चुनाव आयोग के अथक पयासों का नतीजा है कि जिन राज्यों में
चुनाव हो रहे हैं वहां मतदाताओं का अपना मत पयोग करने की बढ़ती संख्या सामने आ रही
है। छत्तीसगढ़, मध्यपदेश और मिजोरम में मतदान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में रिकार्ड
मतदान हुआ अब मध्यपदेश में 70 पतिशत मतदान हुआ है। एजल से पाप्त खबरों के मुताबिक 80 फीसदी मतदान
दर्ज किया गया है। उपचुनाव आयुक्त सुधीर त्रिपाठी ने बताया 230 सीटों वाले
मध्यपदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का आंकड़ा 70 फीसदी से ऊपर रहने की संभावना
है जोकि राज्य का अब तक का सबसे ज्यादा मतदान होगा। मध्यपदेश में 2008 में एक
विधानसभा चुनाव में 69.28 फीसदी मतदान हुआ था जबकि 2003 में 67.23 फीसदी वोट डाले
गए थे। 4 दिसम्बर को दिल्ली विधानसभा
चुनाव के लिए वोट पड़ेंगे। इस बार चुनाव आयोग ने दिल्ली में एक नई पहल की है। आम
जनता के लिए मतदान होगा 4 दिसम्बर को पर दिल्ली पुलिस का वोट 6 दिन पहले यानि 28
नवम्बर को डाला जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली पुलिस के जवान पहली बार
अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। इसकी वजह यह है कि दिल्ली पुलिस की टोटल संख्या में
40 हजार से अधिक पुलिस वाले चुनाव के दिन ड्यूटी पर रहते हैं और इसी वजह से अपने
वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस बार दिल्ली में 100 फीसदी वोटिंग के पयासों को
अंजाम देने के लिए चुनाव आयाग ने पहली बार दिल्ली पुलिस के साथ कोर्डिनेशन वोटिंग
का इंतजाम किया है। दिल्ली पुलिस के टॉप लेवल के
अफसरों ने इस नई व्यवस्था के लिए पैरबी की है। उन्होंने बताया कि मतदान के
दिन ड्यूटी पर रहने वाले सभी सिपाही व अफसर पहली बार और तय तारीख से पहले अपना वोट
डालेंगे। 28 नवम्बर को दिल्ली पुलिस के डलने वाले वोट ईवीएम मशीन की बजाय बंद
लिफाफे के जरिए डालेंगे जिन्हें पोस्टल बैलेट पेपर भी कहा जा सकता है। ये सभी
लिफाफे इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में बैलेट बॉक्सों को कड़े
सुरक्षा इंतजामों के बीच सील कर दिया जाएगा। जो 8 दिसम्बर को बाकी मतों के साथ
जुड़ जाएंगे। सभी पुलिस वालों के ड्यूटी चार्ट के साथ वोटिंग फार्मेट लगा होगा। 28
नवम्बर को अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में रिटर्निंग ऑफिसर और 3 से 4 गजेटिड ऑफिसर के साथ
पुलिसवालों की इलेक्शन ड्यूटी ट्रेनिंग के दौरान सभी जगह वोट डलवा दिए जाएंगे। यह
गजेटिड ऑफिसर चुनाव क्षेत्र के आधार पर सील बंद लिफाफों पर मोहर लगाकर उस क्षेत्र
में उन वोटों को पहुंचाने का इंतजाम करेंगे। पुलिस वालों का वोट उसके वोटर कार्ड
और उसके चुनाव क्षेत्र के डीसी के पास पहुंचने पर 8 दिसम्बर को काउंटिंग के वक्त
उन वोटों को शामिल कर लिया जाएगा। इस बार पहली बार नोटा इस्तेमाल होगा। सुपीम
कोर्ट ने उम्मीदवारों को नकारने का विकल्प चुनने वाले मतदाता की संख्या अधिक होने
की स्थिति में पुनर्मतदान कराने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने संबंधी याचिका
खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जगन्नाथ
नामक व्यक्ति की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि कानून में संशोधन का अधिकार
विधायिका का है। इस बारे में कोई निर्देश देने का फिलहाल उचित समय नहीं है।
अनिल नरेन्द्र
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