनाव आयोग में दर्ज अपनी शिकायत में कहा कि चुनाव से ठीक पहले 17 अप्रैल 2007 को उर्मिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के दो बड़े हिन्दी दैनिकों में अपने पक्ष में खबरें प्रकाशित कराई थीं। योगेन्द्र कुमार ने यही शिकायत भारतीय प्रेस परिषद में भी की थी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच की और दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। जांच के बाद आयोग ने पाया कि उर्मिलेश यादव ने चुनाव से ठीक पहले अपने पक्ष में खबर प्रकाशित करवाने के लिए 21 हजार 250 रुपये खर्च किए। लेकिन इस खर्च को चुनावी खर्च में नहीं दिखाया। पेड न्यूज और चुनाव खर्च को ठीक से नहीं दिखाने के चलते चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की निर्वाचित सदस्य उर्मिलेश यादव को तीन साल तक के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया है।
चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के दूरगामी असर होंगे। भविष्य में दोनों राजनीतिज्ञ और समाचार पत्र चौकस रहेंगे। उम्मीदवार को अपना प्रचार करने का पूरा अधिकार है पर उसे खर्चा दिखाना पड़ेगा। ऐसी खबरें छापने वाले समाचार पत्रों और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ऐसी खबरों के अन्त में यह लिखना और दिखाना होगा कि यह एक विज्ञापन है। वह भी पेड विज्ञापन। अभी और भी कई राजनेता इस चक्कर में फंस सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर भी पेड न्यूज के आरोप हैं। आयोग से संकेत मिल रहे हैं कि उर्मिलेश यादव के मामले में लिए गए इस सख्त फैसले के बाद अशोक चव्हाण और मधु कोड़ा का भी राजनीतिक कैरियर खतरे में है। इन दोनों नेताओं को भी आयोग की ओर से नोटिस दिया जा चुका है। इसके अलावा आयोग उन उम्मीदवारों के चुनावी ब्यौरा भी खंगालने में जुट गया है जिन्होंने अपने चुनावी खर्च का सही हिसाब-किताब नहीं रखा। गौरतलब है कि उर्मिलेश यादव नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विकास यादव की मां हैं और डीपी यादव की पत्नी हैं।
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भारतीयों में बढ़ता सोने का आकर्षण

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 24th October 2011

अनिल नरेन्द्र

भारतीयों को हमेशा से सोना सबसे ज्यादा पसंद रहा है। दुनिया में सोने की कुल खपत में से 20 फीसदी तो केवल भारत में ही है। 2011 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी इन आंकड़ों से जाहिर है कि भारत में सोने की खपत पिछले साल के मुकाबले 66 फीसदी बढ़ी है जबकि इस दौरान सोने के दाम में 30 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है। केंद्र सरकार का इस साल त्यौहार के मौसम में 700 पोस्ट ऑफिस के जरिये एक टन सोने के सिक्के और बिस्किट बेचने का लक्ष्य है जबकि निजी क्षेत्र के बड़े बैंकों में से एफएमडीएफसी का टारगेट भी लगभग इतना ही है। काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में भारत ने सोने का 963 टन आयात किया था जबकि 2009 में 578.5 टन। इस रिपोर्ट में दुनिया के 25 ऐसे देशों का अध्ययन है, जहां सोने की खपत ज्यादा है। दुनिया में चीन सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वहां भी बतौर निवेश के इसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन पिछले साल यहां सोने की खपत 580 टन थी यानि भारत की खपत का करीब 60 फीसदी। अर्थशास्त्राr इसका मुख्य कारण दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही इन दो अर्थव्यवस्थाओं में मध्य वर्ग की बढ़ी आमदनी बता रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में भारत को सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता बताया गया है जबकि यह भी कहा गया है कि भारत में सोने की जितनी मांग है उसका उत्पादन आधा फीसदी भी नहीं है। भारत में सोने के आभूषण का कारोबार भी पिछले सालों में 25 फीसदी से बढ़कर 36 फीसदी पहुंच गया है। भारत में सोने की निवेश का रुझान इसी से समझा जा सकता है कि 2010 में 217 टन सोने के सिक्के और बिस्किट खरीदे गए। जो 2009 के मुकाबले 60 फीसदी ज्यादा थे। सिक्कों और बिस्किट की इतनी खपत के करीब सिर्प चीन और जर्मनी थे। जहां 2010 में क्रमश 180 टन और 128 टन सोने के सिक्के और बिस्किट खरीदे गए।
दिल्ली में दीपावली में सोने की मांग बढ़ गई है। सोना 90 रुपये चढ़कर 27,030 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। चांदी की कीमत 52,600 रुपये से 600 रुपये चढ़कर 53,200 रुपये प्रति किलो हो गई। इसके अलावा, चांदी सिक्का लिवाली एवं बिकवाली 3000 रुपये उछलकर 62,000-63,000 रुपये प्रति सैकड़ा दर्ज किया गया। सोना खरीदने वालों के लिए एक खुशखबरी, अब एटीएम मशीनों में सिर्प रुपये ही नहीं बल्कि सोने और चांदी के आभूषण तथा सिक्के भी मिलेंगे। दुनिया में अपने किस्म की यह पहली मशीन आभूषणों का कारोबार करने वाली कम्पनी गीतांजलि समूह ने लगाई है। कम्पनी ने त्यौहार सीजन को ध्यान में रखते हुए अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की है। कम्पनी का दावा है कि इस आविष्कारी कदम से कीमती धातुओं और आभूषणों की खरीददारी करने के तरीकों में बड़ा बदलाव आएगा। वैसे भारत में कितना सोना है इसका कोई भी अनुमान लगाना असम्भव है। हर घर में सोना है और मंदिरों में कितना बेशुमार सोना है, इसका अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। हजारों सालों से भारत में सोने के आकर्षण के प्रति बढ़ोतरी ही हुई है।
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कश्मीर से एएफएसपीए हटाने की मांग

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 24th October 2011

अनिल नरेन्द्र

जम्मू-कश्मीर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम हटाने को लगता है कि एक बार फिर उच्चस्तर पर चर्चा और इसे हटाने की गलती करने का प्रयास शुरू हो चुका है। कश्मीर नीति हमेशा से इस सरकार की ढुलमुल रही है। कश्मीर के मुद्दे पर नियुक्त तीन वार्ताकारों की सिफारिशों को आधार बनाकर केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम भी काफी हद तक यह दांव खेलने का मन बना चुके हैं। पिछले साल राज्य के कुछ हिस्सों से सैनिकों को हटाने और उसके बाद से राज्य में हालात सामान्य रहने का एक प्रयोग भी सफल माना जा रहा है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनके पिता एवं केंद्रीय मंत्री फारुख अब्दुल्ला और अलगाववादी नेता इस मुद्दे पर एक हैं। यह सभी चाहते हैं कि राज्य से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम हटाया जाए जबकि सेना की राय इसके खिलाफ है। एक तरह से इस मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर सरकार, गृह मंत्रालय एक तरफ है, रक्षा मंत्रालय और सेना दूसरी तरफ। क्या कोई सुरक्षा कर्मी दोनों हाथों को पीठ पीछे रखकर खूंखार, बंदूकधारी आतंकियों का मुकाबला कर सकता है? और अगर उसके हाथों में बंदूक देकर उसे सामने से फायर करने वाले पर गोली न चलाने का हुक्म दिया जाए तो वह क्या लड़ाई करेगा। कुछ ऐसी ही स्थिति उमर अब्दुल्ला अपने राज्य में चाहते हैं और चिदम्बरम उनकी हां में हां मिला रहे हैं। सेना का कहना है कि इन अधिकारों के बिना कश्मीर में आतंक का मुकाबला बहुत मुश्किल है। एक वरिष्ठ सेना अधिकारी ने कहा कि आप खुद सोचें जिन आतंकवादियों के मुकाबले में आपको खुद पचड़े में पड़ने का खतरा हो तो आप उनसे मुकाबला कैसे कर सकते हैं। क्या आप जिस आतंकी का मुकाबला करने जा रहे हैं क्या वह आप पर फूल बरसाएगा? सेना मुख्यालय के सूत्रों का कहना है कि सीमापार अभी भी 50 से अधिक आतंकी शिविर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, सीमापार करीब 100 से अधिक आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। घुसपैठ से लेकर आतंकी हमलों का भी खतरा बना हुआ है। फिर आतंकी पहले की तुलना में हर साल `हाई टेक' होते जा रहे हैं। आतंकियों के पास न केवल उच्चस्तर के हथियार, नाइफ, कटर, इलैक्ट्रॉनिक उपकरण मिल रहे हैं बल्कि उच्च तकनीकी से तैयार किए विस्फोटकों आदि को तैयार करने में माहिर हो रहे हैं। आतंकियों का प्रशिक्षण भी कमांडो स्तर का हो रहा है और वे भारतीय भाषाओं को सीखकर आते हैं। एक नया फैक्टर जिसका हमें ध्यान रखना होगा वह यह है कि पाक अधिकृत कश्मीर में बहुत से चीनी सैनिक मौजूद हैं जो इन आतंकियों को हर सम्भव मदद दे रहे हैं। ऐसे में जम्मू-कश्मीर के इस सीमावर्ती राज्य में सेना के सामने लगातार चुनौतियां बढ़ रही हैं। आज अगर जम्मू-कश्मीर में थोड़ी-सी शांति है तो वह सेना की प्रभावी रणनीति के कारण है। सेना के अधिकारों में कटौती की मांग करने वालों के सामने देश की सुरक्षा से ज्यादा अपने वोट बैंक की नीति ज्यादा हावी लग रही है। उमर अब्दुल्ला अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। केंद्र सरकार को उनकी हर मांग पर हां में हां नहीं मिलानी चाहिए। गृह मंत्रालय को रक्षा मंत्रालय से गम्भीरता से इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए और जो भी फैसला लेना है वह देश हित में होना चाहिए, महज किसी राजनीतिक दल की वोट बैंक रणनीति को बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है।
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हीरो से विलेन तक का गद्दाफी का लम्बा सफर

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Published on 23rd October 2011

अनिल नरेन्द्र

लीबिया में 42 साल तक हुकूमत करने वाला 69 वर्षीय तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी अंतत गुरुवार को मारा गया। उसकी मौत गृह नगर सिरते में सिर और पैर में गोली लगने से हुई। हमले में उसके बेटे मुतस्सिम और सेना प्रमुख अबु बकर यूसुफ जबर समेत कई साथी भी मारे गए। गद्दाफी के गढ़ सिरते पर विद्रोही सैनिकों ने कब्जा कर लिया था और नॉटो हमले भी हो रहे थे। गद्दाफी हवाई हमले में पहले ही बुरी तरह घायल हो चुका था। विद्रोही सैनिकों के मुताबिक वह एक पाइप में छिपकर बैठा था। सैनिकों को बढ़ते देख वह गिड़गिड़ाने लगा कि डोंट शूट-डोंट शूट...। लेकिन सैनिकों ने नहीं सुनी और उसके सिर और दोनों पैरों में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। विद्रोहियों के अनुसार उसके पास सोने की पिस्टल मिली और वह फौजी वर्दी में था। गद्दाफी हमेशा से एक विवादास्पद व्यक्ति रहे। कुछ लोगों की नजरों में जब 42 वर्ष पूर्व उन्होंने राजा इद्रीस का तख्ता पलट कर सत्ता हासिल की तो शुरू के वर्षों में उन्होंने कई अच्छे काम किए। उन्होंने अपना एक राजनीतिक चिंतन विकसित किया था, जिस पर उन्होंने एक किताब भी लिखी, जो उनकी नजर में इस क्षेत्र में प्लेटो, लॉक और मार्क्स के चिंतन से भी कहीं आगे थी। कई अरब और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में वो न सिर्प अपने अलग किस्म के लिबास की वजह से बल्कि अपने धारदार भाषण और अपरांगत रंग-ढंग से भी औरों से अलग दिखे। वर्ष 1969 में जब उन्होंने सैनिक तख्त पलटकर सत्ता हासिल की थी तो मुअम्मर गद्दाफी एक खूबसूरत और करिश्माई युवा फौजी अधिकारी थे। स्वयं को मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर का शिष्य बताने वाले गद्दाफी ने सत्ता हासिल करने के बाद खुद को कर्नल के खिताब से नवाजा और देश के आर्थिक सुधारों की तरफ तवज्जो दी, जो वर्षों की विदेशी अधीनता के चलते जर्जर हालत में थी। अगर नासिर ने स्वेज नहर को मिस्र की बेहतरी का रास्ता बनाया था तो कर्नल गद्दाफी ने तेल के भंडार को इसके लिए चुना। लीबिया में 1950 के दशक में तेल के बड़े भंडार का पता चल गया था लेकिन उसके खनन का काम पूरी तरह से विदेशी कम्पनियों के हाथ में था जो उसकी ऐसी कीमत तय करते थे, जो लीबिया के लिए नहीं बल्कि खरीदारों को फायदा पहुंचाती थी। गद्दाफी ने तेल कम्पनियों से कहा कि वो पुराने करार पर पुनर्विचार करें नहीं तो उनके हाथ से खनन का काम वापस ले लिया जाएगा। लीबिया वो पहला विकासशील देश था, जिसने तेल के खनन से मिलने वाली आमदनी में बड़ा हिस्सा हासिल किया। दूसरे अरब देशों ने भी उसका अनुसरण किया और अरब देशों में 1970 के दशक की पेट्रो-बूम यानि तेल की बेहतर कीमतों से शुरू हुआ खुशहाली का दौर। गद्दाफी ने अपने आरम्भिक दौर में लीबियाई नागरिकों के लिए कई ऐसी स्कीमें चालू कीं कि वह हीरो बन गए पर फिर उन्होंने आतंकवादी तत्वों का समर्थन करना आरम्भ कर दिया और धीरे-धीरे एक तानाशाह बन गए जो अपने किसी भी विरोध को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता उसे गोली मार दी जाती। बर्लिन के एक नाइट क्लब पर साल 1986 में हुआ हमला गद्दाफी की मदद से चरमपंथियों ने किया। इस क्लब में अकसर अमेरिकी फौजी आया करते थे। घटना से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने त्रिपोली और बेन गाजी पर हवाई हमले किए। दूसरी घटना जिसने दुनिया को हिला दिया था, वो थी लॉकर बी शहर के पास पैन अमेरिकन एयरलाइंस जहाज में बम विस्फोट, जिसमें 270 लोग मारे गए थे। कर्नल गद्दाफी ने हमले के दो संदिग्धों को स्कॉटलैंड के हवाले करने से मना कर दिया जिसके बाद लीबिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जो दोनों लोगों के आत्मसमर्पण के बाद 1999 में हटाया गया। 2010 में ट्यूनीशिया से अरब जगत में बदलाव की क्रांति का प्रारम्भ हुआ तो उस संदर्भ में जिन देशों का नाम लिया गया, उनमें लीबिया को पहली पंक्ति में नहीं रखा गया था। क्योंकि गद्दाफी को पश्चिमी देशों का पिट्ठू नहीं समझा जाता था, जो क्षेत्र में जनता की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण समझा जाता था। उन्होंने तेल से मिले धन को भी दिल खोलकर बांटा। यह अलग बात है कि आखिरी कुछ सालों में उसने अपना ध्यान अपने और अपने परिवार को अमीर करने में लगा दिया। एक अनुमान के अनुसार गद्दाफी के पास सात बिलियन डालर (3.50 खरब रुपये) मूल्य का सोना था। कनाडा में 2.4 बिलियन डालर (1.19 खरब रुपये), आस्ट्रिया में 1.7 बिलियन डालर (84 अरब रुपये), ब्रिटेन में एक बिलियन डालर (49 अरब रुपये) तो लीबिया क्रांति के शुरू होने के बाद जब्त किए गए हैं। दुनियाभर के बैंकों में लीबिया की 168 अरब डालर की सम्पत्ति है। छह माह चले विद्रोह में लीबिया को 15 अरब डालर का नुकसान हुआ है।
मुअम्मर गद्दाफी अपनी जीवन शैली एवं जीने के तौर-तरीकों खासतौर पर अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे। अकसर खबरें आती थीं कि उनकी सुरक्षाकर्मी महिलाएं थीं। एक बार जब वे अमेरिका गए तो किसी भवन में नहीं ठहरकर अपना शिविर लगाकर रहे। वर्ष 1942 में गद्दाफी का जन्म एक खानाबदोश परिवार में हुआ। 1961 में लीबिया की यूनिवर्सिटी में इतिहास का अध्ययन करने गए थे और उसके बाद वह बेनगाजी सैन्य अकादमी में शामिल हो गए। 1965 में ग्रेजुएट होने के बाद गद्दाफी लीबिया सेना में अपनी सेवा देने लगे। उन्हें 1966 में प्रशिक्षण देने के लिए ब्रिटेन की रॉयल सैन्य अकादमी स्टूअर्ट भेजा गया। एक अगस्त 1969 में गद्दाफी के नेतृत्व वाले सैन्य अधिकारियों के एक दल (फ्री ऑफिसर मूवमेंट) ने रक्तहीन क्रांति के जरिये तत्कालीन शासक इद्रीस को मार दिया और लीबिया में अरब गणराज्य की स्थापना की। गद्दाफी कभी भी भारत का दोस्त नहीं रहा। 1971 में युद्ध के बाद वह सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ मातम में शामिल हुआ था। यही नहीं, भुट्टो ने मुस्लिम देशों से इस्लामिक बैंक और इस्लामिक बम बनाने का आह्वान किया था तो तानाशाह गद्दाफी ने भुट्टो को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया था। भुट्टो भी गद्दाफी से इतने प्रभावित थे कि उसके नाम पर अपने देश के सबसे अच्छे स्टेडियम में से एक लाहौर स्थित स्टेडियम का नाम गद्दाफी स्टेडियम रखा। गद्दाफी ने एक बार भारत को उस समय भी कूटनीतिक असमंजस में डाल दिया था जब उन्होंने कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाने का समर्थन किया और कहा कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक बाथिस्ट देश होना चाहिए। वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र में अपने पहले सम्बोधन में कहा था कि भारत उन देशों में शामिल है जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए होड़ कर रहा है। कश्मीर स्वतंत्र देश होना चाहिए न भारतीय न पाकिस्तानी। हमें इस संघर्ष को खत्म करना चाहिए। यह पहली बार था जब भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर किसी इस्लामिक नेता ने भारत और पाकिस्तान से कश्मीर की पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की थी।
गद्दाफी ने सद्दाम हुसैन के शिकंजे में फंसने के बाद पश्चिम देशों के सामने हथियार डाले और अमेरिका का दोस्त बन गया। लेकिन जब अरब क्रांति के शुरू होते ही उनके अन्दर का तानाशाह जाग गया। इस दौरान लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने सामूहिक बलात्कार जैसे अमानुषिक हथियार तक इस्तेमाल करने से परहेज नहीं किया। कर्नल गद्दाफी की यह नियति अलबत्ता कहीं न कहीं पश्चिम की दोहरी नीति का ही एक और उदाहरण है। यूरोप-अमेरिका ने अरब देशों का अधिक से अधिक दोहन भी किया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ भी दिया। जाहिर है, पश्चिम के समर्थन के बगैर गद्दाफी चार दशकों तक अपना निरंकुश शासन नहीं चला सकता था और अब उनकी मौत के बाद लीबिया को लोकतंत्र के रास्ते पर ले जाने का रास्ता न तो राष्ट्रीय अंतरिम परिषद के पास है और न ही उनके आका यूरोप-अमेरिका के पास। जब अफगानिस्तान और इराक में ही शांति और स्थिरता का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है तो लीबिया के जमीनी हालत तो इनसे भी जटिल हैं। अंतिम क्षणों तक गद्दाफी ने हथियार नहीं डाले और विदेशी सेना और नए शासन के लड़ाकों के खिलाफ घंटों मोर्चा सम्भाले रखा। सैनिकों ने बर्बरता से लात-घूंसों से पिटाई की और पैर-पीठ में गोली मार दी।
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न तो मैं महंगाई के लिए जिम्मेदार हूं और न ही इसे कम कर सकता हूं

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Published on 22nd October 2011

अनिल नरेन्द्र

श्री मनमोहन सिंह की यह यूपीए सरकार कमाल की सरकार है। इस सरकार में किसी भी मंत्री के जो विचार हों वह उन्हें कह देता है और इसके लिए वह किसी को भी जवाबदेही नहीं है। प्रधानमंत्री ऐसे बयानों को गठबंधन की मजबूरी कहकर टाल देते हैं पर इनसे पता चलता है कि मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में उनकी कितनी इज्जत है और वह कितने शक्तिशाली हैं। उपचुनावों में मिली करार हार के बाद अब कांग्रेस के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री और कांग्रेस की नीतियों को हार के लिए जिम्मेदार ठहराना आरम्भ कर दिया है। महाराष्ट्र की खड़कवासला विधानसभा सीट पर मिली हार से बौखला गए केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने सीधा प्रधानमंत्री पर ही हमला बोल दिया। पवार ने एक मराठी दैनिक की ओर से मुंबई में आयोजित एक समारोह में कहा कि पिछले दिनों विभिन्न घोटालों के संदर्भ में सरकार ने मजबूत नेतृत्व का प्रदर्शन नहीं किया। पवार ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के संदर्भ में जनता यह सवाल पूछ रही थी कि प्रधानमंत्री पूरे मामले में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ऐसे समय जबकि नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने का समय था, केंद्र सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि विभिन्न घोटालों के कारण जनमत केंद्र सरकार के खिलाफ गया तथा इससे सरकार की साख को धक्का लगा। सरकार की निक्रियता का परिणाम यह हुआ कि न्यायपालिका ने अति सक्रियता दिखाते हुए विभिन्न कदम उठाए। अन्ना हजारे और योग गुरु बाबा रामदेव के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त रूप से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करते तो अन्य ताकतों को सामने आने का मौका मिलेगा जो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए अच्छी बात नहीं है। शरद पवार यहीं नहीं रुके। बुधवार को नई दिल्ली में आर्थिक सम्पादकों के सम्मेलन में बोलते हुए पवार का कहना था कि न तो मैं महंगाई के लिए जिम्मेदार हूं और न ही इसे कम करना मेरा काम है। मैं कृषि मंत्री यानि एक किसान हूं और मेरा काम अनाज पैदा करना है। मेरे मंत्रालय की यह भी कोशिश रहती है कि किसान को उसकी मेहनत का पूरा मूल्य मिले।
हमें शरद पवार की बातें सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। यह पहले भी कांग्रेस नेतृत्व पर सीधे हमले कर चुके हैं। अगर ऐसे बयानों का विपक्षी दल फायदा उठाएं तो हैरत नहीं होनी चाहिए। भाजपा पवार के बयान से खुश है। पार्टी का कहना है कि यूपीए डूबता जहाज है और अब इससे भागने की सभी घटक दल कोशिश में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री के साथ बंगलादेश जाने से इंकार के बाद अब ऐसा लगता है कि प्रमुख गठबंधन सहयोगी एवं कृषि मंत्री शरद पवार संप्रग छोड़ने की तैयारी में हैं। सवाल यह है कि जब एक वरिष्ठ मंत्री अपने ही प्रधानमंत्री और सरकार की नीतियों पर इस तरह के सवाल उठाता है तो सामूहिक जिम्मेदारी कहां गई? जिम्मेदारी की बात करें तो श्री पवार तो साफ कहते हैं कि महंगाई कम करना मेरा काम नहीं। अगर यह काम शरद पवार का नहीं तो किसका है और अगर वह अपनी सरकार की नीतियों से इतने ही नाखुश हैं और असहमत हैं तो उन्हें इस सरकार में रहने का कोई औचित्य समझ नहीं आता। क्यों नहीं शरद पवार मनमोहन सिंह सरकार से त्यागपत्र दे देते। हमें प्रधानमंत्री पर भी दया आती है। जो पीएम अपने वरिष्ठ मंत्रियों पर लगाम नहीं लगा सकता वह पूरे देश को कैसे चला सकता है? जैसे देश चल रहा है वह सबके सामने ही है।
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बद से बदतर होते जा रहे हैं पाकिस्तान के हालात

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 22nd October 2011

अनिल नरेन्द्र

पाकिस्तान की हालत दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। देश के अन्दर स्थिति खराब है और सीमा पर तो विस्फोटक होती जा रही है। रावलपिण्डी जैसे शहर में लोहे की रॉड से लैस 60 से अधिक नकाबपोशों (कट्टरपंथियों) ने लड़कियों के एक स्कूल में जबरन घुसकर छात्राओं एवं टीचरों की बुरी तरह पिटाई की है। रावलपिण्डी जिला प्रशासन ने दैनिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि शुक्रवार की इस घटना के बाद से शहर में दहशत का माहौल है। घटना की खबर मिलने के बाद सभी स्कूल बन्द कर दिए गए। इस घटना का भय मॉडल स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं में इस हद तक बैठ गया कि शनिवार को स्कूल की 400 छात्राओं में से महज 25 ही स्कूल आईं। आसपास के स्कूलों के छात्र भी इस घटना से इस कदर सहम गए कि कोई भी छात्राओं की मदद के लिए घटना स्थल पर नहीं पहुंच सका। न्यू टाउन पुलिस थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें इस मामले में कोई कार्रवाई न करने के सख्त निर्देश मिले हैं। कट्टरपंथी हमलावरों ने छात्राओं और अन्य स्कूलों को हिजाब पहने की चेतावनी भी दी।

उधर अमेरिका ने पाकिस्तान के अशांत कबीलाई उत्तर वजीरिस्तान क्षेत्र के साथ लगते अफगान इलाके में भारी गोला बारुद, तोपयुक्त हैलीकाप्टरों के साथ सैकड़ों नए सैनिकों को भेज दिया है। इसके साथ ही इलाके में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। बताया जाता है कि शनिवार और रविवार की रात को पाकिस्तान के गुलाम खान से लगते इलाकों में अमेरिकी सैनिकों को नए मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। जियो टीवी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सीमाई इलाकों में रहने वाले कबीलाई लोगों ने बताया कि अफगान और अमेरिकी अधिकारियों ने पूर्वी खोस्त प्रांत के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया है तथा घर-घर की तलाशी ली जा रही है। दी न्यूज ने कहा कि पाकिस्तान के साथ लगते सीमाई इलाकों में अमेरिकी बलों की अचानक तैनाती से आतंकवाद से प्रभावित उत्तरी वजीरिस्तान में तनाव फैल गया है क्योंकि अमेरिकी बलों ने तुरन्त पाकिस्तान के सीमाई कस्बे गुलाम खान और खोस्त को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर यातायात को बन्द कर दिया है। हाल ही में पाकिस्तान के कबायली इलाकों पर अमेरिकी ड्रोन हमलों ने पाक की नाक में दम कर रखा है। पाक के रक्षा मंत्री अहमद मुख्तार ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अब पाक सरकार का धैर्य समाप्त हो रहा है और वाशिंगटन को इसकी सीमा की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। पाकिस्तान लगातार इन एकतरफा ड्रोन हमलों का विरोध कर रहा है और मुख्तार ने कहा कि उनकी सरकार जल्दी ही ड्रोन हमलों पर संशोधित नीतियों का खुलासा करेगी। पाकिस्तान में ड्रोन हमलों पर हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जून 2004 से चल रहे ड्रोन हमलों में अभी तक 173 बच्चों समेत 775 नागरिक मारे जा चुके हैं। अमेरिका ने इन वर्षों में प्रति वर्ष औसतन 33 हमलों के हिसाब से 300 ड्रोन हमले किए हैं। यह रिपोर्ट लन्दन स्थित ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेटिव जर्नलिज्म ने हाल में जारी की है। अमेरिका और पाकिस्तान में तनाव इस हद तक बढ़ गया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कयानी ने वजीरिस्तान में आतंकियों के खिलाफ एकतरफा सैन्य कार्रवाई की बढ़ती आशंका के बीच अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। कयानी ने कहा कि वाशिंगटन उनके देश को इराक या अफगानिस्तान समझने की भूल नहीं करे और किसी भी तरह के हमले से पहले 10 बार सोच ले। सेना मुख्यालय में हुई समिति की बैठक में पाक सेना प्रमुख ने जोर देकर कहा कि अशांत उत्तरी वजीरिस्तान में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने और कब करनी है, इसका फैसला सिर्प और सिर्प पाकिस्तान करेगा। उन्होंने कहा कि पाक परमाणु शक्ति सम्पन्न है और उसकी तुलना इराक और अफगानिस्तान से नहीं की जा सकती। जनरल कयानी ने अमेरिका को परमाणु बम की धौंस तक देते हुए कहा कि एकतरफा किसी भी कार्रवाई करने से पहले अमेरिका 10 बार सोच ले।
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क्या नरेन्द्र मोदी पार्टी से ऊपर हो चुके हैं?

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Published on 21st October 2011

अनिल नरेन्द्र

पिछले कुछ समय से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा के बीच समीकरण ठीक नहीं लग रहा। भाजपा में मोदी को लेकर दोनों रोष और अलगाव की भावना पैदा हो रही है। भाजपा के नेतृत्व का मानना है कि नरेन्द्र मोदी को अब अहंकार हो गया है और वह अपने आपको पार्टी से ऊपर मानने लगे हैं। पार्टी ने मोदी को उनकी हैसियत का अहसास करवाना शुरू कर दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी की जनचेतना यात्रा पर आंखें दिखाने वाले नरेन्द्र मोदी को इस यात्रा में बिल्कुल अनदेखा कर दिया है। वह कहीं भी नजर नहीं आ रहे और अब अखबारों में उनकी सुर्खियां भी कम देखने को मिल रही हैं। आडवाणी जी ने अपनी यात्रा में भाजपा के और तमाम मुख्यमंत्रियों के कामकाज, उपलब्धियों का जिक्र किया है पर उन्होंने अभी तक एक भी बड़ी सभा में नरेन्द्र मोदी का नाम नहीं लिया। यही आडवाणी पहले नरेन्द्र मोदी को एक आदर्श मुख्यमंत्री पेश करते थकते नहीं थे। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि मोदी का राजनीतिक कद काफी बड़ा हो चुका है। उन्हें यह अहसास कराने की जरूरत है कि पार्टी उनकी वजह से नहीं बल्कि वे पार्टी की वजह से हैं। इसके तहत इस मुद्दे पर अब विचार किया जा रहा है कि अगले साल में शुरू होने वाले उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में विधानसभा चुनावों में मोदी को प्रचार के लिए न बुलाया जाए। पार्टी को लगता है कि अपनी कट्टरवादी हिन्दुत्व की छवि के कारण अगर मोदी प्रचार करते हैं तो तमाम मुसलमान बिखर जाएंगे और भाजपा का मोदी की वजह से विरोध करना शुरू कर देंगे। भाजपा को यह मालूम है कि एक भी मुसलमान वोट उसे मिलने वाला नहीं पर वह यह भी नहीं चाहती कि बिना वजह मुसलमान पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लें। पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़े व अतिपिछड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए नीतीश कुमार की मदद लेना बेहतर विकल्प समझने लगी है। नीतीश कुमार नरेन्द्र मोदी के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। यह महज इत्तेफाक नहीं कि श्री आडवाणी ने अपनी जनचेतना यात्रा को बिहार से शुरू किया और इस यात्रा को हरी झंडी नीतीश ने दिखाई। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने मोदी को प्रदेश में न भेजने की चेतावनी दी थी, भाजपा ने इस पर अमल किया और नतीजे सबके सामने हैं। आज नीतीश कुमार एनडीए के सबसे सशक्त उम्मीदवार बनकर उभरे हैं। भाजपा को भी सूट करता है कि वह एनडीए को आगे बढ़ाए और इस रास्ते से वह सत्ता तक पहुंचे। मोदी का कद छोटा करने के लिए भाजाप नेतृत्व और संघ ने मिलकर जानबूझ कर संजय जोशी को जिम्मेदारी सौंपी है। नरेन्द्र मोदी संजय जोशी को बेहद नापसंद करते हैं। उन्हें संगठन मंत्री पद से हटवाने में उनकी बहुत अहम भूमिका रही। वैसे तो लाल कृष्ण आडवाणी भी संजय जोशी को पसंद नहीं करते क्योंकि जिन्ना प्रकरण में संजय जोशी ने ही आडवाणी को पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को कहा था। आमतौर पर अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है पर आडवाणी ने अपना इस्तीफा संजय जोशी को भेजा था।
श्री नरेन्द्र मोदी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। वह अपने घर में ही घिरते जा रहे हैं। गुजरात दंगों के मामले में नरेन्द्र मोदी को फंसाने के लिए झूठे साक्ष्य गढ़ने वाले निलम्बित और फिर गिरफ्तार किए गए आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को सोमवार एक स्थानीय अदालत ने तमाम विरोध के बावजूद जमानत दे दी। अदालत ने उस प्रकरण पर तार्किक संदेह व्यक्त किया जिसके तहत भट्ट को गिरफ्तार किया गया था। रिहा होते ही भट्ट ने मोदी पर हमला बोल दिया। भट्ट ने मोदी को अपराधी बताते हुए कहा कि मेरे लिए मोदी सिर्प एक अपराधी हैं जो मुख्यमंत्री बन गए हैं। मोदी और उनके लोग खुद को बचाने के लिए मेरी हत्या तक करवा सकते हैं। जैसा कि हरेन पांड्या का कराया गया। यह निश्चित है कि कांग्रेस जो संजीव भट्ट को उकसा रही है इनका जमानत पर छूटने और बाहर आने का पूरा-पूरा लाभ उठाएगी। हैरानगी तो इस बात की भी है कि गुजरात के तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने संजीव भट्ट का खुला समर्थन कर दिया है। 30 सितम्बर को भट्ट की गिरफ्तारी के बाद यह पहली बार है जब अधिकारी भट्ट परिवार से मिलने उसके घर गया और संजीव की पत्नी श्वेता भट्ट से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब दो घंटे चली। श्वेता ने बताया कि तीनों अधिकारियों ने संजीव के साथ हो रहे घटनाक्रम पर खेद व्यक्त किया और मदद का आश्वासन दिया। आने वाले दिनों में लगता है कि नरेन्द्र मोदी की समस्याएं बढ़ने ही वाली हैं, घटने वाली नहीं।
Anil Narendra, Bihar, BJP, Daily Pratap, Gujarat, L K Advani, Narender Modi, Nitin Gadkari, Nitish Kumar, Rath Yatra, Sanjay Joshi, Sanjeev Bhatt, Vir Arjun

भारत की पहली एफ वन ग्रां प्री रेस

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 21st October 2011

अनिल नरेन्द्र

देश में रफ्तार के रोमांच का इतिहास रचने के लिए ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्पिट का `ट्रैक' लांच हो चुका है। मीडिया के समक्ष यहां रेड बुल की कार दौड़ाकर इसके रोमांच से रूबरू कराया गया। लगभग 400 मिलियन डालर (लगभग 2000 करोड़ रुपये) से तैयार हुआ यह ट्रैक दुनिया के आलीशान ट्रैकों में से एक है। इसका ट्रैक 5.4 किलोमीटर लम्बा और 10 से 14 मीटर चौड़ा है जो 875 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 16 मोड़ हैं और इसमें दर्शकों के बैठने की क्षमता लगभग एक लाख 10 हजार है। इसमें अधिकतम रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसे एफ-1 कार नॉर्थ से ईस्ट के बीच 1.4 किलोमीटर के सीधे हिस्से में हासिल कर सकती है। बुद्ध इंटरनेशनल फॉर्मूला वन सर्पिट 24 दूल्हों का स्वागत करने के लिए तैयार है। यह दावा पहली इंडिया ग्रां प्री एफ-1 रेस के आयोजकों जेपी ग्रुप ने किया लेकिन मेजबानी की असली प्रतीक्षा 28 अक्तूबर को अभ्यास व क्वालीफाइंग रेसों और फिर 30 अक्तूबर को मुख्य रेस के दौरान होगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि सर्पिट का निर्माण करने वाली कम्पनी जेपी ग्रुप ने भारत को दुनिया के एफ-1 नक्शे में लाकर खड़ा कर दिया है। तीन साल पहले किसी ने शायद ही कल्पना की हो कि इतना सुन्दर ट्रैक भारत में भी बन सकता है। जब तीन साल पहले जेपी ग्रुप को देश में फॉर्मूला वन सर्पिट बनाने का लक्ष्य मिला तो यह एक बड़ी चुनौती मानी जा रही थी, लेकिन उसने इस चुनौती को स्वीकार किया और समय से पहले ट्रैक खड़ा कर दिया। जैसा कि जेपी ग्रुप के मनोज गौड़ बताते हैं कि जब उनके पिता व समूह के संस्थापक ने इसकी इच्छा रखी तब यह काम बहुती चुनौती भरा था, क्योंकि इसके संसाधन जुटाना आसान नहीं था। यह सर्पिट उन लोगों की कड़ी मेहनत का नतीजा है, जो पिछले ढाई सालों से अपना योगदान दिया जिनमें 300 इंजीनियर थे। ट्रैक का जायजा लेने पचास मसर्डीज पर सवार होकर भारतीय व विदेशी मीडिया ने ट्रैक का जायजा लिया।
जहां हम उम्मीद करते हैं कि एफ-1 रेस की तमाम बाधाएं रेस आने तक दूर हो जाएगी जिसमें किसानों का विरोध, टिकटों की बिक्री व सुप्रीम कोर्ट का टैक्स फ्री होने का नोटिस शामिल है। वहीं पाठकों को यह बताना चाहेंगे कि यह रेस या खेल दुनिया के खतरनाक खेलों में शामिल है। अमेरिका के लॉस वेगास मोटर स्पीड वे नामक एक रेस रविवार को हो हुई। इंडिकार 300 नामक इस रेस के 13वें लैप में 15 कार आपस में टकरा गई। जिस समय यह कारें भिड़ीं उस समय इनकी रफ्तार लगभग 362 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इनमें एक ड्राइवर की कार हवा में उछली और आग का गोला बन गई और उनकी इस हादसे में मौत हो गई। इसलिए रोमांच के साथ-साथ यह खेल खतरों से भरा हुआ है। इनके ड्राइवर बहुत काबिल और बहुत अच्छा प्रशिक्षण पाए हुए होते हैं। बुद्ध इंटरनेशनल सर्पिट पर एफ वन रेस देखने के लिए तीन दिनों तक मोटी धन राशि खर्च न कर रेस देखने की आस लगाए लोगों के लिए खुशखबरी है। कुछ स्टैंड के तीन दिन के टिकटों को एक दिन के लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। आखिरी दिन यानि 30 अक्तूबर को 35 हजार रुपये का मेन ग्रैड स्टैंड का टिकट 15 हजार से मिल सकता है। इसी तरह क्लासिक स्टैंड का टिकट 6500 रुपये के स्थान पर चार हजार रुपये और पिकनिक स्टैंड का टिकट छह हजार की जगह तीन हजार में उपलब्ध होगा। जेपीएसआई के सीईओ-एमडी समीर गौड़ ने बताया कि हिन्दुस्तान में यह रेस पहली बार हो रही है, इसलिए हर कोई इसे देखना चाहता है। विदेशों से भी बहुत से लोग रेस देखने आ रहे हैं। आयोजक, निर्माणकर्ता, भाग लेने वाले सभी को हमारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक-ठाक रहेगा और दुनिया टीवी पर देखेगी भारत ग्रां प्री की पहली रेस।
Budh Circuit, Car Race, F1, Greater Noida, JP Group, Supreme Court, Uttar Pradesh

US spends 120 billion dollars on wars

 - Anil Narendra

US has been witnessing a series of protests against the corporate loot for last many days. The Occupy Wall Street movement has been getting worldwide support. In about 80 countries of Europe, America and Asia, thousands of people have taken to streets. Thousands of Occupy Wall Street supporters had demonstrated at the historic Time Square in New York, which led to massive traffic jam. There were scuffles between the protestors and the police. At least 88 persons have since been arrested. Of these, 24 demonstrators had forcibly entered the Citi Bank branch, whereas 45 were arrested for alleged violent protests. These people have been protesting for last 30 days against the corporate loot and financial relief package granted by the government. Thousands of people demonstrated in the Auckland city in New Zealand, whereas two thousand campaigners held demonstration in Sydney in Australia. Besides, a large number of people in Tokyo, Taipei, Manila also supported the call for the movement on Face Book and recorded their protests against economic injustice. Participating in such a demonstration in Australia, Josh Lee said, "we are not for change of government, but most of us want change in the system. We want to change the system where money dominates the politics. Large business houses, mining companies are controlling the politics. All this must end.

The US Secretary of Defence, Leon Panetta had difficulty in defending himself at the powerful Senate Committee on Defence, when other members of the Committee cornered him and asked about the propriety of spending 120 billion annually on war, when the country is passing through a serious economic crisis? In defence, the Secretary of Defence said that the process of withdrawal of US forces from Afghanistan is likely to be completed by 2014. During the hearing on defence and Army related subjects after ten years of  9/11 terror attacks on America, the defence budget was on top of the agenda. The first 15 minutes of the meeting were the victim of slogan mongering demonstrations against the war. The Secretary of Defence said that terrorists from Pakistan, Yemen and Somalia were posing a grave threat to the country. He said that primary concern of the US is to avoid Afghanistan being once again turning into safe haven for al-Qaeda and other terrorists. He further said that in case US withdraws its forces hastily from Afghanistan and that country once again turns into a safe haven for al-Qaeda and other terrorists, then world community would make US accountable. It was made clear that any cut in the budget would lead to loss to the country. Meanwhile, addressing the Economic Club of New York, Secretary of State, Hillary Clinton asked policy makers to learn from the emerging economies of countries like India and Brazil, who have centered their foreign policy around their economies. Ms Clinton said that whenever the leadership of these countries decides on big foreign policy challenge, their first question is that how this is going to help their economy to grow. Ms Clinton was clear in her concept that in US, the foreign policy, to a large extent overshadowing the US economy and these wars are proving burdensome to America.

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अन्ना और उनकी टीम पर चौतरफा हमले

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Published on 20th October 2011

अनिल नरेन्द्र

अन्ना हजारे और उनकी टीम पिछले कुछ दिनों से चारों तरफ से समस्याओं से घिरती जा रही है। एक-एक करके कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। अन्ना ने खुद मौन व्रत धारण कर लिया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का कहना है कि सवालों से परेशान अन्ना ने जवाब न देने के लिए मौन धारण किया है। मंगलवार को उनके सिपहसलार अरविंद केजरीवाल पर लखनऊ में एक व्यक्ति ने चप्पल फेंकी। उत्तर पदेश में अन्ना का संदेश लेकर दौरा कर रहे केजरीवाल राजधानी में गोमती नदी के किनारे झूलेलाल पार्प में आयोजित एक कार्यकम में भाग लेने के लिए कार से उतरकर मंच की तरफ बढ़ ही थे कि 40 वर्षीय जितेन्द्र पाठक नाम के एक व्यक्ति ने उन पर चप्पल फेंककर हमला कर दिया। हमलावर का आरोप है कि केजरीवाल लोगों को बरगला रहे हैं इसलिए उन पर हमला किया है। उसने यह भी कहा है कि वह किसी संगठन अथवा राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है। फिलहाल जितेन्द्र पाठक पुलिस हिरासत में है। टीम अन्ना के दो पमुख सदस्य पीवी राजगोपाल और राजेन्द्र सिंह ने आंदोलन के राजनीतिक रूप लेने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए मंगलवार को कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। उनका दावा है कि यह भ्रम का शिकार हो गई है। उधर मंगलवार को ही कांग्रेस से सुलह करने के पयासों पर तब पानी फिर गया जब अन्ना हजारे के गांव के सरपंच और उनके साथी विशेष रूप से दिल्ली आए ताकि राहुल गांधी से मुलाकात हो सके, के हाथों निराशा लगी जब समय देकर भी राहुल गांधी अन्ना के गांव से आए पतिनिधिमंडल से नहीं मिले। सोमवार को योग गुरु बाबा रामदेव ने टीम अन्ना पर ही पहार कर दिया। उन्होंने कहा कि पशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा रामदेव ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश को तोड़ने वाली बयानबाजी घातक है। उन्होंने कहा कि सामाजिक आंदोलन में शामिल लोग भी देश को तोड़ने वाले बयान देते हैं जो देश व आंदोलनों के लिए बहुत घातक हैं। उन्होंने अन्ना हजारे को पशांत भूषण के बयान पर अपना रुख स्पष्ट करने की सलाह भी दी। एक सवाल के जवाब में रामदेव ने कहा कि पशांत भूषण के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। अंत में टीम अन्ना के खिलाफ एक और झटका तब लगा जब सुपीम कोर्ट ने अन्ना हजारे के हिंद स्वराज ट्रस्ट को मिलने वाले सरकारी धन के गलत इस्तेमाल मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई को मंजूरी दे दी। जस्टिस आफताब आलम और जस्टिस रंजना देसाई की बैंच ने अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया। शर्मा ने आरोप लगाया कि साल 1995 में हजारे का ट्रस्ट बना था लेकिन इसे अनियमितता बरतते हुए एक वित्त वर्ष पहले की आर्थिक सहायता दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि यह स्पष्ट है कि यह धोखाधड़ी, सरकारी कोष के दुरुपयोग का मामला है जो पतिवादी नंबर चार (हजारे) की ओर से किया गया है। सावंत आयोग की 2005 में आई रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है कि उनके कुछ सहयोगियों या समूह राजनीतिक मित्रों ने ऐसा किया। याचिका में कहा गया है कि ट्रस्ट ने गैरकानूनी तरीके से एक करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी (कपार्ट) से हासिल की। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि 1995 में अन्ना ने कपार्ट से और 75 लाख रुपए लिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि 2001 में कपार्ट ने पांच करोड़ रुपए ग्रामीण स्वास्थ्य के नाम पर जारी किए। कुल कितना सरकारी धन ट्रस्ट को अनियमित तरीके से दिया गया, इसकी जांच सीबीआई से समुचित तरीके से कराई जानी चाहिए। सुपीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने पर अपनी हामी भर दी है, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को जवाब देने का नोटिस जारी कर दिया है। टीम अन्ना पर चारों ओर से हमले होने लगे हैं। अन्ना खुद तो बेदाग हैं पर उनके साथी निश्चित रूप से अन्ना की मूवमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
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सत्ता परिवर्तन की आंधी क्या कांगेस थाम सकेगी?

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Published on 20th October 2011

अनिल नरेन्द्र

हिसार लोकसभा उपचुनाव के कांग्रेस के लिए दूरगामी पभाव हो सकते हैं। दोनों टीम अन्ना और विपक्षी दलों के हौंसले बुलंद हैं। हरियाणा के हिसार संसदीय क्षेत्र सहित जिन पांच राज्यों की विधानसभा सीटों के लिए 13 अक्तूबर को उपचुनाव हुए उनमें से चार के परिणाम कांग्रेस के विरुद्ध गए। यही नहीं हिसार में कांग्रेस उम्मीदवार की तो जमानत भी जब्त हो गई है। इनमें आंध्र पदेश, महाराष्ट्र और बिहार भी शामिल थे। हिसार संसदीय क्षेत्र को कांग्रेस ने अपनी पतिष्ठा बना लिया था। अन्ना की अपील को पंचर करने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी तरकत लगा दी थी। अपने उम्मीदवार जयपकाश की साख बचाने के लिए पार्टी ने पैसा पानी की तरह बहाया। अगल-बगल के तीन मुख्यमंत्रियों, हरियाणा के सभी मंत्रियों और दिल्ली से स्टार पचारकों को हिसार भेजा गया। राजस्थान से अशोक गहलोत गए। दिल्ली से शीला दीक्षित गईं, स्वयं हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा तो वहीं डेरा डाले रहे। सारी पशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया, प्लाट बांटे गए, वजीफे वितरित किए गए। मुख्यालय से कई महासचिवों ने हिसार में रणनीति बनाई, स्टार पचारक राज बब्बर ने खुद सभाएं की। सबका नतीजा रहा सिफर। जयपकाश अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। महाराष्ट्र की खड़कवासला विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस ने संयुक्त पत्याशी उतारा। दिवंगत रमेश वनजाले की विधवा हर्षदा वनजाले को टिकट दिया ताकि उन्हें सहानुभूति लहर का फायदा मिल सके पर भाजपा उम्मीदवार भीमराव ने कांग्रेस और राकांपा के संयुक्त उम्मीदवार को चारों खाने चित्त कर दिया। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विधायक रमेश वनजाले के निधन से खाली हुई सीट पर वनजाले की पत्नी हर्षदा को को एनसीपी का उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री शरद पवार की खास हिदायत के बाद बनाया गया था और उनके भतीजे व राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने हर्षदा के पक्ष में चुनाव पचार करने के लिए दिन-रात एक कर दिया था। मनसे द्वारा खड़कवासला सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित न किए जाने और कांग्रेस-एनसीपी के उम्मीदवार का समर्थन कर दिए जाने के बाद यह सीट सत्ताधारी गठबंधन के लिए कसौटी बन गया था। शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार की अपने ही गढ़ में हुई इस हार का महाराष्ट्र की राजनीति पर गहरा असर पड़ सकता है वहीं पहले से बने भाजपा-शिवसेना के भगवा गठबंधन में आरपीआई के भी जुड़ जाने से राज्य की सियासत में खड़कवासला सीट के परिणाम आने वाले दिनों की चुनावी बयार का पहला बड़ा संकेत बनकर सामने आए हैं। अन्ना की कांग्रेस हटाओ अपील से हिसार में बदलाव की आंधी जो उठी है यह वैसी ही है जैसी 1974 में जबलपुर और 1989 में इलाहाबाद उपचुनाव से उठी थी। हिसार का नतीजा भ्रष्टाचारी राज के अंत की कहीं शुरुआत तो नहीं? अब बदलाव का यह सिलसिला अगर उत्तर पदेश में उन चार राज्यों में भी जारी रहता है जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं तो यह कांग्रेस के लिए भारी चिंता का विषय बन जाता है। 1989 में इतिहास ने इलाहाबाद के उपचुनाव में सत्ता परिवर्तन की काल विश्वनाथ पताप सिंह ने बोफोर्स घोटाले के बाद दी थी, विपक्ष वीपी सिंह के पीछे एकजुट था। उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। इस उपचुनाव से उठी कांग्रेस विरोधी हवा को तत्कालीन पधानमंत्री राजीव गांधी थाम नहीं सके। आज तो राजीव जी के मुकाबले एक बहुत कमजोर पधानमंत्री है और रहा सवाल घोटालों का तो पूछिए मत। कांग्रेस खुशफहमी पाल सकती है कि आम चुनाव अभी दूर है, तब तक घर संभाल लिया जाएगा पर साख खो चुकी सरकार को हिसार का जनादेश चारों ओर से घेरेगा। यह जनादेश विपक्षी बिखराव को रोकेगा। हिसार 1974 और 1989 की तरह विपक्षी एकता की धुरी भी बन सकता है। कांग्रेस अगर अब भी नहीं चेती तो उसे भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
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क्या कांग्रेस हिसार उपचुनाव से सबक लेगी?

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Published on 19th October 2011

अनिल नरेन्द्र

हरियाणा की हिसार लोकसभा उपचुनाव पर सारे देश की नजरें टिकी हुई थीं। हिसार सीट पर हरियाणा जनहित कांग्रेस के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के निधन के कारण उपचुनाव हुआ। हिसार में जनता की नजरें इसलिए भी लगी थी क्योंकि यहां भजन लाल के बेटे कुलदीप विश्नोई, पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय सिंह चौटाला मैदान में थे। चूंकि हरियाणा में कांग्रेस का राज है इसलिए मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा व कांग्रेसी उम्मीदवार जय प्रकाश की प्रतिष्ठा भी दाव पर थी। अन्ना हजारे भी यहां कांग्रेस को हराने के लिए डटे हुए थे। देश यह भी देखना चाहता था कि अन्ना का कितना प्रभाव वोटों पर पड़ता है। चुनाव अत्यंत चुनौतीपूर्ण था और इस प्रतिष्ठित चुनाव में बाजी मारी एचजेसी-भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप विश्नोई ने। कुलदीप विश्नोई ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अजय सिंह चौटाला को 6323 मतों से हराकर यह सीट जीत ली। कांग्रेस तीसरे नम्बर पर रही। प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस उम्मीदवार और तीन बार सांसद रहे जय प्रकाश 1,49,785 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे और उनकी जमानत जब्त हो गई। मुकाबला इतने कांटा का था कि हार-जीत में सिर्प 6323 मतों का ही फर्प रहा। विश्नोई को 3,55,941 वोट मिले तो चौटाला को 3,49,618। साल 2009 के चुनाव में भी कांग्रेसी उम्मीदवार जय प्रकाश तीसरे स्थान पर रहे थे। इसलिए कांग्रेस दलील दे सकती है कि हम पहले भी तीसरे स्थान पर थे, अब भी तीसरे स्थान पर रहे पर फर्प यह है कि 2009 में जय प्रकाश को 2,04,539 वोट प्राप्त हुए थे जो इस बार घटकर 1,49,785 रह गए। कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरा है। अन्ना फैक्टर कितना हावी रहा कहना मुश्किल है। हालांकि अन्ना हजारे ने कहा कि सत्तारूढ़ दल को चुनाव नतीजे से सबक लेना चाहिए अन्यथा आगामी विधानसभा चुनावों में वह खुद कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे। हजारे ने कहा कि हिसार लोकसभा सीट पर उपचुनाव कांग्रेस हार गई। अब कांग्रेस को टीम अन्ना को दोष नहीं देते हुए आगामी संसद सत्र में कठोर भ्रष्टाचार निरोधी कानून बनाना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार ने आम आदमी का जीना असम्भव कर दिया है। जनता की सहनशक्ति कम हो गई है और इसलिए उसने कांग्रेस को नकार दिया है। उन्होंने अपने ब्लॉग में सख्त अंदाज में कहा कि कांग्रेस ने इस चुनाव से अगर सबक नहीं लिया तो देश में उसकी यही अवस्था होगी। हालांकि राष्ट्रीय राजनीति के परिपेक्ष में इस उपचुनाव का ज्यादा महत्व नहीं होगा पर इससे जनता का कांग्रेस के खिलाफ रोष का जरूर पता चलता है। हिसार में चौधरी भजन लाल का विशेष प्रभाव था जिसका फायदा और सहानुभूति वोट का विश्नोई को फायदा हुआ पर अजय चैटाला को इतने वोट मिलने का मतलब, यह भी निकलता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कुछ हद तक अपनी खोई प्रतिष्ठा पर पोजीशन फिर से हासिल कर ली है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के लिए जरूर यह एक संकेत है कि हरियाणा में वह और उनकी सरकार इतनी लोकप्रिय नहीं है जितना वह समझे बैठे थे। निकट भविष्य में और कड़े चुनाव होने हैं, कांग्रेस को दीवार पर लिखी चेतावनी को समझना चाहिए कि माहौल उसके खिलाफ चल रहा है।
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सैक्स स्कैंडल में फंसे महिपाल मदेरणा की छुट्टी

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Published on 19th October 2011

अनिल नरेन्द्र

नर्स भंवरी देवी के रहस्यमय परिस्थितियों में लापता होने के मामले में संदिग्ध राजस्थान के विवादित मंत्री महिपाल मदेरणा को रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निकाल बाहर किया। अशोक गहलोत ने रविवार शाम राज्यपाल शिवराज पाटिल को भेजे संचार में मदेरणा की बर्खास्तगी की सिफारिश की जिसके आधार पर राज्यपाल ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। गहलोत ने पहले जल संसाधन मंत्री मदेरणा को राजी करने की कोशिश की लेकिन असफल रहने पर उन्होंने यह कदम उठाया। हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उठाए गए इस साहसी कदम का स्वागत करते हैं। जोधपुर जिले में बिलाडा के स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाली नर्स भंवरी देवी गत एक सितम्बर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। उसके पति अमर चन्द द्वारा बिलाडा थाने में भंवरी देवी के लापता होने और उसकी गुमशुदगी में राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महिपाल मदेरणा का हाथ होने संबंधी मामला दर्ज करवाए गए, लेकिन पुलिस ने यह मामला दर्ज नहीं किया। इस पर भंवरी देवी के पति ने बिलाडा की सिविल अदालत में महिपाल मदेरणा के खिलाफ मामला दर्ज किया। अदालत ने 23 सितम्बर को मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को मदेरणा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। नर्स भंवरी देवी (36) जोधपुर जिले के 120 किलोमीटर दूर स्थित जलीवाड़ा गांव के एक स्वास्थ्य उपकेंद्र में नियुक्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह एशो-आराम वाली जिन्दगी जीती है, साथ ही उसके गहरे राजनीतिक संबंध है। मंत्री मदेरणा से उसकी मित्रता हो गई थी। मदरेणा का भंवरी के घर आना-जाना था। बार-बार फोन करने पर भंवरी के पति अमर चन्द ने आपत्ति जताई थी। दो लड़कियां और एक लड़के की मां भंवरी कुछ स्थानीय संगीत वीडियो एलबम में भी काम कर चुकी है। गुमशुदगी के बाद पुलिस ने एक ठेकेदार सोहणा लाल विश्नोई को गिरफ्तार किया। कहा जाता है कि भंवरी ने विश्नोई को एक कार बेची थी, एक सितम्बर को उससे रुपये लेकर लौटते वह लापता हो गई।
दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मदेरणा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर कुछ हद तक मजबूर थे। एक तरफ अदालत का दबाव दूसरी तरफ सीबीआई की जांच के कारण उन्हें मदेरणा को हटाने का फैसला करना पड़ा। शनिवार को गहलोत ने महिपाल को तलब किया और उनको तत्काल पद छोड़ने की सलाह दी थी क्योंकि सोमवार को हाई कोर्ट में इस मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही थी वहीं सीबीआई अब महिपाल पर हाथ डालने की तैयारी में थी, लेकिन महिपाल अपने अड़ियल रवैये पर कायम रहे और इस्तीफा नहीं दिया। उल्टे रविवार को वह दिल्ली रवाना हो गए। कहा जा रहा है कि वे पार्टी आलाकमान के सामने अपना पक्ष रखना चाहते थे। पिछले करीब डेढ़ महीने से चल रहे भंवरी देवी मामले में महिपाल को मंत्रिमंडल से हटाना, अब गहलोत की मजबूरी हो गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद भंवरी देवी मामले में महिपाल के खिलाफ हत्या और अपहरण का मामला पुलिस में दर्ज हो चुका था, सीबीआई ने मामले की जांच भी शुरू कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद एक बार भी महिपाल से पूछताछ नहीं किए जाने पर राजस्थान हाई कोर्ट ने यहां तक टिप्पणी कर दी थी कि इससे ज्यादा नाकारा राजस्थान सरकार उसने अब तक नहीं देखा। दूसरी ओर कांग्रेस आलाकमान ने भी मसले को गंभीरता से लेते हुए गहलोत को दिल्ली तलब किया था, जहां वे अपनी सफाई देने पर मजबूर हो गए। दूसरी तरफ महिपाल अपने रवैये पर अड़े हुए थे तथा अपने पिता परसराम मदेरणा के जन्म दिन के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर चुके थे। ऐसे में महिपाल की मंत्रिमंडल से रवानगी के अलावा अशोक गहलोत के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। भंवरी देवी कहां है, किस हालत में है इसका अभी तक पता नहीं चल सका। वह जिन्दा भी है या नहीं इसका भी पता नहीं। उम्मीद है कि राजस्थान पुलिस और सीबीआई भंवरी देवी का अता-पता लगा लेंगे और जल्द ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी।
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अमेरिका प्रति वर्ष 120 अरब डालर विभिन्न युद्धों पर खर्च करता है

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Published on 18th October 2011

अनिल नरेन्द्र

कारपोरेट घरानों की लूट के खिलाफ अमेरिका में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। आक्यूपाई वॉल स्ट्रीट नामक इस आंदोलन को विश्वव्यापी समर्थन मिलने लगा है। यूरोप, अमेरिका और एशिया में करीब 80 देशों के 950 शहरों में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आक्यूपाई वॉल स्ट्रीट आंदोलन के हजारों प्रदर्शनकारियों ने न्यूयार्प स्थित ऐतिहासिक टाइम्स स्क्वेयर पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इससे मेनहट्टन में यातायात बाधित हो गया और पुलिस के साथ झड़पें भी हुईं। कम से कम 88 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 24 लोग सिटी बैंक की एक शाखा में जबरन घुस गए थे जबकि 45 लोगों को उग्र रैली निकालने को लेकर गिरफ्तार किया। ये लोग कारपोरेट घरानों की लूट और वित्तीय राहत पैकेज के विरोध में पिछले 30 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में हजारों लोगों और आस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में लगभग दो हजार लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा टोक्यो, ताइपे, मनीला में भी लोगों ने फेसबुक पर प्रदर्शनों के आह्वान को समर्थन देते हुए `आर्थिक अन्याय' के खिलाफ प्रदर्शन किया। आस्ट्रेलिया में हो रहे ऐसे ही एक प्रदर्शन में शामिल जोश ली ने कहा, हम केवल सरकार बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर लोग व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह राजनीति पर पैसा हावी है वह व्यवस्था बदले। बड़े-बड़े व्यापारिक संस्थान, खनन कम्पनियां राजनीति पर कब्जा किए बैठी हैं। यह सब समाप्त होना चाहिए।
अमेरिका की सशक्त सैन्य संसदीय समिति में रक्षा मंत्री लियोन पैनेटा के लिए उस समय अपना बचाव करना मुश्किल हो गया जब समिति के अन्य सदस्यों ने उन्हें घेरते हुए कहा कि ऐसे समय में जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो प्रति वर्ष 120 अरब डालर सालाना विभिन्न देशों में युद्ध पर खर्च करने का क्या औचित्य है? विपक्षी रिपब्लिकन की तेज-तर्रार नेता चेली पिनग्री ने पैनेटा से सवाल किया कि जब वित्तीय घाटे के कारण देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है तो अमेरिका युद्धों पर अरबों डालर क्यों खर्च कर रहा है? रक्षा मंत्री ने अपना बचाव करते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी हो जाने की उम्मीद है। अमेरिका पर 9/11 के आतंकवादी हमलों के 10 वर्ष बाद रक्षा और सेना विषय पर सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से रक्षा बजट पर चर्चा हुई बैठक के पहले 15 मिनट तक युद्ध विरोधी प्रदर्शनकारियों के नारेबाजी के कारण बैठक बाधित हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान, यमन और सोमालिया के आतंकवादी देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका का मुख्य ध्यान इस ओर है कि अफगानिस्तान अलकायदा तथा अन्य आतंकियों के लिए फिर सुरक्षित पनाह न बनने पाए। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका जल्दबाजी में वहां से अपनी सेनाएं हटा लेता है और ऐसी स्थिति में वह फिर से अलकायदा का ठिकाना बन जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत अमेरिका से ही सवाल पूछेगा। मतलब साफ था कि बजट कट करोगे तो नुकसान होगा। उधर इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयार्प को संबोधित करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने देश में नीति-निर्धारकों को भारत और ब्राजील जैसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों से सीख लेने को कहा जिन्होंने अर्थव्यवस्था को अपनी विदेश नीति के केंद्र में रखा। श्रीमती क्लिंटन ने कहा कि जब उनके नेता विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों पर कोई फैसला करते हैं तो उनका पहला सवाल यह होता है कि यह उनकी अर्थव्यवस्था के विकास से कैसे मददगार होगा। क्लिंटन का मतलब साफ था कि अमेरिका की विदेश नीति काफी हद तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर हावी हो रही है और यह युद्ध अमेरिका को भारी पड़ रहे हैं।

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आडवाणी की जनचेतना यात्रा को लग रहे हैं झटके

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 18th October 2011

अनिल नरेन्द्र

जनचेतना यात्रा पर निकले श्री लाल कृष्ण आडवाणी जब यात्रा पर निकले थे तो उन्हें यह अनुमान नहीं था कि यात्रा के आरम्भिक दौर में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कभी रथ में तकनीकी खराबी आ गई तो कभी पुल से गुजरने में उसे दिक्कत आ गई पर जैसे-जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई नई-नई मुसीबतें आती गईं। पहले मध्य प्रदेश के सतना में यात्रा की अच्छी कवरेज के लिए पत्रकारों को लिफाफे में पैसे देने की घटना का पर्दाफाश हुआ और अब जमीन घोटाले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी से जनचेतना यात्रा को झटका लगा है। चूंकि आडवाणी जी ने अपनी जनचेतना यात्रा का मकसद भ्रष्टाचार को बनाया है, लिहाजा इन हालात में पार्टी की किरकिरी स्वाभाविक है। भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाने का संकेत देने के लिए पार्टी ने सतना से जुड़े मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री नागेन्द्र सिंह पर कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है। स्वयं श्री आडवाणी इस घटना से बहुत सख्त नाराज हैं। असहज आडवाणी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा को इसकी सख्त जांच के आदेश भी दिए हैं। उनके गुस्से का कारण भी है कि मध्य प्रदेश में यात्रा के दौरान भारी जन समर्थन मिलने के बावजूद इस घटना ने सारे उत्साह पर पानी फेर दिया है। आडवाणी जी ने अपनी यात्रा में सबसे ज्यादा समय मध्य प्रदेश को ही दिया है। राज्य ने इसके लिए भारी-भरकम तैयारी भी कर रखी थी। लेकिन शुरुआत में ही इस एक घटना ने सारा मजा किरकिरा कर दिया है। यात्रा की कवरेज के लिए पैसा बांटने के आरोपों में कठघरे में खड़े प्रदेश सरकार के मंत्री नागेन्द्र सिंह व सांसद गणेश सिंह ने हालांकि इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन अपनी सभाओं में लोगों को रिश्वत देने या लेने से परहेज करने का संकल्प दिला रहे आडवाणी को यह घटना बेहद नागवार गुजरी।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी ऐसे समय हुई जब आडवाणी अपनी जनचेतना यात्रा पर निकले हुए थे। येदियुरप्पा भाजपा के पहले पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्हें न्यायायिक हिरासत में भेजा गया है। कर्नाटक में लोकायुक्त अदालत ने येदियुरप्पा को ऐसे मौके पर जेल भेजा है जब आडवाणी भ्रष्टाचार, काला धन, सुशासन और स्वच्छ राजनीति को लेकर अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं। उनका रथ 30 अक्तूबर को बेंगलुरु पहुंचेगा। ऐसे में अब श्री आडवाणी समेत भाजपा नेताओं को येदियुरप्पा मामले पर उठने वाले तीखे सवालों से जूझना पड़ेगा। भाजपा अब तक 2जी, राष्ट्रमंडल खेल, कैश फॉर वोट जैसे उदाहरण देकर कांग्रेस समेत यूपीए सरकार पर तीखे हमले करती रही है। अब येदियुरप्पा के जेल जाने से कांग्रेस को हमला करने का एक मौका मिल गया है। कांग्रेस को लम्बे समय से भ्रष्टाचार के मसले पर रक्षात्मक रही को यह मौका काफी मुफीद लगा है। पार्टी ने हमला बोलने में देरी नहीं की। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी का कहना था कि ये उदाहरण भाजपा की कथनी और करनी में अन्तर बताते हैं। उनके सहयोगी मनीष तिवारी ने कहा कि ज्यादा उचित यह होता कि आडवाणी की भ्रष्टाचार विरोधी यात्रा पहले कर्नाटक, उत्तराखंड और पंजाब में निकाली जाती जहां भाजपा के मंत्री और पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। भाजपा में आडवाणी की इस यात्रा को लेकर पहले से उत्साह नहीं था, इस घटनाक्रम के बाद पार्टी को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, मनीष तिवारी ने कहा कि नेताओं को यह भी आशंका है कि येदियुरप्पा की गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक में पार्टी व सरकार का संकट बढ़ सकता है। राज्य की राजनीति में येदियुरप्पा के धुर विरोधी माने जाने वाले अनन्त कुमार जनचेतना यात्रा के प्रमुख कर्ताधर्ता हैं। ऐसा न हो कि जब तक आडवाणी जी का रथ कर्नाटक में प्रवेश करे दक्षिण भारत की एकमात्र भाजपा सरकार की स्थिति डांवाडोल हो रही हो।

सुप्रीम कोर्ट की मनमोहन सिंह को फटकार

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 16th October 2011

अनिल नरेन्द्र

सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कड़ी टिप्पणी की है। यूपीए-1 की सरकार पर सवाल उठाते हुए सवाल किया कि प्रधानमंत्री नीलामी चाहते हुए भी ऐसा नहीं करवा सके? अदालत ने कहा कि मनमोहन सिंह तो नीलामी चाहते थे, लेकिन मंत्री ने उनके पत्र को नजरअंदाज कर दिया। सरकार ने भी समय रहते घोटाला रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए। साथ ही जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस एमएल दत्तु की बैंच ने सीबीआई से ही एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, `मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है, सवाल यह है कि आरोपियों को और कितने दिन सलाखों के पीछे रहना होगा। उन्हें जेल में रहते 7 महीने हो गए हैं, क्या सुनवाई 7 साल में शुरू होगी?' बैंच ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) यदि कदम उठाता तो 1.76 लाख करोड़ के घोटाले को रोका जा सकता था। जेल में बन्द यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडु) प्रा. लि. के एमडी संजय चन्द्रा और स्वान टेलीकॉम के डायरेक्टर विनोद गोयनका की जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान बैंच ने केंद्र सरकार को यह फटकार लगाई। उसने कहा कि प्रधानमंत्री के पत्र की अनदेखी कर राजा ने मनमानी से `पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर दुर्लभ स्पेक्ट्रम का आवंटन कर दिया। पीठ ने कहा, `सरकार के मुखिया पत्र लिखते हैं कि स्पेक्ट्रम असाधारण हैं और इनकी नीलामी होनी चाहिए। तत्कालीन संचार मंत्री ए. राजा इस पर राजी नहीं हुए। वित्त विभाग ने भी विरोध जताया। क्या आपको लगता है कि उस वक्त जो चल रहा था सरकार को उसकी जानकारी नहीं थी?'
सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। डॉ. मनमोहन सिंह और उनका पीएमओ सीधे तरह से घोटाले को रोकने में नाकाम हुए। बेशक इसमें कहने को वह कहें कि घोटाले में हमारी रजामंदी नहीं थी पर इससे तो इंकार नहीं कर सकते कि वह रोकना चाहते तो रोक सकते थे और दूसरी बात कि उनकी जानकारी में यह घोटाला हुआ और जहां तक सवाल है कि केस की हैडलिंग की तो सुप्रीम कोर्ट ने सही सवाल पूछा कि यह केस शुरू कब होगा? कब तक केस के आरोपियों को तिहाड़ जेल में बन्द रखेंगे? 7 महीने तो हो गए। कनिमोझी एक महिला हैं। उनको अब महिला होने के नाते जमानत मिलनी चाहिए। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब ए. राजा और मुख्य आरोपियों को छोड़कर दूसरे आरोपियों की जमानत पर विचार कर सकता है। कनिमोझी की जमानत की सुनवाई 17 अक्तूबर को होनी है। संभव है कि उस दिन उनकी जमानत हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का विपक्ष पूरा लाभ उठाएगा और मनमोहन सिंह पर विपक्षी दल दबाव और ज्यादा बनाएंगे।

खुफिया एजेंसियों, दिल्ली व हरियाणा पुलिस ने हादसा होने से बचाया

Vir Arjun, Hindi Daily Newspaper Published from Delhi

Published on 16th October 2011

अनिल नरेन्द्र

दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और हमारी गुप्तचर एजेंसियां इस बात के लिए बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने समय रहते दिल्ली को एक और खतरनाक आतंकी विस्फोट से बचा लिया। दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने लश्कर-ए-तोयबा और बब्बर खालसा की दीपावली पर दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम कर दी। खुफिया एजेंसियों की मदद से हरियाणा के अम्बाला कैन्ट रेलवे स्टेशन से पांच किलो से ज्यादा विस्फोटक, पांच डेटोनेटर और टाइमर से लदी लावारिस कार पकड़ ली गई। खुफिया एजेंसियों ने 10 दिन पहले यह जानकारी उपलब्ध कराई थी कि विस्फोटों से लदी एक कार उत्तर भारत के किसी शहर की ओर बढ़ रही है। पुलिस हरकत में आई और अम्बाला में इस कार को जब्त कर लिया। कार पर पंचकुला का नम्बर एचआर 03-0058 था, जो जांच में फर्जी पाया गया। नम्बर प्लेट पर जो नम्बर लिखा था वह कार की आरसी से मेल नहीं खाता था। जांच में पता चला कि गाड़ी जम्मू से आ रही है और उसे अम्बाला होते हुए दिल्ली भेजने का प्लान है। दीपावली मुबारक हो, कुछ खास होना चाहिए...। ऐसा एसएमएस और इस पर जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने चुस्ती दिखाई और आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया। एसएमएस नेपाल के एक मोबाइल से भेजा गया था और जिस नम्बर पर यह एसएमएस भेजा गया वह नम्बर जम्मू-कश्मीर का है। पुलिस को प्राथमिक जांच में कुछ भी नहीं मिला। दोबारा जब विशेषज्ञ टीम ने कार की बारीकी से जांच की तब जाकर पता चला कि कार के दरवाजे में जहां से शीशा नीचे जाता है उस विन्डो में विस्फोटक छुपाए गए थे। पहली बार पुलिस उसे ढूंढने में गच्चा खा गई थी। विस्फोटक पाउडर को दरवाजे की दोनों परतों के बीच तीन पालिथीन खाकी लिफाफे में छिपा रखा था। तीनों पैकेटों में 5 किलो 650 ग्राम विस्फोटक था। इसके अलावा पांच डेटोनेटर, दो टाइमर, लिंक वायर और चार फ्यूज बरामद हुए। विशेष जांच टीम का नेतृत्व कर रहे एसीपी ने बताया कि प्रथमदृष्टया जांच में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और लश्कर का नाम सामने आ रहा है। इनके जरिये ही कार को अम्बाला तक लाया गया। विस्फोटक बब्बर खालसा के लिए था और इसका इस्तेमाल दिल्ली में किया जाना था। प्राथमिक जांच से यह भी पता चला है कि कार को जम्मू से दिल्ली ले जाया जा रहा था। कार में मिठाई का डिब्बा मिला था जिस पर जम्मू से बाड़ी ब्राहना की दुकान का पता है। दो अखबार भी मिले। जो विस्फोटक बरामद हुआ है वह अमोनियम नाइट्रेट सीमा पार आतंकी इस्तेमाल करते हैं। आईएसआई की इसमें छाप साफ है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का हैड क्वाटर पाकिस्तान में है और वहीं से वह यह गतिविधियां संचालित करता है। कई दिनों से खबरें आ रही थीं कि आईएसआई पंजाब में भी आतंकवाद को दोबारा उठाने का प्रयास कर रही है। सन् 2009 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के मेन गेट के बाहर एक बैग स्पेशल सेल ने बरामद किया था तो उसमें भी विस्फोटक के साथ एक मिठाई का डिब्बा मिला था, वो डिब्बा भी इसी दुकान का था जैसा डिब्बा अम्बाला कार में मिला। हमारी खुफिया एजेंसियों, दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने एक बड़ा हादसा होने से तो बचा लिया पर दीपावली तक का समय चुनौतीपूर्ण है और पूरी सतर्पता बरतनी होगी।