चुनाव आयोग वर्चुअल रैली, ऑनलाइन वोटिंग पर विचार करे

देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच उत्तराखंड हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में वर्चुअल रैलियों और ऑनलाइन मतदान पर विचार करे। हाई कोर्ट कोरोना महामारी से निपटने से संबंधित जनहित याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई कर रहा था। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने आयोग को बड़ी चुनावी सभाओं पर रोक लगाने के दिशानिर्देश जारी करने को कहा है। कोर्ट ने इसके लिए आयोग को एक हफ्ते का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए जनहित याचिकाओं में चुनाव स्थगित करने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण 300 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रहा है। अस्पताल और डॉक्टर भी कम हैं। हाई कोर्ट ने 29 दिसम्बर को आयोग को नोटिस जारी किया था। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 15 दिन के लिए अपनी सभी रैलियां, कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी का यह फैसला उचित ही है। इसके बाद सपा ने भी विजय यात्रा और सभाओं को स्थगित कर दिया है। वहीं भाजपा ने नौ जनवरी को लखनऊ में प्रस्तावित महारैली टाल दी है। हालांकि इस महारैली की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। कांग्रेस ने 15 दिन के लिए सभी बड़ी रैलियों और कार्यक्रमों को रद्द करने की औपचारिक घोषणा भी कर दी है। पार्टी ने ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ मैराथन दौड़ भी दो हफ्ते के लिए टाल दी है। कार्यक्रम नोएडा, वाराणसी, आजमगढ़ और अन्य शहरों में कराने की तैयारी थी। वहीं सपा ने बुधवार को विजय यात्रा रद्द कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सात, आठ और नौ जनवरी को होने वाली रैली स्थगित कर दी है। यह रैली गोंडा, बस्ती और अयोध्या में होने वाली थी। इससे पहले 30 दिसम्बर को यूपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बड़ी सभाओं और रैलियों पर रोक लगाने की मांग की थी।