केंद्र के हस्तक्षेप के बिना हों चुनाव

राजधानी दिल्ली में होने वाले नगर निगम निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना दिल्ली में स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित तरीके से चुनाव कराने की मांग की है। ज्ञात हो कि पिछले हफ्ते प्रदेश चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान आखिरी समय पर टाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि चुनावों को तय वक्त पर कराया जाना चाहिए और चुनाव का शैड्यूल केंद्र से हुई बातचीत की वजह से टाला नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो तीनों एमसीडी को एक करने की संभावना पर औपचारिक बातचीत की है उसका असर चुनावी शैड्यूल पर नहीं पड़ना चाहिए। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले राज्य चुनाव आयोग को उपराज्यपाल के जरिये केंद्र सरकार की चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में कहा गया कि केंद्र सरकार तीनों नगर निगमों को फिर से एक करना चाहती है। इसको लेकर विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। इसलिए अभी चुनाव नहीं कराए जाएं। राज्य चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि केंद्र सरकार तीनों नगर निगमों को एक करना चाहती है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्था होने के नाते आयोग इस सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन यदि किसी पक्ष से कोई जानकारी प्राप्त हुई है तो उस पर विचार करना जरूरी है। अभी चुनाव कितने दिन के लिए टल गए हैं, यह स्पष्ट नहीं हैं, मगर ऐसा माना जाता है कि हो सकता है, चुनाव छह महीने के लिए टल गए हैं। केंद्र की सत्तासीन भाजपा तीनों नगर निगमों को एक किए जाने को दिल्ली के हित में मानती है। मगर आम आदमी पार्टी (आप) इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। आप चाहती है कि चुनाव समय पर हों जिससे जनता अपना नेता चुन सके। सुप्रीम कोर्ट में अभी इस मामले की सुनवाई होनी है, मगर आप नेताओं को कोर्ट से उम्मीद है इसलिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया गया है कि चुनाव को लेकर तैयारियां जारी रखें। -अनिल नरेन्द्र