लोगों की निजता का मूल्य पैसों से ज्यादा है

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वॉट्सएप से कहा कि आपकी नई प्राइवेसी के बाद भारतीय लोगों में निजता को लेकर काफी आशंकाएं हैं। चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने कहा कि आप भले ही खरबों डॉलर की कंपनी होंगे, लेकिन लोगों के लिए निजता का मूल्य पैसों से ज्यादा है। चीफ जस्टिस ने इस प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर वॉट्सएप, फेसबुक और केंद्र से जवाब मांगा है। वॉट्सएप की निजता संबंधी नीति पर उसे और उसके स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने यही संकेत दिया है कि यह कंपनियां निजता की रक्षा को लेकर सतर्क नहीं। अदालत ने वरिष्ठ वकील श्याम दीवान की उस दलील का भी समर्थन किया जिसमें कहा था कि भारत में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कोई कानून नहीं है। चीफ जस्टिस बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी. रामा सुब्रह्मण्यम की बेंच ने एक सुर में कहा कि मिस्टर दीवान की दलील से हम प्रभावित हैं। ऐसे कानून प्रभाव में लाना चाहिए वॉट्सएप अपनी नई प्राइवेसी के तहत भारतीयों का डेटा शेयर करेगा। इस डेटा शेयरिंग को लेकर भारतीयों को आशंकाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूरोप की तुलना में भारत में प्राइवेसी स्टैंडर्ड गिराए जाने के आरोपों पर वॉट्सएप से जवाब मांगा है। वॉट्सएप ने इस पर कहा कि यूरोप में प्राइवेसी को लेकर खास कानून है। अगर भारत में भी वैसा ही कानून हो तो हम भी पालन करेंगे। हाल ही में सरकार ने सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बारे में फेक न्यूज, आपत्तिजनक और हिंसा भड़काने वाले कंटेंट को लेकर नाराजगी जताई थी। राज्यसभा में आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा थाöहम सोशल मीडिया का सम्मान करते हैं। इसने आम लोगों को ताकत दी है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में भी सोशल मीडिया की भूमिका काफी अहम है। लेकिन अगर इससे फेक न्यूज और हिंसा को बढ़ावा मिलता है तो हम कार्रवाई करेंगे। फिर वो ट्विटर हो या कोई प्लेटफार्म।