सहारा समूह के प्रमुख
सुब्रत राय को बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट से कोई रियायत नहीं मिल सकी। इस मामले में
सुब्रत राय और उनके ग्रुप के दो डायरेक्टर चार मार्च 2014 से जेल में हैं। 19 जून 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की जमानत अर्जी
को सशर्त मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि रिहाई के लिए उन्हें पांच हजार करोड़ रुपए
की बैंक गारंटी और इतनी ही रकम नकद जमा करानी होगी। सहारा ग्रुप पर आरोप है कि उसने
निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपए नहीं लौटाए। यह रकम सहारा ने
एसआईआरईसीएल व एमएचएफसीएल कंपनियों के जरिये 2007-08 में निवेशकों
से जुटाई थी। ब्याज लगने के बाद सहारा पर निवेशकों की बकाया रकम 36 हजार करोड़ रुपए हो चुकी है। सुनवाई के दौरान सुब्रत राय के वकील राजीव धवन
ने कहा कि दिल्ली में तेज गर्मी पड़ रही है। इसका असर तिहाड़ जेल में दिख रहा है। सुब्रत
राय की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसी ही हालत रही तो वे पूरी गर्मी जेल में
झेल नहीं पाएंगे। इस]िलए उन्हें पेरोल पर ही सही लेकिन जेल से छोड़ दिया जाए। जवाब
में चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि हमें भी किसी
को जेल में बंद करने से खुशी नहीं मिलती है। सुब्रत राय को भी हम जेल में नहीं रखना
चाहते हैं। उन्हें छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है बशर्ते निवेशकों को पैसे वापस मिल
जाएं। परिस्थितियां बदलनी चाहिए और हमारे आदेश का पालन होते हुए भी दिखना चाहिए। लेकिन
हमें ऐसा दिख नहीं रहा है। न ही निवेशकों को उनका पैसा वापस मिला है। इससे पहले वकील
ने कहा कि सहारा ने कोर्ट के आदेश पर 66 सम्पत्तियों के कागजात
सेबी को सौंप दिए हैं। उन्हें बेचकर जमानत के पैसे जुटाए जा सकते हैं। इस आधार पर हम
पेरोल मांग रहे हैं। जवाब में जज ने कहा कि रिहाई तभी संभव है जब सम्पत्ति बेचने का
सेबी का प्लान कामयाब हो जाएगा। सेबी को यह भी बताना होगा कि वह सहारा की सम्पत्ति
बेचकर जरूरी रकम वसूल कर पाएगी या नहीं? इसके साथ कोर्ट ने कहा
कि 66 सम्पत्तियां बेचकर जुटाए पैसे से जमानत तो मिल सकती है
लेकिन इससे निवेशकों के पूरे पैसे नहीं लौटाए जा सकते हैं। इसलिए सहारा अपनी सभी सम्पत्तियों
का ब्यौरा बंद लिफाफे में 11 मई तक कोर्ट को सौंपे ताकि यह पता
लगाया जा सके कि सहारा समूह निवेशकों के पूरे पैसे लौटाने की स्थिति में है भी या नहीं?
इससे पहले सेबी ने सहारा की सम्पत्ति नीलाम करने की प्रक्रिया की स्टेटस
रिपोर्ट पेश की। उसने बताया कि सहारा की 66 सम्पत्तियां बिक्री
के लिए तैयार हैं। अगले हफ्ते इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसे चार माह में पूरा
कर लिया जाएगा। अगली सुनवाई अब 11 मई को होगी।
-अनिल नरेन्द्र
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