It is just the beginning

India had decided to take diplomatic, economic and military revenge against the terrorist attack made on its soldiers in sleep by Pakistan in Uri. Under the diplomatic revenge, India tried to isolate Pakistan and also succeeded in it. No nation supported  Pakistan  in terms of terrorist attack and it has to lose the hosting of SAARC summit also. Due to economic siege, it has also on the verge of losing the MFN status given by India while India is about to reduce the water share so far under the Indus Water Agreement. Interestingly Pandit Jawahar Lal Nehru had said in terms of the treaty in 1960 that we have bought peace for price, Prime Minister Modi has surprised Pakistan by announcing to take full share of our water without cancelling the same. In military action too, India has taken its revenge today. As per Director General of Military Operations Lt. Gen. Ranveer Singh on behalf of Indian Army and Information & Broadcasting Minister Venkaiah Naidu on behalf of Government of India, Indian Army commandos destroyed seven terrorist camps beyond two kms of the line of control through helicopters and killed 38 terrorists and Pak soldiers deputed in the security of the terrorists. Military commandos completed their task and returned safe without a scratch on any soldier. After Uri attack, the army thwarted two major attempts of infiltration in Kashmir and claimed to having gunned down a terrorist in Bandipura. 82 people were killed in the violence spread after Hijbul Mujahideen Commander Burhan Wani was killed on 8^th July. The attack on Uri Base camp of Army in Jammu & Kashmir is the biggest attack in 26 years in which 18 soldiers were martyred. As per the South Asia Terrorism Portal (SATP) keeping watch over the terrorist incidents in South Asia, 46 soldiers were martyred in terrorist attacks in Jammu & Kashmir upto 11^th September in 2016. If added the number involved in Uri attack on Sunday, the number of martyr soldiers goes to 64 upto 18^th September. 69 soldiers were martyred in this state in 2010 i.e. maximum soldiers martyred this year after 2010. 2015-16 report of Ministry of Home Affairs states that 4961 soldiers have been martyred upto 2015 in the cross border terrorism continuing since the period of two decades (from 1990). During this period 13921 citizens lost their lives. Recently the Central Government had admitted in the Parliament that infiltration of cross border terrorists has increased this year. That is why the attacks on security forces at many places in J&K have increased. As per a recent report, 200 cross border terrorists are trying to infiltrate. 90 attempts were made of infiltration in J&K upto 30^th June 2016 while there were just 29 attempts upto 30^th June 2015. Mr. Hansraj Ahir disclosed this in Rajya Sabha in response to a recent question. On one hand attacks are rising and on the other hand, Government of India is still discussing about the counter action.  At first discussions were held over the counter military action but soon the Government rolled back its step. We understand that Modi Government rolled back from the counter military action from two reasons. Firstly, nervous Pakistan may undertake atomic attack which could have been proved destructive for all.  Secondly, we feel that our army may lack the confidence to attack Pakistan. Economic Times talked with many experts associated with armed forces and Defence Research and various serving and retired army personnel in this regard. Most of them said that army lacks the basic war items. For example, basic weapons like assault rifles, carbine and artillery guns are falling short. Its purchase is much delayed. Pak Army has better weapons. Besides it, the armed forces also lack the morale. These circumstances made it clear to Modi Government that it won’t be wise to invite Pakistan for a direct war.  It was suggested that if India ends the Indus water treaty, it will create outcry in Pakistan. India may put the desired pressure over it. After the report of Indian review of Indus Water treaty, Advisor to the Pak PM Sartaj Aziz said on Tuesday that if India cancels the Indus Water treaty, we will go the International Court. Pakistan will consider the cancellation of agreement as the start of war. Sartaj told the National Assembly of Pakistan that India cannot withdraw from the agreement under the international law. It was not cancelled even during the Kargil and Siachin war. However, Government of India has given the signals to review the Indus Water treaty. Two points indicate that firstly, the Prime Minister says that the blood and water cannot flow together; Secondly, Prime Minister’s decision to form an inter-ministerial workforce to review the treaty. The workforce will investigate whether the agreement in effective now or not? Now this option is also being discussed whether or not India should cancel the MFN status given to Pakistan given for trade purpose? India had in 1996 accorded Pakistan the Most Favoured Nation (MFN) status at its own. Getting the status Pakistan is assured that India will not harm it in trade. Due to this status, Pak gets much import quota and less trade tariff than India. It may be noted that India has given this one way status. Despite many dialogues Pakistan did not accord such status to India. We don’t want war with Pakistan. We are fighting with terrorism and that too in our territory. Our soldiers are dying daily and the entire nation including the soldiers wants to teach Pakistan a lesson. Pakistan should understand that either it should behave or be ready to face the consequences because India is a democratic nation. Governments here act as per the public feelings. If Pakistan doesn’t behave well, action is must. It should understand that it is just the beginning of how it should be treated in diplomatic, economic and military aspects.

-        Anil Narendra

अभी तो यह शुरुआत है

पाकिस्तान ने उड़ी में हमारे सोते हुए सैनिकों पर जो आतंकी हमला किया था, भारत ने उसका कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रतिशोध लेने की ठान रखी थी। कूटनीतिक प्रतिशोध के तहत भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग-थलग करने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी मिली है। आतंकी हमले को लेकर उसे किसी देश का साथ नहीं मिला और सार्प देशों की मेजबानी भी गंवानी पड़ रही है। आर्थिक घेरेबंदी में उसे भारत से मिला एमएफएन का दर्जा भी गंवाना पड़ रहा है जबकि सिंधु जल समझौते को लेकर भारत उसे अब तक मिलने वाले पानी में कटौती करने जा रहा है। मजे की बात तो यह है कि जिस संधि के बारे में 1960 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह कहा था कि `हमने कीमत चुका कर शांति खरीदी है' उसको रद्द किए बिना ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हिस्से का पूरा पानी लेने का ऐलान करके पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। रही सैन्य कार्रवाई की तो आज भारत ने अपना बदला ले लिया। भारतीय सेना की तरफ से सैन्य अभियान के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह और भारत सरकार की ओर से सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने भारतीय सैन्य कमांडों द्वारा नियंत्रण रेखा के पीछे दो किलोमीटर अंदर हेलीकाप्टर से जाकर सात आतंकी कैंपों को नष्ट किया साथ ही 38 आतंकियों को मार गिराया तथा पाक सेना के जो जवान आतंकियों की सुरक्षा में तैनात थे उन्हें भी मार डाला। सैन्य कमांडो अपना लक्ष्य पूरा करके सकुशल वापस आ गए, किसी भी जवान को खरोंच तक नहीं आई। उड़ी अटैक के बाद भी कश्मीर में सेना ने घुसपैठ की दो बड़ी कोशिशों को नाकाम किया और बांदीपोरा में एक आतंकी को मार गिराने का दावा किया है। हिजबुल मुजाहिद्दीन के कमांडर बुरहान वानी के आठ जुलाई को मारे जाने के बाद घाटी में फैली हिंसा में 82 लोग मारे गए। जम्मू-कश्मीर में उड़ी सेना के आधार शिविर पर हुआ हमला 26 वर्षों का सबसे बड़ा हमला है। इसमें 18 जवान शहीद हुए। दक्षिण एशिया में आतंकी घटनाओं पर निगाह रखने वाले साउथ एशिया टेरोरिज्म पोर्टल (एसएटीपी) के मुताबिक 2016 में 11 सितम्बर तक  जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों में 46 जवान शहीद हुए थे। अगर रविवार को उड़ी हमले की संख्या जोड़ ली जाए तो 18 सितम्बर तक शहीद जवानों की संख्या 64 हो जाती है। 2010 में इस सूबे में 69 जवान शहीद हुए थे यानि 2010 के बाद इस साल सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए। गृह मंत्रालय की 2015-16 की रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से दो दशकों के समय से ज्यादा समय (1990 से) जारी आतंकवाद में 2015 तक 4961 जवान शहीद हो चुके हैं। इस दौरान 13921 नागरिकों की जान गई। हाल ही में केंद्र ने संसद में माना था कि इस साल सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ में इजाफा हुआ है। यही कारण है कि जम्मू-कश्मीर में कई जगह सुरक्षा बलों पर हमले बढ़े हैं। हाल ही एक रिपोर्ट के मुताबिक सीमा पार 200 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। 30 जून 2016 तक कश्मीर में घुसपैठ के 90 प्रयास हुए जबकि 30 जून 2015 तक सिर्प 29 प्रयास हुए थे। राज्यसभा में हाल में एक सवाल के जवाब में हंसराज अहीर ने यह सूचना दी थी। एक तरफ तो हमले बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ भारत सरकार जवाबी कार्रवाई क्या करनी है इस पर अभी भी विचार-विमर्श कर रही है। सबसे पहले जवाबी सैन्य कार्रवाई पर विचार हुआ। पर जल्द ही इस कदम से सरकार पीछे हट गई। हम समझते हैं कि जवाबी सैन्य कार्रवाई से मोदी सरकार इसलिए पीछे हटी उसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कि पाकिस्तान बौखला कर परमाणु हमला कर सकता है जो सभी के लिए अत्यंत विनाशकारी साबित होता। दूसरा कारण हमें लगता है कि हमारी सेना में इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि वह पाकिस्तान पर हमला कर सके। इकोनॉमिक टाइम्स ने सशस्त्र बलों और डिफेंस रिसर्च से जुड़े कई एक्सपर्ट और सेना के कई मौजूदा और रिटायर्ड अधिकारियों से इस बारे में बात की। इनमें अधिकतर का कहना था कि सेना में लड़ाई की बेसिक आइटम्स की कमी है। उदाहरण के तौर पर असाल्ट राइफल, कार्बाइन और आर्टिलरी गन जैसे बेसिक हथियारों की कमी है। इन्हें खरीदने की प्रक्रिया में काफी देरी हो रही है। पाकिस्तान आर्मी के पास बेहतर हथियार हैं। इसके अलावा सशस्त्र बलों के मनोबल में भी कमी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए मोदी सरकार को जल्दी साफ हो गया कि पाकिस्तान को सीधा युद्ध का न्यौता देना समझदारी नहीं होगी। फिर सुझाव आया कि अगर भारत सिंधु जल संधि खत्म कर दे तो पाकिस्तान में त्राहि-त्राहि के हालात पैदा हो जाएंगे। वैसी सूरत में भारत उस पर मनचाहा दबाव डाल सकेगा। सिंधु जल समझौते की समीक्षा के भारत के विचार-विमर्श की खबर आने पर मंगलवार को पाकिस्तान पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया तो हम इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे। समझौता रद्द होने को पाकिस्तान युद्ध छेड़ने की कार्रवाई के तौर पर लेगा। सरताज ने पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत समझौते से एकतरफा नहीं हट सकता। कारगिल और सियाचिन युद्ध के दौरान भी इसे रद्द नहीं किया गया। भारत सरकार ने बहरहाल सिंधु जल संधि की समीक्षा के संकेत दिए हैं। दो बातों से यह संकेत मिलते हैंöएक, प्रधानमंत्री का यह कहना कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। दूसरा, संधि की समीक्षा के लिए एक अंतरमंत्रालयी कार्यबल के गठन का प्रधानमंत्री का फैसला। कार्यबल इस बात की पड़ताल करेगा कि यह समझौता अब कारगर है या नहीं? अब इस विकल्प पर विचार हो रहा है कि भारत पाकिस्तान को दिए गए व्यापार के लिहाज से तरजीह एमएफएन के दर्जे को खत्म करे या नहीं? भारत ने 1996 में अपनी तरफ से पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) का दर्जा दिया था। यह दर्जा मिलने के बाद पाकिस्तान इस बात को लेकर आश्वस्त रहता है कि भारत उसे व्यापार में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी दर्जे की वजह से पाक को भारत से अधिक आयात कोटा व कम टेड टैरिफ मिलता है। बता दें कि भारत ने यह एकतरफा दर्जा दिया है। कई बार बात करने के बावजूद पाकिस्तान ने अब तक भारत को ऐसा दर्जा नहीं दिया। हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहते। हमारी लड़ाई तो आतंकवाद से है और वह भी हमारी सरजमीं से छेड़ी गई है। हमारे जवान रोज मर रहे हैं और पूरा देश, जवानों सहित पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान को एक बात समझ लेना होगा कि अब या तो वह सुधर जाए अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहे क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है। यहां की सरकारें जनभावनाओं के अनुसार कार्रवाई करती हैं। यदि पाक नहीं सुधरा तो फिर कार्रवाई होगी। उसे यह समझ लेना चाहिए कि यह मात्र शुरुआत है कि उसके साथ कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य व्यवहार किस तरह करना है।

-अनिल नरेन्द्र

पाकिस्तान की बराबरी करने हेतु राफेल की सख्त जरूरत थी

चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने पिछले 20 साल में नए विमान (लड़ाकू) नहीं खरीदे। हम 20 साल पुराने विमानों से ही आधुनिक पाकिस्तान एयर फोर्स का मुकाबला करना चाहते हैं। बेशक हमारे पास सुखोई, जगुआर व मिग विमान हैं एयर फोर्स में पर यह एफ-16 जैसे पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की बराबरी नहीं कर सकते। यह खुशी की बात है कि मोदी सरकार ने सैन्य सामग्री खरीदने का निर्णय किया है। अगर हमारी सेनाएं पर्याप्त लेबल के हथियारों, विमानों, पनडुब्बियों से लैस नहीं होंगी तो हम पाकिस्तान से पीछे ही रहेंगे। पाकिस्तान को चीन और उत्तर कोरिया हर पकार की सैन्य मदद कर रहा है। वह तो अमेरिका से भी हfिथयार ले लेता है। इस दृष्टि से पांस के साथ अटैक विमान राफेल सौदे पर मुहर लगना भारत की बड़ी उपलब्धि है। रक्षा मंत्री मनोहर परिकर ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए करीब 59000 करोड़ की डील पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आधुनिक मिसाइलों और हथियार तकनीक से लैस इन फाइटर जेट के शामिल होने से भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के साथ-साथ चीन की भी चुनौती से निपटने में सक्षम होगी। भारत का पिछले 20 साल में यह पहला विमान सौदा है। भारतीय वायुसेना के पास अभी 80 के दशक वाले पुरानी पीढ़ी के विमान हैं। दो इंजन वाला राफेल लड़ाकू विमान पाक के पास एफ-16 के मुकाबले बहुत सुपीरियर है। एफ-16 की 2400 किमी रेंज है और पाकिस्तान के पास अभी जो बीबीआर मौजूद है उसकी रेंज सिर्फ 80 किमी है। जबकि राफेल 3700 किमी रेंज का स्ट्राइक एयर काफ्ट है जो 24,500 किलो वजन ले जाने में सक्षम है। राफेल की सर्च रेंज 780 से 1055 किमी तक होगी। यानी ज्यादा दूर तक नजर रख सकता है। अब तक भारत के पास मौजूद सबसे ताकतवर विमान सुखोई 30 एम के आई की सर्च रेंज 400-450 किमी है। सूत्रों ने कहा है कि राफेल रोजाना 5 मिशन कर सकता है, जबकि अन्य विमान तीन मिशन ही कर सकते हैं। जैसे सुखोई 30 का इंजन बदलने में 8 घंटे लगते हैं जबकि राफेल में यह काम सिर्फ 30 मिनट में हो सकता है। किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम राफेल एक मिनट में करीब 60 हजार फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। दो इंजन वाला राफेल बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। सभी तरह के अभियान को अंजाम दे सकता है। एक मिशन में ही जमीन पर हमला और हवा में सुरक्षा दोनों कामों को कर सकता है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार कर सकता है। यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। राफेल हवा से हवा में मार करने वाली मेटियोर मिसाइल से लैस है। इससे चीन और पाकिस्तान के कई इलाके बगैर सरहद पार किए भारत की जद में आ जाएंगे। राफेल जब भारतीय वायु सेना में शामिल हो जाएगा तब सही मायनों में हम पाक विमानों की बराबरी कर पाएंगे।

-अनिल नरेंद्र

बंसल परिवार द्वारा आत्महत्या का जिम्मेदार कौन?

एक रिश्वत कांड में पूरे परिवार के ही खात्मे की अत्यंत दुखद घटना घटी। कॉरपोरेट अफेयर्स के पूर्व महानिदेशक बीके बंसल (60) और उनके बेटे योगेश बंसल (32) ने पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके में नीलकंठ आपर्टमेंट के फ्लैट में खुदकशी कर ली। इसी साल 16 जुलाई को एक होटल में सीबीआई ने नौ लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में बीके बंसल को गिरफ्तार किया था। इस घटनाकम से बंसल का परिवार इस तरह सदमे में आया कि 19 जुलाई को उनकी पत्नी सत्यबाला (58) और बेटी नेहा (28) ने खुदकशी कर ली थी। इसी आधार पर जमानत पर बाहर आए बीके बंसल से लगातार पूछताछ चल रही थी। बीके बंसल और उनके बेटे के कमरे से दो अलग-अलग सुसाइड नोट बरामद हुए हैं। इनमें सीबीआई पर उन्हें पताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। पत्नी और बेटी द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद 26 अगस्त को बीके बंसल को जमानत मिली थी। बीके बंसल, उनकी पत्नी, पुत्र व बेटी के सुसाइड नोटों में सभी ने सीबीआई अधिकारियों द्वारा पताड़ित करने और कुछ अधिकारियों के नामों का जिक करते हुए सीबीआई को ही जिम्मेदार ठहराया है। पत्नी व बेटी के नोट में लिखा था कि सीबीआई छापे में उनकी बहुत बदनामी हुई है और इससे आहत होकर वे आत्महत्या कर रही हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे बीके बंसल के परिवार ने जिन हालात में आत्महत्या जैसा अंतिम कदम उठाया वह झकझोर देने वाला है। बेशक बंसल पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों को मजबूती देने वाले कई सबूत जांच एजेंसी को मिले हैं। लेकिन अब इससे क्या फर्क पड़ता है? कारण कुछ भी हो नतीजा एक जैसा है। बीके बंसल को सीबीआई ने 16 जुलाई को 9 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोप था कि वह एक फार्मेसी कंपनी से फेवर करने की एवज में मोटी रिश्वत मांग रहे थे। इस गिरफ्तारी के तीन दिन बाद पत्नी सत्यबाला (58) और बेटी नेहा (28) ने फांसी लगा ली थी। 20 जुलाई को अंतरिम जमानत मिलने के बाद बीके बंसल को 30 अगस्त को रेग्यूलर बेल मिल गई थी। बीके बंसल और उनके परिजनों के सुसाइड के पीछे सीबीआई द्वारा परेशान करने के आरोप में सीबीआई एक तरह से कटघरे में खड़ी है। बताया जा रहा है कि सीबीआई अब अंदरूनी जांच करके पता लगाएगी कि क्या वास्तव में बंसल और उनके परिजनों को परेशान किया गया था? हालांकि सीबीआई ने मंगलवार को सफाई दी कि बंसल जमानत पर थे और उनके बेटे से इस मामले में पूछताछ नहीं की गई थी। दरअसल सीबीआई के सामने दस दिनों में यह दूसरा मामला आया है, जिसमें सीनियर अफसर ने परेशान करने का आरोप लगाते हुए जान दी है। अभी सीबीआई की छापेमारी को लेकर कोई गाइड लाइंस नहीं है। इस बारे में सुपीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई है। 5 लाख आज के जमाने में इतनी बड़ी रकम नहीं है।

सिंधु जल संधि जारी रखी जाए या तोड़ी जाए?

उड़ी अटैक के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के उपायों में से एक 56 साल पुरानी सिंधु जल संधि जारी रखने के सवाल पर भी चर्चा हो रही है। इस संधि के फायदे-नुकसान पर विचार-विमर्श चल रहा है। आपको बता दें कि सिंधु जल समझौते के बारे में अकसर यह कहा जाता है कि यह एकपक्षीय है और इस पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। पड़ोसी देश पाकिस्तान से हुआ सिंधु जल समझौता 56 साल पुराना है। दोनों देशों के संबंधों में खटास आने के चलते पूर्व में भी कई बार इस अंतर्राष्ट्रीय जल संधि की समीक्षा की बात की गई है। इस बार मामला ज्यादा गंभीर है। इसलिए भारत सरकार ने अपनी समीक्षा बैठक में यह तय किया है कि वह अपने हिस्से के पानी का पूर्ण दोहन करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इतना भी कर दिया जाए तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। जो संधि हुई है उसके मुताबिक जितना पानी हमें लेना है वह भी हम नहीं ले पा रहे हैं। हम अपना हिस्सा पाकिस्तान को देते रहे हैं क्योंकि उस पानी के इस्तेमाल के लिए हम जम्मू-कश्मीर में बांध और जल विद्युत परियोजनाएं नहरें आदि नहीं बना सके। दरअसल आतंकी गतिविधियों के बढ़ने से हम ऐसा नहीं कर पाए। यदि हम अपने हिस्से के पानी को पाकिस्तान जाने से रोक दें तो पड़ोसी मुल्क में हाहाकार मचना तय है। पाकिस्तान के एक निजी चैनल पर एक विशेषज्ञ ने यह स्वीकार किया है कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को रद्द करता है तो वहां परमाणु बम गिराने से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन में सिंधु जल समझौते की अहमियत को देखते हुए समझा जा सकता है कि उक्त विशेषज्ञ ने यह बात कही क्यों। समझौते से पाकिस्तान को जो पानी मिलता है, वह न सिर्प वहां 90 फीसद कृषि उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है, बल्कि पंजाब और सिंधु का पूरा इलाका पेयजल के लिए भी इसी पानी का इस्तेमाल करता है। सिंधु जल समझौते पर भारत की तरफ से की गई थोड़ी-सी कार्रवाई भी वहां जल संकट पैदा कर सकती है। वर्ष 2008 में भारत ने  जब बगलिहार बांध बनाने की शुरुआत की थी तब पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि उसके पंजाब प्रांत में गेहूं उत्पादन कम होने लगा है। भारत की किशन गंगा परियोजना के खिलाफ भी पाकिस्तान विश्व बैंक में मामला दायर कर चुका है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी। विश्व बैंक की मध्यस्ता के बाद पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। संधि के तहत छह नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ जो भारत से पाकिस्तान जाती हैं। तीन पूर्वी नदियों (रावी, व्यास और सतलुज) के पानी पर भारत को पूरा हक दिया गया। बाकी तीन पश्चिमी नदियों (झेलम, चेनाब व सिंधु) के पानी के बहाव को बिना बाधा पाकिस्तान को देना था। भारत में पश्चिमी नदियों के पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन संधि में तय मानकों के मुताबिक। इनका करीब 20 फीसदी हिस्सा भारत के लिए है। संधि पर अमल के लिए सिंधु आयोग बना, जिसमें दोनों देशों के कमिश्नर हैं। वे हर छह महीने में मिलते हैं और विवाद निपटाते हैं। माना जाता है कि कश्मीर के लिए पाकिस्तान की कोशिशें इसी बात से जुड़ी हैं कि वहां की नदियों के पानी पर कंट्रोल कर सके। अगर पाक को यह संधि खत्म होती दिखेगी तो वह कश्मीर में और विध्वंसक गतिविधियां तेज कर सकता है। पानी की कमी से पाकिस्तान आर्थिक तौर पर तबाह हो जाएगा। भारत-पाक के बीच तीन जंगें होने और लगातार तनाव के बावजूद संधि कायम है। इसे सहयोग के ग्लोबल मॉडल के तौर पर पेश किया जाता रहा है। दुनियाभर में भारत की छवि को पानी बंद करने से नुकसान हो सकता है। पानी को रोकने से पहले इन नदियों के किनारे बसे शहरों को डूबने से बचने का भी इंतजाम करना होगा। जम्मू-कश्मीर समेत पंजाब के बड़े शहर इसके दायरे में आ जाएंगे। भारत के पास फिलहाल कोई स्टोरेज क्षमता नहीं है। अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो चीन भी भारत के साथ वही कर सकता है। सतलुज और सिंधु का उदय चीन में है। चीन ब्रह्मपुत्र के साथ भी वही कर सकता है। वैसे संधि खत्म करने की  दलीलों में भी दम है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ दबाव बनाने के लिए इस संधि का इस्तेमाल करता रहा है। वह बगलिहार और किशन गंगा के मामले में इंटरनेशनल फोरम में जा चुका है। वह जम्मू-कश्मीर में विकास के प्रोजेक्ट को रोकने के लिए इस संधि का इस्तेमाल करता है। वह चाहता है कि विकास न होने से वहां असंतोष भड़के। जम्मू-कश्मीर में भी संधि को खत्म करने की मांग होती रही है। आखिर उपाय क्या है? एक उपाय यह भी बताया जा रहा है कि भारत पश्चिमी नदियों के पानी को अपने हक के मुताबिक पूरी तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दे। संधि के तहत भारत पाक को सूचना देकर काफी पानी स्टोर कर सकता है और बिजली बना सकता है। इससे पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया जा सकता है। पाकिस्तान का एक सत्य यह भी है कि सरकार और सेना में अहम भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान का पंजाब प्रांत सिंधु के सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल करता है, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत जैसे पिछड़े इलाकों को नाममात्र ही पानी मिलता है।

-अनिल नरेन्द्र

आतंकवाद को सबसे ज्यादा फंडिंग सऊदी अरब करता है

आतंकवाद की फंडिंग आज सारी दुनिया के लिए एक चुनौती बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि इस पर काबू पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर  चलने वाली तमाम कवायदों के बावजूद इस समस्या पर अंकुश नहीं लग रहा है। अमेरिकी विशेषज्ञों और राजनयिकों का मानना है कि दुनियाभर में इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए सऊदी अरब सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन और डेमोकेटिक उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन दोनों की राय भी इस पर एक है। हालांकि वैसे दोनों के विचारों में जमीन-आसमान का अंतर है पर दोनों का मानना है कि दुनियाभर में आतंकवाद और इस्लामिक चरमपंथी व आर्थिक मददगार सऊदी अरब ही है। अमेरिका में हुए 9/11 हमलों में 19 में से 15 आत्मघाती हमलावर सऊदी अरब के नागरिक थे। तमाम दुनिया में कट्टरपंथी संगठनों को सऊदी अरब से करोड़ों का चन्दा मिलता है। गत दिनों अमेरिका में सऊदी सरकार पर बाकायदा मुकदमा चलाने का एक बिल पास भी किया। द वाशिंगटन पोस्ट में लिखे एक लेख में  पत्रकार फरीद जकारिया ने कहा कि सऊदी अरब ने इस्लाम की दुनिया में एक राक्षस पैदा किया है। आम धारणा बन गई है कि सऊदी कठोर, धर्मांध, पितृसत्तात्मक और इस्लामिक कट्टरपंथी है। सऊदी पर वहाबी की शिक्षा देने का आरोप है। वहाबी कट्टरपंथ और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। आईएस के बढ़ते प्रभाव ने सऊदी को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सऊदी ने ही लादेन जैसे खूंखार आतंकियों को पैदा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 9/11 हमले में सऊदी अरब सरकार पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाले विधेयक पर वीटो कर दिया है। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाली अमेरिकी संसद दो-तिहाई वोट से इस वीटो को खारिज कर सकती है। इससे राष्ट्रपति चुनाव के डेढ़ माह पहले दोनों दलों के बीच नई सियासी जंग शुरू हो गई है। ओबामा ने वीटो को लेकर सफाई दी कि उनकी सहानुभूति पीड़ित परिवारों के साथ है, लेकिन यह बिल अमेरिकी सरकार और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। इससे दूसरे देश भी आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाकर अमेरिकी सरकार और अधिकारियों पर मुकदमे ठोक सकते हैं। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट और निचले सदन प्रतिनिधि सभा से 9/11 की 15वीं बरसी से कुछ दिन पहले दोनों दलों के समर्थन से यह विधेयक पारित हुआ था। इसे जस्टिस अगेंस्ट स्पांसर्स ऑफ टेरोरिज्म एक्ट का नाम दिया गया था। ओबामा सरकार शायद इसलिए पीछे हटी क्योंकि कोर्ट में घसीटे जाने पर जवाबी कदम उठाने की सऊदी सरकार ने धमकी दी है। सऊदी ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश किए गए अरबों डॉलर निकालने की धमकी दी। जब तक आतंकी संगठन की फंडिंग बंद नहीं होती कुछ नहीं हो सकता।

-अनिल नरेन्द्र

क्या राहुल की सभा में जुट रही भीड़ वोट में तब्दील होगी

ब्राह्मण, दलित और मुसलमानों के समीकरण से लंबे समय तक सूबे में राज करने वाली कांग्रेस एक बार फिर इसी फार्मूले के बूते उत्तर प्रदेश में अपना सियासी वजूद बनाए रखने या यूं कहें कि इसे वापस अपने पाले में लाने के लिए दिन-रात हाथ-पांव मार रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पिछले कई दिनों से कभी किसान यात्रा कर रहे हैं तो कभी खाट सभा। किसानों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम इस प्रयास का हिस्सा है। किसानों के दर पर दस्तक देकर, उनसे सीधा संवाद करके उनका हितैषी होने का संदेश देने में राहुल जुटे हुए हैं। किसान यात्रा का रिस्पांस भी ठीक-ठाक मिल रहा है। वैसे हमें इस बार चुनावी नजारा कुछ बदला-बदला-सा दिख रहा है। कांग्रेस सहित सभी प्रमुख सियासी दल ब्राह्मणों के सहारे सत्ता हासिल करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। करीब 55 फीसदी पिछड़ा वर्ग, इनमें से तकरीबन 32 फीसदी अतिपिछड़ा वर्ग की जातियों को अपने खांचे में फिट करने के बाद सभी दलों ने अब ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए ताकत झोंक दी है। इनमें खुद को ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की होड़-सी लगी हुई है। कांग्रेस के पोस्टरों में पहली बार राहुल गांधी पंडित बताए जा रहे हैं, तो उन्नाव के ब्राह्मण परिवार में आई पंजाबी बहू शीला दीक्षित को पार्टी का ब्राह्मण चेहरा बनाकर बतौर मुख्यमंत्री के रूप में आगे किया है। होड़ में तो भाजपा भी कम नहीं है। ब्राह्मणों की नाराजगी से बचने तथा उनका समर्थन हासिल करने के लिए 75 साल की बंदिश के बावजूद भाजपा ने कलराज मिश्र को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बनाए रखा है, तो काफी समय से उपेक्षित चल रहे शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा भेजकर ब्राह्मणों का ख्याल रखने का संदेश देने में पीछे नहीं है। जहां तक बसपा का सवाल है तो वह अपने एकमात्र ब्राह्मण चेहरे सतीश चन्द्र मिश्र के बलबूते 2007 के दलित-ब्राह्मण समीकरण के जरिये करिश्मे को दोहराने के चक्कर में है। बात हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की कर रहे थे। सूबे में जिस तरह के सियासी और जातीय समीकरण हैं, उसमें राहुल की सभाओं में आने वाली भीड़ क्या वोट में तब्दील हो पाएगी यह बड़ा सवाल है? किसान यात्रा में राहुल अखिलेश सरकार से ज्यादा मोदी पर हमलावर हैं। मोदी विरोध विधानसभा चुनाव में सियासी तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा इस पर संदेह है। 2014 के लोकसभा चुनाव के अनुभवों को देखते हुए कांग्रेस के रणनीतिकार भी भीड़ को वोट में बदलने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं, लेकिन किसान यात्रा को मिल रहे समर्थन को अच्छा संकेत जरूर माना जा रहा है। राहुल गांधी 2004 से ही सूबे में कांग्रेस को खड़ा करने की तमाम कोशिशों पर रहे हैं। फिलहाल उन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई। देखें इस बार क्या होता है?

मुहाजिरों के नेता अल्ताफ हुसैन

पाकिस्तान की पार्टी मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) के नेता अल्ताफ हुसैन इन दिनों फिर चर्चा में हैं। देश के सबसे बड़े शहर कराची में अकसर उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगता रहता है। बेशक पाकिस्तान की आंखों में वह किरकिरी बने हुए हैं पर पाकिस्तान की सियासत में अल्ताफ हुसैन को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। माना जाता है कि एमक्यूएम मुहाजिरों की अगुवाई करती है। उर्दूभाषी ये मुसलमान 1947 के बंटवारे में भारत से पाकिस्तान जाकर बसे थे। सत्ता के गलियारों में यह कौम (मुहाजिर) 50 और 60 के दशक में काफी असरदार थी। लेकिन पाकिस्तान में बाद में पंजाबी और सिंधी समूह इन पर हावी हो गए। आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा असरदार पंजाबी समूह है। सिंधी तो शुरू से ही मुहाजिरों से नफरत करते थे। 1947 के बाद सिंध से जो हिन्दू भारत चले गए, उनकी जगह मुहाजिर आ गए। बाद में कराची में पश्तूनों की बढ़ती आबादी ने भी मुहाजिरों को चुनौती दी। इसके बाद अल्ताफ ही ऐसे पहले नेता रहे जिन्होंने मुहाजिरों के मुद्दों को उठाया। उन्होंने 1984 में मुहाजिर (प्रवासी) कौमी मूवमेंट का गठन किया, जो बाद में मुत्ताहिदा (संयुक्त) कौमी मूवमेंट में तब्दील हो गया। अपनी सक्रियता के शुरुआती दिनों में अल्ताफ मुहाजिरों के लिए अलग प्रांत चाहते थे। कराची में 1985-86 में दंगा हुआ तो इसमें उनकी पार्टी की भूमिका पर अंगुली उठी। दंगे के बाद उनका दल शहर में काफी ताकतवर संगठन बनकर उभरा, लेकिन पंजाबी व पाक सुरक्षा एजेंसियां उनके पीछे पड़ गईं। दबाव के चलते अल्ताफ पाकिस्तान छोड़कर लंदन में उन्होंने राजनीतिक शरण ले ली और 1992 से वह लंदन में रह रहे हैं। वह 2002 में ब्रिटिश नागरिक भी बन गए। वह लंदन स्थित अपने दफ्तर से ही मूवमेंट चलाते हैं। पाकिस्तान में अल्ताफ के खिलाफ कितने केस दर्ज हैं, इनका कोई ब्यौरा हासिल नहीं है। तमाम विवादों के बावजूद अल्ताफ का राजनीतिक वजूद मजबूत है। पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली में इसके 24 सदस्य हैं। हाल ही में कराची के मेयर पद के लिए चुनाव हुआ तो एमक्यूएम उम्मीदवार वसीम अख्तर ने रिकार्ड जीत दर्ज की। हाल में अल्ताफ ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के लिए कैंसर है और यह आतंकवाद का केंद्र है। सुरक्षा एजेंसियों ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया। पार्टी के बड़े नेताओं को कराची स्थित मुख्यालय से उठाकर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। पाकिस्तान में यह आरोप भी लगाया जाता है कि एमक्यूएम की फंडिंग भारत से होती है। वैसे एमक्यूएम की सियासी ताकत की नींव भारत विरोध में पड़ी थी। मुहाजिर भारत के विरोध में पाकिस्तान गए थे। अल्ताफ भारत-पाक के संबंधों में बेहतरी की पैरवी कर चुके हैं। माना जाता है कि पाक में एमक्यूएम ही ऐसी पार्टी है जो सेक्यूलरिज्म का खुलकर सपोर्ट करती है। कश्मीर में जेहाद और आतंकी हिंसा का विरोध भी खुलकर करती है।

-अनिल नरेन्द्र

पाक को आतंकी मुल्क घोषित करने का विधेयक पेश

भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम रंग लाने लगी है। यह भारत के लिए संतोष का विषय है कि दो अमेरिकन जनप्रतिनिधियों ने पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला मुल्क करार देने से जुड़ा विधेयक अमेरिकी कांग्रेस में पेश कर दिया है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में पाक को आतंकी देश घोषित करने वाला विधेयक पेश होना तथा  दूसरी ओर राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में नाम लिए बिना पाक को छद्म युद्ध बंद करने की चेतावनी ऐसी घटनाएं हैं, जिसकी पाकिस्तान को कतई उम्मीद नहीं रही होगी। एचआर 6069 या द पाकिस्तान स्टेट स्पांसर ऑफर टेरेरिज्म डेजिगनेशन एक्ट के नाम इस बिल के आने के चार महीने के अंदर अमेरिका प्रशासन को इस मामले पर औपचारिक रुख तय करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति को 90 दिन के भीतर एक रिपोर्ट जारी करनी होगी। इसमें इस बात की विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा दिया कि नहीं? इसके 30 दिन बाद यूएस सैकेटरी ऑफ स्टेट को एक फालोअप रिपोर्ट पेश करना होगा। इसके तहत यह तय करना होगा कि पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित करने वाला मुल्क है। बिल का ऐलान करते हुए टेक्सास शहर के कांग्रेस मैन टेड पो और केलीफोर्निया के कांग्रेस मैन डेना शेअर वकर ने मंगलवार को कहाöपाकिस्तान न केवल एक भरोसा न करने लायक सहयोगी है, बल्कि वह कई सालों से अमेरिका के दुश्मनों को मदद देता रहा है। उसने न केवल ओसामा बिन लादेन को पनाह दी, बल्कि उसके हक्कानी नेटवर्प से भी अच्छे रिश्ते हैं। वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान को उसकी धोखेबाजी के लिए पैसे देना बंद करें और उसे वह दर्जा दें जिसका वह हकदार है। टेड ने जम्मू-कश्मीर के उड़ी स्थित भारतीय सैन्य मुख्यालय पर हुए हमले की भी निन्दा की। बता दें कि वर्तमान अमेरिकी कांग्रेस अपने आखिरी दौर में है। कई साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क घोषित करने को लेकर औपचारिक बातचीत शुरू हुई है। पाक कहां तो संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को सतह पर लाना चाहता है, लेकिन महासचिव बॉन की मून ने अपने भाषण में उसका जिक्र तक नहीं किया और दूसरी ओर उसके सिर पर अमेरिका के कूटनीतिक हथौड़े पड़ने आरंभ हो गए हैं। उड़ी हमले के बाद भारत के अंदर पैदा हुए माहौल को ध्यान में रखते हुए ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाक के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मिलने का समय तक नहीं दिया। अमेरिका का यह रुख पाक के लिए जहां बड़ा झटका है, वहीं भारत के ]िलए एक शानदार कूटनीतिक सफलता है। यह विधेयक पारित हो या न हो, लेकिन भारतीय कूटनीति ने अमेरिका को यहां तक ला दिया है तो कम से कम इसका कुछ परिणाम अवश्य आएगा और वह पाकिस्तान के पक्ष में नहीं होगा।

सेना को जांच करनी होगी कि आखिर शिविर का सुरक्षा घेरा क्यों टूटा?

उड़ी आर्मी कैंप पर हुए हमले की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है वहीं हमें यह भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि घातक हथियारों से लैस चार आतंकवादियों ने उड़ी में ब्रिगेड मुख्यालय के सुरक्षा घेरे में आखिर इतनी आसानी से कैसे सेंध लगा ली? सेना की जांच टीम के समक्ष कई प्रश्न हैं जिनमें से सबसे बड़ा सवाल यह है कि तीनों ओर से नियंत्रण रेखा से घिरे होने के कारण भारी सुरक्षा वाले सेना के इस शिविर में यह आतंकी कैसे घुस गए? यह शिविर विवादित सीमा से बमुश्किल से पांच किलोमीटर दूर है। इस शिविर में छह बिहार और 10 डोगरा की कंपनी के जवान ठहरे हुए थे और शिविर का सुरक्षा तंत्र पौ फटने से पहले हुए इस अकस्मात हमले के लिए तैयार नहीं था। यह भी चिन्ता की बात है कि इस हमले के बारे में पहले ही खुफिया जानकारी व अलर्ट मिला था और इसके बावजूद यह हमला हुआ जो चौंकाने वाला है। नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) जैश-ए-मोहम्मद के उन चार आतंकियों के सैम्पल और उनके पास से मिली चीजों पर डीएनए टेस्ट इत्यादि कर रही है, जिन्हें हमले वाली जगह के पास सोमवार को दफनाया गया। यहां प्रश्न यह भी उठता है कि सेना को उन्हें इतनी जल्द दफनाने की जल्दी क्या थी? क्यों नहीं सारी दुनिया को उनके शव दिखाए गए? बहुत से लोग और पाकिस्तान तो पूरे घटनाक्रम पर ही प्रश्न उठा रहा है। पाक टीवी तो यह भी कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा रचा गया यह एक ड्रामा है और पाकिस्तान को बिना वजह बदनाम किया जा रहा है। अगर सेना इतनी जल्दी शवों को न दफनाती और सारी दुनिया को उनके शव की तस्वीरें दिखाती तो पाक की यह बकवास सुननी न पड़ती और हमला पाकिस्तान ने करवाया है इस पर किसी को शक न होता। हथियार, खाने के पैकेट व अन्य सामान जो कि पाकिस्तान की इन्वालमेंट के सबूत दिए जा रहे हैं वह काफी नहीं। एनआईए ने कहा है कि उन पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान में डीएनए सैम्पल्स अहम साबित होंगे और पठानकोट में एयरबेस पर आतंकी हमले के मामले की तरह जांच रिपोर्ट से पाकिस्तान पर दबाव डाला जा सकेगा। अधिकारियों ने कहा है कि मारे गए चारों आतंकवादियों के फोटो जैश के उन लोगों को दिखाए जाएंगे, जो भारत की जेलों में बंद हैं। इस तरह आतंकियों की पहचान में आसानी होगी। एनआईए अपनी जांच में दो अहम पहलुओं पर काम करेगी। एक के तहत यह पता  लगाएगी कि किस तरह सेना के इस महत्वपूर्ण, संवेदनशील आर्मी बेस की सुरक्षा को भेदा गया और क्या कोई घर का भेदी दुश्मन को अहम जानकारी दे रहा था? जांच के दूसरे पहलू में हमले की साजिश रचने वाले और उनके हैंडलरों का पता लगाएगी। संभव है कि आतंकियों को लोकल स्पोर्ट मिला हो जिसके दम पर यह बेस में दाखिल हुए। खैर, एनआईए अपना काम करेगी पर सेना को अपनी जांच भी करनी होगी कि सुरक्षा घेरा टूटा कैसे?

-अनिल नरेन्द्र

सपा में जंग थमी नहीं ये तो सीजफायर है

समाजवादी पार्टी की अंदरूनी जंग में युद्धविराम बेशक हो गया है पर अंदरखाते जंग जारी है। मुलायम सिंह यादव के फार्मूले को चाचा-भतीजा द्वारा स्वीकारने के बाद भी बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। सपा का संग्राम थमने की बजाय फिर तेज होता नजर आ रहा है। रविवार को रामगोपाल यादव के भांजे अरविन्द प्रताप यादव को पार्टी से निकालने का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि प्रदेशाध्यक्ष शिवपाल यादव ने टीम अखिलेश के सात कद्दावर युवा नेताओं को सोमवार को अनुशासनहीनता के आरोप में सपा से बर्खास्त कर दिया। इनमें तीन एमएलसी, तीन युवा संगठनों के अध्यक्ष और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल है। इस कार्रवाई से आक्रोशित युवा नेताओं ने इस्तीफों को झड़ी लगा दी। शाम तक 250 से ज्यादा पदाधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए। शिवपाल ने सभी के त्यागपत्र स्वीकार कर लिए। सारी लड़ाई की असल जड़ है टिकटों का बंटवारा कौन करेगा और पैसे का भी खेल है। बताया जा रहा है कि पार्टी का अध्यक्ष पद लिए जाने के बाद से आहत अखिलेश यादव को उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने टिकट बांटने का अधिकार दे दिया है। हालांकि अब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बात की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। अखिलेश यादव ने अपने सरकारी आवास पर मीडिया से अपने दर्द साझा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पांच सालों तक काम करें हम, सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाएं हम और विधानसभा चुनाव का टिकट बांटने का अवसर उन्हें न दिया जाए? यूपी में अखिलेश और चाचा शिवपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई समझौते के फार्मूले पर ठंडी जरूर पड़ी है। पर बारीकी से देखा जाए तो इसमें शिवपाल को ज्यादा नुकसान हुआ है। शिवपाल के लिए पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा महकमा जाना घाटे का सौदा माना जा रहा है। पूर्व के महकमों में शिवपाल के पास चालू वित्त वर्ष 2016-17 में करीब 66,450 करोड़ रुपए का बजट आता। पीडब्ल्यूडी जाने के बाद यह आधे से भी कम 26,019 करोड़ रुपए रह गया है। पीडब्ल्यूडी का बजट 40,960.81 करोड़ का है। एक अन्य मुद्दा है लखनऊ से बलिया को जोड़ने के लिए 19437 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के बहुप्रतिष्ठित शिलान्यास से पहले कंस्ट्रक्शन कंपनियों में इस महत्वाकांक्षी परियोजना का ठेका हासिल करने के लिए होड़ थी। अखिलेश चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही इसका शिलान्यास करना चाहते हैं। पार्टी के नवनियुक्त महासचिव अमर सिंह अपने पसंदीदा ठेकेदारों को यह ठेका दिलाना चाहते हैं और भी कई स्कीमें हैं जो अमर सिंह अपने आदमियों को दिलाना चाहते हैं। यह सब चुनाव फंड इकट्ठा करने के नाम पर हो रहा है। जंग थमा नहीं, केवल सीजफायर हुआ है।

इस सिरफिरे तानाशाह पर अंकुश कैसे लगे?

उत्तर कोरिया में तानाशाह किम जोंग उन का शासन है। उसने परमाणु हथियारों और मिसाइलें न बनाने के सभी अंतर्राष्ट्रीय पतिबंध मानने से इंकार कर दिया है। अपनी रक्षा तैयारियों के साथ उसने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया पर हमला करने की काफी हद तक ताकत भी हासिल कर ली है। दक्षिण कोरिया में निर्वाचित सरकार है। 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया ने पितृभूमि कोरिया को एक करने के लिए दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया था। उसका साथ चीन और सोवियत संघ ने दिया। दक्षिण कोरिया का साथ अमेरिका सेना ने दिया। 20 जून 1950 को दक्षिण कोfिरया ने मामला सुरक्षा परिषद में उठाया जिसने उत्तर कोरिया को हमलावर करार दिया। युद्ध तीन साल चला। 27 जुलाई 1953 को दोनों कोरिया के बीच असैन्य क्षेत्र बना कर युद्ध रोका गया। दोनों के बीच कोई शांति समझौता नहीं हुआ और तकनीकी तौर पर दोनों देशों के बीच आज भी युद्ध की स्थिति बनी हई है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर परमाणु हथियार का परीक्षण किया है। उसकी इस कारिस्तानी पर स्वाभाविक ही दुनिया भर में तीखी पतिकिया हुई है। दक्षिण कोfिरया ने कहा है कि किम जोंग उन की सनक भरी लापरवाही उत्तर कोरिया को आत्मविनाश की तरफ ले जा रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उत्तर कोरिया पर नए पतिबंध लगाए जाने की चेतावनी दी है। रूस ने भी चेताया है। यहां तक कि चीन और पाकिस्तान ने भी इस परीक्षण की खुलकर निंदा की है, जिनके बारे में एक समय माना जाता था कि वे उत्तर कोरिया की गुपचुप मदद करते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि पाकिस्तान के मिसाइल डिवलपमेंट पोग्राम में चीन और उत्तर कोरिया मदद कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के पांचवें परमाणु परीक्षण के खिलाफ अमेरिका अब उस पर एकतरफा पतिबंध लगा सकता है। यह जानकारी उत्तर कोरिया में अमेरिका के विशेष दूत सुंडा किम ने दी। किम ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के पतिबंधों का उल्लंघन करके पांचवां परीक्षण किए जाने को लेकर अमेरिका और जापान सुरक्षा परिषद के अलावा दक्षिण कोरिया गणराज्य के साथ मिलकर उत्तर कोरिया के खिलाफ एकपक्षीय, fिद्वपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय कार्रवाई की संभावनाएं भी तलाश रहे हैं। उधर जवाब में उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि वह अमेरिका द्वारा जारी उकसावे की कार्रवाई पर जवाबी हमला करने को तैयार है। यह चेतावनी उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री यांग हो ने तब दी जब बल पदर्शन के दौरान दो अमेरिकी सुपर सोनिक विमानों ने दक्षिण कोfिरया के ऊपर उड़ान भरी। उत्तर कोरिया के इस सिरफिरे तानाशाह पर अंकुश कैसे लगे इसका हल सभी तलाशने में लगे हैं। अगर ऊपर वाला न करे, इस पागल तानाशाह ने किसी दिन परमाणु बम फोड़ ही डाला तो क्या होगा?

-अनिल नरेंद्र

अभी तो 15 आतंकी ही मरे हैं, एक के बदले 2 चाहिए

उड़ी में सेना की काला ब्रिगेड पर हुए आतंकी हमले के बाद लगता है कि सैन्य पशासन ने घुसपैठियों को खोजने और मारने का अभियान चालू कर दिया है। एलओसी के पहाड़ों पर बर्फ के गिरने से पहले पाक सेना अपने जहां-तहां छुपे पड़े सभी आतंकियों को इस ओर धकेलने को कितनी उतावली है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके भेजे आतंकियों ने दो दिन पहले जिस उड़ी सेक्टर में 18 भारतीय जवानों को मौत के घाट उतार दिया था वहीं से उसने मंगलवार  को आतंकियों के एक बड़े जत्थे को धकेलने का पयास किया। इस पयास के लिए पाक सेना ने बाकायदा कवर फायर भी किया पर इस बार भारतीय सेना तैयार थी और हमारे जवानों ने 10 आतंकियों को मार गिराया। इस आतंकी जत्थे में 18 से 20 आतंकी थे। अंतिम रिपोर्ट आने तक भारतीय जवान इनकी खोज में लगे हैं और तभी दम लेंगे जब सारे आतंकी साफ न हो जाएं। खबर है कि अपने मारे गए साथियों के शवों को पाने की खातिर पाक सेना उड़ी सेक्टर में गोलों की बरसात भी कर रही है। उड़ी में सेना की ब्रिगेड पर इस कायराना हमले का पूर्व फौजियों में बहुत गुस्सा है और वह सभी एक स्वर में इसका तगड़ा जवाब देने के हक में हैं। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एनसी विज का मानना है कि पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान हर स्तर पर बेनकाब हो चुका है। सभी देश यह स्वीकार करने लगे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। ऐसी स्थिति में अब केंद्र सरकार को पाक के खिलाफ सख्त से सख्त निर्णय लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। उनका दावा है कि केंद्र सरकार निर्णय ले, पाकिस्तान घुटने के बल होगा। जम्मू-कश्मीर के उड़ी स्थित सेना मुख्यालय पर हमला छोटी घटना नहीं है। यह सीधे-सीधे देश को चुनौती है। उड़ी में सेना की एक बटालियन पर इस हमले से सेना के अन्य पूर्व अधिकारियों ने पाकिस्तानी सरजमीं से हो रही आतंकी हरकतों से निपटने पे लिए सैन्य विकल्प खुला रखने सहित पाकिस्तान के खिलाफ फौरन कार्रवाई की मांग की है। लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) बीएम जसवाल ने कहा यदि कुछ स्थानों पर हमले की जरूरत है तो हमें अवश्य ही अपना सैन्य विकल्प खुला रखना चाहिए। उत्तरी कमान के जीओसी रह चुके जसवाल ने कहा कि जब तक पाकिस्तान  को भौतिक रूप से नुकसान नहीं होगा वह हमारी शराफत का सम्मान नहीं करेगा। जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा हालात में विशेषज्ञता रखने वाले मेजर (सेवानिवृत्त) गौरव आर्य ने कहा-यह जानते हुए कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, पाकिस्तान ऐसे आतंकी हमले (बार-बार) करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में समस्याओं को रावलपिंडी स्थित पाक सेना मुख्यालय में सुव्यवस्थित रूप से गढ़ा गया है। हमें फौरन कार्रवाई करने की जरूरत है। पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद किया जाए, इसे दिया गया सर्वाधिक पसंदीदा मुल्क (एमएफएन) का दर्जा घटाया जाए। दुनिया को यह संदेश जाना चाहिए कि हम गंभीर हैं। जैसा मैंने कहा कि भारतीय सेना अब युद्ध स्तर पर घुसपैठियों को खोजो और मारो अभियान में जुट गई है। उड़ी क्षेत्र में हमले के दो दिन बाद 20-25 घुसपैठियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इनमें से अधिकांश गत सप्ताह ही गुलाम कश्मीर से इस तरफ आने में सफल रहे थे। बताया गया है कि तलाशी अभियान को रोकने और लच्छीपोरा और उससे सटे इलाकों में छिपे घुसपैठियों को सुरक्षित स्थानों की तरफ मौका देने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स ने अपराह्न 1.10 से भारतीय ठिकानों पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि यह फायरिंग आधे घंटे बाद रुक गई पर इस इलाके में घुसपैठियों की मौजूदगी की पुष्टि जरूर हो गई। उड़ी में 10 और नौगांव में एक आतंकी और उड़ी हमले में चार आतंकियों को मारने से टोटल योग हो गया 15। अभी तो काफी हिसाब बराबर करने की जरूरत है। जब तक एक के बदले 2 नहीं मारते हम चैन से न तो बैठेंगे न बैठने देंगे। एक और बात हम इन आतंकियों के शवों को टीवी पर क्यों नहीं दिखाते? अगर हम दिखाएंगे तो न केवल हमारी विश्वसनीयता बढ़ेगी बल्कि सारे देश का गौरव बढ़ेगा। आखिर यह आतंकी हैं इनके सफाए में हमें संकोच किस बात का है?

उड़ी सैक्टर ही आतंकियों के निशाने पर क्यों?

रविवार तड़के 5.30 बजे सीमा पार से घुसे चार आतंकियों का उड़ी के सेना की 12 यूनिट की बेस पर फिदायीन हमला कोई साधारण हमला नहीं था। यह भारत के किसी भी सैन्य बेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इसमें हमने 18 जवान खो दिए और कई जीवन-मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। दुखद बात यह है कि यह हमला अलर्ट के बावजूद हुआ। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पिछले हफ्ते जारी अलर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि आतंकी हवाई अड्डों व सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। बड़ी संख्या में आतंकियों के घुसने की तैयारी की भी सूचना थी। इसके बावजूद आतंकी बेस को टारगेट करने में सफल रहे। घाटी में दो माह से जारी हिंसक प्रदर्शनों पर ही सबका ध्यान है। इससे आतंकवाद और घुसपैठ विरोधी ग्रिड प्रभावित हुई है। दो माह से आतंकरोधी अभियान करीब-करीब रुका हुआ था। यह भी एक कारण रहा। उड़ी का यह बेस कोई साधारण आर्मी बेस नहीं। 12वीं ब्रिगेड का यह मुख्यालय अहम है। एलओसी से सटे इस बेस में हथियारों का बड़ा जखीरा है। उड़ी मिलिट्री बेस भारतीय सेना के ब्रिगेड का मुख्यालय है। जहां हर समय करीब 13 हजार सैनिक रहते हैं। यह घाटी में सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने में मददगार महत्वपूर्ण चौकियों में से एक है। इसके तीन तरफ नियंत्रण रेखा (एलओसी) है जिसके कारण इस पर हमला करना आसान हो जाता है। उड़ी का मिलिट्री बेस समतल भूमि पर बना है और एक तरफ से यह नियंत्रण रेखा से सिर्प छह किलोमीटर दूर है। वहीं एलओसी के उस तरफ पाकिस्तानी सेना की पोस्ट ऊंचे पहाड़ों पर बनी हैं जिसके कारण पाक सेना ऊंचाई से लगातार इस बेस पर नजर रखती है। एलओसी पर इस साल जून तक घुसपैठ की 90 घटनाएं हो चुकी हैं जबकि 2015 में 29 घटनाएं हुई थीं। पिछले एक माह में ही सेना और आतंकियों के बीच चार मुठभेड़ हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने 260 बार से अधिक संघर्ष विराम तोड़ा है। 2016 में ही कई हमले हुए हैं। 11 सितम्बर को पुंछ हमले में तीन दिनों तक मुठभेड़ चली। इसमें छह जवान शहीद हो गए और एक नागरिक मारा गया। चार आतंकी भी मारे गए। उससे एक दिन पहले बारामूला में हमला हुआ। तीन स्थानों पर घुसपैठ की कोशिश की गई जिसमें जवानों ने चार आतंकियों को मार गिराया। 17 अगस्त को श्रीनगर-बारामूला हाइवे के पास सेना के काफिले पर हमला हुआ। इसमें आठ लोग मारे गए और 22 घायल हुए। 15 अगस्त को श्रीनगर हमले में एक सीआरपीएफ कमांडेंट शहीद हुए थे। 25 जून को पंपोर में सीआरपीएफ पर हमले में आठ जवान शहीद हुए और 20 घायल। तीन-चार जून को अनंतनाग में बीएसएफ के तीन जवान और जम्मू-कश्मीर पुलिस के दो जवान शहीद हुए। दो जनवरी को ही बहुचर्चित पठानकोट हमला हुआ था जिसमें छह जवान, एक सुरक्षाकर्मी व एक नागरिक की मौत हुई थी। हमलावरों ने पठानकोट की तरह उड़ी हमले को अंजाम दिया। चारों आतंकी पूरी तैयारी व इंटेलीजेंस के साथ आए थे। पठानकोट में भी पाकिस्तान से आए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने सुबह के वक्त जवानों की ड्यूटी की अदला-बदली के वक्त का फायदा उठाया था। उड़ी में भी ऐसा ही समय चुनने की बात सामने आई है। पठानकोट की तरह ही इस बार भी आतंकी ढेर सारे हथियारों से लैस थे। उड़ी हमले के वक्त सभी आतंकी सेना की वर्दी में थे। इससे पहले आतंकियों ने जितने भी बड़े हमले किए हैं, उनमें आतंकी सेना की वर्दी में ही थे, जैसे संसद पर हमला। यह इत्तेफाक है कि अब तक हुए दो सबसे बड़े आतंकी हमले एनडीए के कार्यकाल में हुए हैं-संसद पर हमला और उड़ी में ताजा हमला। उड़ी में भारतीय सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला महज एक संयोग है या पाक सेना व आईएसआई का भारत सरकार को संदेश देने का तरीका? इसका पता तो शायद ही चल पाए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत और पाकिस्तान के पहले से बिगड़ चुके रिश्ते को यह हमला और खराब कर देगा। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद हुए इस हमले को कई जानकार पाक खुफिया एजेंसी व सेना और पीएम नवाज शरीफ के बीच चल रहे टकराव से जोड़ कर भी देख रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने ठीक नौ महीने पहले 25 दिसम्बर 2015 को नवाज शरीफ के जन्मदिन पर अचानक लाहौर स्थित उनके घर पर पहुंच कर भारत-पाक रिश्ते की बेहतरी की उम्मीद जताई थी जबकि शनिवार (17 सितम्बर 2016) को मोदी के जन्मदिन पर शरीफ ने न तो मोदी को कॉल किया और न ही कोई संदेश भेजा। इस तरह से मोदी ने पीएम पद की शपथ लेने के साथ ही पाक से व्यक्तिगत तौर पर रिश्ते बनाने की जो कोशिश की थी उसका भी अब इतिश्री हुआ माना जा रहा है। पाकिस्तान ने इस बार भी अपनी आदत के अनुसार भारत के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। साथ ही कार्रवाई करने योग्य खुफिया जानकारी मांगी है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा ने कहा कि दोनों देशों के डीडीएमओ ने हॉटलाइन पर चर्चा की। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक बाजवा ने दोहराया कि घुसपैठ नहीं हो सकती क्योंकि दोनों ओर सख्त इंतजाम हैं।

-अनिल नरेन्द्र

Enough is Enough, No More Now

Our capacity to put up with terrorism has reached its limit. India has given enough  sacrifice in the proxy war waged by Pakistan. We have seen martyrdom of our brave soldiers many times. Now we cannot see anymore. Now we have to take stringent action in order to counter Pakistan. We have to tell Pakistan that we are not cowards and fully capable to secure our country. We have to pay back in the same coin with interest. Such people don’t understand soft language. Every time, the suicide attacks happen from their soil and our brave soldiers lose their lives. And we just warn them. Prime Minister Narendra Modi always repeats that Pakistan will be given a befitting reply and then all ends up in smoke. We cannot understand why we don’t give a befitting reply to Pakistan through tit-for-tat retaliatory actions. Are we afraid of Pakistan? Or is the Indian Army inferior to their counter parts? Or are we so scared of our international image that we don’t take retaliatory actions? Modi ji, you please learn from Smt Indira Gandhi. Indira Gandhi had tried hard before the Bangladesh war that US , China , Britain and other countries understand our position and join hands with us, but when she saw that no one is willing to stand with us, she attacked East Pakistan without having to wait for international opinion and alienated Pakistan into two parts. India should not care of these foreign powers. US In any case plays a double game. It tells us that it will support us against terrorism and gives weapons of billions of dollars to Pakistan to use them against India. China, the biggest supporter of Pakistan today, is compelled by its own commercial interests . It is ready to ignore all mischievous acts of Pakistan to save its  Gwadar project. If Indian Government is afraid of the threat of nuclear attack of Pakistan, it is baseless. It’s not so easy to use the atomic bomb. Nuclear weapons are not used directly anyway. After several stages of the war, situation to use nuclear weapons arises. Even if for a minute we believe  that Pakistan could use its nuclear weapons, it should not forget that Pakistan is so small in size that it can be totally annihilated and will disappear altogether from the map. PoK is part of India. If terrorists attack from any corner of India, do we have to seek permission from the US to retaliate on our own land? The US itself had reached Abbottabad to kill Osama bin Laden. How it can stop us to destroy terrorists on our own land? Even strategically if we can push the terrorist’s launching pads further we create a greater buffer zone and this will give our forces better response time in case of an attack. People of the country have given its full mandate and support to Narendra Modi. Modi need not be take the approval of anyone for defending the sovereignty and integrity of the country. He has to take step on his own. Whether opposition comes along or not, he has to go ahead. As such, opposition also seeks that martyrdom of our brave soldiers is stopped at all costs. What kind of freedom struggle is this where sleeping soldiers are burnt brutally? Our army will also have to show to the country that we are able to protect ourselves and can reply our enemies in the same language, and counterinsurgency should not be furtively.  We will have to show the whole world that we are capable to save country's integrity and sovereignty. And by doing so, neither we are committing any crime, nor are we initiating any war. Pakistan has started the war, we are just countering. But counter strongly. The country is waiting for a strong action. Talks, speeches, blank warnings have been enough. Now it’s time to do and show something concrete so that the  enemy realizes stringently that it’s enough, no more now.

Anil Narendra

Pink: An offbeat movie

On Saturday evening I watched the film Pink. In 2012, Nirbhaya case in Delhi had shocked the whole world. Then the law changed for women. But did thinking of society change? What about double standards about girls? These issues have been beautifully shown in the movie. Shujit Kumar, who has made films like Vicky Donor, Madras Café and Piku is one of Bollywood's top film makers. He  is the co-producer of this film. A keen attempt has been made to give an effective message to male dominated society and who have totally different kind of thinking for women through this film. Many questions have been raised in the film which measure men and women on different scales. For example, wearing western clothes,  girls laughing and reaching out to a man in friendly fashion, drinking alcohol etc., do these things indicate that girls are readily available? Are social rules different for girls and boys? Why men do not understand that every woman or girl has right to say 'No', that 'No ' should be respected and is “Final”.

Whether it be a sex worker, wife, or normal working girl. Pink also underlines beautifully how girls of Northeast are culturally treated slightly differently in other parts of India. In pink we can find some semblance of Damini, but only a little. The main thrust of the film is to show the social situation and conditions of working  girls in cities and the films main attraction is court drama, where Amitabh Bachchan has played one of the best roles of his life as a lawyer Deepak Sehgal. His questions and lessons creates pin drop silence in the hall, and are forced to think about  many questions after film. The film is based on three girls Minal Arora (Taapsi Pannu), Falak (Kirti Kulhari) and Andrea (Andrea) who unfortunately are stuck in a legal tangle. The directorial skill shows that finally what happened after the party so as the case reached the court.

Amitabh initially speaks very slowly, like a tired old man.Gradually his voice becomes louder in the film same as his old voice. Piyush Mishra has also played role of a lawyer who raises many questions during cross-examination of questions on women's character. Taapsi Pannu also played an influencing role. During the debate her style, dialogue delivery, face expression during grilling in court room are incredible. Ali Kirti acted amazingly in role of Falak Ali. Andrea has played her role well. In role of Deepak, Bollywood megastar Amitabh Bachchan again proved that why he is called a legend. If you want to watch a good movie, different from other action, thriller, hot, comedy movies, then go and see pink. Believe me that you would not get up easily after the film ends. You will  say after seeing the film that it was important to see it. One more suggestion. I think that if any movie gives a social message, it is pink. The tax of this film should be waived so that more and more people see it and mindset of the society changes.

-       Anil Narendra

लीक से हटकर बढ़िया फिल्म पिंक

शनिवार शाम को मैंने पिंक फिल्म देखी। सन् 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था जिसने सारी दुनिया को झिझोड़ कर रख दिया था। इसके बाद महिलाओं को लेकर कानून बदला। लेकिन क्या समाज की सोच बदली? क्या लड़कियों के बारे में दोहरे मानदंड बदले? इन्हीं मुद्दों को बहुत खूबसूरती से Eिपक फिल्म में दिखाया गया है। विक्की डोनर, मद्रास कैफे और पीकू जैसी फिल्में बनाने वाले शुजीत कुमार की गिनती बॉलीवुड के टॉप मेकर्स में होने लगी है। शुजीत कुमार इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। फिल्म में पुरुष प्रधान समाज और महिलाओं के प्रति टोटली अलग किस्म की सोच रखने वालों को इस फिल्म से एक असरदार मैसेज देने की एक जबरदस्त पहल की है। फिल्म में कई सवाल ऐसे उठाए गए हैं जो समाज में पुरुष और महिलाओं को अलग-अलग पैमाने पर आंकते हैं। जैसे कि लड़कियों के पहनावे, उनका हंस-हंस कर बातें करना, शराब पीना आदि, क्या ये संकेत देते हैं कि वे सहज रूप से उपलब्ध है? क्या लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग सामाजिक नियम हैं? आखिर पुरुष यह क्यों नहीं समझते कि हर महिला या लड़की को `नो' कहने का अधिकार है और उस `नो' का सम्मान किया जाना चाहिए। चाहे वह सेक्स वर्पर हो, पत्नी हो या सामान्य कामकाजी लड़की। Eिपक इस बात को भी बड़ी खूबसूरती से रेखांकित करती है कि कैसे उत्तर-पूर्व की लड़कियों को भारत के दूसरे हिस्सों में सांस्कृतिक रूप से थोड़ा अलग समझा जाता है। Eिपक में हम कुछ झलक दामिनी की पा सकते हैं, लेकिन कुछ ही। इसका मुख्य जोर महानगरों में काम कर रही लड़कियों की सामाजिक हालात व हालत को दिखाना है और इसका मुख्य आकर्षण अदालती ड्रामा भी है, जहां अमिताभ बच्चन ने वकील दीपक सहगल अपने जीवन की सबसे श्रेष्ठ भूमिकाओं में से एक निभाई है। उनके सवालों और नसीहतों से सारे हॉल में सन्नाटा छा जाता है और फिल्म के बाद कई प्रश्नों पर सोचने को मजबूर कर देता है। फिल्म तीन लड़कियों मीनल अरोड़ा (तापसी पन्नु), फलक (कीर्ति कुल्हारी) और एंड्रिया (एंड्रिया) पर आधारित है जो दुर्भाग्य से एक कानूनी पचड़े में फंस जाती है। यह निर्देशकीय कौशल से ही पता चलता है कि आखिर पार्टी के बाद ऐसा क्या हुआ था जो अदालत तक मामला पहुंच गया। अमिताभ शुरू में बेहद धीमी आवाज में बोलते हैं। एक थके हुए बूढ़े की तरह। धीरे-धीरे फिल्म में उनकी आवाज का वही पुराना रूप उभरता है। पीयुष मिश्रा ने भी एक ऐसे वकील के किरदार को जीवंत कर दिया है जो अपने सवालों से जिरह के दौरान औरतों के चरित्र पर कई सवाल उछालता है। अभिनय में तापसी पन्नु ने भी प्रभावी भूमिका निभाई है। कोर्ट रूम में बहस के दौरान तापसी का अंदाज, उनकी डॉयलाग डिलीवरी, फेस एक्सप्रेशन के साथ-साथ तापसी का चेहरा देखने लायक है। फलक अली के किरदार में कीर्ति ने कमाल की एक्टिंग की है। एंड्रिया ने अपने किरदार में अच्छी भूमिका निभाई है। दीपक के किरदार में बॉलीवुड के महानायक लेजेंड अमिताभ बच्चन ने इस बार भी यह साबित कर दिया है कि उन्हें लेजेंड क्यों कहा जाता है। मसालों, एक्शन, थ्रिलर, हॉट फिल्मों की भीड़ से दूर हटकर एक अच्छी फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो पिंक जाकर देखिए। विश्वास कीजिए कि आप फिल्म देखने के बाद कहेंगे कि इसे तो देखना जरूरी था। और एक सुझाव। मुझे लगता है कि अगर कोई फिल्म सामाजिक मैसेज देती है तो वह पिंक है, इसका टैक्स माफ होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें और समाज की सोच में परिवर्तन आए।

-अनिल नरेन्द्र

बस बहुत हो चुका अब और नहीं

बस अब और बर्दाश्त नहीं। भारत ने पाकिस्तान द्वारा छेड़े गए इस अघोषित युद्ध में बहुत कुर्बानी दे दी। हमने अपने बहादुर जवानों की बहुत शहीदी देखी है। अब और ज्यादा नहीं देख सकते। हमें अब तो इसका जवाब देना ही होगा। हमें पाकिस्तान को यह बताना होगा कि हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनीं और हम अपने देश की सुरक्षा भलीभांति कर सकते हैं। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हर बार यही होता है कि उनकी सरजमीं से फिदायीन हमले करते हैं, हमारे जवान मारे जाते हैं और हम कोरी धमकियां देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह देते हैं कि पाकिस्तान को उसका माकूल जवाब दिया जाएगा और फिर टांय-टांय फिस हो जाते हैं। हमें समझ यह नहीं आता कि आखिर हम पाकिस्तान को उसी की जुबान में जवाब क्यों नहीं देते? क्या हम पाकिस्तान से डरते हैं? या फिर हमें अंतर्राष्ट्रीय छवि की इतनी चिन्ता है कि हम जवाबी कार्रवाई नहीं करते? मोदी जी आप इंदिरा जी से सबक लें। बांग्लादेश जंग से पहले इंदिरा जी ने बहुत कोशिश की थी कि अमेरिका, चीन, ब्रिटेन इत्यादि देश हमारी पोजीशन को समझें और हमारा साथ दें पर जब उन्होंने देखा कि कोई हमारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है तो उन्होंने बिना प्रतीक्षा किए पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कर पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। भारत को इन विदेशी शक्तियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अमेरिका दोहरा खेल खेलता है। हमें कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ वह हमारा समर्थन करेगा और पाकिस्तान को अरबों डॉलर के हथियार देता है जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करे। चीन जो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक बना है उसे अपने व्यावसायिक स्वार्थ मजबूर कर रहे हैं। वह ग्वादर तक बना रहे बंदरगाह को बचाने के लिए पाकिस्तान की सारी करतूतों को नजरंदाज करने को तैयार है। अगर भारत सरकार पाक की परमाणु हमले की धमकी से डरता है तो उसे डरने की जरूरत नहीं। इतना आसान नहीं है परमाणु बम का इस्तेमाल करना। वैसे भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सीधे ही नहीं हो जाता। कई स्टेजों की जंग के बाद ही परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की नौबत आती है। एक मिनट के लिए माना भी जाए कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है तो उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि वह आकार में भारत से इतना छोटा है कि उसका तो आकार ही मिट सकता है। नक्शे से पूरी तरह गायब हो सकता है। परमाणु हथियार इस्तेमाल करने तक की नौबत नहीं आएगी। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अंग है। अगर भारत के किसी कोने से आतंकी हमला करते हैं तो क्या हमें अपनी ही जमीन पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ेगी? खुद तो अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए एबटाबाद पहुंच जाता है, वह हमें अपनी ही जमीन पर आतंकियों को रोकने व तबाह करने से कैसे रोक सकता है? देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को अपना पूरा समर्थन, मैनडेट दिया है। मोदी को किसी भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए विपक्ष को साथ लेने की जरूरत नहीं। उन्हें खुद कदम उठाने होंगे। विपक्ष साथ आए या न आए और वैसे भी विपक्ष भी यही चाहता है कि हमारे बहादुर जवानों की शहीदी बंद हो। सोते हुए जवानों को इस तरह से जला कर मारना यह कौन-सी आजादी की लड़ाई है? हमारी सेना को भी देश को यह साबित करना होगा कि हम अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं और दुश्मन को उसी की जुबान में जवाब दे सकते हैं और जवाबी कार्रवाई चोरी-छिपे से नहीं होनी चाहिए। हमें सारी दुनिया को दिखाना होगा कि हम अपने देश की अखंडता, सप्रभुता बचाने में सक्षम हैं और ऐसा करके न तो हम कोई गुनाह कर रहे हैं और न ही हम युद्ध कर रहे हैं। युद्ध तो पाकिस्तान ने शुरू कर रखा है, हम तो बस जवाब दे रहे हैं। पर  जवाब दें तो? देश जवाब का इंतजार कर रहा है। बातें, भाषण, कोरी धमकियां बहुत हो चुकीं, अब तो कुछ ठोस करके दिखाने का समय है और दुश्मन को यह अहसास दिलाने की सख्त जरूरत है कि बस अब और नहीं।

शारीरिक कमी के बावजूद देवेंद्र की शानदार थ्रो

ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हाल ही में खत्म हुए ओलंपिक खेलों में बेशक इस बार भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा पर उसी शहर में चल रहे पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक की निराशा काफी हद तक भुला दी। रियो पैरालंपिक में भारत को दूसरा गोल्ड मैडल देवेंद्र झाझरिया ने भाला (जेवलिन थ्रो) फेंक खेल में जीता है। देवेंद्र का भाला 12 साल बाद फिर पैरालंपिक गेम पर सोने का मैडल तो जीता ही साथ-साथ एक नया विश्व रिकार्ड भी बनाया। देवेंद्र झाझरिया पैरालंपिक गेम में दोहरा स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। देवेंद्र ने इससे पहले एंथेस पैरालंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता था। 36 वर्षीय देवेंद्र ने 2004 एंथेस गेम में 62.55 मीटर भाला फेंक कर विश्व रिकार्ड बनाया था। 12 साल बाद उन्होंने फिर इस एफ-46 स्पर्द्धा में अपने ही विश्व रिकार्ड को सुधारते हुए 63.97 मीटर की दूरी नापी। देवेंद्र झाझरिया के जीवन के संघर्ष की दास्तां किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। राजस्थान के चुरू जिले में आठ वर्ष की उम्र में पेड़ पर चढ़ते समय उन्हें 11 हजार वोल्ट का बिजली करंट लगा था। उस वक्त वह इतनी बुरी तरह से झुलस गए थे कि एक दिन भी जिन्दा रह पाएंगे या नहीं, यह तय नहीं था। इस दुर्घटना में उनका बांया हाथ खराब हो गया था जिसे काटना पड़ा। डाक्टरों ने कहा था कि अब वह ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन देवेंद्र ने सभी को गलत साबित किया। जुझारू देवेंद्र और उनके परिजनों ने हार नहीं मानी और फिर शुरू हुई उनकी सफलता की तरफ बढ़ने वाली कहानी। देवेंद्र जब 10वीं कक्षा में थे तब वह जेवलिन थ्रो से जुड़े। वह सामान्य खिलाड़ियों के साथ ही प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहे और सफलता हासिल करते रहे। द्रोणाचार्य अवार्डी आरडी सिंह ने 1997 में देवेंद्र की प्रतिभा को पहचाना और उनका प्रशिक्षण शुरू किया। आरडी सिंह ने ही भारत में पैरा स्पोर्ट्स की शुरुआत की थी। जीत के बाद देवेंद्र ने बताया कि छह साल की बेटी जिया से किया वादा उनकी जीत की वजह बनी। जिया को मैंने कहा था कि अगर वह अपनी एलकेजी परीक्षा में टॉप आएगी तो मैं पैरालंपिक में गोल्ड मैडल जीतकर लाऊंगा। पिछले दिनों जिया ने फोन पर पिता को बताया कि उसने टॉप कर लिया है। अब मेरी बारी है। जब मैं मैदान पर उतरा तो उसकी बातें कानों में गूंज रही थीं। पैरालंपिक खेल मुकाबलों में बहुतों को रुचि नहीं है और शायद जानकारी भी न हो। जबकि ओलंपिक के समस्तर यह प्रतियोगिता शारीरिक-मानसिक तौर पर किसी कमी के शिकार खिलाड़ी इस पैरालंपिक में भाग ले सकते हैं। ऐसे में किसी शारीरिक या मानसिक कमी का सामना करने के बावजूद पैरालंपिक में हमारे देश के नाम शानदार जीत दर्ज की है तो यह भारत के लिए अत्यंत गर्व की बात है। देवेंद्र व उनके कोच को हमारी बधाई।

-अनिल नरेन्द्र

मिल ही गई शहाबुद्दीन की जमानत को चुनौती

पूर्व सांसद व सीवान के बाहुबली शहाबुद्दीन की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। बेशक वह जमानत पर फिलहाल जेल से बाहर आ गए हैं पर यह रिलीफ अस्थायी हो सकती है। शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सोमवार को सुनवाई करेगा। वकील प्रशांत भूषण की याचिका को सोमवार की सूचीबद्ध करने के चीफ जस्टिस के आदेश के कुछ ही देर बाद बिहार सरकार ने भी कुख्यात सरगना को फिर से जेल भेजने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया। तीनों बेटों की हत्या का दर्द सह रहे चन्द्रशेखर प्रसाद की ओर से प्रशांत भूषण ने यह याचिका दायर की है। चन्द्रशेखर प्रसाद ने याचिका में कहा है कि शहाबुद्दीन के खिलाफ 58 केसों में से आठ में वह अपराधी करार दिया जा चुका है। इनमें से दो में उम्रकैद की सजा हुई है। इसके बावजूद रिहा कर दिया गया है। उधर बिहार सरकार ने अपनी अपील में कहा है कि पटना हाई कर्ट ने फरवरी में दिए गए अपने ही फैसले को नजरंदाज कर दिया जिसमें ट्रायल कोर्ट से कहा गया था कि वह राजीव रोशन हत्याकांड का मुकदमा नौ माह में पूरा करे। पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन न्याय की गुहार लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। आशा रंजन ने आरजेडी के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन और लालू प्रसाद यादव के पुत्र व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पर उनके पति के हत्यारों को शरण देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आशा रंजन ने याचिका में न सिर्प सीबीआई को तत्काल मामला अपने हाथ में लेने का निर्देश मांगा है, बल्कि राजदेव हत्याकांड को बिहार से दिल्ली स्थानांतरित करने की भी मांग की है। इतना ही नहीं, अपनी और बच्चों की सुरक्षा को गंभीर खतरा जताते हुए बिहार के बाहर सुरक्षित आवास दिलाने का अनुरोध भी किया है। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआई ने सीवान में दबिश दी है। जांच वहीं से शुरू हुई है, जहां बिहार पुलिस की एसआईटी ने छोड़ी थी। सीवान पहुंचते ही सीबीआई टीम ने राजदेव रंजन हत्याकांड में जेल में बंद लड्डन मियां और अन्य पांच आरोपियों से पूछताछ की। उधर बिहार गठबंधन सरकार में अनिश्चितता का भाव नजर आने लगा है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यही स्टैंड लिया है कि कानून अपना काम करेगा और लालू जी ने अपने आपको पूरे प्रकरण से दूर रखने का प्रयास किया है। पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निश्चित रूप से गठबंधन सरकार पर अतिरिक्त दबाव बनेगा। शहाबुद्दीन जैसा बाहुबली भी चुप बैठ कर तमाशा देखने वाला नहीं। कुल मिलाकर पहले से ही विस्फोटक बनी बिहार में स्थिति में भी और आग लग सकती है। सबसे ज्यादा दबाव नीतीश कुमार पर होगा।

...तो इसलिए पाकिस्तान चीन पर कुर्बान है

यह किसी से छिपा नहीं है कि चीन-पाकिस्तान के आपसी संबंध गहरे होते जा रहे हैं। भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान को हर तरह की संभव मदद कर रहा है। ताजा घटनाक्रम में भारत के मुकाबले पाकिस्तानी सेना को मजबूत करने हेतु चीन ने उसे आठ डीजल श्रेणी की पनडुब्बियां देने का फैसला किया है। पाकिस्तान को यह पनडुब्बियां 2028 तक प्राप्त होंगी। पाकिस्तान की अगली पीढ़ी की पनडुब्बी कार्यक्रम के प्रमुख और वरिष्ठ नौसेना अधिकारी ने इस्लामाबाद में रक्षा मामलों की संसदीय समिति के सांसदों को यह जानकारी दी है। यह सौदा चार से पांच अरब डॉलर का है। माना जा रहा है कि चीन बेहद कम ऋण दरों की आसान किस्तों में यह रकम अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान से लेगा। अप्रैल में पाक नौसेना के अधिकारी ने कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स ने आठ पनडुब्बियों में से चार का निर्माण करने का ठेका हासिल किया है। विश्लेषकों का कहना है कि चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी टाइप 038 और टाइप 041 श्रेणी की जिन पारंपरिक पनडुब्बियों का इस्तेमाल करती है, उनका हल्का संस्करण पाकिस्तान को दिया जाएगा। यह सौदा ऐसे समय हुआ है जब भारत को फ्रांस से मिलने वाली परमाणु ऊर्जा चालित स्कार्पीन पनडुब्बी का डाटा लीक हुआ है। इन पनडुब्बी के शामिल होने के साथ हिन्द महासागर में भारतीय नौसेना चीन को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगी। 2023 तक चीन पाकिस्तान को पहली चार पनडुब्बियां सौंपेगा। चार अन्य पनडुब्बियों का निर्माण कराची में 2028 तक होगा। छह किंग श्रेणी की पनडुब्बी भी पाकिस्तान को चीन से मिलनी है अगले साल तक। तीन अगस्ता 90बी श्रेणी की पाक की पनडुब्बियों को तुर्की में अपग्रेड किया जा रहा है। पाक-चीन सैन्य गठजोड़ में 2015 अगस्त में चीन की मदद से कराची में 10 अरब डॉलर के परमाणु रिएक्टर के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। सितम्बर 2015 में चीन ने पाक को टाइप 99 के 300 युद्ध टैंक देगा। 2017 से शुरू होगी इसकी आपूर्ति। 2016 में अप्रैल में पाक-चीन ने जेएफ-17 लड़ाकू विमान के अपग्रेड का कार्य शुरू किया। जून 2016 में हुए करार के मुताबिक पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का विकास चीन कर रहा है। कहा जा रहा है कि चीन का अब तक का विदेश में यह सबसे बड़ा निवेश होगा। पाकिस्तान और चीन के बीच बन रहे चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) को गेम चेंजर कहा जा रहा है। सीपीईसी तीन हजार किलोमीटर लंबा रूट होगा। इसे बनने में 15 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। इसमें हाइवे, रेलवे और पाइप लाइन के जरिये चीन के शिनजियांग से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को जोड़ा जाएगा। प्रोजेक्ट का कुल खर्च 75 बिलियन डॉलर अनुमानित है।

-अनिल नरेन्द्र

सपा में कलह कितनी स्वाभाविक कितनी ड्रामेबाजी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिस तरह से अवैध खनन और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अपने दो कैबिनेट मंत्रियोंöगायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह को बर्खास्त किया तब यह अंदाजा शायद ही किसी को था कि समाजवादी पार्टी के अंदर छिड़ा गृहयुद्ध इतना आगे बढ़ जाएगा? मंत्रियों को हटाने के पीछे इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सूबे में अवैध खनन की सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इंकार बेशक एक बड़ा कारण रहा हो लेकिन उनके इस कदम के सियासी निहितार्थ भी थे। वे जानते हैं और समझते हैं कि अगर उन्हें 2017 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो जनता के सामने एक साफ-सुथरी, ईमानदार छवि पेश करनी होगी। इसलिए किसी भी दागी मंत्री को वह चुनाव में नहीं उतारना चाहते। इससे पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय भी उनके विरोध के कारण ही नहीं हो सका। प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से अखिलेश ने मुख्य सचिव को बदल डाला। मामला यहीं तक नहीं रुका, सूबे में सत्ता के कई केंद्र की आम धारणा को बदलने हेतु चाचाओं के प्रभाव से प्रशासन मुक्त करने के लिए अखिलेश ने चाचा शिवपाल यादव के अहम विभाग वापस लेते हुए उनका कद घटा दिया। समाजवादी पार्टी और सरकार की इस शह-मात के खेल में पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह ने मंगलवार शाम अप्रत्याशित फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जगह सिंचाई और लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव को पार्टी अध्यक्ष बना दिया। शिवपाल यादव को प्रदेशाध्यक्ष बनाने के आदेश पर राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के दस्तखत हैं। शिवपाल को प्रभारी का यह पद पार्टी व परिवार में संतुलन बनाने के लिए सौंपा गया था। अखिलेश का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव महज जातीय राजनीति के दम पर नहीं जीते जा सकते। इसलिए वे विकास के साथ सरकार की छवि को लेकर भी सतर्प हैं। वे इस धारणा से भी मुक्ति चाहते हैं कि सूबे में सत्ता के कई केंद्र हैं। इसके लिए चाचाओं के प्रभाव से मुक्ति का संदेश देना उनके लिए जरूरी लगता है। मुलायम परिवार में सत्ता संघर्ष नया नहीं है। इसके पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी की पार्टी के सपा में विलय को लेकर अखिलेश और शिवपाल के बीच ठन गई थी। तब मुलायम सिंह बीच-बचाव करते दिखे थे, लेकिन यह साफ था कि वह खुद यह चाह रहे थे कि मुख्तार अंसारी की पार्टी का सपा में विलय हो। मुलायम सिंह यादव के परिवार में तेज होता सत्ता संघर्ष परिवारवाद को प्रश्रय देने का नतीजा है। परिवारवाद को प्रोत्साहन देने वाले दलों में ऐसा सत्ता संघर्ष होना कोई नई-अनोखी बात नहीं है। शिवसेना, इनेलो, अकाली दल व द्रमुक में परिवार के सदस्यों के बीच राजनीतिक वर्चस्व को लेकर समय-समय पर कलह छिड़ी और उसने अप्रिय रूप भी लिया। कुछ दल तो टूट-फूट के भी शिकार हुए। परिवारवाद को प्रोत्साहन देने वाले राजनीतिक दल आमतौर पर निजी कंपनी की तरह चलते हैं। आंतरिक लोकतंत्र के अभाव से ऐसे दलों में प्रमुख का ही अंतिम फैसला होता है, लेकिन कई बार उसके फैसले नई पीढ़ी को रास नहीं आते। महत्वपूर्ण पदों के लिए परिवार के सदस्यों में तनातनी हो जाती है। यह तनातनी जब सार्वजनिक हो जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान पार्टी को ही होता है। समाजवादी कुनबे की ताजा कलह सतह पर आने से यूपी के सारे सियासी मुद्दे पीछे हो गए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा सरकार में चल रही उठापटक को ड्रामेबाजी बताया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कार्रवाइयां मतदाताओं को बहकाने की कोशिश है, सूबे में और ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने की एक कवायद है। अन्य विपक्षी दलों ने बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने को इसे सपा का नाटक करार दिया है, जबकि खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने `परिवार एक है, झगड़ा सरकार में है और अगर कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप करेगा तो पार्टी और सरकार कैसे चलेगी' कहकर बहस को आगे बढ़ा दिया है। सवाल उठना स्वाभाविक है कि अखिलेश किसे बाहरी बता रहे हैं? क्या उनके निशाने पर अमर सिंह हैं? संकेतों से तो यह बात स्पष्ट है और जब खुद अमर सिंह ने `बाहरी' शब्द पर जवाब दिया तो इसकी पुष्टि भी हो गई। मुद्दा यह है कि सपा कुनबे की रार स्वाभाविक है या फिर इसकी क्रिप्ट लिखी गई है। क्या यह अखिलेश यादव की इमेज बनाने का प्रयास है। क्या सपा सरकार में भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और बढ़ते अपराध से ध्यान हटाकर उन्हें लोकप्रिय, विकास पुरुष साबित करने की कवायद है। विपक्षी दल तो कम से कम यही कह रहे हैं लेकिन सपा का एक तबका इस रार और कलह के लिए अमर सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अमर सिंह की वापसी के बाद से ही अंदरखाते चल रही लड़ाई खुलकर सामने आई है। अमर सिंह को शिवपाल का करीबी माना जाता है। निस्संदेह चाहे मुलायम सिंह हों अथवा शिवपाल या फिर अखिलेश हों, सभी का लक्ष्य सपा को फिर से सत्ता में लाना ही होगा। लेकिन संभवत इस पर एक राय नहीं है कि पार्टी को विजयी मुद्रा में कैसे लाया जाए। यदि अखिलेश यादव सपा का चेहरा हैं और उन्हीं के नाम पर वोट मांगे जाने हैं तो फिर यह जरूरी है कि उन्हें अपने तरीके से सरकार व प्रशासन चलाने की स्वतंत्रता हो। मंत्रियों के चयन से लेकर नौकरशाहों की नियुक्ति तक में उन्हें खुली छूट होनी चाहिए। परिवार के अन्य सदस्यों को इसमें हस्तक्षेप न करने की सख्त हिदायत पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह को देनी पड़ेगी नहीं तो वही होगा कि हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें साथ ले डूबेंगे।

इस तरह सोशल मीडिया ने लगाई कावेरी पानी में आग

कावेरी के पानी ने एक बार फिर आग लगा दी है। तमिल युवक के सोशल मीडिया में एक कमेंट से शुरू हुआ टकराव सोमवार को हिंसक हो गया। कर्नाटक में तमिल नम्बर की और तमिलनाडु में कर्नाटक नम्बर की 105 से ज्यादा गाड़ियां पूंक दी गईं। 50-55 दुकानों को लूट लिया गया। इस दौरान फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के घर पर लोगों ने पत्थर फेंके। अलग-अलग जगहों पर 200 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। बेंगलुरु समेत कई शहरों में स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए। कावेरी जल विवाद को लेकर हुए आंदोलन के कारण लगभग 25000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। ताजा विवाद सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के विरोध में है, जिसके तहत तमिलनाडु को 12 हजार क्यूसेक पानी (पहले 15 हजार क्यूसेक देने का निर्देश था) 20 सितम्बर तक रोजाना देना है। इस पर कर्नाटक में लोगों ने सड़कों पर उतर कर तमिलभाषियों की जानमाल पर हमले किए। उसको देखते हुए 1991 की जातीय हिंसा की याद ताजा हो गई। दो-तीन दिनों में ही तमिलों की सैकड़ों करोड़ की परिसम्पत्ति नष्ट कर दी गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने ताजा आदेश में 15000 क्यूसेक पानी की जगह 12000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा था इससे कर्नाटक के लोगों का गुस्सा शांत हो जाना चाहिए था। इसके बावजूद अगर बेंगलुरु में कन्नड़ समर्थकों ने गाड़ियों में आग लगाई और चेन्नई में कन्नड़ लोगों के होटलों पर हमले किए तो जाहिर है कि राजनीतिक दलों ने जनता के बीच जरूर गलतफहमी पैदा की है। यह विकट स्थिति तब पैदा हुई, जबकि कावेरी नदी के आसपास बसे दोनों राज्यों के बीच सघन-सजीव जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं। उनमें रोटी-बेटी के ताल्लुकात हैं। इस या उस पार जन्मे पढ़े-बढ़े लोग अपने कर्म क्षेत्र बताते रहे हैं। फिर भी पानी के मसले पर विवाद की आग जब-तब लहक कर उस रिश्ते को झुलसा देती है। यह विवाद 124 साल से चला आ रहा है। सोमवार को बेंगलुरु में हुई आगजनी और हिंसा की शुरुआत एक फेसबुक पोस्ट से हुई। 23 साल के एक शख्स ने फेसबुक पर कन्नड़ और तमिल अभिनेताओं की तुलना करते हुए एक पोस्ट की। युवक ने उन कन्नड़ अभिनेताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की जिन्होंने शुक्रवार को कर्नाटक बंद का आह्वान व समर्थन किया था। दक्षिण बेंगलुरु के गिरिनगर के कुछ युवकों ने आखिरकार उस युवक की पहचान श्रीराम पुरा के जे. संतोष के रूप में की और उसकी पिटाई की और उससे माफी मंगवाई। युवकों ने रविवार को संतोष का माफी मांगते हुए वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस वीडियो से तमिलनाडु में गुस्सा भड़क गया। तो एक तरह से सोशल मीडिया ने कावेरी के पानी पर आग लगवा दी। प्रधानमंत्री की पीड़ा और नसीहत जायज है, हिंसा किसी भी समस्या का न तो समाधान है और न ही विकल्प।

-अनिल नरेन्द्र