ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया करारा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पेगासस जासूसी आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन बी. लोकुर की अगुवाई वाली जांच आयोग को किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि अब आयोग पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमन की अगुवाई वाली बैंच ने उस याचिका पर संज्ञान लिया जिसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल सरकार के आश्वासन के बाद भी आयोग ने काम शुरू कर दिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया था कि जस्टिस लोकुर आयोग अभी जांच नहीं करेगी। सुनवाई के दौरान बताया गया कि आयोग ने राहुल गांधी, प्रशांत किशोर समेत अन्य को जांच में पेश होने को कहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में प. बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल किया और याद दिलाया कि आपने तो आश्वासन दिया था कि आयोग को संयम बरतने को बताएंगे, मामले में आदेश की जरूरत नहीं है। इस पर सिंघवी ने कहा कि अब राज्य सरकार का आयोग के कामकाज पर कंट्रोल नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया। गौरतलब है कि 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में जांच के लिए टेक्निकल कमेटी गठित की थी। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि पेगासस जासूसी कांड के लिए जांच आयोग के गठन के बारे में उन्हें अधूरी ओर चुनिंदा सूचना दी गई। राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव एफके द्विवेद्वी को शनिवार शाम तक पूरा रिकार्ड मुख्यालय में भेजने को कहा गया है।