सीबीआई के पास 1000 से अधिक मामले लंबित

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के पास जांच के लिए लंबित 1000 से अधिक मामलों का जिक्र करते हुए संसद की एक समिति ने कहा कि न्याय में देरी होना न्याय नहीं होने के समान है। मामलों को दशकों तक नहीं लटकाया जा सकता। समिति ने सीबीआई से लंबित मामलों के निस्तारण के लिए एक खाका तैयार करने को कहा। कार्मिक, प्रशिक्षण विभाग की अनुदान मांगों (2022-23) पर कार्मिक, लोक शिकायत एवं कानून व्यवस्था पर विभाग संबंधी संसदीय समिति ने संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबित मामलों के सवाल पर सीबीआई ने एक लिखित जवाब में कहा कि साल 31 जनवरी को 1025 मामलों की जांच लंबित है, जिनमें से 66 पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं। उससे लगता है कि अगर मानव संसाधन की जरूरत पर ध्यान दिया जाए तो लंबित मामलों को प्रभावी तरीके से कम किया जा सकता है। समिति ने यह सिफारिश भी की कि सीबीआई पर निर्भरता कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। पुलिस पर निर्भरता ज्यादा हो। -अनिल नरेन्द्र