Tuesday, 8 February 2022
भारत में अब प्रधानमंत्री नहीं, राजा है
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महामारी के बीच प्रदर्शनकारी किसानों को एक साल के लिए सड़कों पर छोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि भारत में अब एक राजा है जिसे लगता है कि उसके निर्णय लिए जाते समय लोगों को चुप रहना चाहिए। किच्छा की एक रैली में किसानों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहाöकांग्रेस एक ऐसी सरकार देना चाहती है जो किसानों, युवाओं और गरीबों के साथ साझेदारी में काम करे। उन्होंने यहां उत्तराखंडी किसान स्वाभिमान संवाद रैली को संबोधित करते हुए कहाöअगर कोई प्रधानमंत्री सभी के लिए काम नहीं करता है तो वह प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। उस हिसाब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हैं। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहाöकिसानों ने कर्जमाफी के लिए उनसे सम्पर्प किया और यह 10 दिन के भीतर किया गया तथा उन्हें 70 हजार करोड़ रुपए की कर्जमाफी दी गई। राहुल गांधी ने कहाöयह कोई मुफ्त उपहार नहीं था। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप देश के लिए 24 घंटे काम करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहाöकांग्रेस ने कभी किसानों के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए, हम किसानों, गरीबों और मजदूरों के साथ साझेदारी में काम करना चाहते हैं ताकि हर वर्ग को लगे कि यह उनकी सरकार है। उन्होंने कहाöमोदी ने एक साल के लिए कोविड और ठंड के बीच किसानों को सड़कों पर छोड़ दिया तथा शिकायतों को सुनने के लिए किसानों को आमंत्रित तक नहीं किया। राहुल ने आरोप लगायाöभारत में आज प्रधानमंत्री नहीं है। इसका एक राजा है, जो मानता है कि जब राजा निर्णय लेता है तो बाकी सभी को चुप रहना चाहिए। समाज में धन के अंतर का उल्लेख करते हुए कांग्रेस नेता ने दो भारत होने की बात कही। इस तरह की आय असमानता कहीं और नहीं देखी जाती है। उन्होंने कहाöहमारे पास एक अमीर उद्योगपतियों, पांच सितारा होटलों और मर्सिडीज कारों का भारत है और दूसरा गरीबों एवं बेरोजगारों का भारत है, जहां महंगाई बढ़ रही है। लगभग 100 लोगों के एक चुनिंदा समूह के पास भारत की 40 प्रतिशत आबादी के बराबर सम्पत्ति है। ऐसी आय असमानता कहीं और नहीं देखी जा सकती है। गांधी ने कहाöहम दो भारत नहीं बल्कि एक भारत चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अन्याय समाप्त हो। उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध करने के मुद्दे पर किसानों को बधाई दी, जिन्हें अंतत भाजपा नीत केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है।
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