युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं केजरीवाल

राजधानी दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल सरकार ने शराब पीने की लीगल उम्र घटा दी है। सरकार ने इसे 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया है। साथ ही इससे कम उम्र के व्यक्ति को ऐसी किसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, जहां शराब की बिक्री या सेवन किया जाता है। दिल्ली सचिवालय में सोमवार को एक प्रेसवार्ता के दौरान दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में केजरीवाल सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। कैबिनेट ने शराब सेवन की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करते हुए नई आबकारी नीति को सोमवार को मंजूरी दे दी। नई नीति के अनुसार दिल्ली में शराब की नई दुकानें नहीं खुलेंगी और सरकार कोई शराब की दुकान नहीं चलाएगी। सिसोदिया ने कहा कि नई आबकारी नीति के लिए लोगों ने 14700 सुझाव दिए थे और एक्सपर्ट कमेटी ने भी अपनी राय दी थी। इसके बाद सरकार ने मंत्री समूह का गठन किया और मंत्री समूह ने 14700 सुझाव और एक्सपर्ट कमेटी की राय पर सरकार से सिफारिशें की जिसके आधार पर दिल्ली कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि नई एक्साइज पॉलिसी में सरकार ऐसे सभी फैक्टर्स को हटा रही है जिससे शराब माफिया अवैध शराब का धंधा न कर सकें। इसके अलावा सरकार एक्साइज रेवेन्यू की लीकेज रोकने के लिए भी एक्साइज पॉलिसी में बड़े बदलाव कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली-भर में शराब की दुकानों का सामान रूप से वितरण सुनिश्चित करेगी ताकि शराब माफिया को इस धंधे से उखाड़ फेंके। दिल्ली में कई इलाकों में शराब की दुकानें नहीं होने से माफिया का कारोबार फैल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में की गई कार्रवाई में काफी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई है। दिल्ली में करीब 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी हैं। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में मोटे तौर पर करीब 850 अधिकृत शराब की दुकानें हैं, लेकिन शराब माफिया 2000 से अधिक दुकानें चलाते हैं। यह दुकानें घरों में चलती हैं या दुकानों से आपूर्ति की जाती है। नई नीति अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए है। एक तरफ शराब माफिया घरों, दुकानों और गोदामों में अवैध रूप से शराब बेचते हैं दूसरी तरफ 50 प्रतिशत दुकानें केवल 45 वार्ड में हैं। दिल्ली में 2016 में जितनी दुकानें थीं, उसके बाद से कोई भी नई शराब की दुकान नहीं खोली गई हैं और आगे भी नहीं खोली जाएंगी। उधर भाजपा ने दिल्ली सरकार द्वारा नई आबकारी नीति लाने पर इसे इतिहास का काला दिन करार दिया है। शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 वर्ष करने को लेकर भाजपा ने आपत्ति जाहिर की है। साथ ही मंगलवार को इस संबंध में उपराज्यपाल अनिल बैजल से भी मुलाकात कर शिकायत करने का फैसला लिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार दिल्ली को बर्बाद करने पर लगी हुई है। हर वार्ड में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाना राजनीतिक फंडिंग का बड़ा प्लान है। सरकारी शराब की दुकानें बंद कर माफिया को सौंपने की यह योजना है। इससे 1500 से 2000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आय होने वाली है, केजरीवाल ने वर्ष 2014 में दिल्ली के युवाओं को नशामुक्त करने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, जहां शराब पीने पर रोक लगनी चाहिए वहीं सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ेगा। जब रात के तीन बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी और 21 साल की उम्र में ही बेटा हो या बेटी को शराब पीने की छूट होगी तो परिवार कैसे बचेगा?